नेपाल बैंकका सञ्चालकको चुनाव रोक्न अदालतको आदेश, ‘यो लडाइँ बैंकिङ क्षेत्रकै हो’
काठमाडौं । नेपाल बैंकले चैत ६ गते बुधबार अर्थात् भोलि तय गरेको निर्वाचन रोक्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवरको एकल इजलाशले बैंकको भोलि हुने निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको हो । बैंकलाई विपक्षी बनाएर बैंकका पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जवराले रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता लोकभक्त राणाले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । ‘अन्तरिम आदेशको माग गरेतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत विषयको गाम्भीर्यता समेतलाई दृष्टिगत गर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा निस्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८१ चैत ११ गतेको अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षहरुलाई दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ । साथै, निवेदकको उम्मेदवारी रद्द गर्ने गरी निर्वाचन अधिकृतबाट मिति २०८१ चैत १ गते भएको निर्णय बैक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १५ तथा नेपाल राष्ट्र बैकबाट जारी एकिकृत निर्देशन, २०८१ को ई.प्रा.नं. ६ को दफा २०(१) को व्यवस्था एवं सुविधा सन्तुलन समेतको दृष्टिकोणबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल नभएसम्मको अवधीको लागि मिति २०८१ चैत ६ गते तय गरिएको साधारण सभामा सर्वसाधारण (ख) समूहका शेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्ने ३ (तीन) पदको निर्वाचन नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीको नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ को उपनियम (१) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । बैंकले चैत ६ गते हुने ६५औं वार्षिक साधारण सभामा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीन जनाको निर्वाचन हुँदैछ । बैंकको सञ्चालक बन्न पूर्वसञ्चालक विवेक शमशेर जबराले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, जबराविरुद्ध उजुरी परेपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी नै रद्द गरेको थियो । सोही निर्णयविरूद्द उनी न्यायका लागि अदालत पुगेका हुन् । सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै उम्मेदवारी दिएका जबरा कुलिङ पिरियड नबसेकाले उम्मेदवारी रद्द गर्नुपर्ने मागसहित उजुरी परेको थियो । जबराले यो लडाइँ आफ्नो मात्रै नभई सिंगो बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालकका लागि पनि भएको बताएका छन् । बाफियालाई टक्कर दिँदै कुलिङको नाममा सञ्चालकको उम्मेद्वारी रद्द, अयोग्य हुनेछन् बैंकिङ क्षेत्रका सञ्चालक
सिटिजन्स बैंकको मोबाइल बैंकिङ एपमा पान अपडेट र ब्यालेन्स सर्टिफिकेट अनुरोध गर्न मिल्ने सुविधा थप
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एपमा थप दुई सुविधा थपेको छ । बैंकले ग्राहकहरूको लागि अब घरमै बसी आफ्नो खातामा पान अपडेट गर्नुका साथै ब्यालेन्स सर्टिफिकेट आवश्यक परेमा अनुरोध गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । यस सुविधापश्चात ग्राहकहरूले बैंकको शाखा कार्यालय नगई सहज र झन्झटमुक्त सुविधा प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । विश्वकै प्रतिष्ठित अवार्ड ‘बैंक अफ द इयर २०२४’ को उपाधि प्राप्त गर्न सफल भएको बैंकले केही समय अघिमात्र फोनपेसँगको सहकार्यमा नेपालमै पहिलो पटक ‘सिटिजन्स फोनपे क्रेडिट कार्ड’ (भर्चुअल क्रेडिट कार्ड) सञ्चालनमा ल्याएको छ । साथै नेपालमै पहिलो पटक मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत नै सेयर आवेदन दिन सकिने सुविधा बैंकले ल्याएको छ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले देशैभरि ६० जिल्लामा फैलिएका आफ्ना १९९ वटा शाखा, १६४ वटा एटीएम, ३ विस्तारित काउन्टर र ७४ वटा शाखारहित बैंकिङ इकाइहरूबाट १८ लाख ५० हजार ग्राहकवर्गलाई बैंकिङ सेवाहरू प्रदान गर्दै आएको छ ।
कोरोनापछि १० अर्ब गुमाएको हवाइ सञ्चालकहरुको गुनासो, कर छुटदेखि भाडामा पार्ट ल्याउन पाउनुपर्ने माग
काठमाडौं । वायुसेवा सञ्चालकहरुले कोरोनापछि १० अर्ब गुमाएको गुनासो गरेको छ । मंगलबार संघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा वायुसेवाहरुलाई विभिन्न कर तथा सुविधामा छुटको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्दै सो गुनासो गरेको हो । संघले कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने भएकोले कोरोनाकै कारण नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको जानकारी गराएको हो । संघले नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत् सरकारलाई माग राख्दै विभिन्न करका सुविधा पनि माग गरेको छ । संघका अध्यक्ष मनोज कार्कीले अहिले हवाइ क्षेत्रले विभिन्न सकसहरु भोगिरहेको बताए । यस्ता छन् मागहरुः उपरोक्त सम्बन्धमा विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़े सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुदाँ नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उडडयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी सुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको छ । हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किदासम्म यस्तो संचित नोक्सानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुन सक्ने अवस्था रहेको तर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुका साथै नेपाल सरकारबाट घोषित आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट वक्तव्य मार्फत संघबाट उपलब्ध गराईएका राय सुझाब उपर कुनै पनि विषयहरुमा संबोधन नभएकोले देहाय बमोजिमका मागहरु संसोधन गरिदिनु हुनका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल कदमी गरिदिनु हुन सादर अनुरोध गर्दछु । प्राथमिकता उद्योग सरह मान्यता हवाईसेवा उद्योगबाट प्रदान गरिने सेवाहरु अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत रहने तथा यसले देशको समग्र पर्यटन व्यवसायमा नै उल्लेख्य योगदान पुयाउनुका साथै राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिमा समेत महत्वपूर्ण योगदान दिएकोले हवाई क्षेत्रलाई प्राथमिकता प्राप्त विशेष उद्योग सरहको मान्यता प्रदान गरी औद्योगिक ऐन अनुसार प्राप्त सबै प्रकारका सेवा, सुविधा तथा सहुलियतहरु प्राप्त हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने । मूल्यअभिवृद्धि कर सम्बन्धमा नेपालमा सञ्चालित हवाईसेवा (हवाईजहाज तथा हेलिकप्टर) प्रदायकहरुको हकमा जहाज खरिद गर्दा, इन्जिन ओभरहाउलिङ्ग गर्दा, लिजमा हवाईजहाज ल्याउदाँ र पुँजीगत प्रकृतिका पार्टपुर्जा खरिद गर्दा तिरेको मुल्य अभिवृद्धि कर ठुलो मात्रामा पर्न जाने भएको र सो रकम नियमित बीक्रीबाट चार महिना सम्ममा मिलान हुनसक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । यसरी मिलान गर्न बाँकी रहेको रकम पुन व्यवसायीले (दर्ता भएका व्यक्तीले) एकमुष्ट फिर्ता पाउने व्यवस्था रहेकोमा खरीदका समयमा मु.अ. करका लागि ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने समस्याका साथै पुनः चार महिना पछि सोही रकम फिर्ता माग दाबीका समयमा प्रशासनिक झन्झटका साथै उक्त रकमको चार महिनाको ब्याज खर्च थप व्ययभारको रुपमा परिरहेको छ र खरीदका समय समेत रकम जोहो गर्न थप ऋण माग गर्नुपर्ने र ऋण प्रशोधन शुल्क एवं सेवा शुल्कको भार व्यहोर्नुपर्ने, भएकाले खरिद प्रक्रिया महंगो र झन्झटीलो भएको छ भने व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती खेप्नु परेको छ । अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानहरुले समेत उत्पादनमा प्रयोग हुने मेशिनरीहरु र मेशिनरीका पार्टपूर्जाहरु साथै हाईड्रोपावरले टर्बाईनहरु र पार्टपूर्जाहरु ल्याउँदा भ्याट छुट पाईरहेको समेत द्रष्टव्य बीच एयरलाईन्स कम्पनीले हवाई उद्योग संचालनका लागी आवश्यक पुँजीगत प्रकारका खरीद जस्तै हवाईजहाज, हेलिकप्टर, तिनका ईन्जिन गीयर बक्स होर्मोनिक कोड ८०२.२००० ८८०२.३०.०० २८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.००र८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरु मा मुल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । मु.अ. कर ऐन को दफा दफा दफा ७ उपदफा २ संग सम्बन्धित अनुसुची २ को १ र २ ले निर्यात हुने वस्तु एवं नेपाल बाहिरका व्यक्तिलाई आपूर्ति हुने सेवा अन्र्तगत नेपाल भित्र बसोबास भई दर्ता भएको व्यक्तिले नेपाल बाहिर बसोबास भएको व्यक्तिलाई गरेको वस्तु तथा सेवाको आपुर्तिमा शुन्य दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गरेको भएतापनि एयरलाईन्स कम्पनीले विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मुद्रामै भुक्तानी हुने गरी सेवा प्रदान गरेकोमा भने पूर्ण रुपमा भ्याट लगाइनुले एयरलाइन्स क्षेत्रमा नैराश्यता ल्याउनका साथै एकातिर राष्ट्रले पर्यटनलाई विकाशको मुख्य एजेन्डाको रुपमा अघि सार्ने र अर्कातिर पर्यटकलाई सेवा प्रदाय गर्ने क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रमा लिईरहेको सुविधा नदिनु आफैँमा विभेदकारी रहेको छ । तसर्थ नेपाल भित्र दर्ता भई विदेशी पर्यटकलाई सेवा प्रदान गरि बिदेशी मुद्रामै भुक्तानी लिई गरिने कारोवारमा शुन्य दरमा भ्याट लाग्ने व्यवस्था हुन निवेदन गर्दछौं । यस व्यवस्थाले एयरलाईन्स सेक्टरलाई प्रोत्साहन हुनका साथै पर्यटनको दायरा विस्तार हुने छ भने विदेशी मुद्रा भुक्तानी भएको खण्डमा मात्र यो दर लागु हुने भएकाले विभिन्न तहमा छरीई बस्ने बिदेशी मुद्राको बैक दाखिला अनुपात उल्लेख्य रुपमा बढ्न गई राष्ट्रको मुद्रा सञ्चितिमा सुधार आउने समेत निश्चित साध्य छ । आयकर ऐन १. वायुसेवा कम्पनीहरुले प्रतिष्पर्धी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने भएकोले छिमेकी लगायतका मुलुकहरुमा जस्तै वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाहरुको लिज बापतको रकम भुक्तानी गर्दा आयकर ऐनको दफा ८८.१.३ अन्तर्गत हाल कायम १० प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्थालाई ३ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । २. कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यहरुको नाममा स्वामित्व हस्तान्तरण हुदा आर्थिक रुपमा लेनदेन नहुने भएकोले, आयकर ऐन, २०५८ दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तन मा निम्न बमोजिमको व्यवस्था हुनुपर्ने । कुनै निकायको विगत तीन वर्ष अघिसम्मको स्वामित्वको तुलनामा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा सो निकायले आफ्नो स्वामित्वको सम्पति वा आफूले बहन गरेको दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछ । तर, कुनै शेयरवाला वा साझेदारको मृत्युवरणको कारण एकाघर परिवारका सदस्यमा स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा सम्पति वा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिनेछैन । ३. वायुसेवाहरु मर्जर वा एक्यूजिशनमा जानका लागि आयकर ऐन २०५८ मा गरिनु पर्ने संशोधन सम्बन्धमा । सरकारको नीति अनुसार बैंक तथा वित्तिय संथा एवं बीमा व्यवसाय एक आपसमा आपसमा गाभिएर (मर्जर वा एक्यूजिशन) गरेको खण्डमा ऐनको दफा ५७ लाई निस्प्रभावी गरीएको र सो प्राबधान पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यबसायमा समेत लागू हुने गरी ऐनको दफा ४७ क एवं दफा ५७ मा सामान्य संशोधन गरीएको अबस्थामा पर्यटन उद्योग एवं हवाई यातायात संचालन गर्ने व्यवसायलाई चलायमान गर्न केही सहज हुन जाने । आर्थिक ऐन, भन्सार महशुल विगत देखि नै भन्सार कार्यालयले समेत अन्य पाटपूर्जाहरु अन्तर्गत हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले आयात गर्ने हवाईजहाज तथा हेलिकप्टरका सम्पूर्ण पार्टपूर्जाहरु पर्ने भनी व्याख्या गर्दै आएकोमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाउदै आई रहेकोले हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भन्सार छुटाउँदा दुविधा रहेको र बेरुजु कायम हुदाँ समस्या उत्पन्न भई नेपाल सरकारले दिएको सहुलियत तथा छुट सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्था रहेकाले आर्थिक ऐनमा निम्न बमोजिम हुनुपर्ने । हवाई सेवा प्रदायक संस्थाले वा पैठारी गर्ने उपशीर्षक ८८०२.२०००, ८८०२.३०.०० र ८८०२.४०.०० मा पर्ने हवाईजहाज उपशीर्षक ८८०२.११.०० २८८०२.१२.०० मा पर्ने हेलिकप्टर उपशीर्षक ८४८३.४०.०० मा पर्ने गेयर बक्स उप शीर्षक ८४०७.१०.०० मा पर्ने ईन्जिन, उपशीर्षक ८४११.११.००, ८४११.१२.००, ८४११.२१.००, ८४११.२२.०० मा पर्ने टर्बो जेटईन्जिन र टर्बो प्रोपेलर्सस र हवाई जहाज तथा हेलिकप्टरहरुमा लाग्ने सम्पुर्ण पार्टपुर्जाहरुमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र लागु गर्नु पर्ने । अन्य : हवाइ जहाजका पार्टपुर्जाहरुः ल्याण्डिङ्ग गियर, हब, टुल्स् र प्रोपेलर ब्लेंड आदि अत्यन्त महँगो र मर्मत गरी फिर्ता ल्याउंदा पनि समय र खर्च अधिक हुने साथै धेरै मौज्दात राख्न समेत सम्भव नभएकाले इन्जिन् सरह यी पार्टपुर्जाहरु भाडामा आयात गर्न पाउनुपर्ने । हालको व्यवस्थामा हवाई सेवा कम्पनीहरुले हवाई सेवा सञ्चालनको लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिसमा पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज, हेलिकप्टर र तिनका ईन्जिन एवं मर्मत सम्भार वा ओभरहल गरेका अन्य पार्टपुर्जाहरु पैठारी गर्न पाईने व्यवस्था उल्लेख भएको तर पुराना वा प्रयोग भएका हवाईजहाज र हेलिकप्टरका पार्टपुर्जाहरु एक्सचेञ्जमा आयात गर्न पाउने व्यवस्था नभएकोले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार हवाईजहाजका इन्जिन, ल्याण्डिङ गेयर, प्रोपिलर ब्लेड, एयर साइकल मेसिन लगायतका महत्वपूर्ण पाटपुर्जाहरु सट्टापट्टा गरी आयात गर्न पाउने ब्यवस्था हुनुपर्ने । विदेशी कम्पनीहरुलाई हवाईजहाजको पार्टपुर्जाहरुको लागि एकमुष्ट भुक्तानी गरेतापनि कतिपय पार्टपुर्जाहरु उसले पनि विभिन्न देशहरुबाट जुटाई पटक पटक गरी पठाउनुपर्ने भएकाले एकैपटक सिपमेन्ट गर्न नसक्ने हुँदा जहाज ग्राउण्डेड् हुने अवस्था सृजना हुने भएकाले वायुसेवा कम्पनीहरुको लागि टी टी मार्फत पार्टपुर्जाहरु आयात गर्दा पार्सियलसिपमेन्टको व्यवस्था गरिनुपर्ने ।
निर्माण व्यवसायी र सिमेन्ट उद्योगीबीच लफडा कायमै, समाधानको प्रयास भइरहेको उद्योग मन्त्रालयको दावी
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बजारमा सिमेन्ट डण्डीलगायत निर्माण सामग्रीको मूल्यमा कालोबजारी भएको भन्दै सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघ अध्यक्ष रवि सिंहले सिमेन्टमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि तुरुन्त खारेज गराउन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए । मंगलबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा अध्यक्ष सिंहले अभाव सिर्जना गरेर बजारमा सिमेन्ट, छडलगायत सामग्रीको मूल्य बढाइँदा पनि सरकार मौन रहेको आरोप लगाए । उनले उद्योगीहरूले कार्टेलिङ गरेर निर्माणको काम सुरु हुने मंसिर पहिलो सातादेखि मूल्यवृद्धि सुरु गरेको बताउँदै हालसम्म निर्माण उच्च कीर्तिमान राखेको जिकिर गरे । अध्यक्ष सिंहका अनुसार दशैंअगाडि ‘नेट प्राइस’ ३५० रुपैयाँसम्म झरेको सिमेन्टको उपभोक्ता मूल्य ५५० रुपैयाँ प्रतिबोरासम्म थियो । तर, मंसिरमा मूल्य बढाएर ७ सयदेखि ८ सयरुपैयाँ प्रतिबोरासम्म पुगेको थियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए । उद्योग मन्त्रालयको रोहबरमा मंसिर अन्तिम साता सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायी समेत बैठक बसेर बढेको मूल्यमा प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ घटाउने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिले प्रतिबोरा सिमेन्ट ६ सय रुपैयाँसम्म निर्धारण हुने जानकारी उद्योगीले दिएका थिए । तर, उद्योगीले मूल्य नघटाएपछि निर्माण व्यवसायीले पुनः मन्त्रालयमा ताकेता गरेका थिए । त्यसपछि माघ ६ गते उद्योग मन्त्रालय, सिमेन्ट उद्योगी र निर्माण व्यवसायीबिच पुनः बैठक बसेको थियो । बैठकमा मूल्य घटाएर लागू गर्ने प्रारम्भिक समझदारी बनेको थियो । दुवै सहमति उल्लंघन गर्दै उद्योगीले बजारमा बढेकै मूल्य लागू गरेपछि सार्वजनिक लेखा समितिसम्म उजुरी परेको थियो । अध्यक्ष सिंहले बजारमा निर्माण सामग्रीमा कालेबजारीविरुद्ध आफूहरूले उपभोक्ता हित समितिमा उजुरी हालेका बताए । उजुरी हालेपछि छलफलका लागि उपभोक्ता हित समितिले बैठक बोलाएको उनले बताए । उनले भने, ‘निर्माण क्षेत्र अहिले थला परेको छ । हामीलाई धराशायी बनाइएको छ । देशमा सरकार छ कि छैन ? छ भने कहाँ छ ?’ अध्यक्ष सिंहका अनुसार हाल औसत रूपमा ओपीसी सिमेन्ट ८५० र पीपीसी सिमेन्ट ७५० रुपैयाँ प्रतिबोरा पुगेको छ । यस्तै, डन्डीको मूल्य पनि बढेको छ । जसमा ७६ रुपैयाँ रहेको डन्डीको मूल्य हाल ९० रुपैयाँ पुगेको छ । अझै बढाएर १०५ रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको बताइएको छ । सिंहले छलफलमा उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीलगायत सिमेन्ट उद्योगीहरू र आफूहरू बसेर छलफल गरेको बताए । उनले यस विषयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीले छिट्टै छलफल गरेर नियमन गर्ने आश्वासन दिएको उनको भनाइ छ । यता सिमेन्ट उत्पादक संघले घाटा खाएर बेचिरहेको बताउँदै आइरहेको छ । सिमेन्ट संधै घाटा खाएर बेच्न नसकिने उद्योगीहरू बताउँछन् । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले यस विषयमा सम्बन्धित निकायले उत्पादन लागतको अनुगमन गरिरहेको बताए । उनले भने, ‘हामीले गल्ती गरेको भए कारबाही भोग्न तयार छौं । तर गत असारको मूल्यमा कदापि बेच्न सक्दैनौं ।’ हालसम्म सिमेन्ट पाइए पनि अब १२ घण्टा लोडसेडिङ हुने भएपछि नपाइने र भाउ अझै बोरामै ६० देखि ७० रुपैयाँले बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । यता उद्योग मन्त्रालयले भने समाधानको प्रयास भइरहेको बताउँछ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार दुवैपक्षका आआफ्ना मागहरू छन् । ती मागहरुको बारेमा तीनचार पटक छलफल तथा सम्झौता भएको सहप्रवक्ता बस्नेतले बताए । उनले भने, ‘छलफल तीन–चारपटक भयो तर लागू भएन भनेर निर्माण व्यवसायीहरु मानिरहेका छैनन् । आज पनि संसदीय उपभोक्ता समितिमा छलफल भएको छ । अब यसबारे के हुन्छ भनेर उपभोक्ता समितिले नै बताउँछ ।’ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पहल तथा बजार अनुगमनलगायत कामहरू गरिरहेको तर ठ्याक्कै आधिकारिक यही मूल्य हो भनेर तोक्न नमिल्ने उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार ‘कालोबजारी सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२’ मा उत्पादनमा लागेको लागतमा २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा लिन नपाउने व्यवस्था रहेको थियो । जसमा सरकारले अध्यादेशबाट हटाएको यो व्यवस्था संसदमा बहुमतका आधारमा पारित गरिसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा उत्पादकले तोकेको मूल्यलाई नै अन्तिम उपभोग्य मूल्य मान्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मात्रै कायम रहेकाले मन्त्रालयले मूल्य तोक्न नमिल्ने समेत जनाइएको छ ।
क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको आइपिओ बाँडफाँड
काठमाडौं । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओको बाँडफाँड मंगबार सम्पन्न भएको छ । कम्पनीको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआइएमबि एस क्यापिटल लिमिटेडको कार्यालयमा आईपीओ बाँडफाँड भएको हो । १ लाख ८४ हजार ५०० आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका छन् । कम्पनीले गत फागुन २२ गते सर्वसाधारणका लागि १८ लाख ४५ हजार कित्त्ता सेयर निष्कासन गरेको थियो । कुल १९ लाख ६५ हजार ८११ जनाले निवेदन दिएकोमा १० हजार १२६ जनाको आवेदन रद्द र ११ लाख ५५ हजार ६८५ आवेदन स्वीकृत भएको थियो । मागभन्दा धेरैको आवेदन परेकाले गोलाप्रथामार्फत आईपीओ बाँडफाँड भएको थियो । गोलाप्रथाबाट १ लाख ८४ हजार ५०० आवेदकले १० कित्ताका दरले सेयर पाएका हुन् । क्रेष्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको कूल २२ लाख ५० हजार ००० कित्ता साधारण सेयरको १० प्रतिशत अर्थात २ लाख २५ हजार कित्ता साधारण सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई ३ प्रतिशत अर्थात ६७ हजार ५०० कित्ता साधारण सेयर कम्पनीका कर्मचारीलाई र ५ प्रतिशत अर्थात १ लाख १२ हजार ५०० कित्ता साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूलाई बाँडफाँड गरेपश्चात् बाँकी रहेको १ लाख ८४ हजार ५०० कित्ता साधारण सेयरहरु सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरिएको थियो ।
जापानमा एक वर्ष : बैंकको किस्ता र साहुको ऋण
परदेशमा आत्महत्या गर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको देखेपछि मेरो मनमा लागेका, परदेश आएपछि मैले भोगेका, देखेका र अनुभव गरेका केही तीतामीठा सन्दर्भहरू जस्ताको त्यस्तै यस आलेखमार्फत प्रस्तुत गर्न मन लागेर पाठकहरूमाझ यो सामग्री पस्केको छु । हेर्दाहेर्दै स्वदेश छाडेर विदेशी बनेको पनि करिब एक वर्ष पुरा हुन लागेछ । यो एक वर्षको अवधिमा मैले परदेशमा केही कुरा सिक्ने, देख्ने र भोग्ने अवसर पाएँ । परदेश के रहेछ ? घरदेश र परदेशमा के फरक रहेछ ? परदेशमा नेपालीको अवस्था कस्तो छ ? नेपाली-नेपालीबीचको व्यवहार कस्तो हुँदो रहेछ ? के-कस्ता काम गर्नुपर्ने रहेछ ? काम पाउन र कमाउन कत्तिको सजिलो, असजिलो रहेछ ? भन्ने बारेमा मैले प्रत्यक्ष देखे-भोगेका अनुभव र थाहा पाएका केही कुरा यस आलेखमार्फत प्रष्ट पार्ने कोसिस गरेको छु । हामी धेरैलाई थाहा भएकै कुरा हो, परदेश आफ्नो देशभन्दा बाहिरको देश हो । नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हाम्रो देशको सिमाना भन्दाबाहिर जानु परदेशिनु हो । मानिसहरू विभिन्न कारणले परदेशिने गर्दछन । रोजगारी, अध्ययन, व्यापार व्यवसायका लागि मान्छे विदेशिन्छ । घरदेश र परदेशबीच धेरै कुराहरूमा भिन्नता छ । अहिलेलाई यसरी बुझौं जहाँ हाम्रो जन्म हुन्छ, हाम्रो पहिचान हुन्छ, समाज र संस्कृति हुन्छ । भाषा, परिवार र घर हुन्छ त्यो हाम्रो घरदेश हो । जहाँ हाम्रो लागी सबै चिज नयाँ हुन्छ । हामीले जानेको केही पनि हुँदैन । हाम्रो कोही पनि हुँदैन । हाम्रो बस्ने खाने वातावरण फरक हुन्छ । भाषा, संस्कृति र अपनत्वको कमी हुन्छ । संघर्ष र अवसर दुवै हुन्छन, त्यो परदेश हो । धेरैको मनमा लाग्न सक्छ, घर छोडेर विदेशिएका नेपालीहरूको परदेशमा व्यवहार कस्तो हुन्छ होला ? उनीहरूबीचको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ होला ? यो विषय व्यक्तिमा निर्भर हुने विषय हो । व्यक्तिले जन्मसिद्ध बोकेर ल्याएको र सामाजिक वातावरणले तयार गरेको आनीबानी उसले घरदेश वा परदेश जहाँ भएपनि अभिव्यक्त गर्दछ । कसैको सहयोगी, दयालु र समन्वयतात्मक भावना हुन्छ । उनीहरुमा मानवीय पक्ष सवल हुन्छ । दुःख अनि आपत विपतमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नु उनीहरुको आदत हुन्छ । अर्काथरिमा मानवीय भावनामा सहयोगी भाव कम हुन्छ । ‘आफू भलो त जगत भलो’ भन्ने सोच राख्ने उनीहरूमा दया, मायाभन्दा आडम्वर, स्वार्थ र निर्दयीपना बढी हुन्छ । जसले कुनै प्रकारको मानवीय कार्यमा सहभागिता जनाउनुलाई फगत समयको बर्बाद सम्झन्छन । परदेश आएका धेरै नेपालीहरू विभिन्न समस्याले जेलिएका हुन्छन । काम नपाउनुमात्र हैन समय-समयमा दुःख बिरामी हुनु नेपालीहरूको समस्या हो । यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त प्राणघातक रोगहरू पनि लाग्ने गर्दछ । यस्तो रोग लाग्दासमेत पहिलो थरिका नेपालीहरू सहयोग गर्न अघि सरेका हुन्छन, अभियान सञ्चालन गरेर सहयोग गर्नु आफ्नो धर्म र कर्म दुवै सम्झन्छन । दोस्रो थरि मान्छेलाई यी सब चिज फगतजस्तो लाग्छ । मलाई यस्तो लाग्दैन कि परदेशमा सबैलाई राम्रो छ । यसको मतलब यो पनि होइन कि परदेशमा सबैलाई नराम्रो छ । यो सबै आफ्नो भाग्य, मिहिनेत र परिश्रमको कुरा हो । मैले यहाँ राम्रो कमाएर राम्रो प्रगति गरेका मान्छेहरू पनि देखेँ । अर्को, यहाँ बिचल्लीमा परेका खान बस्न समेत समस्या भएका र कलेजको शुल्क जुटाउन समेत धौ–धौ भएका मान्छेहरु पनि देखेँ । यस्तो समस्या मैले पनि भोगेँ । परदेश आएको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा यस अवधिमा मैले करिब ६ महिना मात्रै काम गर्ने मौका पाएँ । ६ महिना कमाएको पैसाले विदेशमा ६ महिना पनि खान पुग्दैन । नेपालबाट आउँदा लागेको ऋणको त के कुरा गर्नु र ? एक दिन मात्रै काम नगरेर खाली बस्ने हो भने कति गाह्रो छ कति । त्यो विदेशमा आएर काम नपाएर बसेकालाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ । परदेशमा एक्लै रहने अनि हर परिस्थितिमा खुशी हुँदै संघर्ष र परिश्रम गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले घरदेशबाट हेर्दा सामाजिक सञ्जालमा देखिने मनोरम र सुन्दर दृश्यहरु हाम्रा लागि बनेका हैनन् कि जस्तो लाग्छ । ‘हाफ फआई’ गर्दै ढल्कदै हिँडेका, चिल्लो कारको अगाडी पछाडी बसेर, चिल्ला सडकमा गगनचुम्बी महललाई दायाँ–बायाँ पारेर खिचेका फोटाहरु घरदेशबाट हेरे जस्तो छैन परदेश । आफुभित्र अलिकति हिम्मत नभएपछि निकै गाह्रो हुनसक्छ परदेश । कोही नभएपनि आफ्नो लागि भएपनि बाँच्नु पर्छ भन्ने सकारात्मक सोंचको विकास गर्न सक्ने जस्तोसुकै खराब परिस्थिति सँग पनि मुकाविला गर्न सकिन्छ । आफुप्रतिको विश्वास टुट्न नदिनु मुख्य कुरा हो । मनोवल सधैँ उच्च राख्ने काम गर्नुपर्छ, कहिल्यै पनि हिम्मत हार्नु हुँदैन । परदेश आइसकेपछि समय परिस्थिति अनुसार जे जस्ता समय र परिस्थिति आएपनि म सहन सक्छु र जमेर सामना गर्ने औकात छ भन्ने उच्चस्तरको आत्मविश्वास हुनु पर्दछ । परदेश आएपछि यति चाहिँ सोच्नैपर्छ कि घरमा रहेका ती बुढा आमाबुवाको आर्शीवाद लिएर निधारमा टिका लगाई दिँदा दिएको आशीषवचन । बुवा आमाले आशिरवचनका साथ बोलेको शब्दहरु हाम्रो मानसपटलमा सधैँ ताजा रहनु पर्दछ । ती बुढा आमाबुवाको खुसीका लागी भएपनि केही गर्नेपर्छ । परदेशी जीवन यस्तै हो । श्रम गर्दा पसिना बग्छ नै । आफन्तजन र प्रीयजनहरुको यादले आँसु बग्छ । चाडपर्वको समयमा त अझ बढी घरदेशको यादले मुटु पोल्छ, अनि छाती चिरिएको भान हुन्छ । तर, पनि हामीले कहिल्यै हिम्मत भने हार्नु हुँदैन । आफुले आफैसित प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ न कि अरु सँग । अरुको कमाइ कति छ ? अरुको घर परिवार कस्तो छ ? अरुको तलब कति छ ? यस्ता कुरामा कहिल्यै ध्यान दिनु हुँदैन । मेरो कसैसँग प्रतिस्पर्धा छ भने त्यो म आफै हो भनेर सोचाइ राख्नुपर्छ । आफुलाई अरुको तुलना गर्दा मान्छे कहिल्यै सुखी र खुसी हुँदैन । आफुलाई कमजोर बनाउने काम कहिल्यै गर्नु हुँदैन । आत्महत्या गर्ने सोंच कहिल्यै राख्नु हुँदैन । हामी करोडौ शुक्रकिटहरुलाई जितेर आएका हौं । आमाको गर्भमा रहँदादेखि नै प्रतिस्पर्धा र संघर्ष गर्दै आएका हामी संघर्षदेखि किन डराउनु ? हामीले कहिल्यै पनि हार मान्नु हुँदैन । हामीले जस्तोसुकै परिस्थितिको पनि सामना गर्न तयार भएर बस्नु पर्छ । परिस्थिति अनुकुल भए ठिकै छ प्रतिकुल भए अनुकुल बनाउने प्रयासमा लाग्नु पर्दछ । परदेश आएपछि धेरै कुरामा तनाब हुन सक्छ । कहिले एक्लै भइएला, एक्लै भए भनेर निराश होइन, भोलीको आशमा अघि बढ्नु पर्छ । धेरैमा त डिप्रेशनको समस्या देखिने गर्छ । यस्तो बेला आफुमा आत्मविश्वास अधिक हुनु पर्दछ । सधैँ सकारात्मक सोंच राख्नु पर्छ । आफ्नो मन लाई नियन्त्रण गर्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । आत्मविश्वका साथ आफैसँग लड्नु पर्छ, भिड्नु पर्छ । परदेशमा हामी घरदेशमा सोचेको जस्तो सजिलो छैन । सपनाको गन्तव्य त कति टाढा छ कति । मेहनत गर्न मन लाग्दैन । मेहनत नगरेसम्म गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन । गन्तव्यमा नपुगेसम्म हाम्रो आत्मबल दह्रो हुँदैन र बनाउन सकिँदैन । त्यो गन्तव्यसम्म पुग्न निकै कठिन हुन्छ । आएको चार पाँच वर्षसम्म नेपालबाट आउँदा लागेको ऋण तिरी नसकेका हरु पनि थुप्रै भेटेको छु । पदरदेश आएपछि मान्छेलाई पैसाको मात्रै ऋण हुँदैन । यहाँ कतिपय गुनासोका पनि ऋण हुन्छन् । कसैको बैैगुनको ऋण हुन्छ । कतिपयको बचनको ऋण हुन्छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा यहाँ आएपछि इज्जतको ऋण हुन्छ । सुनौलो भविष्य निर्माण गर्ने इच्छा हुन्छ । त्यसैले पीडा बिनाका मान्छे भेटाउन नै गाह्रो हुन्छ । पीडा कसलाई हुँदैन र ? सबैलाई छ फरक यत्ति हो कसैले रोएर देखाउम्छन त कसैले मनभित्रै गुम्साएर राख्छन् । त्यसैले आत्महत्या समस्याको समाधान कदापी होइन । बरु के भएको छ, आफ्नो परिवारसँग कुराकानी गर्नुपर्छ । सबै कुरा बुझ्न सक्ने मान्छेलाई आफ्ना समस्या सुनाउनु पर्छ । कसैले पनि गलत निर्णय लिनु हुँदैन । एकदिन सबै सोचेको जस्तो हुन्छ भनेर मनलाई चित्त बुझाउनु पर्छ । सान्त्वना दिनुपर्छ । विदेशमा बस्ने हामी पनि यहाँ गरिने संघर्ष र पश्रिमका कहानीहरुलाई वास्तवविक रुपमा देखाउनुपर्छ । जस्तो बि विदेश आउँदा साहु महाजनवाट लिएको ऋण, अनि हरेक महिना बैंकलाई तिर्नु पर्ने किस्ताले दिने पीडा, परदेशमा आएपछि होटल, रेष्टुराँ, अस्पताल, सुपरमार्केटमा खटेर गर्नु पर्ने काम । के कस्तो काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि बताई दिनु पर्छ । कामको शिलशिलामा हुने मानसिक तनाव र पीडाहरू पनि भनिदिनु पर्छ । विदेशमा बस्दा घरपरिवार, समाज रीतिरिवाज, चाडपर्व लगायत सामाजिक कारणले हुने पीडा पनि सुनाउनुपर्छ । कति समय खट्नु पर्छ त्यो पनि भनिदिनु पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने तपाईंको मोजमस्तीको जीवनशैली तडकभडक भन्दा सामान्य जीवनशैली जीउन सक्नुपर्छ । (लेखक केसीको घर गंगादेव गाउँपालिका ६ रोल्पा हो, हाल उनी जापानमा छन् ।)
ट्रम्पको ट्यारिफ असर : ओईसीडीले घटायो विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको अनुमान
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफले संसारभरि हलचल मच्चाएको छ । उनले चीन, मेक्सिको र क्यानडामा ट्यारिफ लागू गरिसकेका छन् भने अर्को महिना धेरै देशहरूमा ट्यारिफ लगाउने घोषणा गरेका छन् । उनका संरक्षणवादी नीतिहरूले संसारमा व्यापार युद्ध निम्त्याउन सक्छ र महँगी बढ्न सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् । यही परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै वैश्विक आर्थिक संगठन अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक कोअपरेसन एण्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी)ले विश्वव्यापी आर्थिक वृद्धिको अनुमान घटाएको छ । ओईसीडीको भनाइ छ कि व्यापारिक तनाव र भू-राजनीतिक अन्योलताले आर्थिक सम्भावनामा असर परेको छ । ओईसीडीले सन् २०२५ मा विश्वव्यापी वृद्धिको अनुमान घटाएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा असर ओईसीडीका प्रमुख अर्थशास्त्री अल्भारो सान्टोस परेरा भन्छन्, ‘हामी कठिन समयबाट गुज्रिरहेका छौं । महँगी बढ्नेछ ।’ ओईसीडीको रिपोर्टअनुसार अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन ठूलो चिन्ताको विषय हो । उनका संरक्षणवादी नीतिहरूले व्यापार युद्ध निम्त्याउन सक्छ र महँगीमा वृद्धि गर्न सक्छ । २०२४ मा विश्वको जीडीपी वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत रहेको थियो तर २०२५ मा यो ३.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन पहिला ३.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरिएको थियो । यसको मुख्य कारण जी-२० देशहरूमा व्यापारिक बाधाहरूको वृद्धि हो । भू–राजनीतिक र नीतिगत अन्योलताका कारण निवेश र घरेलु खर्चमा असर परेको छ । अमेरिका र युरोपमा सुस्त वृद्धि ओईसीडीको अनुमानमा २०२५ मा अमेरिकाको जीडीपी वृद्धिदर २.२ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ, जुन डिसेम्बरको अनुमान २.४ प्रतिशतभन्दा कम हो । साथै २०२६ मा अमेरिकाको वृद्धि दर १.६ प्रतिशतमा झर्ने सम्भावना छ, जुन अघिल्लो अनुमानभन्दा ०.५ प्रतिशत कम हो । त्यस्तै, युरोपेली क्षेत्रको वृद्धि दर तीन महिना पहिले १.३ प्रतिशत अनुमान गरिएकोमा अब घटेर १.० प्रतिशत मात्र रहनेछ । २०२६ मा यो १.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यता चीनमा २०२५ मा ४.८ प्रतिशत र अर्को वर्ष ४.४ प्रतिशतको स्थिर वृद्धि कायम रहने अपेक्षा गरिएको छ । (एजेन्सीहरूको सहयोगमा)
दाङमा राजस्व संकलन वृद्धि
दाङ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय तुलसीपुरले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा एक अर्ब ४२ करोड १३ लाख ६७ हजार रूपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २५ करोड ८२ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बढी अर्थात २२ दशमलव २ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि गरेको राजस्व कार्यालय प्रमुख श्रीधर टन्डनले जानकारी दिए । चालु आवको माघ मसान्तसम्म लक्ष्यको ८२ दशमलव ५० प्रतिशत राजस्व संकलन गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ७२ करोड ८७ लाख ८५ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालय दाङको कार्यक्षेत्र दाङसहित रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान र प्युठान जिल्ला रहेको छ । सल्यानमा करदाता सेवा कार्यालयसमेत रहेको छ । जसले रुकुम पूर्वी भाग र रुकुम पश्चिममा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । त्यस्तै चकचकेमा रहेको करदाता सेवा कार्यालयले प्युठान जिल्लामा सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । तुलसीपुर कार्यालयमार्फत दाङका १० स्थानीय तह र रोल्पाका तीन स्थानीय तहमा सेवा प्रवाह गर्दै आएको छ । पटक–पटक छुटको अफर आउँदा पनि कर तिर्न नआउने गरेको प्रमुख टन्डनले बताए । उनका अनुसार फागुन मसान्तसम्म शूल्क, ब्याज र जरिवाना छुट गरिएको थियो । आयकर ऐन, बमोजिम आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
