अेमरिकी डलरको भाउ स्थिर, ओमानी रियालको मूल्य ३६१.९१ रुपैयाँ
काठमाडौं । शक्रबार अेमरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज अमेरिकी डलरको मूल्य एकको खरिदर १३८.७४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १३९.३४ रुपैयाँ तोकेको छ । आज युरोपियन यूरोको एकको खरिदर १४३.०६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १४४.१९ रुपैयाँ, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १७३.२७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७४.०२ रुपैयाँ, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १५२.९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.६४ रुपैयाँ, अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८६.९५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ८७.३२ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७.०८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९७.५० रुपैयाँ, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १०२.८४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०३.२८ रुपैयाँ, जापानी येन १० को खरिददर ९.०२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.०६ रुपैयाँ, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९.०२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.१० रुपैयाँ तोकेको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६.९९ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.१५ रुपैयाँ, कतारी रियाल एकको खरिददर ३८.०५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८.२२ रुपैयाँ, थाई भाट एकको खरिददर ४.१० रुपैयाँ र बिक्रीदर ४.१२ रुपैयाँ, युएई दिराम एकको खरिददर ३७.७७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३७.९४ रुपैयाँ, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१.१४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३१.२८ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिदद ९.५७ रुपैयाँ र बिक्रीदर ९.६२ रुपैयाँ, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १२.८० रुपैयाँ र बिक्रीदर १२.८६ रुपैयाँ, डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९.३८ रुपैयाँ र बिक्रीदर १९.४६ रुपैयाँ, हङ्कङ डलर एकको खरिददर १७.८१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७.८९ रुपैयाँ तोकेको छ । यस्तै, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४४९.३२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४५१.२६ रुपैयाँ, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३६८.१० रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६९.६९ रुपैयाँ, ओमानी रियाल एकको खरिददर ३६०.३५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३६१.९१ रुपैयाँ कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति
फाइल फोटो काठमाडौं । अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच सहमति भएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने महत्त्वकाङ्क्षा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा दुई देशबीच उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने विषयमा मतैक्यता भएको हो । प्रसारण सञ्जालको विस्तारमार्फत विद्युत् व्यापारमा थप सहजता प्रदान गर्न पछिल्लो सहमतिले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्ने विश्वास लिइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता सन्दीपकुमार देवका अनुसार सन् २०३४-३५ सम्म निर्माण गर्नेगरी दुईवटा नयाँ र एक हाल सञ्चालनमा रहेको प्रसारण लाइनको क्षमता वृद्धिका सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको छ । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको बैठकले निजगढ/हरनैया-मोतीहारी ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । यस्तै, कोहलपुर-लखनउबीच पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर-मुजफ्फपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनमा उच्च क्षमताको कन्डक्टरद्वारा प्रतिस्थापन गरिने छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत हाल ८ सय मेगावाट बिजुली आयात निर्यात भइरहेको छ । सो प्रसारण लाइनमार्फत १ हजार मेगावाटसम्म बिजुली आयात-निर्यातका बारेमा समेत पछिल्लो बैठकमा सहमति भएको छ । दुई देशबीच यसअघि नै इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बेरेली प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति भएको छ । ती दुवै प्रसारण लाइनको क्षमता ४ सय केभी रहने छ । यसैगरी हाल न्यूबुटवल-गोरखपुर ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणकार्य जारी छ । बिजुली उत्पादन गरेरमात्र नहुने र त्यसलाई क्षेत्रीय बजारमा पुर्याउनका लागि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भएकाले दुई देशले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को भारत भ्रमणका क्रममा १० हजार मेगावाट बिजुली भारत निर्यातका लागि सहमति भएको सन्दर्भमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक र जरुरी भइसकेको थियो । वर्षायाममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । ‘टोकन’का रूपमा भए पनि बङ्गलादेशसमेत विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ । यसलाई थप विस्तार गर्दै लैजाने लक्ष्य राखिएको छ । ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठकमा त्यसबारेमा महत्त्वपूर्ण सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता देवका अनुसार थप विद्युत् निर्यातका लाग स्वीकृति वा सहमति दिने कार्यमा थप सहजीकरण गर्ने सहमति भएको छ । हाल विभिन्न क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत दुई देशबीच विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । सरकारले अगाडि सारेको दीर्घकालीन योजनाअनुसार कुल २८ हजार ५ सय मेगावाटमध्ये १५ हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गरिने छ । त्यसमा १० हजार मेगावाट भारत र ५ हजार मेगावाट बङ्गलादेश निर्यात गरिने छ । यस्तै, १३ हजार मेगावाट बिजुली भने आन्तरिक खपतका लागि प्रयोग गरिने छ । उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणमा भएका पछिल्ला सहमतिले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य पूरा गर्न सहयोग पुग्ने छ । यस्तै, अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवर्द्धक सतलज विद्युत् निगमले पनि ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ । त्यसलाई समेत विद्युत् व्यापारमा प्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रस्तावित इनरुवा-पूर्णिया र दोदोधारा-बरेली ४ सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणमा लागि ‘निर्माण कार्य संयुक्त उपक्रम’ तय गरिने छ । त्यसले क्रमशः सन् २०२८/२९ र २०२९/३० सम्म निर्माण सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक पहल गर्नेछ । नेपालतर्फको प्रसारण लाइन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारततर्फको पावर ग्रीडले संयुक्त उपक्रममार्फत निर्माण गर्ने छ । त्यसमा प्राधिकरणको ५१ प्रतिशत र पावर ग्रीडको ४९ प्रतिशत स्वपुँजी रहने छ । संयुत्तः उपक्रम कम्पनी स्थापनासम्बन्धी कार्य एक महिनाभित्र थालनी गर्ने सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहज बिजुली आयातनिर्यातका लागि चमेलिया-जैलिजीवी २२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । त्यसका लागि आगामी चैत मसान्तसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिने छ । सो प्रसारण लाइन डबल सर्किट हुने छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन प्राधिकरणले र भारततर्फको भने पावर ग्रीडले निर्माण गर्नेछ । सन् २०२७ को डिसेम्बरसम्म सो प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापनको अन्तिम तयारी गरिसकेको सन्दर्भमा कर्णाली करिडोरमा पनि उच्च क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुने छ । त्यसबाट पनि दुई देशबीच विद्युत् व्यापारमा अर्को मार्ग तय हुने विश्वास लिइएको छ । चालु आवको ४ महिनामा मात्र प्राधिकरणले १ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख ९२ हजार युनिट बिजुली भारत निर्यात गरेको थियो । त्यसबाट १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गर्न सफल भएको थियो । प्राधिकरणले प्रतियुनिट औसतमा ७.६३ रूपैयाँमा भारततर्फ बिजुली निर्यात गरेको थियो । निजी क्षेत्रले बिजुली निर्यातका लागि अनुमति माग गरिरहेको सन्दर्भमा नेपाल र भारतबीच उच्च क्षमताका थप प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमतिले मार्गप्रशस्त गर्ने छ । सरकारले हाल संसद्मा विचाराधीन विद्युत् विधेयक पारित गरेपछि निजी क्षेत्रलाई बिजुली निर्यातका लागि अनुमति दिने तयारी गरेको छ । उत्पादन पनि बढाउने र व्यापार विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार र निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा सार्थक पहल गरिरहेका छन् । नेपाल र भारतका ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२औँ बैठक गत माघ २९ गते भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भएको हो । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारत सरकारको तर्फबाट विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालको सहअध्यक्षता रहेको थियो ।
आजको मौसमः कोशी र गण्डकी प्रदेशमा आंशिक बदली हुने
काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभाव रहेको तथा कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भू-भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । देशका मध्य र पूर्वी तराईका केही भागमा हुस्सु लागेको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहनेछ । साथै, कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति कोशी र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भागमा आंशिक बदली रही बाँकी भागमा मौसम सफा रहने छ । आगामी २४ घण्टामा कोशी प्रदेशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका एक/दुई स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ । शनिबार बिहान तराईका केही भागमा हुस्सु लाग्ने सम्भावना रहेको जनाउँदै महाशाखाले त्यसबाट दैनिक जनजीवन, स्वास्थ्य, सडक तथा हवाईउड्डयनमा आंशिक प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन सम्बद्ध सबैमा अनुरोध गरेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिका बालमैत्री शासनयुक्त घोषणा
मकवानपुर । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले समाजको उत्थान र स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न नयाँ सोचका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । बिहीबार हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको स्थापना दिवस तथा ‘निकृष्ट बालश्रम मुक्त, बालविवाहमुक्त तथा बालमैत्री स्थानीय शासनयुक्त पालिका’ घोषणा गर्दै उनले बालबालिकाको चौतर्फी विकासका लागि गुणात्मक शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई आगामी केही महिनाभित्रै स्थानीय निकायको मापदण्डअनुसार महानगरपालिकामा रूपान्तरण गर्नेतर्फ सरकार प्रतिबद्ध भएको उल्लेख गरे । उनले स्थानीय निकायले सहरलाई आधुनिकीकरण गर्दै नगर क्षेत्रमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटनको विकासलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी सर्वसाधारणलाई छिटोछरितो सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ जनप्रतिनिधि इमान्दार हुनुपर्ने बताए । सो अवसरमा बागमती प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री एवं कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले बागमती प्रदेशका बहुवर्षीय योजनालगायत दिगो विकासका लागि स्थानीय तहलाई योजना, बजेट र प्राविधिक उपलब्ध गराइएको जानकारी दिए। उनले बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा प्रदान गरी स्वावलम्बी, कर्तव्य निष्ठ र देशप्रति जिम्मेवार बोध गर्नेतर्फ प्रेरणा जगाउनसकेमा सबै क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न सकिने बताए । प्रतिनिधिसभा सदस्य दीपकबहादुर सिंहले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले घोषणा गरेको बालमैत्री शासनयुक्त उपमहानगरपालिकालाई दिगो रूपमा कार्यान्वयन गर्न जनप्रतिनिधि क्रियाशील हुनुपर्ने बताए । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले स्थानीय तहले बालबालिकाको समृद्धि, उच्च शिक्षाको अध्ययन, सांस्कृतिक, खेलकुद तथा विविध क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सकेमात्र सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । सो अवसरमा प्रदेशसभाका सदस्यहरु प्रेमबहादुर पुलामी, एकलाल श्रेष्ठ, जिसस मकवानपुरका प्रमुख ललितबहादुर घलानलगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए । उनीहरूले स्थानीय तहका विद्यालयले बालबालिकालाई बालमैत्री मापदण्डअनुसार विशेष सुविधा उपलब्ध गराउँदै लैजान सकिएमा समाजको उत्थानमा योगदान पुग्ने धारणा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री सिंहले बालमैत्री गीति क्यासेटको शुभारम्भ गरेका थिए । कार्यवाहक मुख्यमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठले हेटौंडा उपमहानगरपालिकाद्वारा आयोजित विभिन्न टोल विकास समिति, शैक्षिक संस्थालाई प्रमाणपत्र वितरण गरे ।
स्पीड फेस्ट २०२५ फागुन ३ गते हुँदै, नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइकल उत्सव हुने दावी
काठमाडौं । स्पीड फेस्ट २०२५ मा ७० भन्दा बढी सुपरबाइकको विशेष प्रदर्शनी हुने भएको छ । फागुन ३ गते एलिस रिसेप्सन, बालुवाटारमा आयोजना हुन लागेको हो । साथै यस स्पीड फेस्टमा बजाज, केटीएम र ट्रायम्फ ब्रान्डका मोटरसाइकलहरूको विशेष सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ । यी मोटरसाइकलहरू आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शन, पावर र नयाँ प्रविधिका कारण बाइकप्रेमीहरूमाझ लोकप्रिय छन् । कार्यक्रमले मोटरसाइकल उत्साहीहरूका लागि रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्नेमा आयोजक विश्वस्त छ । स्पीड फेस्ट २०२५ नेपालकै सबैभन्दा ठूलो मोटरसाइकल उत्सव हुने आयोजकले बताएका छन् जसमा हजारौं मोटरसाइकल प्रेमी र उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहनेछ । कार्यक्रममा सुपरबाइक प्रदर्शनी, ग्रान्ड बाइक र्याली, नयाँ मोडलको लन्च, टेस्ट राइड सेसन तथा नेपालका चर्चित ब्याण्डहरू द एलिमेन्टस् र रकहेड्सको प्रत्यक्ष सांगीतिक प्रस्तुति समेत समावेश रहेको छ । स्पीड फेस्ट २०२५ ले नेपालका मोटरसाइकल उत्साहीहरूलाई रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
संघीय निजामती सेवा तहगत संरचनामा राख्ने सहमति
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाअतर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामति सेवा तहगत संरचनामा रहने सहमति गरेको गरेको छ । बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको समिति बैठकले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक माथिको दफावार छलफलका क्रममा उक्त सहमति गरेको हो । हाल निजामती सेवा श्रेणीगत संरचनामा रहेकोमा संघीय निजामति विधेयकको दफा ६ मा निजामती सेवा चौधौं तहसम्म रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ । कार्य विवरण र कार्यसम्पादन सम्झौता तथा सुपरीवेक्षणका विषयमा विधेयकमा आएको प्रस्ताव र छलफलमा सांसदहरूबाट आएका धारणाका आधारमा परिमार्जनसहित निर्णयमा पुग्ने निर्णय गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । संघीय निजामति विधेयकलाई संसदको यही अधिवेशनभित्र पास गर्नेगरी समितिले दफावार छलफल चलाएको छ ।
स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिको सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित, रविन बने अध्यक्ष
काठमाडौं । स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजिज लिमिटेड (एससीटी)को सञ्चालकमा ५ जना निर्वाचित भएका छन् । कम्पनीको २३औं वार्षिक साधारण सभाबाट आगामी कार्यकालका लागि ५ जना निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् । कम्पनीको सञ्चालकमा आइएमई लिमिटेडबाट रविन कुमार नेपाल रसविन ढकाल, प्रभु बैंकबाट रश्मी पन्त, ग्लोबल आइएमई बैंकबाट अनिल जोशी र सिटी एक्सपे्रस मनि ट्रान्सफरबाट सुभाष ज्ञवाली चयन भएका हुन् । साथै सञ्चालक समितिको बैठकले रविन कुमार नेपाललाई पुनः अध्यक्षमा चयन गरेको छ । यस्तै कम्पनीको स्वतन्त्र सञ्चालकमा मृगेन्द्र प्रधानलाई नियुक्त गरेको जनाएको छ । कम्पनीको सभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित सोही आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाव र नगद प्रवाह विवरण लगायत वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । एससीटी विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था, तथा रेमिट्यान्स कम्पनीबाट प्रवद्र्धित तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकका रुपमा स्थापित संस्था हो । यस संस्थाबाट एससीटी–यूनियन पे, भिसा, मास्टरकार्ड, डाइनर्स लगायतका कार्डहरु स्वीकार तथा जारी गर्ने गरिन्छ । साथै स्मार्ट क्यूआर, मोबाइल बैंकिङ सेवा तथा अन्तर बैंक रकमान्तर सेवा पनि प्रदान गर्दै आइरहेको छ । हाल २१ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा १०० भन्दा बढी सहकारी संस्थाहरुले एससीटी मार्फत विभिन्न डिजीटल भुत्तानीका सेवाहरु लिइरहेका छन् ।
सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान अवरोध कायमै, समाधानमा जुट्यो सरोकारवाला
काठमाडौं । सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र हेलिकप्टर उडान प्रतिबन्धसम्बन्धमा विभिन्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल भएपनि हालसम्म कुनै ठोस निर्णय नभएपछि पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ-संस्थाहरू छलफलमा जुटेका छन् । बुधबार नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण संघ, पर्वतारोहण संचालक संघ नेपाल, नाटा, टान, होटल संघ नेपाल, सीएनआईलगायत सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको उपस्थितिमा बैठक बसेको हो । बैठकमा उपस्थित सरोकारवालाहरूले हाल उक्त क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू कानुन विपरीत रहेको बताएका छन् । साथै उक्त समस्या तत्काल निराकरण नभए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनुका साथै पर्यटन उद्योग नै धराशायी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथसाथै यो समस्या यस्तै रहिरहे हेलिकप्टर कम्पनीहरूलाई ठूलो आर्थिक भार पर्न गई व्यवसाय नै बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । बैठकमा उपस्थित सरोकारवालाले यो समस्या तत्कालै सम्बोधन हुनुपर्ने एकमत जाहेर गरेका छन् । यस विषयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि पर्यटनसँग सम्बन्धित संघसंस्थाले समस्या समाधानका लागि वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपाल तथा सदस्य कम्पनीहरूलाई साथ दिनुका साथै समस्याको समाधान गर्ने धारणा राखेका छन् । खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका, स्थानीय युवा समूहलगायत अन्य संघ संस्थाहरू तथा सगरमाथा राष्ट्रिय निकुन्जले २०२५ जनावरी ०१ देखि हेलिकप्टर उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । निकुन्ज क्षेत्रमा हेलिकप्टर उडान तथा अवतरणका कारण निकुञ्जको वन, वातावरण तथा वन्यजन्तुको सुरक्षा तथा वासस्थान संरक्षणमा चुनौती थपिएको भन्दै व्यावसायिक रूपमा उडान रोकेको हो । हाल उक्त क्षेत्रको हेलिप्याडमा अवरोध कायम नै रहेको छ । खुम्बु क्षेत्रमा उडान खोल्ने निर्णय, एक महिनापछि जुट्यो सहमति
