विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भेटिए कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरकानुनी तवरबाट विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको पाइए कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताएका छन् । प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०२१ अनुसार कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट गरेका हुन् । उनले सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा लगानी आदान–प्रदान भने हुनसक्ने गरी प्रबन्ध गरिएको जनाए । ‘कसैले विदेशमा कुनै किसिमको सेक्युरिटी, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैङ्कमा खाता, विदेशस्थित घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्थाले उक्त कार्यलाई निषेध गरेकै अवस्था छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकअन्तर्गत प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ भन्ने विषय समावेश गरिएकामा जग्गाको हदबन्दीको व्यवस्था र प्रगतिशील कर प्रणाली अवलम्बन गरिएबाट सम्पत्तिको सीमाङ्कनको प्रबन्ध भएकै छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य एवं माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने व्यवस्था गरेबमोजिम कार्यान्वयन भइरहेको र स्रोतसाधनले भ्याएसम्म भविष्यमा विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्न सकिने जनाए । नेपालको संविधानको धारा, १६ मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिनेगरी कानुन नबनाइने कुरा उल्लेख भएको र मृत्युदण्ड उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले व्यवस्था भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको दोस्रो स्वेच्छिक ‘प्रोटोकल’को नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको हुँदा भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नमिल्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको प्रस्तावनामा मुलुकको सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणसहितको समावेशी, न्यायपूर्ण समतामूलक एवं लोककल्याणकारी तथा समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र भएको राज्य हुने व्यवस्था उल्लेख गरेको र प्रस्तावनाको यही भावनाअनुसार विभिन्न मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको जनाउँदै संविधानको धारा, ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्था गरिएको बताए । उच्च आर्थिक वृद्धि, न्यायपूर्ण वितरण एवं विकासमा सबैको समान पहुँचमार्फत समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्रमा पुग्न सकिने विषयलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै समाजवादलाई मूर्तरुप दिन सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रयोगमा ल्याएको बताए । सामाजिक सुरक्षालाई सफल र प्रभावकारी बनाउन मानिसको जीवन चक्रका सबै चरणमा आइपर्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, मजदुर एवं पिछडिएको क्षेत्रलाई राहत पुग्नेगरी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू सञ्चालनमा ल्याइएको छ । सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण संयन्त्रका रुपमा विकास गरिएको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी गराए ।
कर्जा विस्तारमा ग्लोबल आइएमई अगाडि, निक्षेप र कर्जामा किन खस्कियो एनआईसी एसिया ?
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले ७ महिनामा साढे २ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप बढाएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को माघ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप २ खर्ब ४२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढेर ५९ खर्ब ९७ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन् । जबकि गत असारसम्म बैंकहरूको निक्षेप ५७ खर्ब ५४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । ७ महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै निक्षेप वृद्धि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको छ । माघसम्ममा बैंकको निक्षेप संकलन ४० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ४७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारसम्म बैंकको निक्षेप ४ खर्ब ६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, एनएमबि बैंकको ३३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको ३० अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ९९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, एभरेष्ट बैंकको २७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ६१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, ग्लोबल आईएमई बैंकको २४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेर ५ खर्ब २९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् । प्राइम बैंकको २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ३८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको २१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको १५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ४४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका हुन् । लक्ष्मी सनराइज बैंकको १३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ४७ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, कुमारी बैंकको ११ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ६१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ । सिटिजन्स बैंकको ९ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ८२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र हिमालयन बैंकको ३ अर्ब रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन पुगेको छ । तर, यस अवधिमा एनआईसी एशिया बैंक, प्रभु बैंक र सिद्धार्थ बैंकको निक्षेप संकलन भने घटेको देखिन्छ । ७ महिनामा एनआईसी एशिया बैंकको निक्षेप ५८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर ३ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँमा झरेको छ । जबकी गत असारमा बैंकको निक्षेप ३ खर्ब ६० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, प्रभु बैंकको ३ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ घटेर ३ खर्ब ९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ र सिद्धार्थ बैंकको १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ४३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँमा निक्षेप झरेको छ । कर्जा विस्तारमा आक्रामक ग्लोबल आइएमई चालु आवका ७ महिनामा बैंकहरूले २ खर्ब ५६ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । माघ मसान्तसम्ममा बैंकहरूको कर्जा लगानी ४८ खर्ब २७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असार सम्ममा बैंकहरूले ४५ खर्ब ७० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए । यस अवधिमा ग्लोबल आइएमई बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा लगानी विस्तार गरेको छ । ग्लोबल आइएमईले ४० अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ कर्जा बढाएर ४ खर्ब ३१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । गत असारमा बैंकको कर्जा लगानी ३ खर्ब ९० अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ थियो । एभरेष्ट बैंकको ३४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बढेर २ अर्ब २० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, एनएमबि बैंकको २७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ३२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, नबिल बैंकको २३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ बढेर ४ खर्ब ११ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ, लक्ष्मी सनराइज बैंकको २२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ८१ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब ५१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ८३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, प्राइम बैंकको १८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, नेपाल बैंकको १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब २४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेका छन् । सिद्धार्थ बैंकको १३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब १६ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, माछापुच्छ्रे बैंकको १२ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ४३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ, सानिमा बैंकको ११ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ७७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ, सिटिजन्स बैंकको ११ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । कुमारी बैंकको ८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढेर ३ खर्ब १ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ, नेपाल एसबिआई बैंकको ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बढेर १ खर्ब ३९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, हिमालयन बैंकको ३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ, कृषि विकास बैंकको ९ करोड रुपैयाँ बढेर २ खर्ब ७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । समीक्षा अवधिमा एनआईसी एशिया बैंकको कर्जा लगानी ह्वात्तै घटेको छ । एनआईसी एशिया बैंकको ३२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ २ खर्ब ५२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँमा कर्जा लगानी झरेको छ । जबकी गत असारमा बैंकको कर्जा लगानी २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तै, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ घटेर ८५ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र प्रभु बैंकको १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ घटेर २ खर्ब ३४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका थिए ।
हेमोफिलियाका बिरामीलाई महँगो औषधी निःशुल्क उपलब्ध गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्झौता
काठमाडौं । रगत नजम्ने वंशाणुगत समस्या हेमोफिलिया रोगका बिरामीलाई निःशुल्क औषधी उपब्ध गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र विश्व हेमोफिलिया महासंघबीच सम्झौता भएको छ । गत माघ १० गते सरकारी अस्पतालमार्फत यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय गरेका थिए । निकै महँगो औषधी अवश्यक पर्ने रोगको उपचारका लागि धेरै बिरामी तथा सरोकारवालामार्फत सरकारले आफैं व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । औषधी व्यवस्था विभागमा महासंघ र मन्त्रालयबीच यससम्बन्धी सम्झौता शुक्रबार भएको हो । अब महासंघबाट प्राप्त जटिल किसिमको वंशाणुगत तथा पछिसमेत देखिने यस रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधी अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मातहतका संघीय अस्पताल तथा प्रादेशिक अस्पतालका अलावा अन्य सरकारी अस्पतालबाटसमेत उपलब्ध गराउनेछ । मन्त्री पौडेलले राज्यकोषमा भार नपर्ने गरी विश्व हिमोफिलिया महासंघबाट अनुदान प्राप्त गरी सरकारी अस्पतालबाट बिरामीलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका थिए । नेपालमा हाल करिब नौ सय जना यो रोगका बिरामीका रुपमा पहिचान भएका छन् । तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा पहिचान हुन नसकेका यस्ता करिब ५ हजार बिरामी रहेको अनुमान गरेको छ । २०७८ को जनगणनामा २.२ प्रतिशतमा अपांगता देखिएका मध्ये ०.८ मा हेमोफिलिया भएको हुनसक्ने ठानिएको छ । संघीय अस्पतालहरु सिभिल, वीर तथा कान्तिसँगै देशैभरका प्रादेशिक गरी १२ अस्पतालमार्फत औषधी उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले बताए । यसका लागि ती अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रशिक्षण दिने मन्त्रालयको तयारी छ ।
सेयर बजारमा ९ अर्बको कारोबार, ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबारको दिन अर्थात आइतबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३.६० अंकले बढेर २६९२.०७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार १६२ कम्पनीको मूल्य बढ्दा ७६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन । आज ३०९ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार एनआरएन इन्फाइस्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको भएको छ । एनआरएनको ३३ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, सीइडीबी होलडीङको ३१ करोड, हिमालयन पावरको ३० करोड, न्यादी हाइड्रोपावरको २२ करोड र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकको १८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आइतबार ६ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । विन नेपाल लघुवित्त, गुराँस लघुवित्त, नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स र गार्डियन माइक्रो लाइफको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ । साथै, न्यादी हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले घटेर नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लामा ३ अर्ब ९५ करोड निकासा भइसक्यो : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भइसकेको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भै रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको बताए । २०८१ माघ महिनामा मात्रै भूकम्प प्रभावितहरूका लागि थप ८० करोड निकासा भएको जानकारी दिए । जाजरकोट भूकम्पको विस्तृत क्षति आँकलनका लागि इन्जिनियरहरूको पहिलो टोली यसै हप्तादेखि फिल्डमा खटिने जानकारी दिए । उनले भने, ‘जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरूमा हालसम्म ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख रकम निकासा भैसकेको छ। रुकुम र जाजरकोट जिल्लामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट सिफारिस भै रितपूर्वक आएका सबै भूकम्प प्रभावितका लागि प्रथम र दोस्रो किस्ताको रकम पठाइसकिएको छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले मनसुनजन्य विपद् एवं भूकम्पबाट प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि विपद् व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को मिति २०८१ पौष २८ गते बसेको बैठकले १ खर्ब १ अर्बको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजना स्वीकृत गरी निजी आवास र भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणको लागि स्पष्ट मार्गचित्र तयार भएको बताए । सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत, संस्थागत र व्यवस्थापकीय सुधारका कार्य गरिरहेको छ र पहिले देखिएका समस्याहरू विस्तारै समाधान उन्मुख रहेको जानकारी दिए ।
निजी क्षेत्रमा पहिलो सिमेन्ट उद्योग खोलेका राठी, ८० करोडबाट १० अर्बको पोर्टफोलियो
काठमाडौं । कुनैबेला नेपाली बजारमा विदेशी सिमेन्टको दबदबा थियो । व्यवसायीले भारतबाट सिमेन्ट आयात गरेर नेपाली उपभोक्ताको मागपुर्ति गर्थे । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । बरु, नेपाली उद्योगी व्यवसायीहरुले सिमेन्ट निर्यात गरेर डलर कमाइरहेका छन् । विदेशी सिमेन्ट उद्योगीको भरमा पर्ने नेपाली उद्योगीहरु अहिले विदेशी ब्राण्डका सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने तहमा पुगेका छन् । सुरुवाती दिनहरुमा नेपाल सरकारले नै सिमेन्ट उद्योग खोलेर नेपाली उपभोक्तालाई स्वदेशी सिमेन्टको स्वाद दिलाए पनि त्यो पर्याप्त थिएन । परिणामस्वरुप २०५१ सालमा निजी क्षेत्रको पहिलो ग्रिनफिल्ड सिमेन्ट उद्योगका रुपमा मारुती सिमेन्ट उद्योग स्थापना भयो । जसको सुरुवात उद्योगी नन्द किशोर राठीले गरे । तीन दशकको अवधिमा मारुती सिमेन्टले विभिन्न आरोह–अवरोह तथा अनुभव प्राप्त गरेको छ । पुरानो सिमेन्ट उद्योग भएपनि यसले समायानुकुल आफूलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै विदेशी लगानी समेत भएका उच्चस्तरीय सिमेन्ट उद्योगसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । यो सिमेन्ट उद्योग सिराहाको गोलबजार नगरपालिकाको मिर्चैया छ । ५० टनको पछि ७ सय भर्टिकल सफ्ट क्लिन (भिएसके) प्लान्ट हुँदै अहिले तीन हजार टन क्षमताको छ । भिएसके भनेको एउटा प्रविधि हो, जुन साना स्तरका सिमेन्ट उद्योगहरूमा प्रयोग गरिन्छ । नन्द किशोरले मारुती सिमेन्ट सञ्चालनमा ल्याउँदा उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट सञ्चालनमा थिए । यी सिमेन्टले रोटरी क्लिन प्लान्ट प्रयोग गरेका थिए । त्यो बाहेक निजी क्षेत्रको रोटरी क्लिन प्लान्ट राख्ने मारुती पहिलो सिमेन्ट उद्योग थियो । रोटरी क्लिन प्लान्ट भनेको सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग गरिने एक अत्यधुनिक प्रविधि हो । जसमा ठूलो घुम्ने सिलिन्डर प्रयोग गरिन्छ । जुन नेपालमा निजी क्षेत्रको पहिलो प्लान्ट थियो । उसो त राठी सिमेन्ट उद्योगमा नयाँ अनुहार थिए । हजुरबुबा र बुबाले कपडाको व्यापार गर्थे । मोरङमा बसेर गाउँ–गाउँ पुग्दै कपडा बिक्री गर्ने उनको परिवारको व्यवसाय थियो । तर, नन्दकिशोरले व्यवसायमा पृथक किसिमको स्वाद लिने चेष्टा गरे । ‘मेरो परिवारको सिमेन्टमा कुनै विज्ञता थिएन । तर, सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना देखेपछि मारुती सञ्चालन गर्यौं,’ उनले सुरुवाती दिनहरु स्मरण गर्दै भने, ‘सुरुमा मागअनुसारको आपुर्ति गर्न सक्थेनौं, व्यवसाय अनपेक्षित ढंगबाट फष्टायोे ।’ नन्दकिशोरसँगै मारुती सिमेन्टमा गोयल परिवार पनि समावेश भयो । योगल परिवार राठीको ग्रुपको हरेक व्यवसायमा सामेल हुने गरेको छ । उद्योगमा अनुभव पनि चाहिन्छ भन्ने किसिमले एकजना भारतीय व्यवसायीलाई पनि स्टेक होल्डर बनाइयो । उद्योगको व्यापार राम्रै हुन थाल्यो । अहिले पनि सुरुवाती दिनकै सेयरधनीहरु कम्पनीमा छन् । ‘भारतीय लगानीकर्ता (सुहिलकुमार खेन्का)जीको पहिलेदेखि नै सिमेन्ट कम्पनी थियो, हामीले तपाईं पनि आउनुहोस् भनेर आग्रह गरेपछि उहाँ पनि हामीसँग जोडिनुभयो,’ विकासन्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘भारतीय लगानीकर्ता सामेल भइसकेपछि हामीलाई टेक्निकल पाटोमा सहयोग पुग्यो, काम गर्न सहज भयो ।’ राउत कन्स्ट्रक्सनलाई उत्खनन्को जिम्मा सिमेन्ट उद्योगका लागि चाहिने आवश्यक समाग्री हो ढुंगा गिट्टी । मारुती सिमेन्टले यसको सबै जिम्मवारी राजेन्द्र प्रसाद राउतको राउत कन्स्ट्रक्सनलाई दियो । त्यो बेला अहिलेजस्तो काम गर्न सहज अवस्था थिएन । देशभर माओवादीको आन्दोलन चर्किरहेको थियो । बाहिर निर्धक्क भएर हिँड्न सक्ने अवस्था थिएन । तर, माइनिङका लागि राउत कन्ट्रक्सनलाई जिम्मेवारी दिएपछि उद्योगलाई सहज भएको उद्योगी राठीले सुनाए । द्धन्द्धकालमा सुरु गरेको यो उद्योग अहिले नेपालकै उत्कृष्ट बन्न सफल भएको उनी दाबी गर्छन् । नन्द किशोरले विभिन्न व्यक्ति समूहसँग सहकार्य गरी सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा त ल्याए । तर, सुरुवाती तीन महिनामा केही सकसपूर्ण बने । ‘एकातिर नयाँ व्यवसाय, अर्कोतिर द्धन्द्धकाल, बजार पनि बनाउनुपर्ने उत्पादन पनि गुणस्तर बनाउनु पर्ने काम धेरै थियो, बजार राम्रो थिएन,’ विगत स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, ‘उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्टले बजार तताइरहेको बेला हामी जन्मिनु आफैैंमा ठूलो साहस थियो ।’ विस्तारै मारुती पनि हेटौंडा र उदयपुरजस्तै राम्रो चल्न थल्यो । तर, त्यो बेला मारुतीको क्षमता सानो थियो । त्यो बेला मारुतीले प्रतिदिन ७ सय टन सिमेन्ट उत्पादन गथ्र्याे । ‘विस्तारै बजार बढ्दै गयो, माग बढ्न थाल्यो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो बेला माग अनुसार उत्पादन धान्न कठीन नै हुन्थ्यो, क्षमता सानो थियो त्यसपछि हामीले सिमेन्ट उत्पादनको क्षमता बढाउनुपर्यो, सुरुमा ७ सय टन उत्पादनको क्षमतालाई बढाएर १५ सय टनमा पुर्यायौं, माग बढ्दै गएपछि क्षमता बढाउँदै गयौं अहिले तीन हजार पाँच सय टन क्षमता छ ।’ ८० करोडबाट १० अर्बको यात्रा उद्योगी नन्द किशोर राठीले ८० करोड रुपैयाँ लगानी गरेर सिमेन्ट उद्योगमा प्रवेश गरेको थिए । सिमेन्टको उत्पादन र बजार विस्तारै विस्तार हुँदै गयो । अहिले यो उद्योगको पोर्टफोलियो १० अर्बको हाराहारीमा पुगेको उनी दाबी गर्छन् । यस सिमेन्ट उद्योले सन् २०२२ मा ५ अर्ब ४ करोड ४० लाख रुपैयाँको आम्दानी गरेकोमा सन् २०२३ मा ४ अर्ब ३३ करोड ९० लाख र सन् २०२४ मा पनि ४ अर्बको हाराहारीमा आम्दानी गरेको छ । सन् २०१९ ताका यस कम्पनीले ७ अर्ब बढी आम्दानी गर्ने गरेको थियो । ‘हामीले उद्योगको आम्दानी पनि रिइन्भेष्ट गर्यौं, त्यसले उद्योगको गुडविल पनि बढ्यो, सुरुवातमा बजार पनि राम्रै थियो, पछिल्लो समय प्रतिस्पर्धा बढ्दा केही समस्या सिर्जना भएको छ । तर, सस्टेन हुने अवस्था भने अझै पनि छ,’ उनले भने । अहिले क्षमताअनुसारको माग बजारमा छैन । सिमेन्ट उद्योगको संख्यासँगै माग केही घटेको छ । उनी व्यसाय सुस्ताउनुको कारण प्रतिस्पर्धा नै रहेको सुनाउँछन् । ‘आजभोलि धेरै प्लान्ट सञ्चालनमा आए, ठूलो क्षमताका प्लान्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो नै छ, त्यसमाथि विदेशी लगानीका उद्योगहरु पनि छन्, यस्तो अवस्थामा पनि पुरानो उद्योग मारुतीले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।’ उद्योगी राठीका अनुसार अहिले १६ वटा क्लिन्कर प्लान्ट छन् । प्रायः मिसेन्ट उद्योगहरु पूर्वमा पुग्ने गर्छन् । सौर्य र होङ्सी सिमेन्टको पनि पूर्वमा राम्रै बजार छ । तर, मारुती भने पूर्वमा मात्रै सीमित छ । उनी मारुतीलाई पश्चिममा पुगाउन नसकेको सुनाउँछन् । अहिले मारुतीको ५३ ग्रेडको ओपीसी सिमेन्ट बजारमा लोकप्रिय छ । यो सिमेन्टले नेपालमा ठूल्ठूला परियोजनाहरु निर्माण भइसकेका छन् । एक समय नेपालमा निर्माण हुने कतिपय ठूला परियोजना अर्थात् विदेशी लगानीका परियोजनामा विदेशी सिमेन्ट नै प्रयोग गर्ने अभ्यास थियो । तर, त्यो अभ्यास तोड्न मारुती सिमेन्ट सफल बनेको राठी सुनाउँछन् । अहिले निर्माण हुने अधिकांश जलविद्युत परियोजनामा मारुती सिमेन्टको प्रयोग नै बढी हुने गरेको उनी बताउँछन् । सरकारले सिमेन्ट निर्यातमा अनुदान दिए पनि निर्यात गर्न भने अझै कठीन रहेको उनले सुनाए । निर्यातका लागि अनुमति पाइसके पनि निर्यात गर्न समस्या नै रहेको उनले बताए । ‘भारत सरकारबाट ब्यूरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्ड (बीआईएस) पाइसक्छौं । तर, भारत सरकारले आयातका लागि अनुमति दिँदैन, यो ठूलो समस्याका रुपमा देखा परेको छ, यसमा नेपाल सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्छ,’ उनले गुनासो गर्दै भने । उनले मारुती सिमेन्ट उद्योगले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्काशनका लागि पनि तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । यसका लागि कम्पनी नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा पुगेको छ । राठी ग्रुपका उद्योगले हाल तीन हजार भन्दाबढीलाई रोजगारी दिएको छ । एउटा कपडा व्यापारबाट सुरु भएको यस व्यावसायिक घरानाको व्यवसाय तेल, साबुन, अक्सिजन, प्लाष्टिक, कार्पेट, स्टील, बैंक र सिमेन्ट उद्योगसम्म फैलिएको छ । यो परिवारले व्यवसायका विभिन्न पुस्ताको नेतृत्व पार गर्दै अहिले नन्दकिशोर र उनको छोरा अनुपमले यी व्यवसायको नेतृत्व गरिरहेका छन् । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा पृथक किसिमको पहिचान बनाएको यस व्यावसायिक समूहले उद्योग व्यापार संघ मोरङको पनि नेतृत्व गर्दै आएको छ । नन्दकिशोरका बुबा आशकरण राठी, नन्दकिशोर र अहिले उनको छ अनुपमले पनि सो संघको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका छन् । यो व्यावसायिक समूह जति व्यवसायमा सफल छ, व्यावसायिक संघ संस्थामा पनि नेतृत्व गरेर त्यतिकै अब्बलता देखाइरहेको छ । अहिले मारुती सिमेन्टको नेतृत्व पनि नन्दकिशोरकै छोराले गरिरहेका छन् ।
जलन विधेयक पारित गर्दै जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न रास्वपाको माग
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विन्दावासिनी कंसाकारले जलन विधेयक पारित गर्दै जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेकी छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो माग राखेकी हुन् । उनले प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ हजार नेपाली नागरिक जलनमा पर्ने गरेको उल्लेख गरिन् । उनले नेपालमा जनशक्ति उत्पादन र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई गम्भीर रूरुपमा नलिँदा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू समेत जलनमा पर्ने गरेको बताइन् । सांसद कंसाकारले भनिन्, ‘थिन्क सेफ्टी, डू सेफ्टी भन्ने अवधारणा केवल नारामा मात्र सीमित भएको छ । त्यसैले जलन जसलाई जहाँ जुन बेला पनि हुनसक्छ । यही आवश्यकता महसुस गर्दै मैले ७ महिना अगाडि गैरसरकारी विधेयक दर्ता गराएकी थिएँ । बर्सेनि ६० देखि ६५ हजार नेपालीहरू जलनमा पर्ने गर्छन । त्यसकारण जलन विधेयक पारित गरौं । जलन उपकेन्द्र स्थापना गरौं ।’ उनले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई तत्कालै हेलिकेप्टरको व्यवस्था गरिने तर आम नागरिकले एम्बुलेन्स समेत पाउन नसक्ने अवस्था रहेको बताइन् । कंसाकारले ७ महिनाअघि जनलसम्बन्धी गैरसरकार विधेयक संसदमा दर्ता गराएकी थिइन् ।
बैंकिङ प्रणालीबाट ४० अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भए पछि ४० अर्ब तरलता खिच्ने भएको छ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत आइतबार ४० अर्ब बराबर तरलता खिच्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले २१ दिनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत तरलता खिच्न लागेको हो । निक्षेप संकलन दरमा स्थायी निक्षेप सुविधा दिएको केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोल मार्फत पनि तरलता खिचिरहेको छ । आइतबार बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ–ब्याज २५ फागुनमा भुक्तानी हुनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुनेछ । बोल गर्न सकिने रकम न्यूनतम १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् ।
