निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रका सीमाना हेरफेर गरी जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाऔं : इप्पान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निकुञ्ज तथा संरक्षण क्षेत्रभित्र जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरेको छ । सोमबार सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतकलाई भेट्दै इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्ज र विभिन्न संरक्षण क्षेत्रभित्र पनि जलविद्युत आयोजना विकास गर्ने वातावरण बनाउनका लागि आग्रह गरेको हो । पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट भएको एउटा फैसलाका कारण विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा रहेको वन क्षेत्रमा कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै सरकारका तर्फबाट समेत उक्त फैसलाको आलोचना भइरहेको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले उक्त फैसलाका कारण नयाँ आयोजना बनाउन नसकिने तर बनेका आयोजनाको बिजुली पनि प्रसारण लाइन बनाउन नदिएर खेर जाने अवस्था आउने हुँदा निर्माणाधीन आयोजनामा भइरहेको लगानी नै असुरक्षित हुने खतरा बढेको बताए । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले फैसला पुनर्विचार नभए नेपालमा थप एउटा पनि जलविद्युत आयोजना नबन्ने अवस्था आउने बताए । सबै आयोजना संरक्षण क्षेत्रमा नपरेपनि प्रसारणलाइनहरू कुनै न कुनै संरक्षण क्षेत्रमै पर्ने र प्रसारणलाइन बनाउन नपाए अहिले बनिरहेका आयोजनाकै बिजुली पनि प्रवाह नहुने हुँदा थप आयोजना बनाउने ठाउँ नै नरहेको डाँगीले बताए । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले विभिन्न संरक्षण क्षेत्रका नाममा राखिएका सरचनाले विकास निर्माणमा निकै ठूलो प्रभाव पारेको भन्दै यसलाई कसरी संसोधन गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा आफू छलफलमा लागिसकेको बताए । ‘अदालतलाई देखाएर देशलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन । अहिलेको फैसलाले संरक्षण क्षेत्रमा एउटा नल पनि गाड्न नमिल्ने भएको छ,’ बर्तौलाले भने । यो समस्या समाधानको पहिलो विकल्प भनेको सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर सिमाना हेरफेर गर्नु रहेको र दोस्रो विकल्पमा यसलाई पुनर्परिभाषित गर्नु रहेको बर्तौलाको भनाइ थियो । अहिले कै ऐनमा टेकेर संसदीय आयोग बनाएर यी सबै कुरा छानबिन गरेर सरकारलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन सकिने उनले बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले तस्करले काठ बेच्न हुने तर जनताले ढलेका रुख पनि काट्न नपाउने यस्ता कानुनहरू संशाेधन हुनुपर्ने बताए । उनले ५० प्रतिशत वन क्षेत्र पुग्न लागेको नेपालमा मलेसिया बाट काठ ल्याउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्तय गर्न आफूले आवाज उठाउने बताए । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले अमेरिका विश्वसँग गरेका सम्झौताबाट पछि हट्न हुन्छ भने नेपालले पनि विकास विरोधी सम्झौताबाट पछि हट्नुपर्ने बताए । वातावरण संरक्षणका नाममा भएका यसप्रकारका फैसलाले जलविद्युत आयोजना निर्माण मात्रै नभएर कुलो समेत खन्न नपाउने भएकाले समग्र विकास निर्माण नै ठप्प हुने उनको भनाइ थियो । नेपालको कुल भूभागको २३ प्रतिशत क्षेत्रफल विभिन्न नामका संरक्षित क्षेत्रको नाममा रहेको इप्पानका कार्यसमिति सदस्य भरत पराजुलीले बताए ।
सुदूरपश्चिम सरकारले आधा करोड खर्च गरेर ४३ सांसदलाई नयाँ ल्यापटप किनिदिने
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना सांसदहरूलाई नयाँ ल्यापटप किनिदिने दिने भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरेर नयाँ ल्यापटप किन्न लागिएको जानकारी प्रदेश सभा सचिव देवबहादुर बोगटीले दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयले यसका लागि ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना सांसद छन् । जसमध्ये मन्त्री पदमा रहेका १० जनालाई छोडेर बाँकी ४३ जनाका लागि नयाँ ल्यापटप खरिद गर्न लागिएको जनाइएको छ । प्रदेश सभा सचिव बोगटीले भने, ‘ल्यापटप किन्न ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं । ४३ जना सांसदलाई ल्यापटप खरिद गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेका हौं ।’ यसअघि प्रदेश सरकारको अघिल्लो कार्यकालका सांसदहरूका लागि पनि ल्यापटप खरिद गरी दिएको थियो । यसपटक चुनाव लडेका सांसदले पहिल्यै नै ल्यापटप फिर्ता गरेका थिए । यस्तै, चुनाव नलड्ने सांसदले हालसम्म समेत ती ल्यापटप फिर्ता नदिएको बताइएको छ । बेलाबेला ताकेता गर्दा समेत फिर्ता नगरेपछि नयाँ ल्यापटप किन्न लागिएको उनको भनाइ छ । गत कार्यकालमा खरिद गरिएका ल्यापटप कमसल भएकाले काम गर्न निकै समस्या भएको जनाइएको छ ।
जापानको एटीएममा अनुहार देखाएर पैसा निकाल्न सकिने
काठमाडौं । जापानको सेवन बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि अनुहार पहिचान (फेस रिकग्निशन) प्रविधि सुरु गरेको छ । यस प्रविधिको माध्यमबाट ग्राहकहरूले देशभरिका २ लाख ६ हजार एटीएमबाट पैसा निकाल्न सक्नेछन् र साथै पैसा जम्मा पनि गर्न सक्नेछन् । यो सुविधालाई ‘फेस क्यास’ नाम दिइएको छ । यस सुविधाको माध्यमबाट ग्राहकहरूले बैंकको एटीएमबाट कार्ड वा स्मार्टफोन नभए पनि पैसा जम्मा गर्न वा निकाल्न सक्नेछन् । पहिलो पटक यो प्रविधि प्रयोग गर्नका लागि ग्राहकहरूले आफ्नो अनुहारको जानकारी दर्ता गराउनु पर्नेछ र त्यसपछि उनीहरूले पासवर्ड र कोड नम्बर प्रयोग गरेर पैसा निकाल्न सक्नेछन् । यो सेवा सेवन बैंक र टेक कम्पनी एनईसीले मिलेर विकास गरेका हुन् । यसले पहिचान चोरी गरी हुने धोकाबाट बचाउने विश्वास बैंकले लिएको छ । सेवन बैंकले अन्य बैंकहरूलाई पनि आफ्ना खाता धनीहरूका लागि फेस क्यास प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न चाहेको जनाएको छ । यसको कारण के हो भने सेवन बैंकले अन्य बैंकिङ संस्थाहरूबाट एटीएम शुल्क प्राप्त गर्छ । बैंकले यो प्रविधि धेरै सजिलो, सुविधाजनक, विश्वसनीय र सुरक्षित पनि भएको बताएको छ । सेवन बैंकको मूल कम्पनी सेवन एण्ड होल्डिङ्स कम्पनी हो । यसको मुख्यालय टोकियोको चियोदा सिटीमा छ । यसको स्थापना १० अप्रिल २००१ मा भएको थियो र यसका अध्यक्ष यासुआकी फुनातेके हुन् । यसका सहायक कम्पनीहरूमा एएक्सएम प्लेटफर्म (फिलिपिन्स) र एफसीटीआई (संयुक्त राज्य अमेरिका) समावेश छन् ।
आभूषण महासंघद्वारा राजश्व विभागका महानिर्देशक आचार्यसमक्ष सुझाव प्रस्तुत
काठमाडौं । नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । अध्यक्ष किसान सुनारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले ‘बहुमुल्य धातु वा वस्तुको कारोवार गर्ने व्यवसायीसूचक संस्थाहरूको लागि जारी निर्देशन’का विभिन्न प्रावधानहरूमा सरलीकरण गर्न र जानकारीमूलक एवं भौतिक रूपमा पूरा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू पूरा गरी मात्रै कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । पहिलो पटक २०७७ सालमा निर्देशन जारी हुँदा थोक कारोबारको मात्र प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको तर हालै त्यसमा संशोधन गरी खुद्रा तहले पनि प्रतिवेदन दिनुपर्ने प्रावधान राखिएकोले पूर्व तयारी र गृहकार्यका लागि पर्याप्त हुने गरी थप समय आवश्यक परेको पनि महासंघले सुझावमा स्पष्ट पारेको छ । नियामक निकायले मात्रै गर्न मिल्ने कतिपय कार्यहरू पनि व्यवसायीलाई जिम्मा दिइएकोले त्यस्ता कार्यहरू नियामक निकायबाट नै गरिनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु पर्ने कारोबारको सीमालाई १० लाख रुपैयाँबाट बढाएर कम्तिमा ५० लाख पुर्याउन र एउटै वस्तुको पुनः खरिद, फिर्ता, साटफेर आदि हुने भएकोले विलासिता शुल्कले उपभोक्तामा अनुचित आर्थिक भार पर्न जाने हुँदा उक्त शुल्क हटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघको संघीय कार्यसमितिका पदाधिकारीहरू क्रमंश: द्वितीय उपाध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, तृतीय उपाध्यक्ष प्रेमबहादुर विश्वकर्मा, महासचिव नीरबहादुर विश्वकर्मा, सचिव पृथ्वी विश्वकर्मालगायत अन्य व्यवसायी सम्मेलित थिए ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याइएको हो : अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुनै व्यक्ति तथा निकायबाट राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउनका लागि सुरक्षित कारोबार सम्बन्धी कानून संशोधन गरिएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विधेयकमाथि सांसदहरुका प्रश्न एवं जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले विश्वव्यापीकरण, आर्थिक उदारीकरण र सूचना प्रविधिमा आएको परिवर्तनले आर्थिक क्रियाकलापको प्रकृति, प्रवृत्ति र पद्धतिमा समेत परिवर्तन आइरहेकोले सुरक्षित कारोबार ऐन संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको जानकारी दिए । सुरक्षित कारोबार ऐनले मुलतः चल सम्पतीको धितोमा हुने कारोबारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाई चल सम्पती उपरको दायित्व परिपालना गराउने उद्देश्य लिएको उनको भनाइ छ । उनले चल सम्पतीको धितोमा हुने कारोबारमा विश्वव्यापी रुपमा आएको परिवर्तन र साविकको कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनबाट प्राप्त विश्लेषणसहितको आधारमा प्रश्तुत संशोधन विधेयक संशोधन गरिएको जानकारी गराए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा गर्ने कारोबारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाई सुरक्षति कारोबारसम्बन्धी व्यवस्था समयानुकुल बनाउन आवश्यक भएकोले यो संशोधन विधेयक पेस गरिएको हो,’ उनले भने । विधेयकमा अधिकार पत्र, खरिद मूल्यसम्बन्धी धितोको हक, चल सम्पत्ति, दायित्व परिपालना नभएको अवस्था, धितो दिने व्यक्ति, धितोको सम्पती लागयतका शब्दावलीहरुलाई थप स्पष्ट गरी उल्लेख गरिएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
ऊर्जा सप्ताहमा भाग लिन ऊर्जामन्त्री नयाँदिल्ली प्रस्थान
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का ‘इन्डिया इनर्जी विक–२०२५’ मा भाग लिन नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा यही माघ २९ देखि सञ्चालन हुन लागेको ऊर्जा सप्ताहमा भाग लिन मन्त्री खड्का आज दिउँसो नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् । भारतको पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यास मन्त्रालयको संरक्षकत्व तथा भारतीय पेट्रोलियम उद्योग महासङ्घको आयोजना हुन लागेको उक्त सम्मेलनमा भारतको कम कार्बन वृद्धि अर्थ व्यवस्थाको लागि अग्रगामी मोडेलको विषयमा छलफल हुनेछ । ऊर्जा पहुँच, सुरक्षा, किफायती र दिगोपनको लागि भारत सरकारको प्रतिबद्धतालाई उक्त कार्यक्रमले थप उजागर गर्नेछ । भारतको ऊर्जा सप्ताहले सबैका लागि स्वच्छ ऊर्जा भविष्यतर्फ प्रेरित गर्ने बताइएको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गर्ने उक्त कार्यक्रम १० देशका ७० हजार ऊर्जा व्यवसायी सहभागी रहने बताइएको छ । विभिन्न ९० सत्रमा छलफल हुने, पाँच सय वक्ताले धारणा राख्ने र सात सय कम्पनीले प्रदर्शन कक्ष राख्ने जनाइएको छ । मन्त्री खड्काले उक्त कार्यक्रममा ‘क्लिन कुकिङ’ र ‘इनर्जी एक्सेस ग्याप’ सम्बन्धी दुई वटा मन्त्रिस्तरीय सेसनलाई सम्बोधन गर्नेछन्। मन्त्री खड्कासँगै कार्यक्रममा भाग लिन मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रवल अधिकारी र अर्थ विज्ञ अमित श्रेष्ठ नयाँदिल्ली प्रस्थान गरेका छन् ।
अप्टिक आइजमा कुमारी बैंकका ग्राहकलाई छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंक लिमिटेड र अप्टिक आइज, चाबहिल बिच कुमारी बैंक लिमिटेडका ग्राहकलाई अप्टिक आइजबाट प्रदान गरिने विभिन्न सेवाहरुमा विशेष छुट प्रदान गर्ने सम्झौता भएको छ । यस सम्झौता बमोजिम अप्टिक आइजबाट प्रदान गरिंदैआएका सेवाहरुमा ग्राहकहरूलाई फ्रेम र सनग्लासहरुमा १५%, आँखा जाँचको ओपीडी टिकटमा १०%, ब्रान्डेड फ्रेममा १०%, ब्रान्डेड लेन्स, कन्ट्याक्ट लेन्स, पे्रस्क्रिप्शन लेन्स, प्रोग्रेसिभ लेन्स, कन्ट्याक्ट लेन्स सोलुसनमा ५% छुट र चश्माको सामान्य मर्मत तथा परामर्श नि: शुल्क गरिने सम्बन्धमा सम्झौता भएको छ ।
अर्बिट इनर्जीले आइपीओ निष्कासन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल
काठमाडौं । अर्बिट इनर्जी लिमिटेडले आइपीओ निष्काशसन गर्ने भएको छ । जसका लागि कम्पनीले बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीले प्रति सेयर १०० रूपैयाँ अंकित दरको ५० लाख कित्ता साधारण सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानिय बासिन्दाहरु तथा सर्वसाधारणहरुमा निष्कासन गर्न लागेको हो । उक्त सम्झौता-पत्रमा अर्बिट इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट महाप्रबन्धक सुदिप खड्का तथा कुमारी क्यापिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुष्प शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् । अर्बिट इनर्जी लिमिटेडले संखुवासभा जिल्लाको सभापोखरी गाँउपालिका स्थित साभाखोलाको पानी सदुपयोग गरि सभा खोला बी २१.५ मेगावाट र सभा खोला सी ६.३ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य करिव ५५ प्रतिशत सम्पन्न भईसकेको कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनामा भारतको फ्लोवेल इनर्जी प्राईभेट लिमिटेड तथा इटालीको ट्रोएर एजी कम्पनीबाट निर्मित अत्याधुनिक इलेक्ट्रोमेकानिकल समाग्रीहरु जडान गरि अवको १ वर्ष भित्र आयोजना संचालनमा ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ । आगामी दिनमा यस कम्पनीले अन्य आयोजनामा समेत लगानी गरी अगाडी बढ्ने योजना रहेको जनाएको छ ।
