गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा
फाइल फाेटाे काठमाडौं । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाले गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरेको छ । गर्भवती र सुत्केरीलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिने उद्देश्यले सोमबार जोशीबुङ्गा स्वास्थ्यचौकीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भुवनप्रसाद जोशीले जानकारी दिए । एक कार्यक्रमकाबीच नगरप्रमुख पुष्करराज जोशीले वडा नं ९ का वडाध्यक्ष मोहनदेव जोशी र वडा नं ११ का वडाध्यक्ष जयदत्त पन्तलाई संयुक्त रूपमा एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरे । उनले नगरपालिकाले वडा नं ९ र ११ का नागरिकलाई लक्षित गरेर जोशीबुङ्गा स्वास्थ्यचौकीलाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरिएको बताए । यसअघि देहीमाण्डौं स्वास्थ्यचौकीले सञ्चालन गर्दै आएको उक्त एम्बुलेन्स मर्मत गरेर जोशीबुङ्गा स्वास्थ्यचौकीलाई हस्तान्तरण गरिएको नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ । जोशीबुङ्गा स्वास्थ्यचौकीमा एम्बुलेन्स भित्रिएसँगै वडा नं ९ र ११ आकस्मिक बिरामी तथा गर्भवती र सुत्केरीलाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्याउन सहज हुने विश्वास लिइएको दशरथचन्द नगरपालिकाका उपप्रमुख कौशिला चन्दले बताए । दशरथचन्द नगरपालिकाले तीन वर्षदेखि गर्भवती तथा सुत्केरीलाई अन्यत्र अस्पताल लैजानुपरेमा निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै उनले त्यसको निरन्तरताका लागि जोशीबुङ्गामा पनि एम्बुलेन्स सेवा उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरे । एम्बुलेन्स हस्तान्तरण कार्यक्रममा नगरप्रमुख जोशीले नगरवासीको आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच पुर्याउन नगरपालिकाले योजनाबद्ध काम गरिरहेको बताए ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त, को हुन् उनी ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा शरद ओझा नियुक्त भएका छन् । सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा ओझालाई नियुक्त गरेको हो । ओझालाई आगामी ४ वर्षका लागि अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरिएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले ओझासहित रामशरण पुडासैनी र दामोदर बसौलाको नाम सिफारिस गरेको थियो । उनीहरूलाई पछि पार्दै ओझा अध्यक्ष बनेका हुन् । पूर्वपत्रकार समेत रहेका ओझाको स्थायि घर कञ्चनपुर हो । उनी हाल ३३ वर्षका भए । ओझा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्ष निकट छन् । नवनियुक्त अध्यक्ष ओझाको पुर्ख्यौली डडेल्धुरास्थित कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्री शेरबहादुर देउवाको गाउँपालिका गन्यापधुरा भएपनि हाल उनी कञ्चनपुर बस्दै आएका छन् । देउवाकै जोडबलमा उनी अध्यक्ष बनेको स्रोतको दाबी छ । ओझासँग वकालत र कर्पोरेट क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थाकीय तहमा काम गरेको अनुभव छ । ओझा विभिन्न क्याम्पसमा अध्यापन समेत गराउँदै आएका छन् । ओझाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । सिफारिस समितिले आवेदन दिएका १२ जनामध्ये कमलप्रसाद रेग्मी, चिरञ्जीवी चापागाईं, दामोदर बसौला, रामशरण पुडासैनी र शरद ओझाको नाम सर्टलिष्ट गरेको थियो । सर्टलिष्टमा परेकालाई व्यावसायीक कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्ताका लागि फागुन १० गते २ बजे अर्थमन्त्रालयमा बोलाइएको थियो । कार्ययोजनाको प्रस्तुतिकरण र अन्तरवार्तापछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइएको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्ष पदका लागि १२ जनाले आवेदन दिएका थिए । प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको सिफारिस समितिले गत पुस २६ गते आवेदन आह्वान गरेको थियो । गत मंसिर २४ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कीर्ते र भ्रष्टाचार मुद्दामा सूर्यप्रसाद सिलवालविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि बीमा प्राधिकरण अध्यक्षविहीन छ । सिलवाल निलम्बित भएपछि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मदन दाहालले प्राधिकरणको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका थिए ।
सरकारले कुलमानलाई हटाउने तयारी गरेपछि राज्यमन्त्रीले भने : मन्त्रीको घरमा भाडा माझ्नु पर्थ्याे ? प्रतिवाद गर्छु
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमान घिसिङलाई हटाउन गरेको प्रस्तावमा सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले काम गर्ने व्यक्तिलाई सरकारले हटाउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका हुन् । खड्काले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका छन् । सोही विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले असन्तुष्टि पोखेका हुन् । ‘काम गर्ने मान्छेलाई हटाउनु हुँदैन, मन्त्रीज्यू (दिपक खड्का)ले त्यो प्रस्ताव लिनु भएको छ भने म त्यसको विरोध गर्छु, त्यसको प्रतिवादमा उत्रिन्छु, यो गलत निर्णय हुन्छ,’ उनले विकासन्युजसँग भने । ‘काम गरेन भनेर आरोप लगाएर के कुलमानले मन्त्रीको भाडा माझ्नुपर्थ्याे ? काम गर्ने मान्छेलाई गर्न दिनुपर्छ, मत भन्छु कुलमानको कार्यकाल अझै चार वर्ष थप्नुपर्छ,’ उनले थपे । अहिले मन्त्रिपरिषदको बैठक चलिरहेको छ ।
एमालेकै उपाध्यक्ष भन्छन्- अब नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नआउन सक्छ, भाषण गरेर मात्रै हुँदैन
काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको सहयोग कटौती हुने जोखिम बढेको बताएका छन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरुको सहयोग कटौती हुने जोखिम बढेको बताएका हुन् । नेकपा एमाले प्रचार विभागले आज यहाँको कावासोतीमा गरेको भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै पाण्डेले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कतिपय निर्णयहरूका कारण अमेरिकाबाट प्राप्त हुने सहयोग मात्रै नभई अन्य मित्र राष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदानहरू समेत कटौतीको जोखिम बढेको बताएका हुन् । पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले ट्रम्पको निर्णयले युएसएआइडी र एमसिसी परियोजनामा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरे । ‘युएसएआइडीको सहयोगमा भइरहेका काम रोकिने मात्रै होइन, एमसिसीको दायित्व नेपालले बहन गर्नुपर्ने अन्योलता सृजना भएको छ’, उनले भने, ‘यदि एमसीसी पनि रोकियो भने ठेक्का त भइसक्यो, कि त हामीले ठेक्का अनुसारको भुक्तानी दिएर काम सम्पन्न गर्नुपर्याे, कि त ठेक्का रद्द गर्दा क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुप¥यो ।’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भाषणमा भन्ने र कागजमा लेख्ने गरेर समाजवाद प्राप्त हुन नसक्ने बताउँदै उत्पादन र आर्थिक गतिविधिको माध्यमबाट मात्रै समाजवादको लक्ष्य प्राप्त हुने बताए ।
एनआईएमबिको नेतृत्वका लागि १३ जना तयार, स्थापनाकालदेखि नेतृत्व गर्दै आएका पाँडेलाई चुनौती
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबि)को सञ्चालक पदका लागि १३ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार श्रेष्ठका अनुसार बैंकको सञ्चालक बन्न १३ जनाले उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार बैंकको सञ्चालक पदका लागि संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट ७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् भने सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको समूहबाट ६ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । बैंकको संस्थापक सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने गरी दिपंकर शाक्य उदय, पर्वत कुमार कार्की, पृथ्वी बहादुर पाँडे, प्रजन्य राजभण्डारी, सूर्य प्रकाश लाल श्रेष्ठ, किरण प्रकाश पाण्डे र मदन कुमार आचार्यले उम्मेदारी दिएका हुन् । ७० वर्षिय पाँडेले छाया इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी हाल पनि बैंकको अध्यक्षका रूपमा कार्यरत छन् । साथै पाँडे सञ्चालक पदमा निर्वाचित भए फेरी बैंकको अध्यक्ष बन्ने पक्का रहेको स्रोतको दाबी छ । तर, उम्मेद्वारहरुले प्यानल नै बनाएर अगाडि बढेपछि उनीमाथि चुनौती थपिएको हो । बैंकको स्थापना कालदेखि बैंकको व्यवस्थापकीय तथा सञ्चालक समितिको नेतृत्व गर्दै आएका पाँडेमाथि अहिले आएर बैंकको नेतृत्वमा जान केही चुनौती थपिएको बैंकभित्रकै सञ्चालकहरु बताउँछन् । पर्वत कुमार कार्कीले नागरिक लगानी कोषको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक पदमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । उनी कोषको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । यस्तै, केयुपि इन्भेष्टमेण्ट प्रालिको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रजन्य राजभण्डारीले उम्मेदवारी दिएको निर्वाचन अधिकृत श्रेष्ठले बताए । राजभण्डारी र आचार्य हाल पनि बैंकको सञ्चालक पदमा कार्यरत छन् । श्रेष्ठका अनुसार सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको समूहबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्दै कवि कुमार टिवरेवाला, शालिक राम बेल्बासे, विकास थापा, बरुण श्रेष्ठ, बन्दना पाठक र बन्दना थापाले आवेदन दिएका छन् । बैंकले संस्थापक सेयरधनी समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने ४ जना र सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने २ जना गरी ६ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने प्रस्तावसहित फागुन १५ गते ३८औं वार्षिक साधारण सभा आह्वान गरेको छ । बैंकको साधारण सभा बिहान १० बजे राष्ट्रिय सभा गृह काठमाडौंमा हुनेछ । सञ्चालकहरूको निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव वि.सं २०८० चैत २० गते सम्पन्न ३७औं वार्षिक साधारण सभामा समेत थियो । तर, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण निर्वाचनको कार्य स्थगित भएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिक १४ गते साविकको अन्तरिम आदेश र रिट निवेदन समेत खारेज हुने गरी फैसला गरेपछि बैंकको सञ्चालकहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो । विगतमा बैंकमा सञ्चालकहरू सर्वसम्मतिबाट चुनिन्थे । तर, पछिल्लो समय साविक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र साविक मेगा बैंक मर्जरपछि भने सञ्चालकहरूको निर्वाचन हुन लागेको हो । मर्जरपछि सेयरधनीहरूको सेयर स्वामित्व कम भएपछि सहमति नहुँदा निर्वाचन प्रक्रियामा जानु परेको देखिन्छ । यसरी सञ्चालक पदका लागि निर्वाचन हुँदा भविष्यमा कुनैपनि निर्णय गर्दा समस्या हुने देखिन्छ । कुनै उम्मेदवारले निर्वाचनको कार्य प्रारम्भ हुनु अगावै उम्मेदवारको सूचीबाट नाम हटाउन निवेदन दिएमा निर्वाचन अधिकृतले निजको नाम उम्मेदवारको सूचीबाट हटाउन सक्ने जनाएको छ । सञ्चालक पदको उम्मेदवार हुन बैंकको कम्तिमा १ सय कित्ता सेयर धारण गरेको हुनुपर्नेछ । तर, संगठित सेयरधनीहरूको हकमा भने संस्थाबाट लिखित अधिकार लिएको हुनुपर्नेछ । सञ्चालक पदका लागि १० हजार रुपैयाँ मनोनयन शुल्क तोकिएको छ ।
बैंकको ब्याज घट्दा बीमा कम्पनीको ‘ब्यालेन्ससिट’मा प्रभाव, लगानीका लागि विकल्प खोज्दै
काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बीमा कम्पनीको आम्दानीमा पर्ने देखिएको छ । पछिल्लो डेढ/दुई वर्षदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाको ब्याजदर निरन्तर घट्दो क्रममा छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको औसत ब्याजदर ४.७५ प्रतिशत छ । गत वर्ष अर्थात् २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको अवधिमा बैंकहरुको निक्षेपको ब्याजदर ७.३२ प्रतिशत थियो । एक वर्षको अवधिमा पनि बैंकको ब्याजदरमा यति ठूलो परिवर्तन भइसकेको छ । बैंकको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीको वित्तीय विवरणहरुमा त्यसको प्रभाव देखिन थालेको छ । निर्जीवन तथा जीवन बीमा कम्पनीले प्रिमियमबाट उठाएको ठूलो हिस्साको रकम बैंक तथा वित्तिय संस्थाको निक्षेपमा लगानी गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तथ्यांक हेर्ने हो भने जीवन बीमा कम्पनीहरुले ८१ प्रतिशत र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले ७९.२५ प्रतिशत लगानी बैंकको मुद्धती निक्षेपमा गरेको देखिन्छ । जीवन बीमा कम्पनीले चालु आव २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामा विभिन्न क्षेत्रमा (बैंक, सेयर, सरकारी ऋणपत्र, होटल तथा पर्यटनलगायत) ७ खर्ब तीन अर्ब ३४ करोड ४५ लाख लगानी गरेका छन् । गत वर्षको सोही आव अर्थात २०८०/८१ को दोस्रो त्रैमाससम्ममा कम्पनीहरुले ६ खर्ब ३५ अर्ब ८७ करोड ९५ लाख लगानी गरेको थियो । प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको चालु आवको दोस्रो त्रैमाससम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ‘क’ वर्गको मुद्धती निक्षेपमा ४ खर्ब ९९ अर्ब ९१ करोड ८८ लाख लगानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ‘क’ वर्ग बैंकको मुद्धती निक्षेपमा ४ खर्ब ३२ अर्ब ८१ करोड ९० लाख लगानी गरेको थियो । चालु आव २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी ६८ अर्ब ७४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ६२ अर्ब ३२ करोड ३८ लाख रुपैयाँ थियो । चालु आवको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनीले ‘क’ वर्गको बैंकमा ४६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको देखिन्छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले ४३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो । दिर्घकालिन असर बैंकको ब्याजदर घट्दा बीमा कम्पनीहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुईटै असर पर्ने बीमा कम्पनीहरुको भनाइ छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुरेश कुमार खत्री बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर बीमा कम्पनीहरुलाई तत्कालिनभन्दा पनि दिर्घकालिन रुपमा देखिने बताउँछन् । ‘बीमा कम्पनीहरुले प्रिमियमबाट उठेको रकमको ठूला हिस्सा बैंकको मुद्धती निक्षेपमा लगानी गरेको हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकको ब्याजदर घटेसँगै त्यसको प्रत्यक्ष असर बीमा कम्पनीहरु र कम्पनीहरुले बीमितलाई दिने प्रतिफलमा पर्न जान्छ ।’ ब्याजदर घट्दाको असर कहिले पर्छ भन्ने कुरा मूल्यांकन गरेपछि मात्रै थाहा हुने सीईओ खत्रीले बताए । सीईओ खत्री बीमा कम्पनीहरुले कति रकम, कति समयको लागि मुद्धती निक्षेपमा राखिएको हो त्यसको आधारमा नै कति असर पर्छ भन्ने थाहा हुने प्रष्ट्याउँछन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनी (सलिको) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) चंकी क्षेत्री बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर लगानीबाट उठ्ने आम्दानीमा कमी आउने बताउँछन् । सीईओ क्षेत्रीले यो आर्थिक वर्षमा लगानी आम्दानी झण्डै ५० प्रतिशत कमी हुन सक्ने बताए । लगानीको आम्दानी घट्दा कम्पनीको नाफामा गिरावट आउने उनको भनाइ छ । सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेल पनि बैंकको ब्याजदर घट्दा त्यसको असर कम्पनीको आम्दानीमा पर्ने बताउँछन् । पौडेल बीमा कम्पनीले बैंकमा दिर्घकालिन मात्रै नभएर निश्चित समयका लागि पनि लगानी गर्ने हुँदा यसले पनि आम्दानी घट्ने बताउँछन् । वैकल्पिक लगानीमा जोड नेपाल बीमा प्राधिकरणले निर्देशिका नै बनाएर बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्न पाउने क्षेत्र तोकिदिएको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ अनुसार बीमा कम्पनीहरुले ११ वटा क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणले ती विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर तोकिदिए पनि बीमकहरुको लगानी भने बैंक तथा वित्तिय संस्था सीमित हुँदै आएको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ खत्री प्राधिकरणले लगानी गर्ने विभिन्न विकल्पहरु तोकिदिएको भएपनि नबुझीकनै ह्वात्तै लगानी गर्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘कम्पनीहरुले नबुझीकनै ह्वात्तै लगानी गर्ने कुरा हुँदैन, कुन क्षेत्र कस्तो छ, लगानी गर्दा त्यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ लगायत कुरा बुझेर मात्रै लगानी गर्ने हो, किनकि हामीले गर्ने लगानी बीमितलाई फिर्ता गर्ने पैसा हो, कुनै दिन हामीले फिर्ता गर्नैपर्छ, भोलि लगानीमा कुनै समस्या आयो भने त्यसको जिम्मेवार हामी नै हुनुपर्छ,’ उनले भने । पछिल्लो समय भने कम्पनीहरुले आफ्नो लगानीलाई विविधिकरण गर्दै लगेको उनले बताए । बीमा कम्पनीहरुले विस्तारै अन्य क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको र विस्तारै बैंकिङ क्षेत्रबाहेकका अन्य क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने खत्रीको भनाइ छ । सलिकोको सीईओ क्षेत्री निर्जीवन बीमा कम्पनीको हकमा दुर्घटना भइराख्ने र भुक्तानी दिइराख्नुपर्ने हुँदा तरलता आवश्यक भइरहन्छ । अहिले नीर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले पनि प्राधिरकरणले तोकिएको क्षेत्रहरुमा लगानी बढाइरहेको उनले बताए । लगानी गर्न पाउने व्यवस्था प्राधिकरणले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मुद्धती निक्षेपमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले २५ प्रतिशत, निर्जीवन बीमा कम्पनी र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले २०÷२० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था छ । कम्पनीहरुले वाणिज्य बैंक तथा पूर्वाधार विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुल लगानीको ३०÷३० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने तोकिएको छ । त्यस्तै जीवन, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीहरुले विकास बैंकको मुद्दती निक्षेपमा कुुल लगानीको बढीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कम्पनीहरुले फाइनान्स कम्पनीहरुको मुद्दती निक्षेपमा ५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्न पाउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार क, ख र ग वर्गको ऋणपत्रमा जीवन बीमा कम्पनीहरुले ३० प्रतिशत, निर्जीवनले २० प्रतिशत र पुनर्बीमाले २० प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्थ छ । यस्तै, कम्पनीहरुले सूचीकृत पब्लिक कम्पनीको साधारण सेयरमा १०÷१० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । नागरिक लगानी कोष तथा म्युचुअल फण्डका लगानी योजनाहरुमा ५ प्रतिशत लगानी तोकिदिएको छ । त्यसैगरी घर जग्गा व्यवसायमा १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने कृषि, पर्यटन, उर्जा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा कम्पनीहरुले १० प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । त्यसबाहेक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीमा बीमा कम्पनीहरुले ५ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गरौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
महेन्द्रनगर । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सर्लाहीको लालबन्दीमा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट निर्मित बहुउद्देश्यीय व्यापारिक भवनको आज उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री सिंहले लालबन्दीमा निर्मित व्यापारिक भवनले यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘यहाँ उत्पादित सामग्री एवं खाद्यपदार्थदेखि सबै स्थानीय उत्पादनलाई मार्केटिङ गर्नका लागि एउटा स्थानका रुपमा यो भवन रहनेछ,’ भवन उद्घाटनपछि उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, ‘यसले लालबन्दी नगरपालिकालाई मात्र नभएर त्यसलाई युवाले उपयोग गरे संसारभर प्रचारप्रसार गर्नसक्छन् ।’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले लालबन्दीमा निर्मित भवन उद्घाटनलगत्तै नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री सिंहले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि गर्नुपर्ने काम सहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने भन्दै व्यापारिक भवनको उद्देश्यअनुसार काम अघि बढाउनेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन यहाँ भएको गतिविधिले सकारात्मक सन्देश जानेगरी यहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ,’ उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने । भवन पाँच करोड ४१ लाख ५२ हजार ९७५ रुपैयाँ लागतमा सम्पन्न भएको हो ।
स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित गर्ने हो, दुई चरणको काम थालि सक्यौं : मन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमामा देखिएका विकृति हटाउने गरी काम भैरहेको र दुई चरणमा काम भैसकेको बताएका छन् । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको र सोही आधारमा कार्य योजना निर्माण गरेर सुधारका काम अघि बढिरहेको बताएका छन् । संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा ऐनमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन केही नीतिगत सुधार गरिएको र बाँकी कार्ययोजना अनुसारका काम कार्यान्वयनका लागि प्रयास भैरहेको बताए । केही दिनअघि एक कार्यक्रममा यही विषयमा विकृतिका उदाहरणसहित मन्त्री पौडेलले बोलेको अभिव्यक्ति मध्ये यसरी सकिंदैन भन्ने क्लिपहरु मात्र अहिले सञ्चारमाध्यममा भाइरल बनेकामा यता मन्त्री पौडेलको सचिवालयले पूरा भिडियो हेरेर मात्र धारणा बनाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्री पौडेलले बीमामा विकृति देखिएका कारण विनियोजित बजेटले खर्च नधान्ने अवस्था रहेकामा विकृति हटाउँदै नीतिगत सुधार गर्ने काम भैरहेको बताएको सचिवालयले उल्लेख गरेको छ । ‘गलत अर्थ लगाउने गरी भिडियो काटेर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाउन खोजिएको देखिन्छ,’ सचिवालयले प्रेस नोटमा भनेको छ, ‘सोही आधारमा भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको देखियो ।’ मन्त्री पौडेलले अहिलेकै स्थितिबाट यो चल्दैन त्यसैले अब यो हटाउने भन्ने नभइ यसलाई व्यवस्थित गर्न खोजिएको हो यसलाई व्यवस्थित गर्न दुई चरणको काम गरि सक्यौ भनेर मन्त्री पौडेलले भनेको पुनः प्रष्ट पारेको छ ।
