बीमा नियमावली स्वीकृत, यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १२ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले बीमा नियमावली स्वीकृत गरेको छ । २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गरेको हो । यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय -एसियाली विकास बैंकको एसिया प्यासिफिक डिजास्टर रेस्पोन्स फन्डबाट २०२४ फ्लड्स एन्ड ल्यान्डस्लाइड्स इमर्जेन्सी रेस्पोन्स प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने बीस लाख अमेरिकी डलर (करिब २७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने । -बीमा नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने । -६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी पूर्वतयारी अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने । -२०८१ माघ २९ गतेदेखि फागुन २ गतेसम्म भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने थर्ड एनुअल इनर्जी विक विषयक कार्यक्रममा माननीय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने । -२०८१ माघ २९ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल–भारत विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गतको संयुक्त सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सहभागी हुन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव (ऊर्जा) लाई स्वीकृति दिने । -सजाय माफी मुलतवी, परिवर्तन वा कम गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७१ खारेज गर्ने । –नेपाल र युक्रेनबिच कुटनीतिक, अफिसियल र सर्भिस राहदानीबाहकलाई भिसा छुट दिनेसम्बन्धी सम्झौतापत्र स्वीकृत गर्ने । -परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र ओमान सरकारका डिप्लोमेटिक एकेडेमीबीच हस्ताक्षर हुने कुटनीतिक अध्ययन र तालिममा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने । -नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको सुर्खेत जिल्ला भेरीगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ को ५३ रोपनी जग्गा मैनतडा सवस्टेसन निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडलाई लिजमा उपलब्ध गराउन स्वीकृति दिने । -दैलेख जिल्लाको आठबिस नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको १५ शय्या क्षमताको आधारभूत अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्नेगरी हस्तान्तरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने । -नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त पदमा लुम्बिनी प्रदेशका कायममुकायम प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीलाई बढुवा गर्ने । राजपत्राङ्गित विशिष्ट श्रेणीका डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई राष्ट्रपतिको कार्यालयको सचिवमा, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा, घनश्याम उपाध्यायलाई अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गर्ने । -संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयः राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) १७ जनाको सरुवा गर्ने ।
बैंकप्रति सीडीओको गुनासो- मूल्यांकन गर्दा ५० लाखको सम्पत्ति लिलाम गर्दा २८ लाखमा कसरी झर्छ ?
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा कानूनी र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा कानूनी र विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्ने आवाज उठेको हाे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको समन्वयमा बुधबार आयोजित बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रादेशिक प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँगको अन्तरसंवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा देखावटी रूपमा मात्रै नभएर विश्वसनीय ढङ्गले गर्नुपर्ने बताएका हुन् । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलाम गर्दा पारदर्शिता र विश्वसनीयता कायम गर्नुपर्ने बताए । ‘धितो स्वीकार गर्ने बेला रु ५० लाख मूल्याङ्कन भएको सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्दा भने रु २८/३० लाख मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रियालाई सुधार गर्न जरुरी भइसकेको छ’, उनले भने, ‘धितो स्वीकार गर्दा इञ्जिनियरसहितको प्रयोग गरेको देखिन्छ तर, लिलाम गर्दा सो प्रक्रिया किन नअपनाइएको हो ? यो विषयमा पनि सुधार गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’ अर्यालले धितो लिलाम गर्दा पहिला बनिबनाउ तीन-चार व्यक्ति लगेर प्रक्रिया मात्रै मिलाउने प्रवृत्तिमा सुधार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कानूनी प्रक्रिया मात्रै पूरा गरेका देखिन्छन्’, उनले भने, ‘असल नियत र खराब नियतका ऋणीलाई एउटै नजरले हेर्न हुँदैन । व्यवहारिक र पारदर्शीतालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका निर्देशक सुशील पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाहमा मात्रै ध्यान नदिएर ऋण दिएपछि पनि ऋणीको निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘धेरै ऋण प्रवाह गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्नु हुँदैन’, उनले भने, ‘जुन प्रयोजनको लागि ऋण लिएको हो । सोही प्रयोजनमा प्रयोग भयो कि भएन भन्नेतर्फ पनि सचेत हुन जरुरी छ ।’ वीरगञ्ज बैंक तथा वित्तीय संस्था समूहका संयोजक रोहिणी आचार्यले राष्ट्र बैंकको नीति र निर्देशिका अनुसार सञ्चालन हुँदै आइएको बताइन् । ‘केही संस्थाले गरेका गल्ती र कमजोरीलाई देखाएर अन्यलाई खराब भन्न हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण उठाउन समस्या भइरहेको छ । अर्कोतर्फ संस्थाका कर्मचारीलाई पनि भौतिक आक्रमण भएकोतर्फ सचेत गराउन चाहान्छु ।’ नेपाल राष्ट्र बैंक वीरगञ्जका सहायक निर्देशक नरेशकुमार सर्राफले पछिल्लो समय ऋण असुलीमा चुनौती थपिँदै गइरहेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको धितोबापतको सम्पत्ति लिलामी गर्दा पारदर्शिता अपनाउनु पर्दछ’, उनले भने । पर्साका प्रहरी प्रमुख गौतम मिश्रले प्रहरीमा पछिल्लो समय आर्थिक अपराधका गतिविधिसम्बन्धी उजुरी आउने क्रम बढेको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक अपराधका गतिविधिसम्बन्धी अनुसन्धानको क्रममा सहजीकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ’, उनले भने । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १३ नम्बर हेडक्वाटरका गणपति राधेश्याम धिमालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कार्यालय वरिपरि सिसी क्यामेरा जडान गरी कार्यसम्पादनमा पनि प्रविधिको प्रयोग गर्न अनुरोध गरे ।
इरानमा चिसो बढेपछि विद्यालय र सरकारी कार्यालय बन्द
तेहरान । इरानले तेहरान र उसका ३१ मध्ये २० भन्दा बढी प्रान्तका विद्यालय र सरकारी कार्यालयहरू बुधबार देखि बन्द गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो तेल र ग्याँस भण्डार इरानमा विद्युत् भने आवश्यकता अनसार उत्पादित छैन अर्थात् यहाँ विद्युत् अभावको अवस्था रहेको छ । विशेष गरी, जाडोमा जब तातो माग बढ्छ इरानले आफ्नो पावर प्लान्टहरूलाई पर्याप्त ईन्धन आपूर्ति गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । ‘अत्यधिक चिसो, हिमपात र ऊर्जा खपतमा कटौती गर्नुपर्ने आवश्यकताका कारण धेरै प्रान्तमा सरकारी कार्यालय र विद्यालयहरू बन्द गरिएका छन्,’ इरानको मेहर समाचार संस्था (मेहर न्यूज एजेन्सी)ले जनाएको छ । तेहरान, अल्बोर्ज, फार्स, हमादान, इस्फाहान, कुर्दिस्तान र याज्द सहित २० भन्दा बढी अन्य प्रान्तहरू बन्दले प्रभावित भएका छन् । मङ्गलबार राति तेहरानका विभिन्न जिल्लामा विद्युत् आपूर्ति बन्द भएको सरकारी टेलिभिजनले जनाएको छ । राष्ट्रिय विद्युत कम्पनी तावनीरले प्लान्टहरू सञ्चालन गर्न काम गरिरहेको जनाउँदै चरम मौसम र ईन्धनको अभावको कारण ग्यास र बिजुली खपतमा १० प्रतिशत कटौती गर्न आग्रह इरानले गरेको छ । सरकारी टेलिभिजनका अनुसार हमादानको तापक्रम माइनस १९ डिग्री सेल्सियस (माइनस २.२ फरेनहाइट) मा झरेको छ र यो सबैभन्दा चिसो प्रान्तीय राजधानी बनेको छ । बुधबारको मौसम पूर्वानुमानअनुसार १३ प्रान्तमा भारी वर्षा, मेघगर्जन र हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने पहाडी भू–भागमा हिमपातको सम्भावना रहेको छ । तेहरानबाट करिब ३०० किलोमिटर पश्चिममा रहेको जाग्रोस पर्वतमा ६० वटा गाउँ हिउँले ढाकिएका छन् र आपूर्तिका लागि हवाई सेवा जारी रहेको तस्निम न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ । रासस
रिलायन्स इन्टरनेशनल एकेडेमीले ‘विज्ञान प्रदर्शनी तथा साहित्य मेला’ आयोजना गर्दै
काठमाडौं । रिलायन्स इन्टरनेशनल एकेडेमीले ‘विज्ञान प्रदर्शनी तथा साहित्य मेला’ आयोजना गर्ने भएको छ । फागुन १ गते बिहीबारदेखि सुरु हुने साहित्य मेला ३ गतेसम्म चाबहिलस्थित कलेजको प्राङ्गणमा गरिने कलेजले जनाएको छ । रिलायन्स एजुकेसन नेटवर्कअन्तर्गत रहेको यस संस्थाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिहीबारदेखि विज्ञान प्रदर्शनी तथा साहित्य मेला गर्ने तयारी गरेको जनाएको हो । विद्यार्थीहरूमा विज्ञान र सूचना प्रविधिको खोज, अनुसन्धान र अवलोकन विधिलाई अवलम्बन गरी उनीहरूलाई निरन्तर रूपमा अभ्यस्त बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम गरेको विद्यालयले जनाएको छ । यस प्रदर्शनीले करिब ५ हजार विद्यार्थीहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा राखेको स्कुलका प्राचार्य रविन्द्रजंग थापाले बताए । उनका अनुसार प्रदर्शनीमा विज्ञान र सूचना प्रविधि गरी जम्मा ४९ प्रदर्शनी तथा स्टलहरू रहने छ भने विद्यालय स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनीहरू समेत रहने छन् । त्यसका साथै आर्ट, पेन्टिङ, होटल मेनेजमेन्ट, फेस पेन्टिङ, फुड स्टल र बुक स्टल पनि राखिने छ । मेलामा उपन्यासकारहरू अमर न्यौपाने र उद्धव प्याकुरेलसँग साक्षात्कार गरिने जनाइएकाे छ । साथै समापन समारोहमा पुरस्कार वितरण र साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू समेत हुने स्कुलले जनाएको छ ।
आगामी वर्षभित्र कर्णालीका सबै बाटो पिच गर्नेछौं : मन्त्री शाही
काठमाडौं । वन तथा वातावारणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले आगामी वर्षभित्र कर्णालीका सबै बाटो पिच हुनेगरी काम गर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित रारा रिर्सोटको शिल्यान्यास कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएका हुन् । सडक पूर्वाधारमात्रै नभएर हवाईको स्तराेन्नति गर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले कर्णाली जाने पर्यटकहरूले ठूलो कष्टकर झेलेर यात्रा गर्दै आउनुभएको छ । हामीले उहाँहरूको यात्रालाई सहज बनाउनेगरी काम गर्दैछौं । सडक र हवाई दुवैको स्तराेन्नति गरेर कर्णालीमा बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको छ ।’ मन्त्री शाहीले नेपाल आफैमा पर्यटकीय रूपमा विविधि सम्पदाले भरिपूर्ण त्यसमा पनि कर्णालीको रारा पर्यटकीय हिसाबले सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले यसको प्रवर्द्धन र प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको औंल्याए । कर्णालीजस्तो विकट ठाउँमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न नचाहिरहेको अवस्थामा अस्ट्रेलियामा व्यवसायी गरिरहेका दुई युवाले पाँचतारे रिर्सोट खोल्ने आँट निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उनले बताए । साथै मन्त्री शाहीले दुई युवाको आँटलाई साकार पार्न सबैको साथ र सहयोग जरुरी रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘कर्णालीमा रिर्सोट खोलेर सेवा दिने उहाँहरूले जुन आँट राख्नुभएको छ, उहाँहरूको उद्देश्य साकार पार्न स्थानीय स्तरदेखि राजनीतिज्ञ, सरकार र सबै सरोकारवाला जिम्मेवारी हुनुपर्छ,’ उनले भने । लगानीकर्तालाई थप लगानीमा प्रोत्साहित गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शाहीले व्यवसायीको लगानी सुरक्षामा यसले मद्दत पुग्ने बताए । साथै उनले सरकारले लगानीको सुरक्षाको जिम्मा लिने प्रतिबद्धता जनाउँदै निजी क्षेत्रलाई ढुक्कले काम गर्न आग्रहसमेत गरे ।
खानेपानीको पाइप फुट्दा बबरमहल क्षेत्र जलमग्न, पार्किङ गरेका गाडी डुबे
काठमाडौं । खानेपानीको थोक प्राणालीको पाइप फुट्दा काठमाडौंको बबरमहल क्षेत्र जलमग्न भएको छ । बुधबार दिउँसो विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्का तारहरू अण्डरग्राउण्ड गर्नका लागि ‘होेरिजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा बबरमहलस्थित खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेपछि सो क्षेत्र जलमग्न भएको हो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पिआइडी) का प्रमुख टीकाबहादुर चौधरीले विद्युत्का तारहरू अण्डरग्राउण्ड गर्नका लागि ‘होेरिजोन्टल ड्रिलिङ’ गर्ने क्रममा खानेपानीको थोक वितरण प्रणालीको पाइप फुटेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पाइप फुटेपछि पानी वितरण गर्ने भल्ब बन्द गरी पाइप सफा गर्नेकाम (वास आउट) भइरहेको छ । हालसम्म पानी बग्न भने रोकिएको छैन ।’ पाइप फुटेर पानी पसेपछि बबरमहलस्थित विशेष अदालतसहित वरपरका सरकारी भवन जलमग्न बनेका थिए भने केही सवारीसाधन डुबानमा समेत परेका थिए ।
ग्यास उद्योगीको आन्दोलन स्थगन, उपभोक्ताले भोगेको सास्ती हट्ला ?
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले विभिन्न माग राखेर बिहीबारदेखि गर्ने भनिएको आन्दोलन स्थगन गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा आज भएको छलफलपछि सङ्घले आन्दोलन स्थगित गरेको हो । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसहित नेपाल आयल निगमका सञ्चालक समिति पदाधिकारी तथा कर्मचारी र सङ्घका पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा सङ्घले राखेका जायज माग सम्बोधन गर्ने सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले जनाएको छ । सङ्घले आन्दोलन घोषणा गरेपछि मन्त्री भण्डारीले निगम र सङ्घका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । उनले सङ्घले राखेकामध्ये जायज माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए । सङ्घले लागतअनुसार बजार मूल्य वृद्धि गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न माग राखेर आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो । सङ्घले छ वर्षअघि समायोजन गरिएको मूल्यमा अहिले पनि ग्यास वितरण भइरहेकाले घाटा बेहोर्नुपरिरहेको भन्दै मूल्य समायोजनको माग राख्दै आएको छ । मन्त्रालयले केही समय पहिला वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो । समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको थप अध्ययन गर्न समय लाग्ने भएकाले सङ्घको आन्दोलन १५ दिनका लागि स्थगित गरिएको आयल निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।
भूमि बैंकमार्फत किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै स्थानीय सरकार
देउखुरी । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का मदन चौधरीले व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । पालिकाबाट किसान परिचयपत्र पाएपछि उनलाई आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बिक्रीमा कुनै समस्या छैन । सोही परिचयपत्र र तरकारी लिएर हरेक बिहान तुलसीपुर बजारमा तरकारी बिक्री गर्न जाने गर्छन् । विगतदेखि किसान सूचीकरणका लागि माग हुँदै आएकामा तीनवटै तहका सरकारबाट काम सुरु हुनु किसानका लागि सकारात्मककार्य भएकामा उनी खुशी छन् । किसान सूचीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्दा पालिकामा आउने अनुदानको सही प्रयोग हुने र सबै किसानले पाउने आशा जागेको उनको भनाइ छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१५ का स्यानी थरुनीले १७ कठ्ठा जमिनमा तरकारी खेती गरेका छन् । किसान सूचीकरण भएसँगै उनले किसान परिचयपत्र लिएका छन् । सोही परिचयपत्रबाट तरकारीका बिउ, मल र कृषि यन्त्र पाएको उनले बताए । सात जनाको उनको परिवारको खर्च तरकारी खेतीबाटै चलेको छ । पालिकाबाट किटनासक औषधि र अन्य सेवा सुविधाका पाएको उनको भनाइ छ । दाङका स्थानीय तहमा किसानमुखी कार्यक्रम सञ्चालनमा आएका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको छ । पालिकाले प्रारम्भिक चरणमा एक हजार घरधुरीबाट किसान सूचीकरण सुरु गर्न थालेको हो । कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले किसान सूचीकरणबाट मात्रै किसान र गैरकिसानका बारेमा जानकारी हुने बताए । उपमहानगरपालिकाभित्र ४६ हजार घरधुरी रहेका छन् । सङ्घीय सरकारले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेअनुसार उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको हो । वास्तविक किसानको यकिन तथ्याङ्क नहुँदा सरकारले दिँदै आएको अनुदानमा समस्या देखिएपछि तथ्याङ्क लिन सुरु भएको कृषि शाखाका प्रमुख गौतमले बताए । उनले वास्तविक किसानको तथ्याङ्क आएपछि राज्यले दिने अनुदानको सही सदुपयोग हुने र गैरकिसानले लाभ लिन नसक्ने बताए । शाखा प्रमुख गौतमका अनुसार सूचीकरणमा किसानले उत्पादन गरेका अन्नबाली, फलफूल तरकारी, दुग्धजन्य वस्तु र मासुको विवरण समावेश गरिने भएको छ । सूचीकरणपछि किसानलाई ‘क्यूआर कोड’सहित परिचयपत्र दिइएको छ । हालसम्म ७० जना किसानले किसान परिचयपत्र लिइसकेको उनले बताए । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले किसानले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुको बजार क्षेत्रमा बिक्री वितरणका लागि किसान परिचयपत्र वितरण गरेको छ । किसानले उत्पादन गरेका वस्तु बजार क्षेत्रमा बिहान ५ देखि ८ बजेसम्म परिचयपत्र राखेर बिक्री गर्ने गरेको कृषि शाखाका प्रमुख धनराज गौतमले जानकारी दिए । नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले किसान सूचीकरणको सुरुआत गरिएको र पालिकाका १९ वटै वडामा गरिने बताए । उनले सूचीकरण तथ्याङ्क आएपछि अनुदानको मल, बिउ र किसानलाई प्रदान गरिने सेवा सुविधाका विषयमा योजना निर्माण गर्न सकिने बताए । नगरप्रमुख खड्काले सङ्घ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर दुई वर्षभित्रै सूचीकरणको काम सकिने बताए । उनले नगरभित्रका किसानलाई सूचीकरण गरेर पालिकाको सेवामा जोडिन आग्रह गरेका छन्। जिल्लामा राप्ती गाउँपालिकाले किसान सूचीकरणको काम सुरु गरेको छ । गाउँपालिकाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रमअनुसार ‘स्वरोजगारका लागि युवा लक्षित करार खेती’ कार्यक्रम लागू गरिएको हो । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नेबबहादुर ओलीका अनुसार अनुदान लिन इच्छुक कृषकले आवश्यक कागजातसहित आवेदन दिन सक्नेछन् । यसका लागि करार खेती कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७९ संशोधन २०८० को परिच्छेद ४ अनुसार अनुसूची २ मा आवेदन फाराम, अनुसूची ३ अनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव, जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रतिलिपि, भाडा सम्झौताको प्रतिलिपि, सार्वजनिक वा सरकारी जग्गाको हकमा सम्बन्धित निकायको अनुमतिपत्र र तीन वर्षको व्यावसायिक योजना अनिवार्य गरिएको छ । गाउँपालिकाका अनुसार कृषकले न्यूनतम पाँच कठ्ठादेखि अधिकतम् एक सय कठ्ठासम्म जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नु पर्नेछ । साथै, एकवर्र्षीय बालीको हकमा तीन वर्षको र बहुवर्षीय बालीका लागि १५ वर्षीय करार सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । कार्यक्रमअन्तर्गत नगदेबाली खेती गर्ने किसानलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ । छनोट भएका किसानले पहिलो वर्ष शत प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ५० प्रतिशत र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशतसम्म जग्गाको भाडा अनुदान पाउनेछन् । गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै कृषिमार्फत रोजगार सृर्जना गर्दै पालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम लागू गरिएको बताए । यो कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल गाउँपालिकाका विभिन्न वडाका १७ जना कृषकले यस सुविधाबाट लाभ लिइरहेका छन् । लुम्बनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा सुदन वलीले तथ्याङ्कबिनाको कामले लक्ष्यमा पुग्न नसकिने बताए । किसानले जुन उद्देश्यले खेती गर्न थाले, काम गर्न थाले त्यो उत्पादनलाई बजारसम्म पु¥याउन सकेनन् । बजारको दूरी कति छ ? बजारको माग कस्तो छ ? त्यसको बारेमा तथ्याङ्क विश्लेषण ल्याउन नसक्दा कार्यक्रम सफल हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । तथ्याङ्कलाई आधार मानेर काम गर्दा सम्भावना र अवसरलाई विश्लेषण गरेर काम अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसले प्रतिफल पनि दिन्छ । प्रदेश सरकाले अघिल्ला वर्षमा बिना तथ्याङ्क कृषिका कार्यक्रम ल्याउँदा किसानलाई घाटा व्यहोर्नु परेको थियो । प्रदेश सरकारले बङ्गुरपालन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्यायो तर त्यसमा सफल हुन सकेन । जुन उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको हो, त्यसको प्रतिफल नआउँदा किसानको मिहेनत र राज्यको लगानी खेर गएको थियो । पछिल्लो समय बेरोजगारीको सख्या बढदै गएको छ । कृषिबाट आत्मनिर्भर गराउने लक्ष्य र उद्देश्यले काम गर्नका लागि प्रदेश सरकारले काम थालनी गरेको छ । डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएको समयमा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाको कृषिको तथ्याङ्क लिएको र सबै स्थानीय सरकारलाई तथ्याङ्क लिन भनिएको छ, त्यसैको आधारमा वास्तविक किसानको पहिचान र खेती योग्य जमिनको पहिचान हुने छ । सोही अनुसारको कृषि प्राणालीले प्रतिफल दिने उनको धारणा छ । घोराही उपमहानगरपालिका कृषि तथा पशुपंक्षी शाखाले भूमि व्यवस्थापनका विषयमा छलफल मात्रै गरेको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले खेती गर्न चाहने किसानले जग्गा नपाउने तथा जग्गा भएकाले खेती गर्न नसकेको अवस्थामा भूमि बैंकले पुलको काम गर्ने बताए । उनले पालिकाभित्र खेतीयोग्य जमिन र खेती भएको जमिनको मात्रै विवरण नभई बालीअनुसारको विवरण पनि तयार हुने भएकाले आवश्यकताअनुसार बाली प्रवद्र्धनमा पनि यो योजनाले सहयोग पुग्ने बताए । बगर संरक्षण, पाखो व्यवस्थित गर्न पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ । रासस
