कर्णालीका ५० स्थानीय तहलाई ८० प्रतिशत अनुदान, ३० करोडसम्म पाउने
काठमाडौं । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट ८० प्रतिशतसम्म समपुरक अनुदान रकम पाउने भएका छन् । सरकारले समपुरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८१ मा अनुदान दिने सीमा निर्धारण गरेपछि स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म पाउने भएका हुन् । नयाँ कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १ करोड रुपैयाँदेखि ७ करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान ३ करोड रुपैयाँदेखि १५ करोड रुपैयाँसम्म तथा प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमको कूल लागत अनुमान १० करोड रुपैयाँदेखि ३० करोड रुपैयाँसम्म समपूरक अनुदान पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए । त्यस्तै, कार्यविधि अनुसार आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार अवस्था र राजस्व क्षमता अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सङ्घीय सरकारले ७० प्रतिशत अधिकतम अनुदान र प्रदेश सरकारले विनियोजन गर्ने ३० प्रतिशत रहेको छ । सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासका विभिन्न क्लष्टर र सीमा तोकेर स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई समपूरक अनुदान दिने गरेको छ । संशोधन गरिएको कार्यविधि अनुसार अब कर्णालीका ५० वटा स्थानीय तहले ८० प्रतिशतसम्म समपूरक अनुदान पाउने सहसचिव कोइरालाले बताउनुभयो । कार्यविधि अनुसार ‘क’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा धेरै र ‘च’ वर्गमा पर्नेले सबैभन्दा कम अनुदान पाउने छन् । कर्णालीका १६ पालिका ‘ख’ वर्गमा तथा १६ पालिका ‘ग’ वर्गमा परेका छन् । वर्गीकरण अनुसार ‘च’ वर्गमा वर्गीकरण भएका स्थानीय तहले २० प्रतिशत, ‘ङ’ वर्गका स्थानीय तहले ४० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत, ‘ग’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ६० प्रतिशत, ‘घ’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ७० प्रतिशत र ‘क’ वर्गअन्तर्गतका स्थानीय तहले ८० प्रतिशत समपूरक अनुदान प्राप्त गर्नेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरेको छ । योजना आयोगका अनुसार कार्यविधि संशोधन भएर कार्यान्वयनमा आएसँगै अनुदानका लागि प्रस्ताव माग गरिएको हो । समपूरक अनुदानमा सङ्घले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना तथा कार्यक्रमको माग गरिएको हो । समपुरक अनुदान पाउनका लागि ११ प्रमुख क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । विशेष अनुदानका लागि ६ शीर्षक निर्धारण गरिएको छ । आयोजना तथा कार्यक्रमको अवधि तीन वर्ष रहेको सहसचिव कोइरालाले जानकारी दिए ।
३० करोड लगानीमा आइएमई ग्रुपको इला कम्फोर्ट संचालन, सचिन ढकाललाई मुख्य जिम्मेवारी
काठमाडौं । आइएमई ग्रुपको लगानीमा बागलुङ बजारमा इला कम्फोर्ट लक्जरी होटल सञ्चालनमा आएको छ । बागलुङमै सञ्चालनमा आएको इला कम्फोर्ट होटलमा काली गण्डकी कोरिडोर तथा मध्य पहाडी लोक मार्ग हुँदै गण्डकी क्षेत्र तथा बागलुङका पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्ने पर्यटक तथा अन्य पाहुनाहरूका लागि गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध हुनेछ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले इला कम्फोर्ट होटलको सेवा सञ्चालनको उद्घाटन गरे । मन्त्री पाण्डेले आइएमई ग्रुपले पर्यटन पूर्वाधारका क्षेत्रमा गरेको लगानीले मुलुककै पर्यटन उद्योगमा सकारात्मक प्रभाव पारेको बताए । नेपालको आर्थिक समृद्धिको भविष्य पर्यटनमै रहेको र यसको प्रवर्द्धन गर्न सरकार दृढ रहेको मन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री कृष्ण पाठकले आइएमई ग्रुपले मुलुकभर पर्यटन पूर्वाधार विकासमा गरेको लगानीको चर्चा गर्दै गण्डकी प्रदेशमा थप लगानीका लागि आह्वान गरे । ‘अध्यक्ष ढकालले मुलुकका सातवटै प्रदेशसहित विभिन्न ठाउँमा पर्यटन पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ । कुनै कुनै ठाउँमा केही अवरोध भएको सुनिएको छ । यदि त्यस्तो हो भने तपाई आफ्नो लगानी लिएर हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा आउनुस् । हामी गण्डकीका जनता थप पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न तपाईलाई स्वागत गर्दछौ,’ उनले भने । आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बागलुङमा सञ्चालनमा ल्याइएको उक्त होटलले यस क्षेत्रको पर्यटन विकासमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले मुलुकभित्र लगानी र रोजगारीको वातावरण नहुँदा विदेशिन बाध्य भएका लाखौं नेपालीको भावनालाई समेटेर आफूले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा होटल तथा केवलकारसहितका पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गरेको बताए । ‘पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा भएको लगानीले अर्थतन्त्र तथा नागरिकको जीवनस्तर सुधारमा बहुआयामिक फाइदा पुर्याउने भएकोले हामीले यी क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गरेका हौँ,’ उनले भने । होटलले पर्यटक तथा अन्य पाहुनाहरूका लागि स्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र यसबाट काली गण्डकी कोरिडोर मार्फत भारतको सुनौली तथा चीनसँगको कोरला नाका हुँदै नेपाल भ्रमण गर्ने भारत तथा चीनका पर्यटकको सख्याँमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भई बागलुङ तथा समग्र काली गण्डकी क्षेत्रको पर्यटकीय, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकासमा थप योगदान पुग्ने पनि उनले बताए । होटल उद्घाटन कार्यक्रममा संघीय सांसद दिपक गिरि, जीवन परियार, बागलुङ नगरपालिकाका मेयर बसन्त श्रेष्ठ र बागलुङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेश कँडेलले बागलुङमा होटल सञ्चालनले यहाँको पर्यटन पूर्वाधारमा टेवा पुगेको बताउँदै थप लगानीका लागि आह्वान गरे । करिब ३० करोड रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको सो होटलले बागलुङमा स्तरीय आवासको लागि नयाँ मानक स्थापित गर्ने विश्वास लिइएको छ । लगभग ४ रोपनी जग्गामा फैलिएको, इला कम्फोर्ट बागलुङमा २७ अतिथि कक्ष, दुई सुन्दर सुइटहरू र एक विशेष पेन्ट हाउस सहित ३० वटा आकर्षक ढंगले डिजाइन गरिएका कोठाहरू छन्। प्रत्येक आवासलाई परम्परागत आतिथ्यभन्दा नयाँ ढङ्गले असाधारण अनुभव महसुस हुने गरी तयार पारिएको छ । इला होटल तथा रिसोर्टका प्रमुख सचिन ढकालले इला होटल्स एण्ड रिसोर्ट केवल नयाँ आतिथ्य ब्रान्ड मात्र नभएर यसले बागलुङ बसाइलाई अविस्मरणीय अनुभवहरूमा रूपान्तरण गर्ने बताए । प्रमुख ढकालले भने, ‘इला कम्फर्ट बागलुङमा, हामी केवल कोठाहरू प्रदान गर्दैनौँस हामी हाम्रा पाहुनाहरूलाई उनीहरूको प्रस्थान पछि पनि लामो समयसम्म सम्झन लायक क्षणहरू सिर्जना गर्ने छौँ।’ पोखरा विमानस्थलबाट केवल १.५ घण्टाको दूरीमा अवस्थित, पोखरा र बागलुङबिच प्रत्येक ३० मिनेटमा नियमित सार्वजनिक यातायात चल्ने भएकोले, होटलले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको लागि सुविधाजनक पहुँचमा रहेको छ । इला कम्फर्ट बागलुङले ब्रान्डको इला ब्राण्डको होटल विस्तार रणनीतिको पहिलो चरणको प्रतिनिधित्व गरेको छ। नवलपरासिको गैंडाकोटमामा इला होटल सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ भने नेपालका सबै सातै प्रदेशहरूमा सेवा विस्तार गर्ने योजना छ ।
भारतको आर्थिक वृद्धि दर ६.८ प्रतिशत पुग्ने, आज बजेट आउँदै
काठमाडौं । भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष सन् २०२५/२६ (अप्रिल २०२५-मार्च २०२६) को अवधिमा ६.३-६.८ प्रतिशतको दायरामा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२४-२५ (अप्रिल २०२४-मार्च २०२५) मा देशको वास्तविक कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र कुल मूल्य अभिवृद्धि (जीभीए) वृद्धि राष्ट्रिय आयको पहिलो अग्रिम अनुमानअनुसार ६.४ प्रतिशत रहकोे अनुमान गरिएको छ । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शुक्रबार संसदमा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरिन् । सर्वेक्षण गत आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विवरण दिने प्रि-बजेट दस्तावेज हो । अर्थमन्त्रीले सीतारमणले शनिबार सङ्घीय बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उनी लगातार आठौँ बजेट प्रस्तुत गर्दैछिन् ।
९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवेश मार्गको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ । यही माघ ९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बसेको सरोकारवाला र सर्वदलीय बैठकको निर्णयअनुसार प्रवेश मार्ग (छ्याङ्कुटी-दिदिङ) सडक खण्डको जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले गत पुस १७ गते अरुण तेस्रो प्रवेश मार्गको मुआब्जा एक महिनाभित्र वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेश अनुसार सरोकारवाला र सर्वदलीय बैठकबाट कार्यविधि मापदण्ड निर्माण गरेर छुट मुआब्जा वितरणका लागि निवेदन सङ्कलन भइरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले बताए । सहायक प्रजिअ घिमिरेका अनुसार छुट मुआब्जा वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गरेर विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । छुट मुआब्जाका लागि हालसम्म ५० वटा निवेदन प्राप्त भइसकेका छन् । उक्त निवेदन रूजु गरेर लाभ कर लाग्ने वा नलाग्ने छुट्याएपछि सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा केही दिनभित्र मुआब्जा रकम जम्मा गरिने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ । अदालतले छयाङकुटी-दिदिङ सडक खण्डको (२४.५ किलोमिटर) छुट मुआब्जा वितरण गर्न आदेश दिएको थियो । अरूण तेस्रो प्रवेश मार्ग सङ्घर्ष समितिले मुआब्जा दिन छुट बाँकी ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै आएका थिए । विसं २०८० वैशाख २६ गते छयाङकुटी-दिदिङ सडकखण्डको छुट मुआब्जा प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रति रोपनी ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको छ । छुट मुआब्जावापतको ५३ करोड रुपैयाँ विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसि) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा भइसकेको जनाइएको छ ।
विवाहको उमेरहद २० वर्ष नै कायम हुनुपर्ने
काठमाडौं । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपाल सर्लाहीसहित विभिन्न सामाजिक सङ्घ-संस्थाहरूले विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले विवाहको हद उमेर घटाएर १८ वर्ष कायम गर्ने अध्ययादेश संसद्मा पेस गरेको छ । सर्लाहीका १५ वटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिले सरकारसँग विवाहको न्यूनतम उमेर २० वर्ष नै कायम राख्न आग्रह गरेका हुन् । गैसस महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी सिंह नेतृत्वको एक टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । संयुक्त रूपमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा बालविवाहले बालबालिका र किशोर–किशोरीको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक जीवनमा पर्ने नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तराईसँग जोडियो ढोरपाटन, भारतीय पर्यटक भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने
काठमाडौं । अग्ला पहाड र थुप्रै जङ्घार पार गरेपछि पुग्न सकिन्छ ढोरपाटन । भौगोलिक विकटताका कारण पछाडि परेको ढोरपाटन अहिले विस्तारै सुगमतर्फ उन्मुख छ । एक दशक अगाडिसम्म गोरेटो बाटोमा पैदलयात्रा गर्ने पर्यटक अहिले कच्ची सडकमा भए पनि गाडीमा सवार गर्छन् । सडकले प्रकृति र ढोरपाटनको सुन्दरतासँग रमाउन आउने पर्यटकलाई सामान्य भए पनि सहज भएको छ । कच्ची सडकका कारण बागलुङको दोस्रो ठूलो व्यापारीक केन्द्र बुर्तिबाङ बजारदेखि करिब दुई घण्टामा उपत्यका पुग्न सकिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताको आयोजना ‘सालझण्डी-ढोरपाटन’ सडकले ढोरपाटन उपत्यका जोडिएको छ । रूपन्देहीको सालझण्डीदेखि ढोरपाटन जोडिएपछि अब विकट क्षेत्रमा समृद्धि आउने आश पलाएको छ । विसं २०६७ सालदेखि सुरू भएको सडक आयोजनाले ढोरपाटन उपत्यका जोडिएको हो । सडक आयोजनाको काम सुस्त गतिमा भए पनि ढोरपाटन तराईसँग सिधा जोडिएको छ । पहाडको एक कुनामा रहेको ढोरपाटन तराईसँग जोडिनु सिङ्गो बागलुङवासीका लागि ठूलो अवसर पनि हो । रूपन्देहीको सालझण्डीदेखि सुरू भएको सडकले पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी र बागलुङ गरी पाँच जिल्लालाई छिचोल्दै ढोरपाटन जोडेको छ । सालझण्डीदेखि ढोरपाटनसम्म १९७ किलोमिटर लामो रहेको यस सडक बागलुङमा मात्रै ६१ किलोमिटर पर्छ । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका र ढोरपाटन नगरपालिका जोडेको यस सडकले भारतीय पर्यटक भित्र्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ । तराई र पहाडलाई जोडेको सालझण्डी-ढोरपाटन सडकले दुवै क्षेत्रमा उत्पादन हुने वस्तु बजारीकरण गर्न टेवा मिल्ने ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख धनबहादुर कायत (कल्याण)ले बताए । ढोरपाटनमा बर्सेनि करोडौँको आलु र स्याउ उत्पादन हुने तर सडकको अवस्था खराब हुँदा बजार पुर्याउन समस्या भएको उनको भनाइ छ । निर्माण कम्पनीले सडक स्तरोन्नति नगर्दा यहाँ हजारौँ नागरिक र पर्यटकले सास्ती खेप्नुपरेको भन्दै यसतर्फ माथिल्लो सरकारको ध्यान जान जरूरी रहेको उपाध्यक्ष कायत बताउँछन् । उनले भने, ‘ढोरपाटन सिधा तराईसँग जोडिएको छ, यो हाम्रो लागि गौरवको विषय हो, यो सडक कालोपत्र भयो भने यहाँ थुप्रै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको भीड लाग्ने छ, यसै पनि ढोरपाटन चर्चित छ, भविष्यमा पर्यटनमार्फत नै यस क्षेत्रका नागरिकको जीवनस्तर उकासिन्छ भन्ने विश्वास छ, तराईसँग सिधै ढोरपाटन जोडिने हुँद बसाइँसराइ पनि रोकिने छ ।’ ढोरपाटन नगरपालिका-९ का खिमबहादुर पुन मगरले पहिले आफूहरू पैदल हिँडेर ११ दिनमा बुटवल पुगेर नुन, चमल र लत्ता कपडा ल्याउने गरेको स्मरण गर्दै अहिले सडक आएपछि गाउँभरि पसल खुलेको बताए । पछिल्लो २ दशकमा ठूलो परिवर्तन आएको भन्दै कच्ची सडकका कारण ढुवानी र यात्रा गर्न असहज भएको उनको भनाइ छ । आफूहरूले यसरी विकास होला भन्ने कल्पना नगरेको पुन मगर बताउँछन् । ‘बटौली पुगेर नुन बोकेको अस्ति भर्खरजस्तो लाग्छ, अहिले उ बेलाको जस्तो नुन चामल ल्याउन बटौली जानुपर्दैन, अचेल त घरै अगाडि गाडी गुड्छन्, चाहिने सामान सबै यही ल्याउँछन्,’ उनले भने, ‘पहिले आलु, स्याउ र सिमी बिक्री हुँदैनथ्यो, अहिले गाडीमा हालेर बजार पठायो भने पैसा आउँछ, यो सडक (सालझण्डी-ढोरपाटन) पिच भयो भने सिधै तराईमा पठाउन सकिने छ, तराईको उत्पादन पनि ढोरपाटनमा सहजै आउने छ ।’ सालझण्डी-ढोरपाटन सडकले प्रसिद्ध धार्मिकस्थल लुम्बिनी र ढोरपाटन जोडेको हुँदा अब पर्यटक आगामनमा वृद्धि आउने होटल व्यवसासी गङ्गाबहादुर भण्डारीले बताए । तराई र पहाड ओहोरदोहोर गर्न यो सडक निकै छोटो हुने हुँदा व्यापारिक तथा अन्य गतिविधि बढ्ने उनको भनाइ छ । अहिले ढोरपाटन उपत्यकादेखि बुकी पाटन जाने पर्यटक कम भएको भन्दै सडकको विस्तारपछि धेरै पुग्ने भण्डारी बताउँछन् । ‘ढोरपाटन नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै परिचित छ, वन्यजन्तुको सिकार खेल्न अहिले धेरै जसो विदेशी पर्यटक आउँछन्, सडकको सहजता बढ्दै गयो भने नेपाल भरबाट सिकारीहरू यहाँ आउने छ, पर्यटकीय हिसाबले ठूलो सम्भावन बोकेको हुँदा केही वर्षपछि ढोरपाटनमा पर्यटकले गुल्जार भन्ने छ, लुम्बिनी, ढोर बराह दर्शन गरेर उत्तरगङ्गामा स्नान गर्ने बढ्ने छ,’ उनले भने । सालझण्डी–ढोरपाटन सडक आयोजानको काम कछुवा गतिमा हुँदा पर्यटक र स्थानीयले हैरानी खेप्नुपरेको छ । आयोजना सुरू भएको १४ वर्षमा ३० प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । पहाडी जिल्लालाई तराईसँग जोड्नका लागि विसं २०६७ देखि सुरू भएको आयोजनालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न जरूरी छ । सिकार आरक्ष जोड्ने मुख्य मात्रका रूपमा रहेको यस सडक ट्रयाक खुलेदेखि स्तरोन्नति हुन सकेको छैन । यस सडक हालसम्म १८ किलोमिटर मात्रै कालोपत्र भएको छ । त्यसमध्ये रूपन्देहीमा साढे ४ किलोमिटर र अर्घाखाँचीमा साढे १३ किलोमिटर मात्रै सडक कालोपत्र भएको सालझण्डी–ढोरपाटन सडक आयोजना कार्यालयकी सूचना अधिकारी इञ्जिनियर कृष्टिना थापाले जानकारी दिए । अहिले पाँच वटै जिल्लाको विभिन्न खण्डमा ग्राभेलिङसहितको काम भइरहेको उनको भनाइ छ । बागलुङको बुर्तिबाङदेखि फल्लेघरसम्मको २२ किमी ग्राभेल हुँदैछ भने रूपन्देही र पाल्पाको खण्डअन्तर्गत कञ्चनखोलादेखि खुर्सानेसम्म साढे १३ किलोमिटर कालोपत्र भइरहेको थापाले बताए । पाल्पाको खुर्सानेदेखि अर्घाखाँचीको पतौटसम्मको २२ किलोमिटर, अर्घाखाँचीको माटेदेखि भण्डारासम्म सात किलोमिटर र गुल्मीको पुर्कोटदहदेखि सिर्सेनीसम्मको १९ किलोमिटर कालोपत्र भइरहेको उनको भनाइ छ । सिर्सेनीदेखि गुल्मीको अर्खबाङसम्मको ८.२ किलोमिटर सडकसमेत कालोपत्र भइरहेको उनले बताए । अब अर्घाखाँची खण्डमा १८ किलोमिटर, गल्मी र बागलुङखण्डमा सातरसात गरी ३२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम अझै सुरू नभएको उनको भनाइ छ ।
सुशासनका लागि दलीय राजनीतिकरणको दबदबा हटाउनुपर्छ
काठमाडौं । देशका हरेक क्षेत्रमा अति दलीयकरण हाबी भइरहेको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्ररूपमा बाँच्न पाउने अधिकार अति दलीयकरणले हनन् गर्दैछ । किन कोही नेपालीले नेपालीमात्र भएर बाँच्न पाउँदैन ? जति नै राम्रा कानुन बनाए पनि दलीयकरणले कार्यान्वयनमा सधैँ अड्चन ल्याइरहेको देख्छु । कानुनी संरचना निर्माण गरेर मात्र पुग्दो रहेनछ, त्यसलाई चलाउन पात्रहरू पनि चाहिन्छ । ती पात्रहरू दलबाहेक अन्यत्रका छैनन् । मेरो राजनीतिक यात्राको दुई वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने पेसाप्रतिको मर्यादालाई जोगाएर स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने परिस्थिति छैन । देशको कानुनभन्दा पनि दलको कानुनअनुसार चल्ने स्वार्थप्रेरित अवस्था छ । हामी बहुदलीय राजनीतिक प्रणालीमा छौँ । यो प्रणालीमा त जनताको स्वार्थ सर्वोपरि हुनुपर्ने हो । तर, दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नसकेका दलहरूका कारण आमनागरिकका कैयौँ मुद्दा, गुनासा र स्वर मधुरा र दबिएका छन् । जनप्रतिनिधि पनि जनताका बन्न सकेनन्, उनीहरू जनताका साझा बन्न सकेनन् । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि त्यही समस्या छ । कार्यान्वयनका लागि काम गर्ने वातावरण छैन, किनकि त्यहाँ राजनीतिक दलहरू हाबी छन् । म भन्छु, जबसम्म अति राजनीतिकरण हट्दैन तबसम्म सङ्घीयताको कार्यान्वयन पनि सम्भव छैन । शिक्षामन्त्रीका रूपमा चार महिने कार्यकाल शिक्षामन्त्रीका रूपमा मैले इमानदारीसँग आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिएँ । मन्त्रालय र मातहतमा कामको संस्कार परिवर्तन गर्न प्रयास गरेँ । मन्त्रालयमा मेरो दल र समर्थकको लावालस्कर थिएन । मन्त्रालयका सबै कर्मचारीसँग खुलेर छलफल गरी कुनै पनि समस्याको समाधान गर्ने वातावरण बनाएँ । हामी समस्या कर्मचारीतन्त्रमा छ भन्छौँ । तर कर्मचारीतन्त्र पनि दलसँग डराउने गरेको देखियो । कानुन कार्यान्वयनको समस्या पनि हाम्रो दलीय रूपमा विभक्त कर्मचारीतन्त्र हो । हामीले उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण दिएका छैनौँ । पार्टीसँग डराउने कर्मचारीहरू धेरै हुनुहुन्छ । शिक्षा ऐनको दफा १६ मा राजनीतिक दलको कार्यकारिणी पदमा शिक्षक हुनुहुँदैन भनेर कार्यान्वयन गराउन पनि मलाई बहुतै गाह्रो भयो । गलत भाष्य निर्माण अति नै धेरै भइरहेको छ देशमा । शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्यामा अहिलेसम्म सबैले देखाउने औँला शिक्षा ऐनतर्फ नै हो । त्यो हुँदै होइन । शिक्षा ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषय नियमावलीबाट पनि गर्न सकिन्छ । शिक्षा ऐनमा मात्र समस्या देखाउनु भनेको आफ्नो जिम्मेवारीबाट हट्न खोज्नु हो । काम गर्न सरकारमा जानैपर्छ भन्ने छैन जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको अर्को गलत भाष्य हो, सरकारमा गएपछि मात्र काम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले प्रतिपक्षमा छ । हाम्रो काम भनेको अहिले सदनले पारित गरेका ऐनले काम गरिरहेको छ वा छैन हेर्ने हो । यदि ऐनमा समस्या भए, मैले गैरसरकारी विधेयक लैजान सक्छु । कानुनमा समस्या भए त्यसमा छलफल गर्ने हो । जनप्रतिनिधिका रूपमा जनताको आवाज सुन्नु मेरो नियमित कर्तव्य हो । भर्खरै वीरगञ्जदेखि काठमाडौँ यात्रामा नागरिकका कुरा सुन्न उहाँहरूको घरदैलोसम्म पुगेँ । सांसदले जनताको मुद्दा सदनमा उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने हो । पार्टीका कार्यकर्ताको माझमा मात्र हैन जनप्रतिनिधि जहिल्यै साझा हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यात्रा गरेकी थिएँ । जनताले स–साना कामका लागि पनि भनसुन गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन् । विशेषतः वीरगञ्जका बासिन्दा भन्सारबाट त्रसित छन् । भन्सारमा केही बोल्यो कि पोल्यो हुने समस्या भोग्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ । सदनमा विकास निर्माणलाई भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र जोडेर चर्चा गरिन्छ । जनतासँग साक्षात्कार हुँदा समस्याको चुरो कुरा बुझ्ने मौका पाएँ । भौतिक पूर्वाधारका समस्या केही ठाउँमा सुनियो । तर त्यहाँ भएका अधिकांश समस्याको जड राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भएको पायौँ । पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाकै उदाहरण हेर्दा सात महिनादेखि शिक्षकहरूले तलब पाएका रहेनछन् । नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको असमझदारीले कर्मचारीले तलब नपाएको अवस्था छ भने विद्यार्थीहरूले पढ्न नपाइरहेको अवस्था देखेँ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घले नै खटाउँछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि सङ्घले कर्मचारी हेरफेर नगरिदिएको गुनासो सुनियो । कतिपय समस्या पालिकाहरूले गर्ने स्रोत विनियोजन, बाँडफाँटसँग सम्बन्धित देखेँ । फेरि भन्छु, दलीय स्वार्थ हाबी भइरहने हो भने जनताको हितमा काम हुन सजिलो छैन । दलीय राजनीति हाबी हुँदा जनताका खास समस्या र गुनासा सतहमा आउन पाएका छैनन् । अर्कातर्फ तिनै दलहरूले उहिल्यैदेखि जनताको अपेक्षा चन्द्रमामा पु¥याइदिएका छन् । स्रोतको टुङ्गो छैन तर सबै कुरा निःशुल्क उपलब्ध गराउने वाचा गरिरहेका छन् । वास्तविकताभन्दा टाढा गएर जनतासँग वाचा गर्ने प्रवृत्ति छ, त्यो हट्नुपर्छ । पर्यटकीयस्थलमा उत्साहजनक सङ्ख्यामा पर्यटकको उपस्थिति छैन । सौराहामा मन्दीजस्तै छ । निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । बजेट आवश्यक नभएका तर नीतिगत समाधान आवश्यक भएका समस्याहरू पनि प्रशस्तै रहेका छन् । जनप्रतिनिधिका रूपमा सरकारले गरेका राम्रा काममा सहयोग गर्न म आतुर छु । संसदीय समिति, सदनमार्फत स्थानीय तहमा देखिएका जनताका अप्ठ्यारा र समस्यामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहन्छु । एकै पटक समाधान भइहाल्छ भन्ने हैन । तर त्यसका लागि निरन्तर खबरदारी गर्नेछु । सांसद अध्ययनशील हुनुपर्छ सांसद अध्ययनशील हुनैपर्छ । अध्ययन भनेको किताबी अध्ययन मात्र होइन । आफूसँगै अरू विभिन्न व्यक्तिका अनुभव र अवलोकन पनि अध्ययन हो । समस्याको समाधान खोज्ने हो भने अध्ययन नगरी सुख छैन । उदाहरण, भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ सबैले भन्छौँ । भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ भनेर कसले भन्दैन र । तर विधायिकाको जिम्मेवारी भनेको भ्रष्टाचारको व्याख्या मात्र गरेर बस्ने हैन । तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा समस्या राख्ने र समाधानको उपाय पनि खोज्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानुनको डण्डा मात्र देखाएर हुँदैन, यो त संस्कार पनि हो । सुशासन भनेको संस्कार पनि हो । कसैले तपाइँलाई नहेरीरहँदा तपाइँ कस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ भन्ने पनि हो । यो संस्कार प्रवद्र्धन गर्न हामीले के गरिरहेका छौँ ? हामी आफूले चिनेको आफ्नो पार्टीको घेराबन्दीमा मात्र बस्न रूचाउँछौँ । संविधान संशोधनमा समस्या कहाँ छ ? संविधान संशोधनको विषय कुरा ठूलो तर काम हुँदै नहुनेजस्तो लागिरहेको छ । संशोधनका लागि दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर वर्तमान सरकारसँग प्रतिनिधिसभामा मात्र दुई तिहाइ छ । राष्ट्रियसभामा छैन । देशका जल्दाबल्दा समस्या समाधान गर्न अहिले संविधान कहाँ बाधक बनेको छ ? संविधान निर्माण भएयता संविधान बाधक भएको बारेमा अध्ययन भएको मलाई थाहा छैन । सङ्घीयताको मर्म पनि सेवाप्रवाहसँग जोडिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको जिम्मेवारीअनुसार स्रोत उपलब्ध हुन सकेको छैन । स्थानीय तहलाई क्षमता विकास बिना धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । जिम्मेवारी छ तर स्रोत खोइ ? अनि कसरी हुन्छ काम ? जनताका भावनालाई नेतृत्वले महसुस गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीयताविरूद्ध यदाकदा सुनिने असन्तुष्टि वास्तवमा राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनताको क्रोध हो । गलत भाष्य निर्माणमा ठूला दलका नेताहरू नै उत्रिएका छन् । केही भन्यो कि विदेशी दलाल भन्छन् अथवा यो विदेशबाट परिचालित भनिदिन्छन् । उनीहरूकै चर्को स्वर हुन्छ । खासमा उनीहरूले नै सङ्घीयताको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भनेर बुझाएनन् । म मेरो विधायिकाको भूमिकामा इमानदार छु । इमानदारीका साथ प्रस्तुत हुने मेरो प्रतिबद्धता हो । प्रतिपक्षको भूमिकामा भएपछि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने भाष्यलाई म मान्दिनँ । हामी नागरिकका लागि काम गर्छु भनेर आएका हौँ । म यो त्यो पार्टीको विरोध हैन, प्रवृत्तिको विरोध गर्छु । त्यसमा म स्पष्ट छु । सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा गुण र दोषका आधारमा बहस गर्छु । जनतासँगको वाचा पनि त्यही हो । मेरो विवेकले भ्याएसम्म कानुन निर्माणमा सहयोग गर्छु । म सम्पूर्ण नागरिकको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा सबै समुदायको हितमा काम गर्छु । पार्टी सभापति लामिछानेमाथि राज्यको प्रतिशोध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको मुद्दा अहिले अदालती प्रक्रियामा छ । भ्रष्टाचारविरूद्ध मात्र हैन नातावाद, कृपावाद, पार्टीको साइनो लगाएर धेरैलाई जोगाइएको पनि छ । केही काम गर्छु भन्नेहरूलाई सरकारले हदसम्मको शक्ति प्रयोग गरेर थकाउने, गलाउने, प्रयास नै नगर भन्ने प्रवृत्ति छ । नागरिकहरूले अनुभूति गरेका छन् । राज्य भनेको अभिभावक हुनुपर्ने तर प्रतिशोध साँधेको भन्दै आमजनतामा निराशा देखेँ । (सुमना श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सहमहामन्त्री हुन्।)रासस
सङ्ख्या बढी भएपछि चितवनमा आजदेखि आन्तरिक गैँडा स्थानान्तरण
काठमाडौं । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले आजदेखि आन्तरिक रूपमा गैँडा स्थानान्तरण सुरू गर्ने भएको छ । निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैँडाको सङ्ख्या बढी भएपछि त्यहाँका चारवटा गैँडा निकुञ्जकै पूर्वी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । केही वर्षअघिनै गैँडा आन्तरिक स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरिएको भए पनि गत वर्षबाट मात्रै आन्तरिक रूपमा गैँडा स्थानान्तरणको काम थालिएको हो । गत वर्ष ६ वटा गैँडा स्थानान्तरण गरिएको थियो । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा गणेश पन्तका अनुसार आन्तरिक स्थानान्तरणको कामका लागि सबै तयारी पूरा गरिएको छ । प्राविधिक टोलीले पश्चिम क्षेत्रको अमलटारी सेक्टरबाट गैँडा स्थानान्तरणको तयारी सुरू गरेको उनले बताए । निकुञ्जको हात्ती, प्राविधिक जनशक्ति, कर्मचारी, सुरक्षार्थ खटिएको सेनालगायतको जनशक्ति प्रयोग गरेर गैँडा स्थानान्तरण गरिने छ । ‘अहिले हामीले दुईवटा भाले र दुई वटा पोथी गैँडा स्थानान्तरण गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले गैँडाको निगरानी गर्ने काम भइरहेको छ ।’ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले गठन गरेको अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार गैँडा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो । प्रतिवेदनमा कसराबाट पश्चिम क्षेत्रमा ६० प्रतिशत गैँडा रहेको र उनीहरूको स्थानान्तरण गर्नसके वासस्थान सहज हुने उल्लेख थियो । स्थानान्तरण गर्दा वयस्क गैँडा गरिने उनले जानकारी दिए । गैँडा स्थानान्तरणका लागि दुई साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ । निकुञ्जका सूचना अधिकारी अविनाश थापा मगरका अनुसार गैँडा स्थानान्तरणसँगै पश्चिम र पूर्वका गैँडाको बीचमा संसर्ग भएर प्रजननमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पश्चिम क्षेत्रबाट ल्याइएका गैँडालाई पूर्वी क्षेत्रको खगेन्द्रमल्ली र प्यारीढाप क्षेत्रमा छोड्ने तयारी गरिएको उनले बताए । गैँडा स्थानान्तरणका लागि विभागका महानिर्देशक डा रामचन्द्र कँडेलसहितको टोली चितवन आएको उनले जानकारी दिए । तीन वर्षअघि विभागले गैँडाको स्थानान्तरणका लागि उपमहानिर्देशक बेदकुमार ढकालको नेतृत्वमा अध्ययन टोली गठन गरी अध्ययन गरेको थियो । पछिल्लो गणना अनुसार नेपालमा ७५२ वटा गैँडा रहेका छन् । जसमध्ये बर्दियामा ३८ र शुक्लाफाँटामा १७ वटा गैँडा रहेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा ६९४ गैँडा छन् । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा तीन वटा गैँडा छन् ।
