तोलामा एक हजार नौ सयले बढ्यो सुनको मूल्य
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा सोमबार पहेँलो धातुको मूल्य तोलामा एक हजार ९०० रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आइतबार प्रतितोला रु दुई लाख ९० हजार ९०० मा कारोबार भएको छापावाला सुन आजका लागि भने दुई लाख ९२ हजार ८०० रुपैयाँ तय भएको छ । यसैगरी, चाँदीको मूल्य तोलामा १४० रुपैयाँले बढेको छ । आइतबार प्रतितोला पाँच हजार १० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आजका लागि भने रु पाँच हजार १५० निर्धारण भएको छ ।
सरकारी टोली र एनआरएनएको कंगोमा भेटघाट, नेपाली श्रमिकका विषयमा छलफल
काठमाडौं । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोमा नेपाल प्रवर्द्धनसम्बन्धी ‘नेपाल प्रमोशन इभिनिङ’ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । दक्षिण अफ्रिकास्थित नेपाली राजदूतावास (कंगोका लागि समेत समवर्ती मान्यता प्राप्त) र एनआरएनए कंगोको संयुक्त आयोजनामा १५ देखि १९ मे २०२६ सम्म लुबुम्बाशी र किन्शासामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत व्यापार, पर्यटन तथा लगानीका सम्भावनाबारे विभिन्न कूटनीतिक, व्यावसायिक र औपचारिक भेटघाट सम्पन्न भएको जनाइएको छ । एनआरएनए कंगोका अध्यक्ष विष्णु गिरीका अनुसार कार्यवाहक राजदूत रमेश कुमार चम्राकारले कंगोका सरकारी उच्च पदाधिकारी तथा खानी (माइनिङ) क्षेत्रका विभिन्न कम्पनीका नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त क्रममा सम्बन्धित कम्पनीका अध्यक्ष तथा उच्च व्यवस्थापनसँग सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । यसैक्रममा सोमिका समूहअन्तर्गत सञ्चालित उद्योग तथा खानी क्षेत्रको समेत भ्रमण गरिएको थियो । भ्रमणका क्रममा कम्पनीका उच्च व्यवस्थापनसँग नेपाली कामदारहरूको अवस्था, सुरक्षा, कार्य वातावरण, श्रम व्यवस्थापन तथा द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा विस्तृत छलफल भएको बताइएको छ । भेटका अवसरमा लगानीका लागि नेपालमा अनुकूल वातावरण निर्माण भएमा कंगोका कम्पनीहरू नेपालमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको धारणा समेत व्यक्त गरिएको जनाइएको छ । कार्यक्रमका क्रममा कंगोमा कार्यरत नेपालीहरूको अवस्था, रोजगारीका अवसर, सुरक्षा चुनौती, बसोबासका समस्या तथा कानुनी–प्रशासनिक प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा समेत जानकारी आदानप्रदान गरिएको थियो। साथै सरोकारवाला निकायबाट नेपाली श्रमिकहरूको वर्तमान अवस्था र सुधारका सम्भावनाबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिइएको जनाइएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट कंगोमा यस प्रकारको विस्तृत फिल्ड भ्रमण, उद्योग अवलोकन तथा उच्चस्तरीय भेटघाट गर्ने यो पहिलो प्रयास भएको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रमले नेपाल र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोबीच व्यापार, पर्यटन, लगानी तथा श्रम कूटनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । साथै कंगोमा रहेका नेपाली समुदायका समस्या र सम्भावनालाई सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा उठाउने वातावरण बनेको विश्वास गरिएको छ ।
समस्या मापदण्डमा, दोष मूल्यांकनकर्तामाथि आउँछ
एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक आउने समस्या नेपालका लागि नयाँ विषय होइन । यसबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । बैंकपिच्छे मूल्यांकनको मापदण्ड फरक-फरक हुँदा मूल्यांकन समेत फरक–फरक हुने गरेको छ । मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै मूल्यांकनर्ताहरूले विभिन्न पहल तथा आन्दोलनसमेत गर्दै आएका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर भ्यालुएटर्स एशोसिएनका अध्यक्ष सञ्जय कुमार महत्तोसँग विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नेपालमा भ्यालुएसन प्रणाली अहिले कुन अवस्थामा छ ? अंग्रेजी शब्द ‘भ्यालुएसन’ लाई नेपालीमा मूल्यांकन भनिन्छ । कुनै सम्पत्ति, परियोजना वा व्यवसायको मूल्य निर्धारण गर्ने प्रक्रियालाई भ्यालुएसन भनिन्छ । यो एउटा पेशागत संस्था पनि हो । बैंकहरूको आम्दानीको ठूलो हिस्सा कर्जाबाट आउने गर्छ, जसमा करिब ७०-८० प्रतिशत आम्दानी कर्जासँग सम्बन्धित मानिन्छ । ती कर्जाका लागि राखिने धितो सम्पत्तिको मूल्यांकन हाम्रो प्रतिवेदनका आधारमा गरिन्छ । मूल्यांकन प्रतिवेदनबिना बैंकबाट कर्जा प्रवाहको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । यसले हाम्रो मूल्यांकन प्रतिवेदनको महत्त्व र प्रभावलाई स्पष्ट गर्छ । सवारी, आवास लगतकर्जा विभिन्न सेक्टरमा बैंकबाट कर्जा जान्छ । जुनसुकै कर्जा लिँदाखेरि सुरक्षाको लागि बैंकले नै धितो खोज्छ । त्यतिखेर हाम्रो नै काम आउँछ । त्यसैले गर्दा पनि भ्यालुएसनको महत्त्व विशेष छ । किनकि बैंकबाट जाने कर्जा लाखौं÷अर्बौैंको हुन्छ । सबैभन्दा बढी भ्यालुएसन जग्गाकै हुन्छ, किनभने धितोको रूपमा जग्गा नै बढी हुन्छ । जग्गापछि आवासको बढी भ्यालुसएन हुन्छ । हाइड्रोपावरलगायत सेक्टरहरूमा पनि हामीले भ्यालुएसन गछौैं । तर त्यसमा हामी त्यति धेरै सहभागी हुँदैनौं । एउटै सम्पत्ति वा परियोजनाको मूल्यांकन फरक-फरक किन आउँछ ? पहिलो कुरा त भ्यालुएसन रिपोर्ट कसरी तयार गरिन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । सामान्यतया सरकारी मूल्य (सरकारी रेट) र बजार मूल्य (चलनचल्तीको रेट) लाई आधार बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ । उदाहरणका लागि, हामीले काम गर्दा सञ्चयकोषमा ६० प्रतिशत बजार मूल्य र ४० प्रतिशत सरकारी मूल्यलाई आधार मानिने व्यवस्था थियो । त्यही अनुपातका आधारमा भ्यालुएसन गरिन्थ्यो । मानौं कुनै जग्गाको बजार मूल्य प्रतिआना १ लाख रुपैयाँ छ भने त्यसको ६० प्रतिशत ६० हजार रुपैयाँ हुन्छ । त्यस्तै, सरकारी मूल्य १० हजार रुपैयाँ छ भने त्यसको ४० प्रतिशत ४ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । यी दुवै रकम जोड्दा कुल मूल्यांकन ६४ हजार रुपैयाँ पुग्छ । अर्को एउटा ‘ए’ नाम गरेको बैंकमा ९०/१० रेसियो छ । १ लाखको ९० प्रतिशत ९० हजार हुन्छ । ४ हजारको १० प्रतिशत १ हजार भयो । दुवै गरेर ९१ हजार भयो । कहाँ ९१ हजार, कहाँ ६४ हजार ? त्यसलाई मल्टीप्लाई गर्दा १ रोपनी जग्गाको हो भने करोड २ करोडको फरक पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा एउटै स्थान, एउटै सम्पत्ति र एउटै ग्राहकको सम्पत्तिको मूल्यांकन फरक–फरक बैंकका लागि फरक नतिजा आउने गरेको हुन्छ । मूल्यांकनकर्ताको हिसाबले हामीले गलत गरेको हुँदैन, तर बैंकको सिस्टमको कारण हामीलाई गलत बनाइरहेको हुन्छ, यसको दोष भने मूल्यांकनकर्ताले नै बेहोर्नुपर्छ । कतिपय ग्राहकले ‘तिमीले मेरो घरको मूल्य घटाइदियौ’, ‘तिमी को हौ मूल्य घटाउने ?’ भन्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गर्ने गरेका छन् । ग्राहकलाई हामीले नै सम्पत्तिको भ्यालु घटाइदियो भन्ने सोचाइ हुन्छ । तर, हाम्रो काम मूल्य तोक्ने नभई मूल्यांकन मात्रै हो । मूल्यांकन र मूल्य तोक्नु फरक हो । यो कुरामा जनता स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विषयमा हामीले बुझाउने कोसिस गरिरहेका छौं । कतिजनाले बुझ्नुहुन्छ, कति रिसाएर जानुहुन्छ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । ग्राहकहरूले पनि यसरी एउटै सम्पत्तिमा फरक-फरक मूल्यांकन भएपछि मर्का महसुस गर्नुभयो होला नि ? मर्का त उहाँहरूलाई परेकै हो । एउटा इञ्जिनियरले भ्यालुएसन गर्दा १ करोडको र अर्कोले ८० लाख मात्रै गरेपछि त समस्या भइहाल्यो नि । १ करोडको ७० प्रतिशतले कर्जा दिने हो भने ग्राहकले ७० लाख पाउने भयो भने यतातिर ८० लाखको ७० प्रतिशतले ५६ लाख मात्रै पाउने भयो । १ लाख रुपैयाँले त फरक पर्न जान्छ भने १४ लाख तलमाथि हुनु भनेको धेरै हो । त्यतिबेला उहाँहरूले हामीलाई गाली नगरे, नरिसाए फुलमाला लगाउने कुरा हुँदैन । उहाँहरूको पनि पीरमर्का हो । बैंकबाट कर्जा लिने रहले पनि होइन, बाध्यताले हो । तर यो बाध्यता बैंकहरूले बुझ्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । त्यसैले त हामीले एउटै मापदण्ड होस्, एउटै फि होस् भनेर आन्दोलन पनि गरिरहेका छौं । अहिले हामीले ‘ए’, ‘बी’ र ‘सी’ क्याटेगोरी छुट्याएका छौं । ‘ए’ क्याटेगोरीमा ८ बैंकहरू छन् । ती सबैलाई पत्राचार गरिसकेका छौं, उहाँहरूसँग वार्ता चलिरहेको छ । ‘बी’ क्याटेगोरीमा लागू भइसकेको छ । २० वर्ष भइसक्यो यो पेशा गरेको, फि कहिल्यै बढ्न सकेको छैन । फिमात्रै होइन, रिर्पोट पनि २० वर्षअघि जे थियो, अहिले पनि त्यही छ । अहिलेको एआईको जमानामा यसरी चल्दैन । हामीले भन्दा त बढी अमिनले पाउँछ । एउटा जग्गा नाप लिँदा मात्रै अमिनले कम्तीमा पाँच हजार लिन्छ, जहाँ जोखिम पनि छैन । तर हामीलाई जोखिम पनि छ, कुन दिन कालोसूचीमा पर्ने हो थाहा हुँदैन, तैपनि कम मूल्यमा काम गरिरहेका छौं । यी कुराहरूका लागि हामीले एकरूपता गरौं भनिरहेका छौं । हामी कतिचोटि बैंकर्स एशोसिएन गएका पनि छौं, बैंकहरू धाएका छौं । उहाँहरूसँग कुरा गर्दा हुन्छ गरौं भन्नुहुन्छ तर पछि केही हुँदैन । बैंकहरू भ्यालुएसनको मापदण्ड एकरूपता गराउन किन अनिच्छुक छन्, एकरूपता बनाउन असम्भव छ ? सम्भव नहुने कुरै होइन । बल्ल-बल्ल हामीले आन्दोलन गर्दा गर्दा यहाँसम्म आइपुगेको छ । नियमकानुन नभएको पेशा हो यो । मापदण्ड नै नभएपछि सबैको आ-आफ्नो मनमानी बढी भयो । जसलाई जे मन लायो, त्यही गर्ने भयो । यसले सेक्टर बिग्रिन्छ नि त । मापदण्ड भए एउटै सेड्युल बन्छ, जसले गर्दा फरक-फरक रिर्पोट आउने थिएन । अहिलेसम्म एकरूपता कायम गर्न ‘बी’ वर्गका बैंकहरू तयार भइसक्नुभएको छ । लघुवित्तमा अहिलेसम्म अनिवार्य गरेको छैन । ‘सी’ बैंकसँग कुरा भइरहेको छ । प्राइम बैक, एसबिआई बैंकमा लगभग ९९ प्रतिशत काम भइसकेको छ । सानिमाको पनि त्यस्तै छ । एनआईसी एशिया, प्रभु बैंकमा वार्ता चलिरहेको छ । हिमालयन बैंक, सिटिजन्स र सिद्धार्थलाई हामीले चिठीमात्रै काटेका छौं । त्यसपछि पाँचवटा बैंकलाई काट्दै छौं । भ्यालुएटरलाई लाइसेन्स दिने तथा नियमन गर्ने कसले हो ? लाइसेन्स इञ्जिनियरिङ काउन्सिलले दिने हो । लाइसेन्स दिएपछि मूल्यांकन गर्न पाइयो । तर, यसको नियमन गर्ने, कानुन, ऐन बनाउने नियामक कोही छैन । बैंकहरूको नियामक राष्ट्र बैंक, बीमा कम्पनीहरूको नेपाल बीमा प्राधिरकण भने जस्तै भ्यालुएटर्सहरूको नियमन गर्ने संस्था छैन । त्यसैले त यो पेशामा समस्या छ । ऐन कानुन भएपछि सुरप्क्ष्ति हुन्छ । एउटा फम्र्याटमा जान्छ, सेड्युलमा भएपछि अनुशासनमा हुन्छ । नेपालमा अहिले कति भ्यालुएटर्स छन्, तीमध्ये कति सक्रिय छन् ? नेपाल भ्यालुयर्स एशोसिएन २०६८ सालमा स्थापना भएको थियो । त्यतिबेला हामीले ९ जनाबाट सुरु गरेका थियौं । अहिले एशोसिएनमा १२ सय हाराहारीमा भ्यालुएटर्स हुनुहुन्छ । यी संस्थाहरूमार्फत ५ देखि ७ हजारले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रोजगारी पाइरहनुभएको छ । आजको दिनसम्ममा ५-१० प्रतिशत अर्थात डेढ सयजति भ्यालुएटर्स संस्था बाहिर नै हुनुहुन्छ । उहाँहरूले एशोसिएन किन चाहियो भनेर पनि नआउनु भएको हुन सक्छ । अर्को एशोसिएनमा आवद्ध भएपछि कतिपय ऐन, कानुनमा बस्नुपर्ने हुन्छ । तालिमहरू लिनुपर्ने हुन्छ, तर केहीले इञ्जिनियर भइसकेपछि तालिम किन चाहियो भनेर पनि प्रश्न गर्नुहुन्छ । हामीसँग आवद्ध हुने सदस्यले वार्षिक ५ हजार फि तिर्नुपर्छ । वार्षिक ५०/६० लाख त फि नै उठ्छ । कतिपयले फि तिर्नुपर्छ भनेर पनि जोडिनु भएन । यीबाहेक अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । नेपालमा मूल्यांकनकर्ता पर्याप्त छ कि अभाव छ ? हामीलाई आवश्यकभन्दा तीन गुणा बढी मूल्यांकनकर्ता छन् । पछिल्लो समय नेपालमा इञ्जिनियर उत्पादन धेरै भयो । आजभन्दा १६ वर्षअघि मेरो काउन्सिल नम्बर ३७०० थियो । अहिले ९४ हजार पुगिसक्यो । हामीसँग ठ्याक्कै तथ्यांक नभएपनि वार्षिक ४/५ हजार पढेर आउँछन् । ती पाँच हजारमा इञ्जिनियरमा ३ सय पनि आवश्यक छैन । त्यसैले केही इन्जिनियर विदेश पलायन भएका छन्, केहीले चिया पसल सञ्चालन गरेर बसेका छन् त केहीले कम्प्युटर पसल थापेर बस्नुभएको छ । अहिलेसम्म उहाँहरूले एशोसिएनमार्फत तालिम पाइरहनुभएको छ । तालिममा राष्ट्र बैंकले पनि समन्वय गरिरहेको छ । हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । अहिले सबैभन्दा आवश्यक सुधार के-के हुन् ? अहिले हामीले देखेको मुख्य चुनौती डुब्लिकेसनको छ । बैंकिङ सेक्टरमा विशेषगरी माथिल्लो निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई यो विषयमा राम्रोसँग थाहा छ । यो सबैभन्दा ठूलो समस्या हो । विगतको तुलनामा कम हुँदै गएको छ यद्यपि अझै समस्या कायमै छ । दोस्रो मापदण्ड । हामीले पाँच वर्षअघि महराजगञ्ज र त्यहाँबाट माथि बुढानीलकण्ठको भ्यालुएसन गर्ने बेला २२ मिटरमा गरेका थियौं, अहिले सरकारले ३० मिटरमा गरिदिएको छ । जसले गर्दा आज हामी झुटो भएका छौं । खोलाको मापदण्ड त्यस्तै छ । सरकारले कहाँ कतिबेला मापदण्ड संशोधन गरिदिन्छ, हामीलाई थाहा नै हुँदैन । यो अवस्थामा भ्यालुएटर्स चिप्लिन्छ, भ्यालुएटर्स सबै कुरामा अपडेट भइरहन्छन् भन्ने पनि हुँदैन । त्यसैले हामीलाई कतिबेला मुद्दा पर्छ भन्ने पनि थाहा हुँदैन । तेस्रो मार्केट भ्यालु । मानौं, हामी बसेको यो जग्गा तपाईंले आनाको ८०/९० लाखमा किन्न पाउनुहुन्छ । तर यसमा भ्यालुएटर्स र बैंकर मिल्नुभयो भने २ करोडसम्म पु¥याउन सक्छ । यो समस्या हो । यो काम भ्यालुएटर्सले मात्रै गरेर सम्भव छैन, यसमा बैंकर पनि मिलेकै हुनुपर्छ । यदि बैंकर मिलेको छैन भने ९० लाखको जग्गा २ करोड गरेको रिर्पोट रिजेक्ट भइहाल्छ । तर बैंकर मिलेको छ भने त्यो फाइल हेड अफिसमा फरवार्ड हुन्छ, तर हेड अफिसलाई थाहा हुँदैन । त्यस्ता फाइलहरू आजको दिनसम्म कम्तीमा पनि सयको हाराहारीमा छ । यो त ठूलो अपराध हो । यो क्षेत्रमा यस्तो बदमासी गर्ने इञ्जिनियर पनि छन् । यसमा सुधार आवश्यक छ । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् । यस्ता विकृतिहरू न्यूनीकरणको लागि के-कस्ता पहल हुँदैछ ? हामीसँग समाधान छ । एशोसिएनमा समाधान गर्न सक्ने क्षमता पनि छ । हामीले एउटा सफ्टवेयर बनाएका छौं । यो सप्टवेयरबाट कहाँ कुन ठाउँमा जग्गाको रेट कति छ भन्ने कुरा सहजै पत्ता लगाउन सकिन्छ, यसले गर्दा कसैले पनि मनलाग्दी भन्न पाउँदैन । यदि कसैले ५० लाखको रेट २ करोड भनेको छ भने हामीले यहीबाट हेरेर प्रश्न गर्न पाउँछौं । त्यो सफ्टवेयरबाट जुनसुकै क्षेत्रमा जग्गाको कति रेट चलेको छ थाहा हुन्छ । तर हामीले यो सप्टवयर चलाउन सकेका छैनौं । किनकि त्यसको स्टोरेज क्यापसिटीको लागि ठूलो रकम चाहिने रहेछ । हामीसँग क्षमता भएर पनि पुँजीको कारण चलाउन सकेका छैनौं । हामीले बैकर्स एशोसिएन, बैंकहरुसँग कुरा गरेका छौं । यो क्षेत्रमा आवद्ध इन्जिनियरहरुलाई केही छ भन्नुपर्ने ? संस्थाको अध्यक्षको हैसियतले हामीसँग आवद्ध सदस्यहरूलाई इमान्दारीपूर्वक काम गर्न अनुरोध गर्छु । तपाईंहरू काम गर्दा दुई-तीन प्रकारले फस्ने हो । लालच, करकाप र अञ्जानमा । लालचमा फस्नुभयो भने एशोएिसनले साथ दिँदैन । करकापमा परेर हो भने हामी सम्झाउँछौं । अञ्जानमा भएको हो भने त्यसको लागि एशोसिएन छ ढुक्कले काम गर्नूस् ।
कांग्रेस विभाजन रोक्न शेखर कोइरालाका पाँच प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद र सम्भावित विभाजन रोक्न पाँचबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन् । १५औँ महाधिवेशनको तयारीलाई केन्द्रमा राख्दै उनले क्रियाशील सदस्यता, केन्द्रीय कार्यसमिति र विभिन्न समितिको गठनबारे सहमतिमूलक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । कोइरालाले १५औँ महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकलाई अनिवार्य नगर्न प्रस्ताव गरेका छन् । उनले १४औँ महाधिवेशनपछि नवीकरण तथा वितरण गरिएका क्रियाशील सदस्यताकै आधारमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट बनेको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई समायोजन गरेर एउटै संरचना बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । उनले कार्यसम्पादन समिति सभापतिको बहुमत हुनेगरी गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन् । साथै निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति, अनुशासन समिति, विधान समिति लगायत अन्य समितिहरू आपसी सहमतिबाट मात्रै गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव डा. कोइरालाले अघि सारेका छन् । कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको कार्यतालिका, क्रियाशील सदस्यता विवाद र शक्ति सन्तुलनलाई लिएर विभिन्न समूहबीच मतभेद देखिइरहेका बेला कोइरालाको प्रस्तावलाई पार्टी एकता जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको नेताहरूले बताएका छन् ।
चिरख्वा हाइड्रोले हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ
काठमाडौं । चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडले हकप्रद सेयर निष्काशन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कम्पनीले निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकका रूपमा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको हो । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरका ४० लाख कित्ता हकप्रद सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । यसबाट कुल ४० करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजी संकलन हुनेछ। उक्त हकप्रद सेयर हाल कायम सेयरधनीहरूलाई १ः१ अनुपातमा जारी गरिनेछ । यस सम्बन्धमा चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेड र आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडबीच जेठ ६ गते निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्तिसम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौतापत्रमा चिरख्वा हाइड्रोपावर लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष दीपक राई तथा आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री प्रसाद प्याकुरेलले हस्ताक्षर गरेका छन्। आरविवि मर्चेन्ट बैंकिङ्ग लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालित सहायक कम्पनी हो ।
एमाले केन्द्रीय सदस्यको कार्यविभाजन : अध्यक्ष र महासचिवले अन्तिमरूप दिने
भक्तपुर । नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजनको प्रस्तावलाई अन्तिमरूप दिन अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । एमालेले आगामी वर्ष हुने स्थानीय तहको निर्वाचनसमेतलाई ध्यान दिएर केन्द्रीय सदस्यलाई सथानीय तहकेन्द्रित र जनसङ्गठनको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । एमालेका अध्यक्ष ओलीको निवास भक्तपुरको गुण्डुमा सम्पन्न सचिवालय बैठकमा प्रस्तुत सो प्रस्तावमाथि आएका सुझावलाई ध्यान दिएर महासचिव पोखरेलले अध्यक्षको परामर्शमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने र अध्यक्षले अन्तिमरूप दिई सर्कुलर पठाउने निर्णय भएको उपमहासचिव लेखराज भट्टले जानकारी दिए । तीन दिनसम्म चलेको बैठकको अन्तिम दिन अध्यक्ष ओलीले सम्बोधन गर्दे पार्टीमा एकता कायम राख्न आग्रह गरेका थिए । बैठकले पार्टी पुनर्गठन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको समीक्षालगायतका विषयमा थप अध्ययन गरी एक महिनाभित्र सुझाव दिन पार्टीका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको भट्टले जानकारी दिए । समितिमा उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव पोखरेल, उपमहासचिव भट्ट, सचिवहरू छविराज विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, भानुभक्त ढकाल र आठ प्रदेशका इञ्चार्ज रहने निर्णय भएको नेता भट्टले बताए । विसं २०७२ को भूकम्पबाट पार्टी कार्यालय भवन क्षतिग्रस्त भएपछि विभिन्न ठाउँमा कार्यालय सञ्चालन गर्द आएकामा सचिवालय बैठकले मदननगर बल्खुस्थित आफ्नै जग्गामा पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव भट्टले जानकारी दिए । सो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आउँदो असार दोश्रो साता बस्ने तय भएको छ ।
पोखरा महानगरको योजना : फिर्केको दायाँबायाँ ‘फुटट्रेल’, ‘एलइडी’ले सजाइने
कास्की । पोखरा महानगरपालिका विगत लामो समयदेखिको प्रयासपछि फिर्केको अतिक्रमण हटाउन सफल भएको छ । बजारको मध्यभाग भएर बग्ने यस खोलाको अतिक्रमण हटाउने योजना अघिल्लो कार्यकालकै जनप्रतिनिधिको थियो । तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जिसीले डोजर चलाएर सुरुआतसमेत गरेका थिए । तर त्यो काम एक दिनपछि अघि बढ्न सकेन । फिर्के मापदण्डको विरोधमा स्थानीयले न्यायालयसम्म गुहारेका थिए । यसलगायत विविध कारणले अतिक्रमण हटाउने प्रयास सफल हुन सकेको थिएन । अहिले भने पोखरा महानगरपालिकाले सङ्घीय सरकारको समेत बलियो साथ पाएपछि फिर्केको खोलाघर हटाउने कार्य आइतबारदेखि सुरु गरेको । पहिलो दिन शान्तिपूर्ण रुपमा सो कार्य सम्पन्न भयो । खोलघरमा निजी/व्यक्तिगत स्थायी ३५ र अस्थायी ९७ संरचना बनेका छन् । यसैगरी संस्थागत स्थायी १८ र अस्थायी १० वटा संरचना छन् । महानगरले अतिक्रमण हटाउने कार्य निरन्तर अभियानका रूपमा चल्ने जनाएको छ । स्थानीयले समेत खोलाघर हटाउने कार्यमा महानगरलाई साथ दिएका छन् । खोलाघरमै बनेका संरचना हटाउनपर्छ भने पनि त्यसपछिको मापदण्डको भने स्थानीयले विरोध गरेका छन् । फिर्के मापदण्ड छ मिटर वैज्ञानिक र व्यवहारिक नभएको गुनासो फिर्के क्षेत्रका नागरिकको छ । फिर्केको खोलाघर खाली गरेपछि महानगरले फिर्के करिडोर परियोजना सुरु गर्ने योजना बनाएको छ । यस परियोजनाका लागि दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त हुने महानगरले जनाएको छ । पोखरालाई ‘हरित, स्वच्छ, आधुनिक र विश्वस्तरीय नदी–करिडोर सहर’ का रूपमा स्थापित गर्ने दूरदर्शी अभियान फिर्के करिडोर परियोजना रहेको महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले बताए। प्रमुख आचार्यका अनुसार फिर्के करिडोरको मुख्य अवधारणामा फिर्के खोलाको दायाँ–बायाँ कम्तीमा छ मिटर मापदण्ड कायम गर्दै व्यवस्थित फुटट्रेल, सुरक्षित साइकल लेन, ‘मर्निङ’ तथा ‘इभिनिङ’ वाकका लागि आकर्षक पदमार्ग निर्माण गरिनेछ । 'फिर्के खोलालाई प्राकृतिक सौन्दर्य, पर्यावरणीय सन्तुलन, पर्यटन र नागरिक जीवनशैलीसँग जोडेर नयाँ सहरी पहिचान दिने लक्ष्य राखिएको छ । खोलाको प्राकृतिक बहाव संरक्षण गर्दै दुवै किनार हरियाली बेल्ट, रैथाने बोटबिरुवा, ढुङ्गे तटबन्ध, स्मार्ट एलइडी लाइटिङ तथा वातावरणमैत्री सार्वजनिक खुला क्षेत्रले सजाइनेछ,' महानगरले प्रमुख आचार्यले भने । करिडोरभित्र ठाउँठाउँमा पोखरेली शैलीमा विश्रामस्थल, कफी पोइन्ट तथा खुला क्याफे, सेल्फी पोइन्ट र दृश्यावलोकनस्थल, सानो खुला पार्क तथा बस्ने चौतारी, सांस्कृतिक तथा कलात्मक संरचना, बालमैत्री र ज्येष्ठ नागरिकमैत्री खुला क्षेत्र निर्माण गरिने महानगरको योजना छ । 'फिर्के करिडोरलाई केवल हिँड्ने बाटो होइन, जीवनशैली र मनोरञ्जनको सार्वजनिक गन्तव्य बनाउने छौँ । यो भविष्यको पोखराको नयाँ सहरी पहिचान बन्नेछ, जहाँ प्रकृति, आधुनिक पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, वातावरण र नागरिक जीवनशैलीको सुन्दर सङ्गम हुनेछ,' आचार्यले भने । पोखरा गणेशटोलका लोकनाथ भण्डारी खोलाघर भत्काइसकेपछि उचित व्यवस्थापन र दिगो विकास योजना ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । 'फिर्केखोला खाली गर्ने कार्यमा हामी स्थानीयको सहयोगनै छ । तर मापदण्डको नाममा व्यक्तिको जमिनमा मनपरि मापदण्ड लागू गर्न पाइँदैन । महानगरलाई आवश्यक परे मुआब्जा दिनुपर्दछ । फिर्के वरपरका संरचना भत्काइसकेपछि यसको व्यवस्थित विकासको योजना ल्याउनुपर्छ', भण्डारीले भने । पोखरा १८ अधेरिकुनादेखि वडा न २-४-५-७-८-१७ हुँदै वडा नं ६ स्थित पर्यटकीय गन्तव्य फेवाताल–गाईघाटसम्म फैलिएको फिर्के आठ किमी लामो छ । रासस
गौतमश्री सहकारीका सञ्चालक गौतमलाई २ वर्ष कैद राख्ने अदालतको चेतावनी
काठमाडौं । चेक अनादर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका सञ्चालक रामबहादुर गौतमको नाममा ७ दिने सार्वजनिक सूचना म्याद जारी गरेको छ । अदालतले तोकिएको अवधिभित्र उपस्थित नभए निवेदकको मागबमोजिम रकम भुक्तानी नभए गौतमलाई २ वर्ष कैदमा राखी फैसला कार्यान्वयन गरिने चेतावनी समेत दिएको छ । निवेदक वादी राजिव श्रेष्ठ र प्रतिवादी रामबहादुर गौतम भएको चेक अनादरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८० साल फागुन २९ गते नै फैसला भइसकेको थियो । उक्त फैसला बमोजिम गौतमले तिर्नुपर्ने बिगो रकम ९९ लाख रुपैयाँ र सोको ब्याज समेत भराई पाऊँ भनी वादीले निवेदन दिएका थिए । अदालतको फैसला अनुसारको बिगो बुझाउन नआएपछि वादी राजिव श्रेष्ठले प्रतिवादी गौतमलाई २ वर्ष कैदमा राखी पाऊँ भनी पुनः निवेदन दिएका थिए । सोही निवेदनका आधारमा अदालतको आदेशानुसार गौतमको नाममा जारी गरिएको पहिलो ७ दिने सूचना म्याद बेपत्ते तामेल (फेला नपरी) भई आएको थियो । पहिलो म्याद तामेल हुन नसकेपछि अदालतले पुनः मिति २०८२ साल चैत २ गते गरेको आदेशानुसार आज (२०८३ साल जेठ ११ गते) सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘यो म्याद प्रकाशित भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक ७ (सात) दिनभित्र यस अदालतमा आफैं उपस्थित हुन आउनु वा आफ्नो कानून व्यवसायी वा आफ्नो वारेश मुकरर गरी पठाउनुहोला । अन्यथा निवेदन माग बमोजिम तपाईँलाई कैदमा राखी फैसला कार्यान्वयन हुनेछ ।’ अदालतले तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नभएमा कानून बमोजिम हुने र पछि कुनै पनि उजुरबाजुर नलाग्ने स्पष्ट पारेको छ ।
