काठमाडौं । अमेरिकी सहायतामा सञ्चालित रोकिएका दर्जनौं परियोजनाको भविष्य अझै अन्यैलग्रस्त देखिएको छ । ९० दिनका लागि अमेरिकी सरकारले एमसीसी, युएसएडजस्ता परियोजनाको बजेट रोकेसँगै अहिले सञ्चालित आयोजनाको काम पूर्णरूपमा अबरुद्ध भएको छ ।
एमसीसीमार्फत अमेरिकी सरकारले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने योजना थियो र नेपाल सरकारको तर्फबाट सो कार्यक्रममा १३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । अमेरिकी सरकारको एमसीसी अनुदान तत्काललाई बन्द गराउने निर्णयले ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासका महत्त्वपूर्ण कामहरु रोकिएका छन् ।
विद्युत प्रशारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मत सम्भारतर्फ एमसीसीले काम गर्दै थियो । जसअन्तर्गत काठमाडौंको उत्तरपूर्वमा अवस्थित लप्सीफेदीदेखि काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेदेखि दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीदेखि बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलदेखि भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४०० के.भि. क्षमताको प्रशारण लाइनहरू तथा रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीन वटा सबस्टेशन निर्माणको काम रोकिएका छन् ।
एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये ३१२ कि.मि. प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणका लागि करिब ४० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो यो काम पनि प्रभावित भएको छ ।
त्यसैगरी सडकतर्फ पूर्व-पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु जिल्लाको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै बाँके र दाङ जिल्लामा पर्ने शिवखोलासम्मको कुल एक सय किलोमिटर सडकको स्तरोन्नति गरिने, सडक स्तरोन्नतिका लागि एमसीसीबाट प्राप्त हुने अनुदानमध्ये करीब ५.२ करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिने योजना थियो भने बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको नेपाल भारत सीमासम्मको करिब २२ किमि प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सहायता उपयोग गरिने, ऊर्जा क्षेत्रको भरपर्दोपना र एमसीसी लगानीको दिगोपना बढाउन क्षमता विकासका लागि प्राविधिक सहायता पनि प्रदान गरिने योजनामा समेत तत्काललाई ब्रेक लागेको छ ।
युएसआइडीमार्फत पनि अमेरिकी सरकारले नेपाललाई ठूलो सहायता गरिरहेको थियो । खासगरी, नेपालका स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, र समावेशी नीति सम्बन्धी चार ठूला परियोजनामा युएसआइडीको लगानी थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय र युएसआईडीमार्फत प्रवाह गरिने सबै विदेशी सहायता ९० दिनका लागि रोक्का गर्ने निर्णयले सञ्चालित परियोजना अहिले ठप्प छन् ।
युएसएडले स्वास्थ्यतर्फ प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना संचालन गरिरहेको थियो, जसको कुल बजेट ४२५ मिलियन रहेको छ, संघीय, प्रादेशिक, तथा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुधार गर्न केन्द्रित छ । अहिले यो महत्वपूर्ण परियोजना रोकिएको छ ।
यस्तै, युएसएडले कृषि प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना, जसका लागि ४२१ मिलियन बजेट विनियोजन गरिएको थियो, ६९ हजार घरपरिवारलाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उद्देश्यले थालिएको थियो । अहिले यो परियोजना रोकिएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमाप्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना अन्तर्गत पाँच वर्षमा ४८५ मिलियन लगानी गरिने प्रतिबद्दता थियो, जसले विशेषगरी वञ्चित र सीमान्तकृत बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखिएको थियो साथै, युएसएडले समावेशी नीति प्रत्यक्ष वित्तीय परियोजना नीति सुधार र सुशासन प्रवद्र्घनमा केन्द्रित थियो, जसले सरकारी नीति निर्माण प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको थियो । गैरसरकारी संस्थाहरुबाट पनि दर्जनौं परियोजनामा युएसएडको सहयोग थियो । तर यी परियोजनाहरूको सहायता स्थगन भएपछि तिनको कार्यान्वयन अनिश्चित बनेको छ ।
सरकारले वैकल्पिक स्रोत खोज्ने प्रयास अझै गरेको छैन । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट एमससी, युएएडको सहायता रोक्ने निर्णय आएको र अहिले पर्ख र हेरकै अवस्थामा रहेको बताए ।
उनले अहिले सञ्चालित आयोजनाहरुका बारेमा अहिल्यै वैकल्पिक स्रोत खोज्नतर्फ नलागिएपनि लामोसमय रोकिरहे स्रोत खोज्नतर्फ सरकार अग्रसर हुने बताए ।
उनले भने– ‘अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट कार्यकारी आदेशबाट निर्णय गरेर एमसिए, युएसएडकाका कार्यक्रमहरु तत्काललाई स्थगन भएको हो । यो बिचमै पनि कुनै रिभ्यु भएर आउने अवस्था छ । दातृ निकायका साथै केही परियोजनालाई नेपाल सरकार आफैँले अघि बढाउन सक्ने अवस्था पनि छ ।’
उनकाअनुसार अहिले स्थगत मात्रै भनेकाले अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन । उनले अमेरिकी सरकारका आगामी कदम, निष्कर्षहरु कुरेर अर्थ मन्त्रालय बसेको बताए । यद्यपि आयोजनाहरू अघि बढाउन आन्तरिक रुपमा विकल्पबारे अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ ।
