मनलाग्दी पार्किङ शुल्क असुल्दै क्यान, एक सवारी पार्किङ गर्न साढे तीन लाख तिर्नुपर्ने बाध्यता
काठमाडौं । हवाइजहाज (प्लेन) पक्कै पनि चढ्नु भएको होला । जहाज चढ्नुअघि यात्रुकक्षबाट निस्किँदा जहाजसम्म पुर्याउन बसहरू पार्किङ्गमा स्ट्याण्ड गरिएका हुन्छन् । करिब एक किलोमिटरको बसको यात्रापछि प्लेन भएको ठाउँसम्म पुगिन्छ । साथै प्लेनबाट ओर्लिएपछि बसको यात्रा गरेर अराइभल (बोर्डिङ्ग पास) हुँदै विमानस्थलबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । तपाईंलाई थाहा छ ? जहाज चढेर हवाइ यात्रा गर्दा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआइए)ले यात्रु सेवा शुल्कबापत प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ । यात्रुहरूलाई विमानस्थलले सेवा शुल्कबापत रकम असुल गर्छ भन्ने विषय जानकारी नहुन सक्छ । किनभने विमानस्थल कार्यालयले त्यो रकम यात्रुबाट प्रत्यक्ष नभई एयरलाइन्स कम्पनीबाट लिने गर्छ । तर, यात्रुहरूलाई विमानस्थल कार्यालयले दिनुपर्ने सेवा एयरलाइन्स कम्पनी आफैले दिनुपरेको दाबी गर्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र यात्रुहरूलाई जहाजसम्म पुर्याउन र जहाजबाट ओर्लिएपछि बाहिर ल्याउन सम्बन्धित एयरलाइन्स कम्पनीहरूले बसहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार बुद्ध एयरलाइन्ससँग विमानस्थलभित्र यात्रु ओहोरदोहोरका लागि बस, मिनी बस, यात्रुहरूको सामान बोक्ने भ्यान, ट्याक्टर गरी ३५ वटा सवारीसाधन सञ्चालनमा छन् । यस्तै, यति एयरलाइन्ससँग १४ वटा, तारा एयरसँग ४ वटा र श्री एयरसँग १५ वटा सवारीसाधन छन् । विमानस्थलभित्र यी सवारीसाधनहरू पार्किङ्ग गरेबापत एयरलाइन्स कम्पनीहरूले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन कार्यालय गौचरलाई दैनिक पार्किङ्ग शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर यात्रु सेवा शुल्कबापत विमानस्थल कार्यालयले एयरलाइन्सबाट प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ उठाउँछ भने अर्काेतर्फ यात्रुलाई सेवा दिइरहेका ती सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेबापत छुट्टै शुल्क लिइरहेको छ । विमानस्थलभित्र सञ्चालन हुने सवारीसाधन पार्किङ्ग गरेबापत विमानस्थल कार्यालयले प्रतिबस ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ वार्षिक शुल्क उठाउँदै आएको एक एयरलाइन्स कम्पनीका उच्च अधिकारीले बताए । सो मूल्यका आधारमा विमानस्थलभित्र सवारी पार्किङ्ग गरेबापत दैनिक ९६० रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपरेको उनको भनाइ छ । विगतमा वार्षिक प्रतिसवारी पार्किङ्ग शुल्क ४४ हजार रुपैयाँ मात्रै थियो । तर, विमानस्थल सेवा दस्तुर नियमावली संशोधन गरेर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले आफूखुसी पार्किङ्ग शुल्क निर्धारण गर्दै आएको ती अधिकारीकाे गुनासाे छ । ‘विगतमा विमानस्थल सेवा दस्तुर नियमावलीको अनुसूचीमा राखेर शुल्क निर्धारण हुन्थ्यो । तर, अहिले अनुसूचीबाट हटाएर पार्किङ शुल्क क्यानले निर्धारण गर्दै आएको छ । शुल्क निर्धारणको अधिकार क्यानले पाएपछि आफूखुसी पार्किङ्ग शुल्क निर्धारण गर्दैछ,’ उनले भने, ‘नियमावलीमै तोकेको भए निश्चित दर हुन्थ्यो । तर, क्यानले आफूखुसी निर्धारण गर्दा महँगो पर्न गएको छ ।’ त्रिभुवन विमानस्थलको बाह्य क्षेत्रको पार्किङ्ग शुल्क उठाउन निजी कम्पनीलाई ठेक्का लगाएर भाडामा दिने गरिएको छ भने आन्तरिक पार्किङ्ग शुल्क भने विमानस्थल कार्यालय आफैले उठाउँछ । एयरलाइन्स कम्पनीहरूले पार्किङ्ग शुल्क बापतको रकम टीआइएको बैंक खातामा पठाउने गरेका छन् । त्यो शुल्क तिरेपछि मात्रै गाडी पार्किङ राख्न स्टिकर दिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘गाडी नभएर काम छैन । किनभने यात्रुकक्षबाट जहाजसम्म र जहाजबाट यात्रु ओर्लिएदेखि बोर्डिङ्ग पाससम्मको दूरी झण्डै १ किलोमिटर छ । यति धेरै टाढा लगेर यात्रुहरूलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ । विमानस्थलले दिनुपर्ने सेवा एयरलाइन्स कम्पनीहरूले दिइरहेका छन् । यसमा पनि धेरै शुल्क लगाएको छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलले यात्रु सेवा शुल्क बापत प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ लिन्छ । जुन विगतको तुलनामा ८ सय गुणा बढी हो ।’ यस्तो छ पार्किङ्ग शुल्क विगतमा विमानस्थलको पार्किङ्गमा मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा पार्किङ्ग गर्दा प्रतिघण्टा ५ रुपैयाँ र प्रतिदिन ३० रुपैयाँ तोकेको थियो । कार, जीप, टेम्पोको प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ, प्रतिदिन १२० रुपैयाँ र प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँ पार्किङ्ग शुल्क निर्धारण गरेको थियो । लिमोजिनको प्रतिघण्टा २० रुपैयाँ, प्रतिदिन १२० रुपैयाँ र प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँ, बस, ट्रक (गह्रौं सवारीसाधन)को प्रतिघण्टा ५० रुपैयाँ पार्किङ्ग शुल्क निर्धारण गरेको थियो । हल्का सवारीसाधन (मिनीबस, माइक्रो बस)को प्रतिघण्टा ३० रुपैयाँ, प्रतिदिन १५० रुपैयाँ, प्रतिमहिना १ हजार ५ सय रुपैयाँ र प्रतितीन महिना ४ हजार पार्किङ्ग शुल्क निर्धारण गरेको थियो । तर, विमानस्थलले उक्त पार्किङ्ग शुल्क बढाएर हाल मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्साको प्रतिघण्टा ४० रुपैयाँ र प्रतिदिन २४० रुपैयाँ, कार, जीप, लिमोजिन, टेम्पोको प्रतिघण्टा ८० रुपैयाँ र प्रतिदिन ४८० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यस्तै, हल्का सवारीसाधन मिनिबस, माइक्रोबसको प्रतिघण्टा १ सय रुपैयाँ र प्रतिदिन ६ सय रुपैयाँ, बस ट्रक (गह्रौं सवारी साधन)को प्रतिघण्टा १५० रुपैयाँ र प्रतिदिन ९ सय रुपैयाँ पार्किङ्ग शुल्क निर्धारण गरेको छ । ‘बाहिरी पार्किङ्ग गरेपछि एयरलाइन्स कम्पनीहरूले भाडा तिर्नै पर्छ । तर, भित्र पनि तिर्नुपर्ने भयो । विगतको तुलनामा धेरै महँगो बनाइएको छ । साथै भित्र चल्ने गाडीहरूको हकमा पनि यही पार्किङ्ग शुल्कदर तोकिएको छ । भित्र चल्ने सवारीहरूका लागि छुट्टै निर्णय गर्नुपर्नेमा बाहिरको पार्किङ्गको लागि गरिएको निर्णय नै भित्र पनि लागू गरिएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विमानस्थलभित्र काम गर्न आउने एयरलाइन्सका कर्मचारीहरू समेत चर्काे पार्किङ्ग शुल्कमा पर्ने गरेका छन् । सवारीसाधन पार्किङ्ग गर्ने कर्मचारीहरूले पार्किङ्गमा ठूलो रकम खर्च गर्नु परेको उनको भनाइ छ । ‘एयरलाइन्स कम्पनीले सवारीको प्रवेशबापत छुट्टै शुल्क उठाउने गरेको छ । यो लुट नै हो । यात्रु सेवा शुल्क विमानस्थलले लिन्छ । यात्रुलाई सेवा भने एयरलाइन्स कम्पनीले दिन्छ । यो शुल्क बढी भएका कारण हवाई टिकटको भाडा पनि महँगो भएको छ । विमानस्थलले जति शुल्क बढाउँछ त्यति नै हवाई टिकट महँगो हुँदै जान्छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलले लिएको सेवा शुल्क टिकटमा जोडिन्छ । विमानस्थल सेवा शुल्क प्रतियात्रु ५ सय रुपैयाँ, पार्किङ्ग शुल्कसहित सबै सेवा शुल्क जोडेर टिकटको मूल्य निर्धारण गर्छाैं । महिना बित्नेबित्तिकै हामीले विमानस्थललाई त्यो रकम बुझाउँछाैं ।’ विमानस्थल कार्यालयका सूचना अधिकारी तेजबहादुर पाैड्यालले नियमावलीमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै पार्किङ्ग शुल्क र यात्रु सेवा शुल्क लिने काम भइरहेकाे बताए । उनका अनुसार एयरलाइन्स कम्पनी र बाह्य लागि छुट्टाछुट्टै पार्किङ्ग शुल्क नतोकी एउटै निर्धारण गरिएको छ । यदि एयरलाइन्स कम्पनीका कर्मचारीहरूलाई पार्किङ्ग शुल्क महँगो लागेमा कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘यात्रु सेवा शुल्क नै क्यानको मुख्य आम्दानी हो । यात्रु विमानस्थलभित्र प्रवेश गरेपछि विभिन्न सेवा सुविधा प्रयोग गर्नुहुन्छ । गेटबाट छिर्नेबित्तिकै जेजति संरचना वा सेवा सुविधा छन् यात्रुहरूले उपभोग गर्नुहुन्छ । जस्तो ट्रली, भित्र बस्ने कुर्सी, एसी, पानी, वाइफाइ, लगायतको सुविधा क्यानले दिने हो,’ उनले भने, ‘एयरलाइन्स कम्पनीले जहाज उडाएर यात्रु बोक्ने मात्रै हो । विमानस्थलको सबै व्यवस्थापन क्यानले गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुको सेवा शुल्क ३ हजार रुपैयाँ र आन्तरिक यात्रुको हकमा ५ सय रुपैयाँ हो । काठमाडौं बाहेकका एयरपोर्टमा यात्रु सेवा शुल्क अझै कम हुन सक्छ ।’ यात्रु सेवा शुल्क ५० रुपैयाँबाट सुरु भएर ५ सय रुपैयाँ पुगेको हो । तर, विगत ३/४ वर्षदेखि भने उक्त सेवा शुल्क नबढेको उनले बताए । अब क्यानले यात्रु सेवा शुल्क बढाउन सक्ने सम्भावना रहेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘यात्रुको सुविधाका एयरलाइन्स कम्पनीले केही गर्दैनन् । एयरलाइन्स कम्पनीले टिकट चेक गरेर उडाउने मात्रै हो । बाँकी रहेको काम क्यानले गर्छ । यदि दोहोरो मारमा परेको भए क्यानमा गुनासो गर्न सक्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘विमानस्थलभित्र सवारी साधन सञ्चालन गरेपछि पार्किङ्गको शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, सेवा शुल्कका कारण हवाई टिकट महँगो भयो भन्नु कुतर्क हो । जस्तो काठमाडौंबाट विराटनगरसम्मको हवाइ टिकटको भाडा ५ हजारदेखि साढे ९ हजार रुपैयाँसम्म छ । यात्रु प्याक भएको बेला ९ हजार भन्दा बढी लिने, अनि यात्रु नपाउँदा ५ हजार रुपैयाँ छ । यसमा सेवा शुल्कका असर त कहीँ देखिँदैन ।’ यदि सेवा शुल्कका कारण हवाइ टिकट महँगो भएको हो भने भैरहवा विमानस्थलमा छुट दिँदा किन यात्रु जानु भएन ? भन्ने उनले प्रतिपश्न गरे ।
प्रतिपक्षी दलले कुलमान घिसिङ हटाएकोमा संसदमा विरोध गर्ने
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विपक्षमा विभिन्न प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारको उक्त निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै सदन र सडक दुवैबाट विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले विधि मिचेर घिसिङलाई हटाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पछिल्ला गतिविधि र सरकारका निर्णयहरूप्रति विपक्षी दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय दुई तिहाईको दम्भका आधारमा गरिएको छ, जुन अनुशासन र विधिभन्दा माथि गएर गरिएको शक्ति प्रदर्शन हो ।’ परियारका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा यो विषयमा प्रश्न उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिनेछन् । साथै, सडकबाट पनि सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध गरिने उनले स्पष्ट पारे । सरकारको यो निर्णयप्रति विभिन्न पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । घिसिङलाई हटाउने प्रक्रियालाई लिएर नागरिकस्तरमा समेत आलोचना बढेको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै तत्काल यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदले सरप्राइज दिएपछि प्राधिकरणमा हितेन्द्रको दोस्रो इनिङ, सडक र अदालतको चुनौती
काठमाडौं । करिब ४ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा लडेर न्याय पाउने आश मारेर फर्केका हितेन्द्रदेव शाक्यले मंगलबार नेपाल विद्युत्त प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो इनिङ सुरु गरेका छन् । सरकारले कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाएसँगै शाक्य प्राधिकरणमा फर्किएका हुन् । चार वर्षअघि शाक्यलाई हटाएर घिसिङ प्राधिकरण छिरेका थिए । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझे लगत्तै घिसिङले शाक्यलाई प्रतिस्थापन गरेका थिए । तत्कालीन समयमा आफूलाई हटाएर नियुक्ति पाएका घिसिङको नियुिक्त बदर माग गर्दै शाक्य सर्वोच्च पुगेका थिए । सर्वोच्च उनी अन्तिम समयसम्म धाइरहे । माघ अन्तिमसम्म उनी मुद्दा फैसला हुने आशामा सर्वोच्च धाएका थिए । त्यसपछि उनी अदालतवाट न्याय नपाउने आश मारेर बसेका थिए । तर सोमवारको मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई सरप्राइज दियो । मन्त्रिपरिषद्ले आफूलाई नियुक्ति दिएपछि शाक्य आफै सरप्राइज भए । ‘मैले त अदालतवाट पनि न्याय पाइनँ । अब प्राधिकरण एक पटक भएपनि फर्कने आशा मारिसकेका थिएँ,’ शाक्यले भने ‘सरकारले मलाई फेरि एक पटक न्याय गरेको छ । सरकारले गरेको न्यायलाई मैले अवसरमा बदल्दै प्राधिकरणलाई अब उच्चस्तरीय बनउने चुनौती मलाई छ । ’ उनले प्राधिकरणमा आफू आएपछि लोडसेडिङ हुन्छ कि भनि चलेको हल्लाको पछि नलाग्न पनि आग्रह गरेका छन् । उनले प्राधिकरणलाई झन पारदर्शी र व्यवस्थित बनाएर लैजाने र जनताको कुनै पनि गुनासो आउन नदिने गरि आफूले काम गर्ने दावी उनले गरे । सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा के हुँदैछ ? कुलमान घिसिङ विरुद्ध प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक शाक्यले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छ । २०७८ सालदेखि सर्वोच्च धाउन थालेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक शाक्य माघको अन्तिममा अनिवार्य अवकाश भए । उनले आफूलाई हटाउने निर्णय कानूनसम्मत थियो कि गैरकानूनी थियो भन्ने फैसला नै सुन्न पाएनन् । शाक्यले अन्तिम समयमा अग्राधिकारको निवेदन पनि दिएर छिटो सुनुवाइ गराउने प्रयास गरेका थिए । शाक्यले अवकाश पाउनु अघि माघ २१ गते सर्वोच्चमा पेसी थियो । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुङ्गाना इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नमिल्ने हुँदै स्थगित भयो यो सँगै शाक्यको प्राधिकरण फर्कने च्याप्टर क्लोज भएको थियो । तर कुलमानको दोस्रो नियुक्ति संवैधानिक कि असंवैधानिक भन्ने विवाद भने बाँकी नै छ । यो मुद्दालाई अबको पेसी २०८१ असार १० गते तोकिएको छ । २०७८ साउन २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्तिपत्र बुझेलगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । पदबहाली गरेको दिन ४ वर्षको पदावधि २०८२ साउन २७ गतेसम्म कायम हुनेछ । अब सर्वोच्च अदालतले घिसिङले अवकाश पाउनु भन्दा एक महिना अघि मुद्दाको सुनुवाई गर्ने छ । कुलमान पनि पुग्लान् त सर्वोच्च ? निःवर्तमान कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई पदबाट हटाइएको निर्णय सरकारले मंगलवार नै प्राधिकरणमा दर्ता गराएको छ । उनलाई इमेलबाट यो पठाउने तयारी गरेको छ । यो पत्र प्राप्त गरेपछि न्यायिक उपचारका लागि घिसिङ बुधवार सर्वोच्च जान सक्छन् । उनले मंगलवार आफ्ना कानून व्यवसायीसँग आन्तरिक सल्लाह पनि गरेका थिए । कानून व्यवसायीले के सल्लाह दिए भन्नेकुरा उनले बुधवार बर्खास्तको पत्र बुझेपछि लिने कदममा निर्भर हुनेछ । उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे यो विवाद पुनः अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुग्नेछ । सर्वोच्च पुगेमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाईमा कारण देखाउ आदेशसहित लिखित जवाफ माग गर्नेछ । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने आधार देखेमा गर्नेछ । अन्तरिम आदेश जारी गरेमा प्राधिकरणमा दुई जना कार्यकारी निर्देशक हुनेछन् । तर अन्तरिम जारी नगरेमा घिसिङ प्राधिकरण फर्कन पाउनेछैनन् । उनको मुद्दा दुवै पक्षको बहसका लागि तोकिनेछ । यसो भएमा पुरानो मुद्दा पनि सँगै तानिने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यस्तो हुँदा २०७८ सालमा नियुक्तिको निर्णय र २०८२ मा हटाउने निर्णय एकै पटक न्यायिक परीक्षण हुनेछ । सबै अङ्ग पुग्यो तर ढिलो हुँदा न्याय पाएनन् शाक्यले रिट निवेदक शाक्यले भने आफूले दायर गरेको रिटमा ढिलो न्याय दिइएको बताएका छन् । जसका कारण अन्याय नै भोगेर बाहिरिन परेको दाबी गर्दै आएका छन् । २०७८ भदौ १ गते दायर भएको रिट २०८१ माघसम्म फैसला अदालतले नगर्दा आपूmमाथि अन्याय भएको र अब सर्वोच्चले नयाँ मुद्दामा पनि त्यही नजिर पछ्याउने उनलाई लागेको छ । शाक्यको मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्नेदेखि सबै अङ्ग पुगेको थियो । शाक्यले कुलमान पनि अन्याय भएको भनि सर्वोच्च जानसक्ने र जाँदा अदालतले आफूले दायर गरेको मुद्दा बाँकी नै भएकाले त्यसलाई पनि न्याय गर्नुपर्ने बताए । उक्त रिटमा विपक्षि बनाइएका सबैको लिखित जवाफसमेत अदालत पेश गरेकाले यी दुवै मुद्दालाई एउटै रोहमा राखेर सुनुवाई गर्दामात्र न्याय हुने उनको विचार छ । तत्कालीन समय अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय गर्दै १५ दिनभित्रै सबैको लिखित जवाफ मगाएर फैसला गर्ने भनेको थियो । ‘तत्कालीन समयमा मैले दायर गरेको रिटमा जे भयो त्यो सकियो । अब पनि यो विवाद अदालत पुग्यो भने समयमै निर्णय गरियोस्’ शाक्यले भने ‘म जस्तै चार वर्षसम्म न्याय माग्दै अदालत कसैले पनि धाउन नपरोस् । ’ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशको सट्टा यस्तो आदेश गर्दै फैसलाबाटै छिट्टै निर्णय हुने भनेकाले शाक्यले छिटै न्याय निरूपण हुने आशा गरेका थिए । तर अवकाश हुँदाको अन्तिम पेसीसम्म पनि फैसला नभएपछि सर्वोच्चको मुद्दा आफ्ना लागि निरर्थक भएपनि अब व्याख्या गर्नुपर्ने उनको विचार छ । सर्वोच्चले यो विवाद छिट्टै टुङ्गोमा पु¥याउनुपर्ने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न र त्यसको ३ दिनभित्र फैसलाका लागि पेसी तोक्नू भनी आदेश गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो । तर तीन वर्षदेखि यो रिट एकपछि अर्को इजलासमा पेसी चढ्ने अनि सुनुवाई नहुने प्रक्रिया चलेको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा आफूलाई हटाएर कुलमानलाई नियुक्त गर्ने निर्णयलाई चुनौती दिँदै शाक्यले न्यायिक उपचारको बाटो रोजेका थिए । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई २७ माघ २०७७ मा चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । तर ओली सरकार ढलेर पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बने लगत्तै शाक्यलाई हटाएर घिसिङलाई नियुक्ति दिइएको थियो । शाक्यलाई ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा विशेष पद सिर्जना गरेर सरुवा गरिएको थियो । चार वर्षका लागि दिइएको नियुक्ति समय नपुग्दै हटाएपछि उनले न्यायिक पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चको बाटो तय गरेका थिए । यस्ता थिए अदालतमा स्थगितको श्रृंखला शाक्यले नियुक्तिको निर्णय बदर हुनुपर्ने जिकिर गर्दै अन्तरिम आदेशको माग राखेर २०७८ साउन ३२ गते सर्वोच्चमा निवेदन दिए । उनको निवेदन उक्त दिन दर्ता प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा भदौ १ मा दर्ता भयो । लगत्तै पहिलो सुनुवाइको पेसी भोलिपल्ट २०७८ भदौ २ लाई तोकियो । उक्त दिन तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले पेसी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा तोके । त्यस दिन शाक्यको रिट एकल इजलासले हेर्न भ्याएन । लगत्तै अर्को दिन नयाँ पेसी तोकियो, भदौ ८ मा । उक्त रिटको तेस्रो पेसी राणाले आफ्नै इजलासमा राखेर मिसिल मगाउने आदेश गरे । उक्त आदेशपछि भदौ २० मा राणाले फेरि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे तर हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भयो । अर्को पेसी भदौ २५ मा फेरि पनि राणाकै इजलासमा तोकियो । उक्त दिन निवेदकका कानून व्यवसायीबाट स्थगित गराए । पटक–पटक राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेपछि निवेदकले जानीबुझी नै हटाउने निवेदन दिएका थिए । असोज ५ मा नयाँ पेसी आयो तर राणाले उक्त दिन पनि आफ्नै इजलासमा पेसी राखे । राणाले सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश दिए । राणाकै इजलासले सुरुमा सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी नगरी र लिखित जवाफ नमगाई नियुक्ति पत्र मगाउने आदेश गरेको थियो । राणाले उक्त दिन आफ्नो एकल इजलासमा कुलमानसहित १४ थान रिट पेसी राखेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गरिएको रिटसम्म राणाले आफ्नै इजलासमा पेसी तोकेका थिए । तर उक्त दिन इजलासले दुई थान निवेदनमात्र सुनुवाइ ग¥यो ।कुलमानविरुद्धको मुद्दा चौथो नम्बरमा पेसी रहेको थियो । दुईवटा मुद्दाले मात्र सुनुवाइको पालो पाउँदा २ नम्बरपछि रहेको शाक्यको निवेदन हेर्न नभ्याउने हुँदै सुनुवाइ स¥यो । सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइको पेसी २०७८ भदौ २५ गते शुक्रवारका लागि तोक्यो । उक्त दिन निवेदकका कानून व्यवसायीले जानिबुझी हटाएका थिए । तर त्यसपछि असोज ५ मा राणाले नै सुनुवाई गरेर अन्तरिम जारी नहुने भन्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ अनि त्यसको तीन दिनभित्र पेसी तोक्नू भनी आदेश गरे । सरकारले आफ्नो स्थानमा कुलमानलाई नियुक्त गर्नु गैरकानूनी भएको शाक्यको जिकिर थियो । आफ्नो नियुक्ति चार वर्षका लागि भएको र सरकारले बीचमै हटाउन नसक्ने तथा अन्यत्र पद सिर्जना गरी नियुक्त गर्न नमिल्ने जिकिर शाक्यले रिटमा गरेका थिए । राणाले तत्कालीन समय अन्तरिम आदेश जारी नगर्नुमा यो विवाद दुवै पक्षको कुरा सुनेपछि मात्र निर्णय गर्नुपर्ने भएको तर्क अघि सारेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी नगरेपछि कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको थियो । २०७८ साउन २४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि साउन २७ मा नियुक्ति पत्र बुझे लगत्तै घिसिङले सोही दिन पदबहाली गरेका थिए । शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै सरकारले उनको ठाउँमा घिसिङलाई ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि शाक्यले आफ्नो योग्यताअनुसार सम्मानजनक ठाउँमा पठाए प्राधिकरणको नेतृत्व छाड्न तयार रहेको बताएको भन्दै उनलाई आयोगमा पठाएको दाबी सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ । तर शाक्यले भने अपमानजनक रूपमा आफूलाई हटाइएको र त्यसविरुद्ध सर्वोच्च आएको जिकिर रिटमा गरेका छन् । कुलमानलाई हटाउन सरकारले गरेको प्रयास २०८१ असार ३० मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार बने लगत्तै कुलमान घिसिङलाई हटाउने अभ्यास सरकारले शुरु गर्यो । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकारले उनलाई हटाएर आफू अनुकुल मानिस प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउने चाहाना अनुरूप सरकारले कुलमानमाथि एकपछि अर्को स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो । ६ महिनाको अवधीमा चार पटक स्पष्टिकरण सोधियो अनि अन्तिम पटक किन पदवाट नहटाउने भनि सोधियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले पटक–पटक संसदको रोस्टमबाटै उनको आलोचना मात्रै होइन, पदमुक्त गर्नेसम्मको चेतावनी दिएका थिए । यता ऊर्जामन्त्री खड्का प्राधिकरणमै कार्यालय नै निर्माण गरेर बसेका छन् । यसअघि यो विवाद संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि पुगेको थियो । समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल आफैँ विवादमा परेपछि यो मुद्दा सेलायो । ऊर्जामन्त्री खड्काले कुलमानलाई असोज २२, कात्तिक १३ र पुस २२ मा गरी तीन पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । पछिल्लो पटक २२ पुसमा ‘तपाईंको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ?’ भनेर सचिव सुरेश आचार्यको हस्ताक्षरमा लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । घिसिङले पुस २६ गते त्यसको जवाफ बुझाउँदै आफूलाई ९९.९८ प्रतिशत अंक दिएका थिए । त्यसपछि मन्त्रीपरिषद्ले कुलमानलाई पदबाट किन नहटाउने भनि स्पष्टिकरण सोधेको थियो । मन्त्रीपरिषद्ले सोधेको स्पष्टिकरणमा जवाफ दिएपछि सोमवार राती बसेको मन्त्रीपरिषदले बर्खास्त गरेको थियो ।
नबिल बैंकको कामु सीईओमा मनोज ज्ञवाली नियुक्त, ज्ञानेन्द्रको राजीनामा स्वीकृत
काठमाडौं । नबिल बैंकको कायमुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कामु सीईओ)मा मनोज ज्ञवाली नियुक्त भएका छन् । बैंक सञ्चालक समितिको चैत १३ गते बसेको बैठकले हाल वरिष्ठ नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिनियर डेपुटी सीईओ) रहेका ज्ञवालीलाई कामु सीईओमा नियुक्त गरेको कम्पनी सचिव विश्वप्रकाश पौडेलले जानकारी दिए । २०७७ सालमा ज्योति विकास बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बाट राजीनामा दिएर नबिल बैंकमा डीजीएममा नियुक्त भएर काम सुरु गरेका ज्ञवाली चार वर्षको बीचमा नायब महाप्रबन्धकबाट महाप्रबन्धक, डेपुटी सीईओ, सिनियर डेपुटी सीईओ हुँदै कामु सीईओ बनेका हुन् । उनी गत पुसमा मात्रै बैंकको सिनियर डेपुटी सीईओमा बढुवा भएका थिए । सञ्चालक समिति र सेयरधनीहरूसँग नजिक भएर काम गरिरहेका ज्ञवाली एक क्षमतावान र प्रष्ट वक्ताको रूपमा पनि परिचित छन् । यो हिसाबले उनी सीईओ बन्न सक्ने अनुमान धेरैको छ । युवाहरूमाझ पनि उत्तिकै चर्चित ज्ञवालीले नबिल बैंकका पूर्व सीईओ अनिल केशरी शाहको फ्लेवर बैंकमा चखाइरहेका छन् । ज्ञवालीलाई सीईओ बनाउनकै लागि गत पुसमा मात्रै वरिष्ठ डेपुटी सीईओमा बढुवा गरेर बाटो खुला गरेको भन्ने चर्चा पनि बैंकभित्र छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टसमेत रहेका उनीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा पनि काम गरेको पनि अनुभव छ । कम्पनी सचिव पौडेलका अनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले दिएको राजीनामा सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको छ । ढुंगानाले दिएको राजीनामा चैत १० गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत भएको हो । सम्बन्धित समाचार ज्ञानेन्द्रको एक्जिटपछि ‘इनहाउस’बाटै सीईओ रोज्दै नबिल, सुजित र मनोजबीच ‘नेक टु नेक’ नबिलबाट बाहिरिँदै ज्ञानेन्द्र ढुंगाना, गभर्नरका लागि ‘टप थ्री’मा पर्न राजीनामा अनिवार्य
विन नेपाल लघुवित्तले चैत २१ गतेदेखि एफपीओ बिक्री गर्ने, १ हजार कित्ता खरिद गर्न सकिने
काठमाडौं । विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैत २१ गतेदेखि थप सार्वजनिक निष्काशन (एफपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । लघुवित्तले ५१ लाख २९ हजार २५० रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ५१ हजार २९२.५ कित्ता सेयर बिक्री खुला गर्ने भएको हो । लघुवित्तले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन २०७३ को दफा ९ बमोजिम स्वःपूँजी संरचनामा सर्वसाधारणको हिस्सा ३० प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई एफपीओ जारी गर्न लागेको हो । हाल लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ७ करोड ९२ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ । एफपीओ निष्काशनपश्चात लघुवित्तको चुक्ता पुँजी ८ करोड ४३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । लघुवित्तको एफपीओमा लगानीकर्ताहरूले न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको सेयरमा चैत २६ गतेभित्र आवेदन दिनुपर्नेछ । यदि उक्त अवधिमा सम्पूर्ण कित्ता बिक्री नभएमा २०८२ बैशाख ४ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । लघुवित्तको एफपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैंकिङ्ग रहेको छ । लगानीकर्ताहरूले सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् । क्रेडिट रेटिङ्ग कम्पनी केयर रेटिङ्ग नेपालले लघुवित्तलाई केयर एनपी सिंगल बी इस्यूअर रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । यसले लघुवित्तको वित्तीय दायित्व बहन गर्ने क्षमतामा उच्च जोखिम रहेको संकेत गर्दछ ।
सानिमा बैंकले गोरखामा आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा गर्यो आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । सानिमा बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय साक्षरता तथा विभिन्न सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई निरन्तर समर्थन गर्दै आइरहेको छ । यसैक्रममा, बैंकले गोरखाको शक्तिचोकस्थित नेपाली सेना रिपुमर्दन गण र शहिद लखन गाउँपालिकाद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजित दुई दिने बृहत स्वास्थ्य शिविरमा आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ । गोरखा जिल्लाको शहिद लखन गाउँपालिका–६, घैरुङ स्वास्थ्य चौकीमा सम्पन्न उक्त शिविरमा ५२५ जना स्थानीय बासिन्दाहरूले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरेका छन् । शिविरमा महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण, हाडजोर्नी, स्त्रीरोग, चर्मरोग, मधुमेह, जनरल ओपीडी सेवा लगायत विभिन्न स्वास्थ्य परीक्षणहरू प्रदान गरिनुका साथै आवश्यक परेका बिरामीहरूलाई निःशुल्क औषधि वितरण गरिएको थियो । सानिमा बैंकले आगामी दिनहरूमा पनि समाजको समग्र उत्थानका लागि प्रभावकारी सामाजिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । हाल बैंकले सातै प्रदेशमा १३४ शाखा तथा १२६ एटीएममार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।
बैंकिङ तथा फिन्टेक क्षेत्रको डिजिटल रूपान्तरणका लागि लिडरशिप तालिम सम्पन्न
काठमाडौं । काठमाडौं फिन्टेक र भारतको गोवा इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टको सहकार्यमा आयोजित पाँच दिने डिजिटल लिडरसीप तालिम गोवामा सम्पन्न भएको छ । नेपालका बैंकिङ तथा फिन्टेक क्षेत्रलाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौं फिन्टेकको नेतृत्वमा सो तालिम आयोजना गरिएको हो । सो तालिममा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिटिक्स, तथा स्मार्ट बैंकिङ जस्ता अत्याधुनिक प्रविधिहरूको बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गरिएको थियो । भारतीय फिन्टेक क्षेत्रका अनुभवी विशेषज्ञहरू तथा गोवा इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टका प्राध्यापकहरूद्वारा सहभागीहरूलाई व्यवहारिक प्रशिक्षण दिइएको थियो । नेपालका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको उक्त तालिममा मुक्तिनाथ विकास बैंक, महालक्ष्मी विकास बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक, कृषि विकास बैंक, तथा फोनपे का प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए । काठमाडौं फिन्टेकका संस्थापक सञ्जीव सुब्बाका अनुसार, यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका तालिमहरूले नेपाली बैंकिङ तथा फिन्टेक क्षेत्रलाई नवीनतम ज्ञान तथा सीप हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । यसले नेपाली वित्तीय संस्थाहरूलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने विश्वास लिइएको छ । काठमाडौं फिन्टेकले नेपाललाई क्षेत्रीय तथा विश्व फिन्टेक तथा डिजिटल बैंकिङको नक्सामा स्थापित गर्ने लक्ष्य राख्दै डिजिटल बैंकिङ तथा फिन्टेक ज्ञान प्रदान गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सञ्जीव सुब्बाले बैंकिङ, शिक्षा, तालिम, फिन्टेक तथा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रमा तीन दशकभन्दा बढी अनुभव हासिल गरेका छन् ।
एनएमबि बैंकद्वारा ग्लोबल मनी वीकको अवसरमा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले ग्लोबल मनी वीक २०२५ को अवसरमा देशव्यापी वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । बैंकले विभिन्न प्रदेशका शाखामार्फत विद्यालय, कलेज तथा समुदायमा वित्तीय ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको हो । यस अभियान अन्तर्गत वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी सेमिनार, सचेतनामूलक गोष्ठी तथा प्रभातफेरी कार्यक्रमहरू आयोजना गरिएको थियो । बैंकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि वित्तीय ज्ञानसम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्दै आएको छ । एनएमबि बैंकका अनुसार यस अभियानबाट ३,००० भन्दा बढी व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । वित्तीय साक्षरताले विशेष गरी विद्यार्थी, उद्यमी तथा आम नागरिकलाई बचत, लगानी, बैंकिङ प्रणाली तथा डिजिटल वित्तीय सेवाहरूको बारेमा सचेत बनाउने लक्ष्य राखेको बैंकले जनाएको छ। बैंकले हाल देशभर २०२ शाखा, १८७ एटीएम तथा ९ एक्सटेन्सन काउन्टर मार्फत उच्चस्तरीय सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि अभियानलाई निरन्तरता दिँदै बैंकले आगामी दिनमा अझ प्रभावकारी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
