काठमाडौं विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिको शपथ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं काठमाडौं विश्वविद्यालयका कुलपति केपी शर्मा ओलीसमक्ष उक्त विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा अच्युतप्रसाद वाग्लेले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा उपकुलपति डा वाग्लेले शपथ लिएका हुन् । कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयको रिक्त उपकुलपति छनोटका लागि गठित खोज तथा सिफारिस समितिको सिफारिसका आधारमा डा वाग्लेलाई सो विश्वविद्यालयको ऐन, २०४८ को दफा १३ (४) बमोजिम सोमबार नियुक्त गरेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति नियुक्तिमा हुन पुगेको ढिलाइको सन्दर्भसमेतलाई ध्यान दिएर आगामी दिनमा सजगताका साथ सम्बन्धित सबै पक्षको साझा विश्वविद्यालय बनाउने गरी काम अघि बढाउन शुभकामना दिए । नवनियुक्त उपकुलपति प्राडा वाग्ले यसअघि सो विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति एवं रजिष्ट्रारको रुपमा कार्यरत थिए ।
साफ च्याम्पियनसिपको खेलतालिका सार्वजनिक
काठमाडौं । दक्षिण एसियाली फुटबल महासङ्घ (साफ) यु–१९ च्याम्पियनसिप फुटबल प्रतियोगिताको खेलतालिका सार्वजनिक भएको छ । भारतको अरुणाञ्चल प्रदेशस्थित गोल्डेन जुब्ली रङ्गशालामा हुने उक्त प्रतियोगिता आगामी मे ९ देखि १८ तारिखसम्म हुनेछ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको खेल तालिकाअनुसार नेपालले आफ्नो पहिलो खेल श्रीलङ्कासँग खेल्नेछ । उक्त खेल आगामी मे ११ तारिखमा हुनेछ । सोही दिन भूटान र बङ्गलादेशवीच पनि प्रतिस्पर्धा हुनेछ । विभिन्न ६ राष्ट्र सहभागी उक्त प्रतियोगितामा नेपाल समूह ‘बी’ मा परेको छ । समूह ‘बी’ मा नेपालसँगै भारत र श्रीलङ्का छन् । त्यसैगरी नेपालले आफनो दोस्रो खेल मे १३ तारिखमा घरेलु टोली भारतको सामना गर्नेछ । १३ तारिखमै हुने अर्को खेल माल्दिभ्स र भूटानबीच हुनेछ । उक्त प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा भने साविक विजेता बङ्गलादेश, माल्दिभ्स र भूटान छन् । प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा समूह ‘बी’ अन्तर्गतका बङ्गलादेश र माल्दिभ्सबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । उद्घाटनकै दिन हुने अर्को खेलमा श्रीलङ्का र भारतबीच प्रतिस्पर्धा हुने जनाइएको छ ।
बाँकेका ६९ ‘फर्म’ कारबाहीमा परे, १० लाख जरिवाना असुल
नेपालगञ्ज । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको आठ महिनामा ६९ वटा व्यावसायीक फर्मलाई कारबाही गरेर १० लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । सो अवधिमा उक्त कार्यालयका प्रमुख हरिबहादुर खत्रीले इजाजत नलिएको, म्याद गुज्रेका वस्तुको बेचविखन गरेको, मूल्यसूची नराखेकोलगायत कसुरमा ती फर्मलाई कारबाही गरिएको जानकारी दिए । कार्यालयबाट आयात र निर्यातका लागि इजाजत दिने, बजार अनुगमन गर्ने र विद्यालय उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान, रोल्पा र पूर्वी रुकुम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्ला गरी १६ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको कार्यालयले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि गम्भीर असर गर्नेगरी उपभोक्ताको अधिकार हनन गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन नियामक निकायलाई सुझाव दिएको छ । उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ४३, आव ०७९/०८० मा ३५ र आव ०८०।०८१ मा १४० फर्मलाई कारबाही गरेर ३२ लाख ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना असुल गरेको थियो ।
टोरेन्टोमा टेस्लाले ईभी प्रोत्साहन नपाउने
टोरन्टोकी मेयर ओलिभिया चाउ । तस्बिर : रोयटर्स काठमाडौं । टोरन्टोले अब टेस्लाका सवारीसाधनहरूलाई ट्याक्सी वा राइड सेयरका रूपमा किनिएकोमा आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान नगर्ने भएको छ । सहरकी मेयर ओलिभिया चाउले सोमबार संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापार तनावका कारण यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । सहरले उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्न २०२९ को अन्त्यसम्मका लागि चालक र सवारी मालिकहरूलाई लाइसेन्स शुल्क र नवीकरण शुल्कमा छुट दिई विद्युतीय सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । तर मार्च १ देखि टेस्ला सवारीसाधनहरू अब ती प्रोत्साहनहरूका लागि योग्य हुने छैनन् । ‘ट्याक्सीहरू जस्ता भाडामा चल्ने सवारीसाधनहरूले अब अर्को प्रकारको गाडी खोज्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन्, ’उनीहरू अरू विद्युतीय गाडीहरू किन्न सक्छन् ।’ चाउका अनुसार यो बहिष्करण अमेरिकी सँगको व्यापार मुद्दाहरू समाधान नभएसम्म जारी रहनेछ । चाउले यो निर्णय टेस्लाका सीईओ एलन मस्कलाई लक्षित गर्न र प्रतिक्रिया दिन गरिएको हो, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका प्रमुख सल्लाहकार हुन् । ट्रम्पले क्यानडालाई अमेरिकामा विलिन गर्न र क्यानडेली उत्पादनहरूमा शुल्क लगाएका छन्, जसले क्यानडेलीहरूलाई क्रोधित बनाएको छ । ‘हामीले भनेका छौं कि यदि तपाईं टेस्ला किन्न चाहनुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस्, तर त्यसमा अनुदान पाउन करदाताको पैसामा भर नपर्नुहोस्,’ उनले भनिन्। चाउले भनिन् कि यस कदमको आर्थिक असर ठूलो हुने छैन ।
बागमती प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति ‘अनलाइन’बाटै
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि ‘अनलाइन’ बाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ । हिजो सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता, नवीरकण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरेको बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले जानकारी दिए । निजीस्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नति हुनुअगाडि सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमनमा आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै आवेदन दिने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘बाग्मती प्रदेशभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता तथा नवीकरण सुरु गरेका छौं, यसका लागि अब कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।’ उनले अनलाइनबाट आवदेन दिएपछि मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर दर्ता नवीकरण र स्तरोन्नति गरिने बताए । मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा मन्त्रालयले ६ महिनाको समय थप दिने, ६ महिनाभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूको दर्ता, नवीकरण नगरिने र सेवा बन्द गर्ने/गराउने प्रक्रियामा जाने बताए । मन्त्री थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गरेसँगै बाग्मती प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालहरुले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न खुल्ला भएको बताए । मन्त्री थापाले अस्पतालको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने ई-हाजिरी सेवा सुरु गरेर बाग्मती प्रदेश मन्त्रालयबाटै दैनिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मन्त्रालयको सचिव डा सुमित्रा गौतमले निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहजीकरणसँगै नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको बताए । मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई पनि चुस्त–दुरुस्त बनाउन सेवाहरुको मूल्य निर्धारण गर्ने, १० प्रतिशत शय्या गरिबहरूका लागि दिए/नदिएको हेर्ने र अनिवार्य गर्न कडाइ गर्ने, सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुको मन्त्रालयबाटै निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेको बताए ।
पहुँचको नभइ पद्धतिको थिति बसाल्ने प्रयत्न गर्छु : प्रहरी महानिरीक्षक थापा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दीपक थापालाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरिएको छ । मंगलबार बिहान गृह मन्त्रालयमा एक समारोहकाबीच गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले प्रहरी महानिरीक्षक थापालाई दज्र्यानी चिन्ह प्रदान गरेका हुन् । सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले थापालाई प्रहरी महानिरीक्षकमा नियुक्ति गरेको थियो । नियुक्तिसँगै थापा नेपाल प्रहरीको ३१ औं आइजिपी बनेका छन् । दज्र्यानी चिन्ह ग्रहण गरेपछि बोल्दै महानिरीक्षक थापाले आफूले पहुँचको नभइ पद्धतिको थिति बसाल्न प्रयत्न गर्ने बताए । अपराधको रोकथाम र अनुसन्धान कुनैपनि बहाना र विकल्प बिना अघि बढाउने प्रतिवद्धता जनाए । देशको आन्तरिक सुरक्षा थप सुदृढ बनाइ नागरिकमा अमन चयन र कानूनी राज्यको प्रत्याभुति दिलाउन आफूले पहल गर्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले नेपाल प्रहरीको श्रीवृद्धि गराउँदै मुलुकको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था, सुशासन र अमन चयन कायम गरी सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको लक्ष्यका लागि काम गर्न आग्रह गरे । उनले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठापूर्वक, इमान्दारितका साथ पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थाको विषय देखिने विषय मात्रै नभइ अनुभुत गर्ने विषय भएकाले आम नागरिकले अनुभुति गर्नेगरी शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नु सबैको कर्तव्य भएको बताए । आम नागरिकका अपेक्षा पूरा गर्न सरकार क्रियाशिल रहेको बताए । उनले सरकारप्रति नकारात्मक धारणा आइरहेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौति पनि थपिरहेको बताए । सडक दुर्घटना न्यूनीकरण, लागुपदार्थ दुव्र्यसनका घटना न्युनिकरण गर्न, साइबर अपराधका घटनाहरुको न्युनिकरण जरुरी रहेको जानकारी दिए ।
मुआब्जा नपाएपछि जलविद्युत आयोजना बन्द
खोटाङ । खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकाका स्थानीयले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित कम्पनीले जमिन उपयोग गरेबापत मुआब्जा नदिएपछि आयोजना नै बन्द गराएका छन् । लामो समयदेखि मुआब्जा नपाएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयवासीले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमाना स्थित रावाखोलाबाट उत्पादन गरिएको तीन मेगावाट क्षमताको माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजनाको ड्याम (बाँध)बाट खोलातर्फ पानी फर्काएर आयोजना बन्द गराएका हुन् । रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले फरक–फरक तीन ठाउँमा जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरेको छ । केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, ६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका स्थानीयले उक्त जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक कम्पनीबाट मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका हुन् । जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग गरिएको जग्गाको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति स्थानीयवासीले हालसम्म प्राप्न नगरेपछि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले बताए । ‘रावाखोलामा सञ्चालित तीनवटै जलविद्युत् आयोजना कम्पनीले जग्गाधनीहरुलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन् । उनीहरुले स्थानीयलाई ठगी गरेका छन्’, उनले भने, ‘जनता ठगीमा परेको विषयमा स्थानीय सरकारलाई समेत जानकारी गराएका छौँ । अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन । तोकिएको समयमा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराएपछि निर्धारित कार्यक्रमअनुसार पानी खोलातर्फ फर्काएर आयोजना बन्द गरिएको छ ।’ निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड जलविद्युत् आयोजनाको ट्रान्समिसनलाइनले बाक्सिलाका ३८ जनासहित ४९ घरको जग्गा प्रयोग गरेको छ । जलविद्युत्को पोल र तार टाँग्ने क्रममा स्थानीयको करिब पाँच हजार २०० मिटर जग्गा प्रयोग भएको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । पाइपलाइन विस्तारका क्रममा सुङ्देलका २४, बाक्सिलाका दुई र दिप्सुङका एक जनाको गरी ३८ कित्ता जग्गा प्रयोग गरिएको छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सम्पन्न भएपछि मुआब्जा दिने भन्दै ट्रान्समिसनको काम गरेको तर हालसम्म मुआब्जा नदिएको जग्गाधनीको गुनासो छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले विद्युत्को काम सकिएपछि सबै जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिने र क्षति पुगेको जग्गा कम्पनीको नाममा सार्नेगरी पाइपलाइनको काम सुरु गरेको थियो । तर, हालसम्म सो सहमति कार्यान्वयन नभएको सङ्घर्ष समितिको भनाइ छ । रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट प्रालिले खोलामा दश प्रतिशत पानी नछाडेको सङ्घर्ष समितिको आरोप छ । २.५ मेगावाटको विद्युत् उत्पादनको तयारी गरेको हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले सर्वोच्चको आदेश विपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरिरहेको छ । निर्माणाधीन हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेडले विद्युत् उत्पादनको प्रक्रिया पूरा नगरी छ कित्तामा रहेको ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । हलेसी ऊर्जाले सुङ्देलमा जलाशय र बाक्सिलामा पावरहाउस बनाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा विवाद प्रकरणलाई लिएर स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना नै बन्द गराएपछि आज दुवै पक्षलाई गाउँपालिकाको कार्यालयमा छलफलका लागि बोलाइएको गाउँपालिका प्रमुख समीर राईले जानकारी दिए । रासस
स्वावलम्बनद्वारा वित्तीय साक्षरता तथा वातावरण संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाद्वारा आयोजित ‘विद्यार्थीहरुसंग वित्तीय साक्षरता तथा वातावरण संरक्षण’ कार्यक्रम सम्पन्न भयो । काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका साँखु स्थित भगवती माध्यामिक विद्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा २४० भन्दा बढी विद्यार्थीहरुको सहभागिता थियो । यूवा तथा विद्यार्थीहरुमा वित्तीय सचेतना जगाउने, वातावरण सरक्षण गर्ने र ३ शुन्य (शुन्य खुद कार्वन उत्सर्जन, शुन्य गरिवी र शुन्य बेरोजगारी) अवधारणाको विकास गर्ने उद्देश्यले शाखा कार्यालय साँखु, काठमाडौंले आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो कार्यक्रम गरेको हो । कार्यक्रममा संस्थाका नायब महाप्रवन्धक गोविन्द चापागाँईले कार्यक्रमको उद्देश्य माथि प्रकाश पारेको र प्रवन्धक सुमन श्रेष्ठले श्रोत व्यक्तिको रुपमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम र ३ शुन्य कार्यक्रमको प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । उक्त अभिमूखिकरण कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनुप श्रेष्ठ, उप–प्रधानाध्यापक संजीव श्रेष्ठ लगायत शिक्षकहरु, शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरु लगायत अभिभावकहरुको समेत सहभागीता थियो । स्वावलम्वन लघुवित्त वित्तीय संस्था लि. कम्पनी ऐन बमोजिम नेपाल सरकार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोवार गर्न ईजाजत पत्र प्राप्त ‘घ’ वर्गको राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्था हो । यस वित्तीय संस्थाले देशभर ६१ जिल्लामा रहेका १४५ वटा शाखा/उपशाखा र ९ वटा ईलाका कार्यालयहरु मार्फत करीव २ लाख ६३ हजार भन्दा बढी विपन्न महिला सदस्यहरुलाई समूहमा आवद्ध गराई बचत, कर्जा, विप्रेषण, लघुबीमा लगायतका अत्यावश्यक बैकिङ्ग/वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
