अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अन्यौलमा, विकल्पबारे छलफल
काठमाडौं । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्यैलग्रस्त देखिएको छ । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, युएसएडजस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरूपमा अबरुद्ध भएको छ । एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्त्वपूर्ण कामहरु रोकिएका छन् । विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारतर्फ एमसीसीले काम गर्दै थियो । जसअन्तर्गत काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रशारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माणको काम रोकिएका छन् । एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो यो काम पनि प्रभावित भएको छ । त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो भने बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने योजनामा समेत तत्काललाई ब्रेक लागेको छ । युएसआइडीमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा युएसआइडीको लगानी थियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयले सञ्चालित परियोजना अहिले ठप्प छन् । युएसएडले स्वास्थ्यतर्फ प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना संचालन गरिरहेको थियो, जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । अहिले यो महत्वपूर्ण परियोजना रोकिएको छ । यस्तै, युएसएडले कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । अहिले यो परियोजना रोकिएको छ । शिक्षा क्षेत्रमाप्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिबद्दता थियो, जसले विशेषगरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो साथै, युएसएडले समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवद्र्घनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा युएसएडको सहयोग थियो । तर यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ । सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास अझै गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट एमससी, युएएडको सहायता रोक्ने निर्णय आएको र अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बताए । उनले अहिले सञ्चालित आयोजनाहरुका बारेमा अहिल्यै वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ नलागिएपनि लामोसमय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुने बताए । उनले भने– ‘अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट निर्णय गरेर एमसिए, युएसएडकाका कार्यक्रमहरु तत्काललाई स्थगन भएको हो । यो बिचमै पनि कुनै रिभ्यु भएर आउने अवस्था छ । दातृ निकायका साथै केही परियोजनालाई नेपाल सरकार आफैँले अघि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छ ।’ उनकाअनुसार अहिले स्थगत मात्रै भनेकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनले अमेरिकी सरकारका आगामी कदम, निष्कर्षहरु कुरेर अर्थ मन्त्रालय बसेको बताए । यद्यपि आयोजनाहरू अघि बढाउन आन्तरिक रुपमा विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका सर्लाहीका इन्द्रलाल केराखेतीबाट मासिक एक लाखसम्म आम्दानी
बरहथवा । बागमती नगरपालिका–१० निवासी ४७ वर्षीय इन्द्रलाल बल विगत नौ वर्षदेखि केराखेतीमा सम्लग्न छन् । उनले साढे सात बिघा खेतमा केराखेती गरेका छन् । उनले भने, ‘मेहेनतअनुसारको उत्पादन र उत्पादनअनुसारको राम्रो व्यापार भएका कारण केराखेतीबाट मनग्य आम्दानी भइरहेको छ ।’ कृषि उत्पादनमा व्यावसायिक रूपले जोडिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘हामी आफ्नो माटोमा सुन फलाउन छाडेर विदेशमा पित्तल कमाउन पुग्ने गर्छौँ’, उनले भने । झण्डै पाँच वर्ष वैदेशिक रोजगारीमा मलेसिया मा विताएका उनी युवाहरूलाई देशमै केही गर्न आग्रह गर्छन् । विगत एक दशकदेखि बिहान सबेरैदेखि साँझ अबेरसम्म उनी केराबारीमा भेटिन्छन् । खेतीबारी राम्रो हुन त्यसलाई पर्याप्त स्याहारसम्भार गर्नुपर्ने उनको अनुभव छ । ‘हाम्रो बानी कस्तो छभने खेतमा बाली लगाउने अनि फर्केर नजाने’, उनले भने, ‘यसरी खेती हुँदैन, हाम्रा पितापुर्खाले भन्ने गर्नुभएको उखानै छ । घोकन्ते विद्या, ध्याउन्ते खेती ।’ बुबाबाजेले खेतीपाती गरेको देखेर हुर्किएका उनले राजनीतिशास्त्रमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्मको अध्ययन गरेका छन्। तत्कालीन राज्यसत्ताविरुद्ध माओवादीले गरेको सङ्घर्षमा होमिएका उनी २०६५ सालमा वैदेशिक रोजगारीमा गए । ‘देशमा माओवादी सङ्घर्ष थियो । म पनि त्यसैमा होमिएको थिएँ । विसं २०६२/६३ मा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भयो । त्यहाँ पनि निकै नाराबाजी गरियो’, उनले विगत सम्झे । शान्ति वार्तापछि माओवादी सरकारमा गयो । हामी परिवार पाल्नै नसक्ने भएपछि भारतको बाटो हुँदै मलेसिया पुग्यौँ । माओवादी द्वन्द्वबाट आएका ४२ जना एकैपटक मलेसिया अवतरण भएका थियौँ । विदेशको भूमि, हावापानी, रहनसहन, भाषा, वेशभूषा सबै नयाँ । हामीलाई त्यहाँ महिनौँसम्म मार्बल र ढुङ्गा बोकाइयो । निकै कष्ट भयो । सीपबिनाको वैदेशिक रोजगारी पशुले गर्ने सङ्घर्ष हुने उनको भनाइ थियो । यसरी पाँच वर्ष काम गरेपछि २०७१ सालमा स्वदेश फर्किएँ । विदेशबाट ल्याएको पैसा एउटा घर बनाउनेबित्तिकै सकियो । फेरि दैनिक छाक टार्नै धौधौको अवस्थामा पुगियो । परिवार बिरामी पर्दा छिमेकमा सापटीसमेत पत्याउन छाडे । काम र दुःख सम्झेर विदेश जाने आँट पनि आएन । त्यसपछि छिमेकीको खेत भाडामा लिएर केराखेती सुरु गरेको उनले सुनाए । त्यसयता उनले दुःखलाई फर्किएर हेर्नुपरेको छैन । गाउँमा पाँच सय कसैले नपत्याउने अवस्थाबाट केराखेतीले सम्मानजनक जीवन दिएको उनको कथन छ । पुख्र्यौली सम्पत्तिका नाममा तीन कठ्ठा जग्गा पाएका उनले १० वर्षमा १५ कठ्ठा खेत, दुई ठाउँमा घडेरी जोडेको बताए । तीन सन्तानलाई उनीहरूले चाहेअनुसार आजको युग सुहाउँदो शिक्षादीक्षा यसै खेतीको आम्दानीबाट पूरा गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनले एक छोरालाई फार्मेसी पढाएको छ । दुई सन्तान उच्च शिक्षा अध्ययनरत छन् । छोराछोरीलाई आजको समाजमा बाँच्न सक्ने वातावरण तयार गर्न सक्नु नै ठूलो सम्पत्ति आर्जन भएको बताउँछन् । आफूहरूजस्तो निम्नवर्गीय परिवारका लागि शिक्षा निकै महँगो बन्दै गएको छ । पैत्रिक सम्पत्तिका नाममा तीन कठ्ठा खेत पाएका उनले छिमेकीको एक बिघा खेत भाडामा लिएर केराखेती सुरु गरेको बताए । उनको केराखेती अहिले साढे आठ बिघा पुगिसकेको छ । उनले वर्षको प्रतिकठ्ठा चार हजार आठ सयदेखि छ हजार पाँच सयसम्म भाडा तिर्छन् । केरा रोपेको १२ देखि १४ महिनाबाट उत्पादन दिन सुरु हुन्छ । नौ हजार दुई सय बोट केरा रहेकामा प्राकृतिक प्रकोपमा परेर वर्षमा सय बोटसम्म केरा क्षति हुने गरेको उनको भनाइ छ । सुरुमा खनजोत, मलखाद, मजदुर गरी २२ लाख लगानी गरेको खेतीबाट १४ महिनामा ३१ लाख बढीको केरा बिक्री गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रतिघरीमा ९० देखि एक सय कोसा केरा फल्छ’, उनले भने, ‘मैले मालभोग र नाइन ग्रेड (घ्यू) केराको बोट लगाएको छु । नाइन ग्रेडको घरीमा दुई सय कोसासम्म फल्छ ।’ प्रतिकोसा ३.५० पैसाका दरले कम्तीमा तीन सय ५० देखि पाँच सयसम्म प्रतिघरी केरा बिक्री हुन्छ । छठ तथा चाडपर्वमा अझै महँगोमा बिक्री हुने उनले जानकारी दिए । यहाँ उत्पादन भएका केरा स्थानीय हरिवन, बरहथवा, नयारोड, सोल्टीलगायत बजारसम्म लैजाने गरिएको छ । ‘बजारको मागअनुसार केरा दिन नसकेको उनले सुनाए । हप्तामा दुई सय ५० घरीभन्दा धेरै केरा पसलेले माग्नुहुन्छ’, उनले भने, ‘छ–सात बिघामा गरेको खेतीले पुर्याउन गाह्रो छ । थोरैथोरै गरेर दिने गरेको छु ।’ पैसासमेत दैनिक पाइने भएपछि खेती गर्न उत्साह थपिने गरेको उनी सुनाउँछन् । किसान बलले केराखेतीमा पाँच जनालाई नियमितजस्तै काम दिने गरेका छन् । पात काट्ने, गोडमेल गर्ने, मलजल गर्ने, केरा काट्नेलगायत काम हुन्छ । उनी आफैँ पनि नियमित काम गर्ने भएकाले एक जना मजदुरको काम आफैँले भ्याउने गरेको उनको भनाइ छ । भारतीय केराका कारण बेलाबेलामा बजारमा समस्या हुने गरेको उनले सुनाए । भारत सरकारले किसानलाई खेती, लगानी र ढुवानी गरेर ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको केरासँग हाम्रो महँगो लगानीको उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दा समस्या हुने गरेको उनले बताए । राज्यले थोरै राजस्वको लोभमा देशका किसानलाई पेसाबाट पलायन गर्ने नीति सुधार गर्नुपर्ने उनको माग छ । स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेर अपुग सामानमात्र भित्र्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । खेतमा बिरुवा लगाएर राजनीति गर्ने र कम्मरमा हात लगाएर बस्नेहरूले खेती हुन्न । बजार छैन, कृषि डुब्नका लागि गर्ने हो भन्ने भाष्य सृजना गरेकामा उनले दुःख व्यक्त गरे । यस्ता भाष्यले समाजमा कृषि कर्मप्रति नै नकारात्मक सोचको विकास गरेकाले युवाहरू यही कृषि कोरिया, जापान, अष्ट्रेलिया गएर गर्न लालायित हुने तर नेपालमा खेत बाँझै हुने अवस्था आएको किसान बलको बुझाइ छ । कृषि गर्छु भन्नुभन्दा पनि किसानले आफूले लगाएको बिरुवाको भाषा बुझ्ने गरी अभ्यस्त हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । बोटबिरुवासँग बिहान, दिउँसो र बेलुका भेट गर्ने र उनीहरूको कुरा बुझ्नेले मलजल गरेमात्र उत्पादन वृद्धि हुन्छ । उनले भने, ‘उत्पादन बढेपछि मात्र आम्दानी बढ्ने हो । बलले केराखेतीबाट सबै खर्च कटाएर मासिक एक लाखसम्म आम्दानी गरिरहेको भन्दै यस पेसाले आफूलाई सन्तुष्टि दिएको प्रतिक्रिया दिए ।’ कुनै पनि कृषिलाई उन्नत बनाउन राज्यले प्रविधिको उपयोग तथा खेती प्रणालीको विकासमा भने ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । रासस
नेपाल औषधी लिमिटेडको औषधी सरकारले नै किन्दैन, बजारमा निजी क्षेत्रको दबदबा
काठमाडौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडले सरकारको आफ्नै नीतिका कारण वित्तिय संकटको सामना गर्नुपरेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले निःशुल्क उपलब्ध हुँदै आएका ९८ प्रकारका औषधीमध्ये २० वटा औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले २४ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्थापन गर्न सचिवस्तरीय कमिटी समेत गठन गरेको थियो । तर लिमिटेडले औषधी उत्पादन सुरु गरेसँगै सरकार परिवर्तन हुँदा लिमिटेडले पाउनुपर्ने आर्थिक सहायता रोकिँदा आर्थिक संकट उत्पन्न भएको छ । नेपाल औषधी लिमिटेडका महाप्रवन्धक कैलाशकुमार पनेरुले २० वटा औषधीमध्ये १० वटा औषधी उत्पादन गरिसकेको भएपनि सरकारले दिने भनेको २४ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्न नसकेको बताए । उनले सरकारी तवरबाट बजेट प्राप्त गर्न नसक्दा थप औषधी उत्पादनमा समस्या भएको बताए । सरकारबाट पाउनुपर्ने बजेट नपाएको अवस्थामा औषधी विक्री गरेवापत प्राप्त गर्ने पैसाले थप औषधी उत्पादन गर्ने योजना लिमिटेडको छ । जीवनजल र सिटामोलको उत्पादनबाटै लिमिटेडले आफ्नो व्यवस्थापकीय खर्च र थप औषधी उत्पादन गरिरहेको महाप्रवन्धक पनेरुले बताए । उनले सरकारी तवरबाट बजेट नआउने भएको कारण औषधी बिक्री गरेवापत आउने रकमलाई नै बजेट बनाउँदै तलव खाने र बचेको पैसाले थप औषधि उत्पादन बढाउँदै लगिरहेको बताए । उनकाअनुसार अहिले औषधी लिमिटेडले एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटर लगायत ११ थरी औषधी हामीले बनाइरहेको छ । निकट भविष्यमा कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर लगायतका औषधीहरु उत्पादन गर्ने लिमिटेडको लक्ष्य छ । ‘अहिलेसम्म हामीले उत्पादन गरिसकेका औषधीहरुमा एमजिड, फोलिड एसिड, ग्लिसिरिन, सेनिटाइजर, डिस्टिल वाटरलगायत ११ थरी औषधी हामीले बनाइसकेका छौँ । अब हामीले कोलेस्ट्रोल, सुगर, प्रेसर लगायतका औषधीहरु जो दीर्घ रोगिहरुको लागि प्रयोग गरिन्छ । त्यो औषधी बनाउने योजनाअनुसार प्लालिङमा गइसकेको छ । मलाई लाग्छ अर्को आर्थिक वर्षसम्म यो मार्केटमा आउँछ,’ उनले भने । जीवनजल र सिटामोलमै भर पर्नुपर्ने अवस्था नेपाल औषधी लिमिटेड हाल मुख्यतः जीवनजल र सिटामोलको विक्रीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर छ । तर सरकार आफैले यसको विक्री मूल्य तोक्ने हुँदा लागतभन्दा कम मूल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता रहेको महाप्रवन्धक पनेरु बताउँछन् । कच्चापदार्थको मूल्य कहिले अत्यधिक बढ्ने त कहिले कम हुने भएकाले नाफा कमाउन मुस्किल रहेको उनको भनाइ छ । महाप्रवन्धक पनेरुले भे, ‘हामीले कच्चापदार्थ कहिले तीन सय रुपैयाँमा त कहिले हजार रुपैयाँमा किन्ने गर्छौं । तर, बेच्ने मूल्य सरकारले तोकिदिन्छ, जसका कारण हामी सधैँ घाटामा रहन्छौं ।’ सरकार आफैले किन्दैन लिमिटेडको औषधी, बजारमा निजी क्षेत्रको दबदबा औषधी लिमिटेडले उत्पादन गरेका औषधीहरु गुणस्तरीय भएपनि सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको कम्पनीबाट उत्पाति औषधि खरिद नगर्दा थप समस्या उत्पन्न भएको छ । सरकार आफैँले औषधि खरिद नगर्ने, बजेट उपलब्ध नगराउने र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्तिले औषधि लिमिटेडको अस्तित्व नै संकटमा पारेको छ । हाल नेपालमा औषधी आपूर्ति गर्ने तीन तह– संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह छन् । यी सबैले करोडौंको औषधी खरिद गरे पनि नेपाल औषधि लिमिटेडबाट किन्नुको साटो निजी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने गरेको महाप्रवन्धक पनेरुले बताए । उनले नागरिकले सरकारले सिटामोल नदिएको गुनासो गरिरहँदा आफूहरु महंगोमा कच्चा पदार्थ आयात गरेर औषधी वितरण गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘सरकारले निःशुःल्क वितरण गर्ने ९८ थरिका औषधी हामी नै पुर्याउँछाैं । अब हामी स्वास्थ्यसँग एमओयु गर्न खोज्दैछु । त्यसमा सरकारका तीन तहमा नेपाल औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधि खरिद गर्नको लागि हामी पत्राचार पनि गर्छौं । सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले उत्पादन गरेको औषधि सरकारले नै लिइदिएन भने हामीले के गर्ने ? हाम्रो ओषधी गुणस्तरीय छ । त्यसकारण सरकारले अब हाम्रो औषधी नै किन्नुपर्छ भन्ने अबको डिमाण्ड हो ।’ कच्चापदार्थ उपलब्ध गराएर सरकारले नै समाधान दिनुपर्छ महाप्रवन्धक पनेरुले नेपाल औषधी लिमिटेड सरकारी उद्योग भएकाले यसले निजी क्षेत्रको जस्तो मुनाफा नखोज्ने स्पष्ट पारे । उनले लिमिटेडको उद्देश्य गुणस्तरीय औषधी उत्पादन गरी नागरिकलाई सहज र सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनु भएपनि कच्चा पदार्थको महंगीका कारण माथि उठ्न नसकेको बताए । सरकारले औषधी उत्पादन गर्नको लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ उपलब्ध नगराउँदा भारत, चीन तथा तेस्रो मुलुकबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपरेको सुनाए । उनले सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने भनेको ९८ प्रकारकै औषधी उत्पादन तथा वितरण गर्न लिमिटेड सक्षम रहेकोले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता गराउनुपर्ने बताए । यदि सरकारकै नीति अनुकूल नबने, आवश्यक बजेट उपलब्ध नगराइए, र सरकारी अस्पताल तथा निकायहरूले औषधि लिमिटेडको उत्पादन खरिद नगरे यो लिमिटेडको अस्तित्व बचाइराख्न मुस्किल पर्ने उनको भनाइ छ । औषधीको मूल्यमा सरकारी नियन्त्रण हटाउनुपर्छ औषधी लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधीको बजार मूल्य समेत लिमिटेडले नै तय गर्न पाउनुपर्ने महाप्रवन्धक पनेरुको माग छ । लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिको मूल्य सरकारको निर्देशनअनुसार तय हुने हुँदा आवश्यक कच्चापदार्थको मूल्यको उतारचढावले ठूलो समस्या उत्पन्न उनको भनाइ छ । उनका अनुसार कच्चा पर्दाथको मूल्यमा आउने उञरचडावका कारण औषधीको उत्पादन लागत र विक्री मूल्य बीचको असमानताले लिमिटेडलाई माथि उठ्न समस्या भएको छ । उनले भने, ‘जीवनजल र सिटामोलको मूल्य सरकारले तोकिदिने तर त्यसमा आवश्यक कच्चापदार्थको मूल्यमा यति समस्या भइदिन्छ कि कुनै बेला तीन सय भारतीय रुपैयाँमा पाउँछ । त्यही सामान कुनै बेला एक हजार भारतीय रुपैयाँमा पाउँछ । त्यो कच्चापदार्थ नेपालमा पाउँदैन । तर हामीले बेच्ने बेला त औषधीको मूल्य समान हुन्छ । एक रुपैयाँभन्दा महंगो त हामीले जति सस्तो अथवा महंगो ल्याएपनि बेच्न पाउदैनौं । हामीले अहिले औषधीको नामै सिटामोल बनाइदिएका छौं ।’ ‘नागरिकले सरकारले औषधी दिएन भन्दैन सिटामोल दिएन भन्छ । तर हामी सरकारी उद्योग भएको नाताले हामीले महंगोमा कच्चा पदार्थ लिएर पनि नागरिकलाई दिएका छौँ । त्यो बेलाको घाटाबाट माथि उठ्न नसकेको कारणले आज पनि हामीले एकमुष्ट औषधी बनाउन नसकेका हौं ।’ बजेट र सरकारी बजारको सुनिश्चितता गर्न जरुरी सरकारले आफ्नै स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधी लिमिटेडको लागि बजेटको सुनिश्चितता नगर्दा थप औषधी उत्पादनमा समस्या भएको छ । लिमिटेडले उत्पादन गर्ने औषधिहरूको आपूर्ति निरन्तरता राख्न र आगामी उत्पादन योजना सफल बनाउन सरकारसँग बजेटको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग लिमिटेडका महाप्रवन्धक पनेरुको छ । हाल लिमिटेडले सरकारको बजेटको अपेक्षा नगरी औषधी विक्रीबाट आउने आम्दानीले थोरै औषधी उत्पादन बढाएको भएपनि पर्याप्त छैन । सरकारले उक्त बजेटको सुनिश्चितता नगरेकोले कम्पनीका लागि औषधी उत्पादन र आपूर्ति समस्यामा पर्न गएको उनको भनाइ छ । उनले बजेट अभावकै कारण रिटायर्डका लागि योग्य भएका कर्मचारीहरुलाई समेत पठाउन पनि आर्थिक समस्याको कारणले समस्या भएको बताए । पछिल्लो समय लिमिटेडले औषधी उत्पादनको क्षमता बढाएपनि सरकारले आवश्यक सहयोग नगर्दा जीवनजल र सिटामोल उत्पादनमा खुम्चिनुपरेको छ । सरकारले सरकारीस्तरको औषधी उत्पादन उद्योगलाई बजेटको व्यवस्थापन गरि आवश्यक कच्चा पदार्थको व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा करोडौं रुपैयाँ बाहिर जानबाट रोकिने र उपभोक्ताले गुणस्तरीय औषधि प्राप्त गर्न सक्छन् । अब सरकारले सोच्ने बेला आएको छ- सरकारी औषधी उत्पादक उद्योगलाई सहायता गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई नै प्रोत्साहन गर्ने ? नेपालमा औषधी उत्पादनको तथ्यांक सरकारसँग समेत छैन । नेपालको औषधी उत्पादनको ४८ प्रतिशत माग आन्तरिक उत्पादनले धानिरहको औषधी व्यवसाियहरुको दाबी छ ।
संकटमा निसान : ६ वर्षमै चौथो सीईओको खोजी
निसानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकोटो उचिडा । फाइल तस्बिर । काठमाडौं । जापानको तेस्रो ठूलो अटो निर्माता निसानका निर्देशकहरूले मार्च ११ मा बस्ने बैठकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) माकाटो उचिडाको सम्भावित उत्तराधिकारीबारे छलफल गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । कम्पनीको प्रदर्शन बिग्रँदै गएपछि उचिडाको पद धरापमा रहेको यस विषयमा जानकार तीन जना स्रोतले बताएका छन्। उम्मेदवारहरूमध्ये मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) जेरिमी पापिन र मुख्य योजना अधिकारी (सीपीओ) इभान एस्पिनोसा छन्, तर उनीहरू नै सीईओ बन्छन् भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । अर्को स्रोतका अनुसार नयाँ सीईओलाई अस्थायी वा संक्रमणकालीन रूपमा नियुक्त गर्न सकिने जनाइएको छ । यसले बोर्डलाई स्थायी प्रतिस्थापन खोज्न थप समय दिनेछ। सूचनाहरू सार्वजनिक नभइसकेका कारण यी व्यक्तिहरूले आफ्नो परिचय खुलाउन अस्वीकार गरे । निसानका प्रवक्ताले यसबारे कुनै टिप्पणी गर्न मानेनन् । मार्च ११ को बैठकको मिति पहिलो पटक क्योदो न्युजले रिपोर्ट गरेको थियो । यपोनको योमिउरी पत्रिकाले मुख्य कार्यसम्पादन अधिकारी (सीपीओ) गिलियम कार्टियर पनि पापिन र एस्पिनोसासँगै विचाराधीन रहेको जनाएको छ । होन्डासँगको मर्जर वार्ता असफल भएपछि उचिडाको सम्भावित बर्खास्ती गत महिनामा निसान र होन्डाबीच ६० अर्ब डलरको संयुक्त कम्पनी बनाउने वार्ता असफल भएपछि उचिडाको पद झन् धरापमा परेको हो । सन्तुलन र शक्ति बाँडफाँडमा असहमत भएपछि मर्जर रद्द भएको हो । रोयटर्सका अनुसार यो सम्झौता होन्डाले निसानलाई आफ्नो सहायक कम्पनी बनाउन प्रस्ताव गरेपछि अन्ततः भत्कियो । निसान ताइवानको इलेक्ट्रोनिक्स कम्पनी फक्सकनसँग सहकार्य गर्न खोज्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । फक्सकनले हालै इलेक्ट्रिक सवारी व्यवसाय सुरु गरेको छ । यो व्यवसाय पूर्व निसान कार्यकारी जुन सेकीले नेतृत्व गरिरहेका छन् । जापानी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार यदि निसानले होन्डा, फक्सकन र मित्सुबिसी मोटर्ससँग चार–पक्षीय सम्झौता ग¥यो भने जुन सेकी सम्भावित उत्तराधिकारी हुन सक्छन् । निसानको व्यवस्थापन संकटः ६ वर्षमा चौथो सीईओ निसानको उच्च व्यवस्थापनमा देखिएको यो नयाँ उथलपुथल २०१८ को अन्त्यमा पूर्व अध्यक्ष कार्लोस गोस्न बर्खास्त भएयता निरन्तर जारी छ । यदि उचिडा पदमुक्त भए भने यो कम्पनीले ६ वर्षभित्र चौथो सीईओ परिवर्तन गर्नेछ । चिनियाँ इलेक्ट्रिक सवारी निर्माता कम्पनीहरूले अटो उद्योगलाई नै धरापमा पारिरहेको बेला निसानले थप गम्भीर संरचनागत समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ । वर्षौंसम्म कम्पनी मूल्यभन्दा बढी संख्यामा केन्द्रित रहँदा यसको ब्रान्ड इमेज कमजोर बनायो । निसानले पहिले इलेक्ट्रिक सवारी लिफमार्फत अग्रणी भूमिका खेले पनि टेस्लाले जस्तो उछाल वा नाफा कहिल्यै पाउन सकेन । अमेरिकामा हाइब्रिड सवारीको माग गलत अनुमान गर्नु निसानका लागि ठूलो गल्ती सावित भएको छ, जुन सुधार गर्न कम्पनीले निकै संघर्ष गरिरहेको छ । अब निसानले मेक्सिकोबाट अमेरिका निर्यात गरिने गाडीमा सम्भावित शुल्कको सामना गर्नु पर्नेछ, जसले यसको उत्पादन केन्द्रलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याउनेछ । ‘जङ्क स्टाटस’ पछिल्लो महिना फिच रेटिङ्सले निसानको क्रेडिट रेटिङ घटाएर ‘जङ्क स्टाटस’ मा राखेको छ । यसले कम्पनीको लगानीयोग्य दर्जा गुमाएको छ र यसको निरन्तर कम लाभदायकता तथा पुनरुद्धार योजनाबारे अनिश्चितता झल्काएको छ । एलएसईजीका अनुसार निसानसँग हाल १.८ ट्रिलियन येन (१२.२ अर्ब डलर) बराबरका बन्डहरू बाँकी छन्, जसमा २३३ अर्ब येन यस वर्ष भुक्तान गर्नुपर्नेछ । कम्पनीसँग पर्याप्त नगद र बलियो वित्तीय संरचना भए पनि विश्लेषकहरूले दीर्घकालीन चुनौतीहरूको सम्भावना औंल्याएका छन् । यसअघि पनि निसानले अन्तरिम सीईओ नियुक्त गरेको थियो । २०१९ मा कार्लोस गोस्नका उत्तराधिकारी हिरोटो साइकावा बर्खास्त भएपछि कम्पनीका अनुभवी यासुहिरो यामाउचीलाई अस्थायी सीईओ बनाइएको थियो । उचिडाको भविष्यबारे पहिलो संकेत डिसेम्बरमा रोयटर्सले दिएको थियो, जसमा स्रोतले भनेको थियो कि आगामी केही महिना उनको र निसानको भविष्यका लागि निर्णायक हुनेछन् । उचिडाले जापानको तेस्रो ठूलो अटो निर्माता कम्पनीलाई पुनरुत्थान गर्नु आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । उनी यो चुनौती पार गरेपछि बाहिरिने तयारीमा रहेको इङ्गित दिएका थिए । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा) कमजोर प्रदर्शनका कारण दबाबमा उचिडा, यी हुन् निसानका सम्भावित सीईओ निसानका सीईओ उचिडाको भविष्य चर्चामा, व्यवस्थापनमा ठूलो परिवर्तन आउँदै निसान र होन्डाको ६० अर्ब डलरको मर्जर वार्ता कसरी असफल भयो ? ट्रम्पको ट्यारिफ असर : सवारीसाधनको मूल्य २५ प्रतिशतसम्म बढाउने चेतावनी
सुर्खेतमा तारा एयरको उडान बन्द, हिमाली जिल्लामा जान नेपालगञ्जको भर
काँक्रेविहार । तारा एयरले सुर्खेतबाट मुगु, हुम्ला र जुम्लामा गर्दै आएको नियमित उडान बन्द गरेको छ । हरेक उडानमा नोक्सान भएपछि उडान बन्द गर्नुपरेको तारा एयरले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री सुरेश अधिकारीले सन् २०२४ डिसेम्बर ४ मा उद्घाटन गरेको हवाई सेवा अहिले बन्द भएको हो । हिमाली टुर एण्ड ट्राभल्सले तारा एयरमार्फत तीन जिल्लाको उडान भर्दै आएको थियो । ट्राभल्सले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट सहयोग नपाएको, हरेक उडानमा नोक्सान भएको भन्दै उडान बन्द गर्नुपरेको जनाएको छ । ट्राभल्सका मिनबहादुर रावलले अहिले तीन जिल्लामा सातामा दुई पटक नियमित उडान भर्ने सहमतिअनुसार काम सुरु गरिए पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त नभएपछि हवाई सेवा बन्द भएको बताए । यसैबीच, निजी वायुसेवा कम्पनी यतीले शनिबार सुर्खेत–काठमाडौं परीक्षण उडान सम्पन्न गरेको छ । शनिबार धनगढीमा पनि परीक्षण उडान सम्पन्न गरिएको यती एयरलाइन्सले जनाएको छ । यतीको ९ एन–एएमएन एटीआर ७२ विमानले सफलतापूर्वक परीक्षण उडान गरेको एयरलाइन्सका प्रवक्ता सुदर्शन बर्तौलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार परीक्षण उडान एयरलाइन्सका प्रशिक्षक पाइलटद्वय समर्थरत्न तुलाधर र राजु राजवंशीले गरेका हुन् । उडान अवलोकनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण तथा यती एयरलाइन्सका प्राविधिक, कर्मचारीलगायत प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो । सुर्खेत र धनगढी विमानस्थललाई आगामी दिनमा नियमित उडान गर्ने तथा वैकल्पिक विमानस्थलका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले परीक्षण उडान गरिएको प्रवक्ता बर्तौलाले बताए । परीक्षण उडानको प्रतिवेदनका आधारमा नियमित उडान भर्ने तयारी गरिने उनले उल्लेख गरे । यात्रुको मागलाई मध्यनजर गरी उडानको दायरा बढाउँदै बजार विस्तार गर्ने उद्देश्य लिइएको यती एयरलाइन्सका प्रमुख व्यापार अधिकृत युवराजकुमार विष्टले जानकारी दिए । उनले यसबाट नियमित उडानसँगै एयरलाइन्सप्रति यात्रुको विश्वास बढ्ने धारणा राखे । यही फागुन २० गते एयरलाइन्सले राजविराज विमानस्थलमा पनि सफलतापूर्वक परीक्षण उडान सम्पन्न गरिसकेको जनाएको छ । सुर्खेतमा बुद्ध र श्री एयरलाइन्सले उडान भर्दै आएकामा अब यति थपिएपछि टिकट सस्तो हुने अपेक्षा लिइएको छ । कर्णालीका हिमाली जिल्लामा जान नेपालगञ्जको भर सुर्खेतमा हवाई सेवा बन्द भएपछि कर्णालीका हिमाली जिल्लामा आवतजावत गर्न पुनःबाँकेको नेपालगञ्ज विमानस्थलको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बाँकेबाट तारा, समिट र गोमा एयरले हुम्ला, जुम्ला, मुगु र डोल्पामा उडान भर्दै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल एयरलाइन्सले सुर्खेतको विमानस्थलबाट उडान भरेको छैन भने कर्णालीमा एयरलाइन्सको कार्यालयसमेत छैन । सुर्खेतबाट यहाँका हिमाली जिल्लामा आवतजावतका लागि लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्ज विमानस्थल प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको यात्रु बताउँछन् । रासस
नेपाल इन्स्योरेन्सले १५ प्रतिशत लाभांश दिने
काठमाडौं । नेपाल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । फागुन २४ गते बसेको इन्स्योरेन्सको सञ्चालक समितिको बैठकले १५ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पूँजीको १५ प्रतिशतका दरले बोनस सेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.७९ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो । नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपश्चात सो दरमा लाभांश वितरण गरिनेछ ।
एनएमबि लघुवित्तले लाभांश वितरण नगर्ने
काठमाडौं । एनएमबि लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई लाभांश वितरण नगर्ने भएको छ। लघुवित्तको फागुन २३ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको हो । लघुवित्तले सोही अनुसारको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक पठाएको छ ।
करपछि २१.७ अर्ब डलर घाटा हुने पोर्श एसईको अनुमान
काठमाडौं । फक्सवागनको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी पोर्श एसईले २०२४ मा कर पछिको करिब २० अर्ब युरो (२१.७ अर्ब डलर) घाटा हुने अनुमान गरेको छ । शुक्रबार उसले युरोपको शीर्ष कार निर्माता कम्पनीमा आफ्नो लगानीमा पहिल्यै खुलासा गरिएका क्षतिहरूलाई कारण देखाउँदै यो जानकारी दिएको हो । यी क्षतिहरू पहिलो पटक डिसेम्बरमा घोषणा गरिएका थिए, जसले फक्सवागन र पोर्श एजीको बजार मूल्यमा ठूलो गिरावट देखाउँछ । पोर्श एसईले फक्सवागनको ३१.९ प्रतिशत र पोर्श एजीको १२.५ प्रतिशत स्वामित्व राख्छ । पोर्श एसईले त्यतिबेला कर पछिको नाफाको पूर्वानुमान फिर्ता लिएको थियो, जब फक्सवागन अझै पनि प्लान्ट बन्द गर्ने र पारिश्रमिकको विषयमा युनियनहरूसँग ठूलो विवादमा थियो । यसले कम्पनीको वार्षिक योजना प्रभावित पारिरहेको थियो । मार्च २६ मा वार्षिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने तय भएको पोर्श एसईले भने अनुसार फक्सवागन र पोर्श एजीको हिस्सामा गैर–नगद प्रभावकारी क्षतिहरू क्रमशः १९.९ अर्ब युरो र ३.४ अर्ब युरो पुगेका छन्, जुन पहिल्यै संकेत गरिएका दायराहरूको उच्च सीमामा छन् । पोर्श एसईले २०२४ को अन्त्यसम्ममा नेट ऋण ५.२ अर्ब युरो पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । उसले गत वर्षको लागि लाभांश वितरण गर्ने योजना यथावत रहेको बताएको छ, तर थप विवरण भने दिएको छैन ।
