गण्डकीमा चार अर्बभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन
गण्डकी । गण्डकी प्रदेशमा यस वर्ष चार अर्ब १७ करोड २७ लाख बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । कृषि विकास निर्देशनालयको प्रारम्भिक आँकडाअनुसार ६६ हजार पाँच सय ७८ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको हो । प्रदेशका नौ जिल्लामा पाँच हजार सात सय तीन हेक्टरमा सुन्तला उत्पादन भएको निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ मनोज पौडेलले जानकारी दिए । ‘किसानले पाउने प्रतिकिलो सुन्तलाको औसत मूल्यका आधारमा यो वर्ष चार अर्बभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन भएको छ’, उनले भने, ‘सबैभन्दा बढी स्याङ्जामा रु एक अर्ब ७१ करोड ६३ लाख ९० हजार बराबरको सुन्तला फलेको छ ।’ कृषि अर्थ विज्ञ पौडेलका अनुसार तनहुँमा ६४ करोड २० लाख, गोरखामा ४० करोड २० पर्वतमा ३८ करोड ३६ लाख, म्याग्दीमा ३४ करोड २१ लाख, बागलुङमा २६ करोड ४६ लाख, कास्कीमा २५ करोड ९६ लाख, नवलपुरमा १३ करोड ३९ लाख र लमजुङमा तीन करोड रुपैयाँबराबरको सुन्तला उत्पादन भएको हो । यस वर्ष स्याङ्जामा १९ सय ५० हेक्टर, तनहुँमा नौ सय ६८ हेक्टर, गोरखामा सात सय ४६ हेक्टर, पर्वतमा चार सय ६५ हेक्टर, म्याग्दीमा चार सय २५ हेक्टर, बागलुङमा तीन सय ७७ हेक्टर, कास्कीमा पाँच सय ४१ हेक्टर, एक सय ६१ हेक्टर र लमजुङमा ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला उत्पादन भएको हो । यस वर्ष ११ प्रतिशतले सुन्तला उत्पादन वृद्धि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ । दुई वर्षअघि ५० हजार आठ सय ५० मेट्रिकटन सुन्तला उत्पादन भएकामा यो वर्ष बढेर ६६ हजार पाँच सय ७८ मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएको हो । बर्सेनि सुन्तलाखेतीको क्षेत्रफल विस्तार पनि भइहेको छ । देशमै सबैभन्दा धेरै सुन्तलाखेती हुने स्याङ्जाले बर्सेनि उत्पादनको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । गण्डकीमा मुस्ताङ र मनाङ जिल्लामा भने सुन्तलाखेती हुँदैन । किसानले पाउने प्रतिकिलो सुन्तलाको औसत मूल्य ६७ रुपैयाँका आधारमा उत्पादनको कुल मूल्य निर्धारण गरिएको कृषि अर्थविज्ञ पौडेलले जानकारी दिए । सुरुमा केही कम मूल्य परे पनि पछिसम्म बोट र चिस्यान केन्द्रमा राखेर बेच्ने किसानले सुन्तलाको भाउ बढाउँदै लैजान्छन् । जिल्लागत रूपमा पनि सुन्तलाको औसत मूल्य फरक–फरक रहेको छ । किसानको बगैँचाबाट बजारमा आएपछि पाउने बिक्री मूल्यको त लेखाजोखा नै नहुने निर्देशनालयले जनाएको छ । जिल्लाहरूले पठाएको प्रतिवेदन र आँकडा विश्लेषण गरेर प्रदेशभरिको उत्पादन सार्वजनिक गर्ने गरिएको हो । नयाँ बोटले फल दिन थाल्नु, उत्पादन क्षेत्र विस्तार, बगैँचाको सही व्यवस्थापन जस्ता कारणले सुन्तला उत्पादनमा बर्सेनि वृद्धि हुँदै आएको निर्देशनालयले जनाएको छ । मुस्ताङ र मनाङबाहेक प्रदेशका नौ जिल्लामा गरी कुल आठ हजार पाँच सय १६ हेक्टरमा सुन्तलाखेतीले ओगटेको छ । रोगकिराको प्रकोप, कलमी बिरुवाको अभाव, बगैँचा व्यवस्थापन, सुन्तला टिप्नेदेखि, सुरक्षित भण्डारण र ढुवानी, बजारको अभाव जस्ता समस्या सुन्तला किसानले बेहोर्दै आएका छन् । बोट सुकेर मर्ने रोग, औँशे किरालगायतले पनि सुन्तलाखेतीमा क्षति पुर्याउने गरेको छ । सुन्तलाखेती विस्तार र व्यवसायीकरणका लागि सुन्तला ‘सुपर जोन’, ‘जोन’, ‘पकेट’ र ‘ब्लक’ कार्यक्रम सञ्चालित छन् । बागलुङ, पर्वत र म्याग्दीका केही स्थानीय तहलाई समेटेर सुन्तला ‘जोन’ बनाइएको छ । ‘सुन्तला जोन’मा बागलुङको बिहुँ, सिगाना, पर्वतको बाँसखर्क, सालिजा, लेखफाँट, म्याग्दीको बास्कुनालगायतका गाउँ पर्छन् । स्याङ्जामा सुन्तला ‘सुपरजोन’ कार्यक्रम लागू भइरहेको छ । सुरुमा केही स्थानीय तहका सीमित वडामा मात्र सञ्चालन गरिएको उक्त कार्यक्रमलाई पछि जिल्लाभर विस्तार गरिएको हो । स्याङ्जाका करेनडाँडा, जैसीडाँडा, राङ्खोला, अर्जुनचौपारीलगायत गाउँ सुन्तलाखेतीका लागि बढी चिनिन्छन् । तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिका, गोरखाको सहिद लखन गाउँपालिकामा पनि सुन्तला उत्पादन राम्रो हुन्छ । यहाँ उत्पादित सुन्तला पोखरालगायत प्रदेशभित्रैका सहरी क्षेत्रमा बढी खपत हुन्छ । व्यापारीले नारायणगढ, काठमाडौँलगायत ठाउँमा पनि बिक्रीका लागि पुर्याउँछन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिका–१ बाँसखर्कका अगुवा सुन्तला किसान मेखबहादुर खत्रीका अनुसार यो वर्ष बाँसखर्कमा मात्र १८ करोड ४४ लाख ४७ हजार रुपैयाँको सुन्तला उत्पादन भयो । त्यहाँ १५ सय रोपनी जमिनमा सुन्तलाखेती गरिएकामा फल दिने बोट २६ हजार ७०६ र हुर्कँदै गरेका बोटको सङ्ख्या २४ हजार चार सय ४५ रहेको उनले बताए । कुल ५१ हजार एक सय ५१ बोट रहेकामा सबै बोटले फल दिँदा केही वर्षमा उत्पादन दोब्बर बढेर झण्डै ४० करोड रुपैयाँ हाराहारी पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अगुवा कृषक जतबहादुर खत्रीको बगानमा वर्षमा ३५ लाख रुपैयाँबराबरको सुन्तला फल्ने गरेको छ । उनले २५ रोपनी जमिनमा सुन्तलाखेती गर्दै आएका छन् । अगुवा किसान शान्तबहादुर छिन्तेलले वार्षिक २३ लाख र हेमबहादुर अर्मजाले १९ लाख रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन गर्दै आएका छन् । तेजबहादुर खत्री र नरबहादुर पाइजाले सुन्तलाको नर्सरी सञ्चालन गर्दै आएका छन् । ‘व्यवासायिक सुन्तलाखेतीले बाँसखर्कका किसानको जीवनस्तर नै बदलिएको छ, सुन्तला बेचेर वर्षको ५ लाखदेखि ४० लाखसम्म कमाउने किसान यहाँ हुनुहुन्छ’, अगुवा किसान मेखबहादुर खत्रीले भने । बाँसखर्कको सुन्तला पोखरा, मुग्लिन, नारायणगण, काठमाडौंलगायत ठाउँमा जाने गरेको उनको भनाइ छ । उनकाअनुसार जलजला-१ को मालगाउँ र घुमाउने तालको केही ठाउँबाहेक बाँसखर्कको अधिकांश क्षेत्रमा सुन्तलाखेती हुँदै आएको छ । १९९७-९८ सालतिर बाँसखर्कको बजारमारे र वीरमारेमा केही सुन्तलाका बोट देखिएको र त्यसपछि समयक्रममा सुन्तलाखेती विस्तार हुँदै आएको उनले बताए । २०२८ सालमा कृषि विकास बैंकले सुन्तलाखेती गर्ने किसानलाई ऋण दिन थालेपछि बाँसखर्कमा सुन्तलाखेती सुरु भएको गाउँका अगुवा किसान बताउँछन् । पोखरासम्म सडक पहुँच विस्तार भएपछि २०५२-५३ सालदेखि बाँसखर्कका किसानले व्यावसायिक रूपमा सुन्तलाखेती सुरु गरेका हुन् । दुई सय ३९ घुरधुरी रहेको बाँसखर्कका अधिकांश किसान सुन्तलाखेतीमा आबद्ध छन् । किसानले सुन्तलाखेतीको विकल्प देख्न छाडिसकेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्यमा जिसी श्रेष्ठले सुन्तलाको पकेट क्षेत्र विस्तारका लागि प्रदेश सरकारले सहयोग गर्दै आएको बताए । ‘सरकारले सुन्तलाखेती गर्ने किसानलाई सीप र प्रविधि हस्तान्तरणमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको छ’, उनले भने । रासस
पाथीभरा केबलकार विवाद : एक सातादेखि यातायात ठप्प, जनजीवन प्रभावित
फुङ्लिङ । पाथीभरामा निर्माणाधीन केबलकारको विरोधमा एक सातादेखि जारी यातायात बन्दले सुदूरपूर्वी पहाडी जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । गत माघ १२ मा ‘नो केबलकार समूह’ र प्रहरीबीचको झडपमा दुई जनालाई गोली लागेपछि आन्दोलनरत पक्षले यातायात बन्द आह्वान गरेको हो । आन्दोलनरत पक्षले केबलकार निर्माणको काम तत्काल रोक्नुपर्ने, गिरफ्तार गरिएका प्रदीप मादेन, चन्द्रसागर लिम्बू र लक्ष्मण लिम्बूलाई रिहा गर्नुपर्ने, काफ्लेपाटीमा रहेको सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मालेका अनुसार वार्ता र संवाद भइरहेको छ, ‘प्रदेश र सङ्घीय सरकारमार्फत पनि वार्ता र समन्वय हुनेछ । जिल्लाबाट पनि गरिँदै छ’, उनले भने, ‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षा प्रवाह, अलपत्र परेका यात्रुको उद्धारलगायत काम गरिरहेका छौँ । आज पनि केही तीर्थयात्री र पर्यटक जिल्ला भित्रिएका छन् । उहाँहरूलाई सुरक्षा दिने छौँ ।’ पाथीभरा केबलकार नालीबेली फुङलिङ–१० काफ्लेपाटीदेखि मन्दिर छेउसम्म २ दशमलव ७ किमी केबलकार निर्माण भइरहेको छ । आन्दोलनरत पक्षले पाथीभरा मुक्कुमलुङ लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएकाले यथावत् राख्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङको तोक्मेडाँडामा मोटर बाटोको ट्याक पुगेपछि उद्घाटन गर्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य शाह २०४४ पुस १९ मा फुङलिङ पुगेका थियो । त्यस क्रममा ओलाङचुङगोलाका व्यापारी छवाङ तेन्जिङ शेर्पाले पाथीभरामा केबलकार बनाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेका थिए । छवाङ, सोनाम तेन्जिङ र फुर्बु वालुङले २०५४ मा कञ्चनजङ्घा केबलकार प्रालि दर्ता गरे । केबलकार निर्माणको तल्लो स्टेसन बनाउन काफ्लेपाटीमा ९२ रोपनी जमिन भएका ध्रुवनारायण श्रेष्ठ २०४३ सालका विराटनगर उपमहानगर प्रमुखले २०७२ मा पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी दर्ता गरे । त्यसअघि नै सङ्घाइ ग्रुपका सुभाष सङ्घाइले त्रिवेणी केबलकार कम्पनी दर्ता गरिसकेका थियो । सङ्घाइले केबलकार निर्माणका लागि सरकारबाट अनुमति लिन फुङलिङ नगरपालिका, तत्कालीन फुरूम्बु, फावाखोला गाविस र पाथीभरा क्षेत्रका छ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षबाट सिफारिस लिएका थियो । फुङलिङ नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार २०७५ जेठ १३ पाथीभरा माता दर्शन केबलकार प्रालिलाई निर्माणको अनुमति दियो । अनुमति लिएको केही वर्षमा ध्रुवनारायण श्रेष्ठको पाथीभरा देवी केबलकार दर्शन प्रालि कम्पनी यती समूहले स्वामित्व लिएपछि श्रेष्ठ बाहिरिए । यती समूहले अहिले आइएमई ग्रुपलाई कम्पनी बिक्री गरेको छ । उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष समेत रहेका चन्द्र ढकालले यसको नेतृत्व गरेका छन् । उनले यसअघिका विवादका विषयमा आफू जानकार नभएको र सातै प्रदेशमा एक–एक वटा केबलकार बनाउने आफ्नो योजनाअनुसार पाथीभरामा पनि केबलकार स्थापना गर्न लागेको बताए । दुई दशमलव ७५ किमी लामो दूरीको केबलकार निर्माणका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने योजना रहेको उनले बताए । ‘हामीले व्यापारभन्दा आर्थिक विकास र रोजगारीको प्राथमिताका दिएका छौँ ।’ उनले भने, ‘राष्ट्रियस्तरबाटै समाधान गरेर लगानीको वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ विवादको सुरूआत पाथीभराको गुरूयोजना बनाउन पुरातत्व विभागको टोली बोलाइएको थियो । उक्त टोलीमा आएका कर्मचारीले मूर्तिहरू राखेर सांस्कृतिक अतिक्रमण भएको र पाथीभरालाई प्राकृतिक रूपमै राख्न यसलाई हटाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थियो । त्यही अभिव्यक्तिपछि पहिला यसको नाम मुक्कुमलुङ रहेको र अतिक्रमण भएर पाथीभरा नाम राखिएको आवाज उठ्न थाल्यो । अहिले लिम्बूको नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ संरक्षण समिति, खगेन्द्र फेम्बुको नेतृत्वमा पाथीभरा केबलकार खारेजी संयुक्त सङ्घर्ष समिति रहेको छ । ‘मुक्कुमलुङ’ लाई अतिक्रमण गरेर ‘पाथीभरा’ बनाइएकाले ‘मुक्कुमलुङ’ नै राख्न आन्दोलनरत पक्षले सरकारलाई पटकपटक ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । मुक्कुमलुङमा सांस्कृतिक अतिक्रमण गरिएको र लिम्बू समुदायको मुन्धुमीस्थल भएको उनीहरूको दाबी छ । आन्दोलनरत समूहको एकमात्र माग मुन्धुमीस्थलमा कुनै पनि हालतमा ठूला पूर्वाधार बनाउन नदिने रहेको छ । विवादमा अहिले ‘नो कोशी’ आन्दोलन पनि सामेल छ । पहिचान पक्षधर नेता अहिले मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानमा जोडिएका छन् । गत माघ १२ मा बलुडाँडामा गोली चलेपछि विवाद राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ । पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयमा विवाद हुँदा गत शनिबार फुङलिङ नगरपालिका–११ बलुडाँडामा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै मुक्कुम्लुङ बचाउ सङ्घर्ष समितिले गरेको प्रदर्शनमा झडप हुँदा प्रहरीको गोली लागि चार जना घाइते भएका थिए । प्रहरीसँगको झडपमा यामबहादुर लिम्बू, सगुन लावती, धर्मान पालुङ्वा र मङ्गल लावती घाइते भएका हुन् । यमाबहादुर लिम्बू र सगुन लावतीलाई प्रहरीले चलाएको गोली लागेको थियो । प्रहरीले गोली चलाएपछि आन्दोलनले राष्ट्रिय मुद्दाको रूप लिएको छ । नो केबलकार समूहहरूले गत मङ्गलबारदेखि मेची राजमार्ग, तमोर कोरिडोर, तथा ताप्लेजुङमा सदरमुकाम आउने सडकमा यातायात बन्द गरेको थियो । आन्दोलनरत पक्षले थप माघ २० र २१ गते नौ जिल्ला लिम्बूवान बन्दको घोषणा समेत गरेको छन् । ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सङ्खुवासभालगायतको जिल्ला बन्दको घोषणा गरेको हो । यही माघ २० र २१ गतेसम्म आन्दोलनरत पक्षको मागको सम्बोधन नगरे २२ गतेदेखि अनिश्चितकालीन लिम्बूवान आमहड्ताल घोषणा गरिने जनाइएको छ । वार्ता टोली गठन यता सरकारले पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ)क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । गृहमन्त्रालयले आइतबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ । वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाई समेत आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिई संवादमार्फत समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केबलकारसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केबलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रूपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । रासस
धितोपत्र बोर्डमा सहायक प्रवक्ताको जिम्मेवारी न्यौपानेलाई
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सहायक प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोलाकान्त न्यौपानेलाई दिइएको छ । बोर्डले एक सूचना जारी गर्दै सूचना प्रविधि शाखाका निर्देशक न्यौपानेलाई सहायक प्रवक्ता तोकिएको जानकारी दिएको हो । हाल बोर्ड प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक निरञ्जय घिमिरे छन् ।
नयाँ वर्षको पहिलो महिनामा भित्रिए ८० हजार पर्यटक, भारतीय पर्यटकको संख्या घट्यो
फाइल तस्बिर । काठमाडौं । सन् २०२५ को पहिलो महिना अर्थात जनवरीमा झण्डै ८० हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । नेपाल पर्यटन बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार जनवरीमा ७९ हजार ९९१ विदेशी पर्यटकले नेपाल भ्रमण आएका हुन् । बोर्डको तथ्यांकअनुसार सन् २०२४ को जनवरीको तुलनामा यस वर्षका जनवरीमा पर्यटक आगमन थोरैले बढेको देखिन्छ । गत वर्षको जनवरीमा ७९ हजार एक सय पर्यटक भित्रिएका थिए । यस वर्षको पहिलो महिनामा भारतबाट आउने पर्यटकको संख्यामा गत वर्षको तुलनामा १५.१ प्रतिशतले कमी आएको छ । २०२४ को जनवरीमा २४ हजार १३९ पर्यटक भित्रिएकोमा यस वर्षको सोही महिनामा २० हजार ४८५ भारतीय पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका छन्। नेपालको अर्को छिमेकी मुलुक चीनबाट भित्रिने पर्यटकको संख्यामा भने सुधार देखिएको छ । यस वर्षको पहिलो महिनामा चीनबाट ८ हजार १९१ पर्यटक नेपाल भ्रमणमा आएका छन् । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२.७ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा ७ हजार २६७ जना चिनिया पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अन्य मुलुकहरूमा अमेरिकाबाट ८ हजार ६३, बंगलादेशबाट ५ हजार ४०६, अस्ट्रेलिया ४ हजार ३०१, दक्षिण कोरिया ३ हजार ७५६, थाइल्याण्ड ३ हजार २१९, जापान १ हजार ४७० र भुटान २ हजार ७६८ जना पर्यटक भित्रिएका छन् । मार्च महिनामा सबैभन्दा बढी १ लाख २८ हजार १६७ पर्यटक नेपाल आएका थिए भने सबैभन्दा कम जुलाईमा ६४ हजार ५९९ पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए । अक्टोबरमा १ लाख २४ हजार ३९३, अप्रिलमा १ लाख ११ हजार ३ हजार ७६ पर्यटक नेपाल आएका थिए । यसैगरी, डिसेम्बरमा ८९ हजार ७६५, नोभेम्बरमा १ लाख १४ हजार ५०१, सेप्टेम्बरमा ९६ हजार ३०५, जनवरीमा ७९ हजार १ सय, फेब्रुअरीमा ९७ हजार ४२६, मेमा ९० हजार २११, जुनमा ७६ हजार ७३६ र अगस्टमा ७२ हजार ७१९ पर्यटक नेपाल आएका थिए ।
भारतबाट आलु किन्दा बाहिरियो ५ अर्ब, १ अर्बको प्याज आयात
काठमाडौं । आलु र प्याज भान्सामा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने तरकारी हो । हामीले दैनिक रूपमा आलु र प्याजको प्रयोग गरी तरकारी बनाउने गर्छौं । तर आलु र प्याजमा पनि आत्मनिर्भर हुन नसक्दा यसको आयात बढ्दै गएको छ । भारत र चीनबाट नेपालमा आलु र प्याज आयात हुने गरेको छ । यसरी आउनेमध्ये बीउ, ताजा वा चिसो, सुकेको आलु र प्याज रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिनामा २० करोड किलो आलु आयात भएको छ । चालु आवको पौष मसान्तसम्म ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढीको आलु आयात हुँदा ९९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै आलु भारतबाट ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । साथै चीनबाट २१ लाख रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । १ अर्बको प्याज आयात नेपालमा मागभन्दा धेरै कम उत्पादन हुँदा बर्सेनि विदेशबाट अर्बौं रुपैयाँको प्याज आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । भारत र चीनबाट खानाका लागि ताजा तथा सुकेको प्याज आयात गरिएको हो । चालु आवको पौष मसान्तसम्म १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढीको प्याज आयात भएको छ । विभागका अनुसार ३ करोड ९९ लाख किलो प्याज आयात हुँदा ३३ करोड रुपैयाँ बढीको राजस्व संकलन भएको छ । सबैभन्दा धेरै भारतबाट १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बढीको आयात भएको छ । यसैगरी चीनबाट १ करोड रुपैयाँ बढीको प्याज आयात भएको छ ।
‘भोको पेटले भगवान बन्न नसकिँदो रहेछ’
काठमाडौं । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, त्यही क्षेत्रमा आवद्ध चिकित्सक र शिक्षकले किन पटक–पटक आन्दोलनको परीक्षण गर्नुपर्छ । सरकारले नै बढी प्राथमिकता दिएको क्षेत्रका स्टेक होल्डरले राखेका माग पुरा गर्न सरकार किन तदारुकता देखाउँदैन ? यो विषय गहन र गम्भीर सवालका रुपमा र्सिजन हुन थालेको छ । कहिले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, कहिले पारिश्रमिकको माग त कहिले विभिन्न कानुन तथा बिधेयकहरु संशोधनको माग राख्दै उनीहरु सडकमा निस्किन्छन् । एउटा सिर्जनात्मक र बौद्धिक वर्ग हुने यी दुई क्षेत्रका शिक्षक र चिकित्सक किन सडक मात्रै रोज्छन् ? सिर्जनात्मक तवरले किन मागहरु राख्दै यो पनि अर्को गम्भीर सवाल हो । यो समाचार सामग्रीमा यिनै विषयको जवाफ खोज्ने प्रयास गरिएको छ । अहिले फेरि शिक्षक र चिकित्सक सडकमा छन् । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सक माइतिघर मण्डलामा धर्ना बसिरहेका छन् भने नेपाल शिक्षक महासंघले पनि सडक रोजिरहेको छ । आइतबारदेखि विभिन्न विरोधका कार्यक्रम सुरु गरेको शिक्षक महासंघले फागुन १९ गतेदेखि काठमाडौंमा दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । आवासीय चिकित्सकहरूले भने देशका विभिन्न ठाउँमा आन्दोलन जारी राखी शुक्रबारदेखि माइतीघरमा धर्ना दिइरहेका छन् । सडकमा चिकित्सक एक वर्ष पहिले पोखराको मणिपाल अस्पतालमा एक आवासीय चिकित्सकमाथि भएको घटनापछि देशभरका आवासीय चिकित्सक आन्दोलनमा उत्रेका छन् । गत भदौमा हेटौंडामा पनि दुई जना चिकित्सकमाथि हातपात भयो । विभिन्न ठाउँमा चिकित्सकमाथि कुटपिट हुँदा देशभरका स्वास्थ्यकर्मी आक्रोशित भए । निरन्तर घटना दोहोरिन थालेपछि आवासीय चिकित्सकहरू काम छोडेर सडकमा उत्रिए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समिति गठन गरियो । यो समितिले आफूमाथि भएको दुव्यवहारमात्र होइन श्रम शोषणको मुद्दा पनि उठायो । चिकित्सकहरूले पाँच दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन सरकारले सम्झौता गर्यो । त्यो बेला माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री थिए । उनको संयोजकत्वमा भएको वार्ता समितिले ६ बुँदे सहमति गरेको थियो । चिकित्सकको सुरक्षा र सेवासुविधासम्बन्धी अध्ययन समिति पनि गठन भयो । सो समितिले आवासीय चिकित्सकहरूलाई आठौं तहको मेडिकल अधिकृत सरह सेवा सुविधा दिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्देशन दियो । चिकित्सा शिक्षा आयोगले यही निर्देशन बमोजिम निजी मेडिकल कलेजलाई स्वमूल्यांकन (सेल्फ अप्राइजल) फारम भर्दा सेवासुविधा सुनिश्चित गर्न भन्यो तर निजी मेडिकल कलेज तयार भएनन् । पटक–पटकको दबाबपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चिकित्सा शिक्षा आयोग, निजी मेडिकल कलेजको छलफल भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले यसको निर्णय गर्न शिक्षा प्रविधि मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालयलाई जिम्मा दिए । शिक्षामन्त्री विद्यादेवी भट्टराई र स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले भत्तासम्बन्धी विवादास्पद निर्णय गरेको भन्दै चिकित्सकहरू फेरि आन्दोलित छन् । उनीहरूले गरेको निर्णयमा आवासीय चिकित्सकको मासिक भत्ता पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ तोकेका थिए । उनीहरूले यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाए । आवासीय चिकित्सकले यो रकम स्वीकार्य नहुने भन्दै निर्णय तत्काल फिर्ता गर्न भन्यो तर कुनै निकायले नसुन्दा बाध्य भएर उनीहरू सडकमा उत्रिएका हुन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका अध्यक्ष डा.शेषराज घिमिरे काम छोडेर सडकमा आउन कुनै रहर नभएको गुनासो गर्छन् । उनी आफूले गरेको कामको पारिश्रमिक माग्न पनि सडकमा आउनुपरेको भन्दै दुःख सुनाउँछन् । उनले भोको पेटमा भगवान बन्न नसक्ने बताउँदै बाध्यताले सडक रोजेको बताए । ‘बिरामीले हामीलाई भगवानको दर्जा दिएका छन्, हामी त्यसलाई स्वीकार्छौं । तर, पेट भोको राखेर भगवान बन्न नसिकिँदो रहेछ, हामी बाध्य भएर सडकमा आएका हौं,’ उनले निराश भने । सडक तताउने तयारीमा शिक्षक बेला बखत आन्दोलन गर्ने अर्को बौद्धिक वर्ग हो शिक्षक । गत वर्ष शिक्षकहरूले आन्दोलनमात्रै गरेनन्, सडकमै उत्तानो परेर सुते । विद्यालय बन्द गरी देशभरका सबैखाले शिक्षक संघीय राजधानी काठमाडौं आए । यसो गर्नुको पछाडि कारण थियो– विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही बुँदा । तत्कालीन शिक्षामन्त्री अशोककुमार राईले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०८० भदौमा सदनमा दर्ता गरे । जसमा शिक्षाको हरेक अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने उल्लेख थियो । तर, यो प्रस्ताव नेपाल शिक्षक महासंघलाई मन परेन । उसले शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने, शिक्षामा बजेट २० प्रशित छुट्याउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै उसले आन्दोलन सुरु गर्यो । अन्ततः असोजमा आन्दोलनरत शिक्षक र सरकारबीच सहमति भयो । तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको वार्ता समितिले शिक्षकको १०-१० वर्षमा आवद्यिक बढुवा हुने, सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गरिने, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने लगायतका ६ बुँदे सहमति भयो । तर, अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षा ऐन संसदबाट पारित हुन सकेको छैन । नेपाल शिक्षक महांसघले तत्काल शिक्षा ऐन पारित गर्नुपर्ने भन्दै फेरि दबाब दिन सुरु गरेको छ । यो हिउँदे अधिवेशनबाट तत्काल ऐन पारित नभए सडकमा पुग्ने चेतावनीसहित शिक्षक महासंघले दबाब बढाएको हो । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले राज्यलाई दबाब दिन विभिन्न चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको बताए । २०८० भाद्र २९ गते संसदमा पेस भएको शिक्षा ऐन अहिलेसम्म जारी हुन नसकेको भन्दै सुवेदीले यो अधिवेशनबाट जसरी पनि पारित गर्नुपर्ने बताए । ‘अहिलेसम्म ऐन पारित नहुनु राज्य यो विषयमा कति जिम्मेवार छ भन्ने प्रमाणित हो,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले चाह्यो भने फास्ट ट्र्याकमै गएर पनि ऐन ल्याउन सक्छौं । तर, यहाँ इच्छा र चाहना कसैको देखिएन ।’ उनले यो हिउँदे अधिवेशनबाट पारित नभए फेरि सडक नै तताउने चेतावनी दिए । शिक्षकका आन्दोलन कार्यक्रम नेपाल शिक्षक महासंघले माघ २० गते आइतबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै सुरु गरेको आन्दोलनका कार्यक्रममा फागुन १९ गतेदेखि सडकमा प्रदर्शन गर्नेसम्मका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार पहिलो दिन सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आयातकार रातो स्टिकर प्रयोग गरी ‘२०८१ को हिउँदे अधिवेशनबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गरियोस्’ भन्दै स्टाटस लेखेर आन्दोलन गरेको छ । यस्तै, माघ २५ गते शुक्रबार दिउँसो १ बजे ७ सय ५३ वटै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरेको छ । यस्तै, माघ २९ गते हरेक विद्यालयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने, माघ ३० गते हातमा कालोपट्टी बाँधी खबरदारी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, फागुन २ गते ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने योजना बनाएको छ । यस्तै, फागुन १७ गते काठमाडौंमा कालोपट्टीसहित खबरदारी जुलुश निकालेर फागुन १९ गते काठमाडौं केन्द्रित दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको छ । शिक्षकहरूले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिरहँदा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाले भने हतारमा शिक्षा ऐन जारी नहुने बताए । उनले शिक्षकले भने जस्तो तत्काल यही हिउँदे अधिबेशनबाट ऐन पारित हुने सम्भावना नभएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कुनै व्यक्तिका माग पुरा गर्न हतार गर्नु हुँदैन, हामीले व्यक्तिभन्दा देश र राष्ट्रको हित हुने कुरा सोंच्नुपर्छ, यो विषयमा हामी गम्भीर भएर छलफल गरिरहेका छौं । उनीहरूको सेवासुविधाको लागि मात्र भएको भए हामी वर्षे अधिवेशनमै पारित गरी सक्थ्यौं, तर हामीले देशको शिक्षा प्रणाली नै बनाउनु छ ।’ सभापति थापाले विद्यालय शिक्षाका विषयमा प्रत्येक स्थानीय तहमा पुगेर हरेक व्यक्तिसँग छलफल गरेर सुझाव ल्याएको भन्दै अब यो विषयमा छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘हामीले हरेक व्यक्ति, जनप्रतिनिधिको सुझाव संकलन गरेर आएका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘सायदै अरू समितिले यतिसम्मको छलफल गरेको छैन होला, हामीले शिक्षा विधेयकलाई शिक्षकका घरघरसम्म पुगेर छलफल गरिरहेका छौं । सकेसम्म कोही कसैलाई मर्का नपर्ने गरी असल शिक्षा आवोस् भन्ने तरिकाले काम गरिरहेका छौं । उपचार र पढाउने कुरामा सम्झौता हुँदैन शिक्षक र चिकित्सक सडकमा आउनु राम्रो नभएको विज्ञहरूको तर्क छ । पूर्वशिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली समाजले मानेको बौद्धिक वर्ग पटक-पटक सडकमा आउनु राम्रो नहुने बताउँछन् । बिरामीको उपचार छोडेर चिकित्सक र बालबालिकाको भविष्य बनाउन छोडेर शिक्षक सडकमा आउन नहुने उनको भनाइ छ । ‘शिक्षकले बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्छ, शिक्षक समाजको दस्ता हो, राष्ट्र निर्माता पनि हो, अझ चिकित्सकलाई ईश्वर मानिन्छ, हामी ज्यानदाता नै मान्छौं, उहाँहरूले पेशागत समस्यालाई छोडेर आन्दोलन गर्न हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘बरु उनीहरूले वैचारिक आन्दोलन गर्न सक्छन्, विकासको लागि शिष्ट तरिकाले माग राख्न सक्छन् तर आवासीय पेश छोडेर आन्दोलनमा जानु उचित होइन ।’ चिकित्सकले उपचार गर्ने र शिक्षकले पढाउने कुरामा सम्झौता गर्न हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘प्रत्येक पेशाको आ–आफ्नै नैतिकता र आचरण छन्, यो नै छोड्यो भने पेशा नै रहदैन, उहाँहरूले आन्दोलन गर्ने भनेको सरकारलाई झकझकाउने हो । सरकार सबैको साझा संस्था हो, उसले आम नागरिकको हितका लागि काम गर्छ, जायज माग सरकारले सुन्छ पनि सुन्नु पनि पर्छ ।’
ए, बी र सी डिभिजन फुटबल क्लब र गोल्डकप विजेता क्लबलाई ललितपुर महानगरको सम्मान
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले ए, बी र सी डिभिजन फुटबल क्लब र गोल्डकप विजेता क्लबहरूलाई सम्मान गरेको छ । महानगरले डिभिजनका फुटबल क्लब र गोल्डकप विजेता क्लबहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिसँग फुटबल खेलमा उत्कृष्ट भएकोमा महानगरले आर्थिक सहयोगसहित सम्मान गरेको हो । ललितपुर महानगरका प्रमुख चिरीबाबु महर्जन र उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले क्लबहरूलाई सम्मानपत्रसहित चेक हस्तान्तरण गरे । गोल्डकप विजेता क्लब चर्च ब्वाइज युनाइटेड, फुटबल क्लबलाई २० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । यो क्लबले अर्ना छैठौं झापा गोल्डकप २०८०, १४ औं कन्ट्रोल इटहरी गोल्डकप २०८०, सातौं अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रित मेयर भोजपुर गोल्डकप, २०८१, प्रथम झापा क्लब, २०८१, एघारौ.फाल्नुनन्द गोल्डकप हासिल गरेको थियो । यसैगरी, बिग्रेड ब्वाईज क्लबलाई आठ लाख हस्तान्तरण गरिएको छ। बिग्रेड ब्वाइज क्लबले छैठौं बेलबारी अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण गोल्डकप र अन्तराष्ट्रिय आमन्त्रण प्रथम इन्ट्रा पथरी शनिश्चरे गोल्डकप खुल्ला नकआउट फुटबल नकआउट प्रतियोगितामा गोल्डकप हासिल गरेको थियो । सम्मानित हुनेमा ए डिभिजन क्लब अन्तर्गत थ्री स्टार क्लब, जावलाखेल युथ क्लब, फ्रेण्डस क्लब, सातदोबाटो युवा क्लब, चर्च ब्वाइज युनाइटेड रहेका छन् । बी डिभिजन क्लब अन्तर्गत च्यासल युवा क्लब, ब्रिगेड ब्वाइज क्लब, खुमलटार युवा क्लब रहेका छन् । डी डिभिजन क्लब अन्तर्गत खालीबारी फुटबल क्लब, झम्सिखेल युथ क्लब, पुल्चोक स्पोर्टस क्लब, सानेपा क्लब रहेका छन् । ए डिभिजन क्लब अन्तर्गत रहेका ५ वटा क्लबहरू प्रत्येकलाई ५/५ लाखका दरले, बी डिभिजन क्लब अन्तर्गत रहेका ३वटा क्लब प्रत्येकलाई ३/३लाखका दरले र सी डिभिजन क्लब अन्तर्गत रहेका ४ वटा क्लब प्रत्येकलाई २/२ लाखका दरले चेक हस्तान्तरण गरिएको छ । महानगर प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले यो सहयोग खेलाडी र क्लबलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरले खेल क्षेत्रमा गरेको महत्त्वपूर्ण र ठूलो लगानी भएको बताए। सामाजिक विकास समितिका संयोजक तथा महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले क्लब सञ्चालन गर्नु, खेलाडीको संरक्षण गर्नु जिम्मेवारीपूर्ण काम भएको बताए। ललितपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखादास श्रेष्ठले खेलाडीकोसम्मान गर्दै सहयोग गर्न पाएको खुशी लागेको बताए ।
दुष्कर्मको अन्धकार हटोस् : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रकाश र ज्ञानकी प्रतीक सरस्वतीप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गरेका छन् । वसन्तपञ्चमी तथा सरस्वती पूजाको शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले अज्ञान, उत्तेजना र दुष्कर्मको अन्धकार हटोस्, प्रकाश र ज्ञानकी प्रतीक सरस्वतीलाई नमन गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘आज वसन्तपञ्चमी, वसन्तपञ्चमीलाई हामी श्रीपञ्चमी पनि भन्छौँ । श्रीपञ्चमी, सरस्वती पूजा– बालबालिकाको अक्षरारम्भ गर्ने दिन । बोटबिरुवामा पनि अब नयाँ पालुवा पलाउन थाल्छ, चराहरू वसन्ती भाकामा गाउन थाल्छन्, यस ऋतुमा मानिसको मन पनि प्रमोदित हुन्छ ।’ उनले प्राचीन शास्त्रमा शब्दलाई ब्रह्म, अक्षरलाई अनन्त र नादलाई यन्त्र मानिने गरेको उल्लेख गर्दै सरस्वतीको वीणाबाट उत्पन्न ध्वनिलाई नै ब्रह्माण्डको आवाज ओमकार ध्वनि मानिँदै आएको उल्लेख गरेका छन् ।
