सहकारीका समस्या समाधान गरेर नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ : वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव एवं सांसद वर्षमान पुनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् नै संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्ने बताएका छन् । उनले शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तनसँगै एकसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशितामा फड्को मार्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । विसं २०५३ का नेकपा (माओवादी)रोल्पा र प्यूठानको सचिव, २०५५ सालमा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य, २०५९ मा पोलिटब्युरो सदस्य, २०६३ मा सचिवालय सदस्य हुँदै हाल पार्टीको उपमहासचिव रहेका नेता पुनले शान्ति तथा पुननिर्माण, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । नेता पुनसँग राससका सम्पादक हरि लामिछाने र समाचारदाता अशोक घिमिरेले लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : मुलुक अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा छ। तैपनि देश र जनताको अवस्थामा सोचेजति सुधार हुन सकिरहेको छैन। मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएका यहाँले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनुभएको छ ? नेपालको राजनीति अहिले अलि फरक कोर्सबाट अघि बढिरहेको छ । वैकल्पिक शक्ति र धारका कुरा पनि आएका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता नेपालको हकमा सान्दर्भिक र सही मुद्दा हुन् । तथापि, यस संवैधानिक व्यवस्थालाई अझ परिमार्जित र फराकिलो बनाएर लैजानुपर्छ । त्यसो गर्न सकिएन भने राम्रो हुँदाहुँदै पनि व्यवस्था नटिक्न सक्छ । हामीले यस व्यवस्थालाई समाजवादी कार्यक्रमसँग जोडेर अगाडि लैजानुपर्छ । यसमा केही राजनीतिक पार्टी यथास्थितिमा रहने तथा माओवादी केन्द्र यसलाई ‘सर्भिसिङ’ गरेर अगाडि जाने भन्ने मुख्य दृष्टिकोण भेटिन्छ । अरु बैकल्पिक भन्ने राजनीतिक शक्तिहरूमा पनि भनाइमा नयाँ तर सोच र चिन्तन पुरानै देखिएका छन् । नेपालको राजनीति अहिलेको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने वा यथास्थितिमै रहने भन्ने बीचमा एकखालको ध्रुवीकरण भएको छ । सडक र सदन तथा जनताको आवाजमा पनि त्यही देखिएका छन् । यहाँले व्यवस्थाको ‘सर्भिसिङ’ को खाँचो औँल्याइरहँदा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा भइरहेको छ । अहिलेको आवश्यकता संविधानको समीक्षा हो कि संशोधन ? संविधान संशोधन गरेरै जानुपर्छ । एउटा दृष्टिकोण अहिले प्राप्त उपलब्धिबाट पछाडि फर्कने भन्नेजस्तो छ । अर्को, अहिलेको सत्ता गठबन्धन संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशीजस्ता आधारभूत विषयबाट पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका हामीलाई भइरहेको छ । माओवादी केन्द्र भने यसलाई अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । समावेशितामा अझ परिमार्जन गरौँ । संघीयता पर्याप्त छैन, यसलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाऔँ । सामाजिक न्याय जुन वर्ग, समुदाय र क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने हो त्यता पुग्न सकिरहेको छैन । भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्य दोहनजस्ता कुरा मौलाएका छन्, यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सुशासन पहिलो सर्त हुनुपर्छ । समृद्धि सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रका लागि हुनुपर्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि मूल मुद्दा हुनुपर्छ । आर्थिक समृद्धि लक्ष्य हो, त्यसमा पुग्नका लागि सुशासन आवश्यक छ । यी तीन विषयलाई सँगसँगै लगेर राज्यको पुनर्ताजगी गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्नै लागेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई फुकाएर जनताको आकाङ्क्षालाई शान्तिपूर्ण रूपले सम्बोधन गर्नुपर्छ । फेरि विद्रोह, क्रान्ति र अशान्तिबाट होइन कि जनमतबाटै । जनमतले के भन्छ, अहिलेको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने आवाज आए, त्यो जनमतअनुसार अगाडि बढेर संशोधन गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरुबीचको सहमतिको दस्तावेजका रूपमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको हो । संविधान संशोधनको मिलनविन्दु कहाँनेर खोज्न सकिन्छ ? अहिले राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमण बढी भयो भन्ने छ । त्यही भएर हामीले विगतमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूप हुनुपर्छ भन्यौँ । त्यो एउटा मिलनविन्दु हुनसक्छ । जसबाट सरकार पाँच वर्ष एउटा जनमतअनुसार चल्छ । अहिले समावेशिताले सरकार गठन र राजनीतिक स्थिरतामा समस्या पैदा गर्यो भनिएको छ, संसद्लाई पूर्ण समानुपातिक गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा नीति निर्माण तहमा सबै वर्ग, समुदाय र राजनीतिक दलहरूको सहभागिता हुनसक्छ । कोही पनि बहिष्करणमा पर्दैन । तर कार्यकारी भूमिकामा जो लोकप्रिय छ, उसले सरकार सञ्चालन गर्छ । यसबाट एकैसाथ राजनीतिक स्थिरता र समावेशिता हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसद् संविधान संशोधनको मिलनविन्दु हुनसक्छ । अहिले संसद्को हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । अझै पनि संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निजामती, प्रहरी समायोजनलगायत महत्त्वपूर्ण कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसबाट थुप्रै प्रश्न उब्जिएका छन् । यस्ता कानुन निर्माण गर्न माओवादीले कस्तो भूमिका खेल्छ ? संघीयतालाई बलियो बनाउन अहिले त्यति रुचि देखिँदैन । स्थानीय तहले पाएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र प्रदेशसँग अधिकार नै नभएको जस्तो भएको छ । हामीले स्थानीय सरकारको अधिकार कटौती भनेको होइनौँ, प्रदेश र स्थानीयको साझा अधिकार कार्यान्वयनमा प्रदेशको भूमिका बढ्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्रै प्रदेशले काम गर्न सक्छ । प्रदेशहरू क्रियाशील भइसकेपछि मात्रै सीमाहरू देखिन्छन् । अहिले त संविधानले भनेका कुराहरू पनि व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । प्रदेश निजामती, प्रहरी र अन्य व्यवस्थाको अभ्यास नै हुन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका सूची छन् । धेरै अधिकार केन्द्रमा केन्द्रित होइन कि खासमा विकाससम्बन्धी काम प्रदेश सरकारले गर्ने हो । यसले विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्छ । यसले जनताको सहभागिता पनि बढाउँछ । सेवा प्रवाहको काम स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्छ । विकास निर्माण र पूर्वाधार प्रदेशबाट, नीति निर्देशन, मापदण्ड र रणनीतिक महत्वका रुपान्तरणकारी आयोजना संघबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । अहिले संघले प्रदेश र स्थानीयको काम पनि गरिरहेको छ । त्यसो नगरेर एक पटक संघीयताको पूर्ण अभ्यास ग¥यो भने हाम्रा अनुभवले राम्रै देखाएका छन् । तर यसमा अधिकार पूरै नदिने, पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नलैजाने र संघीयतालाई दोष दिने जस्तो देखिएको छ । यो प्रवृत्ति राम्रो होइन । संविधान अनुसारका कानुन बनाउँदा, जनताको अपेक्षा अनुसारको समसामयिक परिमार्जन गर्न हामी संसद्मा अल्पमत, बहुमत र पक्षविपक्ष भन्दा पनि सहयोग गर्ने गर्छौँ । त्यो भन्दा नाघेर जान मिलेन । संविधान विपरीतको काम गर्न पाइँदैन । त्यसो हुन लाग्यो भने सदनमा संघर्ष गर्छौँ र जनतालाई अधिकार खोसिन लाग्यो भन्छौँ । जनता आफ्नो अधिकारका लागि आफैँ लड्छन् । तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र राज्यपक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पनि यतिका वर्ष बिते । अझै शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । समस्या कहाँनेर छ ? पछिल्लो समय सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुन सर्वसम्मत रूपमा संशोधन भयो । यो अत्यन्त सकारात्मक छ । तर विगतमा पनि कानुन थियो, तर त्यो कानुन परिमार्जन गर्नु भन्ने न्यायालयको निर्देशनात्मक फैसला थियो । यसपटक सर्वसम्मत कानुन निर्माण भयो । ती कानुन बमोजिम गठन हुने आयोगका पदाधिकारीको छनौटका लागि सिफारिस गर्न अघिल्लो सरकारले एक समिति गठन गरेको थियो । त्योअनुसार सिफारिस हुनुपर्ने, सिफारिस पनि मोटोमोटी भयो, तर वर्तमान सरकरको अलि फरक खालको चासो जस्तो भयो र अन्ततः समितिले सिफारिस गर्न सकेन । आरोप नै चाहिँ होइन, तर वर्तमान सरकार यसलाई टुङ्ग्याउन त्यति इच्छुक होइन कि भन्ने लाग्छ । विगत सरकारले शान्ति प्रक्रियासम्बन्धी अलग्गै कोषको व्यवस्था पनि गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग गर्छु भनेका छन् । पीडितले न्याय पाउने कुरा मुख्य हो । यसमा कसैले पनि अवरोध गर्नु हुँदैन । यहाँले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नुभयो । पछिल्लो आर्थिक सूचकलाई यहाँले कसरी नियाल्नुभएको छ ? अर्थतन्त्र यतिबेलासम्म एउटा लयमा आइसक्नुपर्ने थियो । ट्रेन्डले त्यस्तो देखाउँछ । चार वर्षअघि वृद्धिदर ऋणात्मक थियो । अघिल्ला तीन वर्ष एक प्रतिशत थियो । गतवर्ष झन्डै चार प्रतिशत पुगेको हो । थोरै पनि मेहिनत गर्दा यसवर्ष छ प्रतिशतको वृद्धि हुन्छ । सुशासन प्रवर्द्धन, अनावश्यक खर्च कटौती, निजी क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन्छ भन्ने आधार छन् । त्यसैले मैले नै बजेटमा यसवर्ष छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको थिएँ । तर अझै पनि सुधार देखिन्न । केही क्षेत्रमा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान छ । अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा आउन सकेको छैन । समग्र अर्थतन्त्र गतिहीन अवस्थामा रहेजस्तो देखिन्छ । आशा जगाउन सकिन्छ । सरकारले फराकिलो दृष्टिकोण राख्न सके अर्थतन्त्रमा सुधार आउनेमा म विश्वस्त छु । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र राम्रो छ तर आन्तरिक क्षेत्रमा समस्या देखिए । लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारको खर्च अत्यन्त न्यून छ । अर्थतन्त्र साँच्चिकै कहाँनेर रुमलियो ? अप्रिय सुनिन सक्छ– अर्थतन्त्र केही स्वार्थ समूहको घेरामा गएको देखिँदैछ । विगतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिती कम भएपछि केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाइयो । त्यसपछि ओरालो लागेको लाग्नै भयो । अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनर्जीवित गर्नेतर्फ कामहरू भए । अहिले त्यो गति रोकिएको छ । निजी क्षेत्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेपछि सरकारले माग सिर्जना र खर्च बढाउन सक्नुपर्ने हो । पूँजीगत खर्च बढाउँदै खासखास क्षेत्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । लघुवित्त र सहकारी नै तल्लो तहमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम थिए । त्यहाँ सङ्कट आयो । केही ठूला सहकारी र लघुवित्तमा समस्या आउँदा मुद्रा परिचालन नै अवरुद्ध भयो । सहकारी र लघुवित्तको पैसा बैंकमा गएर थुप्रियो । बजारमा लगानी नभएको पैसा पनि बैंकमा गयो । केही दिनअघिको तथ्याङ्क अनुसार रु १३ खर्ब बराबरको रकम बैंकमा सञ्चिती छ । अर्थतन्त्रको चक्र नै बिग्रेको छ । अब छिटोभन्दा छिटो लघुवित्त र सहकारीका समस्या समाधान गर्ने, नागरिकमा विश्वास जगाउने काम गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ जलविद्युत्, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्र अर्थतन्त्रका नयाँ आधारस्तम्भ हुन् । सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान गर्न सक्छन् । स्टार्टअपलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । सरकारप्रति विश्वास हुनेबित्तिकै बाँकी काम जनता आफैँले गर्छन् । अहिले नागरिकमा उत्पन्न निराशाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर परिरहेको छ । यसलाई सुल्झाउन सरकारले तत्परता देखाउनुको विकल्प छैन । रासस
बैंकको सीडी रेसियो न्यूनतम ६० प्रतिशतको हाराहारीमा, कुन बैंकको कति ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो प्रत्येक महिना घटिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) औसत ७९.३५ प्रतिशत भएपनि केही बैंकको भने ६० प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । संघका अनुसार राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ६३ प्रतिशत, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ६८ प्रतिशत, नेपाल बैंकको ७३ प्रतिशत, नेपाल एसबिआई बैंकको ७५.४९ प्रतिशत, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको ७७.५६ प्रतिशत, प्रभु बैंकको ७५.८४ प्रतिशत, ग्लोबल आइएमई बैंकको ७८.७७ प्रतिशत र कृषि विकास बैंकको ७५.४३ प्रतिशत सीडी रेसियो कायम भएको छ । यस्तै, सिटिजन्स बैंकको ८४.०१ प्रतिशत, एभरेष्ट बैंकको ८३.५१ प्रतिशत, हिमालयन बैंकको ८२.७० प्रतिशत, कुमारी बैंकको ८१.८० प्रतिशत, लक्ष्मी सनराइजको ८०.८० प्रतिशत, माछापुच्छ्रेको ८३.६० प्रतिशत, नबिलको ८२.४४ प्रतिशत, एनआईसी एसियाको ८३.०७ प्रतिशत, एनएमबि बैंकको ८३.६२ प्रतिशत, प्राइम कमर्सियलको ८५.७७ प्रतिशत, सानिमाको ८०.९२ प्रतिशत र सिद्धाथएको ८५.०२ प्रतिशत सीडी रेसियो रहेको छ । पछिल्लो समय बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसकेर लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा सीडी रेसियो पनि निरन्तर घटिरहेको हो ।
मःमः पसलमा ग्यास विस्फोटमा अर्को एक युवकको मृत्यु, मृतकको संख्या ४ पुग्यो
काठमाडौं । काठमाडौंको कमलपोखरीस्थित शान्दार मःम पसलमा भएको ग्यास विस्फोटमा घाइते भएका अर्का एक जनाको पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा काभ्रे बेथानचोक गाउँपालिका धुनखर्क घर भइ हाल काठमाडौं कमलपोखरी बस्ने २५ वर्षीय छिरिङ लामा रहेको काठमाडौं जिल्ला परिसरले जनाएको छ । उनको गएराति करिब पौने १२ बजेको समयमा मृत्यु भएको हो । योसँगै उक्त ग्यास सिलिन्डर विस्फोटबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुगेको छ । यसअघि शुक्रबार उपचाररत उदयपुरको उदयपुरगढी-७ घर भइ हाल काठमाडौं बस्दै आएका २२ वर्षीय प्रदीप तामाङको मृत्यु भएको थियो । उक्त विस्फोटमा परी १४ जना घाइते भएका थिए । जसमध्ये गम्भीर घाइते भएका ११ जनाको कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचारका लागि लगिएको थियो । घाइतेमध्ये दुई जनाको गत सोमबार निधन भइसकेको छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–५ डिल्लीपुरका १८ वर्षीय रबिन राई र उदयपुरको कटारी नगरपालिका–८ गालटारका २५ वर्षीय भीम बहादुर घले मगर (नवीन) को उपचारका क्रममा यसअघि नै मृत्यु भएको थियो ।
सहकारी बैंकका महाप्रबन्धक र लेखा प्रमुखलाई एक अर्ब बढी बचत अपचलनको मुद्दा, नियामकद्वारा व्यवस्थापन कब्जामा
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा सहकारीको रकम अपचलनको विषयय बढिरहेको बेला भारतमा पनि सहकारी बैंकको बचत अपचलनको विषयले भारतीय सहकारी क्षेत्र तरंगित बनेको छ । भारतको यू इंडिया कोअपरेटिभ बैंकका महाप्रबन्धक हितेश मेहता र लेखा प्रमुखले बैंकको एक अर्ब २२ करोड भारतीय रुपैयाँ अपचलन गरेको भन्दै उजुरी परेपछि उनीहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । मुम्बई प्रहरीले उनीहरुलाई १२२ करोड भारतीय रुपैयाँको हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ गरेको हो । बैंकका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देबर्शी घोषले दादर प्रहरी स्टेशनमा उजुरी दिएपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । मेहतालाई सोधपुछका लागि मुम्बईको दक्षिणी क्षेत्रमा रहेको कार्यालयमा लगिएको छ । उजुरीअनुसार, बैंकका लेखा प्रमुख मेहताले आफ्ना सहयोगीसँग मिलेर प्रभादेवी र गोरेगाँव शाखाबाट रकम हिनामिना गरेको बुझिएको छ । प्रहरीले भारतीय न्याय संहिताको दफा ३१६(५) (बैंककर्मी तथा सार्वजनिक सेवकद्वारा विश्वासघात) र दफा ६१(२) (अपराधी षड्यन्त्र) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीले पक्राउ गरेपछि भारतको केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्ब बैंकले सञ्चालक समितिलाई पदमुक्त गरेर व्यवस्थापन आफू मातहत लिएको छ । रिजर्ब बैंकले सो सहकारी बैंकको वित्तीय स्थितिप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै बचतकर्ताहरूको सुरक्षाका लागि लागि काम गरिरहेको छ । न्यू इंडिया कोअपरेटिभ बैंकका २८ शाखाहरू छन्, जसको अधिकांश मुम्बईमा छन् भने दुई वटा सूरत र एउटा पुणेमा रहेका छन् । आरबीआईको कारबाहीपछि ग्राहकहरूमा त्रास फैलिएको छ । धेरैजसो ग्राहकहरू शुक्रबार बिहान आफ्ना बचत झिक्न बैंक शाखामा पुगेका थिए ।
चौमाला खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल अलपत्र
गोदावरी । कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ र वडा नम्बर २ चौमाला बजार जोड्ने चौमाला खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल अलपत्र परेको छ । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण उक्त खोलामा निर्माणाधीन मोटरेवल पुल पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि पुल निर्माणले गति लिन नसकेको पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीले चौमाला खोलामा मोटरेवल पुल निर्माणका लागि तीन वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७७ असार ३१ गते निर्माण कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त पुल निर्माण कम्पनीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका इञ्जिनियर विनोद खड्काले बताए । उनका अनुसार ६० मिटर लम्बाइको रहेको पुल निर्माणको भौतिक प्रगति खासै उपलब्धिमूलक भएको छैन । वडा नम्बर २ तिरको एबोटमेन्ट क्यापसम्म निर्माण गरिएको छ भने वडा नम्बर १ तिरको एबोटमेन्ट र बीचको पिलरको पाइलिङको काम मात्रै भएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार कार्यालयका अनुसार रु १२ करोड ७३ लाख लागत भएको सो पुल निर्माण गर्न कन्स्ट्रक्सनले रु सात करोड २३ लाख ८० हजारमा ठेक्का गरेको थियो । सो ठेक्कावापत उक्त निर्माण कम्पनीले पूर्वाधार कार्यालयबाट रु दुई करोड तीन लाख ४० हजार भुक्तानी लिएको जनाइएको छ । बीचमा चौमाला बजार वडा नम्बर १ र २ को बीच भएर बग्ने सो खोलामा पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासीलाई वर्खामा ओहोरदोहोर गर्न निकै समस्या हुने गरेको स्थानीय सागर थापाले गुनासो गरे । उनले ती दुवै वडावासीले सरकारी सेवा लिन र विद्यार्थीले पढ्न जान खोला तर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सो खोलामा पुल निर्माण नहुँदा वर्खाको बेला स्थानीयले तीन किलोमिटर हिँडेर आवतजावत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको भनाइ छ । यसैगरी, वडा नम्बर ५, अण्डैया र वडा नम्बर ९ लिक्माको बीचमा पर्ने कटैनी नदीमा ५० मिटर पुल दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सो कम्पनीसँग रु पाँच करोड २८ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । रुपैयाँमा लिएको थियो गर्न वाइपीले ठेक्का लिएको थियो । निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पुल निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा प्रत्येक वर्ष विनियोजन गरिँदै आएको बजेट फ्रिज हुने गरेको कार्यालयले जनाएको छ । रासस
पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात
ताप्लेजुङ । गएराति सामान्य वर्षासँगै पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कर्मचारी राजेन्द्र महतले सामान्य वर्षासँगै पाथीभरा क्षेत्रमा हिमपात भएको र यसअघि गत पुस र माघमा दुई पटक हिमपात भएको जानकारी दिए ।तीन हजार सात सय ९४ मिटरको उचाइमा पर्ने पाथीभरामा हिमपातसँगै उक्त क्षेत्रमा चिसो बढेको छ । पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक प्रजिन हाङबाङले वर्सेनि हिउँ परेपछि पाथीभरामा आन्तरिक धार्मिक पर्यटकको आगमन बढ्ने गरेको बताए । यस वर्ष हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा बालीनाली भने फस्टाउन सकेको छैन । वर्षा नहुँदा हिउँदे बालीनाली गहुँ, जौ, आलुलगायत बालीनाली फस्टाउन नसकेको स्थानीयले बताएका छन् ।
बीमा प्राधिकरणको नाफा ५.७७ प्रतिशत बढ्यो, कुल सम्पत्ति १०.१५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले एक वर्षमा झण्डै डेढ अर्ब नाफा गरेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३२ करोड ७९ लाख १८ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । आघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्राधिकरणले १ अर्ब २५ करोड ५४ लाख ४६ हजार रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्राधिकरणले गत वर्ष ५.७७ प्रतिशत अर्थात् ७ करोड २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँ बढी नाफा आर्जन गरेको हो । गत वर्ष प्राधिकरणले १ अर्ब ६४ करोड ११ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी, ५० करोड ७८ लाख रुपैयाँ अन्य आम्दानी र २ अर्ब १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले १ अर्ब ५७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी, ५६ करोड ६६ लाख रुपैयाँ अन्य आम्दानी र २ अर्ब १४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कुल आम्दानी गरेको थियो । साथै गत वर्ष प्राधिकरणले कर्मचारीहरूका लागि १९ करोड १९ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले १६ करोड १७ लाख रुपैयाँ कर्मचारी खर्च गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष प्राधिकरणका कर्मचारी खर्च १८.६८ प्रतिशत बढेको हो । यस्तै गत वर्ष प्राधिकरणले व्यवस्थापक खर्च १६ करोड २४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ र कुल खर्च ३७ करोड ८३ लाख १४ हजार रुपैयाँ गरेको छ । अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले व्यवस्थापन खर्च २८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र कुल खर्च ४६ करोड ८० लाख ८१ हजार रुपैयाँ गरेको थियो । गत वर्ष प्राधिकरणले ४४ करोड २६ लाख ६१ हजार रुपैयाँ आयकर तिरेको छ । जबकी अघिल्लो वर्ष ४२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आयकर तिरेको थियो । आव २०८०/८१ को असारसम्ममा प्राधिकरणको कुल सम्पत्ति १० अर्ब १५ करोड ७५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष कुल सम्पत्ति ८ अर्ब ७६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ थियो । साथै गत असारसम्म प्राधिकरणले ६ अर्ब ३२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।
हेटौँडा सिमेन्टको उत्पादन बन्द, नियमित खर्चले आर्थिक सङ्कट बढ्दै
काठमाडौं । लामो समयदेखि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द हुँदा आर्थिक सङ्कट गहिरिँदै गएको छ । यसका कारण सिमेन्ट उत्पादन अन्यौलमा परेको छ । उद्योग व्यवस्थापनले उद्योगका विभिन्न उपकरण मर्मतको काम गर्नुपर्ने भन्दै गत असोज १५ गतेदेखि सिमेन्ट उत्पादन बन्द गरेको थियो । उपकरणहरु मर्मत सम्भार गरी गत मङ्सिरको पहिलो साताबाटै उत्पादन सुरु गर्ने बताए पनि उपकरण मर्मतको काम नसकिएकाले उत्पादन सुरु गर्न नसकेको उद्योग प्रशासनले जनाएको छ । ‘‘उत्पादन सुरु हुन नसक्नुमा उपकरण मर्मत एउटा पाटो हो । तर त्यो मात्रैले उत्पादन रोकिएको होइन,’ हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख तथा प्रवक्ता हरेराम आचार्यले भने, ‘आर्थिक समस्या बढ्दै गएकाले कहिलेदेखि उत्पादन सुरु गर्ने भन्ने अन्यौलता बढेको हो ।’ उनका अनुसार अहिले उत्पादन ठप्प छ । तर नियमित खर्च छ जस्ताको त्यस्तै भइरहेको छ । उद्योगको उत्पादन बन्द भए पनि कर्मचारीको तलब भत्ता दिनै परेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका प्रशासन प्रमुख आचार्यले बताए । केही इन्धन खर्च र समान्य मर्मत खर्च भइरहेकाले उद्योगमा आर्थिक समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार तत्काल उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योगलाई चाहिने आवश्यक कच्चापदार्थको समस्या छ । ‘उद्योग दैनिक सञ्चालन भयो भने कम्तीमा दैनिक १२० ट्रन कच्चापदार्थ कोइलाको आवश्यक पर्छ । तर त्यो पनि छैन र कोइलाको पुरानो भुक्तानी भइ नसकेकाले तत्काल कोइला आउने सम्भावना छैन,’ उनले भने, ‘यसबाहेक आर्थिक समस्याका कारण कर्मचारीहरुले अतिरिक्त समयमा गरेको कामको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन ।’ विसं २०३३ मा हेटौँडाको लामसुरेमा स्थापना भएको उक्त उद्योगले विसं २०४३ देखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको थियो । अहिले उपकरण पुरानो भइसकेको र राम्ररी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको प्राविधिकको भनाइ छ । ‘उपकरण पुरानो र बिग्रिसकेको अवस्थामा छ, त्यस्तो अवस्थामा हामीले अपेक्षाकृत रुपमा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ उद्योगका प्राविधिक प्रमुख कामेश्वर मण्डलले भने, ‘‘‘त्यही भएर हामी अहिले पुरानो उपकरणको मर्मत गरिरहेका छौँ, त्यसमा मेकेनिकहरु लगिरहनुभएको छ, धेरै काम सकिसकेको छ र थोरै बाँकी छ, छिट्टै मर्मत काम सक्छौँ ।’ त्यसपछि सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । एकपछि अर्को समस्यासँग जुध्दै आएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले गत २०८१ भदौ महिनाको तेस्रो साताबाट सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको सो उद्योगले यसअवधिमा ६५ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरेको थियो । दैनिक १६ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको सो उद्योग आर्थिक समस्याका कारण थलिएको छ ।
