‘म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड’ बनिन् उर्मिला श्रेष्ठ, १५ खर्बका परियोजना आवश्यक
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले पहल गरिरहेको बताएका छन् । उनले सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रवद्र्धन गरिरहेको बताए । नेपाल व्यवस्थापन सङ्घको ४४औं वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनमा अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको सवलीकरणका लागि सबैको साझा प्रयास र सहयोग जरुरी रहेको बताए । पूर्वाधार फाइनान्सिङमा आन्तरिक स्रोत परिचालन विषयमा सङ्घद्वारा तयार पारिएको अध्ययनमा अध्येता कृष्णप्रसाद आचार्यले प्रस्तुतीकरण गरेका थिए भने लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र अर्थशास्त्री एवं ‘इन्स्टिच्यूट अफ इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिज (आइआइडिएस)’ का कार्यकारी निर्देशक विश्वास गौचनले टिप्पणी गरेका थिए । राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष मदन दाहाल, कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक जीतेन्द्र धिताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानविकी तथा समाजशास्त्र विभागकी पूर्व डीन प्राध्यापक डा कुसुम शाक्य तथा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले स्रोत परिचालनका विभिन्न आयामका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए । उनीहरुले परियोजना कार्यान्वयनको क्षमता विकास तथा परियोजना पूर्वतयारी गरी विश्वसनीय र ब्यांकेबल परियोजना तयारीमा जोड दिए । दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, पेन्सन फण्ड र जीवन बीमा फण्डमा १५ खर्ब रुपैयाँ बढी रकम रहेकामा ठूलो हिस्सा पूर्वाधार (सार्वजनिक र निजी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य कुनै पनि परियोजना) मा लगानी गर्न सकिने सम्भावना छ । त्यसमध्ये ८ खर्ब रुपैयाँ अवकाश कोष (रिटायरमेन्ट फण्ड) मा रहेको र यो कोष हरेक वर्ष विस्तार हुने क्रममा रहेकाले सरकारले लगानीका औजार विस्तार गरेर उक्त कोष पूर्वाधार विकासमा प्रयोग गर्ने साथै उल्लिखित संस्थाहरूलाई नै स्वपुँजी लगानी र फाइनान्सिङका लागि विश्वसनीय परियोजना सरकारले दिनुपर्ने विषयमा सो कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । हालसम्म यी कोषबाट औसतमा ८ प्रतिशत मात्र पूर्वाधारमा लगानी परिचालन भएकामा सबैभन्दा बढी कर्मचारी सञ्चय कोषले १६.५ प्रतिशत ऊर्जा, रियलस्टेट तथा पर्यटन (हवाइ उड्ययन)का क्षेत्रमा लगानी भएको छ । यस्तै, जीवन बीमा कोषको अत्यन्त न्यून हिस्सा मात्र पूर्वाधारमा लगानी भएको छ । व्यवस्थापन सङ्घका अध्यक्ष मोहनराज ओझाले दीर्घकालीन कोष परिचालन गर्ने संस्थाहरूले पोर्टफोलियो विविधिकरण गरी पूर्वाधारमा लगानीमार्फत् मुलुकमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । सो अवसरमा सङ्घले हरेक वर्ष प्रदान गर्दै आएको ‘म्यानेजर अफ द इयर अवार्ड’ उर्मिला श्रेष्ठलाई प्रदान गरेको थियो । श्रेष्ठ सन् २००७ यता प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।
नेपालगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको बस दुर्घटना, २३ जना घाइते
काठमाडौं । नेपालगञ्जबाट काठमाडौं जाँदै गरेको लु प्र ०३–००१ ख ००७७ नम्बरको बस आज बिहान ४ः३० बजे नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको सेतीदोभान पुलबाट खस्दा २३ जना घाइते भएका छन् । इलाका प्रहरी कार्यालय मुग्लिनकी प्रमुख प्रहरी निरीक्षक निरला भण्डारीले बस दुर्घटनामा बसमा सवार २८ जनामध्ये २३ जना घाइते भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार घाइतेको चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ । अन्य यात्रु सकुशल छन् । टायर पञ्चर हुँदा बस अनियन्त्रित भएर दुर्घटनामा परेको हुनसक्ने प्रहरी निरीक्षक भण्डारीले जानकारी दिए ।
संस्थापक निक्षेपकर्ताले बैंकमा पैसा थुपार्नेमात्रै होइन, पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था र बलियो राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल म्यानेजमेन्ट एशोसिएसनले शनिवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेशनल म्यानेजमेन्ट कन्भेन्सन अन्तर्गत “मोविलाइजेशन डोमेस्टिक रिसोर्स फर इन्फ्रास्टक्चर फाइनान्सिङ विषयक सेशनमा आफ्नो धारणा राख्दै अध्यक्ष ढकालले विकासको विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच समान धारणा आवश्यक भएको बताएका हुन् । नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानीको मात्रा ज्यादै न्यून रहेको बताउँदै अध्यक्ष ढकालले यस्तो लगानी बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले दलहरुबीचको असमान धारणा र अन्तरसरकारी निकायहरुका बीच समन्यवको अभावमा नेपालमा उचित विकास हुन नसकेको धारणा राखे । ‘हामी कहाँ विकासको दृष्टिकोणमा राजनीतिक दलहरुका बीचमा नै एकरुपता देखिँदैन । सत्तामा रहँदा एउटा र बाहिर हुँदा अर्को कुरा गरेर देश विकास हुन सक्दैन । अन्तरसरकारी निकायहरुमा समन्वयको अभाव उस्तै छ । अर्कोतर्फ सरकारी निकायहरुमा ओभरसाइट एजेन्सिहरु धेरै भए । विकासका लागि यो सबै सुधार हुन आवश्यक छ,’ उनले भने । पूर्वाधार विकासका लागि आन्तरिक स्रोत परिचालन महत्वपूर्ण औजार र दीगो विकासको आधार भएपनि उचित प्रतिफलको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने पूर्वाधार विकासमा संस्थागत लगानी आउन गाह्रो हुने पनि अध्यक्ष ढकालले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा जीवन बीमा कम्पनीहरुसँग पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने ठूलो पूँजी भएपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा डिपोजिट गरेर बसेको अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले सो पूँजीलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्नका लागि उचित प्रतिफल र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्ने बताए । दीर्घकालिन पूँजी परिचालनका लागि उपलब्ध स्रोतहरू अपर्याप्त भई वैकल्पिक वित्त परिचालनको लागि आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गर्ने सरकारी तयारी सकारात्मक भएको बताउँदै उहाँले यसको कार्यान्वयनमा जोड दिए । सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको परिचालन गर्दै विभिन्न परियोजनाहरुका काम गरेपनि सरकारी आयोजनाहरुको प्रगती सन्तोषजनक नहुने तर निजी क्षेत्रले गरेका कामहरु भने समय मै सम्पन्न हुने गरेको भन्दै यसको समाधान खोज्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘निजी क्षेत्रले सुरु गरेका आयोजना समयमै, ताकिएको बजेट भित्रै र गुणस्तर कायम गरेर सम्पन्न भएका छन् । तर सरकारी परियोजनाहरु किन त्यसरी सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् किन ? यसको लागि बलियो र स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था, कामप्रतिको दायित्वबोध आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेमात्रै विकास सम्भव छ । नभए हामीसंग पछुताउनु बाहेक विकल्प रहँदैन,’ उनले भने । नेपालमा पर्याप्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले विकासका लागि पूर्वाधार र पूर्वाधारका लागि लगानीको स्रोत जुटाउन वैकल्पिक वित्तको प्रयोगका बारेमा समयमै नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । उनले पूर्वाधार विकासकै पूँजी पचिालनका लागि उद्योग वाणिज्य महासंघको पहलमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुनेगरि रु १० अर्बको नेपाल पूर्वाधार कम्पनी लि। स्थापना गरि काम अघि बढिरहेको र यसले पनि पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुग्ने बताए ।
प्रदेशहरुको बजेट खर्च निराशाजनक, ६ महिनामा १६ प्रतिशत
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा प्रदेशहरुको बजेट खर्च निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको अर्धवार्षिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक लक्ष्यको १६.१८ प्रतिशत मात्रै छ । कूल २ खर्ब ७८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका प्रदेश सरकारले गत पुस मसान्तसम्ममा ४५ अर्ब ९ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च गरेका हुन् । मधेस प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु आवका लागि कूल ४३ अर्ब ८९ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको मधेस प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा २ अर्ब ४६ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । यो वार्षिक विनियोजनको ५.६१ प्रतिशत हो । पुँजीगत शीर्षकमा २७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले उक्त विनियोजनको एक प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १४.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । कूल ३१ अर्ब ६२ करोड १९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको सुदूरपश्चिमले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ६८ करोड ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी कर्णाली प्रदेशले १५.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको कर्णालीले पुस मसान्तसम्ममा ४ अर्ब ७५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशले कूल ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको थियो । लुम्बिनीले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनको १९.३६ प्रतिशत छ । कूल ३२ अर्ब ९७ करोड ८६ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट ल्याएको गण्डकी प्रदेशले पुस मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ३८ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । प्रदेशगत रुपमा चालु आवका लागि बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको थियो । कूल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको वार्षिक बजेट ल्याएको बागमती प्रदेशले अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिसम्ममा वार्षिक विनियोजनको १६.२७ प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै खर्च भएको छ । तुलनात्मक रुपमा कोशी प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा राम्रो देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले २४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवका लागि कोशी प्रदेशले ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा ८ अर्ब ७६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । मधेस र लुम्बिनीबाहेक सबै प्रदेशले चालु आवका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बजेट ल्याएका थिए । तर कुनै पनि प्रदेशले यो शीर्षकको बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको सबै प्रदेशको बजेट खर्च शून्य छ ।
क्षेत्र निर्धारण गरेर फोहर व्यवस्थापन गर्दै कामपा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि छ वटा क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । फोहर व्यवस्थापन थप सहज र प्रभावकारी बनाउनका लागि नयाँ व्यवस्थ गर्न लागिएको कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभागले जनाकारी दिएको छ । वातावरण विभागको प्रमुख सरिता राईका अनुसार ६ वटै क्षेत्रमा एक/एक वटा ट्रान्फरस्टेसन तयार गरी उक्त स्थानबाट फोहरको अन्तिम व्यवस्थापनको लागि ‘ल्याण्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लगिनेछ । त्यसका लागि कामपाले ३२ वटा वडालाई भौगोलिक र जनसङ्ख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेको हो । स्रोतमा नै वर्गीकरण गरिएको फोहर मात्रै व्यवस्थापन गरिने राईको भनाइ छ । काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहमा उत्पादित फोहर ‘ल्याण्डफिल साइट’ बञ्चरेडाँडा लैजाँदा उक्त स्थानमा प्रदूषण बढ्नुको साथै फोहरमैला सङ्कलन ढुवानीमा खर्च बढ्ने भएकाले वर्गीकृत फोहर क्षेत्र निर्धारण गरेर व्यवस्थान गर्न लागिएको हो । यसका लागि कामपाले उत्पादकलाई फोहर व्यवस्थापनको जिम्मा लागाउने गरेको छ । प्रमुख राईका अनुसार फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ तथा काठमाडौं महानगरपालिका वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन, २०७७ अनुसार फोहर स्रोतमै वर्गीकरण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । हाल वडा नं ५, १०, २४, २५, २६ र २७ मा स्रोतमै फोहर वर्गीकरण भइरहेको छ । अब छिट्टै अन्य वडामा पनि फोहर वर्गीकरण गरेर मात्रै व्यवस्थापन गर्ने तयारी कामपाको छ । स्रोतमा उत्पादित फोहरमध्ये २० प्रतिशत बञ्चरेडाँडामा लैजाने र बाँकी सेवा प्रदायकमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ । यसअघि भित्री नौ वडाबाहेक अन्यको फोहर निजी सङ्घसंस्थाले व्यवस्थापन गर्दै आएको थियो । हाल काठमाडौं उपत्यकाको १८ स्थानीय तहबाट दैनिक १ हजार ६ सय मेट्रिक टन फोहर निस्कने गर्छ । साविकको सिसडोलमा व्यवस्थापन हुँदै आएको फोहर उक्त स्थान भरिएपछि विगत साढे दुई वर्षदेखि बञ्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । कसरी गर्ने फोहर वर्गीकरण ? भान्छामा कुहिने र नकुहिने गरी दुई किसिमको फोहर जम्मा भएको हुन्छ । कुहिनेलाई छुट्टै र नकुहिनेलाई छुट्टै भाँडामा राख्नु वर्गीकरण हो । नकुहिने फोहर उत्पादक आफैँले बेच्न सक्छन् । कुहिने फोहर उत्पादकले नै मल बनाउन सकिन्छ । मल बनाउन सकिएन भने कामपाबाट फोहर सङ्कलन गर्न आएको सवारी साधनमा राखेर पठाउन सकिन्छ । तरकारी (साग सब्जी), बढी भएको खानेकुरा, माछा मासु, हड्डी, अण्डा, चियाको छोक्रा, फलफूलका बोक्रा, खानेकुरा केलाउँदा आएको वस्तु, रूखका पात कुहिने फोहर हुन् । यस्तै प्लाष्टिक, सिसा, कागज, कपडा, जुत्ता, सामान प्याक भएर आएका सामान, काठ, रबर, सिमेन्टको ब्याग, बोतल, फलाम आदि नकुहिने फोहर हुन् ।
पाथीभरा केबलकार : स्थानीयलाई सेयर दिएर मालिक बनाउने, सयौंलाई रोजगारी
कोसी प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्न निर्माण हुन लागेको पाथीभरा केबलकार अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । पाथीभरामा केबलकार बनाउँदा मन्दिरको एैतिहासिकता र पहिचान गुम्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा दुस्प्रचार गरिएको देखिन्छ । पाथिभरामा केबलकार निर्माणको प्रसंग चार दशकअघि उठे पनि २०७२ मा पाथीभरा देवी दर्शन केवलकार प्रालिको स्थापना भएको हो । यस आयोजनाले २०७५ सालमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार केबलकार निर्माणको अनुमती लिएको थियो । करिब दुईवर्ष अघि पाथीभरा केबलकारमा आइएमई समूहको प्रवेशसँगै यो आयाजना निर्माणले गति लिन थालेको छ । नेपाल सरकारबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सबै सरकारी तथा कानुनी अनुमतीहरु प्राप्त गरेपछि यस आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको योजनाअन्तर्गत समावेश गरी आयोजना अघि बढाउने काम भयो । आइएमई समूहले मुलुकका सातवटै प्रदेशमा केबलकार सहितका पर्यटकीय गन्तब्यहरु बनाउने उद्देश्यसहित २०७९ सालमा यस केबलकारको ठूलो सेयर लिएर काम अगाडि बढाएको हो । केबलकारका लागि आवश्यक जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकारलाई सट्टा भर्ना जग्गा दिने काम सम्पन्न भइसकेको छ । केबलकारको अलाइनमेन्ट क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान गर्ने र डीपीआर स्वीकृत गर्ने काम समेत सम्पन्न भई केबलकार निर्माण कार्यको औपचारिक शिलान्यास गरी यही महिनादेखि भौतिक निर्माणको काम सुरुभएको थियो । कस्तो बन्दैछ केबलकार ? ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ नगरपालिका ११, काफ्लेपाटीदेखि पाथीभरा देवी मन्दिर परिसरभन्दा करिब ७०० मिटर पश्चिमसम्म २ दशमलव ७५ किलोमिटर लामो केबलकारमा ३६ वटा यात्रुवाहक गोन्डोला र दुईवटा सामान ओसारपसार गर्ने गोन्डोला रहनेछन् । केबलकार निर्माण भएपछि तल्लो स्टेसनबाट माथिल्लो स्टेसनसम्म पुग्न जम्मा १० मिनेट ३१ सेकेन्ड जति समय लाग्नेछ । केबलकारको सबै उपकरण तथा पार्टस् विश्व प्रसिद्ध केबलकार कम्पनीको प्रयोग गरिनेछ । केबलकारको माथिल्लो स्टेसनमा तीर्थयात्रीको सुविधाको लागि पानी, शौचालय र अक्सिजनसहित सामान्य आधारभूत संरचना मात्र बनाइने छ । यी आधारभूत आवश्यकतका संरचनाबाहेक यहाँ अरु केही नबन्ने भएकाले मन्दिर परिसर तथा यस वरपरको पर्यावरण, सौन्दर्य र सांस्कृतिक अवस्थितिमा कुनै असर पर्दैन । केबलकार निर्माणले बालबालिका, बृद्धबृद्धा, शारिरीक रुपमा अशक्त र उकालो ओरालो हिड्न नसक्नेहरुका लागि सहज हुनुका साथै सम्पूर्ण तिर्थयात्री तथा पर्यटकलाई सुविधा पुग्ने छ । हिडेर जान चाहनेहरुको लागि अहिले भइरहेको बाटोमा केबलकारले कुनै बाधा पुर्याउने छैन । यसका साथै स्वदेशी तथा विदेशी तिर्थयात्री र पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने विश्वास छ । पाथीभरा केबलकारको अनुमानित लागत ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । केबलकार निर्माणपछि करिब ३०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त हुनेछ । यसमा करिब ८० प्रतिशत स्थानीयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । साथै आइएमई ग्रुपका यस अघिका पर्यटन पूर्वाधारहरुमा जस्तै यहाँ पनि स्थानीयलाई आयोजनाको सेयर तथा लगानीको अवसर मिल्ने कुरा त छदैछ । केबलकार निर्माण हुँदा तिर्थयात्री तथा पर्यटकको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुने र यसले स्थानीय उत्पादन ९कृषि, घरेलु तथा हस्तकलाका सामग्री० प्रवद्र्धनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । आर्थिक गतिविधिको विकास र विस्तारसँगै मेची हाइवेको झापा तथा तमोर कोरिडरको सुनसरीको बराह क्षेत्रदेखि नै होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायातलगायत थुप्रै क्षेत्रमा स्वरोजगार तथा व्यवसाय विस्तारमा उल्लेख्य वृद्धि हुने छ । यसबाट राज्यलाई कर तथा राजश्व पनि वृद्धि हुनेछ । केबलकार विश्वमा अहिले प्रचलनमा रहेका यातायतका साधनमध्ये सबैभन्दा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यातायातको साधन हो । विद्युतीय यातायातको यस साधनले कुनै पनि किसिमको प्रदुषण नगर्ने हुनाले यसलाई दिगो विकासको मापदण्डभित्र राखिएको छ । यसका साथै, वातावरणमा हुने प्रभावलाई कम गर्न केबलकारको एलाइनमेन्ट क्षेत्रभित्र काट्नुपर्ने १ रुख बराबर २५ रुखका दरले बृक्षारोपण गरी बृक्षारोपण गरिएका ती विरुवालाई ५ वर्षसम्म स्याहार तथा संरक्षण गरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने छ । त्यसैले, यस केबलकार आयोजना सञ्चालन हुँदा पनि जैविक विविधता र वातावरण विग्रिने नभई यसलाई जोगाउन थप सहयोग पुग्ने छ । पाथीभरा केबलकार शिलान्यास भएसँगै केही व्यक्तिहरुले निर्माणका काममा अवरोध सृजना गर्ने र निजी लगानीलाई दुरुत्साहन गर्ने गतिविधि सुरु गरेका छन् । त्यतिमात्र नभएर निजी क्षेत्रलाई नै कलुषित गर्ने र उनीहरुका व्यवसाय, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र सम्मानमा आँच पुर्याउने खालका आक्षेपहरु लगाएका छन् । केबलकार आयोजनाको विषयलाई लिएर समग्र निजी क्षेत्रमाथि प्रहार गर्नु र समाज, अर्थतन्त्र र मुलुककै सम्मृद्धिमा उनीहरुको योगदानको अनादर गर्नु अत्यन्त दु:खद् विषय हो । विकट भौगोलिक अवस्थिति, हाइ अल्टिच्युड र ठाडो उकालो बाटोले गर्दा तीर्थयात्री तथा पर्यटकलाई मन्दिरसम्मको आवागमन अत्यन्तै कठिन छ । अझ हिड्न नसक्ने, विरामी, अशक्त, बालबालिका र बृद्धबृद्धाहरुलाई त त्यहाँसम्म पुग्न निकै संघर्षमय नै हुन्छ । पैसा तिर्न सक्नेहरु मान्छेलाई बोक्न लगाएर प्रति किलो २०० रुपैयाँसम्म तिरेर मन्दिरसम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । यसरी एक जनाको १० हजार देखि १५-२० हजारसम्म पर्ने गरेको तीर्थयात्रीहरुको गुनासो छ । त्यस्तै हुने खानेका लागि त हेलिकप्टर चार्टर्ड गरी पाथीभरा मन्दिर पुग्ने व्यवस्था पनि छ । त्यसैले आम नागरिकलाई पाथीभरा देवीको दर्शनलाई सहज बनाउने, अहिलेको तुलनामा तीन चार गुणा तीर्थयात्रीरपर्यटक भित्र्याउने, स्थानीयलाई रोजगारी र स्वरोजगारीको अवसर सृजना गर्ने, नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने, वातावरण र जैविक विविधता जोगाउने उष्कृष्ट यातायातको एकमात्र माध्यम केबलकार हो । यसका अतिरिक्त केबलकारले आर्जन गरेको नाफाको केही प्रतिशत संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्थानीय निकायमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधारलगायतमा खर्च गरिने कुरा आयोजनाले स्पष्ट गर्दै पनि आएको छ । निजी लगानी दुरुत्साहन र यसले दिने सन्देश आइएमई समूह पाथीभरा केबलकार कम्पनीमा करिब दुई वर्ष पहिलेमात्र संलग्न भएको हो । चार दशकअघिदेखि केबलकार निर्माणको विषय उठेको यस पवित्र धार्मिकस्थलमा २०७५ मा केबलकार कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढेको देखिन्छ । त्यसैले केबलकार बनाउने वा नबनाउने कुरा आज आएर जसरी राष्ट्रियकरण गर्नु राम्रो होइन । आइएमई ग्रुपको संलग्नतापछि केबलकार निर्माणको विषयले गति लिएको हो । हामीले स्थानीय जनप्रतिनिधिज्यूहरु, राजनीतिक दलका नेताज्यूहरु, स्थानीय प्रशासन, जिल्लास्थित विभिन्न उद्योगी व्यवसायीका संघ संस्थाहरु तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग व्यक्तिगतरुपमा तथा समूहगतरुपमा धेरै पटक छलफल गरेर केबलकार निर्माणलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौँ । धेरैको केही स्थानीयहरुले केबलकार निर्माण गर्न नहुने तर्क दिनुभएको थियो । जुन सुरुमा नगण्य जस्तै थियो । त्यही पनि हामीले उहाँहरुको माग बमोजिम हाम्रो डीपीआर नै परिवर्तन गरेर उहाँहरुको चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढेका थियौँ । तर, अहिले आएर स्थानीयभन्दा जिल्ला बाहिर वा मुलुकबाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा पाथीभरामा केबलकार बन्न नहुने भन्ने अस्वाभाविक चासो राखेको देखिएको छ । जुन बिल्कुल गलत छ । हामी आयोजना निर्माणस्थल तथा समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाबासीका भावना र आवश्यकताको नजिकमा छौँ । हामीलाई स्थानीयको आवश्यकताको बारेमा पूर्णरुपमा जानकारी रहेकाले केबलकार नबनाउने भन्ने जिल्ला बाहिर तथा देश बाहिरका विषयले अनावश्यक चर्चा पाइरहेकोमा दुख लागिरहेको छ । विकासका काममा यस्तो वादविवाद देखिनु राम्रो होइन । यस्ता कार्यहरुले देशमा आगामी दिनमा हुने निजी लगानीलाई नै दुरुत्साहन गर्ने काम गर्दछ । राज्यका निकायबाट सबै कानुनी र नियामकीय प्रकृया पुरा गरिसकेपछि काम अगाडि बढ्न नदिने विषय अत्यन्त दुखदायक छ । यसले मुलुकमा लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रले गरिरहेको पहललाई निरर्थक तुल्याएको छ । सातवटै प्रदेशमा ठूलाठूला पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरी धेरैभन्दा धेरै स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्ने, लगानीका अनगिन्ति अवसरहरु सृजना गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने र समुन्नत नेपाल निर्माणमा हातेमालो गर्ने हाम्रो अभियानमा ठेस पुगेको हामीले महशुस गरेका छौँ । एकातर्फ, यहीका स्थानीय रोजगारीको खोजिमा विदेशिनु परिरहेको तितो यथार्थ देखिन्छ भने अर्कातर्फ उहाँहरुकै घरआगनमा आउँदै गरेको रोजगारीको अवसरलाई विवादमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा के राम्रो के नराम्रो भन्ने छुट्टाउने जिम्मा म जिल्लावासीलाई नै दिन चाहन्छु । म आइएमई ग्रुपकोे अध्यक्ष, यस केबलकार कम्पनीको अध्यक्ष मात्र नभएर मुलुकको समग्र निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षकै हैसियतले विभिन्न मुलुकहरु पुगेर नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरिरहेको छु । यो परियोजनामा अवरोध हुदाँ यसको सन्देश विश्वव्यापीरुपमै नकारात्मक जान्छ । त्यसैले कुनै पनि बहानामा विकास निर्माणका काममा अबरोध नगर्न सबै सरोकारवालामा पुनस् आग्रह गर्दछु । अन्त्यमा केबलकार केबल यातायातको साधन मात्र हो । जसले पाथीभरा देवीको दर्शनमा जाने तीर्थयात्रीलाई सहजता पुर्याउँछ । पाथीभरा देवी सबै नेपालीको आस्थाको धरोहर भएकाले यहाँ केबलकार निर्माणले यहाँका कुनै धर्म र जाती विशेष या संस्कार संस्कृति एवम् हाल भइरहेका संरचनामा केही असर गर्दैन बरु थप मजबुद बनाउन सहयोग पुर्याउँछ । (पाथिभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले व्यक्त गरेकाे विचार)
एमालेका नेता थापासहित ५ जनाले गरे कुमारी सहकारीमा डेढ अर्ब अपचलन, बचत फिर्ता माग्नेको भीड
काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी नगरपालिका-८ मा रहेको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा भएको बचत अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ । सेयर सदस्य तथा बचतकर्ताको सेयर, बचत तथा संस्थाका कोषहरू हिनामिना गरेको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय पोखराको सिफारिसका आधारमा ५ जना सञ्चालक, व्यवस्थापक र कागजातहरू नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले थप प्रमाण जुटाउन थालेको छ । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा ६ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको १ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अपचलन भएको उल्लेख छ । सहकारीको पैसाबाट ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग भएको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानका लागि प्रहरीले कुमारी सहकारीका ५ जना सञ्चालक र व्यवस्थापकलाई माघ २० गते पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी निरीक्षक सागर पौडेलले कुमारी सहकारीको विषयमा अनुसन्धानका लागि प्रमाण जुटाउन बचतकर्ताबाट उजुरी लिने काम भइरहेको बताए । माघ २१ गते प्रहरीले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर पासबुक, भौचर, स्टेटमेन्ट, मुद्दति प्रमाणपत्रलगायत प्रमाणको सक्कल साथमा लिई सम्पर्कमा आउनका लागि अनुरोध गरेको थियो । सहकारीका पूर्वसञ्चालक समितिका उपाध्यक्ष रहेका जिल्ला समन्वय समिति म्याग्दीका प्रमुख राजकुमार थापा, तत्कालीन व्यवस्थापक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, थमबहादुर गर्बुजा र सञ्चालक देवीकुमारी थापा प्रहरीको हिरासतमा छन् । बेनी नगरपालिका-१ का ३६ वर्षीया थापा गत स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)बाट जिसस प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए । अदालतले अनुसन्धानका लागि उनीहरूलाई दोस्रो पटक माघ २८ गतेसम्म हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ । उनीहरूमाथि बचतकर्ताको बचत रकम हिनामिना भएको सहकारी ऐन-२०७४ अन्तर्गत परिभाषित कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । बचतकर्ता समस्यामा अन्नपूूर्ण गाउँपालिका-७ घराम्दीका ५० वर्षीय डिलबहादुर गर्बुजाले बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा १२ वर्षअघि मुद्दती खाता खोलेर राखेको ४३ लाख रुपैयाँ बचत फिर्ताका लागि धाउन थालेको दुई वर्ष पूरा भयो । ‘१२ वर्ष कतारमा श्रम र पसिना बगाएर कमाएको सबै पैसा राम्रो ब्याजको प्रलोभनमा परेर सहकारीमा राखेको थिए । सहकारीले बचत फिर्ता नगरेपछि हामीहरू विचल्लीमा परेका छौँ,’ उनले भने । १० लाख १४ हजार रुपैयाँ बचत गरेकी घराम्दीकी ५० वर्षीया डिलशोभा गर्बुजाले सहकारीमा रकम डुबेपछि घरब्यवहार चलाउन, छोराछोरी पढाउन समस्या भएको गुनासो गरिन् । ‘श्रीमानले विदेशमा दुःख गरेर कमाएको र मैले कुखुरा चल्ला बेचेर जुटाएको पैसा राखेको वर्षौंसम्म पनि सहकारीले फिर्ता दिएको छैन । आफ्नै पैसाका कारण आफैँले दुःख पाउने अवस्था आयो,’ उनले भनिन् । डिलबहादुर, डिलसोभा, छबहादुर पाइजालगायत १३ जनाले पीडित शुक्रबार सहकारीमा फसेको रकम उठ्ने आशामा दुई वटा जिप रिजर्भ गरेर प्रहरीमा उजुरीका लागि बेनी आएका थिए । उनीहरूको १ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम उक्त सहकारीमा फसेको छ । बेनी नगरपालिका-८ मा रहेको उक्त सहकारीबाट पीडित हुने बचतकर्ता घराम्दीका मात्र छैनन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीमा पछिल्लो ५ दिनयता उक्त सहकारीमा डुबेको बचत रकम फिर्ता दिलाइदिन आग्रह गर्दै उजुरी गर्न आउनेको भीड लागेको छ ।
आफ्नै स्याटेलाइट निर्माण र एआइ नीति ल्याउने योजनामा छौं : सञ्चारमन्त्री गुरुङ
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपाल र भारतबीचको प्रगाढ सम्बन्धको भरपुर लाभ आइटी क्षेत्रमार्फत लिनुपर्ने बताएका छन् । भारतीय दूतावासले आयोजना गरेको ‘सेकेण्ड इण्डिया–नेपाल स्टार्टअप कनेक्ट कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री गुरुङले अहिले सूचना प्रविधिको युग भएकाले दुई देशबीचको सम्बन्ध जोड्ने आधार सूचना प्रविधि रहेको बताए । उनका अनुसार नेपाल र भारतबीचको सांस्कृतिक, भावनात्मक र खुला सिमानाको अन्तर सम्बन्धलाई अब नवीन कार्यमा रुपान्तरण आवश्यक छ । आइटी क्षेत्रमार्फत दुई देशबीचका युवाबीच ‘इनोभेटिभ’ कार्यमा सहकार्यको आवश्यकता उनले औँल्याए । सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले नेपालले आइटी क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, बजार विस्तार र ‘डिजिटल फ्रेमवर्क’मा कार्य सम्पादन गर्दै आएको उल्लेख गरे । उनले नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट निर्माण गर्ने, ‘डिजिटल लिटरेसी’ विस्तार गर्ने, एआइ नीति ल्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए । ‘हामीले अब नेपाल र भारतबीच नवप्रवर्तन मार्फत सहकार्य गर्न सक्छौँ । यसले दुई देशको सम्बन्ध विस्तारसँगै अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउँछ,’ उनले भने । नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपाली र भारतीय नवप्रवर्तनबीच सहकार्य गरेर उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गरिने बताए । भारतीय सरकारले नवप्रवर्तनमा युवा विशेष लगानी गर्दै आएको र नेपालले पनि प्रयास गरेको देखिएकाले दुवै देशबीचको सहकार्यमा थप उपलब्धिपूर्ण बनाउन सकिने धारणा राखे । राजदूत श्रीवास्तवले भारतमा आगामी अप्रिल ३ देखि ५ तारिखमा हुन लागेको नवप्रवर्तन महाकुम्भमा सहभागी भइ एकअर्काको सिर्जनात्मक कार्य साझेदारी गर्न अनुरोध गरे ।
