पर्यटक भित्र्याउन सडक निर्माण
म्याग्दी । म्याग्दीको धवलागिरी गाउँपालिका- ३ मा रहेको पर्यटकीयस्थल मुना मालिका जोड्ने सडक निर्माण थालिएको भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार र धवलागिरी गाउँपालिकाले मुनादेखि मालिका धुरी जोड्ने सडक निर्माण थालेका हुन् । भौगोलिक विकटता र यातायातको असुविधाका कारण ओझेलमा परेको मुना मालिकामा पर्यटक भित्र्याउनका लागि सडक निर्माण गर्न लागिएको धवलागिरी गाउँपालिका- ३ का वडा अध्यक्ष देवेन्द्र रोकाले बताए । ‘गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा विनियोजन गरेको १५ लाख बजेटबाट उपभोक्रा समिति मार्फत मुना देखि साइलाखर्क सम्म दुई किलोमिटर एक सय मिटर सडक निर्माण सकिएको छ’, उनले भने,’गण्डकी प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको २० लाख बजेटबाट साइलाखर्क देखि मालिका धुरीतर्फ थप तीन किलोमिटर सडक निर्माणका लागि पूर्वाधार विकास कार्यालयले ठेक्का आव्हानको तयारी गरेको छ ।’ दुई योजनामार्फत पाँच किलोमिटर सडक निर्माण भएपछि पाँच घण्टाको यात्राअवधी ४५ मिनेटमा छोटिने वडा अध्यक्ष रोकाले बताए । मुनादेखि मालिका धुरी पुग्न हाल कम्तीमा छ घण्टा जङगलको उकालो बाटोमा पैदलयात्रा गर्नुपर्छ । सडक निर्माण भएपछि एक घण्टा भन्दा कम समय पैदलयात्रा गरेर मालिका पुग्न सकिनेछ । सुर्योदय, हिमशृङखला, पहाडी भूगोल, वन पैदावार, वन्यजन्तुको अवलोकन गर्न सकिने मुना मालिका समुन्द्रि सतहदेखि तीन हजार सात सय मिटर उचाईमा छ । पुथा, गुर्जा, सिस्ने, धौलागिरि, मानापाथी, अन्नपूर्ण, निलगिरि हिमशृङखलाको अवलोकन गर्न सकिने मुना मालिका सुनसान छ । म्याग्दी र बागलुङका बस्तिहरु देखिन्छ । बादल र पहाडको लुकामारी हेर्न पाइन्छ । मुनादेखि मालिका धुरी जाने पदमार्ग दुर्लभ बन्यजन्तु रेडपाण्डा (हाब्रे) को बासस्थान पनि भएको वडा अध्यक्ष रोकाले बताउनुभयो । मुना मालिकामा हरेक वर्षको वुद्धपूर्णिमाका दिन मेला लाग्ने गर्छ । जालिका, मालिका र कालिका देविको थान रहेको छ । वुद्ध पूर्णमाका दिन मुना मालिकामा पुजाआजा गर्नाले मनोकांक्षा पुरा हुने जनविश्वास रहेको छ । मालिका गाउँपालिकाको देविस्थान र धवलागिरीको मुनाका बासिन्दाहरु यहाँ पुजाआजाका लागि जाने गर्दछन् । पहिले पहिले यहाँ धार्मिक मेला लाग्ने र ठेलो फाल्ने प्रतियोगिता हुने गरेको बुढापाका बताउछन् । यो क्षेत्रमा मुनाका कृषकले गाईभैसी र भेडाबाख्राको गोठ लैजाने चलन थियो । पाहुना, पर्यटक र भक्तजन आश्रयस्थलमा बास बस्छन् । होटल तथा रेष्टुरेन्ट नभएकाले खाने र बन्दोबस्तीका सामान आफै लैजानुपर्ने हुन्छ । यात्राअवधी र बाटो छोट्याउने, आश्रयस्थल बनाउने, चिया पसल सञ्चालन, देविस्थान, ताकमकोत र ढोरपाटनको जलजलासँग मुना मालिकालाई जोडेर पदमार्ग सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भैरहेको धवलागिरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष रेशम पुनमगरले बताए । /रासस
भोजपुरका किसानको आम्दानीको स्रोत बन्दै रुद्राक्ष
भोजपुर । रुद्राक्ष भोजपुरका किसानको राम्रो आम्दानीको स्रोत बनेको छ । यहाँका किसानले रुद्राश्र बिक्री गरेर मनग्य आम्दानीसमेत गर्दै आएका छन् । जिल्लामा रुदाक्षबाट रु १५ देखि २० करोडको हारहारीमा रकम भित्रने रुद्राक्ष व्यवसायी सङ्घका सचिव उत्तम कटुवालले जानकारी दिए । बजारमा मुखद्धार दानाको मूल्य राम्रो रहेको सचिव कटुवालले बताए । एकाइस मुखे मुखद्धार एउटा दाना रु २० लाखदेखी ६० लाखसम्ममा बिक्री हुने गरेको उनको भनाइ छ । मुखद्धार बाहेकका दानाको भने मूल्य कम रहेको उनले बताए । ‘मुखद्धार रुद्राक्षको बजार मूल्य निकै राम्रो छ’ सचिव कटुवालले भने,’मुखद्धार दानाको मूल्य आकारको आधारमा निर्धारण हुन्छ । एकाइस मुखेदाना रु २० देखी ६० लाखसम्ममा बिक्री हुन्छ । जिल्लामा रुद्राक्षबाट १५ देखि २० करोडको हारहारीमा रकम भित्रिन्छ ।’ आठदेखि २९ मुखसम्म भएको दानालाई मुखदार भनिन्छ । बजारमा सबै भन्दा बढी २१ मुखे दानाको माग रहेको छ । सचिव कटुवालका अनुसार आठ मुखे, बाह्र मुखे मुखद्धार दाना आकारको आधारमा एक हजार पाँच सयदेखि पाँच हजारसम्म बिक्री हुने गरेको छ । त्यस्तै १३ मुखे रु पाँच हजारदेखि १५ हजारसम्म, १४ र १५ मुखे दाना आकारको आधारमा रु दश हजारदेखि ५० हजारसम्म, १६ मुखे ५० हजार एक लाखसम्म, १७ मुखे रु ७० हजारदेखि दुई लाखसम्म, १८ मुखे रु ढेडलाखदेखि चारलाखसम्म र २१ मुखेलाई २० लाख ६० लाखसम्म पर्दछ । विगतमा बिक्री हुने पाँच र छ मुखे दानाको भने बजारमा माग नरहेको उनले जानकारी दिए । दाना राम्रो बनाउने बहनामा किसानले औषधिको प्रयोग गर्ने गरेकाले रुख मर्ने समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । विगतमा प्राकृतिक रुपमा (औषधि प्रयोग नगरी) उत्पादन भएका रुद्राक्षका बोटमा कमै मात्र भए पनि गुणस्तरिय मुखदार दाना फल्ने भएकाले राम्रो मूल्यमा बिक्री हुने गरेको थियो । औषधिको प्रयोगले उत्पादनमा वृद्धि भए पनि मूल्यमा भने कमि आएको उनको भनाइ छ । उत्पादन भएको रुद्राक्षको बजारीकरणमा समस्या रहेको षडानन्द नगरपालिका दिङ्लाका स्थानीय रुद्राक्ष व्यवसायी सुजन राईले बताए । रुद्राक्षलाई वन पैदावरको रुपमा राखिएकोले बिक्री वितरणमा समस्या रहेको छ । रुद्राक्षलाई राज्यले नगदेबालीको रुपमा राखिदिए थप सहजता हुने उनले बताए । दिङ्ला क्षेत्रमा दुई हजार बढी किसानले व्यवसायी रुपमा रुद्राक्षको खेती गरेको राईले बताए । ‘यहाँका अधिकांश किसानको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै रुद्राक्ष हो’ उनले भने,’हाम्रो दिङ्ला क्षेत्रमा मात्र दुई हजार बढी किसानले व्यावसायिक रुपमा यसको खेती गरिररहेका छन् । रुद्राक्षलाई वन पैदावरको रुपमा राखिँदा बजारीकरणमा समस्या छ ।’ षडानन्द नगरपालिकाको नेपालेडाँडा, कुदाकाउले, देउराली, मूलपानी केउरेनीपानी, साल्पासिलिछो गाउँपालिकालगायत जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा रुद्राक्षको खेती हुने गर्दछ । रुद्राक्षको दाना चोरी हुने, बोट काटिदिने समस्या बढ्ने भएकाले किसानले यसको सुरक्षासमेत गर्दै आएका छन् । भोजपुरबाट यो वर्षको माघ महिनासम्म करिब ७० हजार केजी रुद्राक्ष निर्यात भएको डिभिजन वन कार्यालय भोजपुरका सहायक वन अधिकृत विजय यादवले जानकारी दिए । जिल्लामा रुद्राक्ष अत्याधिक उत्पादन हुने भए पनि यसको मुख्य बजार सङ्खुवासभाको खाँदबारी रहेको छ । खाँदबारीबाट तराईका जिल्ला, काठमाडौँ हुँदै चीन र भारतमासमेत निर्यात हुने रुद्राक्ष व्यवसायीको भनाइ छ । यस्तै, युरोप र अमेरिकालगायतका मुलुकमासमेत रुद्राक्ष निर्यात हुने गरेको छ । भोजपुरमा रुद्राक्षको इतिहास हेर्दा विसं १९३२ भन्दा पहिले भारतको काशीबाट ल्याएर बालागुरु षडानन्द अधिकारीले दिङ्लामा रोपेको भन्ने भनाइ छ । रुद्राक्ष समुद्री सतहदेखी एक हजार चार सय मिटरसम्मको उचाइमा खेती गर्न सकिने विज्ञहरुको भनाइ छ । रासस
ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ भर्ने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । ओम मेगाश्री फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओमा आवेदन भर्ने आज अन्तिम दिन रहेको छ । माघ २१ गतेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आजसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीले जारी पुँजी ६० करोड रुपैयाँको ३० प्रतिशतले हुन आउने १८ करोड रुपैयाँको १८ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणलाई छुट्याएको छ । जसमध्ये १० प्रतिशतले हुन आउने १ करोड ८० लाख रुपैयाँको १ लाख ८० हजार कित्ता सेयरमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आवेदन दिन पाउने छन् । कम्पनीले ५ प्रतिशत अर्थात् ९० हजार कित्ता सामूहिक लगानी कोष, ३ प्रतिशत अर्थात् ५४ हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारी र बाँकी १४ लाख ७६ हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूका लागि छुट्याएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्राप्त गरेका सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ्गले सञ्चालनमा ल्याएको मेरो सेयरमार्फत् आईपीओमा आवेदन दिन सक्नेछन् । केयर रेटिङ्ग नेपालले कम्पनीलाई केयरएनपी डबल बी माइनस इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । जसले कम्पनीको दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा मध्यम जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ५ जनाको नाम छनोट, फागुन १० गते अन्तरवार्ता
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि ५ जनाको नाम छनोट (सर्टलिष्ट) गरिएको छ । अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले ५ जनाको नाम सर्टलिष्ट गरेको हो । सिफारिस समितिका अनुसार आवेदन दिएका १२ जनामध्ये कमल प्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम सर्टलिष्ट गरिएको हो । रेग्मी प्राधिकरणमा निर्देशक पदमा कार्यरत छन् भने चापागाईं साविक बीमा समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन् । बसौला स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् भने रामशरण पुडासैनी नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनी हाल कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष समेत हुन् । यस्तै, सर्टलिष्टमा परेका ओझा अध्यापन गराउँछन् । सर्टलिष्टमा परेका पाँचै जनालाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताका लागि फागुन १० गते २ बजे अर्थमन्त्रालयमा बोलाइएको छ । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले गत पुस २६ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । गत मंसिर २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्धामा सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बीमा प्राधिकरण अध्यक्षविहीन छ । सिलवाल निलम्बित भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
बलेफी हाइड्रोको १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । बलेफी हाइड्रोपावरले १८ लाख कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले आज फागुन ५ गतेदेखि १७ लाख ९८ हजार ६५६ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनी गत मंसिर २७ गतेदेखि पुस १७ गतेसम्म कम्पनीले चुक्ता पूँजी १ अर्ब ८२ करोड ७९ लाख ७० हजार रुपैयाँको १ सय प्रतिशत अर्थात् १ कित्ता सेयर बराबर नयाँ १ कित्ता अनुपातमा हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको थियो । अथात् कम्पनीले प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका १ करोड ८२ लाख ७९ हजार ७ सय कित्ता हकप्रद सेयर जारी गरेको थियो । उक्त अवधिमा बिक्री नभएको संस्थापक समूहको ६ लाख ७६ हजार १९१ कित्ता, सर्वसाधारण समूहको लकइनमा रहेको ५ लाख ८ हजार ८९२ कित्ता र सर्वसाधारण समूहतर्फको लकइनमा नरहेको ६ लाख १३ हजार ५७३ कित्ता गरी कुल १७ लाख ९८ हजार ६५६ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर बिक्री गरेको हो । कम्पनीको सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईएमबि एस क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक एनआईएमबि एस क्यापिटल लाजिम्पाट काठमाडौं, चिप्लेढुंगा पोखरा, बुटवल, वीरगंज र विराटनगर शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको सेयर फागुन १९ गतेसम्म बिक्री खुला रहनेछ । म्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । लगानीकर्ताले कम्तिमा १ सय कित्ता र अधिकतम १० अंकले भाग जाने वा नियामकले तोकेको प्रतिव्यक्ति सीमाको अधिनमा रही आवेदन दिन सक्नेछन् ।
सौर्य ऊर्जा विकासका लागि कार्यविधि संशोधन, ९ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिए
काठमाडौं । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रीड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ । वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय ग्रीडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए । यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुन चाहने प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्ने छ । तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकतानुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवर्द्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यविधिअनुसार विद्युतको खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिने छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई बोलकबोलका माध्यमबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो । सोहीबमोजिम प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ । आयोजनाको सर्वेक्षणका हकमा सिँचाइयोग्य भूमि रहे/नरहेको सिफारिस कसले गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्टता रहँदै आएको थियो । विभागले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार उक्त अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ । कार्यविधि संशोधनसँगै सौर्य ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ । विभागमा कुल ७०४ मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन् । ७१७ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन् । त्यसैगरी ७७ मेगावाट क्षमताका ९ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन् । यसैगरी निर्माण अनुमतिका लागि ५९.६ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाको आवेदन परेको छ । विभागका अनुसार हाल १०६.७ मेगावाट क्षमताका २१ परियोजना सञ्चालनमा छन् । त्यसमध्ये प्राधिकरणले नुवाकोटमा सञ्चालन गरेको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ । सो आयोजनाको क्षमता २५ मेगावाट बराबर छ ।
बिल गेट्सको अनुदानमा बनेको फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन
काठमाडौं । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा स्थापित परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’को ७ करोड ८१ लाख ५ हजार ५८५ रुपैयाँ अनुदानमा झापा मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोगविहीन भएको छ । फाउन्डेसनले एसियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन स्थानीय तह मेचीनगर, विर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरी प्राङ्गारिक मल बनाउन पाँच वर्षअघि उक्त अनुदान दिएको थियो । दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरुप ती स्थानीय तहले १ करोड ३७ लाख ८३ हजार ३३८ थप गरी कुल लागत ९ करोड १८ लाख ८८ हजार ८२३ रुपैयाँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको थियो । दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा जे लक्ष्यका साथ केन्द्रको स्थापना भएको थियो, सञ्चालनको पाँच वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुनसकेको छैन । प्रयोगमा नआएका उपकरणलगायत धेरैजसो संरचना र साधन काम नलाग्ने भएका छन् । एसियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरलाई हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गर्दै आएको छ । तीन स्थानीय तहबाट सङ्कलन हुने मानवमलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो । पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन । संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताए । ‘प्रशोधनका लागि महिनामा एक सय ५० ट्याङ्कर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ । तर महिनामा १८ देखि ३० ट्याङ्करभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै सङ्कलन हुन सकेन । प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त सङ्कलन हुनसकेन,’ उनले भने । प्राइभेट ट्याङ्करहरूले ल्याएको लेदोलाई प्रतिट्याङ्कर ५ सय रुपैयाँ लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले स्थानीयवासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा ३ हजार रुपैयाँ शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिए । ‘५ सय रुपैयाँ तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर लगेर लेदो फाल्ने गरेका छन्,’ उनले भने । केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ वटा ट्याङ्कीमध्ये पाँच वर्षमा १४ वटा पनि भरिएका छैनन् । बाँकी १४ वटा ट्याङ्की खाली छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको छैन । प्राविधिक जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक रु तीन लाख घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताए । ‘दाताले संरचना बनाइदिनुभयो, तर दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन,’ सचिव घिमिरे भन्छन्, ‘उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्याङ्कर चालक र एक जना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’ संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्याङ्कर दिएका छन्भने कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौँ प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्राङ्गारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ । दातृ टोलीद्वारा अनुगमन प्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ । अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसिडीओ)को पानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले नेतृत्व गरेका थिए । अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरिया, पूर्वअध्यक्ष लालबहादुर थेबे र सचिव प्रेम घिमिरेले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराएका थिए । उक्त संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्याङ्कर, थप जनशक्ति र निजी ट्याङ्करले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताए ।
खाना पकाउने ग्यासबाट सल्किएको आगोले हलेसीका तीन घरमा क्षति
काठमाडौं । खोटाङको त्रिधार्मिकस्थल हलेसी बजारमा आइतबार साँझ भएको आगलागी करिब चार घण्टापछि निभाइएको छ । हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानस्थित हलेसी बजारका पदम राईको भान्छा कोठाको ग्यास सिलिन्डरबाट साँझ ६ बजेतिर सुरु भएको आगो स्थानीयवासी र सुरक्षा निकायको संयुक्त प्रयासमा राति करिब ११ बजे निभाइएको हो । आगलागीबाट स्थानीय पदम राईको घर तथा घरमा सञ्चालित हार्डवेयर पसल, निर्धन उत्थान लघुवित्तको कार्यालय, आइराज राई र प्रकाशचन्द्र गिरीको घरमा क्षति पुगेको छ । आगलागीका घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि ठूलो मात्रामा धनमाल जलेर नष्ट भएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । सुक्खाग्रस्त क्षेत्र हलेसीमा भएको आगो निभाउन पानी अभाव भएकाले समस्या भएको इलाका प्रहरी कार्यालय हलेसीका प्रहरी निरीक्षक हेमन्त राईले जानकारी दिए । ‘आगलागीबाट दुईवटा घर पूर्ण तथा एउटामा आंशिक क्षति भएको छ । आगलागीबाट भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आगलागीबाट तीनवटा घर, एउटा लघुवित्तको कार्यालय, हार्डवेयर तथा ग्यास पसलमा क्षति भएको छ । सबैमा भएको क्षतिको विवरण हेर्दा करिब रु एक करोड बढीको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।’ आगो निभाउन जिल्लाबाट तीनवटै सुरक्षा निकायका टोली हलेसी पुगेको थियो । पदम राईको घरमा बेलुकाको खाना पकाउने क्रममा ग्यास सिलिण्डर लिक भएर सुरु भएको आगो दमकल अभावमा तत्कालै निभाउन नसक्दा ठूलो क्षति भएको स्थानीय सयन्द्र राईले जानकारी दिए ।
