डीएभी प्लस टु अन्तर कलेज फुट्सल सम्पन्न
काठमाडौं । छैटौं डीएभी प्लस टु अन्तर कलेज सिक्स ए साइड फुटसल प्रतियोगिताको विजेता आयोजक डीएभी कलेज बनेको छ । १६ माघदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा विजेता बन्दै डीएभीले ३ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र हात पारेको छ । प्रतियोगितामा उपविजेता बन्दै ओमेगा कलेजले २ लाख रुपैयाँ नगद, ट्रफी र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कलेजले जनाएको छ । प्रतियोगितामा डीएभी कलेजका भारगव सिलवाल उत्कृष्ट खेलाडी, उत्कृष्ट गोलरक्षक ओमेगा कलेजका रिदम आले मगर र उच्च गोलकर्ता ओमेगा कलेजका योगान्त महर्जनलाई पनि जनही नगद १५ हजार रुपैयाँ ट्रफी र प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । कलेजका संस्थाका अध्यक्ष अनिल केडियाले शुभारम्भ गरेको प्रतियोगितामा ४० टिमको सहभागिता रहेको थियो । डीएभी कलेजको फुटसल मैदानमा आयोजना भएको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् सदस्य तथा नाइटेङ्गल कलेजका प्रिन्सिपल रन्जना प्रधान लगायतले गरेका थिए । तीन दिनसम्म सञ्चालन भएको प्रतियोगितामा प्लस टु तहका सबैभन्दा ठूलो धनराशिको प्रतियोगिता भएको दाबी कलेजका प्रिन्सिपल सुमन बस्नेतले गरे ।
सर्वोच्चको फैसलाले ऊर्जा उत्पादकमा चोट : ‘६५ लाख नेपालीको लगानी डुब्छ’
काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालले विरोध जनाएको छ । इप्पानले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज छ । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ । लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएपनि सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत उत्पादकहरुमा निराशा छाएको छ । यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले गरेको कुराकानीमा संरक्षित क्षेत्रका आयोजनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भएमुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्ष पछि धकेलिने दाबी गरे । उनले फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको बताए । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौं लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए । विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने बताए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ । अदालतले पनि विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा विचार पुर्याउन आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काममा, गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । ६५ लाख नेपालीहरुको लगानी डुब्छ समृद्ध नेपालको सपना देख्न थालिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको नारा पनि छ । त्यसैले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजान जरुरी पनि छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउने जलविद्युत नै पहिलो हो । जलविद्युतसँगै पर्यटन,कृषि,आईटी र उद्योगहरुको विषय आउँछ । तर यी सबै समग्र विकासको लागि जलविद्युत नै हो । अहिले नेपाल सरकारले पनि जलविद्युतको माध्यम र अन्य विकासलाई पनि केही अगाडि बढ्न खाजेको देखिन्छ । त्योसँगै कनेक्टिभिटीका कुरा ग्रामिण क्षेत्रमा समेत सडक मार्ग पु¥याउने हिसावले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । धेरै बाटोहरु बन्न पनि थालेका छन् । जलविद्युतका कुरा गर्दा धेरै विकास हुन सकेन र सरकारले गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । सरकार पनि दोधारमा नै थियो । अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भयो । त्यसपछि बंगलादेशसँग पनि नयाँ कदम शुरु भयो । वर्तमान सरकारले बंलादेशलाई विद्युत बेच्न सम्झौता गर्यो । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । आजको दिनलाई हेर्दा ६५ लाख नेपालीहरुले कुनै न कुनै माध्यमबाट जलविद्युतमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा विकासको बाधक वन हो भनेर निजी क्षेत्रले धेरे पटक भन्यौं । वन मन्त्रालयमा धेरै फाइलहरु रोकिने गरिरहेको थियो । वन र भूमिका समस्या धेरै थिए । एउटा फाइल स्वीकृत हुन दुई वर्ष लाग्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्र अघि बढ्दै जाँदा दुई वर्ष अध्ययन गरेपश्चात अध्ययन गर्न पाइँदैन भनेर वन र राष्ट्रिय निकुञ्जले चिठी लेखेका धेरै अनुभवहरु छन् । हामीले गरिरहेका लगानी खेर गयो अथवा डुब्ने स्थिति भयो भनेर नेपाल सरकारलाई भनिरहेका थियौं । नेपालमा विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । जुन संशोधन पनि हामीलाई नेपालको आन्तरिक लगानी पनि चाहिन्छ र वाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भनेर सरकारले ९ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । विश्व समुदायका लगानीकर्ता एडिबी,आइएमएफ र विश्व बैंकलाई नेपालमा बोलाएर ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई अगाडि बढाउँछौं । केही जटिल भएका कानूनहरुलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौं । अब सहज वातावरण हुन्छ आएर लगानी गर्नुस् भनिएको थियो । १५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रको लगानी समस्यामा निजी क्षेत्रका लगानीको लागि अगाडि बढिसकेको थियो । ११ हजार मेगावाट पीपीए भएर आयोजना अघि बढिसकेको छ । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढीका पीपीएको पर्खाइमा छौँ । २० हजार मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ । जलविद्युतमा खर्बौं लगानी भइसकेको छ । १५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नीति परिपक्व थिएन । समस्या थिए । समस्या हुँदाहुँदै पनि केही सुधारले जलविद्युत क्षेत्र अघि बढ्छ भनेका थियौं । संसद,न्यायपालिका, सरकार र आम नेपाली जनता एक ठाउँमा बसेर यो देशको विकास कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । कानूनका कुराहरु आफ्ना छन् । ६५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले लगानी गरेको क्षेत्र नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । मुलुकभित्र पनि धेरै विद्युत खपत गर्नुपर्छ । भारतलाई १० वर्षका १० हजार मेगावाट विद्युत दिन्छौँ भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । अबका दिनहरुमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजालसले जुन खालको आदेश वा निर्णय गरेको छ । त्यसमा साच्चै पीडित भएका छौं । धेरै लगानी भइसकेको छ । २०२९ सालको वनको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु यो ऐनलाई फेरि एउटा कार्यविधिले अगाडि बढ्ने कि भनेर २०६५ सालमा आएको थियो । फेरि अहिले ऐनले त्यसलाई पनि खारेज गरेर अगाडि बढेको थियो । अहिले हामी शुन्यताको अवस्थामा छौं । यस्तो हुँदा धेरै समस्या हुँदो रहेछ । साँच्चै नेपाल सरकारले एउटा विकासलाई अगाडि बढाउँ भन्दै निर्णय गर्दै जाने नेपालको संसदले एउटा कानून पास गर्दै जाने र भोलि अदालतले त्यसलाई क्यान्सिल गर्दै जाने हो भने विकासको हामी कुन चरणमा पुग्छाैँ । फैसलापछि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन अब नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैगर्दा अथवा कुनै विदेशी ल्याएर नेपालमा लगानी गर्दैगर्दा नेपालको कानून के हुन्छ र भोलि कुनै एउटा व्यक्तिलाई चित्त बुझेन र उसले अदालतमा मुद्दा हाल्दै गर्दा त्यसको निर्णय के हुन्छ भन्नेकुरा पर्खिएर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै जाँदैछ । हामी नेपालीहरू साँच्चै नै नेपाल स्वच्छ हरियाली होस् र स्वस्थ भएर बाच्न पाऔं भनेर सधैँ कल्पना गरेका हुन्छौं । तर त्यो सँगसँगै एउटा आयोजना बनाउँदै गर्दा अथवा एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा पाँच÷सात वटा, १० वटा जिल्लामा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा वन भन्दा बाहिरबाट जाने भनेको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले गर्दा वन मासिन्छ । रुखहरु कटान गर्नुपर्छ । तर एउटा रुख कटान गर्दै गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरुले १० वटा रुखा रोप्नुपर्ने हुन्छ । एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्दै जाँदा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै जाँदा तराईका क्षेत्र वनैवन मात्रै हुनसक्छ । सर्वोच्चको फैसलाले ऊर्जा उत्पादकमा गम्भिर चोट त्यसैले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसमा केही संशोधन होला भन्ने सोच थियो । तर अहिले साँच्चै नै यो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जुन खालको निर्णय आएको छ, यसले साँच्चै नै हामीलाई ठूलो गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यदि साँच्चै नै यो यसलाई पुनर्विचार गरिएन भने अब हामीले यति धेरै लगानी गरेका यसको के हुन्छ किनभने हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार हामीले लगानी गरेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार लगानी गर्यौं । ११ हजार पीपीए भएर बसेकामध्ये ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । बाँकी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । निर्माण हुँदै गरेका प्रोजेक्टले त कतिले स्वीकृत लिइसकेका छन् त्यो कन्स्ट्रक्शन होला । तर त्यो विद्युत प्रवाह हुनको लागि ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्ने हुन्छ । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले गर्दा एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने विद्युत प्रवाह नहुँदा खर्बौंको क्षति हुन्छ । नेपाली जनता पनि डुब्छन् । त्यो सँगै बैंक पनि डुब्ने स्थितिमा पुग्छ । हामीले सरकारले अनुरोध गरेका छाैं । माननीय मन्त्रीज्युलाई पनि हामीले भनिसक्यौं । साँच्चै नै अब हामीले सिधै गएर अदालतमा भन्नसक्ने स्थिति पनि हुँदैन र कानून आफ्नो ठाउँमा छ तर देशको परिवेश विकास नेपाली जनतालाई पनि सोचेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले समग्र विकासका गति रोकिने हुन्छ । निर्माणाधिन पूर्वाधार आयोजनाहरु ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ । देश विकासको लागि जलविद्युत मात्र नभएर अब आजको दिनदेखि यो निर्णय भएदेखि समस्त नेपालका विकासका गति नै रोकिने देखिन्छ । त्यसैले सम्मानित अदालतबाट आएको आदेशलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो नभए नेपालको जलविद्युत उत्पादनको विकास १० देखि २० वर्षको अवस्थामा फर्किन सक्छ । सरकार सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्छ सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा सरकार गम्भिर देखिएको छ । सांसदहरुले नै सरकार एकतिर र अदालत अर्कोतिर लाग्दा दुई पक्षको द्वन्द्व जस्तो देखिने र जनता अदालत र सरकारको द्वन्द्वमा पिल्सने होकी भन्ने देखिएको छ । सरकार भ्याकेटमा जाने की भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । अदालतको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । वन्यजन्तुका लागि मुलुकको वनलाई विनाश गर्नुहुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र सचेत छ । तर विकासका गतिविधिहरु नरोकिने गरी संरक्षण गर्न लाग्यो भने भोलिका दिनमा सहज हुनसक्छ । नत्र संरक्षणको नाममा विकासका आयोजनाहरू नै बन्द गर्दिने हो भने कुनै रोल्पाको कुनै गाउँमा बाटो पुर्याउँछु भन्दाभन्दै त्यो एउटा रुख काट्न नपाएर अथवा त्यो वनमा छिर्न नपाउने कारणले गर्दा त्यहाँ गाउँका थुप्रै जनताहरुले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार वञ्चित हुन पनि सक्छन् । लगानी भएका जलविद्युतका आयोजनाका विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एमसीसी लगायत धेरैले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछ । एडिबी र विश्व बैंकको सहयोगमा ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछन् । धेरै विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू बन्दैछन् । अब यिनीहरूको भविष्य के हुन्छ त अनि फर्दर नेपालीहरूले लगानी गर्छन् की गर्दैनन् । सरकारले विदेशी लगानी आह्वान गरिरहेको छ । विश्व समुदायलाई लगानीको लागि बोलाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले छलफल गरेर सहज रुपमा विकासका विषयमा अगाडि बढ्नसक्ने खालका निर्णयमा लेखेर आयो भने अगाडि बढ्नको लागि सहज हुन्थ्यो र अर्को कुरा त अब यसलाई पूर्णरुपमा फेरि एउटा कानूनी पनि बनाएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई र अहिलेको लागि धेरै ठूलो क्षति पुग्नसक्छ किनभने हामी अगाडि बढ्नसक्ने स्थितिमा हुँदैन । फेरि एउटा कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै केही कुरा सुनेर दुई पेजको निवेदन लिएर गएर मुद्दा हाल्न पाउने खालका कानून भयो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा अदालतको निर्णयले समस्या निम्त्याउँछ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि त्यत्तिकै मात्रामा सरकार सहयोग गर्नुपर्छ र हामी नेपाली जनताहरुलाई पनि त्यही हिसावले प्रोजेक्टमा लगानी गर्नको लागि उत्साह गर्यो भने यसमा सम्भावना अलिकति देखिन्छ ।
आईसीएफसी फाइनान्सको ऋणपत्र बाँडफाँड, साढे ४ हजारलाई १ लाख १४ हजार कित्ता
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्स कम्पनीको ऋणपत्र बाँडफाँड गरिएको छ । निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक कुमारी क्यापिटलका अनुसार कम्पनीको ऋणपत्र आइतबार बाँडफाँड गरिएको हो । कम्पनीले माघ ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म ३० करोड रुपैयाँको ‘९ प्रतिशत आईसीएफसी फाइनान्स डिबेञ्चर २०८८’ ऋणपत्र जारी गरेको थियो । कम्पनीले प्रतिइकाइ १ हजार रुपैयाँ दरका ३० लाख कित्ता ऋणपत्र जारी गरेको थियो । जसमध्ये १८ करोडको ऋणपत्र परिपत्र विधिबाट र १२ करोडको ऋणपत्र सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको थियो । कम्पनीको परिपत्र बिधिमार्फत जारी गरिएको ऋणपत्रमा ३ लाख कित्ताका लागि आवेदन परेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले समानुपाति रुपमा १ लाख ८० हजार कित्ता ऋणपत्र बाँडफाँड गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । यस्तै, सर्वसाधारणतर्फ सामूहिक लगानी कोषको लागि छुट्याइएको ६ हजार कित्ता बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको १ हजार १४ हजार कित्ता ऋणपत्र बिक्री खुला गरिएका थियो । उक्त ऋणपत्रका लागि ७ हजार २४७ जना आवेदकबाट ६ लाख ३१ हजार ३५७ कित्ता ऋणपत्रको लागि आवेदन परेको कम्पनीले जनाएको छ । स्वीकृत विवरणपत्रमा भएको व्यवस्थाअनुसार गोलाप्रथा विधिद्वारा ४ हजार ५६० जना आवेदकलाई १ लाख १४ हजार कित्ता ऋणपत्र बाँडफाँड गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । ७ वर्ष अवधि रहेको उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर ९ प्रतिशत तोकिएको छ ।
कुचो संघको तेस्रो साधारण सभा ललितपुरमा सम्पन्न, संघको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन झापामा हुने
काठमाडौं । नेपाल कुचो संघको तेस्रो साधारण सभा शनिबार ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न भएको छ । संघका सभापति राजकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा सभा सम्पन्न भएको हो । यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि कृषि उद्योग केन्द्रका सभापति डीबी बस्नेतले कुचो संघले भविष्यमा उठाएका महत्त्वपूर्ण मुद्दामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा रुद्राक्ष व्यवसायी संघका अध्यक्ष मनोज चापागाईं र नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य टंक कट्टेलले कुचो संघले छोटो समयमै व्यवसायी र उद्यमीहरूको समस्यामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोमा सराहना गरे। संघका अध्यक्ष कार्कीले आगामी संघको गतिविधिहरूको बारेमा जानकारी दिँदै छिट्टै संघको दोस्रो राष्ट्रिय अधिवेशन झापाको धुलाबारीमा आयोजना गर्ने योजना सार्वजनिक गरे । कार्यक्रमको अन्त्यमा वनभोज कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो ।
ओमोडा जेकोको बसुन्धारा शोरुम उद्घाटन गर्दै कुलमानले भने- नेपालमा ईभीको भविष्य राम्रो छ
काठमाडौं । ओमोडा एन्ड जेको कम्पनीको लागि नेपालको आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्सले ओमोडा जेकोको बसुन्धारा शोरुम उद्घाटन गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शोरुम उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रममा एसपीजी अटोमोबाइल्सका निर्देशक गौरव शारडा, एबीटी मोटर्सको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक सचिनकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो । शोरुम उद्घाटनका क्रममा घिसिङले नेपालमा ईभीको भविष्य राम्रो भएको बताए । उनले भने, ‘नेपालमै उत्पादित विद्युत खपत हुन गई पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम गर्न र व्यापार घाटा कम गराउन ईभीले ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्रतिकिलोमिटर ईभीमा अधिकतम डेढदेखि दुई रुपैयाँसम्म पर्नेमा पेट्रोलियम गाडीमा यो १० देखि १५ पर्ने देखिएको छ । यसले गर्दा पनि ईभी नेपालका लागि राम्रो रहेको छ । यसकाे भविष्य राम्राे छ ।’ एसपीजी अटोमोबाइल्सका निर्देशक शारडाले छोटो समयमै नेपालमा ओमोडा जेको अत्यधिक रुचाइएको र ८०० भन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेको जानकारी दिए । एबीटी मोटर्सका श्रेष्ठले ओमोडा गाडीको आधिकारिक वितरक र ग्राहकबीच ईभीको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्न पाउँदा खुसी व्यक्त गरे। पूरानो गाडीको खरिदबिक्रीबाट सुरु भएको व्यवसाय आज यहाँसम्म आउँदा ग्राहकको साथ पाएकोमा कृतज्ञता पनि व्यक्त गरे । एबीटी मोटर्स एसपीजीको आधिकारिक डिलर हो ।
केयूको उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान
काठमाडौं । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) को उपकुलपतिका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ । उपकुलपति भोला थापाको समयावधि सकिएपछि पद रिक्त रहेको छ । यो भन्दा अगाडि दरखास्त दिएका १६ लाई यथावत राख्दै ७ थप दरखास्त आह्वान गरिएको हो । केयुको कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्कुल अफ साइन्सका डीनले समेत दरखास्त दिन मिल्ने गरी फेरि दरखास्त आह्वान गरिएको जनाइएको छ । यो भन्दा पहिले आवेदन दिएको दुई जना संस्थापक उपकुलपति सुरेशराज शर्माका नातेदार रहेको खुलेपछि उपकुलपति छनोट समिति नै विवादमा परेको छ । हाल केयूका रजिष्टार प्रा.डा. अच्युत वाग्लेले कार्यवाहक उपकुलपतिको जिम्मेवार सम्हालिरहेका छन् ।
भारतीय बजेटः नेपालमा ईभी, ल्यापटप र मोबाइलको मूल्य घट्ने
काठमाडौं । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले भारतीय लोकसभामा ५०.६५ लाख करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकी छन् । उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै विभिन्न क्षेत्रको प्राथमिकरण गरेकी छन् । विशेषगरि उनले प्रविधि क्षेत्रलाई बढी महत्व दिएकी छन् । उनले बजेटमार्फत् एलसीडी र एलईडीमा लाग्ने २.५ प्रतिशत भन्सार शुल्क हटाएकी छन् । यसले गर्दा फोन, ल्यापटप र ट्याबलेट लगायत वस्तुहरु सस्तो पर्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा भारतबाट मोबाइल तथा ल्यापटपको उल्लेख्य रुपमा आयात हुने गरेको छ । भारतमा मूल्य सस्तो परेपछि अब नेपालमा पनि सस्तो हुने बुझिएको छ । भारतीय बजेटमा लिथियम ब्याट्रीमा पनि छुट प्रदान गरिएको छ । परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक कार, बाइक र मोबाइल फोन लगायतको मूल्य सस्तो हुनेछ । बजेटमा मोबाइल फोनका पाट्र्समा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । बजेटमार्फत् भारतले पीसीबीए पार्टस् क्यामेरा मोड्युल, कनेक्टर, वायर्ड हेडसेटका कच्चा पदार्थ, माइक्रोफोन र रिसिभर, यूएसबी केबल, फिंगरप्रिन्ट रिडर, र मोबाइल फोनका सेन्सरहरूमा कस्टम ड्युटी हटाइएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानीको छुट बजेटले गरेको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई भारतको बीमा क्षेत्रमा सतप्रतिशत लगानी गर्ने अनुमति दिएको हो । विदेशी कम्पनीहरूले अब भारतको बीमा उद्योगमा पूर्ण रूपले लगानी गर्न सक्छन्, जसका कारण विदेशी लगानी बढ्नेछ र बीमा क्षेत्रको विकासमा मद्दत पुग्ने विश्वास भारत सरकारको छ । अहिले भारतीय बीमा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको ४९ र भारतीयको ५१ प्रतिशत स्वामित्व हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै, बजेटमार्फत् कपडा र छालाका उत्पादनहरूमा पनि छुट दिइएको छ । बजेटले इंटरेक्टिभ डिस्प्ले प्यानलको आायत शुल्क भने १० प्रतिशत बढाएर २० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकका लागी चार जनाको नाम छनोट
काठमाडौं । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको कार्यकारी निर्देशकका लागि चार जनाको नाम छनोट भएको छ । कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि गठित छनोट समितिले प्रा.डा. घनश्याम गुरुङ, सह प्रा.डा.गोपाल सेडाईं, प्रा.डा. नरमाया थापा र प्रा.डा सुवासप्रसाद आचार्यलाई छनोट गर्दै अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको हो । अब अन्तरवार्ता माघ २३ गते हुने भएको छ । छनोट समितिले अन्तर्वार्तामा आउँदा अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्थापन योजनाको १० मिनेटको पावर प्वाइन्ट प्रस्तुतीकरण समेत तयारी गरी ल्याउन भनेको छ । समितिले हरेक उम्मेदवारलाई आधा घण्टाको समय दिने छ । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा दिनेश काफ्ले रिटायर्ड भएपछि उक्त पद रिक्त रहेकोमा डा .घनश्याम गुरुङले निमित्त निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए ।
