पुनर्बीमा कम्पनीको लगानी ४० अर्ब बढी, ७९ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा
काठमडौं । पुनर्बीमा कम्पनीहरूले चालु आर्थिक वर्षको पौष मसान्तसम्म ४० अर्ब बढी रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार दुई पुनर्बीमा कम्पनी नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले ४० अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बढी लगानी गरेका हुन् । कम्पनीहरूले अघिकांश रकम बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेका छन् । दुई कम्पनीले ७८.४८ प्रतिशत रकम मुद्दती निक्षेपमा लागनी गरेका छन् । दुई कम्पनीले ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानी गरेका हुन् । मुद्दती निक्षेपमा लगनी गर्नेमा हिमालयनभन्दा नेपाल पुनर्बीमा अगाडि छ । नेपाल पुनर्बीमाले विभिन्न क्षेत्रमा २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये ८५.४७ प्रतिशत मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । नेपाल पुनर्बीमाले १८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ । नेपाल पुनर्बीमाले सबैभन्दा धेरै वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा राखेको छ । १५ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकमा राखेको कम्पनीले विकास बैंकमा १ अर्ब ७५ करोड, फाइनान्स कम्पनीमा ४० करोड र पूर्वधार विकास बैंकको मुद्दतीमा २६ करोड रुपैयाँ राखेको छ । यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ, नेपाल सरकार, स्थानिय र प्रदेश सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकको बचतपत्र वा ऋणपत्रमा ३० अर्ब, अन्य कम्पनीहरुको संस्थापक सेयरमा ५९ करोड, सूचीकृत नभएको पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ५० करोड, नगारिक लगानी कोष र म्यूचअल फण्डमा ५ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । हिमालयन रिले आफ्नो कुल लागनीको ६९ प्रतिशत लगानी मुद्दती निक्षेपमा गरेको छ । पौष मसान्तसम्म कम्पनीले १९ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये १३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकको मुद्दतीमा राखेको छ । यस कम्पनीले विकास बैंक, फाइनान्स र पूर्वधार विकास बैंकको मुद्दतीमा लगानी गरेको छैन । कम्पनीले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको सेयरमा ३ अर्ब, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अग्राधिकार सेयर, बण्ड, डिबेन्चर र ऋणपत्रमा एक अर्ब, ईन्भेष्टमेन्ट कम्पनीको सेयरमा ९० करोड, अन्य संस्थापक सेयरमा ३७ करोड, अन्य क्षेत्रमा ६० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
आईसीएफसी फाइनान्स र नेबुला मोबिलिटीबीच ऋण सुविधासम्बन्धी सम्झौता
काठमाडौं । आईसीएफसी फाइनान्स लिमिटेडले नेबुला मोबिलिटी- गोगोरोसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त सम्झौताअन्तर्गत अब नेबुला मोबिलिटीको विद्युतीय स्कुटर गोगोरो खरिद गर्ने ग्राहकहरूलाई खरिदको लागि आईसीएफसीले ऋण सुविधा प्रदान गर्ने जनाइएको छ । आईसीएफसी फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल पन्त र नेबुला मोबिलिटीका अध्यक्ष मनोजकुमार गोयलले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे । यो सम्झौताले नेपालका उपभोक्ताहरूलाई डिजिटल र पर्यावरणमैत्री गोगोरो इलेक्ट्रिक स्कूटरहरूको खरिदमा सहजता पुर्याउने विश्वास फाइनान्सले लिएको छ । ग्राहकहरूले अब आईसीएफसी फाइनान्सको ऋण सुविधामार्फत आफ्नो आवश्यकताअनुसार सजिलै वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सम्झौताले नेपालको सस्तो, दिगो, स्वच्छ पर्यावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासमा नयाँ आयाम थप्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
दोस्रो त्रैमासमा रिलायन्सका अधिकांश सूचक बढे, नाफा बढेसँगै ईपीएस २२ रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा उल्लेख्य सुधार गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरणमा अधिकांश सूचकहरू उल्लेख्य वृद्धि भएका छन् । कम्पनीले चालु आवको पुससम्ममा ६५ करोड ७३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ कुल नाफा आर्जन गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको कुल नाफा ४३ करोड ३६ लाख २१ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवको दोस्रो त्रैमासमा कम्पनीको कर तिरेपछिको नाफा १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँले बढेको छ । पुससम्ममा कम्पनीको करतिरेपछिको नाफा १८ करोड ८८ लाख ८२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको पुससम्मा कम्पनीको यस्तो नाफा १ करोड ६० लाख २९ हजार रुपैयाँ थियो । चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी (इपीएस) २२ रुपैयाँ १९ पैसा कायम भएको छ । यसअघि चालु आवको पहिलो त्रैमासमा कम्पनीको इपीएस १९ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेकोमा दोस्रो त्रैमासमा यसले उल्लेख्य सुधार भएको हो । गत आवको पुसमा कम्पनीको इपीएस १.८८ रुपैयाँ थियो । दोस्रो त्रैमाससम्ममा रिलायन्सले ४ अर्ब ८४ करोड ३५ लाख ७२ हजार रुपैयाँको व्यापार गरेको छ । यस्तै २ करोड ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ अन्य आम्दानी गरेको छ । गत आवको पुससम्ममा कम्पनीले ४ अर्ब ८२ करोड ९० लाख ९० हजार रुपैया बराबरको व्यापार गरेको थियो भने सो समयमा अन्य आम्दानी ८० लाख ९६ हजार रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा रिलायन्सले ४६ करोड ८७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कुल खर्च रहेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको कुल खर्च ४२ करोड ५६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ थियो । चुक्तापुँजी १ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ४० हजार रुपैयाँ रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको अन्य इक्विटी ५ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । गत आवको पुससम्ममा अन्य इक्विटी ५ खर्ब ३१ करोड १३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ थियो । रिलायन्स स्पिनिङ्स मिल्स लिमिटेड विसं. २०५४ मा स्थापना भएको कम्पनी हो । स्थापनाको २७ वर्षसम्ममा रिलायन्समा १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुगिसकेको छ भने ४ हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहेका छन् । यस उद्योगले नेपालको धागोको मागलाई पूर्ति गर्दै भारत, टर्की लगायत थुप्रै मुलुकमा निर्यात पनि गर्दै आएको छ । सुनसरीमा रिलायन्सको धागो कारखाना रहेको छ । यस उद्योगले । ऊन (उल) धागो, सूति (कटन) धागो, पोलिस्टर धागो, एक्रेलिक धागो, भिस्कोस धागो उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
टेस्लाले अमेरिकामा मोडेल एक्स कारहरूको मूल्य ५ हजार डलरले बढायो
काठमाडौं । टेस्लाले अमेरिकामा आफ्नो मोडल एक्स कारको मूल्य ५ हजार डलरले बढाएको छ । कम्पनीको वेबसाइट अनुसार अब मोडल एक्स अल–ह्वील ड्राइभको मूल्य ८४ हजार ९९० डलर हुनेछ, जुन यसको अघिल्लो मूल्य ७९ हजार ९९० डलरभन्दा बढी हो । यसैगरी, प्लेड भेरियन्टको मूल्य ९४ हजार ९९० डलरबाट बढेर ९९ हजार ९९० डलर पुगेको छ । गत डिसेम्बरमा टेस्लाले अमेरिकामा आफ्नो मोडल एस कारको मूल्य ५ हजार डलरले बढाएको थियो । साथै फेब्रुअरी १ देखि क्यानडामा यसका सबै मोडलहरूको मूल्य बढाएको थियो । टेस्लाले मूल्य वृद्धिको कुनै कारण उल्लेख गरेको छैन । कम्पनीले कार उत्पादन लागत घटाउने प्रयास गरिरहेको छ । जनवरीमा यसले बताएको थियो कि कच्चा पदार्थको मूल्य घटेकोले चौथो त्रैमासिकमा यसको कार निर्माणको सामग्री र श्रम लागत औसतमा सबैभन्दा कम भएको थियो ।
साल्ट ट्रेडिङकी सीइओ श्रेष्ठले पाइन् नेपाल व्यवस्थापन संघको ‘म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्ड
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) उर्मिला श्रेष्ठले ‘म्यानेजर अफ द इयर’ अवार्डबाट सम्मानित भएकी छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघको ४४ औं वार्षिक साधारणसभा तथा राष्ट्रिय व्यवस्थापन सम्मेलनमा श्रेष्ठलाई उक्त अवार्डले सम्मान गरिएको हो । नेपाल व्यवस्थापन संघले हरेक वर्ष उक्त अवार्ड प्रदान गर्दै आएको छ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा रहेर देशभर नुन वितरणको राष्ट्रिय जिम्मेवारी पूरा गर्नुका साथै व्यापार विविधिकरणमार्फत साल्ट ट्रेडिङको वित्तीय दिगोपना एवं सामाजिक कल्याणमार्फत उदाहरणीय योगदान पुर्याउँदै आएकाले श्रेष्ठलाई सम्मान गरेको संघले जनाएको छ । श्रेष्ठ सन् २००७ यता (सीईओ) रहेर काम गरिरहेकी छिन् । उनले ३७ वर्ष साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमा काम गरिसकेकी छन् ।
क्रिप्टोकरेन्सीमा रिप्पल र डगकोइनको दबदबा, रिटर्नमा बिटकोइनभन्दा अगाडि
काठमाडौं । क्रिप्टोकरेन्सीको बजार अहिले धेरै उतार-चढावबाट गुज्रिरहेको छ । हाल बिटकोइन विश्वको सबैभन्दा महँगो क्रिप्टोकरेन्सी हो । अहिले एक बिटकोइनको मूल्य ९६ हजार २०५ डलर (१ करोड ३८ लाख रुपैयाँ) छ । यसको एक प्रतिशत रिटर्नले पनि यसको मूल्यमा ठूलो असर पार्छ भने अन्य क्रिप्टोकरेन्सीको चर्चा निकै कम गरिन्छ । जब कुरा रिटर्नको आउँछ, बिटकोइनको रिटर्नलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ । त्यसपछि मात्र अन्य क्रिप्टोकरेन्सी पछि आउँछन् । तर यदि बिटकोइनलाई अन्य केही क्रिप्टोकरेन्सीसँग तुलना गरियो भने यो निकै पछि पर्छ । केही क्रिप्टोकरेन्सीहरू छन् जसले एक वर्षमा बिटकोइनभन्दा धेरै बढी रिटर्न दिएका छन् । रिटर्नको मामिलामा तिनीहरूले सुनलाई पनि पछाडि छोडेका छन् । बिटकोइनले कति रिटर्न दियो ? आइतबार बिहान १० बजे एक बिटकोइनको मूल्य करिब १ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । एक वर्षअघि यसको मूल्य करिब ६४ लाख रुपैयाँ थियो । यसरी हेर्दा यसले एक वर्षमा लगानीकर्ताहरूलाई १२३ प्रतिशत रिटर्न दिएको छ अर्थात् दोब्बरभन्दा बढी । यी क्रिप्टोकरेन्सीहरूले बिटकोइनलाई पछाडि छोडे एक वर्षको रिटर्नको हिसाबले केही क्रिप्टोकरेन्सीहरूले बिटकोइनलाई पछि पारेका छन् । तिनीहरूले बिटकोइनभन्दा धेरै बढी रिटर्न दिएका छन् । बिटकोइनभन्दा बढी रिटर्न दिने प्रमुख दुई क्रिप्टोकरेन्सीहरू यस्ता छन् : रिप्पल यस क्रिप्टोकरेन्सीले एक वर्षमा ४०० प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न दिएको छ । अहिले यसको मूल्य करिब ३४८ रुपैयाँ छ । एक वर्षअघि यसको मूल्य करिब ६८. ८ रुपैयाँ थियो । यसरी यसको एक वर्षको रिटर्न करिब ४०७ प्रतिशत रह्यो । डगकोइन रिटर्नको मामिलामा डगकोइन पनि पछाडि छैन । एक वर्षमा यसले २०० प्रतिशतभन्दा बढी रिटर्न दिएको छ । अहिले यसको मूल्य करिब ३६.८ रुपैयाँ छ । एक वर्षअघि यसको मूल्य १०.८ रुपैयाँ मात्र थियो । यसरी हेर्दा यसले करिब २४० प्रतिशत रिटर्न दिएको छ । सुनले कति रिटर्न दियो ? सुनले एक वर्षमा करिब ३२ प्रतिशत रिटर्न दिएको छ । यो रिटर्न बिटकोइनको तुलनामा करिब २५ प्रतिशत मात्र हो । अर्थात् बिटकोइनले सुनको तुलनामा चार गुणा बढी रिटर्न दिएको छ । त्यस्तै, रिप्पलले सुनको तुलनामा १३ गुणा र डगकोइनले ६ गुणाभन्दा बढी रिटर्न दिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
धनुषाधाम विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा
काठमाडौं । धनुषा जिल्लास्थित धनुषाधामलाई विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । धनुषाधाम नगरपालिकाको आयोजना र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संयोजकत्वमा नगरपालिका विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र नगरपालिका प्रमुख बालेश्वर मण्डलले शनिबार धनुषाधाममा आयोजित कार्यक्रममा नगरपालिकालाई विद्युत् चोरीमुक्त क्षेत्र घोषणा गरेका हुन् । कार्यक्रममा धनुषाधाम नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रुपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरणसमेत गरिएको छ । उर्जामापक यन्त्र (मिटर)मार्फत बाहेक विद्युतको अन्य लाइनबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा विद्युतको लाइन तानेमा वा जडान गर्ने (हुकिङ), मिटरलाई छली विद्युत् प्रयोग गर्ने, मिटर तोडी, नासी, बिगारी वा अन्य कुनै किसिमले क्षति पुर्याउने वा सामान्य परिचालन हुन नसक्ने गरी असक्षम बनाउलेलगायतका कार्य गरेमा विद्युत् चोरीको कसूर गरेको मानिने कानूनी व्यवस्था छ । चोरीमार्फत अनाधिकृत र असुरक्षित रुपमा विद्युत्को प्रयोग गर्दा हरेक वर्ष धनजनको क्षति हुनेगरेको छ । प्राधिकरणले विद्युत्को पहुँच विस्तार र अनाधिकृत रुपमा हुने विद्युत् प्रयोगलाई रोक्न मिटर नै किन्न नसक्ने पिछडिएका तथा आर्थिक रूपमा विपन्न घरपरिवारलाई निःशुल्क विद्युत् मिटर वितरण गर्दै आएको छ । मुलुकभर रहेका आफ्ना वितरण केन्द्रहरुमार्फत प्राधिकरणले विपन्न वर्गलाई निः शुल्क मिटर उपलब्ध गराएर विद्युत जडान गरिदिँदै आएको छ । विपन्न वर्गले प्राधिकरणको मापदण्डअनुसारको ५-३० एम्पिएर क्षमताको बक्ससहितको सिंगल फेज इनर्जी मिटर, एमसीबी बक्स निःशुल्क पाउने छन् । प्राधिकरणले मिटर जडानका लागि सेवा शुल्क लिंदैन । धनुषाधामले आफ्नै प्रयास र पहलमा विद्युत् चोरीमुक्त नगरपालिका घोषणा गरी ठूलो चुनौती लिएको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले विद्युत चोरी सामाजिक अवराध भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्राधिकरणकातर्फ गर्नु पर्ने प्राविधिक कामहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी अगाडि बढाइएको बताए । उनले कृषि र औद्योगिक क्षेत्र विस्तारको प्रचुर सम्भावना रहेको मधेश प्रदेशका जिल्लाहरुमा विद्युत् आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन प्रसारण तथा वितरणतर्फका पूर्वाधार संरचना विस्तार र सुदृढीकरण लागि करिब ४० अर्ब रुपैयाँ लगानीका विभिन्न आयोजनाहरुको काम भइरहेको उल्लेख गरे । सिँचाइ र ग्राहस्थतर्फको विद्युतीकरणमा धेरै काम भएको उल्लेख गर्दै नगरपालिका प्रमुख मण्डलले खाना पकाउने ग्याँसलाई विस्थापित गर्न विद्युतीय चुलोमा अनुदानको व्यवस्था गरिनु पर्ने बताए। कार्यक्रममा विद्युत् चोरी सामाजिक अपराध भएको सन्देश दिने नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो । मधेश प्रदेशमा चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२को पुससम्ममा वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट १४.२० प्रतिशत छ । चालू आवमा मधेश प्रदेशको विद्युत् चुहावट ११.९ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य तय गरिएको छ । प्राधिकरणले गैह्रप्राविधिक चुहावट नियन्त्रणका लागि चोरी नियन्त्रण,महशुल बक्यौता असुलीमा कडाइ, मिटर वाइपास तथा हुकिङ गरी चोरी गर्नेलाई कडा कारवाही गर्र्नेे, बन्द मिटर फेर्ने, मिटर लिन प्रोत्साहित गर्ने, मिटर रिडिङ नभएको (स्टक युनिट) ग्राहकको पहिचान गरी रिडिङ गर्ने काम अभियानकै रुपमा चलाइरहेको छ । प्राधिकरणले आफ्ना हरेक वितरण केन्द्रहरुलाई प्रत्येक वर्ष चुहावट नियन्त्रणको लक्ष्य दिई सोहीअनुसार क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत चुहावट करिब १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो । ८ वर्ष अघिसम्म प्रणालीबाट २५ दशमलव ७८ प्रतिशत विद्युत चुहावट भइरहेको थियो ।
बोनस सूचीकरणको ढिलाइले मर्कामा लगानीकर्ता, कम्पनीमाथि दोष थुपार्दै नेप्से
काठमाडौं । यो वर्ष लाभांश घोषणा गर्ने पहिलो कम्पनी हो सुपरमाई हाइड्रोपावर । पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा पहिला लाभांश घोषणा गरेको यस कम्पनीको गत भदौ १७ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ५० करोड रुपैयाँको ७ प्रतिशतका दरले ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित ५.६३ प्रतिशतका दरले २ करोड ८१ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद गरी कुल १२.६३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको थियो । मंसिर २८ गते सम्पन्न १०औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गर्यो । तर, घोषणा भएको ६ महिना हुँदासम्म पनि सेयरधनीहरूले लाभांश पाएका छैनन् । यस्तै, एभरेष्ट बैंकको भदौ २९ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले १५.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्यो । बैंकले गत आव २०८०/८१ को नाफाबाट चुक्ता पुँजी ११ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ३ हजार रुपैयाँको १० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.५३ प्रतिशत नगद गरी कुल १५.५३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्यो । असोज २० गते सम्पन्न ३०औँ वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गर्यो । झण्डै ३ महिनापछि गत मंसिर ४ गते मात्रै बैंकको बोनस सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा सूचीकृत भयो । यस्तै, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको गत भदौ २२ गते बसेको सञ्चालक समिति बैठकले चुक्ता पुँजी ५७ करोड २० लाख ६४ हजार रुपैयाँको ४ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनसहित १०.७३ प्रतिशत नगद गरी कुल १४.७३ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गर्यो । असोज १६ गते सम्पन्न २४औं वार्षिक साधारण सभाले उक्त लाभांश पारित गर्यो । ३ महिनापछि मात्रै कम्पनीको बोनस सेयर गत मंसिर २७ गते नेप्सेमा सूचीकृत भयो । यी माथिका केही उदाहरणमात्रै हुन् । लाभांश पारित भएको लामो समयसम्म पनि पुँजी बजारमा सम्बन्धित कम्पनीहरूको बोनस सेयर सूचीकृत नहुँदा सेयरधनीहरू मर्कामा परेका छन् । यसवर्ष ६५ कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई बोनस सेयर प्रस्ताव गरेका छन् । तर, १७ वटा कम्पनीको मात्रै बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको देखिन्छ । लगानीकर्ता राजु पौडेल लामो समयसम्म पनि बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नहुँदा लगानीकर्ताहरू मर्कामा परेको बताउँछन् । उनका अनुसार कुनै कम्पनीको बोनस सेयर सूचीकरणमा वर्षाैं समय लागेका छ । निश्चित अवधिभित्र बोनस सेयर सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न उनले माग गरे । ‘कुनै कम्पनीको छिटो हुन्छ, कुनै कम्पनीको ढिलो सूचीकरण हुन्छ । कुनै कम्पनीको त एक वर्षसम्म पनि बोनस सूचीकरण हुँदैन । बजार बढेको समयमा बोनस सेयर आयो भने बेच्न पाउँथ्यो । लगानीकर्ताले त्यो अवसर गुमाइरहेका छन् । बोनस सेयर आउँदा बजार धेरै उतारचढाव भइसकेको हुन्छ । सेयर बजार माथि भएको बेला बोनस बिक्री गर्न नि मिल्दैन,’ पौडेलले भने, ‘त्यसैले बोनस सूचीकृतमा पनि एकरूपता ल्याउनुपर्छ । निश्चित समयभित्र बोनस सेयर सूचीकृत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको निश्चित अवधिभित्र बोनस सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन पौडेलले सरोकारवाला पक्षसँग माग गरे । नेप्सेका सहायक महाप्रबन्धक निरञ्जन फुयाल नेप्सेमा आवेदन दिएको ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्ने गरेको बताउँछन् । कम्पनीले निर्णय गरेको वा साधारण सभाले पारित गरेको यति समयभित्र बोनस सूचीकरण गरिसक्नुपर्ने भनेर कुनै व्यवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । ‘बोनस सूचीकरणका लागि नेप्सेमा आवेदन दिएको ७ दिनभित्र जवाफ दिनुपर्छ । कम्पनीले निर्णय गरेको वा साधारण सभाले पारित गरेको निश्चित अवधिभित्र बोनस सूचीकरण गर्नुपर्छ भनेर कुनै व्यवस्था छैन । साधारण सभाले पारित गरेपछि कहिले कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, कहिले कुनै नियामकको स्वीकृति चाहिन्छ । यो चक्करमा जाँदा बोनस सूचीकरणमा ढिलाइ हुने गरेको देखिन्छ, नियामकले कुनै मुद्दामा घुमाउने गरेको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार साधारण सभाले बोनस पारित गरेपछि नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि नेप्सेमा सूचीकरण गरेर मात्रै सीडीएस एण्ड क्लियरिङले खातामा जम्मा गर्ने गरेको उनले बताए । ‘सेबोनले दर्ता भएको जानकारी गराएपछि मात्रै नेप्सेमा कारोबारयोग्य हुन्छ, ऐनमा नै उल्लेख भएकाले २०६३ सालदेखि सेबोनमा दर्ता नभई कुनै पनि सेयर नेप्सेमा आउँदैन,’ उनले भने, ‘सेबोनमा गएको कुनै कम्पनी ५/७ दिन र कुनै कम्पनीले ५/७ महिना समय लगाएको देखिन्छ, कहाँ, के, कसरी अड्किन्छ ? प्राविधिक विषय थाहा हुँदैन ।’ उनका अनुसार बोनस सेयर सूचीकरणमा सम्बन्धित कम्पनी जिम्मेवार हुनुपर्छ । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १८२ मा लाभांश दिने निर्णय भएको ४५ दिनभित्र सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा यदि ४५ दिनभित्र लाभांश वितरण नगरेमा तोकिए बमोजिमको ब्याज थप गरी लाभांश वितरण गर्नुपर्नेछ । चालु आव ०८१/८२ को साउन १ गतेदेखि हालसम्म ३२ कम्पनीको बोनस सेयर सेयर बजारमा सूचीकृत भएको छ । नेप्सेका अनुसार ३२ वटा कम्पनीको ७ अर्ब ६० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ७ करोड ६० लाख ७६ हजार कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत भएको हो। चालु आवमा बोनस सूचीकृत भएका कम्पनीहरूमा केही कम्पनीले गत वर्ष लाभांश घोषणा गरेका हुन् । नेप्सेका अनुसार नेशनल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको १४.२५ प्रतिशत बापत १६ लाख ६० हजार ८६८ कित्ता, रुरु जलविद्युत परियोजनाको १५ प्रतिशत बापत ७ लाख ३९ हजार ९८५ कित्ता, ओरियन्टल होटल्सको ५ प्रतिशत बापत ५ लाख ६४ हजार ४५ कित्ता, सगरमाथा जलविद्युत कम्पनीको ४.७५ प्रतिशतबापत ५ लाख ३२ हजार कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको छ । यस्तै, साहस ऊर्जाको ८ प्रतिशत बोनसबापत २८ लाख कित्ता, सानिमा रिलायन्स लाइफको १८.३८ प्रतिशत बापतको ७६ लाख ९० हजार ६५२ कित्ता, सुपर मादी हाइड्रोपावरको ५ प्रतिशत बोनस बापत १० लाख ५० हजार कित्ता, सिटिजन्स बैंकको ४ प्रतिशत बोनस बापत ५६ लाख ८० हजार ३८९ कित्ता, हाथवे इन्भेष्टमेन्टको १० प्रतिशत बोनस बापतको २५ लाख ७४ हजार कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । यस्तै, आशा लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत ९ लाख १४ हजार ३०२ कित्ता, भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ४ प्रतिशत बोनस बापत २ लाख २८ हजार ८२६ कित्ता, प्रभु महालक्ष्मी लाइफको १० प्रतिशत बोनस बापत ४२ लाख ९६ हजार कित्ता, स्वावलम्बन लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत २० लाख ६६ हजार २५० कित्ता, अरुण भ्याली हाइड्रोपावर डेभलपमेन्टको ३ प्रतिशत बोनस बापत ११ लाख २० हजार ७७८ कित्ता, गुराँस लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत १ लाख ४४ हजार ४९५ कित्ता सेयर सूचीकृत भएको नेप्सेले जनाएको छ । नेप्सेका अनुसार सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ११ प्रतिशत बोनस बापत १० लाख २४ हजार ९१९ कित्ता, अपि पावर कम्पनीको ५ प्रतिशत बोनस बापत २८ लाख ९३ हजार २९८ कित्ता, कामना सेवा विकास बैंकको ७ प्रतिशत बोनस बापत २२ लाख ९६ हजार ९१५ कित्ता, एभरेष्ट बैंकको १० प्रतिशत बोनस बापत १ करोड १७ लाख ६७ हजार ९०३ कित्ता, नेपाल ल्यूब आयलको २५ प्रतिशत बोनस बापत १ लाख २२ हजार ४० कित्ता सेयर सूचीकृत भएको छ । यस्तै, कर्पाेरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ५ प्रतिशत बोनस बापत २ लाख ५० हजार कित्ता, समाज लघुवित्तको १४.२५ प्रतिशत बोनस बापत २८ हजार ५ सय कित्ता, नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सको ४ प्रतिशत बोनस बापत २० लाख ४ हजार ६६६ कित्ता, सुर्याेदय वोमी लघुवित्तको १४ प्रतिशत बोनस बापत १२ लाख ८२ हजार १०८ कित्ता, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैंकको ३.८० प्रतिशत बोनस बापत १ लाख ९७ हजार २२० कित्ता, नागरिक लगानी कोषको १४ प्रतिशत बोनस बापत ७४ लाख ३९ हजार २५० कित्ता, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको ४.७५ प्रतिशत बोनसबापत ६० लाख ८६ हजार ४३३ कित्ता सेयर नेप्सेमा सूचीकृत भएको हो । यस्तै, सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको ११ प्रतिशत बोनसबापत ९ लाख २३ हजार ३५१ कित्ता, मैलुङ खोला जलविद्युत कम्पनीको २.२२ प्रतिशत बोनस बापत ८१ हजार ७६८ कित्ता, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३.८० प्रतिशत बोनस बापतको ७६ लाख १६ हजार कित्ता, आइएमई लाइफको इन्स्योरेन्सको २५ प्रतिशत बोनस बापत १ करोड कित्ता, प्रुभ इन्स्योरेन्सको ४.७५ प्रतिशत बापत ६ लाख ५३ हजार ६५८ कित्ता नेप्सेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
