निर्माण सामग्रीको मूल्यबारे सरकार मौन, निर्माण व्यवसायी चिन्तामा
काठमाडौं । हाल सरकार र निजी क्षेत्रबाट हुने निर्माण कार्य सुस्त गतिमा छ । निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरेको भुक्तानी रकम सरकारले नदिँदा निर्माण क्षेत्र सुस्त बनेको छ । भुक्तानी रकम नपाउँदा ठूला–ठूला प्ररियोजनाहरू अलपत्र परेका छन् । यता बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र फलामलगायतका निर्माण सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ । बजारमा सिमेन्ट, डण्डी र फलाम, ग्रिललगायतको मूल्य बढेको नेपाल निर्माण सामग्री व्यापार महासंघले जनाएको छ । महासंघका अनुसार सिमेन्ट, डण्डी ग्रिललगायत सामग्रीहरूको मूल्य बढेको हो । बजारमा सिमेन्टको मूल्य ८२० पुगेको छ । जसमा पीपीसीको ७ सय २० र ओपीसीको ८ सय २० पुगेको छ । यस्तै, डण्डीको १० देखि १५ मिटरसम्मलाई ९१ रुपैयाँ तथा २० मिटरदेखि २५ सम्मलाई ९५ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, ग्रिल प्रतिकिलो ३०५ देखि ३४५ रुपैयाँसम्म पुगेको जनाइएको छ । योभन्दा पहिले सिमेन्टको मूल्य ६ सयदेखि ७ सयसम्म रहेको थियो । जसमा ओपीसीको ७ सय र पीपीसीको ६ सय रहेको थियो । डण्डीको मूल्य पनि यसअघि ८४ देखि ८५ सम्म रहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यबारे सरकार मौन रहेको महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले बताए । उनले सबै कम्पनी मिलेर बजारमा सामग्रीको मूल्य बढाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘सरकार यसबारे मौन छ । मूल्य समायोजन सरकारले गर्ने हो । यसमा सबै पक्ष मिलेका छन् । हाल व्यापार हुने सिजन हो तर केही छैन, सबैतिर शून्य छ ।’ यता नेपाल ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघ भने हाल कुनै पनि निर्माण सामग्रीको मूल्य नबढेको बताउँछ । महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालका अनुसार सिमेन्ट, डण्डी, स्टील, फलामलगायतको मूल्य केही घटेको छ । लोडसेडिङको कारण सिमेन्टको मूल्यमा यसअघि बीचमै वृद्धि भएको तर अहिले केही घटेको छ । उनले भने, ‘सिमेन्टको मूल्य यसअघि उद्योगीहरूले बढाएका थिए । पछि बीचमा सहमति भयो अनि केही घटेको छ । यस्तै, डण्डी र ग्रिलको मूल्य पनि घटेको देखिन्छ ।’ निर्माण कार्य नहुँदा माग कम भएको र मूल्य घटाएरै भएपनि व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्री बेचिरहेको उनको भनाइ छ । बजारमा आर्थिक मन्दीले गर्दा निर्माण सामग्रीको माग नभएको अध्यक्ष कटुवालले बताए । उनले भने, ‘हाल आर्थिक मन्दी छ । घरजग्गा कारोबार शिथिलता छ । घरजग्गामा कारोबार नै भएन भने निर्माण सामग्रीको माग हुँदैन । माग घटेरै आएपछि मूल्य उकालो लागेको हो । यो कुनै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेर होइन ।’ उनले हाल बजार नै नभएको बताउँदै व्यापारीहरूले नाफा नभएपनि घाटा गरेरै बेचिरहेको दाबी गरे । अध्यक्ष कटवालले भने, ‘व्यापारीहरुले १५ प्रतिशत खाने ठाउँमा ५ प्रतिशत गरेर भएपनि बेचिरहेको अवस्था छ । व्यवसायीहरूले हाल घाटा खाएर बेचे पनि पछि त्यो एकमुष्ट रूपमा असुल गरिहाल्छन् ।’ उनले अब बजारमा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्न सक्ने चेतावनी दिए । सरकारले आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट खर्च बढी हुने र फलाम लगायत सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य बढ्ने उनी जिकिर गर्छन् । केही समय माग बढ्ने र त्यहीअनुसार मूल्यसमेत बढ्ने गरेको उनले बताए । पछिल्लो समय एनजीओ आईएनजीओहरूले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको र त्यो रोकिँदा पनि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हुन सक्ने पनि उनको भनाइ छ । यस्तै, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले हाल देशभर निर्माण काम न्यून गतिमा रहेको बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार हाल भुक्तानीमार्फत गरिने सबै काम सुस्त अवस्थामा छन् । सिण्डिकेट नगरी नहुने काम भइरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘बजारमा बढेको निर्माण सामग्रीको मूल्य अनावश्यक रूपमा बढेको छ । सरकारले यसलाई नियमन गर्नुपर्ने हो, तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।’ उनले हाल सिमेन्ट, डण्डी, फलाम, जाली बुन्ने तारलगायतको निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको उनी बताउँछन् । यस्तै, अध्यक्ष सिंहले आफूहरू हाल पनि सरकारसँग वार्तामै रहेको ठोस निर्णय भइनसकेको समेत उनले जानकारी दिए ।
अध्यादेशमाथि प्रतिपक्षीहरुले विरोधका लागि विरोध गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको आरोप
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिपक्षीहरूले अध्यादेशमाथि गरेको विरोध आफूले बुझ्न नसकेको बताएका छन् । बिहीवारको राष्ट्रियसभा बैठकमा निजीकरण ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ माथि प्रतिपक्षीहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले निजीकरण ऐन परिवर्तन गरेर सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी व्यवस्थापन ऐन बनाइदा दलाल पूँजीवाद नहुने भन्दै प्रतिपक्षीमाथि कडा प्रतिवाद गरे । उनले तथ्य र तर्कमा रहेर विरोध गर्न प्रतिपक्षीहरूलाई आग्रह गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रतिपक्षीहरूले रचनात्मक ढंगले छलफल गर्नुको सट्टा विरोधका लागि विरोध गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘विधेयकको विरोध गर्नुपर्नाको कारण मैले बुझ्न सकिनँ । निजीकरण ऐन २०५० थियो, त्यसलाई संशोधन गरेर सार्वजनिक प्रतिष्ठानमा रहेको सरकारी व्यवस्थापन ऐन भनियो । यसोभन्दा कसरी त्यो दलाल पूँजीवाद भयो ? कसरी विदेशी पूँजी भयो ? कसरी यो समाजवादी विरोधी भयो ?’ अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले सार्वजनिक, निजी र सहकारी गरी तीनखम्बे आर्थिक नीतिलाई समन्वयात्मक रुपले अगाडि बढाउने बताए । उनले समाजवाद देशको गन्तव्य भएकाले सरकारले मन, वचन र कर्मले प्रतिवद्ध भएर लाग्ने बताए । प्रतिपक्षीहरुले सरकारनै भाडामा दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रकै प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरे ।
सडक बत्तीको महसुल बक्यौता तिर्ने १३ पालिकालाई विद्युत प्राधिकरणको सम्मान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल बक्यौता तिर्ने लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका पालिकाहरूलाई सम्मान गरेको छ । सडक बत्तीको नियमित रूपमा महसुल र लामो समयदेखिको बक्यौता तिर्ने प्राधिकरण लुम्बिनी प्रादेशिक कार्यालय, बुटवल मातहतका वितरण केन्द्रका क्षेत्रभित्रका नगरपालिका र गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ । प्राधिकरणकातर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार बुटवलमा गरिएको कार्यक्रममा सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने ५ गाउँपालिका र ८ नगरपालिका गरी १३ पालिकाका प्रमुखहरूलाई सम्मानसहित प्रशंसापत्र वितरण गरे । सडक बत्तीको बक्यौता तिर्ने र सडक बत्तीको नियमित रूपमा महसुल तिरिरहेका ओमसतिया, सियारी, प्रतावपुर, सरावल र सुस्ता गाउँपालिकालाई सम्मान गरिएको छ । त्यस्तै, सिद्धार्थनगर, रामग्राम, बर्दघाट, तिलोत्तमा, कपिलवस्तु, सन्धिखर्क, भूमिकास्थान र रेसुङ्गा नगरपालिकालाई सम्मान गरिएको हो । उक्त पालिकाहरूले लामो समयदेखिको सडक बत्तीको बक्यौता रकम भुक्तान गरी नियमित रूपमा महसुल तिरिरहेका छन् । कार्यक्रममा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम)स्थित परासी वितरण केन्द्रको क्षेत्रभित्र पर्ने केही स्थानमा स्थानीय बासिन्दाको अवरोधका कारण निर्माण हुन नसकिरहेको ३३ केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने जिल्लाका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु विश्व प्रकाश अर्याल र स्किम श्रेष्ठलाई पनि प्रशंसापत्र दिइएको थियो । आफ्नो क्षेत्रमा राखिएका सडक बत्तीको बक्यौता र नियमित रूपमा महसुल तिरेर १३ वटा पालिकाहरूले उदाहरणीय एवम् प्रशंसनीय काम गरेको उल्लेख गर्दै कार्यक्रममा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले यसबाट अन्य पालिकाहरूलाई बक्यौता रकम तिर्नका लागि प्रोत्साहन गरेको बताए । घिसिङले नेपालको खाद्यान्य भण्डारको रूपमा रहेको तराईका खेत खेतमा विद्युत् पुर्याएर सिँचाइमार्फत उब्जनी र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय तहहरुसँगको सहकार्यमा सिँचाइको विद्युतीकरण अगाडि बढाएको र महसुलमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा पालिका प्रमुखहरूले प्राधिकरण पनि सरकारकै एउटा निकाय भएकाले सडक बत्तीको बक्यौता तिर्नू पालिकाहरूको दायित्व भएको बताएका थिए । सिँचाइको महसुल निःशुल्क गर्नुपर्ने, हरेक नागरिकले विद्युतीय चुलो बाल्न सक्ने गरी पूर्वाधार संरचना विस्तार एवम् सुदृढ गर्नुपर्ने, सहरी क्षेत्रलाई कुरूप बनाइरहेको विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्नुपर्नेलगायतका धारणा उनीहरूले राखेका थिए । संघीय अर्थ मन्त्रालयले सडक बत्तीसहित विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राधिकरणलाई भुक्तानी हुन बाँकी बक्यौता रकम सम्बन्धित कार्यालयबाट नै असूलउपर गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन थियो । सरकारी कार्यालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी विद्युत् महसुल बक्यौता सडक बत्तीको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सरकारी निकायको बक्यौता रकम हिसाब मिलान गर्न नसकिने र उक्त रकम सम्बन्धित कार्यालहरुबाटै असुलउपर गर्न भनेको छ । प्राधिकरणले सडक बत्तीको महसुल तिर्न स्थानीय तहलाई ताकेता गर्दै आएको छ । विनामिटर सडक बत्ती बालिरहेकाहरुलाई रितपूर्वक ग्राहक बनी मिटरमार्फत् सडक बत्ती जडान गर्न र हालसम्म प्रयोग गरिएको बत्तीको बक्यौता महसुल तिर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । आवश्यक परे किस्ताबन्दीको सुविधा माग गरी बक्यौता महसुल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरोज गुरागाईंलाई काम गर्न दिन काठमाडौं महानगरलाई सङ्घीय मामिला मन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौं । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आफ्नो कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काठमाडौं महानगरपालिकामा खटाइएका कर्मचारी सरोज प्रसाद गुरागाईंलाई महानगर प्रमुख बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले हाजिर गर्न नदिएको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले कर्मचारीलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन महानगरलाई आग्रह गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकामा खटाइएका गुरागाईंले आफूलाई गत पुस ८ गतेदेखि कार्यालयमा हाजिर गर्न नदिएको भन्दै मन्त्रालयसमक्ष लिखित गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो । महानगर प्रमुख बालेनले आफ्नो कार्यकक्षमा ताला लगाई काम गर्न नदिएको तथा अनेक झूटो लाञ्छनाहरू समेत लगाएको गुरागाईंले मन्त्रालयलाई दिएको निवेदनमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको स्थानीय तह कर्मचारी प्रशासन शाखाले काठमाडौं महानगरलाई बुधबार पत्राचार गर्दै भनेको छ, ‘प्रस्तुत विषयमा तहाँ महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री सरोज प्रसाद गुरागाईं (क.सं.नं. १७२७७६) ले आफूलाई खटाइएको कार्यालयको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्न अवरोध सिर्जना गरी कार्यवातावरण विथोलिएको तथा मिति २०८१/०९/०८ देखि हाजिर गर्न नपाएको अवस्था रहेकोले आवश्यक व्यवस्थापन गरी कार्य वातावरण सहज बनाइदिनु हुन भनी यस मन्त्रालयमा निवेदन पेश गर्नुभएको हुँदा निजलाई तहाँ महानगरपालिकामा हाजिर भई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिनु हुन यस मन्त्रालय (मा. मन्त्रीस्तर) को २०८१/११/२१ को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘समृद्धि आयोजना’को प्रमुखका रूपमा कार्यरत गुरागाईंलाई मन्त्रालयले गत भदौ २७ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर काठमाडौं महानगरपालिका पठाएको थियो । तर, महानगर प्रमुख बालेनले उनलाई हाजिर गर्न नदिई सङ्घीय सरकारमाथि हिलो छ्याप्ने काम गरिरहेको चर्चा भइरहेको छ ।
नवनियुक्त स्वास्थ्यसचिवले गरे पदभार ग्रहण
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त डा. विकास देवकोटाले पदभार ग्रहण गरेका छन् । बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देवकोटाको नाम सिफारिस गरेसँग बिहीबार डा. देवकोटाले पदभार ग्रहण गरेका हुन् । लोकसेवा आयोगका अध्यक्षको नेतृत्वमा रहेको सिफारिस समितिले देवकोटासहित डा. संगीता कौशल मिश्र र डा. टंक बाराकोटीको नाम सिफारिस गरेको थियो । मेडिकल अधिकृत सातौं तहबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रवेश देवकोटाले जिल्ला अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य, अञ्चल अस्पताल र प्रदेश हुँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयको यात्रा तय गरेका हुन् ।
सेयर बजारमा गिरावट कायमै
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकको गिरावटले बिहीबार पनि निरन्तरता पाएको छ । गत सोमबारदेखि निरन्तर घटिरहेको नेप्से परिसूचक आज दुई दशमलव ७० अङ्कको गिरावट पछि दुई हजार आठ सय १८ दशमलव ४३ को विन्दुमा कायम भएको हो । आज तीन सय १० कम्पनीको एक करोड ९० लाख ४१ हजार पाँच सय १४ कित्ता सेयर ९३ हजार आठ सय ९५ पटक खरिदबिक्री हुँदा १० अर्ब १० करोड १८ लाख १७ हजार छ सय ८१ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा बैंकिङ शून्य दशमलव शून्य तीन, विकास बैंक एक दशमलव ८६, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव २४ र लघुवित्त शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले बढेको छभने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । वित्त एक दशमलव २३, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ५७, जलविद्युत् शून्य दशमलव शून्य छ, लगानी शून्य दशमलव १४ र जीवन बिमा शून्य दशमलव ८० प्रतिशतले घटेको छ । त्यस्तै, म्युचुअल फण्ड शून्य दशमलव १८, निर्जीवन बिमा शून्य दशमलव शून्य चार, व्यापार शून्य दशमलव २४ र अन्य समूह शून्य दशमलव ७१ प्रतिशतले घटेको छ । गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेड र भूगोल इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ ने नविल डिबेन्चर–२०८२ को शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा बढी हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको एक अर्ब १२ करोड ८३ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा सबैभन्दा बढी घलेम्दी हाइड्रो लिमिटेडको १० लाख ६० हजार कित्ता सेयर किनबेच भएको छ ।
ताप्लेजुङमा मङ्सिर अन्तिमदेखि हवाई सेवा बन्द
काठमाडौं । ताप्लेजुङ जिल्लाको सुकेटार विमानस्थलमा पछिल्लो समय हवाई सेवा ठप्प हुँदा यात्रु समस्यामा परेका छन् । सुकेटार विमानस्थलमा उडान हुने नेपाल वायु सेवा निगमका दुईवटा जहाजमा समस्या आएपछि मङ्सिर अन्तिम सातादेखि नियमित उडान बन्द भएको हो । विमानस्थल कार्यालयका अनुसार एउटा जहाज दशैंदेखि बिग्रिएर मर्मत भइरहेको छभने अर्को जहाज पनि पुस पहिलो सातादेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । लामो समयदेखि हवाई सेवा ठप्प हुँदा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक, सर्वसाधारणले सेवा लिन पाएका छैनन् । यो विमानस्थलमा केही वर्षअघि सीता एयर र तारा एयरले पर्यटकीय मौसममा उडान भर्दै आएकामा हाल दुवैले सेवा बन्द गरेका छन् । नेपाल वायु सेवा निगमको ट्विनअटर जहाजले दशैंअघि सातामा सोमबार, बुधबार र शुक्रबार गरी तीन दिन नियमित उडान भर्दै आएकामा दसैँपछि शुक्रबार मात्रै उडान भइरहेको थियो । मार्च ४ (फागुन २० गत) देखि उडान पुनः सञ्चालन गर्ने आधिकारिक सूचना आएपनि जहाज नआएकाले सञ्चालन गर्न नसकिएको सुकेटार विमानस्थलका वरिष्ठ अधिकृत धर्मेन्द्र खनालले जानकारी दिए । उनका अनुसार मौसम कहिलेकाहीँ प्रमुख चुनौती भए पनि यस पटक मुख्य समस्या जहाज बिग्रिएर भएको हो । लामो समयदेखि हवाई सेवा बन्द हुँदा ताप्लेजुङको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएको छभने स्थानीय बासिन्दा यात्राका लागि सास्ती खेप्न बाध्य भएका छन् । पर्यटकले हवाई सेवा लिन पाएका छैनन्, स्वास्थ्य उपचार तथा अन्य अत्यावश्यक कामका लागि काठमाडौंसहित अन्यत्र जानुपर्ने सर्वसाधरण झापा वा विराटनगरका विमानस्थलसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यतामा छन् । यात्रुहरूको सहज आवागमनका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक पहल गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
अमेरिकी सहयोगबारे श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने, व्यवसायीले सरकारलाई दबाव दिँदा ग्यासको मूल्य बढाइयो
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदले नेपालले पाएको अमेरिकी अनुदान सहयोगबारे नेपाल सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा सांसद रामहरि खतिवडाले अमेरिकाले नेपाललाई प्रदान गरेको अनुदान सहयोग दुरुपयोग भयो भनेर प्रश्न उठिरहेका बेला कुन निकायबाट कस्तो कामका लागि कति खर्च भएको हो भनेर विस्तृत विवरण सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गरे । ‘अमेरिकी सहयोग बारे श्वेतपत्र जारी गरियोस् । गैरसरकारी सस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थामार्फत प्राप्त भएको रकमबारे स्पष्ट जानकारी दिइयोस्,’ उनले भने । अमेरिकाले अवैधानिक रूपमा बसेका नेपालीलाई नेपाल फिर्ता पठाइएको र पत्रकारले प्रश्न गरेकै आधारमा संसद्को पास स्थगन गरिएको भन्ने विषय उठानबारे पनि उनले सदनमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बैठकमा सांसद देवेन्द्र पौडेलले पनि अमेरिकाबाट हालसम्म ३५ नेपाली नागरिक नेपाल फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै विभिन्न देशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स-सम्मान स्वदेश फिर्ताका लागि सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘दुवई, जापान, क्यानडा, कोरियालगायत मुलुकबाट नेपालीलाई डिपोर्ट गरिएको छ । त्यहाँ समस्यामा परेका नागरिकलाई फिर्ता गर्नका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पहल गरिनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद हरि ढकालले एलपी ग्यास व्यवसायीले कमिसन बढाउन सरकारलाई दबाव दिएकै आधारमा मूल्य बढाउने र बजारमा कृतिम अभाव सिर्जनाको स्थिति बनेको बताए । त्यस्तै, सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्य घटाउन भनेर सरकारलाई निर्देशन दिएकोमा हालसम्म पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । उपभोग्य वस्तुमा अत्याधिक मूल्यवृद्धि भएको धारणा पनि उनले राखे । सांसद माघव सापकोटाले सरकार र शिक्षक महासङ्घबीच गतवर्ष भएको सहमति कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरे । शिक्षकले गतवर्ष पनि आन्दोलन गरेको र त्यसपछि सरकारसँग सहमति भएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा फेरी आन्दोलित भएको उनको भनाइ छ । शिक्षक महासङ्घले अहिले फेरी आन्दोलनको तयारी गरिरहेको बताउँर्दै उनीहरुको जायज माग पूरा गर्न आग्रह गरे । सांसद अमरेशकुमार सिंहले स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव नियुक्तिमा सरकारले संविधान मिचेको आरोप लगाए । सचिवमा वरिष्ठ कर्मचारीलाई सचिव नियुक्त नगरेर कनिष्ठलाई नियुक्त गरेको तथा आदीवासी जनजाति, मधेशी, महिलाप्रति पूर्वाग्रह राखेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रीको राजिनामासमेत उनले माग गरे । सांसद लालप्रसाद सावा लिम्बूले झापाको शिवसताक्षी ११ को क्याम्ब्रिज स्कुलको दुईवटा बस जलेको विषय संसदमा उठान गरे । उनले समग्र विद्यालयको सुरक्षा संवेदनशीलताको विषय संसद्मा राखे ।
