नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक्स्पोमा छायो कजारिया टायल्स, दर्शकको विशेष चासो
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक्स्पो– २०२५ मा रमेश टायल्सको निरीक्षण गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक्स्पो– २०२५ मा नेपालको अग्रणी टायल ब्रान्डहरूमध्ये एक कजारिया रमेश टायल्स प्रदर्शनमा राखिएको छ । मजबुत, आकर्षक डिजाइन र अत्युत्तम गुणस्तरको लागि प्रख्यात कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडका उत्पादनहरूमा दर्शकले विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडको स्टलसहित विभिन्न स्टलहरू भ्रमण गरे । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडको टोलीले आफ्नो उत्पादनहरू प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्न पाएकोमा गर्व महसुस गरेको छ । कजारिया रमेश टाइल्स लिमिटेडका निर्देशक संजय अग्रवालले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स एक्स्पोको हिस्सा हुन पाउँदा गर्व महसुस गरेको बताए । रमेश कर्प र भारतको अग्रणी टायल उत्पादक कजारिया सेरामिक्स लिमिटेडको संयुक्त उद्यम कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले नवलपरासीमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो टायल उत्पादन प्लान्ट स्थापना गरेको छ । नेपाललाई टायल्समा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यका साथ आयोजनाले स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी वार्षिक ५.२ लाख वर्गमिटर टाइल उत्पादन गर्नेछ । यो ४०० करोड नेपाली रुपैयाँ लगानीले अर्थतन्त्रलाई उकास्ने र सुलभ मूल्यमा विश्वस्तरीय कजरिया टायल्स उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । यो प्लान्टले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई उल्लेखनीय रूपमा बढावा दिनुका साथै हजारौं रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नेछ, स्थानीय समुदायको जीवनलाई समृद्ध बनाउने र वृद्धि र विकासलाई बढावा दिने जनाइएको छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्श (एनसीसीआई)को आयोजनामा सुरु भएको एक्स्पो माघ १७ देखि २१ सम्म चल्नेछ । एक्स्पोमा स्वदेशी र विदेशी गरी १२५ भन्दा बढी स्टलहरू राखिएको छ । करिब ५० हजार दर्शकले एक्स्पोको अवलोकन गर्ने आयोजकले जनाएको छ ।
महँगी बढ्यो, विगतको तुलनामा कमजोर वित्तीय सूचक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार चालु आवको ६ महिनाको वित्तीय स्थिति सार्वजनिक गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.४१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ५.२६ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.६७ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ४.१९ प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.७३ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको ५.९६ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको ५.१४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको४.३७ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको ४.८३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको ४.६० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ५.६७ प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.०३ प्रतिशत, तराईको ५.६० प्रतिशत, पहाडको ५.४१ प्रतिशत र हिमालको ५.२७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८१ पुस महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति ४.०१ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ३.३६ प्रतिशत रहेको थियो । रेमिट्यान्समा झिनो वृद्धि रमिट्यान्स पनि झिनो अंकले बढेको छ । यो अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ८ खर्ब ३२ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ७ खर्ब ९९ अर्ब ५४ करोड रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार४३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ६ हजार ३९० र १ लाख ३३ हजार ९४० रहेको थियो । शोधान्तर स्थिति बचतमा रहे पनि घट्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ४९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति २ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा २ अर्ब ६ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८२ करोडले बचतमा रहेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ४८ अर्ब १७ करोडले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ६२ अर्ब ५६ करोडले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब २२ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा १ अर्ब ८ करोडले बचतमा रहेको छ । सवा २३ खर्ब पुग्याे विदेशी मुद्राकाे सञ्चिति २०८१ पुस मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०८१ असार मसान्तमा २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको हो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १५ अर्ब २७ करोड रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तमा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तमा १२.१ प्रतिशतले वृद्धि भई २० खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था (नेपाल राष्ट्र बैंकबाहेक) सँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०८१ असार मसान्तमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रहेकोमा २०८१ पुस मसान्तमा २७ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । २०८१ पुस मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.३ प्रतिशत रहेको छ । आयात-निर्यात बढ्यो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा कुल वस्तु निर्यात ३१.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ९८ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा ७.२ प्रतिशतले कमी आएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा कुल वस्तु आयात ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब २२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयातमा ३.१ प्रतिशतले कमी आएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ५.९ प्रतिशत, ८.९ प्रतिशत र ९.० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब १६ अर्ब, १७.३ महिनाको आयात धान्ने
काठमाडौं । नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २३ खर्ब नाघेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति १३.५ प्रतिशत बढेर २३ खर्ब १६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत असारसम्म २० खर्ब ४१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति थियो । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति पुस मसान्तमा १०.३ प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ८४ करोड पुगेको छ । गत असारसम्म १५ अर्ब २७ करोड रहेको थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकमा गत असारमा १८ खर्ब ४८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । ६ महिनामा १२।१ प्रतिशत बढेर पुससम्म २० खर्ब ७२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति असारमा १ खर्ब ९२ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा पुसमा २७ प्रतिशतले वद्धि भई २ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । पुससम्म कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २४.३ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनाको आयातलाई आधार मान्दा बैकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १७.३ महिनाको वस्तु आयात र १४.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । २०८१ पुस मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल ग्राहस्थ उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ४०.६ प्रतिशत, १२०.३ प्रतिशत र ३२.० प्रतिशत रहेका छन् । २०८१ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरु क्रमशः ३५.८ प्रतिशत, १०८.६ प्रतिशत र २९.३ प्रतिशत रहेका थिए ।
विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीले ६ महिनामा लगे करिब ५७ अर्ब
काठमाडौं । नेपाली विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न जाँदा ५६ अर्ब बाहिरिएको छ । अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थी विदेश जाँदा चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ५६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस शीर्षकमा बाहिरिने रकम भने घटेको छ । गत आवको सोही अवधिमा शिक्षातर्फ ५८ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । चालु आवको पौष मसान्तसम्म खुद सेवा आय ४३ अर्ब ५३ करोडले घाटामा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा खुद सेवा आय ३५ अर्ब ४३ करोडले घाटामा रहेको थियो । सेवा खाताअन्तर्गत यो अवधिमा भ्रमण आय ५.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४१ अर्ब ८६ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ३९ अर्ब ८२ करोड रहेको थियो । पछिल्लो ६ महिनामा सेवा खाताअन्तर्गत भ्रमण व्यय ९.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १०१ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा भ्रमण व्यय ९२ अर्ब ८७ करोड रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सरकार अग्रसर
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भएपनि आन्तरिक रूपमा हामीले सन्तोषजनक रूपमा प्रगति गर्न सकेका छैनौं । लामो समयदेखि अर्थतन्त्र दवावमा छ । त्यो दवावबाट कसरी निस्कने ? त्यस्ता विषयमा छलफल आवश्यक छ । छलफल भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध नगरिदिएको भएदेखि अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू नकारात्मक हुन्थे भनेर टिकाटिप्पणी गरेको पाइन्छ । यो कुरामा मेरो कुनै असहमति होइन तर योसँगै जोडिएको तथ्य पनि राख्न चाहन्छु । जतिबेला नेपालमा आयात प्रतिबन्ध थियो । त्यतिबेला विशेषगरी प्रतिबन्ध गरिएका वस्तुहरूको बजारमा अभाव थिएन । केही चीजहरू जस्तै गाडी भन्सारबाहेकबाट आयात गर्न असम्भव वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसले सफलता प्राप्त भयो होला तर भन्सार बाहेकका विन्दुबाट पनि चोरी निकासी गरेर आयात गर्ने प्रवृत्ति झने मौलाएर गयो । त्यस पाटोमा ध्यान दिनुपर्ने देख्छु । दोस्रो चर्चा– पुँजीगत खर्च भएन भनेर मात्रै बसेको देख्छु । तर किन भएन, कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नुपर्ने अपरिहार्य भइसकेको छ । सरकारले त्यसतर्फ सार्थक पहल पनि गर्दैछ । नयाँ बजेट आउँदा आर्थिक वर्षको सुरुवती दिनहरूमा बजेटले निर्माण गरेका कार्यक्रम, आयोजना कार्यान्वयनका केही पूर्वतयारीका कुरा हुन्छन् । ठेक्का आह्वानदेखि लिएर कामसमेत सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले तुलनात्मक रूपमा आर्थिक वर्षको सुरुमा पुँजीगत खर्चको अनुपात कम हुनु स्वाभाविक हो । हामीले पुँजीगत खर्चसम्बन्धी जुन कानुनी बन्दोवस्त गरेका छौं, ती विषयमा सामूहिक सुधार गरेर पुँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । नियमनका प्रबन्धलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । यसमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, हामीले त्यसतर्फ ध्यान दिँदैछौं । अहिलेको वर्षको पुँजीगत खर्चको तुलना गत वर्षसँग गर्ने हो भने केही सुधार छ तर त्यो पर्याप्त होइन । त्यसलाई प्रभावकारी बनाएर जानेछौं । बारम्बार उठ्ने अर्को विषय हो । निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी । स्पष्ट भाषामा भन्नु पर्दा अहिले उठिरहेको भुक्तानीको विषय अहिलेको भन्दा पनि गत वर्षको हो । गत वर्षको भुक्तानी दायित्व जुन सरेर यो वर्ष नयाँ सरकारको काँधमा आएको हो । त्यही भुक्तानी दायित्व सामना गर्ने सिलसिलामा विभिन्न पूर्वाधार निकायसम्बद्ध मन्त्रालयहरू भौतिक मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सिँचाइलगायत मन्त्रालय साथसाथै अर्थमन्त्रालयले पनि गृहकार्य गरेको थियो । कानुनसंवत दाबी गरिएको रकम भुक्तानी हुँदै आएको छ । आजको दिनसम्ममा आइपुग्दा अघिल्लो वर्षको भुक्तानी तिरिसकेका छौं । यो वर्षको पनि कसैले रीतपूर्वक भुक्तानी माग्छ भने उसले सहज ढंगले भुक्तानी पाउने अवस्था भइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रको ठूलो लगानी रहेको घरजग्गा क्षेत्रमा सुस्तता छाएको छ । यस क्षेत्रमा चलायमान हुन नसक्दा यसको यसको प्रभाव देशको सिँगो अर्थतन्त्रमा परेको छ । यस विषयमा घरजग्गाका कारोबारीहरूलाई मात्रै धारे हात लगाएर गाली गरेर जिम्मेवारी पूरा हुन्छ भन्ने लाग्दैन । घरजग्गा कारोबारमा समस्या छ । त्यो समस्यामा प्रवेश गरेर कसरी समाधान खोज्ने भन्ने विषय सबैको साझा हो । बैंकर, व्यवसायी, सरकारको विषय हो । सरकारले नीतिमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकार त्यसतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ । बैंकहरूले राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप आफ्नो ठाउँबाट सहजता उपलब्ध गराउनुपर्छ । व्यवसायीले प्रचलित कानुनको व्यवस्थाअनुसार काम गर्नुपर्छ । हामी धेरैको मानसिकता आजको भोलि चाहियो भन्ने छ । भोलि भएन भने पर्सि चाहियो, त्योभन्दा बढी हामी कुर्न सक्दैनौं भन्ने खालको छ । समस्या लामो समयदेखिको छ, समाधान रातरात चाहिको छ । समस्या नीतिसँग छ, कार्यान्वयनसँग छ । ती समस्या समाधानको निम्ति सरकारले ‘पोलिसी रिफर्म’ कुरा अघि सारेको छ, जुन कार्यान्वयनमा आउन समय लाग्छ । कुनै पनि समस्या जटिल छ र पोलिसीबाटै त्यो समस्याको सम्बोधन नगरी समाधान हुँदैन भने त्यसबाटै जानुपर्यो। तर पोलिसी रिफर्मममा जाँदा पनि त्यसको प्रभाव आजको भोलि देखिँदैन समय लाग्छ । अहिले सरकारले मुख्य रूपले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको समाधानको निम्ति पोलिसी रिफर्ममा जोड दिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ । त्यो अध्यादेश पनि पोलिसी रिफर्मको एउटा माध्यम हो । सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिने भनेको हौसला दिने हो, पोलिसी दिने हो । हामी छौं भनेर अघि बढ्न आत्मविश्वास दिने हो । आज सरकारले पोलिसी रिफर्मको माध्यमबाट अर्थतन्त्रको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गरिरहेको छ । उहाँहरू निराश भएर के गर्ने र नगर्ने भनेर छट्पटाइरहेको बेलामा अध्यादेश लिएर आएको छ । जुन कुरा उहाँहरूले अनुमान नै गरेका थिएनन् । अध्यादेशमार्फत निजी क्षेत्रका वर्षांैदेखि पेन्डिङ भएका एजेन्डाहरू, भन्दाभन्दै थाकेका एजेन्डाहरूलाई जोडेको छ । सरकारले ६ वटा अध्यादेश ल्याएर २९/३० वटा कानुनमा संशोधन गरेर हामीले निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने काम गरेको छ । जुन कुरामा उहाँहरू उत्साहित हुनुभएको छ । धेरैले अध्यादेशको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । खासगरी आईटी सेक्टरलगायतका बिजनेस सेक्टरहरू जहाँ रोजगरी उत्पादन, पुँजीवृद्धि, पुँजी निर्माणको सम्भावना बढी छन्, ती सेक्टरले अझ बढी प्रशंसा गर्नुभएको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम गर्यो, अब हामीले गर्ने काम बाँकी छ, हामी गर्छौं भनेर आउनुभएको छ । त्यसैले सरकारले गर्ने यस्तै प्रयासहरू हुन् । यी प्रयासहरूको नतिजा क्रमशः आउँदै जान्छ । सँगसँगै यसपटक सरकारले ल्याएका अध्यादेश, कानुन कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नेमा स्पष्ट दृष्किोण बनाएको छ । संसद्बाट पास भइसकेको यो अध्यादेशबाट आएका कानुन कार्यान्वनसँग सम्बन्धित विषयमा नियमाली निर्देशिका बनाएर लग्छौं । सहज ढंगले कार्यान्वन हुने परिस्थिति निर्माण गर्छौं । हामी यस हिसाबले जान चाहिरहेका छौं । (नेपाल महिला आर्थिक पत्रकार संघ(फेजा) ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र: नीति र व्यवहार विषय छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यक्त गरेको विचार)
६ महिनामा ७ खर्ब ६३ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाम नेपालमा भित्रने रेमिट्यान्स ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा नेपालमा ७ खर्ब ६३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ३३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको थियो । गत वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स २२.२ प्रतिशतले बढेको थियो । अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स १.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ अर्ब ५८ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो रेमिट्यान्स १९.५ प्रतिशतले बढेको थियो । यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको संख्या २ लाख ३० हजार ४३९ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या १ लाख ६२ हजार ६२८ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या क्रमशः २ लाख ६ हजार ३९० र १ लाख ३३ हजार ९४० रहेको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य जनशक्ति थप्न मिल्ने बाटो खुला
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आवश्यक जनशक्ति थप गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । गत माघ १५ गते मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले पेश गरेको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणका लागि पूर्व स्वीकृति दिएको हो । संघीयता कार्यान्वयनमा आए पछि २०७५ सालयताा मन्त्रालयले यस्तो सर्वेक्षण गरेको छैन । यसबीचमा बढ्दो जनसंख्या चाप, सेवाको माग तथा स्वास्थ्यजन्य आवश्यकता बढे पनि ओएनएम सर्वेक्षण नहुँदा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भैरहेको छ । कतिपय क्षेत्रमा जनशक्ति अभावका कारण सेवा सञ्चालनमा कठिनाइ भैरहेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक जनशक्ति थप गर्ने घोषणा गरेका थिए । उनले मन्त्रालय सम्हालेलगत्तै थालेको गृहकार्य पछि हालै मन्त्रिपरिषदले मन्त्रालयलाई पूर्व स्वीकृति दिएको हो । उनले अति आवश्यक दरबन्दी पुनरावलोकनको काम लामो समयदेखि नहुँदा देखिएको बाधा हटाउने घोषणा एक सय दिनको पत्रकार सम्मेलनमा गरेका थिए । गत पुष ११ गते मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन संरचना तथा दरबन्दी पुनरावलोकन गर्न गठित संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिको बैठकले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो । अब मन्त्रिपरिषदबाट पूर्व स्वीकृति प्राप्त भए पछि मन्त्रालयले सर्वेक्षणको काम अघि बढाउने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार सर्भेक्षण प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयमा बढ्दो मागअनुसारका जनशक्ति थप गर्न वैधानिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। मन्त्रालयले ओएनएम सर्वेक्षणका लागि मन्त्रालयका सहसचिव ऋषिराज आचार्य संयोजकत्वमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन तथा अर्थका प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकनको प्रस्ताव पुनः अर्थ हुँदै मन्त्रीपरिषदमा लैजाने गरी मन्त्रालयले काम थालेको छ । हाल मन्त्रालयमा एक सय ६ दरबन्दी तथा आठ सय ३१ पुल दरबन्दीका रुपमा जनशक्ति कार्यरत छन् । यसले बढ्दो स्वास्थ्य सेवा विस्तार तथा भावी समस्यासँग जुध्न सम्भव नभएको जानकार बताउँछन् ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई सिग्मा डायग्नोस्टिक्समा ४० प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र सिग्मा डायग्नोस्टिक्स ल्याबोरेटरी प्रालि(राधे राधे भक्तपुर) बीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार बैंकका ग्राहकहरुले भक्तपुरस्थित सिग्मा डायग्नोस्टिक्स ल्याबोरेटरीमा बैंकको कार्ड तथा मोबाईल बैंकिङ्ग सेवाबाट भुक्तानी गर्दा इन् हाउस् ल्याब टेस्टमा ४० प्रतिशत सम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्ने छन् । यस सम्झौताले ग्राहकलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । बैंकले डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई बढाउन र ग्राहकहरुलाई डिजिल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने क्रममा केहि समय अघि मात्रै ‘सिद्धार्थ रिवार्डस’ नामक लोयल्टी सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
