पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारीमा महानगर, सफल बनाउन विभिन्न देशका राजदुतको सहभागिता
काठमाडौं । देशको पर्यटकीय राजधानी पोखरामा २० लाख स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्यसहित पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारी गरिएको छ । पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ को औपचारिक घोषणा समारोह आगामी फागुन ३ गते पोखराको प्रदर्शनी केन्द्रबाट गर्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाले तयारी गरेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए । घोषणा समारोहको तयारीका लागि नगर प्रमुख आचार्यको संयोजकत्वमा एक हजार ५० सदस्यीय मुलआयोजक समिति, प्रमुख आचार्यकै नेतृत्वमा एक निर्देशक समिति र पर्यटन क्षेत्रको प्रतिनिधित्वमा कार्यसम्पादन समितिसहित ४३ वटा उपसमिति गठन गरिएका छन् । यी समिति तथा उपसमितिमा पोखरा महानगर क्षेत्रमा क्रियाशील सरकारी र गैरसरकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, ४ वटै सुरक्षा निकाय, उद्योगी व्यवसायी, सूचना तथा सञ्चार क्षेत्र, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय टोल विकास संस्था, अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधि लगायतको प्रतिनिधित्व रहेको छ । ‘हामी भव्यरूपमा पोखरा भ्रमण वर्ष घोषणाको तयारीका लागि जुटेका छौँ । सबैसँग सल्लाह र छलफल गरिरहेका छौँ । भ्रमण वर्ष सफल बनाउनका लागि विभिन्न देशका राजदुतसमेतको सहभागिता रहने छ,’ आचार्यले भने । भ्रमण वर्षका अवसरमा विदेशमा पोखराको प्रवर्द्धन गर्ने गरी सद्भावना दूतसमेत घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । वर्ष भरी पोखराको पर्यटन प्रवर्द्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने छन् । पोखरा महानगरपालिका र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा महानगरका ३३ वटै वडाबाट स्थानीय भेषभुषासहित वृहत झाँकी र्याली निकालिने छ । पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त आयोजनामा उक्त कार्यक्रमको आयोजना हुने र उक्त कार्यक्रम पूर्वपोखराको ३३ वटै वडाको प्रतिनिधित्व हुने गरी झांकी तथा र्यालीको आयोजना हुने प्रमुख आचार्यले बताए । यसैगरी पर्यटनको क्षेत्रबाट एक वटा ब्यानरसहित झांकी तथा र्यालीको आयोजना गरिने छ । पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष तारानाथ पहारीले पोखरा भ्रमण वर्षले पर्यटनको क्षेत्रमा राम्रो हुने वताउदै त्यसलाई सफल बनाउनका लागि पर्यटन संग सम्बद्ध सङ्घ संस्थाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।
३० केजीको खुकुरी, मूल्य १ लाख ११ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । एउटै खुकुरीको मूल्य १ लाख ११ हजार रुपैयाँभन्दा पत्यार नलाग्न पनि सक्छ । यो सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । सन्तोष विश्वकर्माले ३० किलो तौल भएको १ लाख ११ हजार १११ रुपैयाँ मूल्य पर्ने खुकुरी तयार पारेका छन् । उनले तयार पारेको खुकुरी रामपुरमा जारी चौथो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेलामा प्रदर्शनीमा राखिएको छ । खुकुरी यतिबेला मेलाको मुख्य आकर्षण बनिरहेको छ । नेपालीको शानको रूपमा लिइने खुकुरीको महत्त्व जोगाइराख्न र नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन ३० किलो तौल भएको खुकुरी तयार पारेको बताए । उनले तयार पारेको ३० किलो खुकुरी ८ फिट लम्बाइ छ भने दापसहित ४२ किलोको छ । ३ जना व्यक्तिको सहायता लिएर २० दिनमा खुकुरी तयार पारेको विश्वकर्मा बताउँछन् । खुकुरी निर्माणमा ज्याला खर्चबाहेक ३० हजार रुपैयाँ बराबरको खर्च भएको उनले बताए । विश्वकर्माले प्रदर्शनीमा राखेको खुकरीले दर्शकको मन जितिरहेको छ । मेला अवलोकन गर्न आउने दर्शकले रोचक मान्दै खुकुरी अवलोकन गर्ने, फोटो, भिडियो खिच्ने तथा टिकटक बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्न थालेपछि धेरै चर्चा बटुलेको छ । विश्वकर्माले खुकुरीका अलवा कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक फलामका औजार पनि मेलाको अवसरमा बिक्रीमा राखेका छन् । ‘नेपालीको शान खुकुरी हो, यसको महत्त्व नयाँ पुस्तालाई जानकारी दिन स्थानीयस्तरमा हुने मेला, महोत्सवमा प्रदर्शनीका लागि लैजाने गरेको छु, खुकुरीसँगै अन्य कृषि तथा घरायसी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने औजार प्रदर्शनीमा राख्दै आइरहेको छु,’ उनले भने । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–८ स्थित विश्वकर्मा आरन उद्योगका सञ्चालक विश्वकर्माले घर सजावटका लागि खुकुरी खोजिने भएकाले आफूले तयार पार्ने गरेको बताए । यसभन्दा अगाडि १३ केजी तौल भएको ४५ हजार रुपैयाँ र २० केजी तौलको खुकुरी ५५ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरिसकेको जानकारी दिए । रामपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा गत माघ १५ गतेदेखि सुरू भएको चौथो रामपुर महोत्सव तथा व्यापार मेला २७ गतेसम्म चल्नेछ । मेलामा स्थानीय उत्पादनमा दर्शकको आकर्षण बढिरहेको छ ।
दुग्ध विकास संस्थानका उत्पादन सबै वडामा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग, बजार चलायमान हुने दाबी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थानबाट उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा कर्मचारी सङ्गठनले जोड दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी सङ्गठन नेपालले यस्तो माग गरेको हो । सङ्गठनले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हाल आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले संस्थानको बजार सङ्कुचन हुँदै गएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएर समस्या आएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । ७५३ वटा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै वडामा ‘बसालौँ दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोगको संस्कृति, ग्रामीण जनजीवनको उन्नति, राष्ट्रको प्रगति’ भन्ने मूल नाराका साथ राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ, संस्था, विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा संस्थानका दूध र दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका परिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्गठनले माग गरेको छ । कार्यक्रममा खाजा तथा चिसो पेयका ठाउँमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ नै उपयोगको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको सङ्गठनका अध्यक्ष सहदेव अर्यालले बताए । यसबाट संस्थानको वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट मुक्तिका लागि सहयोग मिल्ने उनको भनाइ छ । यसले नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र किसानको जीवनस्तर उकास्न पनि सहयोग मिल्ने आशा गरिएको छ । संस्थानले ४७ जिल्लामा ८ वटा दुग्ध वितरण आयोजनाका ६४ वटा दूध चिस्याउने केन्द्र र १६ चिज तथा पनिर उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन गरिएका दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको बजारीकरण गरी दैनिक ग्रामीण किसानहरुसम्म १ करोड रुपैयाँ वार्षिक रुपमा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नगद प्रवाह गरिरहेको छ । यसले देशमा स्वरोजगार उन्मुख ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास भूमिका खेलेको छ ।
८ करोडको लगानीमा च्याउ उद्योग सञ्चालनमा, मासिक २० टन उत्पादन गर्ने
काठमाडौं । पश्चिम नवलपरासीको परासीमा संयुक्त लगानीमा च्याउ उद्योग सञ्चालनमा आएको छ । कूल ८ करोड रुपैयाँको लगानीमा स्थापना गरिएको सो उद्योगले मासिक २० टन डल्ले च्याउ उत्पादन गर्ने जनाइएको छ । रामग्राम नगरपालिका–६ पोखरापालीमा स्थापित सो उद्योगलाई युवा व्यवसायी कमल कसौधन, लवकुश वर्मा र सुनिल बर्माको टिमले उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन् । रामग्राम नगरपालिका–६ जौरहीमाई पार्कको उत्तर पट्टि करिव १६ कठ्ठा क्षेत्रफलमा उद्योग सञ्चालन गरिएको सञ्चालक कसौधनले बताए । बाह्रै महिना नै उत्पादन गर्न सकिने कुल २० टनसम्म मासिक उत्पादन हुने डल्ले च्याउको स्वदेश र विदेशसमेतमा उच्च माग रहेको सञ्चालकले बताएका छन् । पछिल्लो समय परासी आसपासको क्षेत्र औद्योगिक करिडोर पनि बन्दै हो । नवलपरासीको सदरमुकाम परासीमा साना, मझौला र ठूला उद्योग खुल्ने क्रम जारी रहेका छन् ।
यी चार प्रदेशमा हल्का हिमपातको सम्भावना
काठमाडौं । पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभावका कारण कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आंशिक बदली भएको छ । आज कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली भूभागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका अन्य भूभागमा भने मौसम सफा रहने छ । बिहानीपख तराईका भूभागहरूमा हुस्सु तथा कुहिरो लाग्ने सम्भावना रहेको छ । यसको प्रभावले दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाई यातायातमा प्रभाव पर्न सक्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ ।
निर्माणाधिन सडक योजनामा १६ करोड बजेट थप, चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने
काठमाडौं । पर्वतमा निर्माणाधिन पाँच वटा सडक योजनालाई पूर्णता दिनका लागि थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्तरोन्नतिसहित कालोपत्रको काम भइरहेका सडक पूर्णरूपमा सम्पन्न गर्नका लागि बजेट अपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयमार्फत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट बजेट थप गरिएको हो । चार वटा योजनामा ३ करोड रुपैयाँका दरले र एक योजनामा ४ करोड रुपैयाँ गरी १६ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले जनाएको छ । बजेट थप भएका योजनामा दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडक, लेखफाँट–शालिजा सडक, देउपुर–पूर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडक, लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडक र वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडक रहेका छन् । सङ्घीय सरकारमार्फत निर्माणाधिन उक्त सडकलाई पूर्णता दिनका लागि बजेट माग गरिएकोमा हालै मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य पदम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लाको कुश्मा नगरपालिकामा पर्ने दोविल्ला–पकुवा–गँगटे–डाँडाखर्क सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड ६२ लाखको बजेट विनियोजन भएर निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको थियो । यसैगरी जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत रहेका रणनीतिक सडकमा समावेश लेखफाँट–शालिजा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । उक्त आयोजनामा यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै २ करोड ९५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भई निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको थियो भने मोदी गाउँपालिकामा पर्ने देउपुर–पुर्णगाउँ–घुरूङ्गा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । यो योजनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । फलेवास नगरपालिकामा रहेको लिमठाना–अर्चले–भँगरा सडकका लागि पनि ३ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको छ । कालोपत्रको काम भइरहेको यो सडकमा यसअघि १ करोड ६२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । निर्माणाधीन यो सडकले फलेवास नगरपालिकाका तीन वटा वडालाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्ने भएको छ । यसैगरी स्याङ्जा र पर्वत जोड्ने वालिङ–हुवास–सेतीवेणी सडकका लागि रू चार करोड बजेट थप भएको सांसद गिरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त सडकको अधिकांश भाग कालोपत्र भइसकेको छ भने उरामदेखि सेतीवेणीसम्मको खण्डका लागि बजेट थप भएको हो । यो सडकमा यसअघि रू एक करोड विनियोजन भएको थियो । पर्वतका सातवटै पालिकासम्म कालोपत्र सडकको पहुँच विस्तार भएको छ । वडा कार्यालयसम्म कालोपत्र सडकको पहुँच पुर्याउने योजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन रहेका सडकलाई पूर्णता दिनका लागि निरन्तर बजेट व्यवस्थापनमा लागेको सांसद गिरीले बताउनुभयो । अहिले थप भएको बजेट चालु आवभित्रै काम सुरू गर्ने गरी व्यवस्थापन भएको उहाँले बताउनुभयो । सांसद गिरीले भने, ‘चालु आवभित्रमै योजना सम्पन्न गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ । कच्ची, जीर्ण र साँघुरो सडकका कारण ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दालाई कृषिउपजको बजारीकरण र आवतजावतमा वर्षौंदेखि समस्या भोग्दै आएकाले सडक स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट विनियोजन भएको छ ।’ पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख सन्तोष अर्यालले थप भएको बजेटलाई पनि चालु आवभित्रै कार्यान्वयनमा लगिने बताए । डिजाइन, स्टिमेट भइसकेकाले नियमित काम हुने उजको भनाइ छ ।
बिनाधितो विपन्न वर्गलाई ५ लाखसम्मको सेयर, धनी बनाउने कार्यक्रमलाई बैंकरको साथ
काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले जलविद्युतको सेयरमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न आवश्यक पर्ने सेयर लगानीका विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेका छन् । मन्त्री खड्काले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको दोस्रो संशोधनमार्फत बिना धितो गरिब तथा विपन्न वर्गलाई २ लाख रुपैयाँदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म सेयर दिनेबारे आज अर्थ मन्त्रालय, बैंकिङ क्षेत्र र उर्जा उत्पादकसँग छलफल गरेका हुन् । छलफलमा उर्जामन्त्री खड्काले दिनभर काम गरेर विहान बेलुका छाक टार्न समस्या भएका नागरिकलाई लक्षित गरी सरकारले बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा सेयर पाउने व्यवस्था गर्न लागेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । ‘गरिब तथा विपन्न वर्गलाई समृद्ध बनाउन नसकेसम्म हामीले कल्पना गरेजस्तो समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन, उक्त वर्गलाई समृद्ध बनाउन दायित्व तपाईँहामी सबैको हो,’ मन्त्री खड्काले भने । प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबैको भएकाले तल्लो वर्गको लागि सबैले सोच्नुपर्ने उजको भनाई छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरीता दवाडीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको भूमिका रहेको बताइन् । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न अवरोध निति, नियमलाई मन्त्रालयले परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्ने उनले उल्लेख गरिन् । मन्त्रालयका वरिष्ठ उर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारीले जलस्रोतमार्फत मुलुकको समृद्धिसँगै समाजवादको विकास गर्न सरकार लागेको बताए । उनले सरकारले उर्जा विकास मार्गचित्रको लक्ष्य लिएकाले यसलाई पुरा गर्न सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव दीर्घराज मैनालीले जलविद्युतको विकासमार्फत गरिब तथा विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न उर्जा मन्त्रालयले लिएको लक्ष्य राम्रो भएको बताए । गरिबीको रेखामुनी रहेका जनतालाई विकासको बाटो लैजान यस्तो कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने उनको भनाई छ । स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत क्षेत्रमा थुप्रै नागरिकले लगानी गर्ने वातावरण निर्माण भएको बताउँदै उक्त कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्र तयार रहेको बताए । नेपाल बैंकर्स सङ्घका अध्यक्ष तथा माछापुच्च्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सन्तोष कोइराला, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीईओ देवेन्द्ररमण खनाल, नेपाल बैंकका सीईओ तिलकराज पाण्डेय, कृषि विकास बैंकका नायव महाप्रबन्धक (डीजीएम) प्रताप सुवेदी लगायतले गरिव तथा विपन्न वर्गलाई धनी बनाउने गरी ल्याइएको उक्त कार्यक्रमलाई कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने बताए । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको सेयरधनी’ भन्ने नाराका साथ जनताको जलविद्युत कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । छलफल कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दिप देवले जनताको जलविद्युत कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
५ वर्षपछि भारतको केन्द्रीय बैंकले घटायो ब्याजका दर, कोभिड पछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा अर्थतन्त्र
काठमाडौं । विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रमा वृद्धिको मन्दीको चिन्ताले मुद्रास्फीति जोखिमलाई उछिनेसँगै भारतको केन्द्रीय बैंकले लगभग पाँच वर्षमा पहिलोपटक शुक्रबार ब्याज दर घटाएको छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबिआई) ले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऋण दिने आधार रेपो दर २५ आधार अङ्कले घटाएर ६.२५ प्रतिशतमा झार्ने बताएको छ । विश्वका प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूले गत वर्ष दरमा कटौती गरे । केहीले यसलाई जारी राखे पनि सुस्त मुद्रास्फीतिले भारतलाई त्यसो गर्नबाट रोकेको थियो । देशमा खुद्रा मुद्रास्फीति हालै घटेको छ । डिसेम्बरमा चार महिनाको न्यून ५.२२ प्रतिशतमा झरेको छ तर अझै पनि केन्द्रीय बैंकको मध्यम अवधिको ४ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा माथि छ । मूल्य दबाब कम हुँदै गएकोले अब वृद्धि बढाउनेमा ध्यान केन्द्रित गर्ने ठाउँ प्रदान गरेको देखिन्छ । सुस्त उत्पादन र कमजोर सहरी उपभोगका कारण सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र अपेक्षाभन्दा धेरै ढिलो विस्तार भएको थियो । गत वर्ष ८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि भएकोमा यो आर्थिक वर्षमा कोभिड-१९ महामारी पछिकै सबैभन्दा सुस्त गतिमा विस्तार हुने अनुमान छ । आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले आफ्नो पहिलो मौद्रिक नीति समीक्षामा मुद्रास्फीति ‘२०२५-२६ मा थप मध्यम हुने अपेक्षा गरिएको’ र सेप्टेम्बर त्रैमासिकको न्यूनबाट सुधार हुने भए पनि यो गत वर्षको तुलनमा ‘धेरै तल’ रहेको बताए । ‘विद्यमान वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलतालाई ध्यानमा राख्दा हालको समयमा कम प्रतिबन्धात्मक मौद्रिक नीति बढी उपयुक्त छ,’ उनले भने । मल्होत्राले आफ्ना पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दासभन्दा कम कडा दृष्टिकोण अपनाएका छन् । दासले मुद्रास्फीतिसँग लड्न सन् २०२२ मे र सन् २०२३ फेब्रुअरीको बीचमा दरहरू २.५ प्रतिशत अङ्कले बढाएका थिए । बैंकले पछिल्लो पटक सन् २०२० मे महिनामा दरहरू घटाएको थियो । खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य र कमजोर ज्याला वृद्धिबाट पीडित उपभोक्ताहरूको हातमा थप पैसा दिन सरकारले आफ्नो वार्षिक बजेटमा व्यापक आयकर कटौतीको घोषणा गरेको एक हप्ताभन्दा पनि कम समयमा आरबिआईको यो निर्णय आएको छ । सेप्टेम्बर त्रैमासिकमा भारतको अर्थतन्त्र ५.४ प्रतिशतले बढेको छ । यो सात त्रैमासिकमा यसको सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो र विश्लेषकहरूको अपेक्षा ६.५ प्रतिशतभन्दा कम हो । यो आँकडाले भारतलाई विश्वका सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भइरहेका प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमध्ये एक बनाए पनि यसले सन् २०२३ र सन् २०२४ को धेरैजसो समयमा देखिएको तीव्र विस्तारको गतिमा मन्दी आएको सङ्केत गर्दछ ।
