अब सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने
काठमाडाैं। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले सातै प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा मधेस प्रदेशमा व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यही फागुन २० गते भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय महोत्तरी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबीच जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय साउदी सरकारबाट बहुउद्देश्यीय पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट निर्माण गर्न प्राप्त १० लाख अमेरिकी डलर महोत्तरीको बलवा नगरपालिकामा उपयोग गरिने भएको छ । अन्तरराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको प्राविधिक सहयोगमा इन्स्टिच्युट स्थापनाको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । प्रतिष्ठान मातहतका विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत श्रम बजार लक्षित सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन, सीप परीक्षण तथा प्रमाणीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाउँदै बुधबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय संवाद र समन्वयलाई निरन्तर अघि बढाइएको उल्लेख छ । प्रशिक्षण केन्द्र श्रम बजारको मागअनुसार सीपयुक्त मानव संसाधन उत्पादन गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीका अवसर वृद्धि गर्न लाभदायक हुने विश्वास विज्ञप्तिमा व्यक्त गरिएको छ ।
तनहुँ जलविद्युत्: आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब
दमौली । तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका- १ झापुटारमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको भूमिगत विद्युतगृहभित्रको काम पूरा भएको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणमा विलम्ब भएको छ । आयोजनाको प्याकेज २ अन्तर्गत विद्युतगृहमा इलेक्ट्रोमेकानिकल काम जारी रहेको आयोजना प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताए । हेडरेस टनेल खनेरपेनस्टक पाइप जडान, वेल्डिङ तथा कङ्क्रिटिङ भइरहेको छ । प्याकेज २ मा हालसम्म ६६ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । तीन वटा प्याकेजमा काम भइरहेको आयोजनाको हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत पुगेको छ । प्याकेज ३ अन्तर्गत प्रसारण लाइन निर्माणमा भने खासै प्रगति भएको छैन । वन क्षेत्रका कारण विलम्ब भएको आयोजना प्रमुख भण्डारीको भनाइ छ।
उद्योगी एसपी मास्केले औषधीमा एक अर्ब लगानी थप्दै, सवा अर्ब कमाइ, ९० करोड ऋण
काठमाडौं । वीरगञ्ज-पलथैया औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित म्याग्नस फर्माले मौजुदा उद्योगमा एक अर्ब लगानी बढाएर ‘इन्जेक्टेबल’ औषधि पनि उत्पादन गर्ने भएको छ । कम्पनीले ‘भाइल’ तथा ‘ड्रप’हरु उत्पादन गर्न आवश्यक उपकरण जडान एवं परीक्षण गरिहेको तथा आगामी वैशाखदेखि पूर्ण क्षमतामा काम नयाँ औषधि बनाइने फर्माका प्रबन्ध निर्देशक सुधिरप्रकाश मास्केले बताए । उद्योगमा थपिएको नयाँ ‘इन्जेक्टेबल प्लान्ट’बाट औषधिका भाइल र एम्पुलको उत्पादनका साथसाथै आँखा, नाक र कानमा प्रयोग हुने ड्रप पनि बनाउने उनले बताए । ‘कम्पनीले एक सय भन्दा धेरै औषधि उत्पादन गर्न सक्ने प्लान्ट स्थापना गरे पनि हालसम्म २० प्रकारका औषधि उत्पादनको अनुमति पाएका छौँ’ उनले भने । कम्पनीमा हाल तीन सय ५० भन्दा बढीले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । यस उद्योगले सन् २०२४ मा १ अर्ब १७ करोड ७० लाख, सन् २०२३ मा १ अर्ब ११ करोड ४० लाख र सन् २०२२ मा १ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको नाफा अनुपात पनि बर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ मा २३.८२ प्रतिशत रहेको नाफा अनुपात सन् २०२३ मा २६.२७ प्रतिशत र सन् २०२४ मा २८.४४ प्रतिशत पुगेको छ । यस यो औषधी उद्योगले ९० करोड ८० लाख रुपैयाँको ऋणको रेटिङ गराएको छ ।
एनआरएनएको अधिवेशन नेपालमा हुँदा पर्यटन उद्योगमा ५० करोडको योगदान
विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको साझा संस्था गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) यतिबेला असहज अवस्थामा छ । १०औं महाधिवेशनका क्रममा चर्किएको विवाद ११औं महाधिवेशनमा आइपुग्दा थप तिक्ततापूर्ण देखियो । सङ्घको विभिन्न तहमा नेतृत्व चुन्न गराइएका निर्वाचनको विश्वसनीयताबारे प्रश्नहरु उठे र केही साथीहरुको मन विभाजित हुनपुग्यो । यसले गर्दा एनआरएनए अभियानमा ठूलो धक्का लागेको छ । सन् २००३ मा नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरु भेला भएर जुन लक्ष्य र उद्देश्यअनुसार सङ्घको स्थापना गरियो, पछिल्लो समय त्यो लक्ष्य र उद्देश्यअनुरुप संस्थाले अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । विधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप अघि बढ्न नसक्दा समस्याहरु जेलिंदै गएका छन् । संस्थाप्रति नै नैराश्यता पैदा गराउने किसिमका गतिविधिले विश्वभरि फैलिएका लाखौँ प्रवासी नेपालीका मुद्दाहरुले प्राथमिकता पाउन सकेको छैनन् । एनआरएनएहरुबीच भावनात्मक एकता र सामूहिक सहकार्यको अभावमा समसामयिक एवम् नियमित रुपमा अघि बढाउनुपर्ने मुद्दाहरु थाती रहेको अवस्था छ । यसका कारण विदेशमा सिकेको ज्ञान, सीपलाई स्वदेशमा भित्र्याउन र लगानी गर्नका लागि जटिलता पैदा भइरहेको छ । यस्ता सबै किसिमका मतभेद र मनभेदलाई अन्त्य गरेर सङ्घलाई लयमा फर्काउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २१ गते एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दियो । अदालतको फैसलाको ६ महिनापछि २३ अक्टोबर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयबाट निर्देशन प्राप्त भयो । सामूहिक जिम्मेवारी र स्पष्टता सुनिस्चित गर्न उक्त निर्देशन उच्चस्तरीय समितिका सबै सदस्यहरुलाई पठाइएको थियो । उक्त निर्देशन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र १९ नोभेम्बर २०२४ मा उच्चस्तरीय समितिको पहिलो बैठक बस्यो । त्यस सँगसँगै ६ महिनाभित्र अन्तर्राष्ट्रिय साधारणसभा आयोजना गर्नु पर्ने समयावधि पनि सुरु भयो । प्रगतिको मार्गचित्र उच्चस्तरीय समितिले पूर्णता पाएसँगै करिब एक दर्जन बैठकहरु बसी एकताको महाधिवेशनको मार्गचित्र कोरिएका छन् । विश्वभरका एनआरएनहरु निरन्तर संवादमा छन् र एकताको महाधिवेशनमार्फत संस्थालाई वैधानिक र लोकतान्त्रिक पद्दतिमा हिडाउन आतुर छन् । सर्वोच्च अदालतको परमादेश र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले हालै गरेको पत्राचारका आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालयको सिफारिसमा एकजना सरकारी प्रतिनिधि पनि तोकिदिएकाले कामलाई अगाडि बढाउन सहजता मिलेको छ । परमादेशको निर्णय खण्डको बुँदा नम्बर छ मा उल्लेख भएको विषयले पनि पूर्णता पाएकाले अब विधिवत रुपमा अधिवेशनमार्फत एनआरएन एकताका लागि अगाडि बढ्न कुनै अवरोध छैन । विश्वभरका एनआरएनए सदस्यहरुलाई नेपालमै आएर प्रत्यक्ष मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्न हामीले आह्वान गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै संस्थाको विवाद, सदस्यता, नवीकरण र निर्वाचनमा भएको अनियमिततालाई गहिरो रुपमा अध्ययन गरेरै परमादेश दिएकाले सोही अनुसार अघि बढेमा मात्र संस्थामा एकता कायम गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छ । एनआरएनए परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था भएकाले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुसँग समन्वय र सहकार्य मात्र गर्ने हो, नियन्त्रण गर्न खोज्नु सान्दर्भिक हुँदैन । उच्चस्तरीय समितिले ३१ मार्च २०२५ भित्र सङ्घको सदस्य बन्न योग्य सबै एनआरएनहरुलाई सदस्यताका लागि आवेदन दिन वा आफ्नो सदस्यता नवीकरण गर्न आह्वान गरेको छ । आगामी अप्रिल १५ सम्म एनसीसीहरुले अधिवेशन गरेर उच्चस्तरीय समितिलाई जानकारी मात्र गराए पुग्छ । एनआरएनएको अधिवेशन गर्न एनसिसीको अधिवेशन जरुरी पर्दैन तर आपसी समझदारी एवम् सल्लाह चाहिँ हुनुपर्छ । एकता महाधिवेशन बिना अब एनआरएनहरुबीच भावनात्मक र सामूहिक सहकार्य हुने अवस्था देखिदैन । यतिबेला अदालतको पहिलो र दोस्रो फैसलालाई आफूखुशी व्याख्या गर्ने परिपाटीले समस्या निम्त्याइरहेको छ । अदालतको फैसला र परमादेशलाई तथ्यगत रुपमा व्याख्या नगरी आफूखुशी व्याख्या गरेर गैर आवासीय नेपालीहरुलाई रनभुल्लमा पार्ने प्रयास गरिएको छ । यद्यपि, अदालतको फैसलालाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर काम गर्दा कुनै किसिमको द्विविधामा बसिरहनुपर्ने अवस्था देखिदैन । एनआरएन विवादका सम्बन्धमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले फैसला सुनाउँदा नै ७ बुँदामा जारी गरेको परमादेशले स्पष्ट रुपमा एकताको महाधिवेशन गराउन आदेश दिएको छ । उच्चस्तरीय समितिले समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनोटलगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्न/गराउन अख्तियारी दिएकाले यसमा पनि कुनै संशय लिनुपर्ने अवस्था छैन । हामीले हाम्रो काम परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश पालना गर्दै हामीले कानुनको शासन तथा सुशासन पालना गर्न नेपाल सरकारलाई पनि सघाइ रहेका छौंँ । एउटा ऐतिहासिक अवसर अहिलेको समय गैरआवासीय नेपाली सङ्घका लागि एउटा ऐतिहासिक अवसर हो । लामो समयदेखि गैरआवासीय नेपाली सङ्घ एउटा बलियो आधार बिना नै काम गर्दै आइरहेको छ । हाम्रो ध्येय भनेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घलाई कानुनको शासन, निष्पक्षता, पारदर्शिता र लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरुमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नु हो । यो प्रक्रिया एउटा लोकतान्त्रीकरणको प्रयास पनि हो, जसले संस्थाको भविष्य निर्धारित गर्न हरेक सदस्यलाई एउटा आवाज दिनेछ । यी रुपान्तरणलाई मूर्तरुप दिन एउटा नयाँ विधान मस्यौदा गरिनेछ । यो विधानले उत्थानशील तथा सुदृढ गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्न जगको काम गर्नेछ । वास्तवमा एनआरएनएमा निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रजातान्त्रिक सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएको ‘म्यान्डेट’ नै पर्याप्त छ । ‘कानुनको शासन’ पालना गर्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरुप एनआरएनए अभियन्ताहरु पनि यसबाट अलग हुन सक्दैनन् । अदालतको आदेशलाई आफू अनुकूल परिभाषा गर्ने प्रवृत्तिले संस्थालाई बलियो बनाउँदैन । गत अप्रिल २०२४ मा सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त फैसला र पछि प्राप्त पूर्णपाठसहितको फैसला स्पष्ट र निर्देशनात्मक थिए र तिनमा कुनै पनि अस्पष्टता थिएन । एनआरएनएभित्र रहेका पद्धतिगत मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तथा छ महिनाभित्र अन्तरराष्ट्रिय साधारण सभा (आइजीए) आयोजना गर्ने भनेर प्रष्ट र बुझिने भाषामा स्पष्ट पारिएकाले अब कुनै संशय लिइरहनुपर्ने देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी भनेको कानुनी निर्देशन पूरा गर्ने मात्रै नभएर यो एउटा दिगो तथा प्रजातान्त्रिक संस्था निर्माण गर्नका लागि दरिलो ढाँचा निर्माण गर्ने अवसर पनि हो । सदस्यता वितरण र नवीकरणको पाटो सँगसँगै अघि बढिसकेकाले संस्थालाई रुपान्तरण गर्ने अवसर आएको छ । लोकतान्त्रिक सिद्धान्तमा उभिएको सदस्यतामा आधारित संस्थामा रुपान्तरण गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच हामी यो प्रयासमा इमान्दारीपूर्वक लागेका छौँ । सबैको बाटो एउटै संस्थाको आधारस्तम्भ भनेका सदस्यहरु हुन् । त्यसैले विधानमा भएको स्पष्ट व्यवस्था अनुरुप हरेक मुलुकमा विद्यमान सदस्यता नवीकरणका साथै नयाँ सदस्यता खोलिएको, महाधिवेशनमा भाग लिन चाहने सदस्यहरुले आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्ने अवसर प्रदान गरिसकिएकाले एकताको महाधिवेशनले खुड्किलो चढिसकेको छ । आउँदो कैयौंँ दशकसम्म क्रियाशील रहन सक्ने गैरआवासीय नेपाली सङ्घ निर्माण गर्नको लागि आधारभूमि तयार भइसकेको अवस्था छ । झन्डै चार हजार प्रतिनिधि अधिवेशनमा सहभागी बन्ने अपेक्षाअनुसार काम भइरहेकाले यसबाट नेपालको पर्यटन उद्योगमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक योगदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वभरका एनआरएन मित्रहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने सर्वोच्चको परमादेशमा कुनै किसिमको अस्पष्टता छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले हामीलाई स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको २०८० चैत २१ गतेको आदेशलाई अरु कुनै पनि फैसलाले निषेध नगरेको, नेपाल सरकारको सहयोगमा उक्त आदेश कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेको र यससँग बाझिने अरु कुनै आदेश वा फैसला नभएकाले महाधिवेशनमा सहभागिता जनाउन कोही, कसैले वैधानिक अफ्ठ्यारो महशुस गर्नै पर्दैन । त्यस्तै उच्चस्तरीय समितिको पदावधि १८ मे २०२५ मा सकिने भएकाले आगामी मे महिना भित्रै एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने ‘म्यान्डेट’ छ । एकताको महाधिवेशन पर सार्नसक्ने कुनै वैधानिक आधार हामीसँग छैन । त्यसैले तोकिएको मिति २०२५ मे ३ देखि ५ मा काठमाडौंमा भेला भएर संस्थालाई एकताबद्ध बनाउन र नयाँ लोकतान्त्रिक पद्धतितर्फ डो¥याउन उच्चस्तरीय समितिको तर्फबाट सम्पूर्ण मित्रहरुमा यसै लेखमार्फत अपिल गर्दछु । (लेखक एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआरएनए उच्चस्तरीय समितिका अध्यक्ष हुन् ।)
सहकारीको बचत ठगीमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै सक्रिय, पैसा जम्मा गरेर खेलाउँथे ढुकुटी
काठमाडौं । म्याग्दी बेनीको कुमारी बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको १ अर्बभन्दा बढी हिनामिना र अपचलनसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजकुमार थापासहित ५ जना पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासमा बुधबार भएको थुनछेक बहसपछि जिसस प्रमुखसमेत रहेका कुमारी सहकारीका पूर्वसञ्चालक थापा, पूर्वअध्यक्ष मनप्रसाद थजाली, पूर्वप्रबन्धक रूद्र गुरूङ, सञ्चालक समितिका सचिव देवी थापा र लेखा समितिका पूर्वसदस्य लोकबहादुर पुन (लोकेश)लाई पुर्पपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । यसैगरी प्रहरी हिरासतमा रहेर बिरामी अस्पतालमा अपचाररत उक्त सहकारीका पूर्वअध्यक्ष थमबहादुर गर्बुजालाई निको भएपछि अदालतमा हाजिर गराउन आदेश भएको जिल्ला अदालत म्याग्दीका स्रेष्तेदार भोलाराज रेग्मीले जानकारी दिए । फरार १९ जना जनालाई पक्राउ पुुर्जी जारी गर्ने आदेश भएको छ । मुद्दाका वादी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयको मागदाबीबमोजिम सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालयसँग समन्वय गरेर सहकारीलाई १५ दिनभित्र सञ्चालन गरी अदालतमा जानकारी गराउन पनि आदेश भएको अदालतका सूचना अधिकारी डिल्लीराज पौडेलले जानकारी दिए । सरकारी वकिल कार्यालय म्याग्दीले यही फागुन १५ गते १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै २५ जनालाई विपक्षी बनाएर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३२ बमोजिम अभियोगपत्र दर्ता गरेको थियो । सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराको सिफारिसमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनका आधारमा उनीहरूविरूद्ध सङ्गठित रूपमा सहकारीमा निक्षेप रहेको सेयर तथा बचत रकम, संस्थाको सम्पत्ति र बाह्य ऋणबापतको रकम, नेपाल सरकारको राजस्वसमेत हानिनोक्सानी पुर्याई सहकारी ऐन, २०७४ को नियमावली २०७५ र संस्थाको विनियमविपरीत कार्य गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएको हो । सहकारीका वर्तमान र पूर्वसञ्चालक समितिका पदाधीकारी, सदस्य, लेखा र ऋण समितिका संयोजक तथा सदस्यलाई विपक्षी बनाइएको छ । विसं २०८१ माघ २० गते पक्राउ परेका ५ र फागुन ७ गते पक्राउ परेका एक जना प्रहरीको हिरासतमा थिए भने र १९ जना फरार छन् । ६ हजार बचतकर्ता रहेको विसं २०६५ मा खुलेको कुमारी सहकारीको पैसाबाट सञ्चालकहरूले ढुकुटी खेलाउने, बोर्डिङ स्कुल, घरजग्गामा लगाउनेजस्ता व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय पोखराले गरेको छानविन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
चोरी पैठारीको २० किलो चाँदीसहित ५ पक्राउ, पैसा गन्ने मेसिन पनि बरामद
काठमाडौं । चोरी पैठारी गरी ल्याइएको २० किलो चाँदीसहित काठमाडौंबाट ५ जना पक्राउ परेका छन् । राजस्व छलीका चाँदीको कारोबार भइरहेको सूचनाका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका-३२ नरेफाँटबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । बाराका ३४ वर्षीय सन्तोषकुमार साह, ३५ वर्षीय प्रेमकुमार कुशवाहा, २६ वर्षीय गणेश साह र २१ वर्षीय विपना सार्की तथा पर्साका ३२ वर्षीय दीनानाथकुमार साहलाई पक्राउ गरिएको प्रहरी उपरीक्षक काजीकुमार आचार्यले जानकारी दिए । पक्राउ परेका उनीहरुलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरीले उनीहरुका साथबाट पैसा गन्न प्रयोग हुने मेसिन एक थान, डिजिटल तराजु दुई थान, चार थान मोटरसाइकल र विभिन्न कम्पनीका छ थान मोबाइल बरादम गरेको छ । उनीहरुलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहरभवन पठाइएको काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक आचार्यले जानकारी दिए ।
पर्यटनमन्त्री पाण्डेले पाए ‘टुरिजम मिनिस्टर अफ द एयर अवार्ड’
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई जर्मनीको बर्लिनमा ‘टुरिजम मिनिस्टर अफ द एयर अवार्ड’ प्रदान गरिएको छ । बर्लिनमा प्यासिफिक एसिया ट्राभल राइटर्स एसोसिएसन (पाटवा)ले आयोजना गरेको ‘वर्ल्ड टुरिजम एन्ड एभिएसन समिट-२०२५’ का अवसरमा मन्त्री पाण्डेलाई हिमालय क्षेत्रका मुलुकहरूबाट वर्षको उत्कृष्ट पर्यटनमन्त्रीका रूपमा अवार्ड प्रदान गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । सन् १९९९ देखि आइटिबी बर्लिनको वार्षिक समारोहमा प्रदान गरिँदै आएको यो अवार्ड पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योगदान गरेको मुलुकका पर्यटनमन्त्रीलाई प्रदान गर्ने गरिन्छ । नेपालका लागि ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिएको यो अवार्ड पाउनु नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गरिएका नीति तथा योजनाहरूको अन्तरराष्ट्रिय मान्यता भएको बर्लिनमा सहभागी पर्यटन व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका बोडैले जनाएको छ । अवार्ड ग्रहण गरेपछि मन्त्री पाण्डेले यस उपलब्धिलाई व्यक्तिगतभन्दा पनि नेपालकै पर्यटन क्षेत्रका लागि ठूलो सम्मानका रूपमा लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पाटवाबाट यो प्रतिष्ठित अवार्ड ग्रहण गर्न पाउनु खुसीको कुरा हो । यो अवार्ड मेरो मात्र होइन, नेपालको पर्यटन क्षेत्र र यसलाई विश्वस्तरमा स्थापित गर्न अहोरात्र मेहनत गरिरहेका सम्पूर्ण सरोकार भएका निकायको सम्मान हो । नेपालको पर्यटन सधैँ नवप्रवर्तन, सामुदायिक सहभागिता र दृढताका आधारमा अघि बढ्दै आएको छ । यो अवार्डले हामीलाई अझ दिगो र समावेशी पर्यटनका क्षेत्रमा काम गर्न प्रेरित गरेको छ ।’ मन्त्री पाण्डेले प्रविधिको विकाससँगै आएको ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ले पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको समेत बताए । उनले प्रविधिलाई समुदाय–सञ्चालित पर्यटनसँग सन्तुलनमा राख्दै नेपालको मौलिकता जोगाउनु सरकारको लक्ष्य हुने उल्लेख गरे ।
साढे २३ करोडमा सम्झौता भएको पुल अन्तिममा अलपत्र, ठेकेदारको लापरबाही
काठमाडौं । रामेछाप जिल्लाको कोलन्जोर घाटमा निर्माणाधीन पक्की पुलको काम सम्पन्न भएको छैन । ठेकेदारको लापरबाहीका कारण रामेछापको ‘लाइफलाइन’का रूपमा रहेको यो पुल निर्माण हुन नसकेको हो । रामेछापलाई मध्यपहाडी राजमार्गमा जोड्नका लागि रामेछाप नगरपालिकाको रामपुरस्थित कोलन्जोर घाटको सुनकोशी नदीमा निर्माणाधीन यो पुल ४ वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । त्ययता लगातार म्याद थपिए पनि निर्माण सम्पन्न हुनसकेको छैन । विसं २०७७ मै सम्पन्न हुनुपर्ने उक्त पुलको म्याद यही २०८१ साल चैत २० गतेसम्म थपिएको छ । म्याद सकिन १ महिना बाँकी रहँदा बाँकी काम सुरु नै हुनसकेको छैन । रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले पुल निर्माणका लागि ताकेता गरिरहेको भए पनि व्यवसायीले चासो नगरेको बताए । उनले भने, ‘यो पुल चाँडो सम्पन्न गराउनका लागि धेरै पटक सरकारका विभिन्न निकायमा धाएँ तर हालसम्म काम सुरु भएन । अन्तिम पटक थपिएको म्याद सकिन पनि अब एक महिना मात्रै छ तर हालसम्म काम सुरु नै भएको छैन । यसले थप समस्या सिर्जजा गरेको छ ।’ सडक विभागको पुल सेक्टर आयोजनाले २०७४ सालमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो । शङ्करखोला दोभान पुल आयोजना नामको यस पुल ‘डिजाइन एन्ड बिल्ड’ प्रक्रियाबाट निर्माण थालिएको थियो । अनक महावीर जेभीले पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । कुल १९० मिटर लामो पक्की पुल निर्माणका लागि २३ करोड ६८ लाख ६७ हजार ३५० रुपैयाँ (भ्याटसहित) मा सम्झौता भएको थियो । यस पुलले मध्य पहाडी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका र रामेछापको रामेछाप नगरपालिका जोड्ने गरेको छ । यस पुलको स्ल्याब ढलानको काम भइसकेको छ तर पुलमा आउने ‘एप्रोच’ सडक पुल नजिक लगाउनुपर्ने ‘रिटेनिङ वाल’ र ‘रेलिङ’को काम भने बाँकी छ । समयमै पुल नबन्दा आफूहरूलाई निकै समस्या भइरहेको स्थानीय कोमल श्रेष्ठले बताए । ‘यो पुल चार वर्षअघि बनिसक्छ भनेको थियो तर हालसम्म पनि बनेन । सबैले ठेकेदारले लापरबाही गर्यो भनिरहेका छैन । त्यो भनेर उन्मुक्ति पाइन्छ ? हामीले पाइरहेको दुःअ सम्झेर अब जरी पनि काम गराउनुपर्छ,’ उनले भने । सडक विभाग, पुल आयोजना सेक्टरका इन्जिनियर नेत्रविलाश पौडेलले पुलको काम अगाडि बढाउन कार्यालयबाट पटक पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गरे पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरिरहेको बताए । ‘निर्माण व्यवसायीले लगातार काम गर्ने हो भने बढीमा दुई महिनाभित्र पुलको सम्पूर्ण काम सकिन्छ तर उहाँहरू हामी चाँडै सम्पन्न गर्छौं भन्नुहुन्छ तर साइडमा कामदार पठाउनुहुन्न,’ उनले भने । सो पुलसँगै काम सुरु भएको ओखलढुङ्गा जोड्ने सुनकोशी नदीको पुल भने यसअघि नै सम्पन्न भई सञ्चालनमा आइसकेको छ । सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले लिखु करिडोर हुँदै रामेछापको गुम्देल पुग्ने सडकका लागि उच्च प्राथमिकता दिई निर्माण गरिरहेको भए पनि यो पुल हालसम्म पनि सञ्चालनमा नआउँदा लक्ष्यअनुसारको उपलब्धिसमेत हुन सकिरहेको छैन । हाल बिपी राजमार्गमार्फत सिन्धुलीको खुर्कोट, रामेछापको मन्थली हुँदै ओखलढुङ्गाको खिजी फलाटे, गाम्नाङ, घोराखोरीलगायत स्थानहरूमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
