यस्तो आयो मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासिक समीक्षा आज सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासक समीक्षाको पूर्णपाठ हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् गर्यो ७ नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको दोस्रो त्रैमासको समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्र बैंकले समीक्षा सार्वजनिक गर्दै सात नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था : -मूल्य वृद्धिको पछिल्लो प्रवृत्तिले नीतिगत दर बढाउनु पर्ने आवश्यकता औंल्याएको भएतापनि आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारलाई समेत उच्च प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भएका कारण आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति जारी गर्दा लिइएको सजगतापूर्वक लचिलो कार्यदिशालाई यथावत राखिएको छ । -मौद्रिक नीतिको विद्यमान नीतिगत दरलाई ५.० प्रतिशत, ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरलाई ३.० प्रतिशत र ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतको माथिल्लो सीमाको रुपमा रहेको बैंक दरलाई ६.५ प्रतिशतमा यथावत राखिएको छ । -अनिवार्य नगद मौज्दात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ । -लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर २०८२ जेठदेखि आधार दरसँग आवद्ध गरी तय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । -व्यक्तिगत सवारी साधन र सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनको ऋण मूल्य अनुपातको सीमालाई ६० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -असल कर्जाको विद्यमान १.१० प्रतिशतकोकर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.० प्रतिशत कायम गरिनेछ । -नन्डेलिभरेबल फरवार्डको हकमा प्राथमिक पुँजीको विद्यमान १५ प्रतिशतको सीमालाई वृद्धि गरी २० प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
स्वास्थ्य बीमालाई राज्यले थेक्न नसक्ने भयो, एसएसएफ, सीआईटी र ईडीएफको स्वास्थ्य कार्यक्रम गाभ्नुपर्छ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अहिलेको अवस्थाबारे स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या रहेको बताएका छन् । बसुन्धारामा रहेको महेन्द्रनारायण निधि अस्पतालको पुनःसेवा शुभारम्भ गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गर्दा राज्यले थेक्न नसक्ने बताए । बीमा कार्यक्रमलाई पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमालाई व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन गरे मात्र सबै नागरिकको उपचार सम्भव हुने बताए । आफूले स्वास्थ्य बीमा चल्दैन भनेको नभई अहिलेको प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न समस्या हुने मात्र बताएको उनको दाबी छ । ‘मैले बीमा चल्दैन भनेको होइन । अहिलेकै अवस्थामा बीमालाई चलाउने हो भने राज्यले थेक्न सक्दैन । नागरिक आधारित बीमा बनाउनुपर्दछ । अहिलेको बीमाबाट सबैको उपचार गर्न असम्भव छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । स्वास्थ्य बीमाका लागि सुरक्षित कोष बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । मन्त्री पौडेलले बीमा सञ्चालन गर्नका लागि नियमित आम्दानी हुने सुरक्षित कोष बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषजस्ता स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमामा गाभ्नुपर्ने बताए । कर्मचारी, कर तिर्ने मानिसको र बीमा गरेवापत सङ्कलन भएको रकमले बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानी लिँदा अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरेको हुनुपर्ने बताए । प्रमाणीकरण भइसकेका मिर्गौला र पार्किन्सन रोगका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचारको व्यवस्था बीमा कार्यक्रमबाट गरिन थालेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले अस्पतालको नाम महेन्द्रनारायण निधिसँग जोडिएकोले छुट्टै सन्देश हुने भन्दै अस्पताल समितिसँग सहकार्य गर्ने बताए । महेन्द्रनारायण निधिले मधेशी जनताको अधिकार प्राप्तिका लागि लडेको र कुनै स्वार्थमा नविकेको व्यक्ति भएको बताए ।
हायर पर्चेज कम्पनीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरणको व्यवस्था, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको नयाँ नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति पत्रप्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीको लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि नयाँ परिपत्र जारी गर्दै विभिन्न व्यवस्थाहरु गरेको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीहरुका लागि ग्राहक पहिचान तथा सम्पुष्टि सम्बन्धी नीति तथा कार्यविधि बनाई ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि हुने सुनिश्चितताका आधारमा व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित गर्न सकिन तथा ग्राहकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमा रहेको विवरणको पहुँचका आधारमा संस्थाले नियमावलीको नियम ३ बमोजिम ग्राहकको पहिचान तथा सम्पुष्टि गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले पदमा बहाल रहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, पदमा बहाल नरहेका उच्च पदस्थ व्यक्ति, छिमेकी वा नजिकका मुलुकको विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्य विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको उच्च पदस्थ व्यक्ति, कम्पनीले आफ्नो ग्राहक उच्च पदस्थ व्यक्तिका परिवार वा नजिकको सम्बन्ध भएका व्यक्ति भए नभएको यकिन गर्न आफूसँग ग्राहकबाट प्राप्त जानकारी गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, कार्यान्वयन अधिकारीको नियुक्ति तथा शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा देहायबमोजिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने, कम्पनीले कार्यान्वयन अधिकारी नियुक्ति गर्दा निज सम्बन्धित नियमनकारी निकायका पदाधिकारी वा उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार नरहेको यकिन गर्नुपर्ने, संस्थाले शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन पठाउँदा त्यस्तो संस्थाको कार्यान्वयन अधिकारीको एकाघर परिवार वा नजिकको नातेदार को विवरण पठाउनुपर्ने भएमा निज बाहेक अन्य अधिकारीबाट प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले कारवाही तथा जरिवानाको व्यवस्था पनि गरेको छ । नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दाेस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा रु. ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा वा प्रभावकारी नभएमा । पहिलो पटकका लागि लिखितरुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा ५० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
२५ जोडीको दाइजोमुक्त सामूहिक विवाह गरिने, सुनको तिलहरिको व्यवस्था
काठमाडौं । झापाको अर्जुनधारा जलेश्वरधाममा कोशी प्रदेशका २५ जोडीको दाइजोमुक्त सामूहिक विवाह गरिने भएको छ । धामले प्रदेशका १४ वटै जिल्लाका १३७ वटा पालिकामा सामूहिक विवाह गर्न इच्छुक विपन्न परिवारका जोडीको सिफारिस गरिदिन पत्राचार गरेको धाम समितिका कोषाध्यक्ष मनोज जोशीले बताए । विश्व हिन्दू परिषद् नेपालसँगको सहकार्यमा अर्जुनधारा नगरपालिका-७ स्थित धामको मन्दिर परिसरमा सामूहिक विवाह उत्सवको आयोजना गरिएको हो । उनका अनुसार नयाँ वर्ष २०८२ को वैशाख २ गते विवाहको मिति निर्धारण गरिएको छ । वडा कार्यालयले कानुनबमोजिम उमेर पुगेको सिफारिस गरेका आधारमा अभिभावकको उपस्थितिमा जोडीहरुको हिन्दू परम्पराअनुसार वैवाहिक कार्यक्रम गरिने धामले जनाएको छ । सामूहिक विवाहका लागि ६० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २५ जोडीको विवाहमा लाग्ने सबै खर्च अर्जुनधाराधाम विकास समितिका अध्यक्ष नवीन गट्टानीले व्यहोर्ने बताए ।आफ्नो वैवाहिक रजत वर्षगाँठका अवसरमा उक्त खर्च व्यहोरिदिने उनको भनाइ छ । ‘मैले राम्रो कार्यको सुरुआत होस् भनेर पहिलो वर्षको सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने भएको हुँ । अर्को बर्षदेखि मन्दिर आफैंले निरन्तर रुपमा यस उत्सवलाई अगाडि बढाउनेछ,’ धामका अध्यक्ष गट्टानीले भने । उनले सामूहिक विवाहमा वरवधुलाई आवश्यक शृङ्गारिक कपडा, बेहुलीलाई बेहुलाका तर्फबाट लगाइने पोतेसहितको सुनको तिलहरि, गाग्री खड्कुलासहित भाँडावर्तन र शुद्ध साकाहरी खानाको व्यवस्था गरिने बताए । विवाहमा हरेक वरवधुका तर्फबाट १०/१० जनाका दरले जन्ती तथा घरगाउँलेलाई उपस्थिति गराउन सकिने जनाइएको छ । विवाहमा दाइजो निषेध गरिएको छ । धाम समितिका कोषाध्यक्ष जोशीले विवाहका लागि इच्छुक जोडीका अभिभावकहरुले पालिकाले २० वर्ष उमेर पूरा भएको खुल्नेगरी दिएको सिफारिस पत्रसहित नेपाली नागरिकता वा जन्मदर्ताको प्रतिलिपि र पासपोर्ट साइजको दुईप्रति तस्बिरसहित धाममा सम्पर्क गर्नुपर्ने र धामले तोकेको फाराम भर्नुपर्ने बताए । ‘सामाजिक दायित्व पूरा गरी राम्रो कार्य गरौँ भन्ने उद्देश्यले सामूहिक विवाहको आयोजना गरिएको हो । धाम समितिले अर्को वर्षदेखि १०८ जोडीको सामूहिक विवाह गर्ने लक्ष्य लिएको छ,’ उनले भने । सामूहिक विवाहको आयोजनासम्बन्धी जानकारी पाएर केही जोडीले धाममा नाम टिपाइसकेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक विवाहका लागि चाहिने मण्डप र पण्डित छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गरिने भएको छ । आयोजकले तोकेको समयमा विवाहका लागि धामसम्म जान र घर फर्किन लाग्ने खर्च वरवधु पक्षले नै व्यहोर्नुपर्ने जनाएको छ ।
उर्जा र कृषिमा जाने कर्जामा नयाँ व्यवस्था, अब कर्जा खरिद गर्ने संस्थाले मात्रै ऋण जोड्न पाइने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अनुसार कर्जा खरिद बिक्री गर्दा सो कर्जा बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यसअघि कृषि तथा उर्जा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जालाई अर्को वित्तीय संस्था मार्फत व्यवस्थापन गर्न एक आपसमा खरिद÷बिक्री गर्न सक्ने र सुरुवातमा कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले नै ग्राहकसँगको सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने गरी गरिएको खरिद÷बिक्रीमा ग्राहकको सहमति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी रिपर्चेज एग्रिमेन्ट अनुसार कर्जा खरिद बिक्री गर्दा सो कर्जा बराबरको रकम अनिवार्य रुपमा लेनदेन गरी खरिदकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हिसाबमा अभिलेख जनाउनुपर्नेछ । उक्त खरिद गरिएको कर्जा खरिद गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र तोकिएको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
विश्व बैंकको १५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण लिने, भौतिकमन्त्रीलाई अमेरिका, खानेपानी र वनमन्त्रीलाई भारत पठाउने
काठमाडौं । सरकारले मनसुनजन्य विपद्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई मृतक सरह राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । विपद्मा परी बेपत्ता भएको व्यक्ति कम्तीमा दश दिनसम्म पनि फेला पर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमार्फत मृतक सरह राहत दिने निर्णय गरिएको हो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयहरु आज सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले २०८० वैशाख १ गतेदेखि यताका मनसुनजन्य विपत्मा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत दिने निर्णय गरिएको बताए । मन्त्री गुरुङले भारतको जयपुरमा यही फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हाई-लेभल १२औँ रिजनल थर्ड थ्री आर एन्ड सर्कुलर इकोनोमी फोरम इन द एसिया एन्ड द पेसेफिक’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रमेशप्रसाद सिंहलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए । यस्तै थाइल्यान्डको बैङ्ककमा यही फागुन १९ देखि २१ गतेसम्म आयोजना हुने ‘एसिया एन्ड द पेसेफिक रिजनल प्रिपरटोरी मिटिङ फर द सेकेन्ड युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम्स समिट क्वामोक्टेकिङ मुमेन्ट (युएनएफएसएस प्स फोर)’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा जयबहादुर टण्डनलाई सहभागी हुन स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय भएको उनको भनाइ छ । यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको हार्भड युनिर्भसिटी इन क्यामब्रिज, मासाचुसेट्समा आगामी वर्ष वैशाख १४ देखि १७ गतेसम्म आयोजना हुने ‘हार्भड मिनिस्टेरियल लिडरसिप प्रोग्राम’ अन्तर्गतको ‘२०२५ हार्भड मिनिस्टिरियल लिडरसिप फोरम’मा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा शिवराज अधिकारीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को स्वीकृत कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश भएका र सोही आर्थिक वर्षमा कार्य सम्पन्न भएका तर भुक्तानी हुन बाँकी आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने, विश्व बैंक समूहको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्थाबाट ‘ब्रिजेज इम्प्रुभमेन्ट एन्ड मेन्टेनेन्स प्रोग्राम’ तेस्रो चरणअन्तर्गत १५० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण रकम स्वीकार गर्नेसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता र कार्यक्रम दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन वार्ताटोली गठन गर्ने र उक्त वार्ताटोलीलाई विश्व बैङ्कसँग वार्ता गर्न अख्तियारी दिने तथा नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा कञ्चनपुरका शरद् ओझालाई नियुक्त गर्ने बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । यस्तै यही फागुन १८ देखि २२ गतेसम्म भारतमा हुने खानेपानी तथा सरसफाइ स्वच्छता (वास) क्षेत्रको विकाससम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन खानेपानीमन्त्री प्रदिप यादवलाई स्वीकृति दिने, झापाको गौरादह नगरपालिका-४ र ५ अन्तर्गतको जग्गा दर्तासम्बन्धी (पहिलो संशोधन्) आदेश, २०८१ स्वीकृत गर्ने, यही फागुन २७ र २८ गते संयुक्त राज्य अमेरिकाको वासिङगटन, डिसीमा आयोजना हुने ‘२२औँ एनुअल ट्रान्सफर्मिङ ट्रान्सपोटेसन कन्फ्रेन्स’मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाललाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, नेपाली सेनाको महासेनानी र सहायकरथी पदमा एक एकजनालाई बढुवा गर्ने साथै, एक महासेनानी, दुई सहायक रथी र एक उपरथीको पदावधि थप गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । यस्तै यही फागुन २१ देखि २३ गतेसम्म भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने ‘वल्र्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिट (डब्लुएसडी एस)’ मा सहभागी हुन वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिकालाई सोही नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि सोही नगरपालिका-१० स्थित राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने, आदिवासी जनजाति आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको ‘नेसनल इथिक अफेयरस कमिसन (एनइएसी)’बीच हस्ताक्षर हुने ‘स्ट्रेन्थेनिङ फ्रेन्डली कोपरेसन’ विषयक समझदारीपत्रमा समकक्षीलाई हस्ताक्षर गर्न आदिवासी जनजाति आयोगलाई अख्तियारी दिने, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय (पशुपन्छी विकास), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय (शिक्षा) र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिवको वैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
कोषहरुलाई नयाँ व्यवस्था: १० लाखसम्म जम्मा गर्ने ग्राहकको रेकर्ड पेस गर्नुपर्ने, नटेर्नेलाई ५ करोडसम्म जरिवाना
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार तीन वटै कोषका लागि सो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले ग्राहकको पहिचान तथा सोको सम्पुष्टि गर्दा गर्नुपर्ने काम कारवाहीको विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सूचीकृत व्यक्तिको पहिचान सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले विभिन्न माध्यमबाट उपलब्ध गराएको व्यक्ति, समूह वा संगठनको सूची वा सो सँग सम्बद्ध कुनै व्यक्ति, समूह वा संगठनसँग आफ्नो कारोबार भए नभएको नियमित रुपमा यकीन गरी आदेशानुसारको कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । सूचीकृत व्यक्ति, समूह वा संगठन वा सोसँग सम्बद्ध व्यक्तिको खाता वा अन्य कुनै रकम संस्थासँग रहेको भएमा तत्काल रोक्का राखी नियमावलीको अनुसूची १० बमोजिमको ढाँचामा यस बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई ३ दिनभित्र जानकारी गराउनुपर्नेछ र सोको एक प्रति वित्तीय जानकारी इकाईलाई समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्घीकरण ऐन बमोजिमको कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ । राष्ट्र बैंकले नीति तथा कार्यविधि पालना नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने, दोस्रो पटकदेखि रु. १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटकका लागि लिखित रुपमा सचेत गराउने तथा दोस्रो पटकका लागि रु. १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि रु. ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै ग्राहकको खातामा एकै पटक वा पटक–पटक गरी नेपाली क्यालेण्डर अनुसारको एक महिनामा १० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको जम्मा वा भुक्तानी/खर्च कारोबार भएमा कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा सीमा कारोबार विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
