‘निःशुल्क उपचारको दुरूपयोग हुन नदिनुहोला’
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले कीर्तिपुर अस्पतालको बर्न वार्डमा जलनपीडितहरूको उपचार अवस्थाबारे जानकारी लिएका छन् । उनले काठमाडौं–२८ कमलपोखरीस्थित एक मःमः आउटलेटमा आगलागी हुँदा जलेर घाइते भएका बिरामीको उपचार अवस्थाबारे आइतबार जानकारी लिएका हुन् । मन्त्री पौडेलले अस्पतालका अधिकारीहरूसँग निःशुल्क उपचार सेवा आवश्यक पर्नेलाई मात्र दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘सरकारले आर्थिक अभावमा कोही पनि जलन प्रभावितले उपचार नपाउने अवस्था रोक्न हामीले नसक्नेलाई निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरेका हौँ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘सुविधाको सदुपयोग भएको निश्चित गर्नुहोला, दुरूपयोग हुन नदिनुहोला ।’ मन्त्री पौडेलले जलनको समस्या बढिरहेको भन्दै उपचार प्रभावकारी र सबैको पहुँचमा पुर्याउनुका अलावा समस्या बढ्न नदिन चेतनाका लागि सरोकारवालाबीच सहकार्य गर्नेसमेत बताए । उनले भने, ‘जलन प्रभावितको उपचार प्रभावकारी बनाउन हामी यथासम्भव विकल्पका लागि तयार छौँ ।’ आर्थिक अभाव भोगेका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारका लागि भन्दै अस्पतालमा उपचारका लागि कीर्तिपुर नगरपालिकामार्फत दुई करोड निकासा गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसबाहेक सरकारी वीर अस्पतालमा रहेको जलन वार्डमार्फत पनि आर्थिक समस्या भोगेका बिरामीको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ । मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार कीर्तिपुर अस्पतालमा १८ बेडको बेग्लै अस्पताल भवनका लागि चौधरी समूहबाट प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । गत साता मन्त्री पौडेलसँग चौधरी ग्रुपका सञ्चालक एवं सांसद विनोद चौधरी तथा जलनपीडित सांसद चन्द्र भण्डारीसहितको टोलीले भेट गरेको थियो । करिब १८ करोड लागतमा समूहले प्रतिबद्धता जनाएको अस्पतालका लागि केही दिनमै समझदारी गरेर काम अघि बढाउने तयारी भइरहेको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
स्थानीयको भावना विपरीत केबलकार निर्माण गर्न नहुने सांसदहरूको भनाइ
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले स्थानीय जनताको भावना विपरीत पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्दा समस्या उत्पन्न भएको धारणा राखेका छन् । बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले धार्मिकस्थलको परम्परागत विशेषता, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुनेमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद जयन्तीदेवी राईले पाथीभरामा स्थानीय जनताको भावना विपरीत केबलकार निर्माण अघि बढाउँदा समस्या उत्पन्न भएएकाले यथाशीघ्र समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले स्थानीय जनताको चाहना विपरीत केबलकार निर्माण गर्दा त्यहाँको धार्मिकस्थल विरोधस्थलका रूपमा परिणत भएको उल्लेख गरिन् । सांसद राईले स्थानीयको चाहना बुझेर सहमतिमा समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै धार्मिकस्थलको परम्परा, प्राकृतिक र सांस्कृतिक महत्वलाई मासेर पूर्वाधार निर्माण गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले धार्मिकस्थलमा कङ्क्रिट संरचनाभन्दा पनि समुदायको मागबमोजिम बाटो, खानेपानी, शिक्षा, शौचालय, विश्रामस्थल, स्थानीय उत्पदानको बजारीकरणलगायत कार्य गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद रेनु चन्दले आदिवासीरजनाजतिको धार्मिक एवं सांस्कृतिक मुन्धुमस्थल पाथीभरा क्षेत्र केबुलकार निर्माणको विषयले केही समयदेखि अशान्त रहेको विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आन्दोलनरत स्थानीयमाथि प्रशासनले दमन गरेको टिप्पणी गर्दै आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरिन् । सांसद चन्दले पाथीभरा क्षेत्रमा सुरक्षाका नाममा आन्दोलनरत नागरिकमाथि दमन भइरहेको आरोप लगाउँदै उक्त कार्य तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरिन् । साथै उनले पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने विषय आध्यात्मिक, आर्थिक, पर्यावरणीय र विकासका दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएको धारणा राखिन् । यसले स्थानीयको मौलिक अधिकार हनन हुनुका साथै पहिचान, समाजिक तथा परम्परागत मूल्य, मान्यता विनाश हुने जोखिम बढेको उनले बताइन् । आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितजङ्ग बस्नेतले शपथसम्बन्धी ऐन २०७९ को दफा ३ मा रहेको गोपनीयतासम्बन्धी प्रावधानको पालना नभएको बताए । उनले पदमा रहेका बेलाका कतिपय गोप्य विवरण तथा सूचना पदविहीन भएपछि लेख्ने र बोल्ने गरेको पाइएकाले उक्त कानुनको पालना नभएको देखिएको बताए । सांसद बस्नेतले विश्वका धेरै देशमा गोप्य सूचना बाहिर ल्याउनेलाई दण्डसजाय गर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै नेपालमा पदबाट मुक्त हुने वित्तिकै बढाइचढाइ आत्मवृत्तान्त लेख्ने गरेकोप्रति सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपालमा पनि शपथसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले माग गरे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का सांसद मायाप्रसाद शर्माले जाजरकोट भूकम्प गएको लामो समय भइसक्दा पनि सुरक्षित पुनःस्थापना र राहतको काम पूर्ण नभएको बताउँदै यसमा ढिलाई हुँदा भूकम्पप्रभावित समस्यामा परेकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले प्रत्यायोजित विधायन ऐनलगायत नियम तथा कानुन निर्माण गर्दा प्रयाप्त रूपमा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद भुवनबहादुर सुनारले दलित समुदायका युवायुवतीले विवाह गर्दा प्रहरी प्रशासनले दुःख नदिएर सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सर्लाहीका सतेन्द्र राम र नेहा रौनियारले अन्तरजातीय विवाह गरेकाले प्रशासनबाट दुःख र तनाव पाएको विषयका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । कांग्रेसका सांसद दुर्गाकुमारी गुरुङले कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक र ऐतिहासिक सम्पदा तथा भाषा संस्कृतिले सम्पन्न भए पनि यहाँका जनता सामान्य उपचारबाट पनि वञ्चित हुनुपरेकोे, कुपोषणको शिकार हुनुपरेको, खानेपानी र विद्युत्को पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेकोलगायत समस्याका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले आवश्यक बजेट र कार्यक्रममार्फत कर्णालीका जनताको समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विगतमा सबै सरकारले अध्यादेश ल्याएर काम गर्ने अभ्यास भएअनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याएको बताइन्। उनले वर्तमान सरकारले छिटोछरितो काम गर्न अध्यादेश ल्याउनु महत्वपूर्ण विषय भएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्न र कतिपय कानुन बनाउन अध्यादेश जरुरी रहेकाले प्रतिपक्षले सकरात्मक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । सभापति दाहालले देश विकास गर्न र जनताको पक्षमा काम गर्न ठूला दुई दल मिलेर वर्तमान सरकार बनेकाले सरकारको टिप्पणी गर्नुभन्दा सकारात्मक र नतिजामूखी काम गर्न सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले वर्तमान सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको बताउँदै दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । रासस
ट्रम्पले राजकुमार ह्यारीलाई निर्वासन नगर्ने
काठमाडौं । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राजकुमार ह्यारीको आप्रवासन स्थितिमा प्रश्न गर्दै चलिरहेको मुद्दाका बाबजुद उनलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट निर्वासन नगर्ने बताएका छन् । शुक्रबार न्युयोर्क पोस्टसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले ह्यारीविरुद्ध कुनै कारबाही नगर्ने बताएका हुन् ।‘म त्यसो गर्न चाहन्नँ’, उनले भने, ‘म उहाँलाई एक्लै छोडिदिन्छु । उहाँकी श्रीमतीसँग पर्याप्त समस्या छ। उहाँकी श्रीमती भयानक हुनुहुन्छ।’ यो बयान ह्यारीको भिसासम्बन्धी कानुनी चुनौतीहरूका बीच आएको हो । विशेषगरी हेरिटेज फाउन्डेसनले उनको भिसा आवेदन प्रक्रियामा विगतको गैरकानुनी लागुपदार्थ प्रयोगबारे खुलासा नगरेको सम्भावनाबारे चिन्ता व्यक्त गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । न्युयोर्क पोस्टले ट्रम्पले ह्यारीका अलग भएका जेठा दाजु राजकुमार विलियमप्रति प्रशंसा व्यक्त गर्ने मौका पनि लिएको र उनलाई ‘एक महान् युवा’ भनेको उल्लेख गरेको छ । दुई जनाले सन् २०२४ डिसेम्बरमा नोट्रे–डाम क्याथेड्रलको पुनः उद्घाटनका क्रममा पेरिसमा गोप्य रूपमा भेट गरेका थिए । उक्त भेट ह्यारी र उनकी श्रीमतीसँगको ट्रम्पको तनावपूर्ण सम्बन्धको विपरीत थियो । ड्युक र डचेस अफ ससेक्स मेघन मर्केल लामो समयदेखि ट्रम्पको मुखर आलोचक हुन् । मर्केलले अघिल्लो सार्वजनिक बयानमा उनलाई ‘विभाजनकारी’ र ‘महिला विरोधी’ भनेका थिए भने ट्रम्पले नियमित रूपमा ह्यारीको उपहास गर्दै राजकुमार मेघनद्वारा ‘नियन्त्रित’ भएको दाबी गरेका छन् । ‘मलाई लाग्छ बिचरा ह्यारी मेघनको पूर्ण नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ’, ट्रम्पले अघिल्लो अन्तर्वार्तामा टिप्पणी गरेको न्युयोर्क पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ । हेरिटेज फाउन्डेसनले होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभागविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाले ह्यारीको अमेरिकी भिसा आवेदनमा ह्यारीको आत्मकथा ‘स्पेयर’मा कोकेन, गाँजा र साइकेडेलिक्स लगायतका लागुपदार्थको विगतको प्रयोगबारे गरिएको स्वीकारोक्तिलाई उद्धृत गर्दै उनको इमानदारीमा प्रश्न उठाएको छ । हेरिटेज फाउन्डेसनका नाइल गार्डिनरले भने, ‘संयुक्त राज्य अमेरिकामा आवेदन दिने जोसुकैले आफ्नो आवेदनमा सत्य बोल्नुपर्छ र राजकुमार ह्यारीको मामलामा यो स्पष्ट छैन’, न्युयोर्क पोस्टले उल्लेख गरेको छ । रिपोर्टमा थप उल्लेख भएअनुसार रूढिवादी थिङ्क ट्याङ्कले ह्यारी र मेगन बेलायती शाही परिवारबाट बाहिरिएपछि सन् २०२० मा क्यालिफोर्नियामा सरेका थिए र यसलाई व्यापक रूपमा ‘मेगजिट’ भनिन्छ। त्यसपछि बाइडेन प्रशासनबाट विशेष व्यवहार पाएको हुनसक्ने बताइएको छ । रासस
एआईमा ‘नियन्त्रणको हानि’ बाट बच्न नियमन गर्न विशेषज्ञको आग्रह
काठमाडौं । विश्वका नेताहरू पेरिसमा प्रविधिसम्बन्धी शिखर सम्मेलनका लागि भेला भइरहेका बेला विश्वभरका विज्ञहरूले एआईलाई मानव नियन्त्रणबाट बाहिर जान नदिन थप नियमन गर्न आह्वान गरेका छन् । भारतसँग सोमबार र मङ्गलबारको सम्मेलनको सह–आयोजना गरिरहेको फ्रान्सले सन् २०२३ मा बेलायतको ब्लेचले पार्क र सन् २०२४ मा कोरियाको राजधानी सियोलमा भएका बैठकहरूमा जस्तै सुरक्षा चिन्तालाई अगाडि र केन्द्रमा राख्नुको साटो सन् २०२५ मा एआई ‘एक्सन’ लाई उजागर गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकार, व्यवसाय र अन्य सेवाग्राहीको लागि एआईको लागि विश्वव्यापी नियमनको पक्षमा बाहिर आउन र बाध्यकारी नियमहरू सेट नगरी स्थिरतामा प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने फ्रान्सको दृष्टिकोण रहेको छ । ‘हामी जोखिमका बारेमा मात्र कुरा गरेर समय बिताउन चाहँदैनौं। राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँका लागि एआई दूत एनी बोवेरोटले भने, ‘त्यहाँ धेरै वास्तविक अवसर र पक्ष पनि छन्।’ अमेरिकास्थित फ्युचर अफ लाइफ इन्स्टिच्युटका प्रमुख म्याक्स टेगमार्कले एएफपीसँग कुरा गर्दै फ्रान्सले कदम चाल्ने मौका गुमाउन नहुने बताएका छन् । ‘फ्रान्स अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको एक अद्भुत अग्रणी भएको छ र वास्तवमा बाँकी विश्वको नेतृत्व गर्ने अवसर छ,’ एमआईटीका एक अधिकारीले भने । पेरिस शिखर सम्मेलनमा एआईजन्य चुनौतीको सामना गर्न सडकको धुलो उठाउन ठूलो काँटा दिइएको छ समाधान यसैबाट निकाल्नुपर्छ । ‘सम्झौतालाई खतरामा पार्न सक्छ’ टेगमार्कको इन्स्टिच्युटले ग्लोबल रिस्क एन्ड एआई सेफ्टी प्रिपेयर्डनेस ९ग्रास्प० नामक प्लेटफर्मको आइतबारको शुभारम्भलाई समर्थन गरेको छ जसको उद्देश्य एआईसँग सम्बन्धित प्रमुख जोखिमहरू र विश्वभर विकसित भइरहेको समाधानहरूको नक्साङ्कन गर्नु हो । ग्रास्पका संयोजक साइरस होडेसले भने, ‘हामीले यी जोखिमहरूको जवाफको लागि लगभग ३०० उपकरण र प्रविधिहरू पहिचान गरेका छौँ ।’ सर्वेक्षणको नतिजा प्रमुख युरोपेली अर्थव्यवस्था, जापान, दक्षिण कोरिया र संयुक्त राज्य अमेरिकासहित लगभग ३० राष्ट्रहरूको समूह ओईसीडी समूह र ‘ग्लोबल पार्टनरशिप अन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (जीपीएआई)’ का सदस्यहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । उनीहरू आइतबारदेखि पेरिसमा भेला भई छलफलमा जुटेका हुन् । गत साता ९६ जना विज्ञले सङ्कलन गरेको र ३० देश, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपेली सङ्घ र ओईसीडीको सहयोगमा बिहीबार पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय एआई सुरक्षा प्रतिवेदन पनि प्रस्तुत गरिएको थियो । कागजातमा उल्लेखित जोखिमहरू परिचितदेखि अनलाइन नक्कली सामग्रीजस्ता अझ बढी खतरनाकसम्म छन् । रिपोर्टका संयोजक तथा प्रख्यात कम्प्युटर वैज्ञानिक योशुआ बेन्जियोले एएफपीसँग भने, ‘जैविक आक्रमण वा साइबर आक्रमणजस्ता थप जोखिमका प्रमाणहरू निरन्तर देखा परिरहेका छन् ।’ दीर्घकालमा, सन् २०१८ को ट्युरिङ्ग पुरस्कार विजेता बेन्जियोले एआई प्रणालीहरूमा मानवद्वारा सम्भावित ‘नियन्त्रणको हानि’ को डर छ र यो सम्भावित रूपमा ‘बाँच्नको लागि उनीहरूको आफ्नै इच्छा’ द्वारा प्रेरित छ। ‘धेरै मानिसहरूले छ वर्ष पहिल च्याटजिपिटी–४ को स्तरमा भाषामा महारत हासिल गर्नुे ‘विज्ञानको कथा’ हो भन्ने सोचेका थिए तर यो भयो,’ टेगमार्कले ओपनएआईको च्याटबोटलाई उद्धृत गर्दै भने । ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सत्तामा रहेका धेरै मानिसहरूले अझै पनि एआईजन्य चुनौतिलाई नबुझ्नु हो हामी यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भनेर पत्ता लगाउने भन्दा ‘आर्टिफिसियल जनरल इन्टेलिजेन्स (एजिआई)’ निर्माण गर्न लागि परेका छौँ । रासस
कञ्चनपुर-कमला सडक : चार वर्षमा निर्माण प्रगति ५३ प्रतिशत
सिरहा । सरकारको रूपान्तरकारी गौरवको आयोजनाअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडकखण्ड विस्तार तथा स्तरोन्नतिको काम चार वर्षमा ५३ दशमलव चार प्रतिशत निर्माण प्रगति सम्पन्न भएको छ । सप्तरीको कञ्चनपुरबाट सिरहाको कमलासम्म ८६ दशमलव ८३ किलोमिटर पूर्वपश्चिम लोकमार्गको यस सडक विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि दुईपटक म्याद थपिसकिएको छ । सडक निर्माणको कार्यको थालनी सन् २०२० अक्टोबर २९ देखि सुरू भई २०२३ अक्टोबर २८ सम्म सक्नुपर्ने भए पनि समयमा काम सम्पन्न नभएपछि पहिलोपटक म्याद थप गरी २०२४ डिसेम्बर २८ सम्म पुर्याइएको थियो । तर, यस थपिएको समयमा पनि आधामात्र काम सम्पन्न भयो । त्यसपछि अन्तिम पटकलाई भन्दै अहिले पुनः २०२५ डिसेम्बर ३१ सम्म एक वर्षको म्याद थप गरिएको सडक विभागअन्तर्गत कञ्चनपुर–कमला सडक योजना पश्चिम खण्डका प्राविधिक शाखा इन्जिनियर सरोज कोइरालाले जानकारी दिए । दुई खण्डमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको लागत १५ अर्ब ६६ करोड ४४ हजार नौ सय ८३ (भ्याट र पिससमेत) रहेको छ । यो आयोजनामा ८६ दशमलव ८३ किलोमिरट सडक कालोपत्र गर्ने, दुई सय २९ वटा कल्भर्ट र ५४ वटा मुख्य पुल निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौता रहेको छ । सहरी क्षेत्रमा छ लेनको सडक विस्तारको काम भइरहेको छभने अन्यन्त्र चार लेनको सडक निर्माण भइरहेको छ । चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे–२ इन्जिनियरिङ ग्रुप’ ले ठेक्का पाएको यस आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म पश्चिम (सिरहा) खण्ड बलानबाट कमलासम्म ४७ किलोमिटर सडक निर्माणकोे लागत आठ अर्ब ३८ करोड ९९ लाख ६८ हजार सात सय ४८ रहेको छ । पश्चिम खण्ड प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर कोइरालाका अनुसार यस खण्डमा २५ वटा पुल र एक सय १५ वटा कल्भर्ट निर्माण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १७ वटा पुलको ढलान सम्पन्न भएको छभने आठवटा पुलको ढलान सम्पन्न हुन बाँकी छ । ‘सम्झौता भएको तीन वर्ष र थप १४ महिना गरी चार वर्ष दुई महिनामा ५५ दशमलव ३९ प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ’, इन्जिनियर कोइरालाले भने, ‘जसअन्तर्गत सडकको दायाँतर्फ २४ किलोमिटर र बायाँतर्फ २१ किलोमिटर कालोपत्र बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै दुईवटा फ्लाइओभरको काम हुन बाँकी रहेको छभने दुईवटा अण्डर पासको काम सुरू गरिएको छ ।’ समयसीमामा लक्ष्यअनुसारको भौतिक प्रगति नहुनुमा काम सुरू गरेको सुरूको अवस्थामा कोरोनाले प्रभावित बनाएको र बीचबीचमा निर्माणमा अवरोध तथा विद्युत्का पोलको स्थानान्तरण नगरिनु रहेका उनले बताए । त्यसैगरी एउटै निर्माण कम्पनी र समयसीमा रहेको पूर्वी खण्ड (सप्तरी) कञ्चनपुरबाट कुशहवासम्मको ३९ किलोमिटर पूर्वी खण्डका लागि सात अर्ब २७ करोडमा ठेक्का लागेको यस खण्डमा पश्चिम खण्ड (सिरहा)को जति पनि भौतिक प्रगति नभएको यस खण्डका प्राविधिक शाखाका इन्जिनियर राजीव झाले जानकारी दिए । उनका अनुसार यस खण्डको भौतिक प्रगति ५१ दशमलव ४२ प्रतिशतमात्र भएको छ । सडक पूर्वाधार आयोजनाको अवस्था सुस्त हुँदा कञ्चनपुर–कमलावासीले वर्षामा हिलो र हिउँदमा धुलोको सास्ती भोग्दै आएका छन् । थपिएको एक वर्षको अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त छैनन् नागरिकहरू । निर्धारित समयमा पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा देशको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । रासस
मेटलाइफ ‘फर्चुन म्यागजिन’को विश्वको सबैभन्दा प्रशंसित कम्पनीको सूचीमा
काठमाडौं । मेटलाइफ ‘फर्चुन म्यागजिन’ २०२५ को ‘विश्वको सबैभन्दा प्रशंसनीय कम्पनीहरू’ को सूचीमा पर्न सफल भएको छ । उत्कृष्ट प्रतिष्ठित कम्पनीहरूको वार्षिक प्रतिवेदन कार्डमा आठ जीवन बीमा कम्पनीहरू समावेश भएका थिए । मेटलाइफका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिर्कत (सीईओ) मिशेल खलाफले भने सम्मान पाउँदा निकै खुसी भएको बताउँदै विश्वस्त भविष्य निर्माण गर्ने परम्परालाई निरन्तर विस्तार गर्न सक्ने बताए । पछिल्ला २५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि फर्चुन र कर्न फेरीले सहकार्य गर्दै कर्पोरेट प्रतिष्ठाका आधारमा कम्पनीहरूको पहिचान र मूल्यांकन गर्दै आएका छन् । ३ हजारभन्दा बढी शीर्ष कार्यकारीहरू, निर्देशकहरू र वित्तीय क्षेत्रका सदस्यहरूलाई आफ्नै उद्योगका प्रतिष्ठानहरूलाई नौ विशेषताका आधारमा मूल्यांकन गर्न भनिन्छ । यी विशेषताहरूमा नवीनता, दीर्घकालीन लगानी मूल्य, वित्तीय स्थायित्व र प्रतिभा आकर्षित तथा कायम राख्ने क्षमता जस्ता तत्वहरू समावेश छन् । मेटलाइफको सहायक कम्पनीको रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा दर्ता भएको अमेरिकन लाइफ इन्स्योरेन्सको शाखाको रूपमा मेटलाइफ सन् २००१ देखि नेपालमा सञ्चालनमा आएको हो । नेपालमा मेटलाइफले उपभोक्ता तथा व्यवसायहरूलाई जीवन बीमा, दूर्घटना तथा स्वास्थय बीमा, र कर्मचारी लाभ (समूह बीमा) जस्ता सुविधाहरू प्रदान गरिरहेको छ
सामाजिक सञ्जाल विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस, विधेयकमा के-के छन् ?
काठमाडौं । राष्ट्रियसभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ । सभाको आजको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङकाले उक्त विधेयक पेस गरे । त्यसअघि राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले उक्त विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराए । सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नेपर्ने आवश्यकता महसुस गरी यही माघ १५ गते राष्ट्रियसभामा उक्त विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरूङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन उक्त विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारे । विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ । यस्तै साइबर बुलिङ र स्टकिङ्ग तथा आइडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि दुई वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिन अगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधिनता, स्वाभिमानतमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्वीरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ । गलत मनसायले सामजिक सञ्जालमा पोष्ट, सेयर, लाइक, रिपोष्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई रू पाँच लाखसम्म जरिवाना हुनेछ । उक्त ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनियताकोस्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा समेट सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ ।
‘महालक्ष्मी कल सेन्टर’ को सुरुवात, गुनासा तथा जिज्ञासा सम्बोधन गर्ने
काठमाडौं । महालक्ष्मी विकास बैंकले ग्राहकहरूलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको नीति बमोजिम ‘महालक्ष्मी कल सेन्टर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकिङ सेवाहरूको रूपान्तरणकारी परिवर्तन स्वरूप परम्परागतरूपमा उपलब्ध सेवामा थप विस्तार गर्दै यस्तो सेवाको सुरुवात गरेको हो । बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको ‘महालक्ष्मी कल सेन्टर’ बाट ग्राहक सहायता सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने, ग्राहकहरूको जिज्ञासा तथा गुनासोको सम्बोधन गर्ने, वित्तीय सेवाहरू सम्बन्धी जानकारी प्रदान गर्ने, डिजिटल बैंकिङसम्बन्धी आइपर्ने प्राविधिक समस्याहरुको सम्बोधन गर्ने, ग्राहकहरुबाट आउने उजुरीको अभिलेख राखी सोको निराकरणको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने लगायतका काम गर्नेछ । बैंकले कलसेन्टरमार्फत आएका गुनासा/जिज्ञासा/उजुरीहरूको सम्बोधन गर्ने जनाएको छ । यसबाट ग्राहकहरूको समस्याहरूको व्यवस्थापन र समाधान गर्न सहज हुने तथा ग्राहक सेवा प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । बैंकले हालै ग्राहकहरुलाई अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा सहज डिजिटल बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउने बैंकको नीति बमोजिम मोबाइल एप्लिकेसनलाई परिष्कृत गर्दै ‘महालक्ष्मी स्मार्ट साथी’ सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
