‘ग्यास व्यवसायी खाडी पस्दैछन्, सरकारले नाफा नबढाइदिनुको विकल्प छैन’
काठमाडौं । ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्र थापाले ग्यास उत्पादक तथा बिक्रेताहरू अहिले ठूलो समस्यामा रहेको बताएका छन् । विकासन्युजसँग कुराकानी गर्दै उनले ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायी ठूलो समस्यामा रहेर पलायन हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको बताएका हुन् । ‘हामीले नेपालमा उद्योग चलाएर धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं, स्वरोजगार बनेका छौं । तर, विगत ५/६ वर्षदेखि ग्यास व्यवसायी समस्यामा छौं, लगानी बढेको छ, सञ्चालन खर्च बढेको छ, व्यवसाय नोक्सानमा छ, व्यवसायी खाडी मुलुक पस्दैछन्,’ थापाले भने । यस्तै, उनले व्यवसायी समस्यामा पर्दा उद्योगहरू मर्जर गरिरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारले नाफा नै तोकिदिँदा समस्या सिर्जना भएको हो । ‘उद्योगी र बिक्रेताको समस्या समान छ, ग्यास बिक्रेताहरू आत्मनिर्भर हुन नसकेर खाडी मुलुक रोजिरहेका छन्, नेपालमै व्यवसाय गर्न र स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न भनेर सरकारसँग विभिन्न माग राखेका छौं,’ थापाले भने, ‘नेपाल आयल निगमले उद्योगी र बिक्रेताको मागमा ध्यान नदिएको अवस्था छ,’ आन्दोलन गर्ने रहर होइन, बाध्यता हो ।’ आन्दोलन तथा बन्द हड्ताल गरेर अगाडि बढ्न आफूहरूलाई पनि अप्ठ्यारो भएको उनको भनाइ छ । उनले उपभोक्ता र बिक्रेतालाई पनि मार नपर्ने गरी काम गर्नु पर्ने धारणा राखे । ‘हामीले ग्यासको मूल्य बढाउनु भनेको होइन, अन्य पद्धतिबाट निगमले हेरिदिनुपर्छ । व्यवसायी पनि टिक्न सक्ने र उपभोक्तालाई पनि मार नपर्ने गरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थमा नाफा छ, व्यवसायी घाटामा चलिरहेका छन्, यो बीचबाट विकल्प खोज्नुपर्छ,’ उनले भने । पूरा भिडियो :
जापानले मूल्य वृद्धिका कारण आपत्कालीन चामल भण्डार जारी गर्ने
काठमाडौं । जापान सरकारले शुक्रबार बढ्दो मूल्यको प्रतिक्रियामा आपत्कालीन प्रयोगका लागि सुरक्षित राखिएको चामलको भण्डार जारी गर्ने बताएको छ । चामल राष्ट्रको प्रिय मुख्य खाद्यान्न हो । सरकारले विगतमा ठूला भूकम्प जस्ता आपत्कालीन अवस्थामा आफ्नो चामल भण्डार प्रयोग गरेको थियो तर वितरणमा अवरोधका कारण यसो गर्ने यो पहिलो पटक हुनेछ । सन् २०२३ मा अत्यधिक गर्मी मौसमले निम्त्याएको अभावले मागलाई अत्यधिक बढाएपछि गत गर्मीमा चामलको मूल्य बढेको थियो र त्यसपछि निरन्तर बढ्दै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको अत्यधिक गर्मी लहरले विश्वका धेरै भागलाई घेरेको बेला जापानले सन् २०२४ मा रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा तातो वर्षको सामना गर्दै निरन्तर उच्च तापक्रमको सामना गरिरहेको छ । कृषिमन्त्री टाकु इटोले पत्रकारहरूलाई सरकारले आफ्नो १० लाख टन भण्डारबाट दुई लाख १० हजार टन चामल जारी गर्ने बताए । ‘हामी जसरी पनि वितरणको स्थिर अवस्थालाई सुधार गर्न चाहन्छौँ’, उनले भने । सरकारले शरद ऋतुमा नयाँ फसलको चामल बजारमा आएपछि मूल्य स्थिर हुने आशा गरेको थियो तर वृद्धि जारी रह्यो । सरकारी सर्वेक्षणअनुसार फेब्रुअरीमा पाँच किलोग्रामको थैलाको पछिल्लो औसत खुद्रा मूल्य तीन हजार छ सय ८८ येन (२४ डलर) थियो । यो गत वर्षको दुई हजार २३ येनबाट बढेको हो । एक अभूतपूर्व कदममा कृषि मन्त्रालयले गत महिना नयाँ नियमअन्तर्गत सरकारको चामल भण्डारको बिक्रीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । पहिले भण्डार गरिएको चामल गम्भीर बाली असफल भएमा वा विपत्तिको अवस्थामा मात्र जारी गर्न सकिन्थ्यो तर नियमहरूमा परिवर्तनले चामल वितरण स्थिर मानिएको बेला जारी गर्न अनुमति दिन्छ । मन्त्रालयले एक वर्षभित्र वितरकहरूबाट त्यही परिमाणको चामल फिर्ता खरिद गर्नुपर्छ । दुई वर्षअघि चामलको ठूलो बाली असफल भएपछि किनमेलकर्ताहरू यो मुख्य खाद्यान्न किन्न हतारिएपछि सरकारले सन् १९९५ मा चामल भण्डारण गर्न कानून लागू गरेको थियो ।
कामनपा प्रहरीको चेतावनी- कवाड हटाउन अझै अटेर गरे फेरि डोजर चल्छ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आवासीय क्षेत्रमा जोखिम बढेको र स्थानीयको गुनासोका आधारमा कवाड संकलन र भण्डारणमा रोक लगाएको जनाएको छ । शुक्रवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै महानगर प्रहरीले जनगुनासोको आधारमा आवासीय क्षेत्र बाहेकका स्थानमा मात्रै कवाडी राख्ने र आवासीय क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा हटाउने नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको स्पष्ट पारेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले मापदण्ड विपरीतका टहरा निर्माण गरी कवाडी व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यवसायीहरुले सम्झाउँदा समेत नमानेको कारणले जबरजस्ती गर्नुपरेको बताए । उनले कवाड व्यवसायमा रोक लगाउन नगर पहरीले सम्झाउँदा समेत अटेर गर्ने र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका घटनाहरूलाई बंग्याउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले स्थानीयको गुनासो र आवासीय क्षेत्रमा बढेको जोखिम कम गर्न मात्रै कवाड संकलनमा रोक लगाएकोमा सत्य कुरालाई बंग्याएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । कवाड व्यवसायमा सञ्चालनमा रोक लगाउन सम्झाउन गएको प्रहरीमाथि आक्रमण हुँदा नगर प्रहरी घाइते भएको उनले बताए । नगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले अझैपनि धेरै ठाउँमा महानगरको आदेशलाई अटेर गरेर कवाड व्यवसाय सञ्चालन हुँदै आएको बताए । महानगर प्रहरी स्थानीय तहको प्रहरी भएको कारण स्थानीय तहको आदेश र निर्णय मात्र कार्यान्वयन गरेको उनको भनाइ छ । उनले चैत÷वैशाखमा आउने हुरिले टहराहरू उडाएर थप जोखिम निम्त्याउने भन्दै समयमै टहराहरु हटाउन स्थानीयलाई आग्रह गरे । कवाड हटाउन अझै अटेर गरेको अवस्थामा महानगर प्रहरी फेरि डोजर चलाउन बाध्य हुने उनको भनाइ छ ।
मोही किसानका समस्या समाधान गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्छौंः भूमि व्यवस्था मन्त्रालय
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले गुठीको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताएको छ । शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति सांसदहरुले सोधेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद भट्टले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशभरका सबै गुठीहरूको समस्या समाधान हुनेगरी मन्त्रालय गृहकार्यमा जुटेको बताए । उनले मोही किसानका समस्या समाधान गर्नको आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने समेत बताए । गुठी संस्थानका अध्यक्ष डा. शिवराज पण्डितले संविधानले मोहीको हक स्थापित गरको भएपनि मोहीको हक राजगुठीमा मात्र लागू हुने बताए । निजी गुठीमा मोही लागू नहुने उनको भनाइ छ । उनले सर्वोच्च अदालतका आदेशहरूले गुठी आफै निजी नहुने भनेपनि मोहीको विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गरे । उनले स्वर्गद्वारी गुठीका समस्याहरुलाई संस्थानले गम्भीर रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै समस्या समाधान गर्न भूमि मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य भइरहेको बताए । भूमि व्यवस्थ, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वयन गरी गुठीका समस्या समाधान गरिने उनको भनाइ छ । बैठकमा सांसदहरूले स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानका समस्या समाधान गर्न सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । दाङ देउखुरीका स्वर्गद्वारी गुठी पीडित मोही किसानले काठमाडौंमा आन्दोलन जारी राखेका छन् । ३ हजार ५ परिवार स्वर्गद्वारी गुठीको मोही बसेको दाङमा कुल १ हजार ५० विघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ । पीडितहरुसँग भएको मोहीयानी पूर्जा २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेशसमेत जारी गरी खारेजी गरिएको थियो । त्यसपछि अन्यायमा परेको ती परिवारले भन्दै गत वर्ष २०८० फागुन ७ देखि १ महिना लामो आन्दोलन दाङमा आन्दोलन गरेको थियो । सरकारसँग दुई बुँदे सम्झौताभएको एक वर्ष हुनै लाग्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नगरिएको उनीहरूको गुनासो छ ।
मझगाउँ विमानस्थलको निर्माण कार्य तत्काल अगाडी बढाउने सहमति
काठमाडौं । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थलको रोकिएको निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउने सहमति भएको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकको पहलमा शुक्रबार गृहमन्त्रालयमा भएको सम्वद्ध निकायका मन्त्री, सचिव, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिसहितको उच्च स्तरीय बैठकबाट मझगाउँ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढाउने सहमति भएको हो । बैठकमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको नाममा रहेको ६ बिघा जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिने, सेनाको फुटबल मैदान र सो स्थानमा रहेका सैनिक आवासीय भवन निकुञ्ज क्षेत्रमै बनाउने विषयमा सहमति भएपछि लामो समयदेखि रोकिएको विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढाउने विषयमा सहमति जुटेको हो । गृहमन्त्री लेखकले लामो समयदेखि विमानस्थल निर्माणको विषय थाँती रहेकाले त्यसलाई सुल्झाउन आग्रह गरे । सो अवसरमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, रक्षामन्त्री मानवीर राई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिवहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । विसं २०७८ माघमा विमानस्थल पुर्ननिर्माणका लागि ठेक्का भएको थियो । हाल विमानस्थलको एक हजार तीन सय मिटर रन्वे कालोपत्र गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विस्तारका क्रममा विमानस्थलको दक्षिणतर्फ सेनाको ६ बिघा जग्गा विमानस्थलले लिने विषयमा यसअघि सहमति हुन नसक्दा निर्माण कार्य प्रभावित हुँदैआएको थियो । आजको बैठकमा सहभागी सबै निकाय सम्मिलित टोली महेन्द्रनगर पठाउने तथा रन्वे निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्ने सहमती भएको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए । ‘यसअघि पनि वेग्लावेग्लै चरणमा सहमति र निकासका लागि छलफल भएको थियो’, उनले भने– ‘आजको सहमतिले विमानस्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने निश्चित भएको छ ।’ विमानस्थल निर्माणका क्रममा वन क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि गर्दै जाने विषयमा सहमती भएको छ । ‘विमानस्थलका लागि आवश्यक सेनाको जग्गा (फुटबल मैदान र आवास भएको स्थान) मा सेनाले सहमति जनाएकाले तत्काल काम अघि बढ्ने भएको छ’, गृहमन्त्री लेखकले भने । बैठकमा प्रधानसेनापति सिग्देलले सेनाको जग्गा विमानस्थल निर्माणमा पर्दा कुनै असहमति नरहेको, सो क्रममा मिचिने फुटबल मैदान निकुञ्ज क्षेत्रकै खाली जमिनमा बनाउन पाउनुपर्ने तथा आवास निर्माणमा जोड दिएका थिए । सेनाको मागका विषयमा सम्वद्ध मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारी सैनिक संरचना र फुटबल मैदानका विषयमा सकरात्मक रहेका बताएका थिए । मझगाउँ विमानस्थल निर्माणबारे गृहमन्त्री लेखकले लामो समयदेखि सहजीकरण गर्दैआएका थिए । भीमदत्त नगरपालिकाको १५, दोधारा–चाँदनी नगरपालिकाको १०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लगानीमा उक्त विमानस्थल तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्य अघि बढाइएको हो । रासस
श्रमिक महिलाको पीर : आमा बन्ने कि जागिर रोज्ने ?
अर्घाखाँचीकी सङ्गीता थापा बुटवलको अमरपथस्थित ब्युटी कलेक्सनमा काम गर्नुहुन्थ्यो । लेखा र व्यवस्थापकको दोहोरो जिम्मेवारी थियो । बिहान ९ देखि साँझ ६ बजेसम्म काम गर्नुपथ्र्यो । तलब, सुविधा र काम गर्ने वातावरण राम्रै थियो । यही कारण १० वर्षअघि देखि अर्थात् कक्षा १२ पढ्दादेखि काम थालेकी उहाँ डिग्री उत्तीर्ण गर्दासम्म त्यहीँ अडिनुभयो । तर, जब सङ्गीता गर्भवती हुनुभयो, काम रोकियो । गर्भवती भएदेखि नै कार्यालयमा उहाँप्रतिको व्यवहार फेरिएको थियो । कहिलेदेखि बिदामा बस्ने भनेर सोधिरहन्थे । गर्भ सात महिना पुग्दै गर्दा कम्पनीले बिदामा बस्न दबाब नै दियो । सङ्गीता अमिलो मन बनाउँदै बिदामा बस्नुभयो । सुत्केरीबाट तङ्ग्रेपछि काममा फर्कने मन थियो तर पद खाली छैन भनेर राखिएन । उहाँ वर्षौंदेखि काम गरेको संस्थाबाट खाली हात फर्कनुभयो । सङ्गीता भन्नुहुन्छ, ‘आमा बन्दा जागिर गुम्यो । सानी नानी छन् भनेपछि नयाँ संस्थामा पनि काम नपाइने रहेछ ।’ नेपालको कानुनले सुत्केरी आमालाई ९८ दिन तलबी बिदाको व्यवस्था गरेको छ । तर, धेरै निजी तथा सामुदायिक संस्थाले अहिले पनि श्रमिक महिलालाई सुत्केरी बिदा दिँदैनन् । बरु बिदा दिनुपर्छ भन्ने डरले गर्भवती भएको थाहा पाएपछि नै कामबाट निकाल्छन् । यसको परिणाम आमा बन्दा जागिर गुमाउने महिला श्रमिक धेरै छन् । कामबाटै निकालिने भएपछि जागिर रोज्ने कि आमा बन्ने रु यस प्रश्नले धेरै कामकाजी महिला तनावमा हुन्छन् । श्रमिक महिला आमा बनेकै कारण रोजगारीबाट बाहिरिने घटनाप्रति सरकारी ध्यान भने पुगेको छैन । न त, श्रम कार्यालयले अनुगमन गरेको भेटिन्छ, न स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले नै वास्ता गरेको छ । कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने दुवै निकाय मौन छन् । यसले सुत्केरी बिदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्रै हो भन्ने भाष्य निर्माण भएको छ । निजी संस्थाहरु आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिइरहेका छन् । केही निजी एवं सामुदायिक संस्थाले सुत्केरी बिदा दिन्छन् । तर श्रमिक सुत्केरी भएपछि शिशुको स्याहारका लागि कुनै सुविधा दिँदैनन् । न त, कार्यालयमा शिशु राख्ने व्यवस्था हुन्छ, न शिशुलाई दूध चुसाउने समय र स्थान छ्ट्याएका हुन्छन् । आठ घण्टा श्रम गर्ने महिलाले शिशुलाई त्यति लामो समय दूध नचुसाई काममा खटिन सक्दैनन् । त्यसपछि बाध्य भएर आमा बनेका श्रमिक जागिर छोड्न पुग्छन् । नयाँमा मात्र होइन वर्षौंदेखि काम गरेका संस्थामा पनि श्रमिक महिलाको समस्या यस्तै छ । यो समस्या श्रमिकको ठानिँदैन । कानुनको उपहास भएको पनि मानिँदैन । एउटी महिलाको मात्र समस्या ठानिन्छ । यसैले आमा बनेकै कारण श्रमिक महिला कामबाट बाहिरिँदा पनि उसका लागि बोलिदिने र पैरवी गरिदिने कोही भेटिँदैन । श्रमिककै हितका लागि खोलिएका सङ्घसंस्था पनि यसबारेमा मौन बसेका छन् । नेपालको संविधानले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यको विषयलाई सुविधा होइन, महिलाको अधिकारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको धारा, ३८९२० मा ‘प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजननसम्बन्धी हक हुनेछ’ भनिएको छ । यसको जगमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ बनेको छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनको १३ नम्बर बुँदामा प्रसूति बिदाको व्यवस्था छ । ऐनले श्रमिक महिलाका लागि तलबी सुत्केरी बिदा र शिशु हेरचाहको समेत अधिकार दिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई सुत्केरी हुनुभन्दा अघि वा पछि कम्तीमा ९८ दिनको तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार हुनेछ ।’ यसर्थ सुत्केरी बिदा सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई मात्र होइन । श्रमिक राख्ने निजी र गैरसरकारी संस्थाका लागि पनि हो । सुत्केरी बिदा पाउनु कुनै श्रमिक महिलाको सुविधा मात्र होइन, अधिकार पनि हो । यसर्थ, सुत्केरी बिदाको अधिकारको व्याख्या हुन जरुरी छ । निजी संस्थाले किन सुत्केरी बिदा कार्यान्वयन गर्दैनन् । अनुगमन हुन जरुरी छ । प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले श्रमिक महिलालाई गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा हुनसक्ने जटिलताबारे पनि सम्बोधन गरेको छ । सबै श्रमिक महिलालाई ९८ दिन बिदा पर्याप्त नहुन सक्छ । गर्भवती वा सुत्केरी अवस्थामा जटिलता देखिन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरुको श्रम नखोसिने व्यवस्था सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनमा छ । ऐनमा उल्लेख छ, ‘प्रजनन गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई उक्त बिदा अपुग हुने भएमा विज्ञ चिकित्सकको सिफारिसमा बढीमा एक वर्षसम्मको बेतलबी बिदाको अधिकार हुनेछ ।’ सुत्केरी वा गर्भवती समयमा जटिलता भएर सुविधा लिने निजी संस्थाका श्रमिक त छैनन् । सरकारी कार्यालयमा पनि यो वा त्यो बहानामा सुविधा दिइँदैन । यसले श्रमिक महिलाहरु आमा बन्नै डराउने अवस्था देखिन थालेको छ । ऐनमा सुत्केरी श्रमिक मात्र होइन, उसको शिशुको सुरक्षा र व्यवस्थापनको अधिकार पनि दिएको छ । ऐनमै सरकारी, गैरसरकारी वा निजी सङ्घसंस्थामा कार्यरत महिलालाई दुई वर्षसम्म कार्यालय समयमा आमाको दूध खुवाउनका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ भनिएको छ । कुनै गर्भवतीले मृत शिशु जन्माएमा पनि जीवित शिशु जन्माएसरहको बिदा पाउने अधिकार छ । पुरुष कर्मचारीको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा पनि सुत्केरी हुनुभन्दा पहिले वा पछि १५ दिन प्रसूति स्याहार बिदा पाउने उल्लेख छ । प्रजनन स्वास्थ्य रुग्णताका कारणले जटिल शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा शल्यक्रिया गर्नु पहिले वा पछि कम्तीमा ३० दिनको बिदा पाउने व्यवस्था छ । यस्तो बिदाबारे धेरै निजी सस्थाले बहससम्म पनि गर्दैनन् । उनीहरु काममा बाधा पुग्ने भन्दै तर्किएका छन् । यसबारे को बोल्ने रु अन्यायमा परेका आमा श्रमिकको न्यायका लागि कसले पहल गर्ने रु बहस जरुरी छ । सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन सेवा लिन पाउने हरेक महिलाको आधारभूत अधिकार हो भने सुरक्षित सेवा दिनुपर्ने राज्यको कर्तव्य हो । सुरक्षित मातृत्व महिलाको सुविधाको विषय मात्र होइन, महिला अधिकारको कुरा हो । राज्यको दायित्व पनि हो । महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुविधामा सुधार ल्याउन राज्यको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । श्रमिक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य र सुविधामा सुधार नआए समग्र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुध्रँदैन । त्यसैले आमा बन्दाको सुरक्षाका लागि सेवा प्रवाहक संस्था पनि संवेदनशील हुनुपर्छ । श्रमिक महिलाले गर्भवती र सुत्केरी अवस्थामा पाउने सुविधा श्रमिक महिलाको अधिकार हो । सुत्केरी र गर्भवती समयमा श्रमिक महिलालाई दिने सुविधा सेवा प्रदायक संस्थाको कर्तव्य हो, दायित्वका पनि हो । पछिल्लो समय कामकाजी महिला बढेका छन् । सरकारी कार्यालयमा भन्दा दश गुणा बढी महिला निजी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार अहिले पनि नेपालमा प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा १५१ जना आमाको मृत्यु हुन्छ । यो मातृमृत्यु अहिले पनि उच्च हो । नेपालले दिगो विकासको लक्ष्य पुग्न मातृ मृत्युदर प्रतिएक लाख जीवित जन्ममा ७० भन्दा कम गर्नुपर्छ । दिगो विकासको लक्ष्यअनुरुप सन् २०३० सम्ममा यो अनुपात ७० मा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्य भेटाउन श्रमिक महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सुधारका लागि हरेक सेवा प्रदायक संस्थामा अनिवार्य सुत्केरी बिदाको व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र श्रम कानुन जुनसुकै प्रावधानलाई हेरे पनि आमा श्रमिकका लागि प्रजनन अधिकारको व्यवस्था छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई धेरैले अझै पनि एउटी स्वस्थ महिलाले स्वस्थ शिशु जन्माउने प्रक्रिया मात्र बुझेको पाइन्छ । शिशु जन्माउनका लागि आमा स्वस्थ हुनेदेखि शिशु स्वस्थ राख्नेसम्मको प्रक्रिया हो । महिलाले आफ्नो ज्यान जोखिममा पारेर आफ्नो सन्तान मात्र जन्माउँदिनन् देशका लागि नागरिक पनि जन्माउँछिन् । यसर्थ गर्भवती, सुत्केरी र शिशु स्याहारको कुरा श्रमिक महिला र परिवारको विषय मात्र होइन, राज्यकै अपरिहार्य विषय हो । त्यसलाई बुझाउन महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमै परिवर्तन आवश्यक छ । प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन श्रमिक महिलाको बिदा र सुविधासम्बन्धी अधिकार कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । प्रजनन स्वास्थ्यलाई महिलाको मात्रै विषय बनाइनु हुँदैन । देशकै मामिलाका रुपमा लिनुपर्छ । महिलाका प्रजनन स्वास्थ्यका हरेक चरणमा राज्यको भूमिका र कर्तव्य जोड्नुपर्छ । सरकारीमा जस्तै निजी, सामुदायिक र सरकारी सेवाप्रदायक संस्थामा पनि अविलम्ब सुत्केरी बिदाको अधिकार कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । श्रमिक महिलालाई आमा बन्दा जागिर गुम्ने त्रासबाट मुक्त पारिनुपर्छ । (लेखक पत्रकार हुन्)
सत्येन्द्र र नेहा अन्तरजातीय विवाह प्रकरणमा दलित आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । राष्ट्रिय दलित आयोगले सत्येन्द्र र नेहा अन्तरजातीय विवाह प्रकरणमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगले सर्लाहीका सत्येन्द्रकुमार राम र नेहा रौनियारको जोडीमाथि राज्यबाट भएको अत्याचारको घटनाका दोषीमाथि छानबिन र कारबाही गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिएको हो । आयोगले बिहीबार प्रहरी महानिरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरलगायत उच्च अधिकारीलाई आयोगमा बोलाएर यस विषयमा छलफल गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको हो । उनीहरूको जोडी छुटाउन खोज्ने, पक्राउ गर्ने र यातना दिनेविरुद्ध छानबिन गरी कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । घटनाको विषयमा दलित आयोगले चासो नदिएको भन्दै दलित अधिकारकर्मीहरूले गत आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । पीडित सत्येन्द्रले गत २४ पुसमै आफूलाई प्रहरीले यातना दिएको र श्रीमतीलाई बेपत्ता बनाएको भन्दै आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
सरकार आम्दानी र खर्चमा कमजोर, विकास खर्च १९ प्रतिशतमा खुम्चियो
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा यो अवधिसम्म सरकारको आम्दानी ४४.८३ प्रतिशत र खर्च ४०.५८ प्रतिशत छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो भने १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर आयव्यय दुवै कमजोर भएपछि सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा ९० दशमलव ९९ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको छ । अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै बजेट खर्च गर्ने संशोधित अनुमान छ । सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा माघ मसान्तसम्म सरकारको चालु खर्च ४५.८२ प्रतिशत छ । चालुगत शीर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सात महिनामा पाँच खर्ब २२ अर्ब ६२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा ६८ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अर्थात् सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा हालसम्मको पुँजीगत खर्च १९ .४२ प्रतिशत हो । सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि प्रयोग हुने वित्तीय व्यवस्था शीर्षकको हालसम्मको खर्च ४४.६ प्रतिशत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकोमा हालसम्म सुरुवाती विनियोजनको ४४.६ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारको बजेट खर्च मात्र नभइ राजस्व सङ्कलन पनि कमजोर छ । कूल १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबर वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले माघ मसान्तसम्ममा छ खर्ब ५९ अर्ब ७३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ । सात महिनाको राजस्व सङ्कलन सुरुवाती लक्ष्यको ४४ दशमलव ८३ प्रतिशत हो । यो अवधिमा कर राजस्व ४४.०५ प्रतिशत र गैरकर राजस्व ५७.१५ प्रतिशत उठेको छ । कर राजस्वतर्फ १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म पाँच खर्ब ६५ अर्ब ६४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको छ । त्यस्तै, गैरकरतर्फ एक खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा माघ मसान्तसम्ममा सुरुवाती लक्ष्यको ५७ दशमलव १५ प्रतिशत अर्थात् ७७ अर्ब २१ करोड तीन लाख रुपैयाँ बराबर असुली भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान लिन लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म आठ अर्ब ८२ करोड ६० लाख बराबर मात्रै उठाएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १६.८७ प्रतिशत हो । रासस
