महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ : डा. मिलनकुमार थापा
काठमाडौं । महाशिवरात्रि पर्व मनाउनका लागि आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथ मन्दिरमा श्रद्धालु भक्तजन, साधुसन्त र दर्शनार्थीको उपस्थिति बृद्धि भएको छ। एक दशकयताकै सर्वाधित भक्तजन आउने अपेक्षाका साथ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले सम्पूर्ण व्यवस्थापन कार्य पनि उच्च प्राथमिकताका साथ गरेको छ । जनवरीमा ‘पशुपति दर्शन अभियान’मार्फत भारतमा धार्मिक अभियन्ता, राजनीतिक दल, व्यवसायी र सामाजिक अभियन्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेर फर्किएपछि महाशिवरात्रिको तयारीमा जुटेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासँग यही सन्दर्भमा गरिएको अन्तरवार्ताः महाशिवरात्रि पर्वमा दर्शनार्थीको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? महाशिवरात्रि पर्व हर्षोल्लासपूर्वक सम्पन्न गर्नका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेज्यूको अध्यक्षतामा महाशिवरात्रि पर्व व्यवस्था मूल समारोह समिति गठन गरिएको छ। मन्त्रीज्यूको निर्देशन र प्रत्यक्ष उपस्थितिमा कोषको सम्पूर्ण टोलीले काम गरिरहेको छ। ९ वटा विषयगत उप–समिति गठन गरिएको छ। उपसमितिबाट जिम्मेवारीअनुसार काम अघि बढाइएको छ। व्यवस्थापकीय पक्षलाई उच्च प्राथमिकता र दर्शनार्थी भक्तजनलाई सहज बनाउन सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। यसपटक महाशिवरात्रि पर्व उल्लासमय वातावरणमा मनाइँदैछ। भक्तजनलाई सहज बनाउन पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजाआजाको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ? नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, म्यान्मारसहित विश्वमा धेरै देशबाट भक्तजनको उपस्थिति भइरहेको छ। व्यवस्थित रुपमा पूजाआजा र दर्शनको व्यवस्था गर्नका लागि बुधबार बिहान २ बजे पशुपतिनाथ मन्दिरको ढोका खोल्ने निर्णय भएको छ। कोषको प्राथमिकता भक्तजनको सुबिधा र सहजता हो। दर्शनार्थी, साधुसन्त एवं भक्तजनको संख्या बृद्धि भएको हुनाले सुरक्षा तथा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र भगवानको दर्शन गर्न लामो समय प्रतिक्षा गर्न नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ। सुरक्षाको प्रबन्ध कसरी गरिएको छ ? सुरक्षा व्यवस्था पनि प्रभावकारी बनाइएको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको टोली परिचालन गरिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको आफ्नो सुरक्षा टोली रहेको छ। दर्शनार्थीको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिइएको छ। साधुसन्त, महन्थ र भक्तजनको सुरक्षा गर्दै अनुगमन गर्ने प्रबन्ध गरिएको छ। सुरक्षा निकायसँगै अरु सामाजिक संस्थाको परिचालन कसरी गरिएको छ ? सामाजिक एवं धार्मिक संघसंस्था परिचालन गरिएको छ। कालिका साधना संघ, नेपाल रेडक्रस, स्काउट, लायन्स क्लब र धार्मिक संघसंगठनका तर्फबाट स्वयंसेवक खटाइएको छ। स्वास्थ्यको प्रबन्ध के छ ? स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था र समन्वय गरिएको छ । अस्पतालमा शैया बुक गर्ने तथा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसँगै विभिन्न क्षेत्रबाट स्वास्थ्यकर्मी, औषधी र एम्बुलेन्स तयार अवस्थामा राखिएको छ । साधुसन्तको व्यवस्थापन, खानपिन आदिको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ ? साधुसन्तको व्यवस्थापन मन्दिर परिसरमा गरिएको छ। मन्दिर परिसरस्थित धर्मशालामा बस्ने व्यवस्था गरिएको छ। तिलगंगासँगै हंशमण्डप, वनकालीसहितका क्षेत्रमा निःशुल्क आवास, भोजन आदिको व्यवस्थापन गरिएको छ। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन, चन्दन वितरणसहित दर्शनार्थीको सम्पूर्ण सेवालाई व्यवस्थित गर्नेगरी महाशिवरात्रि पर्व मनाउने तयारी गरिएको छ । महाशिवरात्रि पर्वलाई विशेष बनाउनका लागि मन्दिर परिसरलाई आकर्षक रुपमा सिँगारिएको छ। महाशिवरात्रि पर्वलाई व्यवस्थित र भव्य बनाउन मन्त्रीज्यूसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय राज्यमन्त्री अरुणकुमार चौधरीको पनि सदासयता प्राप्त भएको छ। दर्शनार्थीलाई छिटोछरितो रुपमा दर्शन गराउनका लागि मूल भट्टजीसहित पाँच जना भट्टजीहरू, भण्डारीहरू, कोषका कर्मचारी, परिषद् सदस्यहरू अरोरात्र खटिनुभएको छ। महाशिवरात्रि पर्वमा आउने दर्शनार्थीले अत्यन्तै उल्लास र भव्यता महसुस गर्नुहुनेछ। कोष सम्पन्न ध्यान दर्शनार्थीको सेवामा केन्द्रित छ। धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गरी आर्थिक रुपमा समुन्नत र समृद्ध देश बनाउन मैले व्यक्तिगत र संस्थागत रुपमा पहल गरेको छु। भगवान पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई फेरि पनि आउने गरी आकर्षित गर्न हामी प्रयत्नरत छौँ।
यस्तो छ मंगलबारका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । आजका लागि तय भएको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलरको मूल्य सामान्य घटेको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर एक सय ३८ रूपैयाँ ४२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ३९ रूपैयाँ दुई पैसा, युरोपियन युरो एकको खरिददर एक सय ४४ रूपैयाँ ९२ पैसा र बिक्रीदर एक सय ४५ रूपैयाँ ५५ पैसा निर्धारण गरिएको छ । युके पाउन्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर एक सय ७४ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर एक सय ७५ रूपैयाँ ७४ पैसा कायम गरिएको छ । स्विस फ्र्याङ्क एकको खरिददर एक सय ५३ रूपैयाँ ८९ पैसा र बिक्रीदर एक सय ५४ रूपैयाँ ५६ पैसा तय गरिएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ८८ रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर ८८ रूपैयाँ ५१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर ९७ रूपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर ९७ रूपैयाँ ७८ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर एक सय तीन रूपैयाँ ४८ पैसा र बिक्रीदर एक सय तीन रूपैयाँ ९३ पैसा निर्धारण गरिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रूपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ २९ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर १९ रूपैयाँ नौ पैसा र बिक्रीदर १९ रूपैयाँ १७ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३६ रूपैयाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ सात पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ९८ पैसा र बिक्रीदर ३८ रूपैयाँ १४ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाई भाट एकको खरिददर चार रूपैयाँ १३ पैसा र बिक्रीदर चार रूपैयाँ १५ पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३७ रूपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर ३७ रूपैयाँ ८५ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३१ रूपैयाँ ३८ पैसा र बिक्री दर ३१ रूपैयाँ ५२ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै, साउथ कोरियन वन एक सयको खरिददर नौ रूपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर नौ रूपैयाँ ७४ पैसा, स्विडिस क्रोनर एकको खरिददर १३ रूपैयाँ एक पैसा र बिक्रीदर १३ रूपैयाँ छ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर १९ रूपैयाँ ४३ पैसा र बिक्री दर १९ रूपैयाँ ५१ पैसा निर्धारण भएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १७ रूपैयाँ ८१ पैसा र बिक्रीदर १७ रूपैयाँ ८८ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर चार सय ४८ रूपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर चार सय ५० रूपैयाँ ६२ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर तीन सय ६७ रूपैयाँ २७ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६८ रूपैयाँ ८६ पैसा र ओमनी रियाल एकको खरिददर तीन सय ५९ रूपैयाँ ५४ पैसा र बिक्रीदर तीन सय ६१ रूपैयाँ १० पैसा तय गरिएको छ । यस्तै, भारतीय रूपैयाँ एक सयको खरिददर एक सय ६० रूपैयाँ र बिक्रीदर एक सय ६० रूपैयाँ १५ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदरलाई आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सकिने जनाएको छ । वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर भने फरक हुनसक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको ‘वेबसाइट’मा उपलब्ध हुने उल्लेख छ ।
जग्गा विवादले रोकियो कर्णाली ‘हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर’ निर्माण
जुम्ला । जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका– ३ स्थित लौठचौरमा निर्माण हुने भनिएको ‘कर्णाली हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर’को काम अझै अघि बढेको छैन । तालिम केन्द्रको नाममा जग्गा पास नहुँदा निर्माण रोकिएको छ । विद्यालयको नाममा रहेको जग्गामा हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्ने कि अर्को ठाउँमा निर्माण गर्न विषयमा विवाद हुँदा अहिले निर्माण अघि नबढेको पातारासी गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोराले जानकारी दिए । जग्गा विवादको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सर्वदलिय बैठकबाट निर्णय गरेर छिट्टै जग्गा विवाद टुंगो लगाई ट्रेनिङ निर्माणको काम अगाडि बढ्ने गाउँपालिका अध्यक्ष बोहोराको भनाइ छ । विद्यालयको जग्गा छोडेर बाँकी रहेको जग्गामा समेत उक्त ठाउँमा हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टर निर्माण गर्न सकिन्छ । जग्गा विवाद देखाएर सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट सदुपयोग गर्न नदिने खेल भएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष जनमाया रोकायाले बताइन् । विश्वको सर्वाधिक उचाइमा धान फल्ने पातारासी गाउँपालिकामा अवस्थित लौठचौरलाई स्पोर्ट सिटीका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य ट्रेनिङ सेन्टरले लिइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष रोकायाको भनाइ छ । विभिन्न चरणमा गरेर सरकारको करिब तीन करोड पैसा ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणमा खर्च भइसकेको छ । ट्रेनिङ सेन्टरलाई चाहिने जग्गा पालिका वडा नं ३ का स्थानीयवासीले निःशुल्क दान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुँदा उक्त जग्गा पासको प्रक्रिया अघि बढेको वडाध्यक्ष गोविन्द रावतले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८१ र ८२ मा ६ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । स्थानीय पुर्वाधार विकास आयोजना सुर्खेतमा ४ करोड र शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाको कार्यालय जुम्लामा २ करोड २९ लाख ३० हजार बजेट ट्रेनिङ सेन्टरको नाममा विनियोजन भएको आयोजनाका सुचना अधिकारी चन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । यो आर्थिक वर्ष भित्र उक्त बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । जग्गा पास नहुदाँ हाई अल्टिच्यूट ट्रेनिङ सेन्टरको काम रोकिएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना जुम्लाका सुचना अधिकारी खड्काको भनाइ छ । जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाले हाइअल्टिच्युट मैदानको डिपिआर भने ३२ करोड तीन लाख बजेटको बनेको छ । १० लाख बजेटमा चिमारा इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले डिपिआर तयार गरेको थियो । विसं २०७४ पुस ३ मा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश दाहालले मैदान निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड र भौगोलिकताको अनुगमन गर्नुभएको थियो । यसपछि विद्यालयको जग्गा र स्थानीय बासीको जग्गामा रंगशालाको निर्माण कार्य थालिएको थियो । पटक पटकको करिव तीन करोड बजेटमा मैदान समथलमा खर्च भइसकेको छ । हाइअल्टिच्युट मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, तेक्वान्दो, बास्केट बल, एथलेटिक्सलगायत दुई दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी स्विमिङ पुल, लैंगिकमैत्री छात्रावास, सुरक्षागार्ड, पाहुनाघर, टिकट काउन्टरसमेत निर्माण गरिने भनिएको छ । संरचना निर्माणपछि यहाँ प्रशिक्षणमात्र हुने छैन उच्च हिमाली भेकको अवलोकन, विशुद्ध हावापानी, अर्गानिक खानासहित विशेष आतिथ्यता पनि प्राप्त हुने छ । खेल पर्यटन प्रवद्र्धन लौठचौरसँग जोडिएको विश्वको उच्च स्थानमा कालीमार्सी धान फल्ने ठाउँ छुमचौर ज्यूला, सर्वाधिक महँगो जडीबुटी यार्सागुम्बा, पातारासी हिमालको भ्यू, तिलानदीको आकर्षणले पनि यो ट्रेनिङ सेन्टर देशी तथा विदेशी खेलाडीको प्रमुख गन्तव्य बन्ने छ ।
चोरी पैठारीका २३८ वटा पत्रु सवारी साधन बिक्री गर्दै जलेश्वर भन्सार
काठमाडौं । जलेश्वर भन्सार कार्यालय महोत्तरीले चोरी पैठारीका सवारी साधन बिक्री गर्ने भएको छ । कार्यालयले विभिन्न निकायहरूबाट चोरी पैठारीको आरोपमा जफत गरिएका २३८ सवारी साधन लिलाम बिक्री गर्ने भएको हो । भन्सार कार्यालयका अनुसार दर्ता भएन÷भएका पत्रु सवारीहरू जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा गोप्य शिलबन्दी बोलपत्रको माध्यमबाट लिलामी बढाबढमा बिक्री गरिनेछ । खरिद गर्न इच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले २१ दिनभित्र गोप्य सिलबन्दी बोलपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । साथै आफूले कबोल गरेको रकमको न्यूनतम १० प्रतिशत रकम बैंकमा जम्मा गरी सोको सक्कल भौचर बोलपत्र फाराम साथ पेश गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । चोरी पैठारी लगायत गैरकानुनी रुपमा ल्याइएका सवारी साधन समयमा बिक्री नहुँदा भन्सार कार्यालयमै थन्किएर बस्ने गरेका छन् । यसरी ल्याइएका सवारी साधन समयमा बिक्री वितरण हुने हो भने राज्यलाई करोडौं राजस्व समेत उठ्ने देखिन्छ । तर, समयमा यस्ता सवारी साधन बिक्री नहुँदा भन्सार कार्यालयको ठाउँ समेत ओगट्ने गरेका छन् । अन्ततः कवाडीका रुपमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ ।
केराका रेशाबाट सहकारीले विभिन्न सामाग्री उत्पादन गर्दै, एउटै टोपीको मूल्य १ हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । कैलालीको कैलालीमा केराको थामबाट उत्पादित रेशा र त्यसबाट निर्माण गरिएका हाते सामग्रीको खपत बढ्दै गएको छ । टीकापुर नगरपालिका-८ स्थित धनसिहपुर एकता समाज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले केराको थामबाट रेशा उत्पादन गरी रेशाबाट बनाइएका सामग्रीको माग बढ्दै गएको सहकारीले जनाएको छ । एक वर्षअघि स्थापना भएको उद्योगले केराको रेशा उत्पादन गरेर त्यसबाट टोपी, झोला, पेन होल्डर, कपडा, बस्नका लागि प्रयोग हुने चटाईलगायतका सामग्री निर्माण गर्ने गरिएको छ । सहकारीका व्यवस्थापक रामकृष्ण चौधरीका अनुसार एक वर्षदेखि उद्योगले केराको थाम कृषकबाट निःशुल्क ल्याउने गरेको छ । ‘दैनिक १० वटा जति थामबाट एक केजी रेशा उत्पादन हुने गरेको छ । एक केजी रेशाबाट १५ वटासम्म टोपी बनाउन सकिन्छ । सहकारीले प्रतिटोपी मूल्य १ हजार रुपैयाँ, पेन होल्डर ३ सय रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको छ,’ उनले भने । सहकारीलाई उत्पादित सामग्री बिक्रीका लागि बजारको अभाव छैन । सहकारीले बजारको मागअनुसार उत्पादन गर्न भ्याएकोे छैन । ‘उत्पादित सामग्री र रेशा काठमाडौंबाट धेरै माग भइरहेको छ । काठमाडौंका उद्योगले कच्चा पदार्थ जति सकिन्छ पठाउनु भनिरहेका छन् । हामीले मागअनुसार दिन सकिरहेका छैनौँ,’ उनले भने । सहकारीको उद्योगमा १० महिला काम गरिरहेका जसमा पाँच जना केराको रेशाबाट हाते सामग्री नियमित काम गरिरहेका छन् । उनीहरुले घर सजावट तथा प्रयोगमा ल्याउन सकिने विभिन्न सामग्री बनाउने गरेका छन् । यसरी निर्माण गरिएका सामग्रीको खपत कैलालीमै भइरहेको छ । यहाँ लाग्ने मेला महोत्सवमा समेत उद्योगले उत्पादन गरेका सामग्री प्रदर्शनमा राखिदिन माग आउने गरेको सहकारीले जनाएको छ । केराको रेशा उत्पादनपछि खेर जाने सामग्री मलका रुपमा प्रयोग गर्न सकेमा अझ राम्रो हुने स्थानीय बताउँछन् । ‘सहकारी अब कपडा बनाउन धागो उत्पादन गर्न खोजिरहेको छ,’ वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लाले भने, ‘धागो बनाउन सकेमा राम्रो फाइदा लिन सकिन्छ ।’ टीकापुर –६ का वडाध्यक्ष बलिराम चौधरी आफूले पनि झोला किनेको बताउँदै कच्चा पदार्थ प्रसस्त पाइने भएकाले यसलाई विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘टीकापुर केराको पकेट क्षेत्र भएकाले केराको थाम किन्न पर्दैन, निःशुल्क पाइन्छ । खेर गइरहेको केराको थामबाट धेरै सामग्री बनाउन सकिने रहेछ । यसलाई थप लगानी गरी विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । सरकारले एक सहकारी, एक उद्योगको नीति लिएका बेला सहकारीले स्थापना गरेको उद्योगमार्फत किसान तथा महिला किसानलाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यलाई थप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दिगो विकास समाज भजनीका अधिकृत विनोद शाहले बताए । ‘यो क्षेत्र केराको पटेक क्षेत्र भएकाले केराबाट महिला सदस्य तथा किसानलाई फाइदा भएको छ । स्थानीयस्तरमै पाइने कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी सहकारीका शेयर सदस्यले रोजगारीका अवसर पाउनु राम्रो उपलब्धि हो,’ उनले भने ।
२०.८४ करोड लगानीमा सञ्चालनमा आयो बायोग्यास प्लान्ट, पाइपलाइनबाट घरघरमा ग्यास
काठमाडौं । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका-२ सन्तोषी टोलस्थित बायोग्यास प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रसँगको सहकार्यमा देव ट्रेनिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टरले दैनिक ३० हजार किलो सड्ने र दुर्गन्ध फैलाउने फोहर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । बायोग्यास प्लान्टले खपत गर्नेमध्ये दैनिक करिब ८ हजार किलो फोहरमैला धनगढी उपमहानगरले उपलब्ध गराउने गरेको देव ट्रेनिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टरका सञ्चालक रवीनकान्त पन्तले बताए । उनले बाँकी फोहर गौशाला, कुखुरा फार्म आदिबाट सङ्कलन गरेर ल्याउने गरेको बताए । घरबाट निस्कने तरकारी, खानाजन्य फोहर, सडेगलेका फलफूल, गोबर, कुखुराको सुलीलगायत कुहिने फोहर प्रयोग गरेर बायोग्यास प्लान्टले बायोग्यास र गोबर मल उत्पादन गरिरहेको जनाइएको छ । बायोग्यास प्लान्टबाट दैनिक ३० हजार किलो फोहरलाई व्यवस्थापन गरी दैनिक ३ हजार ५ सय किलो जैविक मल र १ हजार किलो बायोमिथेन ग्यास उत्पादन गर्दै आएको पन्तले जानकारी दिए । उत्पादित ग्यासको बजारीकरणको प्रयास भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले प्रदेश सरकारसँग मिलेर उत्पादित ग्यास पाइपलाइनबाट घरघरमा पुर्याउनका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको ‘बेस्ट टु इनर्जी प्रोजेक्ट’अन्तर्गत २० करोड ८४ लाख रुपैयाँ लागतमा स्थापना गरिएको ग्यास प्लान्ट गत वर्षबाट सञ्चालनमा आएको हो । कूल लागतमध्ये ४० प्रतिशत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र ६० प्रतिशत देव ट्रेनिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट सेन्टरले लगानी गरेको पन्तको भनाइ छ । प्लान्ट स्थापनाका लागि जग्गा भने उपमहानगरपालिकाले प्रदान गरेको हो । बायोग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि उपमहानगरलाई फोहरमैला व्यवस्थापनमा सहज भएको छ । पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि बायोग्यास प्लान्टले दैनिक करिब ३० हजार किलोसम्म फोहरमैलाको प्रयोगबाट एक हजार किलो ग्यास उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीले जनाएको छ ।
एउटै गाउँपलिकामा २३८.२३ मेगावाटका १३ आयोजना, विद्युत् बिक्रीबाट रोयल्टी उठाएर पूर्वाधार निर्माण गर्ने
काठमाडौं । म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकामा २३८.२३ मेगावाट क्षमताको १३ वटा जलविद्युत् आयोजना भित्रिएका छन् । विश्वको सातौँ अग्लो धौलागिरि हिमालको फेदीबाट बग्ने म्याग्दी र सहायक नदीमा जलविद्युत् आयोजना भित्रिएसँगै भौगोलिक रूपमा विकट र दुर्गम क्षेत्रमा पर्ने धवलागिरि गाउँपालिकाको विकास हुने अपेक्षा गरिएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले ९०.५ मेगावाट क्षमताको दुई वटा आयोजना निर्माण सुरु भएका बताउँदै ७१.५ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना निर्माण प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए । विद्युत् विकास विभागका अनुसार धवलागिरिको भूगोलमा थप ७६.२३ मेगावाट क्षमताका ९ वटा आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा छन् । ‘भिरपहरा छिचोलेर बनाइएको आयोजनामार्फत यहाँ सडक सञ्जाल विस्ता हुनुका साथै यातायात सञ्चालन भई स्थानीयलाई आवतजावतमा सहज भएको छ । रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना भएका छन्, स्थानीयको शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा सहयोग भएको छ,’ अध्यक्ष पुनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री भएका प्राप्त हुने रोयल्टी (सलामी दरस्तुर) बाट गाउँपालिकामा पूर्वाधार निर्माण गरी नागरिकको सेवासुविधामा परिचालन गर्न सकिन्छ ।’ गत भदौदेखि निर्माण सुरु भएको म्याग्दी हाइड्रोपावर लिमिटेड प्रवर्द्धक रहेको ५३.५ मेगावाट क्षमताको अपर म्याग्दी-१ को १६.५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । धवलागिरि गाउँपालिका-४ खाम्लामा रहने बाँधमार्फत ५.७०० किमी सुरुङबाट ल्याउने पानीलाई मालिका गाउँपालिका-७ भारवाङमा बन्ने विद्युत गृहमा १९६ मिटर उचाइबाट खसालेर विद्युत् निकालिने आयोजना प्रमुख ज्योतिकुमार केसीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विसं २०८३ फागुन २१ गतेदेखि नियमित विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको यस आयोजनाको कुल लागत ११ अर्ब २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाइड्रोइम्पाएर प्रालि प्रवर्द्धक रहेको माथिल्लो म्याग्दी जलविद्युत् आयोजनाले धवलागिरि-४ सिम्कोश दोभानको बाँधबाट घिम्लेटी जोड्ने ४ किमी लामो सुरुङ निर्माण सुरु गरिएको छ । उक्त आयोजना प्रमुख रमेश सुवेदीले विसं २०८२ चैत मसान्तभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित बाँध, सुरुङ र विद्युत गृह निर्माण थालिएको जानकारी दिनुभयो । यस आयोजनाको कुल लागत ६ अर्ब ६९ करोड ९४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । हाइड्रोभिलेज प्रवर्द्धक रहेको ६५ मेगावाट क्षमताको म्याग्दी खोला जलविद्युत् आयोजनाको धवलागिरि-४ जेल्तुङमा प्रस्ताव गरिएको विद्युत गृह निर्माणस्थल हालै सडक सञ्जालमा जोडिएको छ । खाम्लास्थित अपर म्याग्दी-१ को बाँधबाट नाउँरा हुँदै बगर जोड्ने उक्त सडक ६ किमी दूरीको छ । जेल्तुङबाट १२ किमी दूरीमा रहेको दोभानसम्म पहुँचमार्ग निर्माणलाई निरन्तरता दिने तयारी भइरहेको धवलागिरि-४ का वडा सदस्य हरिप्रसाद तिलिजाले बताए । धवलागिरि–३ मा ६.५ मेगावाट क्षमताको दरखोला जलविद्युत् आयोजनाले पूर्वाधार निर्माणको तयारी गरेको छ । विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौता, वित्तीय स्रोत, जग्गा व्यवस्थापनलगायत काम सकेर यही वर्षदेखि बाँध, पेनस्टक पाइपलाइन र विद्युत गृह निर्माण सुरु गर्ने तयारी भएको दरखोला हाइड्रोपावरका अध्यक्ष रेशमबहादुर भण्डारीले बताए । विसं २०८३ फागुनभित्र विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको दरखोला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध धवलागिरि-३ कुनौटो र सोही वडाको सोलवाङमा विद्युत गृह प्रस्ताव गरिएको छ । ३ किमी १ सय मिटर पेनस्टक पाइपलाइन रहने उनले जानकारी दिए । धवलागिरि-४ मुदीमा १४.७० मेगावाट क्षमताको मुदीखोला, २३.७० मेगावाट क्षमताको म्याग्दीखोला (ए), धवलागिरि-१ गुर्जामा १५ मेगावाट क्षमताको धौलाखोला र १४.७० मेगावाट क्षमताको मुदीखोला जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्युत् विकास विभागले सम्बन्धित प्रवर्द्धक कम्पनीलाई अनुमति दिएको जनाएको छ । धवलागिरि-४ का वडाध्यक्ष यामबहादुर घर्तीले वातावरणीय परीक्षण र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेका आयोजनाहरूले स्थलगत सर्वेक्षण, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन र विद्युत् खरिद-बिक्री प्रक्रियामा रहेका जानकारी दिए । उनका अनुसार १४.७० मेगावाटको मुदीखोला, २० मेगावाटको कुनबानखोला, ३.४५ मेगावाट क्षमताको सिम्कोश, १२.७३ मेगावाट क्षमताको अपर मुदी, ९.५ मेगावाटको म्याग्दीखोला (बि) र ४.६ मेगावाट क्षमताको तिरिजाखोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सर्वेक्षणका लागि विद्युत् विकास विभागबाट विभिन्न प्रवर्द्धक कम्पनीले अनुमति लिएका छन् । म्याग्दी नदी र सहायक खोलाहरूमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युतलाई केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्ने उद्देश्यले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका-७ डाँडाखेतमा सबस्टेसन निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्यएको छ । आयोजना प्रमुख रोशन अग्रवालले ८५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको डाँडाखेत सबस्टेसनको काम आगामी तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित १३३÷३३ केभी, ३० एमभिए क्षमता र एआइएस प्रविधिको उपकरण जडान गर्न थालिएको जानकारी दिए । डाँडाखेतबाट रघुगङ्गा गाउँपालिका-३ राहुघाटको अम्वाङ जोड्ने २५ किलोमिटर १३२ केभी क्षमताको प्रसारणलाइन र दुवै ठाँउमा सबस्टेसन निर्माणका लागि सन् २०२१ को डिसेम्बर ३१ मा २६ मिलियन अमेरिकी डलरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत जुलाई १६ मा सकिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद सन् २०२५ को नोभेम्बर १६ सम्म थप भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाका सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले २२० केभी क्षमताको दाना सबस्टेसन निर्माण र १३२ केभी क्षमताको डाँडाखेत-राहुघाट सबस्टेसन तथा प्रसारणलाइनको कामले गति लिन थालेपछि कालीगण्डकी, म्याग्दी, राहुघाट र सहायक नदीहरूमा जलविद्युत् आयोजना निर्माणले तीव्रता पाएको बताए ।
चीन र भारत जोड्ने कालीगण्डकी करिडोरले १४ वर्षपछि पायो तिव्रता, भारतीय पर्यटक बढ्न थाले
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरले जिल्लाको बागलुङ र जैमिनी नगरपालिका जोडेको छ । त्रिदेशीय सडकका रूपमा रहेको करिडोरले बागलुङलाई सिधैँ चीन र भारतसँग जोडेको हो । झण्डै १४ वर्ष अघि सुरु भएको करिडोर आयोजना निर्माणले अहिले तीव्रता पाएको छ । करिडोर विस्तारपछि पछिल्लो समय सडक छेउछाउमा बस्ती बस्न थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रबाट झरेर करिडोरको आसपासमा व्यापार व्यवसाय गर्ने पनि बढ्दै गएका छन् । नवलपुरको गैँडाकोटबाट कोराला नाकासम्म ४९५ किलोमिटर रहेको करिडोर बागलुङ खण्डमा मात्रै ३४ किमी पर्दछ । करिडोरले बागलुङको जैमिनी नगरपालिका क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिकीमा परिवर्तन ल्याएको स्थानीय बताउँछन् । बेलबगर, जैमिनी धाम, छरिलौवा, न्वाराढिक, धुस, सुस्सा फाँटलगायत क्षेत्रमा बस्ती बस्न थालेका छन् भने करिडोर स्तरोन्नतिसँगै कालोपत्र हुँदै गएपछि सवारीसाधन सञ्चालन हुने थालेका छन् । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई बुटवल, भैरवाहलगायत मुलुकका ठूला सहरसम्म पुग्न सहज भएको छ । करिडारमा यातायाता सञ्चालन हुन थालेपछि गाउँमा उत्पादन भएको वस्तुलाई बजारीकरण गर्न सहज भएको स्थानीय किसान श्रीसले बताए । करिडोरको ट्र्याक वर्षौं अगाडि खुलेपछि अहिले स्तरोन्नति भएको भन्दै यसले गाउँलाई सिधा सहरसँग जोडेको उनको भनाइ छ । श्रीसले भने, ‘कालीगण्डकी करिडोरले हाम्रो गाउँलाई सुगम बनायो, दिनानुदिन गाडी ओहोरदोहोर गर्छन्, यात्रुले यहाँ उत्पादन भएका सामान किनेर लैजान्छन्, पहिले बुटवल, भैरहवा पुग्न एक दिन लाग्थ्यो भने अहिले चार/पाँच घण्टामा पुग्न सकिन्छ, बुढापाकाहरू अहिलेको यो विकास देखेर दङ्ग छन्, करिडोरले यो क्षेत्रका नागरिकको जीवनशैली बदल्न थालेको छ ।’ जैमिनी नगरपालिका-५ का कृष्णबहादुर थापाले करिडोर सञ्चालनमा आएपछि भारतीय पर्यटक बढ्न थालेका बताए । भारतबाट मुक्तिनाथ जाने धेरैजसो पर्यटक जैमिनी धामको दर्शन गरेर जाने गरेको भन्दै यसले आर्थिक चलायमान हुने उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकारले पर्यटकीय तथा धार्मिकस्थलको प्रचारप्रसार गर्नसके बाह्य पर्यटकलाई तान्न सकिने थापाले धारणा राखे । अहिले दैनिक बुटवलबाट जैमिनीसम्म सिधा यातायात सञ्चालन हुँदा सामान ढुवानी र यात्रा गर्न सहज भएको उनले उल्लेख गरे । जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरिहर शर्माले दक्षिण बागलुङ समृद्धिसँग जोड्न कालीगण्डकी करिडोरले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए । अब बागलुङका हरेक नागरिक व्यापार र व्यवसायसँग जोडिए करिडोरबाट प्रशस्त लाभ लिनुका साथै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल र अन्य वस्तु सहजै विभिन्न सहरमा पु¥याउन सकिने हुँदा उचित मूल्यसमेत पाइने शर्माले बताए । ‘करिडोर बागलुङवासीका लागि वरदान सावित हुँदै गएको छ, हिजो सुनसान रहेको ठाउँमा अहिले धमाधम बजार बस्न थालेका छन् । एक दिन यात्रा गर्नुपर्ने ठाउँमा अहिले दुई/चार घण्टामा पुग्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यो रुट धार्मिक पर्यटनसँग जोडिएको हुँदा यहाँ थुप्रै सम्भावना छन्, नगरपालिकाले पनि करिडोरबाट लाभ लिनेगरी योजना बनाइ रहेको छ ।’ करिडोरले जैमिनी नगरपालिकामा १९.५ किलोमिटर र बागलुङ नगरपालिकामा १४.५ किमी क्षेत्र जोडेको छ । नवलपुरको गैँडाकोटबाट कोराला नाकासम्म ४९५ किमी रहेको करिडोर बागलुङको मालढुङ्गा २४० किमी लामो छ । मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, पर्वतसहितका जिल्लाबाट बुटवल, भैरवाह र भारतसम्म पुग्ने यात्रासमेत यसले छोट्याइदिएको छ । करिब १४ वर्ष अगाडि निर्माण सुरु भएको करिडोर आयोजना हालसम्म बागलुङ खण्डमा ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
