काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारको निर्णयको विपक्षमा विभिन्न प्रतिपक्षी दलहरुले संसदमा विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन् । सिंहदरबारमा बुधबार बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारको उक्त निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक भन्दै सदन र सडक दुवैबाट विरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले विधि मिचेर घिसिङलाई हटाएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पछिल्ला गतिविधि र सरकारका निर्णयहरूप्रति विपक्षी दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय दुई तिहाईको दम्भका आधारमा गरिएको छ, जुन अनुशासन र विधिभन्दा माथि गएर गरिएको शक्ति प्रदर्शन हो ।’
परियारका अनुसार प्रतिपक्षी दलहरूले संसदमा यो विषयमा प्रश्न उठाउने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन दबाब दिनेछन् । साथै, सडकबाट पनि सरकारको निर्णयको व्यापक विरोध गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
सरकारको यो निर्णयप्रति विभिन्न पक्षबाट असन्तुष्टि व्यक्त भइरहेको छ । घिसिङलाई हटाउने प्रक्रियालाई लिएर नागरिकस्तरमा समेत आलोचना बढेको छ । विपक्षी दलहरूले सरकारलाई लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई सम्मान गर्न आग्रह गर्दै तत्काल यो निर्णय पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
