हवाई व्यवसायमा सफलतापछि कृषिमा जम्दै वीरेन्द्र, ५० करोड लगानी र ४ हजार किसानसँग मिलेर व्यवसाय
काठमाडौं । बुद्ध एयरका अध्यक्ष वीरेन्द्र बस्नेत कृषिमा सक्रिय बनेका छन् । हवाई व्यवसायमा सफल व्यवसायीको पहिचान बनाएका उनी अहिले कृषिमा जमेका हुन् । उनले ५० करोड बढी लगानी गरेर मोरङको बेलबारी- ९ पोखरियास्थित अत्याधुनिक आरजु राइस मिल (चामल उद्योग) सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनी पूर्वी नेपालको मोरङ, सुनसरी तथा झापाका करिब चार हजार किसानसँग सहकार्य गर्दै देशभरका उपभोक्ताहरूलाई सुलभ मूल्यमा धान बिक्री गर्दै आएका छन् । आरजु राइस मिलका अध्यक्ष बस्नेतले आरजु राइस मिलले धानको आयात घटाउन सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहेको बताए । उनले सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास नगरिकन समृद्धिको परिकल्पना गर्न नसकिने धारणा राखे । धानखेतीमा आत्मनिर्भर बन्न र व्यावसायिक धान खेती गर्नको लागि आरजु राइस मिलले किसानसँग सहकार्य गरिरहेको उनको भनाइ छ । अन्य किसानहरूलाई समेत आरजु राइस मिलसँग सहकार्य गर्न उनको आग्रह छ । ‘आरजु राइस मिलले सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहेको छ । सामुदायिक उद्यमशीलताको अभ्यास नगरिकन समृद्धिको परिकल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यसकारण हामी आफ्नो खुट्टामा उभिनको लागि भनेर विज्ञहरू सामुदायिक उद्यमशीलता भनेर व्यख्या गरिराखेको छ,’ उनले भने । अध्यक्ष बस्नेतले किसानलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिकतातर्फ लैजाने उद्देश्यले कम्पनीले आफ्नै धानखेती र मिलमार्फत विभिन्न बास्नादार चामल उत्पादन गरिरहेको बताए । किसानका लागि रोपाइँभन्दा अगाडि नै मिलले धानको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्ने गरेको र किसानले धान मिलमा ल्याएको दुई दिनभित्रै अनलाइन बैंकिङ माध्यमबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली उपभोक्तालाई गुणस्तरीय चामल उपलब्ध गराउँदै आएको ‘आरजु राइस मिल’ले किसानलाई व्यवासयिक धानखेती गर्न प्रोत्साहित गर्दै आएको छ । मिलले धान उत्पादक किसानलाई धान भित्र्याउनका लागि आवश्यक उपकरण सहयोग गर्ने र बजारको सुनिश्चितता गरिदिएपछि धानखेतीतर्फ किसानको आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ । मोरङका किसान दिव्यराज खतिवडाले आरजु राइस मिलसँग जोडिँदा धेरै सुलभता र सहज भएको बताए । उनले आफू उक्त मिलसँग यान्त्रिकीकरणका लागि जोडिएको भएपनि अहिले उत्पादित धान समेत मिलले नै किन्ने गरेको जानकारी दिए । धान उत्पादनमा सहयोग गर्ने र उत्पादित धानले उचित मूल्य पाएपछि आफूहरुलाई कुनै समस्या नरहेको बताए । आरजु राइस मिलले धान खरिदका लागि अग्रिम मूल्य ग्यारेन्टी गर्ने भएकोले आफूहरु ढुक्क भएर धान खेती गरिरहेको जानकारी दिए । ‘आरजु राइस मिलसँग जोडिएको चाहिँ यान्त्रिकरणकै लागि हो । किनकि खेती गरिन्छ, हार्वेस्टिङ छैन । जनशक्तिको अलि कमि भयो । त्यसकारण पनि जोडिएको हो । एउटा समूहगत रुपमा सहकार्य गरेर अहिलेसम्म आइरहेका छौं,’ उनले भने । बाहिर बजारमा धान बेचेको पैसा समेत समयमा नआउने भएको कारण आरजु मिलसँग सहकार्य गरेको उनको भनाइ छ । अर्को किसान सोमबहादुर पौडेलले धान खेती गर्दा आवश्यक उपकरणहरु पठाइदिने धान खरिद गर्ने भएको कारण धेरै सहज भएको बताए । बजारको समेत चिन्ता नहुँदा व्यावसायीक धान खेती गर्दै आएको उनले सुनाए । मिलले प्रत्येक वर्ष नयाँ प्रजातिको धानको बीउ वितरण गर्दा भने रोग लाग्ने र उत्पादन घट्ने चिन्ता रहेको जानकारी दिए । उनले किसानलाई राम्रो सुलभता दिएकै कारण यहाँका किसानहरु सामूहिक धान खेती गरिरहेको जानकारी दिए । ‘म आरजु राइस मिलसँग विगत चार वर्षदेखि जोडिएको हुँ । उहाँहरूले मिल स्थापना गर्नुभन्दा अगाडि नै हार्भेस्टर मेसिनहरू ल्याउनुभयो । उहाँहरूसँग हामी जोडिनुको मुख्य उद्देश्य के हो भने बर्खेधान लगाउँदाखेरि आवश्यक उपकरणहरू पठाइदिने र धान खरिद गरिदिने गर्नुहुन्छ,’ उनले भने ।
जुत्ताको मोडलमा सुँगुरको छाला रहेको भन्दै एडिडासलाई १५ हजार डलर जरिवाना
काठमाडौं । टर्कीले जर्मनीको खेल उपकरण कम्पनी एडिडासको एउटा प्रमुख जुत्ताको मोडलमा सुँगुरको छाला भएको जानकारी नदिएको भन्दै १५ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी जरिवाना गरेको छ । मुस्लिम बहुल देशको विज्ञापन नियामकले एडिडासले हालैका वर्षहरूमा मोडेल केन्डल जेनर र बेला हदीदले प्रयोग गरेको ‘साम्बा ओजी’ जुत्तामा सुँगुरको छाला प्रयोग भएको तर ‘अन्य छाला’बाट बनाइएको भनी वर्णन गरेकोमा आलोचना गर्दै जरीवाना तोकेको हो । एडिडासलाई लेखेको र एएफपीलाई जानकारीका लागि प्राप्त रिपोर्ट (पत्रमा) भनिएको छ, ‘विज्ञापन र उत्पादन विवरणमा बहुसङ्ख्यक समाजको धार्मिक संवेदनशीलताविपरीत सामग्रीको प्रयोग स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिनुपर्छ । नियामकले जवाफमा पाँच लाख ५० हजार ५९ लिरा (१५ हजार २०० अमेरिकी डलर) जरिवाना लगाएको थियो । एडिडासलाई एएफपीले प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएन । सन् २०२० मा टर्कीको प्रेसिडेन्सी अफ रिलिजियस अफेयर्सले जुत्ता वा लुगा बनाउँदा ‘सुँगुरको छाला वा रौँ को प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । ‘सुँगुरको छालालाई ‘ट्यानिङ’ वा यस्तै प्रक्रियाहरूद्वारा शुद्ध बनाउन सकिँदैन भन्ने लगभग सबै मुस्लिम विद्वानहरूको मत रहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रेम साटासाट गरी मनाइँदै भ्यालेन्टाइन डे, रानीमहलमा प्रेमिल जोडीको भीड
पाल्पा । आज ‘भ्यालेन्टाइन डे’ अर्थात् प्रणय दिवस नेपालसहित विश्वभर एकअर्काप्रति प्रेम साटासाट गरी मनाइँदैछ । हरेक वर्ष फेब्रुअरी १४ मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ । विशेषगरी आजको दिन पाल्पाको ऐतिहासिक तथा पर्यटकीयस्थल रानीमहलमा प्रेमिल जोडीहरुको भीडभाड लाग्ने गर्दछ । कालीगण्डकी नदी किनारमा रहेको रानीमहललाई प्रेमको प्रतीकका रूपमा अर्थ्याइने गरेका कारण पनि त्यहाँ प्रेमिल जोडीहरु पुग्ने गरेको पाइन्छ । तत्कालीन जनरल खड्गशमशेरले आफ्नी रानी ‘तेजकुमारी’ को सम्झनामा यहाँ महल बनाएका थिए । यहाँ हरेक वर्ष प्रेम दिवसका दिन युगल जोडी पुगेर एकापसमा प्रेम साटासाट गर्दछन् । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार प्रेम दिवसका अवसरमा यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा युवायुवती आउँछन् । पहिला–पहिला मानिस रानीमहल घुमफिरका लागि आउने गरे पनि अहिले युवापुस्ताको बाक्लो उपस्थिति रहने गरेको स्थानीय दीपक पाण्डेले बताए । यहाँ पाल्पा, रूपन्देही, स्याङ्जा, नवलपरासी, कपिलवस्तु, गुल्मी क्षेत्रबाट मानिसहरु आउने गरेको पाण्डेको भनाइ छ । कालीगण्डकीको किनारमा बनाइएको रानीमहल जिल्ला सदरमुकाम तानसेनदेखि १३ किलोमिटर उत्तरमा छ । विसं १९५० मा शिलान्यास गरी १९५४ सालमा निर्माण गरिएको हो ।
भारतको औद्योगिक उत्पादन वृद्धिदर डिसेम्बर २०२४ मा ३.२ प्रतिशतमा झर्यो
काठमाडौं । औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) अनुसार डिसेम्बर २०२४ मा भारतको कारखाना गतिविधिमा वृद्धि ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । डिसेम्बर २०२४ को लागि आइआइपी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत छ । जुन नोभेम्बर २०२४ मा ५.२ प्रतिशत (द्रुत अनुमान) थियो । डिसेम्बर २०२४ को लागि खानी, उत्पादन र बिजुली- तीन क्षेत्रहरूको वृद्धि दर क्रमशः २.६ प्रतिशत, ३.० प्रतिशत र ६.२ प्रतिशत छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार आइआइपी हाल १५७.२ को द्रुत अनुमानमा छ । यो डिसेम्बर २०२३ मा १५२.३ भन्दा बढी हो । डिसेम्बर २०२४ को लागि खानी, उत्पादन र बिजुली क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्रमशः १४३.१, १५६.२ र १९२.८ रहेको छ । तथ्याङ्ककाअनुसार उत्पादन क्षेत्रभित्र डिसेम्बर २०२४ को लागि शिर्ष तीन सकारात्मक योगदानकर्ताहरू आधारभुत धातुहरूको निर्माण (६.७ प्रतिशत), विद्युतीय उपकरण (४०.१ प्रतिशत) र कोक र परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादनहरू (३.९ प्रतिशत) हुन् ।
भारतमाथि पारस्परिक कर लगाउने ट्रम्पको घोषणा
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बिहीबार भारतमाथि पारस्परिक कर लगाउने बताएका छन् । ट्रम्पले भारत र अमेरिका एक पारस्परिक राष्ट्र भएकाले पारस्परिक कर नै लगाइने बताएका हुन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गरेपछि ह्वाइट हाउसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले भारतले जति नै शुल्क अमेरिकाले पनि लगाउने बताए । पहिलो कार्यकालमा आफूले भारतसँग भारतको कर धेरै उच्च थियो भन्ने तथ्यको बारेमा छलफल गरेको बताए । ट्रम्पको मोदीसँगको भेटले अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूमा पारस्परिक कर लगाउने उद्देश्यले निष्पक्ष र पारस्परिक योजनामा राष्ट्रपतिको ज्ञापन पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि भएको थियो । योजनाको ह्वाइट हाउस तथ्य पत्रमा अनुचित व्यापार सम्बन्धका उदाहरणहरूमा भारतको औसत लागू गरिएको सबैभन्दा मन पर्ने राष्ट्र कर ३९ प्रतिशतमा समावेश थियो । मोदीको भ्रमणअघि भारतले हार्ले–डेभिडसन मोटरसाइकलहरूमा कर घटाउनेसहित व्यापार तनाव कम गर्न केही सहुलियतहरू प्रस्ताव गरेको छ ।
सैलुङमा बढ्यो पर्यटकीय गतिविधि, स्थानीयको जीविकोपार्जनमा सहजता
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै दोलखाको सैलुङ क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि बढेको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणसँगै पर्यटकहको चहलपहल बढेको स्थानीयहरुले बताएका छन् । विगतको तुलनामा सैलुङ क्षेत्रमा पर्यटकको आगमन बढेको र स्थानीयहरुको जीविकोपर्जनका लागि पर्यटन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण बन्दै गएको उनीहरुको भनाइ छ ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकश सिंहले न्युज ऐजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा शैलुङ क्षेत्रको पर्यटकीय गतिविधि बढाउन भौतिक पूर्वाधार निर्माणले महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको बताए । उनले प्राकृतिक सौन्दर्यलाई असर नपार्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आन्तरिक र वाह्य पर्यटक भित्र्याउन सुविधा, सहजता र प्रचार प्रसारका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारको साथमा संघीय सरकारले पनि सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘यस क्षेत्रलाई मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउनेछौँ । विशेष गरी यहाँ आउने भौतिक पूर्वाधारका विषयमा बाटो पनि पिच हुने क्रममा रहेको देखियो, यो सुखद् कुरा हो । स्थानीय सरकार र विशेष गरी प्रदेश सरकार यसका लागि लागि परोस्, संघले पनि सहज गर्नेछ ।’ सैलुङमा नयाँ वर्ष र साउन पूर्णिमा गरी वर्षको दुई पटक मेला लाग्ने स्थानीय संगम लामा बताउँछन् । पर्यटकीय विकासका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै भएपनि पहिलाको भन्दा धेरै नै विकास भएको उनको भनाइ छ । उनले भने,‘सबैभन्दा भीड वर्षको दुई पटक हुन्छ, नयाँ वर्ष र साउन पूर्णिमाको तिथिमा । त्यसबेला २० हजारदेखि ३० हजारको संख्यामा मान्छेहरु आउँछन् । पहिला-पहिला बाटोको धेरै दुःख थियो, अहिले बाटो पनि बनेको छ, देउरालीसम्म पिच पनि भइसकेको छ ।’ तीन हजार एक सय ४५ मिटरको उचाइमा रहेको शैलुङलाई धेरै जसो बादलले छोप्ने तर मौसम परिवर्तन भइरहने लामाको भनाइ छ ।
एआई मस्यौदा : डाटा गोपनीयताको विषयमा सरकार अनुदार, साइबर हमलाको विषयमा मौन
काठमाडौं । सरकारले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) सम्बन्धी नीतिको मस्यौदा सार्वजनिक गरपछि अहिले यस विषयमा विभिन्न बहसहरु हुन थालेका छन् । एआई विकास र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै सरकारले यो मस्यौदा सार्वजनिक गरेपछि यसको सबल र दुर्बल पक्षको विषयमा सम्बन्धीत पक्षले बहस थालेका हुन् । उक्त नीतिको विषयमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सुझाव समेत मागेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको यही नीतिसम्बन्धमा केही एआईसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले बहस तथा छलफल गरी सुझाव पेस गरिरहेका छन् । मागहरु पेस गर्दै उनीहरुले हालको एआई नीति निर्माण पारदर्शी सरोकारवालामुखी हुन नसकेको धारणा राखेका छन् । एआई नीति प्रक्रियामा सबै सरोकारवाला पक्ष, सरकार निजी क्षेत्र, प्राज्ञिक क्षेत्र, अनुसन्धानकर्ता, प्राविधिक समुदाय, श्रम संगठन, मानव अधिकार र डिजिटल अधिकार संरक्षणमा कार्यरत नागरिक समाजका संस्था तथा आम नागरिकबीच सन्तुलित परामर्श र सहभागिता सुनिश्चित गरिनु पर्ने भएपनिय यस विषयमा मस्यौदा गम्भीर नभएको उनीहरुको भनाइ छ । डिजिटल राइट्स नेपाल र एआई एसोशिएसन नेपालले संयुक्त रुपमा सरकारलाई सुझाव बुझाउँदै नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुन हुने तथा नागरिक समाजले मानवअधिकार संरक्षण, डाटा गोपनीयता, एआईको सामाजिक प्रभाव, मूल्यांकन तथा नीतिको उत्तरदायी कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने धारणा राखेका छन् । यदि नीति निर्माण प्रक्रियामा सीमित पक्षहरूमात्रै समेटिन्छन् भने नीतिले आम नागरिक, पछाडि पारिएका तथा सीमान्तकृत वर्ग तथा श्रम बजारमा पर्ने सम्भावित प्रभावलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने ती संस्थाको धारणा छ । डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देलले सरकारद्वारा प्रस्तावित नीतिमा कार्यान्वयनको स्पष्ट नीति उल्लेख नगरेको धारणा राखे । स्पष्ट कार्यनीति उल्लेख नभएको अवस्थामा नीति केवल सिद्धान्तमा सीमित रहन सक्ने र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन गाह«ो हुने उनको भनाइ छ । दुइटै संघले दिएका सुझावमा एआई नीतिमा प्राथमिकीकरणको अभाव औंल्याएको छ । एआई नीतिमा समग्र एआईसम्बन्धी विभिन्न विषयलाई समेटिएपनि कुन पक्ष वा विषयलाई प्राथमिकीकरण गर्ने त्यो उल्लेख नहुँदा कार्यान्वनय रणनीति निर्माणमा कठिनाइ हुन सक्ने धारणा उनीहरुको छ । साथै नीति कार्यान्वयनका लागि कति र कस्तो किसिमको मानव संसाधन, प्राविधिक क्षमता र अन्य भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । स्रोत अभावकै कारण नीति कार्यान्वयन अपूर्ण र प्रभावहीन हुनसक्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । प्रस्तावित नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकीकरण, स्पष्ट कार्ययोजना, समयसीमा आवश्यक स्रोतसाधन, कार्यान्वयन सूचक र जिम्मेवार निकायको बारेमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाव संघले दिएका छन् । डाटा संरक्षणमा प्रश्न नेपालमा हालसम्म डाटा सुरक्षा तथा संरक्षणका सम्बन्धमा ठोस कानुन छैन । जसले व्यक्तिगत तथा संस्थागत डाटा दुरुपयोगको जोखिम उच्च बनाएको छ । मस्यौदामा गलत सूचनाबारे उल्लेख भएपनि, यसले सूचना अक्षुण्णता कायम गर्नका लागि आवश्यक ठोस प्राविधिक र कानूनी उपायहरूको खाका प्रस्तुत नगरेको उनीहरुको धारणा छ । गलत सूचना उपलब्ध गर्दा यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा पार्ने प्रभावलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषय स्पष्ट नभएको उनीहरुको तर्क छ । साथै यसले एआई प्रणालीहरूमा पूर्वाग्राही डाटा र गलत निर्णयहरूको रोकथाम गर्न आवश्यक पारदर्शीता र जवाफदेहिताको सवाललाई पर्याप्त सम्बोधन नगर्ने दुई संस्थाद्वारा तयार पारेको सुझावमा भनिएको छ । एआई प्रणाालीले ठूलो मात्रामा व्यक्तिगत डाटा प्रशोधन गर्ने हुनाले डाटा दुरुपयोग विभेदकारी एल्गोरिदम तथा व्यक्तिगत सूचनाको अनाधिकृत प्रयोगको सम्भावना उच्च रहेको सुझावमा उल्लेख छ । हालको कानूनी संरचना जस्तै ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’, ‘साइबर सुरक्ष नीति, २०८०,’ डाटा सुरक्षाको व्यवस्था गर्न अपर्याप्त रहेको बुझाइ उनीहरुको छ । यस्तो अवस्थामा एआई नीतिले डाटा सुरक्षा, डाटा स्वामित्व तथा डाटा साझा गर्ने प्रक्रियासम्बन्धी ठोस कानूनी र संस्थागत संरचना आवश्यक पर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण रणनीतिहरू एआई प्रविधिको प्रभावकारी र उत्तरदायी उपयोग सुनिश्चित गर्न जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण रणनीतिहरू आवश्यक रहेको उनीहरुको तर्क छ । एआईसम्बन्धी सुरक्षाका चुनौतीहरू, गोपनीयता जोखिम र पक्षापातपूर्ण निर्णयहरूलाई न्यूनीकरण गर्न नीति तथा नियमन संरचना बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता सुझावमा औंल्याएको छ । हाल नीतिले प्रस्ताव गरेको एआई नियमन परिषद् (दफा १०.१) मा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूको बाहुल्यता छ । यसले एआई गभर्नेन्समा भन्दा पनि एआई नियमनमा बढी जोड दिएको बुझाइ उनीहरुको छ । एआईबाट सिर्जना हुनसक्ने जोखिम पहिचान र न्यूनीकरण गर्न एआई गभर्नेन्स र एआई एथिक्स समितिको नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । एआई प्रणालीद्वारा सिर्जना हुनसक्ने सुरक्षासम्बन्धी जोखिम, व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी चासो, एल्गोरिदमिक पक्षपात पहिचान गर्न तथा तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न एआई गर्भनेन्स फ्रेमवर्कसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्ने माग उनीहरुको छ । एआई नैतिक समितिको व्यवस्था एआईको उचित विकास, प्रयोग र कार्यान्वयनलाई नियमन तथा अनुगमन गर्न एक विशेष एआई नैतिकता समितिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । यस समितिले एआई प्रणालीहरूको पारदर्शीता, उत्तरदायित्व, मानवअधिकार संरक्षण र नीति अनुकूलता सुनिश्चित गर्ने कार्य गनुपर्ने एशोसिएन र डिजिटल राइट्स नेपालले सुझाव दिएको छ । एआई एशोसिएन नेपालका अध्यक्ष शैलेन्द्रराज गिरीले एआईसम्बन्धी नीति तथा निर्देशिकाहरू निर्माण, जोखिम व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन र प्रयोगकर्ताका गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रहरू विकास गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले नागरिकको संवेदनशील डाटा विशेषगरी स्वास्थ्य, वित्तिय सेवा र सरकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत जानकारीको संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने धारणा राखे । यस क्षेत्रको डाटा व्यवस्थापन, उपयोग र साझेदारीमा उच्चस्तरीय इन्क्रिप्सन, डाटा पहुँच नियन्त्रणका उपायहरू तथा उल्लंघन रोकथामका लागि सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यसबाहेक डाटा पहुँच र प्रयोगबारे स्पष्ट दिशा निर्देश हुनुपर्ने र नियमित अनुगमन र कार्यान्वन संयन्त्र तथा डाटा उल्लंघन भएमा कानूनी कारवाही प्रणाली स्थापना गर्नुपर्ने उनले बताए । एआई प्रविधिको पारदर्शी, उत्तरदायी अनि सुरक्षित प्रयोग सुनिश्चित गर्न मानवीय अनुगमनको लागि स्पष्ट मार्ग निर्देश आवश्यक छ । स्वचालित निर्णय प्रक्रियाहरूमा मानव संलग्नताको भूमिका सुनिश्चित गर्दै समीक्षा र सुधारको लागि स्पष्ट कार्यविधि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले आफूहरुले एआई प्रणालीद्वारा गरिने निर्णयहरूमा मानव समीक्षाको व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्ने, एआई प्रणालीबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई अपिल तथा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्यांकन गर्ने प्रणालीका बारेमा समेत नीतिगत व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको बताए । एआई प्रविधिको विकास र प्रयोगसँगै डाटाको सुरक्षा, साइबर हमलाको जोखिम तथा गोपनीयतासम्बन्धी चुनौतीहरू बढिरहेका छन् । एआई प्रणालीहरू पनि साइबर आक्रमणका जोखिमयुक्त लक्ष्य बन्न सकिने हुँदा यस नीतिले मजबुत साइबर सुरक्षा, सुरक्षित डाटाबेस व्यवस्थापन तथा स्वचालित सुरक्षा जोखिम मूल्यांकन प्रणालीहरूको विकासलाई प्राथामिकता दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुको छ । उनीहरुले सुझावमा लैंगिक दृष्टिकोण, सिमान्तकृत वर्गमा एआईले पार्ने प्रभावको विश्लेषणलगायत विषयको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
घाटामा भियतनामी ईभी भिनफास्ट, डेलिभरी तीव्र बनाए पनि विदेशमा बिक्री गर्न संघर्ष
काठमाडौं । भियतनामी इलेक्ट्रिक सवारीसधान (ईभी) निर्माता भिनफास्टले बिहीबार सन् २०२४ मा लगभग ९७ हजार गाडी डेलिभर गरेको घोषणा गर्यो, जुन २०२३ को तुलनामा तीन गुणा बढी हो । तर, बिक्री मुख्य रूपमा भियतनामको घरेलु बजारमै सीमित रह्यो । वैश्विक बिक्री दोब्बर पार्ने लक्ष्य भिनफास्टले यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बिक्री कम्तीमा दोब्बर पार्ने लक्ष्य राखेको छ । २०२४ को अन्तिम त्रैमासिकमा ५३ हजारभन्दा बढी गाडी बिक्री भए, जुन वार्षिक बिक्रीको आधाभन्दा बढी हो । कम्पनीले २०२४ को लागि ८० हजार गाडी बिक्री गर्ने संशोधित लक्ष्य तोकेको थियो, जुन पार गर्दै बिक्री ९७ हजार एकाइ पुगेको हो । पहिले कम्पनीले १ लाख गाडी बेच्ने योजना बनाएको थियो । भिनफास्टकी अध्यक्ष थुई लेले भनिन्, ‘भिनफास्टको २०२४ को परिणामले अपेक्षाभन्दा राम्रो नतिजा देखाएको छ । यसले बजारमा उतारचढाव र म्याक्रोइकोनोमिक अस्थिरताको बावजुद लचिलापन देखाएको छ ।’ आक्रामक तर खर्चिलो रणनीति स्टार्टअप कम्पनीले भियतनाममा आक्रामक तर खर्चिलो विस्तार रणनीति अगाडि बढाएको छ । भियतनाममा लगभग १० करोड मानिसहरू बसोबास गर्छन् । अन्तिम त्रैमासिकमा सस्तो र सानो मोडेल सुरु गरेपछि बिक्रीमा ठूलो उछाल आएको थियो । तर उपलब्ध नवीनतम तथ्यांकअनुसार कम्पनीले गत वर्षको पहिलो तीन त्रैमासिकमा लगभग २ अर्ब डलर घाटा बेहोरेको छ, जुन २०२३ मा २.४ अर्ब डलर घाटापछि आएको हो । यसले यसको मूल कम्पनी भियतनामी कन्ग्लोमरेट भिङग्रुपमा दबाब बढाएको छ । कार निर्माता कम्पनीले विदेशमा पनि विस्तार गर्न चाहेको छ तर अहिलेसम्म विदेशी खरिदारहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको छ । भिनफास्टले जनवरीमा एक बयान जारी गरेर भनेको थियो कि गत वर्ष यसले भियतनाममा ८७ हजारभन्दा बढी कारहरू बेचेको छ । यसको मतलब विदेशमा मात्र १० हजार कार बिक्री भएको हो, जुन कुल बिक्रीको लगभग १० प्रतिशत हो । गत वर्ष कम्पनीले अमेरिकामा एक कारखाना स्थापना गर्ने योजना स्थगित गरेको थियो । अहिले कम्पनीले एसियाली बजार विशेष गरी भारत र इन्डोनेसियातर्फ झुकाव देखाएको छ, जहाँ यसले दुई असेम्ब्ली कारखानाहरू स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । भारतमा राम्रो बिक्री हुने अनुमान इन्डिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो २०२५ मा भिनफास्टले पहिलो पटक भारतमा आफ्नो कारहरू प्रस्तुत गरेको थियो । भिनफास्टले दुई नयाँ इलेक्ट्रिक एसयूभी भीएफ सेभेन र भीएफ सिक्स लन्च गरेको हो । कम्पनीले यी गाडीहरू २०२५ को अन्त्यसम्ममा भारतमा बिक्रीको लागि उपलब्ध हुने बताएको थियो । यी भारतमा भिनफास्टका पहिलो गाडीहरू हुनेछन् । कम्पनीले भारतमा बनेका विद्युतीय सवारीसाधनहरू पश्चिम एसिया र अफ्रिकामा पनि बेच्न चाहन्छ । एक्स्पोमा भिनफास्टप्रति धेरैको आकर्षण देखिएकाले भारतमा राम्रो बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ । भिनफास्टले बजारअनुसारको बिक्री विवरण प्रदान गरेको छैन । आफूसम्बन्धित कम्पनीमा बढी बिक्री २०२३ मा भियतनाममा यसको बिक्रीको बढी भाग यसका मालिक फाम न्हाट भुङ्गसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई भएको थियो, जसमा इलेक्ट्रिक ट्याक्सी सञ्चालक ग्रिन एसएम वा जीएसएम पनि समावेश छ । गत वर्षको घरेलु खरीदारहरूको पूर्ण विवरण उपलब्ध छैन, तर त्रैमासिक आयअनुसार कुल वितरणको लगभग २० प्रतिशत भिनफास्टका सम्बन्धित पक्षहरूलाई गएको थियो । कम्पनीले २४ अप्रिलमा वार्षिक परिणाम जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । सान्दर्भिक सामग्री : ईभी ब्याट्री रिसाइक्लिङमा नयाँ उपलब्धी हासिल, युरोपलाई चीनविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न सजिलो निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? मस्कको दशक लामो ‘स्वचालित टेस्ला’ ल्याउने वाचा पूरा होला ? विज्ञ भन्छन्- जोखिम धेरै
