कुलमान भर्सेस हितेन्द्र: दुबै रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकियाे, आजै आदेश आउने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएका कुलमान घिसिङ र नवनियुक्त हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको छ । यी दुवै रिटमा बिहीबार आदेश आउने बताइएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । हिजो दुवैका रिटमाथि सुनुवाइ हुँदाहुँदै समय नभ्याएपछि हेर्दाहेर्दैमा बिहीबारका लागि सुनुवाइ हुने तय भएको थियो । प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट आफूलाई हटाउने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै घिसिङले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले चार वर्षअघि आफूलाई निकालेर घिसिङको नियुक्ति नै गलत भएको उल्लेख गर्दै त्यतिबेला रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमाथि निर्णय नभई चार वर्ष बितेपछि अहिले घिसिङको निवेदनमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै शाक्यले अर्को रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
साना देशहरू जोखिममा, सबै सजग बनौं : प्रधानमन्त्री ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साना देशहरुमाथि विभिन्न प्रकारका जोखिम बढ्दै गएकाले सबै सजग हुनुपर्ने बताएका छन् । मित्र राष्ट्र थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा एशिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा प्रवचन दिनुहुँदै साना देशहरुमाथि बढेको चुनौति र जोखिमबारे चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । विश्वव्यापी रुपमा बढिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले देशलाई जोखिममा पारेको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वव्यापी रुपमा बढेको हतियारको प्रयोगले मानव जीवन र मानवता नै चुनौतिमा परेको जिकिर गरे । अहिले साना र जोखिममा रहेका देशको दुःखको आवाज सुन्ने कोही नभएको उनले बताए । विश्व मानवता र भ्रातृत्वको लागि सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको उनले बताए। उनले अहिले भोगिरहेको जलवायु संकटबारे अहिले नै लड्न नसके देशका नागरिकहरु झनै गरिबी र दुःखमा धकेलिने भएकाले विश्व समुदायलाई गम्भीर हुन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी निवारण गर्दै समृद्धि हाँसिल गर्न अगाडि सारेको कार्यक्रम र रणनीति एक देशको लागि मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वलाई नै शान्ति सहतिको विकासको अवधारणा अगाडि सारेको बताए । एशिया इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या उल्लेख्य छ । जम्मा विद्यार्थीमा नेपाली विद्यार्थीको संख्या पाँचौं स्थानमा रहेको छ । एआइटीबाट करिव १ हजार ७ सय बढी नेपालीले अध्ययन गरिसकेका छन् । नेपाल यस विश्वविद्यालयको बोर्ड अफ ट्रस्टी पनि हो । नेपालले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चलन गर्न एक लाख अमेरिकी डलर सहयोग उपलब्ध गराएको छ । हाल एआइटीमा हाल एक सय ८१ नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
नेपालगञ्जमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत बढ्दो
राँझा । विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढे पनि नेपालगञ्ज क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटेकोे छैन । नेपालगञ्जस्थित नेपाल आयाल निगम लिमिटेड इन्धन डिपोको तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीदर बढेको हो । यहाँस्थित इन्धन डिपोका प्रमुख मनोहर डिसीले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म गत आवको सोही अवधिको तुलनामा पेट्रोल १०, डिजेल पाँच, मट्टितेल चार र एलपी ग्यास छ प्रतिशतले बिक्रीदर वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्म डिपोबाट पेट्रोल १९ हजार ७४२ केएल, डिजेल ५० हजार ७९८ केएल, मट्टितेल ३३२ केएल र एलपी ग्यास ३१ हजार ९६२ केएल बिक्री भएको छ । गत आवको सोही अवधिसम्ममा पेट्रोल १७ हजार ९२७ केएल, डिजेल ४८ हजार ३९० केएल, मट्टितेल ३२० केएल र एलपी ग्यास ३० हजार २९३ केएल बिक्री भएको थियो । यस डिपोमा पेट्रोल ९७० केएल, डिजेल दुई हजार २८० केएल, मट्टितेल १४० केएल र एलपी ग्यास २८० केएल भण्डारण क्षमता रहेको प्रमुख डिसीले जानकारी दिए । डिपोले लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया, दाङ, प्यूठान र रोल्पा तथा कर्णाली प्रदेशको सल्यान, सुर्खेत, जुम्ला, पश्चिम रुकुम, डोल्पा र जाजरकोटमा रहेका एक सय छ डिलरलाई पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दै आएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशी र मधेशमा बढी राजस्व बाँडफाँट, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा न्यून
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई राजश्व बाँडफाँट बापत ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ दिने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बिहीबार २०८२/ ८३ को लागि प्रदेश प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित रकम सार्वजनिक गरेको हो । सरकारले सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउने अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, बागमती प्रदेशलाई १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुमानित रकम विनियोजन गरेको छ । मधेश प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड, गण्डकी प्रदेशलाई ९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशलाई ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले सबैभन्दा कम बजेट सदूरपश्चिमलाई छुट्याएको छ । सरकारले आगामी आवको लागि सुदूरपश्चिमलाई ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी आवमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमध्ये स्थानीय सरकारलाई ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख र प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा न्यूनतम रकम ३० अर्ब ८३ करोड, सुत्रमा आधारित ५४ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउने भएका छन् । प्रदेश सरकार सरकारले आगामी आवका लागि कार्यसम्पादनमा आधारित वित्तीय समानीकरण अनुदान अन्तर्गत प्रदेश सरकारलाई ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेश सरकारले पाउने भएका छन् । कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएको छ । त्यस्तै, मधेसलाई ७ अर्ब ७२ करोड, कोशीलाई ८ अर्ब ९८ करोड, बागमतीलाई ८ अर्ब २८ करोड, गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीलाई ८ अर्ब ४४ करोड र सुदूरपश्चिमलाई ८ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
बढ्यो सेयर बजार, ग्रिन भेन्चरको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन सेयर बजार समान्य अंकले बढेको छ । बिहीबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३.३५ अंकले बढेर २७०३ बिन्दुमा पुगेको छ । आज ९३ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १५१ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३२४ कम्पनीको १ करोड ५५ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । कारोबार रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ७२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज ग्रिन भेन्चरको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
युरोपको सबैभन्दा ठूलो चार्जिङ नेटवर्क सुरु हुँदै, २५ देशमा फैलिने
काठमाडौं । युरोपका चार ठूला इलेक्ट्रिक सवारी चार्जिङ कम्पनीहरूले बुधबार युरोप महादेशको सबैभन्दा ठूलो सार्वजनिक चार्जिङ नेटवर्क बनाउन एकजुट भएको घोषणा गरेका छन् । इटालीको एटलान्टे, जर्मनीको आओनिटी, नेदरल्यान्ड्सको फास्टनेड र फ्रान्सको इलेक्ट्रा मिलेर नयाँ साझेदारी गरी स्पार्क नामक नेटवर्क बिस्तार गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । यस नेटवर्कमा ११ हजार चार्जिङ पोइन्टहरू र १ हजार ७०० चार्जिङ स्टेसनहरू रहनेछन्, जुन २५ वटा युरोपेली देशहरूमा फैलिनेछ । साझेदारीका अनुसार यो मुख्य प्रतिस्पर्धी टेस्लाको भन्दा धेरै स्टेसनहरू हुनेछन् । तर, बेलायती मोटर पत्रकार तथा ईभी वकालत समूह फेयरचेन्जका संस्थापक क्वान्टिन विलसनका अनुसार अमेरिकी कम्पनी टेस्ला उपभोक्तासँगको सरल र प्रभावकारी इन्टरफेसका कारण अझै अगाडि छ । जुन महिनादेखि युरोपका ग्राहकहरूले स्पार्क साझेदारका सदस्य एपहरू प्रयोग गरेर ४०० किलोवाटसम्मको अल्ट्रा-फास्ट चार्जिङमा आफ्नो पहुँच पाउन सक्नेछन् । युरोपेली अटोमोबाइल लबी एसीईएले उपभोक्ताहरूको चार्जिङ पहुँचको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न र ईभीको माग बढाउन चार्जिङ पूर्वाधारको तीव्र विस्तारको लागि दबाब दिइरहेको छ । यो घोषणा ईभीको कमजोर माग र यूरोपेली आयोगद्वारा उत्सर्जन नियमहरू खुकुलो पार्ने निर्णयको बीचमा आएको हो । युरोपेली आयोगका अनुसार सन् २०३० सम्म ३.५ मिलियन चार्जिङ पोइन्टहरू स्थापना गर्न आवश्यक छ, जुन हालको वार्षिक स्थापनाको दरको लगभग तीन गुणा बढी हो । तर, इलेक्ट्राका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)का अनुसार इयू लक्ष्यहरू व्यावहारीक छैनन्, किनकि गुणस्तर नै प्राथमिकता हुनुपर्छ । 'टेस्लासँग प्रतिस्पर्धा गर्नु साझेदारीको मुख्य उद्देश्य होइन, तर नयाँ नेटवर्कले बजार प्रतिस्पर्धा बढाउन सक्छ,’ उनले भने । 'गुणस्तरमा केन्द्रित अर्को ठूलो नेटवर्क हुनु टेस्लाका लागि पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसले ईभी चालकहरूलाई ठूलो स्तरमा पूर्वाधार प्रदान गर्नेछ । यो वास्तवमा परिपूरक हो,’ फास्टनेडका सीईओले भने । टेस्लालाई पनि भविष्यमा गठबन्धनमा समावेश गर्ने सम्भावना रहेको इलेक्ट्राका सीईओले संकेत गरे । 'उनीहरू यसमा सामेल हुन योग्य हुन सक्छन्, किनकि उनीहरू द्रुत र भरपर्दो चार्जिङ अनुभव प्रदान गर्छन् । तर, यो भोलिको प्रश्न हो,’ उनले भने ।
एनसेलले ल्यायो विभिन्न अफरहरू, १० हजारसम्मको अस्पताल भर्ना बीमा सुविधा
काठमाडौं । नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) सिजन ३ को अवसरमा एनसेलले आफ्ना ग्राहकहरूका लागि दुई आकर्षक अफरहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । यी अफरअन्तर्गत ग्राहकहरूले सधैं अन रिन्यूअल प्याकहरूमा दोब्बर डेटा र साना डेटा प्याकहरूमा बोनस सेवाहरू प्राप्त गर्नेछन् । एनसेलका अनुसार यी अफरहरू आज (चैत्र २१) बाट लागू भई वैशाख १६ गतेसम्म कायम रहनेछन् । एनएसएल डबल डेटा अफरअन्तर्गत, करसहित ३९९ रुपैयाँबाट सुरु हुने सधैं अन रिन्यूअल प्याक खरिद गर्ने ग्राहकहरूले दोब्बर डेटा बोनस प्राप्त गर्नेछन् । उदाहरणका लागि, ७९९ रुपैयाँको मासिक सधैं अन रिन्यूअल प्याक लिने ग्राहकहरूले प्याकमा पाइने मुख्य सेवाहरु ३० जीबी डेटा, सबै नेटवर्कमा अनलिमिटेड कल गर्न सकिने सुविधा, र ७९ वटा सबै नेटवर्कमा पठाउन सकिने एसएमएस सेवा बाहेक थप ३० जीबी बोनस डेटा प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ । यो डबल डेटा बोनस अफर हाल संचालनमा रहेका सबै सधैं अन रिन्यूअल प्याकका प्रयोगकर्ताहरूका साथै यो अफर अवधिभित्र यी प्याकहरू लिने नयाँ ग्राहकहरूलाई लागू हुनेछ । यो अफर ग्राहकहरुका लागि निकै फाइदाजनक रहेको छ, किनभने बोनस डेटा पहिले प्रयोग हुने भएकोले प्याकमा पाइने डेटा लगायतका बाँकी सेवाहरु क्यारीओभर अर्थात थपिएर अर्को महिनामा पाइन्छ । कम्पनीका अनुसार एनसेलले सधैं अन रिन्यूअल योजनाअन्तर्गत डेटा, भ्वाइस, र एसएमएस सेवाहरू बन्डल भएको ६ वटा मासिक रिन्यूअल प्याकहरू प्रदान गरिरहेको छ । प्रत्येक प्याकमा निःशुल्क अनलिमिटेड यूट्यूब डेटा र राति ११ बजे देखि बिहान ७ बजेसम्म अनलिमिटेड इन्टरनेट चलाउन मिल्ने नाइट डेटा पनि समावेश रहेका छन् । कर सहित ७९९ रुपैयाँ, ९९९ रुपैयाँ, र १,४९९ रुपैयाँको रिन्यूअल प्याकहरूमा ग्राहकहरूले ३० दिनसम्म मान्य रहने प्रतिदिन १,००० रुपैयाँका दरले अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको अस्पताल भर्ना बीमा सुविधा पनि प्राप्त गर्दछन् । अर्को एनएसएल विशेष अफर एनसेल एपमा मात्र उपलब्ध रहने एनएसएल फ्ल्यास सेल रहेको छ । यस अफरअन्तर्गत, ५० रुपैयाँमा २४ घण्टा लागि मान्य ५० अनलिमिटेड डेटा लिने ग्राहकले बोनस स्वरुप २० मिनेट एनसेलबाट अन्य एनसेल नम्बरमा कल गर्न सकिने टक टाइम प्राप्त गर्दछन् । त्यस्तै, १५० रुपैयाँमा ७ दिनसम्म मान्य हुने ७ जीबी डबल मजा प्याक किन्दा ग्राहकहरूले बोनसका रुपमा थप २ जीबी डेटा बोनस प्राप्त गर्ने कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री अमरासुरियाबीच भेटवार्ता
बैङ्कक । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को छैटौं शिखर सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा बैङ्ककमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री डा. हरिनी अमरासुरियाबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको छ । थाइल्याण्डको औपचारिक भ्रमणका कार्यक्रमहरु सकिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनमा भाग लिन थाइल्याण्ड आएका सदस्य मुलुकका राष्ट्रप्रमुख–सरकार प्रमुखसँगको साइडलाइन भेटवार्ता र अन्य भेटवार्तामा व्यस्त भएका हुन् । भेटमा द्विपक्षीय सम्बन्ध र आपसी हितका विविध विषयमा छलफल भएको थियो । भेटमा परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राईलगायत सहभागी थिए ।
