बैंकमा बेथिति बढ्दा हजारौँ निक्षेपकर्ता समस्यामा परे, लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ
काठमाडौं । लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद शेरबहादुर कुँवरले लघुवित्त पीडित र सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन कुनै ढिलाइ नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे । सांसद कुँवरले कर्णाली विकास बैंकमा देखिएको बेथितिका कारण हजारौँ निक्षेपकर्ता समस्यामा परेको पाइएकाले तत्काल समस्या समाधान गर्न अनुरोध गरे । सेती लोकमार्ग विस्तारका क्रममा रूख कटान नहुँदा समस्या परेको भन्दै स्रोत सुनिश्चितताका लागि समेत उनले आग्रह गरे । सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सिराहाको मिर्चैयामा रहेको सिमेन्ट उद्योगका कारण वातावरण प्रदूषण हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको, स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको भए पनि उद्योगीले कुनै सुनुवाइ नगरेको बताए । उनले सिमेन्ट उद्योगका कारण देखिएको समस्या समाधान गर्न तत्काल पहल थाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद हरि ढकालले पार्टी सभापति रवि लामिछाने निर्दोष रहेको र राजनीतिक प्रतिशोध साधिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन हुने, १३ देशका ९० बढी सरकारी वकिल आउने
काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डिजिटल अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियामा अन्तरराष्ट्रिय सहकार्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ‘डिजिटल अपराधसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन’ आयोजना गर्ने भएको छ । कार्यालयले फागुन १५ र १६ गते सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको जानकारी दिएको हो । महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सम्मेलनमा डिजिटल अपराध अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन अन्तरराष्ट्रिय अनुभव आदानप्रदान गर्दै कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधारको मार्गचित्र तय गर्ने बताए । हुने सम्मेलनमा नेपाल, संयुक्त अधिराज्य (बेलायत), नेदरल्यान्ड्स, मलेसिया, साउदी अरेविया, सिङ्गापुर, माल्दिभ्स, दक्षिण कोरिया, अजरबैजान, भारत, चीन, श्रीलङ्का, नर्वे, रुसलगायत १३ राष्ट्रका ९० भन्दा बढी सरकारी वकिल, कानुनविज्ञ, न्यायाधीश तथा सम्बन्धित निकायका उच्च अधिकारीको सहभागिता रहने बडालको दाबी छ । साथै, नेपालका तर्फबाट सर्वोच्च अदालत, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी वकिल तथा अन्य सम्बन्धित निकायका अधिकारी सहभागी हुनेछन् । सम्मेलनका विभिन्न सत्रमा १६ वटा कार्यपत्र प्रस्तुत गरिनेछ । सम्मेलनमा डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट गरिने अपराधको विविध आयामका साथै अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक निरुपणका प्रभावकारी विधिको विषयमा गहन छलफल गरिने महान्यायाधिवक्ता बडालले बताए । प्रविधिको तीव्र विकाससँगै डिजिटल प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै हुने अपराधको कसुर वारदातको तरह थप जटिल, विभिन्न प्रकारका कसुर अन्तरसम्बन्धित तथा सङ्गठित बन्दै गएको हुँदा सम्मेलनमा प्रविधिमार्फत हुने यौनजन्य हिंसा, साइवर अपराध, डिजिटल ठगी तथा वित्तीय अपराध, अनलाइन शोषण, व्यक्तिगत गोपनीयता उल्लङ्घन, डिजिटल प्रमाण सङ्कलन विधि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी सहकार्य तथा साइबर कानुनी नीति निर्माण जस्ता विषयमा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनेछन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्मेलन उद्घाटन र गृहमन्त्री रमेश लेखकले समापन कार्यक्रम रहेको छ ।
नेपालमा ग्रे लिष्टको असर र नोटबन्दीको बहस
फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई ग्रे लिष्ट (खैरो सूची)मा राखेको छ । एफएटीएफले ग्रे लिष्टमा राखेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको थियो । एफएटीएफले सम्पत्ति शद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलाप क्षेत्रसँग निगरानी राख्ने काम गर्छ । ग्रे लिष्ट भन्नाले वित्तीय अपराध तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित कालो धनलाई सेतो बनाउने कार्यमा प्रणालीले सघाइरहेको भन्ने संकेत गर्छ । वित्तीय तथा आर्थिक अपराधबाट आर्जित रकमलाई सेतो बनाउन प्रणालीले रोक्नुपर्नेमा झनै सघाइरहेको मुलुकको सूचीमा नेपाल दर्ज हुन पुगेको हो । यसअघि सन् २००८ देखि सन् २०१४ सम्म पनि यस्तै स्थिति थियो । त्यतिबेला सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि ग्रे लिष्टबाट मुक्त भएको थियो । तर, यो अवधिमा हामीले सुधार नगरेपछि पुनः दोस्रो ग्रे लिष्टमा परेको हो । ग्रे लिष्टमा पर्दा नेपाल बेथिति भएको देश भनेर चिनिन्छ । यहाँको वित्तीय क्षेत्रले कालो धनलाई सेतो बनाउन रोक्ने होइन कि त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गरिरहेको तथा सघाइरहेको छ भन्ने संकेत गरेको बुझिन्छ । ग्रेलिष्टमा परेपछि सबैभन्दा पहिला देशको प्रतिष्ठामा धक्का लाग्छ । साथै नेपालको पासपोर्टमा धक्का लाग्छ । नेपालको पासपोर्टको इज्जत घट्छ । नेपालको पासपोर्टको स्ट्याण्डर्ड बढाउनुपर्नेमा घटेपछि अब अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्दा हामीले लज्जित हुनुपर्छ । बेथिति, वित्तीय अपराधलाई रोक्न नसक्ने मुलुकमा किन लगानी गर्ने भन्ने प्रश्न वैदेशिक लगानीकर्ताले उठाउन सक्छन् । त्यही कारणले वैदेशिक लगानी हिजोको भन्दा अब घट्न सक्छ । ग्रेलिष्टको ट्याग रहँदासम्म वैदेशिक लगानीकर्ताहरू ढुक्क भएर नेपालमा लगानी गर्न मान्दैनन् । कुनै रणनीतिक महत्वको आयोजना छ भने गर्न सक्लान् । तर, नयाँ व्यवसाय गरौं भन्ने हिसाबले लगानी भने आउँदैन । त्यसैले ग्रे लिष्टमा पर्दा वैदेशिक लगानीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । नेपाल विदेशी सहायतामा निर्भर मुलुक हो । जतिपनि सामाजिक, भौतिक क्षेत्रमा पुर्वाधार बनेका छन्, अधिकांश वैदेशिक सहायतामा आधारित छन् । ठूल्ठूला सडक, राष्ट्रिय सभा गृह, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रदेखि अन्य सरकारी संस्थानहरू वैदेशिक लगानीमा निर्माण भएका छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहयोग गर्ने ? जनताको हातमा पैसा पुग्दो रहेनछ । दाताहरूले शासकभन्दा पनि गरिब मानिसहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने गर्छन् । गरिब मान्छेको उद्धार र जीवनस्तर उकास्नका लागि सहयोग गर्ने हो । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन सहायता गर्ने ? जहाँ स्थिति ठिक छैन, प्रणाली ठिक छैन । जुन उद्धेश्यका लागि वैदेशिक सहायता प्रदान गरिएको हो, त्यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग हुँदैन, जनतासम्म पुग्दैन । पहुँचावालाले भ्रष्ट्राचार गर्दा रहेछन् भने आगामी दिनमा यस्तो सहायता घट्न सक्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नेपालले आयात धेरै गर्छ, अलिअलि निर्यात गरिरहेको छ । वाणिज्य बैंकको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने गर्दछ । एलसी खोल्दा कुनै बैंकले ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्याे भने बैंक ग्यारेन्टी बस्नुपर्याे । नेपाली बैंकको ग्यारेन्टी अमेरिकाको बैंकले दिनुपर्याे । किनभने आयातका लागि अमेरिकन बैंकले नेपालको बैंकलाई पैसा दिने हो । करेस्पोन्डेन्ड बैंकिङबाट नेपाल बञ्चित हुन्छन् । जबकि यसअघि पनि बञ्चित भइसकेका थिए । त्यसैले आगामी दिनमा विदेशी बैंकहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि ग्यारेन्टी बस्न चाहँदैनन् । त्यसका लागि कमिसन बढी तिर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार महँगो हुन जान्छ । महँगो शुल्क तिर्दा त्यो असर सोझै उपभोक्तालाई पर्छ । त्यसैले वस्तुको लागत हिजोको भन्दा आज महँगो हुन जान्छ । त्यसकारण नेपाललाई ग्रे लिष्टमा पारिएको वा पर्न दिएको कारण त्यसको मूल्य आम नागरिकले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमार्फत् चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै, लाखौं नेपाली विदेशमा काम गरिरहेका छन् । विदेशमा काम गरेबापत उनीहरूले नेपालमा बैंकको माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउँछन् । रकम पठाउँदा ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकमा विदेशी बैंकले सितिमिति रकम पठाउन मान्दैनन् । किनभने त्यहाँको केन्द्रीय बैंकले कसलाई, किन पठाएको भनेर केरकार गर्छ । आतंककारी गतिविधि गर्न, कालोधन सेतो बनाउन होकी भनेर अनेक प्रश्न गर्न सक्छन् । आफूले कमाएको रकम हो भन्दा पनि विदेशी बैंकले इन्कार गर्छन् । त्यसका लागि बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ । विगतमा सस्तो दरमा रेमिट्यान्स पठाइरहेको नेपालीले अब महँगोमा पठाउनुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । जसबाट विदेशमा काम गर्ने सबै नेपालीलाई असर गर्छ । यो लागत मन्त्री, राजनीतिक नेतृत्वमाथि पर्दैन, नेपालमा काम नपाएर विदेशमा काम गर्नुपर्ने व्यक्तिले तिर्नुपर्ने हुन्छ । गरिबका छोराछोरी, राम्रो पढाइ भएका जेहेन्दार विद्यार्थीले विदेशी विश्व विद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि स्लरसिप (छात्रवृत्ति)का लागि आवेदन दिन्छन् । अब ग्रे लिष्टमा परेको मुलुकलाई किन छात्रवृत्ति दिने भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ । विगतमा पाइरहेको स्कलरसिप कम हुँदै जान्छ । यसबाट सर्वसाधारणका छोराछोरी प्रताडित हुने देखिन्छन् । नोटबन्दीले ग्रे लिष्टबाट मुक्त हुन्छ ? नोटबन्दीले जनतालाई दुःख मात्रै हुने हो । डिजिटलाइजेशनको समयमा कानूनी बोलवाला हुँदा नोटबन्दीबाट कसलाई लाभ हुन्छ ? जसले भ्रष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएका छन्, वित्तीय अपराध गरेका छन्, ती व्यक्तिहरूले कानूनी माध्यममार्फत कालो धनलाई सेतो बनाइरहेका छन् । यस्तो मुलुकमा नोटबन्दीले काम गर्दैन । नेपालको समस्या भनेको खेताला व्यवसायी हो । गरिब, मजुदरको नाममा व्यावसायिक कम्पनी खोल्ने र अर्बाैंको कारोबार गरेर फाइदा लिन्छन् । भविष्यमा त्यो कम्पनीमा कुनै समस्या आयो भने सामान्य व्यक्ति पर्छ । तर, फाइदा लिने व्यक्ति अर्कै हुन्छ । छद्मभेषि मान्छेले आफ्नो खातामा पैसा नै राख्दैन, घरमा पनि पैसा राख्दैन । त्यसैले एफएटीएफले नोट बन्दी गर भनेर उल्लेख गरेको छैन । नोटबन्दी गरेर कालोधन बाहिरि आउँछ भन्नु अन्धविश्वास हो । किनभने मानिसहरूले विद्यालयन, सहकारी, व्यवसाय, गैरनाफामुलक संस्था खोलेर विभिन्न गतिविधि गरिरहेका छन् । त्यसमा उनीहरूको स्रोत खोजी गरिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६ खर्ब हाराहारीमा मात्रै नोट जारी गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्ती नरेन्द्र मोदीको नक्कल गरेर नेपालमा केही हुन सक्दैन । ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमी तिर’ भने जस्तै हुन्छ । वित्तीय अपराध नरोक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा परिचालित भएको वित्तीय स्रोत दूरुपयोग हुन नरोक्ने, जोखिममा आधारित सुपरभिजन नगर्ने, भ्रष्ट्राचार नरोक्ने, अनि नोटबन्दी गर्ने ? एफएटीएफले कार्ययोजनामा नेपालले गर्नुपर्ने कामको सूची उल्लेख गरेको छ । एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा वित्तीय आतंकवाद गतिविधिबारेको बुझाई सुधार गर्नु भनेको छ । सरकारमा रहेका तथा नीति निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको बुझाई प्रयाप्त छैन भनेर पहिलो बुँदामा नै उल्लेख गरेको छ । यसका लागि राष्ट्रिय जोखिम, व्यवस्थापन रणनीति बनाउनु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी जोखिम कहाँ छ क्षेत्र पहिचान गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, भन्सार, सहकारी, गैरनाफामुखी संस्था, मालपोत, यातायात कार्यालय लगायत कहाँ कहाँ कालो धनलाई सेतो धन बनाइन्छ, कालो धनको सिर्जन हुन्छ ? यसलाई पत्ता लगाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । भ्रष्ट्राचार हुन दिने, घुस लिनेदिने व्यवस्था नियन्त्रण नगर्ने, अनि भाषण मात्रैले ग्रेलिष्टबाट मुक्त भइँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय जोखिम व्यवस्थापन रणनीति बनाएर छलफल बढाउने र जनचेतना फैलाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका ठुला सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू र रियल इस्टेटमा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणमा वृद्धि गर्न भनिएको छ । विभिन्न नीति निर्देशन जारी गरेर मात्रै सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने हुँदैन । जोखिमको आधारमा वाणिज्य बैंकको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्छ । खराब कर्जा कति, निष्क्रिय कर्जा कति हो थाहा छैन, एसेट म्यानेजमेन्ट (सम्पत्ति व्यवस्थापन) कम्पनी चाहियो मात्रै भन्ने ? राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण डिभिजनलाई स्रोत साधन सम्पन्न गराउनुपर्छ । त्यसका लागि थप कर्मचारी र बजेट बढाउनु पर्ने हुन सक्छ । जोखिममा आधारित गर्ने क्षमता बढाउनुपर्ने हन्छ । सर्वसाधारणबाट निक्षेप परिचालन गर्ने संस्थाहरूले जोखिमको आधारमा निरीक्षण गर्नुपर्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्छ । सहकारी भनेपछि राष्ट्र बैंक टाढा भाग्नु हुँदैन । सर्वसाधारणबाट निक्षेप लिने संस्थाहरूले राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा उल्लेख छ । तर, सहकारी संस्थाहरू राजनीतिक दलहरूले खोलेका हुन्, त्यसमा राजनीतिकरण हुन्छ भनेर फस्ने डरले राष्ट्र बैंक भाग्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले उच्च जोखिम भएका ठूला सहकारीको निरीक्षण गर्नुपर्छ । यो गरेपछि मात्रै ग्रे लिष्टबाट बाहिर आउँछ । यस्तै, सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएपनि कार्यान्वयन फितलो छ । कति मानिस जेलमा पठाएको छ, कति समयसम्म जेलमा राखेको छ, एकैदिन राख्यो की २/४ वर्ष राख्यो, त्यसको तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ । कालो धन सेतो बनाउने मानिसबाट कालो धन कति रोक्का गर्याे ? कति नियन्त्रणमा लियो रकम र प्रमाण चाहिन्छ भनिएको छ । घरजग्गा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूले कति कारोबार गर्छन्, कति आम्दानी हुन्छ, कारोबार गर्दा रकम कहाँबाट ल्याएको हो त्यसको स्रोत पनि उल्लेख गर्नुपर्छ । यस्तै उच्च मूल्य भएका सुनचाँदी व्यवसायी, क्यासिनो, गैर वित्तीय संस्था, व्यवसायी, नोटरी, एजेन्ट, भन्सार एजेन्ट, भ्यालूटर लगायतको पनि तथ्याङ्क राख्नुपर्छ । किनभने त्यहाँ ठूलो वित्तीय कारोबार भइरहेको हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापासँग गरेको कुराकानीमा आधारित)
राणाकालीन झल्को दिँदै न्युरोड (तस्बिरहरू)
न्यूरोड काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख व्यापरिक केन्द्र हो । अब न्यूरोड काठमाडौंको मात्रै नभएर मुलुककै मुख्य व्यापार केन्द्र बनेको छ । अहिलेको यो व्यापारिक हव न्युरोडको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व छ । राणाकालिन अवस्थामा समेत न्यूरोडको चर्चा र महिमा उत्तिकै थियो । राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमसेरको पालामा न्यूरोड मौलिक थियो । घरहरुमा सेतो रंग लगाइएको हुन्थ्यो भने झयाल ढोकामा हरियो रंग लगाइएको हुन्थ्यो । घरहरु पनि प्राय एकैनासका, बेलायति शैलीका । जुद्ध शमसेरको पालामा न्यूरोड खास थियो भन्ने कुरा अहिले पनि न्यूरोडको मुख्य चोकमा जुद्ध शमसेरको सालिक हुनुले पुष्टी गर्छ । जुद्ध शमसेरको शासन काल मै न्युरोड नदेखे पनि काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का अध्यक्ष विनोदकुमार राजभण्डारीले जुद्ध शमसेरको पालमा बनेका घरको स्वरूप भने देखेका थिए । समय क्रमसंगै जुद्ध शमसेरको पालाको न्यूरोड फोरियो । बेलायती शैलीका घरहरु भत्काएर आधुनिक घरहरु बन्न थाले । काठका कलात्मक झयाल र ढोकाको सट्टा अन्य किसिमका झ्याल र ढोका राखेर घरहरु बने । रंगरोगन पनि विविध किसिमको लगाइयो । यी सबै कुरालाई देखेका वडा अध्यक्ष राजभण्डारीले केहि हद सम्म भए पनि पुरानै स्वरूपमा लैजाने उद्देश्यले न्युरोडवासीसंग एकै नासको रंग लगाउने प्रस्तव गरे । उनकै प्रस्तावलाई स्वीकार गरेर अहिले न्यूरोडका घर धनीहरुले आआफ्नो घरमा सेतो रंग लगाउन थालेका छन् । जसले गर्दा केहि हद सम्म भए पनि पुरानै मौतिकता तर्फ फर्किएका महसुस भएको छ । शब्द र तस्बिर : मिडिया साइट्स नेपाल
बिहीबारदेखि नेपाल मेडिकल एन्ड ल्याब एक्स्पो हुने
काठमाडौं । आठौं नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्स्पो २०२५ फागुन १५ गतेदेखि १७ गतेसम्म हुने भएको छ । एसडी प्रोमो मिडियाले ईईपीसी भारत र केमसान नेपालसँगको सहकार्यमा सातौं नेपाल मेडिकल तथा ल्याब एक्स्पो गर्न लागेको हो । एसडी प्रोमो मिडियाका प्रोजेक्ट प्रमुख अनुरोध परासरले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा योगदान दिने उद्देश्यले नेपाल मेडिकल एण्ड ल्याब एक्सपो आयोजना हुन लागेको जानकारी दिए । उनले एक्स्पोमा सबैभन्दा ठूलो बिटुबी मेडिकल, डाइग्नोस्टिक, ल्याबरेटोरी तथा विश्लेषणात्मक समाधानहरूको प्रदर्शनी हुन लागेको बताए । यस एक्स्पोले भारत, नेपाल, बंगलादेश, सिंगापुर, मलेसिया, चीन, जर्मनी, पाकिस्तानलगायतका देशबाट उच्च गुणस्तरका आपूर्तिकर्तालाई नेपालमा ल्याउनेछ ।
चन्द्रगिरीको केबलकारले शिवरात्रिको अवसरमा दियो ५० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । काठमाडौंको चन्द्रागिरी केबलकारले महाशिवरात्रिको अवसरमा बुधबार सबै भक्तजनहरुलाई केवलकारमा छुट दिने भएको छ । महाशिवरात्रिको दिन साँझ ४ बजेपछि चन्द्रागिरीको केबलकारमा ५० प्रतिशत छुट हुने भएको हो । महाशिवरात्रीमा चन्द्रागिरीमा अवस्थित भालेश्वोर महादेवको महिमालाई जोड्दै विशेष भक्तिमय उत्सव आयोजना गर्न लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । महाशिवरात्रिको पुरै दिन भालेश्वर मन्दिर परिसरमा विशेष भक्तिमय भजन कार्यक्रम समेत संचालन हुनेछ । साथै साँझ ५ बजेपछि विशेष महाआरती हुने छ । चन्द्रागिरी हिल्सले महाआरतीलाई लक्षित गर्दै साँझ ४ बजेदेखि ९ बजेसम्मको केबलकार टिकटमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने भएको छ ।
पशुपतिमा बढ्यो भक्तजनहरूको चहलपहल (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । महाशिवरात्रीको अवसर पारेर पशुपतिनाथ मन्दिरमा भक्तजनहरुको चहलपहल बढ्न थालेको छ । यस वर्ष फागुन १४ गते बुधवारका दिन महाशिवरात्री परेको छ । मंगलबारबाट नै पशुपतिनाथ क्षेत्र परिसरमा नागा बाबाहरु, सन्त, सन्यासीहरुको जमघट शुरु भइसकेको छ । शिवरात्रीको लागि भारत लगायतका छिमेकी देशहरुबाट समेत साधुसन्तहरु पशुपतिनाथ आइपुगेका छन् । हरेक वर्ष शिवरात्रीको अवसरमा शिवालयहरुमा भक्तजनको भीड लाग्ने गर्दछ । आज रातिदेखि नै पशुपति क्षेत्र परिसर लगायत शिवालयहरुमा भक्तजनहरु दीप प्रज्वलन गरी व्रत बस्ने गर्दछन् ।
निर्जीवन बीमा व्यवसाय काठमाडौं केन्द्रित, मोटर र सम्पत्ति बीमाको हिस्सा बढ्दै
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुको नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरुलाई आफ्नो व्यवसाय विस्तार ग्रामिण क्षेत्रमा बढाउन निर्देशन दिएपनि कम्पनीहरु भन् सुगमकेन्द्रित देखिएका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालको सुगम मानिने बागमी प्रदेशमा मात्रै कम्पनीको व्यवसायको हिस्सा ६६ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सात महिना अर्थात माघसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा सञ्चालनमा रहेका १४ निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल २४ अर्ब ७७ करोड ७० लाख व्यवसाय गरेकोमा बागमती प्रदेशबाट मात्रै १६ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन् । यो कुल व्यवसायको ६६.८३ प्रतिशत हिस्सा हो । बागमती प्रदेशपछि निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशमा बढी व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरूले चालु आवको सात महिनामा लुम्बिनी प्रदेशबाट २ लाख ९६ हजार २५७ बीमालेख जारी गरी २ अर्ब १९ करोड ७७ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेको हो । जुन कुल बीमा शुल्कको ८.८७ प्रतिशत हो । धेरै बीमा शुल्क संकलन भएको तेस्रो प्रदेशमा कोशी प्रदेश रहेको छ । उक्त प्रदेशमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कुल व्यवसायको ८.६८ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब १५ करोड १५ लाख व्यवसाय छ । त्यसैगरी कम्पनीहरुले मधेस प्रदेशबाट ६.७४ प्रशितशत अर्थात १ अर्ब ६७ करोड ११ लाख बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले गण्डकी प्रदेशबाट १ अर्ब ३२ करोड ५७ लाख व्यवसाय गरेका छन् । जुन कुल बीमा व्यवसायका ५.३५ प्रतिशत रहेको छ । सुदुरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशबाट निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले एक अर्बभन्दा कम व्यवसाय गरेको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार कम्पनीहरुले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ६३ करोड ९५ लाख र कर्णाली २३ करोड २५ लाख रुपैयाँ मात्रै बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । यो कुल बीमा शुल्क संकलनको क्रमशः २.५८ र ०.९३ प्रतिशत मात्रै हो । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले मोटर बीमा, सम्पत्ति बीमा, सामुन्द्रिक बीमा, हवाई बीमा, इन्ञ्जिनियरिङ तथा ठेगेदार सम्पूर्ण जोखिम बीमा, विविध बीमा, कृषि तथा बाली बीमा र लघु बीमा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । मोटर बीमाको हिस्सा बढी निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाको हिस्सा सबैभन्दा धेरै देखिएको छ । सरकारले मोटर बीमालाई अनिवार्य गरिएको छ । यसकारण पनि यो क्षेत्रको हिस्सा उच्च देखिएको हो । चालु आवको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसायमा मोटर बीमाले ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । सात महिनामा कम्पनीहरुले मोटर बीमाबाट मात्रै ७ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ व्यवसाय गरेका हुन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीहरुको मोटर बीमाबाट संकलन हुने बीमा शुल्कमा वृद्धि भएको छ । कम्पनीहरुले गत आवको सोही अवधिमा मोटर बीमाबाट ७ अर्ब ३० करोड ६७ लाख व्यवसाय आर्जन गरेका थिए । चालु आवको माघसम्ममा बागमती प्रदेशबाट मात्रै कम्पनीहरुले ४ अर्ब ४४ करोड ७७ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशबाट ९३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा शुल्क आर्जन गरेका छन् । अन्य प्रदेशहरुमा कोशी प्रदेश ६७ करोड ३६ लाख, मधेस प्रदेश ५७ करोड २३ लाख, गण्डकी प्रदेश ६४ करोड ८५ लाख, सुदुरपश्चिम २९ करोड ५६ लाख र कर्णाली प्रदेशबाट ११ करोड रुपैयाँ बराबरको व्यवसाय भएको छ । सम्पति बीमा मोटर बीमापछि कुल बीमामा सम्पति बीमाको हिस्सा बढी छ । चालु आवको माघसम्ममा सम्पति बीमाको हिस्सा २५.५६ प्रतिशत छ । यस अवधिमा कम्पनीहरुले ६ अर्ब ३३ करोड ४५ लाख रुपैयाँको सम्पति बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा यस चालु आवमा सम्पति बीमाबाट हुने व्यवसायमा कमी आएको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले सम्पति बीमामार्फत ५ अर्ब ५७ करोड २४ लाख व्यवसाय गरेको थियो । कम्पनीहरुले बागमती प्रदेशबाट मात्रै ३ अर्ब ५५ करोड ९० लाख रुपैयाँको सम्पति बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरुले लुम्बिनी प्रदेशबाट ७० करोड ५६ लाख, कोशी प्रदेश ८३ करोड ३ लाख, मधेश ६६ करोड ३९ लाख, गण्डकी ३१ करोड ३४ लाख, सुदुरपश्चिम १९ करोड ५० लाख र कर्णाली प्रदेशबाट ६ करोड ७२ लाख रुपैयाँको सम्पति बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । इन्जिनियर तथा ठेकेदार जोखिम बीमा तथ्यांकअनुसार सम्पति बीमापछि इन्जिनियर तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिमको हिस्सा बढी छ । सात महिनामा इन्जिनियर तथा ठेकदार सम्पूर्ण जोखिम बीमाको हिस्सा १४.५७ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा कम्नपीहरुले ३ अर्ब ६१ करोड ६ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये बागती प्रदेशबाट ३ अर्ब ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँको इन्जिनियर तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । अन्य प्रदेशहरुमा कोशी १५ करोड ७३ लाख, लुम्बिनी १२ करोड ७३ लाख, मधेश १० करोड ६३ लाख, गण्डकी ८ करोड ६० लाख, सुदुरपश्चिम ६ करोड ४८ लाख र कर्णालीबाट २ करोड रुपैयाँको व्यवसाय इन्जिनियर तथा ठेकेदार सम्पूर्ण जोखिम बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । सामुन्द्रिक बीमा चालु आवको सात महिनाको अवधिमा कुल बीमा व्यवसायमा सामुन्द्रिक बीमाको हिस्सा ५.८७ प्रतिशत छ । सो अवधिमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ४५ करोड ५६ लाख रुपैयको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका हुन् । गत आवको सोही अवधिको तुलनामा कम्पनीहरुले सम्पति बीमा शुल्क बढाएका छन् । .गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीहरुले १ अर्ब २० करोड २४ लाखको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका थिए । तथ्यांकअनुसार चालु आवको सात महिनामा बागमती प्रदेशबाट कम्पनीहरुले ९८ करोड १५ लाख रुपैयाँको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । बागमती प्रदेशपछि कम्पनीहरुले लुम्बिनी ९ करोड ८६ लाख, कोशी २१ करोड ५७ लाख, मधेश १३ करोड ७२ लाख, गण्डकी १ करोड २७ लाख, सुदुपश्चिम ९१ लाख र कर्णालीबाट ६ लाख रुपैयाँको सामुन्द्रिक बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । हवाई बीमा तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमा व्यवसायमा हवाई बीमाको हिस्सा ५.४६ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा कम्पनीहरुले १ अर्ब ३५ करोड ५० लाख रुपौयाँको हवाई बीमाको व्यवसाय गरेका छन् । कम्पनीहरुले बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट हवाई बीमाको व्यवसाय गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा कम्पनीहरुले बागमती प्रदेशबाटै १ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबर हवाई बीमाबाट बीमा शुुल्क आर्जन गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशबाट कम्पनीहरुले सात महिनामा १६ लाख रुपैयाँ हवाई बीमाको व्यवसाय गरेको देखिन्छ । यस्तै यस अवधिमा निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा विविधको हिस्सा ११.५२ प्रतिशत छ । कम्पनीहरुले विविधि बीमाबाट २ अर्ब ८५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । जसमध्ये बागमती प्रदेशबाटमात्रै विविधि बीमाबाट २ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् । लघु र कृषि तथा बालीको हिस्सा न्यून निर्जीवन बीमा व्यवसायमा लघु र कृषि तथा बालीको हिस्सा न्युन छ । चालु आवको सात महिनाको तथ्यांकअनुसार निर्जीवन बीमाको कुल व्यवसायमा लघु बीमाको हिस्सा २ प्रतिशत मात्रै छ । त्यस्तै कृषि तथा बालीको हिस्सा ३.९ प्रतिशत छ । सात महिनामा कम्पनीहरुले लघु बीमाबाट ५१ करोड ३२ लाख र कृषि तथा बालीबाट ९६ करोड ४७ लाख बीमा शुल्क संकलन गरेका छन् ।
