२ हजार मेगावाट विद्युतको ‘आईरिक्स’ सम्झौता, १ अर्बको कार्बन ट्रेड गर्ने
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित २ हजार मेगावाट विद्युतको अन्तर्राष्ट्रिय नविकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आईरिक्स) लिने सम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की र प्रोक्लाइमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कविन कुमार कंडासामीले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच समझदारीपत्र आदानप्रदान गरे । इप्पानले प्रोक्लाइमसँग गरेको सम्झौताले नेपालमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २ हजार ७ सय मेगावाट विद्युत मध्ये पहिलो चरणमा २ हजार मेगावाट विद्युत कार्बन ट्रेडका लागि योग्य हुनेछ । यस सम्झौतासँगै नेपालको निजी क्षेत्रले वर्षेनी करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापार गर्न सक्ने इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । प्रोक्लाइमका सीइओ कंडासामीले भारत, भुटान र श्रीलंकाले कार्बन व्यापारबाट फाइदा लिइरहेकोले नेपालले पनि अव यो अवसर सदुपयोग गर्न गइरहेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय हाइड्रोपावर एसोसिएसन (आईएचए) का उपाध्यक्ष सुशिल पोखरेलले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत आयोजनाहरु सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका मापदण्ड पूरा गरेर बनिरहेको भन्दै नेपाली आयोजनाले पनि अव छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पैसा पाउने बताए । नेपालका लागि आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नेपालका लागि डिजाइन गरिएको आइरिक्स क्याल्कुलेटरको शुभारम्भ गरे । यो क्याल्कुलेटरले कति मेगावाट विद्युत उत्पादन हुँदा त्यसले वार्षिक कति रुपैयाँ बराबरको कार्बन व्यापारका लागि योग्य छ भन्ने कुरा देखाउँछ । जस्तो नेपाली निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको २ हजार ६०० मेगावाट विद्युतलाई कार्बन ट्रेडसँग जोड्दा यसले वार्षिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लाभ पाउनुपर्छ । विश्व बजारमा कार्बन ट्रेड भइरहे पनि नेपालले लाभ लिन नसकेको भन्दै अध्यक्ष डा। धितालले जलविद्युतको प्रचुर सम्भावना रहेको र ३ हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत मात्रै उत्पादन भइरहेको नेपालले अव कार्बन ट्रेडबाट पनि लाभ लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह(सचिव डा। महेश्वर ढकालले नेपालले वनजंगलबाट सानो स्केलमा कार्बन बिसर्जन वापतको रकम लिएपनि जलविद्युत आयोजनाले त्यो अहिलेसम्म लाभ लिन नसकेको बताए । ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले क्षत्रिय बजारमा विद्युत निर्यात गरिरहेको नेपालले अब छिट्टै कार्बन ट्रेडबाट पनि राम्रो आम्दानी गर्नसक्ने विश्वास व्यक्त गरे । ग्लोबल कार्बन काउन्सिलका प्रबन्धक अशोक के चन्देल र ग्लोबल रिन्वेल अलाइन्सका इरिक सोल्हिमले पनि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चीन र भारत जस्ता शक्तिराष्ट्रको बीचमा रहेको नेपालले कार्बन ट्रेडबाट लाभ लिनुपर्ने बताएका थिए ।
भारतले नेपालका लागि छुट्यायो ७ अर्ब बजेट, कुन देशलाई कति ?
काठमाडौं । भारत सरकारले नेपालका लागि ७ अर्ब भारू (नेपाली ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ) बराबरको बजेट छुट्टाएको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश सार्वजनिक गरेको सन् २०२५/२६ को बजेटमा छिमेकी मुलुक नेपालका लागि ७ अर्ब भारु अर्थात ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याएकी हुन् । यसअघि अघिल्लो वर्षको बजेटमा पनि सोही आकारमा नेपालका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । सन् २०२३/२४ का लागि नेपालका लागि भारतले ६ अर्ब ५० करोड भारु (१० अर्ब ४० लाख रुपैयाँ) छुट्टाएको थियो । अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले दक्षिण एसियाली ७ वटा देशसहित अन्य विकासोन्मुख देश अफ्रिकन, ल्याटिन अमेरिकन र युरोपियन देशका लागि समेत बजेट छुट्याएको छ । उनले विदेशी मामिला मन्त्रालयका लागि २ खर्ब ५ अर्ब भारू छुट्याएकी छन् । जसमध्ये विदेशी सहायता शिर्षकमा ५४ अर्ब ८३ करोड भारू छुट्याएकी हुन् । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कम हो । भारत सरकारले भुटानका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरेको छ । भुटानलाई भारतले २१ अर्ब ४३ करोड भारू छुट्याएको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष भारतले भुटानलाई २५ अर्ब २३ करोड भारू विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, माल्दिभ्सका लागि ६ अर्ब भारू, अफगानस्तानका लागि १ अर्ब भारू, म्यानमारका लागि ३ अर्ब ५० करोड भारू, श्रीलंकाका लागि ३ अर्ब भारू बजेट विनियोजन गरेको छ । अफ्रिकी देशका लागि २ अर्ब २५ करोड भारू र ल्याटिन अमेरिकाका लागि ६० करोड भारू छुट्याएको अर्थमन्त्रीले जनाइन् ।
महाकुम्भ मेलामा ७७ देशका ११८ सदस्यीय प्रतिनिधि भ्रमण गर्दै, साढे २९ करोडले गरे स्नान
काठमाडौं । ७७ देशका नियोग प्रमुख र कूटनीतिज्ञ सहित ११८ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले शनिबार प्रयागराजमा महाकुम्भको भ्रमण गर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले विदेशी कूटनीतिज्ञले फेब्रुअरी १ मा हुने महाकुम्भ मेलाको भ्रमण गर्ने जानकारी दिए । यसैबीच, मौनी अमावस्याका अवसरमा चलिरहेको महाकुम्भमा भएको भागदौडको छानबिन गर्न गठित तीन सदस्यीय न्यायिक आयोगले शुक्रबार प्रयागराजस्थित स्वरूप रानी नेहरू अस्पतालको निरीक्षण गरेको छ । सङ्गममा बुधबार बिहान भएको दुखद घटनामा कम्तिमा ३० जनाको मृत्यु र ६० जना घाइते भएका थिए । यस सम्बन्धमा जारी सूचनामा आयोगलाई भागदौडको कारण र परिस्थितिबारे अध्ययन गरी भविष्यमा यस्ता घटना हुन नदिन सुझाव दिने जिम्मा दिइएको छ । आयोग गठन भएको एक महिनाभित्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । उत्तर प्रदेश सूचना विभागका अनुसार महाकुम्भमा २९ करोड ६४ लाख भन्दा बढी भक्त पवित्र सङ्गममा पवित्र स्नान गरेका छन् । महाकुम्भ मेला हिन्दू पौराणिक कथामा आधारित छ । यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक जमघट हो । महाकुम्भ वेबसाइटका अनुसार मण्डलीमा मुख्यतया तपस्वी, सन्त, साधु, साध्वी, कल्पवासी र जीवनका सबै क्षेत्रका तीर्थयात्रीहरू सामेल छन् । महाकुम्भ मेला सन् २०२५ जनवरी १३ देखि २६ फेब्रुअरीसम्म प्रयागराजमा आयोजना हुँदैछ ।
ठमेलमा आगलागी हुँदा ६५ लाखको क्षति
काठमाडौं । काठमाडौंको ठमेलमा आगलागी भएको छ । ठमेलको एक घरमा आज बिहान आगलागी हुँदा ६५ लाख बराबरको धनमाल नष्ट भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिका–२६ ठमेलका भविश्वर शर्माको घरको दोश्रो तलामा निजले सञ्चालन गरेको ‘सोना बाथ’मा विद्युत् चुहिँदा आगलागी भएको केन्द्रीय प्रहरी समाचार कक्षले जनाएको छ । प्रहरीले स्थानीय र दमकलको सहयोगमा आगो निभाएको थियो । आगो लाग्ने बित्तिकै सूचना प्राप्त भएकाले अधिक क्षति नभएको बताइएको छ ।
सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुनुपर्छ : सभापति देउवा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सहकारीका बचतकर्ताको रकम सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । साथै उनले सहकारी क्षेत्रका विकृति अन्त्य गर्न जरुरी भएको बताए । ‘नेपाली कांग्रेस र सहकारी’ विषयमा पार्टीको सहकारी विभागले आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आयोजना गरेको गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले बचतकर्ताको रकमको सुरक्षाका खातिर सहकारीमैत्री ऐन जारी भएको बताए । बिपी कोइरालाले २०१६ मा अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति र सहकारीको सान्दर्भिकता आज पनि सान्दर्भिक रहेको चर्चा गर्दै सभापति देउवाले भने, ‘सहकारी मूल्य, मान्यता, मर्म र अवधारणा अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ, आर्थिक समृद्धिका लागि सहकारी आन्दोलनको विकास आवश्यक छ, बचतकर्ताको रकम सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्छ ।’ पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीले राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने डिबेञ्चर र नेपाल सरकारले जारी गर्ने ऋणपत्रमा मात्रै लगानी गर्न पाइनेमा अन्यत्र लगानी गरेको बताए । साथै ९० प्रतिशत गैरसदस्यले कारोबार गर्ने गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । ‘सञ्चालक र सदस्यहरूबीचको साझा बन्धन टुटाएर समस्या आएको हो, पीडक पक्ष हाबी भएर पीडित पक्ष ओझेलमा परे, स्वनियमन घट्दै गयो, राजनीतिको छाताभित्र रहेर नीतिगत व्यवस्थामा प्रभावित पारियो, गलत गर्ने सहकारीले गलत स्वीकार्न सकेनन्,’ मैनालीले भने । नेपाली कांग्रेस सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्रराज कँडेलले सातै प्रदेशका सहकारीकर्मीसँग सहकारीको सुरक्षाका विषयमा छलफल भएको बताए । बचतकर्ताको बचत हिनामिना गर्दा सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ छ । बचतकर्ताको रकम हिनामिना हुननदिनेतर्फ सबै सधैँ सचेत रहनुपर्नेमा जोड दिए ।
संसद् समीक्षा : सरकारमाथि निगरानी, विधायिकी भूमिका बढाउनु पर्ने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशनको पहिलो बैठक राजनीतिक, आर्थिक, कानुनी तथा समसामयिक विषयमा केन्द्रित रह्यो । सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी नेताका अभिव्यक्तिको समीक्षा गर्दा विगतका तुलनामा उनीहरू परिपक्व भएको प्रतीत हुन्छ । दल तथा व्यक्ति लक्ष्यित आरोप बैठकमा नहुनलाई सकारात्मक मानिएको छ । संसद्को विधायिकी भूमिका बलियो बनाउने र नागरिकका आकाङ्क्षालाई केन्द्रमा राखेर संसद् सञ्चालन हुनुपर्नेमा सबै सांसदको एकमत हुनु अर्को सकारात्मक पक्ष हो । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा सरकार र प्रतिपक्षी दलहरूबीच विभिन्न विषयमा पेचिलो ढङ्गले बहस भयो । मुख्य रूपमा सरकारले जारी गरेका अध्यादेश, संविधान संशोधन, सरकारको कार्यशैली, प्रतिपक्षको भूमिका, नीतिगत सुधार तथा नयाँ कानुन निर्माणका विषय उठान भए । सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशको प्रक्रिया र अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि प्रतिपक्षबाट आलोचना र सत्तापक्षबाट बचाउ भयो जुन अनपेक्षित थिएन । संसद्मा सधैँजसो प्रतिपक्षी दलहरूको असन्तुष्टि व्यक्त हुने गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आकस्मिक समयको माग पूरा नभएपछि बैठक अवरोध ग¥यो । रास्वपा सांसदहरुले उठेर विरोध जनाइरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले बैठकको कारबाही अगाडि बढाउनुभयो । रास्वपाले १५ मिनेट बैठक बहिष्कार गर्यो । तर अवरुद्ध भने गरेन । सदन अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्तिले संसदीय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्ने भएकाले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी संवाद, साझा सहमति निर्माण तथा सबै पक्षको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुन्छ । प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास-निर्माणका विभिन्न योजनाहरूको प्रगति सुनिश्चित गर्न, सुशासन प्रवद्र्धनका साथै लगानी अभिवृद्धिका लागि अध्यादेशहरू जारी भएका बताए । उनले संविधान संशोधनका बुँदा पहिचान गरिने र सबै दलसँग सहमति खोजिने बताए । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग छिचोलिएकोदेखि लिएर काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गको प्रगतिलगायत अन्य राष्ट्रिय राजमार्गमा भएको सुधारसम्मका बारेमा जानकारी गराए । वर्तमान सरकार गठनपछि राजनीतिक स्थायित्व कायम भएको,सरकार फेरबदलको दुष्चक्र अन्त्य भएको प्रधानमन्त्रीले बताइरहँदा आफ्नो अपेक्षानुसार समृद्धि प्राप्तिमा नागरिक आकाङ्क्षा पूरा हुन नसकेको स्वीकार गरे । देशको धरातलीय यथार्थलाई स्वीकार गर्नु उच्च राजनीतिक नेतृत्वको सरलताको परिचय हो । सरकारले जनचाहना पूरा गर्न तथा सुशासन प्रवद्र्धनमा आफूलाई क्रियाशील राखेको उनको अभिव्यक्ति मननीय छ । प्रतिपक्षी सांसदहरुले शिष्टतापूर्वक सरकारका कमजोरी औँल्याउनु सामान्य हो । संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको खराब नियत भएको आरोप, संविधान संशोधन गर्ने मुख्य कार्यसूची बनाएको वर्तमान गठबन्धनले सत्ता साझेदार दलबीचको सहमतिलाई प्राथमिकतामा नराखेको, अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र बजेट कार्यान्वयनमा सरकार कमजोर भएको विपक्षीको विश्लेषणलाई पनि मार्गदर्शकका रुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधान संशोधनका लागि सहमतिको आवश्यकता औँल्याउँदै कानुन निर्माणको प्रक्रिया तीव्र गतिमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै सबै दलको सहमतिमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुको उनको आशय सबैपक्षलाई त्यसको स्वामित्व गराउने हो । संसद्मा विचाराधीन विधेयकलाई चाँडो पारित गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुहुँदै उनले जारी अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने बताए । हालै जारी भएका अध्यादेशको प्रतिपक्षीहरुले आलोचना गर्दा सत्तापक्ष सांसदहरुले भने अध्यादेश सदन नहुँदा जारी गर्नु समयको माग र राष्ट्रको आवश्यकता भएको बताउँदै त्यसको बचाउ गरेका छन् । संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी विधेयक’लाई समितिबाट फिर्ता नलिइ अध्यादेशमार्फत त्यो जारी गरेकामा विपक्षीले सरकारको अलि बढी आलोचना गरेका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश र कालोबजार ऐनसम्बन्धी अध्यादेशमा पनि प्रतिपक्ष दलहरुको विरोध रह्यो । तर सत्तापक्ष सांसदहरुले भने सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो बनाउन, लगानी आकर्षित गर्न र निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नुपरेको धारणा व्यक्त गरेर विगतका सरकारले पनि समयको आवश्यकतानुसार सदन सञ्चालनमा नहुँदा त्यसो गरेका दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका थिए । यद्यपि, अध्यादेशका विषयवस्तुमाथि पर्याप्त छलफल हुनुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुको मतैक्यता रह्यो । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्ने विषयमा सरकार कमजोर रहेको प्रतिपक्षको आरोप रह्यो । सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्ने, विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने मागमात्र विपक्षी दलका सांसदले उठाएनन् अपितु सहकारी पीडितका समस्या समाधान, उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा सरकार कमजोर रहेको आक्षेप पनि लगाए । राष्ट्रियसभाको बैठकमा पनि प्रतिनिधिसभामा जस्तै मुलुकको समसामयिक राजनीति, समाजवाद र लोकतन्त्रको अवधारणामा केन्द्रित संविधान संशोधनलगायत महत्वपूर्ण विषयहरु उठाइए । राष्ट्रियसभा सदस्यहले साझा रूपमा देशको समृद्धि र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा जोड दिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद नारायणकाजी श्रेष्ठले लोकतान्त्रिक समाजवादको मोडेल मुलुकले अपनाएमा देशको समृद्धि र सामाजिक-आर्थिक सुधारमा सकारात्मक परिवर्तन आउने बताउनुभयो । उहाँले सरकारको विधायिका प्रक्रियामा ढिलाइ र अध्यादेश जारी गर्ने कदमको आलोचना गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति र एकताको भावनाले मात्रै देश निर्माणको अभियानलाई सफल बनाउन सकिने बताए । उनले स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपा (एमाले)का सांसद भगवती न्यौपानेले विद्यमान ऐनहरूको कार्यान्वयनको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा उठाइन् । उनले विधेयकलाई जनताको पक्षमा हुनेगरी ल्याइनुपर्नेमा पनि जोड दिइन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादीका) सांसद वेदुराम भुसालले उपभोक्ताका हितसँग सम्बन्धित मुद्दामा सरकार कमजोर हुँदै गएको बताए । सरकारले केही समयअघि ल्याएका अध्यादेश आम मानिसका दैनिकीसँग जोडिएका समस्याको समाधानमा असफल रहेको टिप्पणी गरे । विभिन्न विधेयक र अध्यादेशहरूको समीक्षा एवं कार्यान्वयनमा गम्भीर ध्यान दिइनुपर्ने आवश्यकता पनि बैठकले औँल्याएको छ । हालै जारी भएका अध्यादेश दुवै सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेस गरे । सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो सेवा दिने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि कतिपय ऐनका प्रावधान तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक रहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् ती व्यवस्था संशोधन गर्नुपरेको उनको तर्क छ । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ संसद्मा पेस गरे । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ र ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ पेश गरे । यी अध्यादेशमा आगामी बैठकहरुमा छलफल हुनेछ । सबै दलका सांसदहरुले आफ्नो विधायिकी भूमिकालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर संसद्मा प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । सरकारले व्यक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्ने र प्रतिपक्षीले पनि सहज रुपमा सदनका कामकारबाहीलाई अघि बढाउन सघाउने तथा सरकारका गतिविधिमा सूक्ष्म निगरानी गर्दै संसदीय प्रणालीलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ ।
सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश परिमार्जन गर्न एमालेको सुझाव
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ लिमिटेड नेपालले हालै जारी भएको सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशका कतिपय प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत परिमार्जन गर्न सुुझाएको छ । प्रधानमन्त्री निवासमा एमालेको केन्द्रीय सहकारी विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासङ्का अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले आज बेग्लाबेग्लै सुझावपत्र प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरी अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न अध्यादेशमार्फत लिइएको कदम सकारात्मक भए पनि कतिपय व्यवस्था परिवर्तनयोग्य विषयहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । कुनै व्यक्ति बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालकमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने अध्यादेशको व्यवस्थालाई संशोधन गरी एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन नपाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । सुुझावपत्र ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रस्तुत विषयमा छलफल गरिने र सत्तासाझेदार दलसँग पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएका विषयमा परामर्श गर्नुपर्ने बताए ।
१२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने भारतको घोषणा
काठमाडौ । भारतले १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । भारतकी अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले पेश गरेको सन् २०२५÷२६ को बजेटमा वार्षिक तलब १२ लाख ७५ हजारमा कुनै कर नलाग्ने घोषण गरेकी हुन् । यो घोषणासँगै नयाँ कर प्रणालीमा वार्षिक १२ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै आयकर तिर्नुपर्ने छैन । यसले सबैभन्दा बढी फाइदा मध्यम वर्गलाई हुने बताइएको छ । साथै अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणको उक्त घोषणालाई सबैले स्वागत गरेका छन् । तर, कुनै व्यक्तिको वार्षिक आम्दानी १२ लाखभन्दा बढी भएमा आयकर स्ल्याब अनुसार कर तिर्नुपर्नेछ । तलब पाउने कर्मचारीको हकमा यो सीमा १२ लाख ७५ हजार रुपैयाँ छ र यो सीमा नाघ्ने वित्तिकै उनीहरु करको दायरामा आउनेछन् र स्ल्याब अनुसार मात्रै आयकर तिर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन, समावेशी वृद्धि सुनिश्चित गर्न, उद्योगहरूलाई समर्थन गर्ने र घरेलु भावनालाई बढावा दिनको लागि मुख्य उपायहरू सहितको बजेट ल्याएको बताइन् । बजेटले भारतको बढ्दो मध्यम वर्गको खर्च गर्ने क्षमता बढाउनमा पनि जोड दिने उनले दाबी गरिन् । ‘विगत एक दशकमा सरकारको विकास नीति र संरचनात्मक सुधारहरूले भारतलाई विश्वको सबैभन्दा द्रुत बृद्धि हुने प्रमुख अर्थतन्त्रको रूपमा स्थापित गरेको छ,’ उनले भनिन् ‘यसले भारतको सम्भाव्यतामा विश्वव्यापी विश्वासलाई बलियो बनाएको छ, जसले आगामी पाँच वर्षलाई समग्र विकास हासिल गर्न महत्त्वपूर्ण बनाएको छ ।’ अर्थमन्त्रीले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारको भिजनलाई प्रकाश पारिन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा, सरकारले भारतको पूर्ण क्षमतालाई उजागर गर्ने र यसको विश्वव्यापी हैसियत बढाउने लक्ष्य राखेको उनको भनाए छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र सबै प्रमुख विश्वव्यापी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सबैभन्दा छिटो बढिरहेको छ । हाम्रो वृद्धि ट्र्याक रेकर्ड र विगत १० वर्षको संरचनात्मक सुधारहरूले विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित गरेको छ । यो अवधिले भारतको क्षमता र क्षमतामा विश्वास बढाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हामी आगामी पाँच वर्षलाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित बृद्धिलाई उत्तेजित गर्दै ‘सबका विकास’ को अनुभूति गर्ने अनुपम अवसरका रूपमा हेर्छौं ।’
