काठमाडौं । सरकारले विवाहको लागि तोकेको २० वर्षको उमेरलाई नै कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन् । सरकारले २० वर्ष नपुगिकन कानूनी रुपमा विवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।
कानूनमा रहेको उक्त व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको राष्ट्रिय तथ्यांकले देखाउँछ । अझै २० वर्षबाट घटाइ १८ वर्षमा विवाह गर्न मिल्नेगरी कानून बनाउने विषयमा बहसहरु हुने गरेका छन् । तर सरोकारवाला निकायहरु भने किशोर किशोरीको विवाह २० वर्ष पुगेपछि मात्रै गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था नै सही रहेको जिकिर गर्छन् ।
२० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने कुराले किशोर किशोरीको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र भविष्यको समग्र अवस्थालाई समेट्नसक्ने बताउँछन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले विवाहको उमेर कानूनी व्यवस्थाअनुसार दुवैको २० वर्ष हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्मको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको जिकिर गरे ।
उनले अहिले पनि ४० प्रतिशत विवाह २० वर्ष मुनि नै भएको अवस्था रहेको बताए । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले कानूनको कार्यान्वयन हुन नसक्दा बालविवाहको दर बढेको उल्लेख गरे ।
सरकारले कानूनी विवाहको उमेरलाई कार्यान्वयन गर्न आफ्नो नीति, कार्यक्रम त्यसको अनुगमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । विवाहबारे शारीरिक बनावट, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा पर्ने असर समग्र भविष्यमा पर्नसक्ने असरबारे अध्ययन हुन नसकेकले आयोगले पछिल्लो समय सबै सरोकारवालाहरु राखेर अध्ययन गरिरहेको बताए । कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरुको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको गुनासो उनको छ ।
‘कानूनी व्यवस्था भनेको विवाहको उमेर दुवैको लागि २० वर्ष रहेको छ । र अहिलेको अवस्थामा २० वर्ष भन्दा कम उमेरमै विवाह हुने केटाकेटीको अवस्था हेर्दा त्यो सन्तोषजनक छैन । अहिलेको अवस्थामा कानूनमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नु नै महत्वपूर्ण हो,’ उनले भने ।
यता, बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानकी अध्यक्ष मिना शर्माले विवाहको उमेरबारे राज्यले १८—२० को जुन छलफल शुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । उनले पहिला सरकारले बनाएको कानूनको पूर्ण कार्यान्वयन गरेर हेर्नुपर्ने बताइन् । कानूनको परीक्षण नभइ किशोरीहरुको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नेगरी उमेर घटाइनु नहुने बताइन् ।
उनले नेपाली समाजमा अहिले पनि पुरातनवादी रितिरिवाज हाबी भएको भन्दै २० वर्ष भन्दा कम उमेरमा विवाह गरिदिँदा यसले किशोर, किशोरीहरुको भविष्यमा नै समस्या पैदा गर्ने गरेको बताइन् । नेपाल भौगोलिक भिन्नभिन्न रहेको र भूगोअनुसार परम्परा र संस्कृति पनि फरक रहेकाले सरकारले कानूनमा तोकेको विवाह गर्ने उमेरको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जानकारी दिइन् ।
‘अहिले राज्यले १८—२० को जुन छलफल शुरु गरेको छ । यो हुन पनि पर्छ । कुनैपनि हिसावले राज्यले बनाएको कानूनको परीक्षण पनि हुनुपर्छ । अस्ति भर्खर आएको कानून १० वर्ष नकुर्ने भन्नेकुरा हो,’ उनले भनिन् ।
उनले बालविवाहको दर घटाउन आम नागरिकलाई सुसूचित र सचेत गर्नुपर्ने जरुरी रहेको बताइन् । अन्तरपुस्ताबीचको समन्वय गरेर बालविवाहलाई रोक्न सबै एक भएर अभियानका रुपमा अघि बढाउनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
