झापाको बिजनेस टावरमा सर्वसाधारणको आकर्षण, रेस्टुरेन्ट र साना पसलको व्यापार फस्टाउँदै
काठमाडौं । दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स (बिजनेस टावर) सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढेको छ । दमक नगरपालिका-३ दापगाँछीमा निर्मित ‘बिजनेस टावर’ साउन १ गतेदेखि उक्त भवन सर्वसाधारणको प्रवेशका लागि खुला गरिएको हो । ‘बिजनेस टावर’ रहेको दमक नगरपालिका-३ का वडाध्यक्ष नविन बरालले सो क्षेत्रमा पर्यटकीय चहलपहल बढेको बताए । ‘घुम्न, फोटो खिच्न र भिडियो खिच्न पहिले पनि मानिसहरू आउँथे । तर अहिले टावरको टुप्पासम्म चढेर टाढासम्मको रोचक दृश्यावलोकन गर्न पर्यटकहरू झुम्मिएको देखिन्छ,’ उनले भने । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रशासन अधिकृत उमेश खनालले साउन ६ गतेसम्म २ हजार १४५ जनाले अवलोकन गरिसकेका छन् । टावरमा प्रवेशका लागि प्रतिव्यक्ति १ सय शुल्क तोकिएको छ । खनालका अनुसार साउन १ गते ४३८ जना, साउन २ गते ३८४ जना, साउन ३ गते ४८१ जना, साउन ४ गते २७९ जना, साउन ५ गते २९० जना र ६ गते साउन २७३ जनाले टावर घुमेका छन् । सरकारले दमक व्यापारिक कम्प्लेक्स, काठमाडौंको धरहरालगायत मुलुकका विशेष संरचनाको सञ्चालनका लागि हालै विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको गठन आदेश जारी गरिसकेको छ । सहकारी विकास मन्त्रालय मातहत रहने समितिले कार्यकारी निर्देशकको पदपूर्तिका लागि खुला विज्ञापन आव्हानसमेत गरिसकेको छ । उक्त समिति क्रियाशील नहुञ्जेलका लागि सहकारी विकास मन्त्रालयले हाल सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापालाई नै ‘बिजनेस टावर’ सञ्चालन र रेखदेख गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यालयले टावरको सञ्चालनका लागि खनालको नेतृत्वमा १० जना कर्मचारी परिचालन गरेको छ । टावर निर्माणमा १ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मङ्सिर २३ गते ‘बिजनेस टावर’को विधिवत् उद्घाटन गरेका थिए । हाल बिहान १० देखि साँझ ५ बजेसम्म सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ । व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सम्हाली रहेको सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना झापाका प्रशासन अधिकृत खनालका अनुसार हाल टावरको १६ तलासम्म चढेर दृश्यावलोकन गर्न सर्वसाधारणलाई खुला गरिएको छ । तला चढ्नका लागि २ वटा विद्युतीय सिँढी (लिफ्ट) प्रयोगमा ल्याइएको छ । दृश्यावलोकन र तस्वीर खिच्नका लागि आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या बढ्न थालेपछि ‘बिजनेस टावर’ वरपर खाना र खाजा खुवाउने रेस्टुरेन्ट र साना पसलको व्यापार फस्टाउन थालेको छ ।
आज १० अर्बको विकास ऋणपत्र बिक्री गरिदैं, यसरी उठाइँदैछ आन्तरिक ऋण
काठमाडौं । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले आज १० अर्ब रुपैयाँको ‘विकास ऋणपत्र-२०८५’ बिक्री गर्ने भएको छ । तीन वर्षे अवधिको सो ऋणपत्र बोलकबोल प्रक्रियाका माध्यमबाट बिक्री गर्न लागिएको हो । सो ऋणपत्रको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा दोस्रो बजार कारोबार हुनेछ । यो ऋणपत्र धितो राखी कर्जा लिन वा दिन समेत पाइनेछ । आज बिहान १० बजेदेखि अपरान्ह ३ बजेसम्म उक्त ऋणपत्रको बोलकबोल हुनेछ । अर्ध वार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी गरिने र आयकर समेत लाग्ने ऋणपत्रको साँवा भुक्तानी भने २०८५ साउन ८ गते हुने सो कार्यालयले जनाएको छ । इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीका रुपमा सहभागी हुन सक्नेछन् । प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी बोलदातालाई क्रमशः ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलदातालाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोल प्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलदातालाई बिक्री गरिने छ । अप्रतिस्पर्धी बोलदातालाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलदातालाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिनेछ । यसरी उठाइँदैछ आन्तरिक ऋण सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ६२ अर्ब बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले साउनदेखि आगामी असोजसम्म १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने गरी कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार सो अवधिमा अवधिमा १ खर्ब १० अर्ब बराबरको विकास ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । कार्यतालिका अनुसार कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ बराबरका तीन वर्षेदेखि ११ वर्षे अवधिका ११ वटा विकास ऋणपत्र बिक्री गर्नेछ । यस्तै, ५ वर्षे २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र, ५० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गरिनेछ । यस्तै चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमास अर्थात् कात्तिकदेखि पुससम्ममा ८५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने कार्यतालिका छ । त्यसमा ट्रेजरी बिल मार्फत २५ अर्ब रुपैयाँ तथा विकास ऋणपत्र मार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ । उक्त अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँको २८ दिनेदेखि एकवर्षे अवधिको ५ वटा ट्रेजरी बिल बिक्री गरिनेछ । यस्तै, १० अर्ब रुपैयाँका तीन वर्षेदेखि १० वर्षे अवधिका छ वटा विकास ऋणपत्र बिक्री गरिनेछ । कार्यतालिका अनुसार, आगामी माघदेखि चैतसम्ममा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । सो समयमा ट्रेजरी बिलमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ तथा विकास ऋणपत्रमार्फत ५६ अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ । यस्तै, ५ वर्षे अवधिको २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको नागरिक बचतपत्र तथा ५० करोड रुपैयाँको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गरिनेछ । कार्यतालिकाअनुसार आगामी वैशाखदेखि असारसम्ममा ५५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइनेछ । उक्त अवधिमा ५ अर्ब रुपैयाँका ११ वटा ट्रेजरी बिलमार्फत ५५ अर्ब रुपैयाँ उठाइनेछ । सरकारले गत जेठ १५ गते नै चालु आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा स्रोतका रूपमा राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ, बाह्य ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ र अनुदानबाट ५३ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने उल्लेख छ । बजेटमा व्यवस्था भए अनुसार कार्यालयले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि विकास ऋणापत्र, ट्रेजरी बिल्स र वैदेशिक रोजगार वचतपत्र बिक्रीको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
कमरेड विद्या भण्डारी नभई सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति भएको ओलीको घोषणा
एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णयः पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कनुहुँदैन काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले राष्ट्राध्यक्ष र नेपाली सेनाको परमाधिपति समेत भइसकेको पूर्वराष्ट्रपति दलीय राजनीतिमा फर्कन नहुने निष्कर्ष निकालेको छ । सो दलको मंगलबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संविधानको पालना गराउने, राष्ट्राध्यक्ष भइसकेको र गणतन्त्रको प्रतीकलाई दलको कार्यकर्ता र नेता बनाउने विषय सुहाउँदो नभएको निष्कर्ष निकालिएको पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए । बैठकपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख गौतमले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति सम्मान रहेको बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपति देशको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक, देशको अभिभावक हो,’ गौतमले भने, ‘यस्तो व्यक्ति राजनीतिक दलको नेता कार्यकर्ता हुने कुरा स्थापित मूल्यमान्यता अनुसार हुँदैन । यसले संविधान, मर्म र भावना विपरीत हुन्छ भन्ने केन्द्रीय कमिटीको निष्कर्ष निकालेको छ ।’ पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा फर्कने निर्णय गरेपछि सो विषयमा बहस सुरु भएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसलाई टुङ्ग्याउँदै आगामी अधिवेशनबाट पनि वर्तमान पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नै अध्यक्षमा निरन्तरता दिने निश्चित जस्तै गरेको छ । बैठकले ७० वर्षको उमेर हद र दुई कार्यकालको सीमालाई पनि हटाएर ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष बन्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । यो निर्णयले आगामी भदौमा हुने विधान अधिवेशनले पास गरेपछि वैधता पाउने छ । पार्टीको सचिवालय, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टीको अबको ध्यान मिसन–८४ मा जानुपर्ने र त्यसका लागि केपी ओलीको नेतृत्वमा अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको औपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुन भने बाँकी छ । पूर्वराष्ट्रपतिको हकमा भने जनताले उठाउन सक्ने प्रश्न, प्रणाली माथि उठ्न सक्ने प्रश्नलाई रोक्न पार्टीको सक्रिय राजनीतिमा आउन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा पुगेको व्यक्ति कुनै पार्टीको झण्डा बोकेर हिँड्नु हुँदैन भनेर यो निर्णयमा पुगिएको गौतमले स्पष्ट पारे । यो एमालेको मात्र विषय नभएर सबै पार्टीको लागि गम्भीरताको विषय भएको उनले बताए । ‘पूर्वराष्ट्रपतिप्रति हामी सबैको गौरव छ, हामी अगाडि बढाउने छौँ,’ उनले भने । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति पार्टीले गर्ने सम्मानमा कुनै कमी नहुने उनले स्पष्ट पारे । पार्टी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विद्या भण्डारी अब कमरेड विद्या भण्डारी नभएर सम्माननीय पूर्वराष्ट्रपति भएको घोषणा गरिसक्नु भएको उनले स्मरण गराए । प्रचार विभाग प्रमुख गौतमका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा आउन नदिने निर्णयका विपक्षमा उपाध्यक्षद्वय सुरेन्द्र पाण्डे र युवराज ज्ञवाली तथा स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण वहादुर थापाले असहमति जनाएका थिए । बैठकमा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव शङ्कर पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदनमाथि २६४ जनाले पोलिटब्युरोसहित केन्द्रीय सदस्यले धारणा राखेका थिए । बैठकले उपाध्यक्ष पौडेलको विधान संशोधन प्रतिवेदन र महासचिव पोखरेलको सङ्गठनात्मक प्रस्ताव प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ । सोही बैठकले १५ जना पदाधिकारी र पोलिटब्युरोसहित २५१ केन्द्रीय सदस्य बनाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आज सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओली, ३ वटा समितिको बैठक बस्दै
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाको बैठक आज अपरान्ह १ बजे सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदहरूले साेधेकाे प्रश्नको जवाफ दिने कार्यसूची छ । यस्तै, सभामुख देवराज घिमिरेले ‘राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले ‘विश्व व्यापार सङ्गठनको मत्स्य उद्योगमा सहुलियतसम्बन्धी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । त्यस्तै, आजै तीन वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दैछ । सार्वजनिक लेखा समिति, विधायन व्यवस्थापन समिति र सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठक बस्दैछ । लेखा समितिमा ‘जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनाको निर्माणसम्बन्धी उजुरी उपर छलफल’ हुनेछ । यस्तै, नेपाल सरकारका सचिवसँग गर्ने संयुक्त बैठकको मिति निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ । विधायन व्यवस्थापन समितिमा ‘जलस्रोत विधेयक, २०८१ माथि दफावार’ छलफल गर्ने कार्यसूची छ । सङ्घीयता सबलीकरण समितिमा ‘भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या, समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास र समितिसँगको अपेक्षाका बारेमा छलफल हुनेछ ।
आज देशभर साधारणतया बदली रहने, बागमती र गण्डकीमा भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास अवस्थित रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । बागमती र गण्डकी प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । त्यसैगरी, आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहनेछ । सबै प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
मन्त्री गुरुङको निर्देशन- नेटवर्क विस्तारमा ढिलाइ नगर्नू, फाइभ-जी यही वर्ष लन्च गर्नू
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जति सक्दो छिटो फाइभ-जी नेटवर्क सञ्चालन गर्न नेपाल टेलिकम र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा आज आयोजित एनटिसी र एनटीएको २०८२र८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमबारे राखिएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले फोर–जी विस्तार व्यापक बनाउँदै फाइभ–जी नेटवर्कको थालनी तत्कालै गर्न निर्देशन दिएका हुन् । आफू मन्त्री भएलगत्तै पटक–पटक फाइभ–जी नेटर्वक सुरू गर्न भन्दै आएको स्मरण गराउँदै सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले आफूले निर्देशन दिएको एक वर्ष पुगिसक्दा पनि कार्यसम्पादन नहुनु दुःखद् विषय भएको बताए । उनले अब भने चाँडोभन्दा चाँडो नेटर्वक विस्तारमा गर्नुपर्ने बताए । छलफलका क्रममा मन्त्री गुरुङले नेपाल टेलिकम सैद्धान्तिक रूपले मात्रै जिल्लाभर पुग्नु प्रयाप्त नरहेको स्पष्ट पारे । उनले फोर–जी नेटर्वक हरेक जनताका घरघरमा पुर्याउने काम प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । साथै इन्टरनेट र टेलिफोनमा समस्या आउँदा सरकारको डिजिटल फ्रेमवर्क उद्देश्य सार्थक हुन कठिन हुने, जनताले सेवाको भाव महसुस गर्नबाट वञ्चित रहने र डिजिटल सुशासन कायम गर्न चुनौती देखापर्ने हुँदा दूरसञ्चार विस्तारमा ढिलासुस्ती नगर्न मन्त्री गुरुङले आग्रह गरे । त्यसैगरी उनले राजमार्गमा देखापर्ने नेटवर्क असुविधा कम गर्न पनि एनटिए र एनटिसीलाई ध्यानाकर्षण गराए । जहाँ जनतालाई अत्यन्त नेटर्वकको जरुरी हुन्छ, त्यहाँ सेवा विस्तारमा चनाखो हुन पनि मन्त्री गुरुङले जोड दिए । पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न इन्टरनेट र टेलिफोन सुविधाको अत्यन्त जरुरी हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले पर्यटकीय गन्तव्यमा नेटवर्क विस्तार प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । ‘जहाँ जनतालाई अति आवश्यकपर्छ, त्यहाँ एनटीसी पुग्नुपर्छु,’ उनले भने, ‘यो वर्ष फाइभ-जी लन्च छिट्टै गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपाल टेलिकमको प्रचारप्रसार गतिविधि निकै कम भएको औँल्याउँदै शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा प्रचार गरेर एनटीसीबारे जनतालाई सूसुचित गराउन अनुरोध गरे। एनटीसीका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले फाइभ–जी नेटवर्क सञ्चालन गर्नेकार्य लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । अब केही समयमै बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गरेर नेटर्वक विस्तार गर्ने उनले बताए । एनटीसीका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सविना मास्के(प्रधान)ले पनि फोर-जी विस्तार निरन्तर कार्य भइरहेको र फाइभ–जी लन्च गर्ने तयारीमा जुटेको बताइन् ।
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकलाई जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्युटी सैलूनमा २५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक र जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्युटी सैलूनबीच बैंकका ग्राहकलाई विभिन्न सेवामा छुट प्रदान गर्ने सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौता अनुसार ठमेल, छायाँ सेन्टर, काठमाडौंस्थित जावेद हबीब हेयर एण्ड ब्युटी सैलूनमा ग्राहकहरूले सम्पूर्ण सेवाहरूमा डेबिट कार्ड प्रयोग गरेमा १५५ छुट र क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरेमा २५ प्रतिशतसम्मको छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सम्झौताले ग्राहकलाई छुटको सुविधा उपलब्ध गराउनुका साथै नगद कारोबारबाट डिजिटल कारोबारमा जान पनि उत्प्रेरित गर्ने विश्वास बैंकले लिएको छ । यस समन्वयको बारेमा थप जानकारीका लागि बैंकको २४ सै घण्टा सञ्चालनमा रहने गा्रहक सेवा केन्द्र, ‘सिद्धार्थ केयर’ मा निम्न माध्यमहरु माफ्र्mत सम्पर्क गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ ।
आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा एडीबीको ‘पाँच वर्षीय राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को राष्ट्रिय साझेदारी नीति (२०२५-२०२९) सार्वजनिक भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वा र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि अपरेसन्स मेनेजर प्रीति अरोराले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन् । एडीबीको सञ्चालक समितिबाट १७ जुन २०२५ मा स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्राझेदारी रणनीतिले नेपालका लागि एडीबीको आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ । रणनीतिले निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने आर्थिक वृद्धि युवाहरुका लागि रोजगारी वृद्धि र मालावरणीय दिगोपना तथा जलयामु एवं विपद् उत्थानशीलतालाई केन्द्रित गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले नेपालमा पहिलोपटक विश्व बैंक समूहसँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय साझेदारी फ्रेमवर्क तयार पारेको हो र यो सहकार्यमा आधारित विकास योजनामा महत्वपूर्ण कोशेढुँगा सावित भएको छ । आफ्नो विशेष मन्तव्य राख्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले भने, ‘एडीबीको नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको सार्वजनिकीकरणसँगै हाम्रो ६ दशक लामी साझेदारीमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ ।’ ‘१६औं योजनासँग तादम्य कायम गर्दै यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र खासगरी युवाहरूका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नेछ। आर्थिक रूपान्तरणको हाम्रो यात्रामा एडिबीको अटल सहयोगप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं, उनले थपे । कोश्वाले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने एडिबीको अटल प्रतिवद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै समावेशी, उत्थानशील, हरित र रोजगारी सघन आर्थिक वृद्धिको पृहद् एजेण्डा तय गर्ने बताए । नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकास आवद्ध गरिएका लगानी परियोजना, नीतिगत आधारमा प्रदान गरिने ऋण तथा क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमको संयोजनमार्फत राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग काम गर्न एडीबी प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र संघीयताका लागि क्षमता विकासका साथै महिला एवं बञ्चितिकरणमा परेका साथै जोखिममा रहेका समूहहरुको सशक्तीकरणजस्ता अन्तरविषयगत प्राथमिकताहरू समावेश गरेको छ, जसले समावेशी र समतामूलक विकास परिणाम सुनिश्चित गर्दछ । एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यानसन र कार्यक्रम अरि कृत श्रीजना राजभण्डारीले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिका मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता र प्रमुख परियोजनाहरु प्रस्तुत गरे । फार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको संक्षिप्त श्रव्यदृश्य सामग्रीमा एडीबी र विश्व बैंक समूहले रणनीति तयार गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवाला समेत सातै प्रदेश र संघीय निकायहरूसँग गरेको व्यापक परामर्शलाई समेटेको थियो । राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । एडिबी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो । यसका सदस्य र साझेदारहरूसँग मिलेर जटिल चुनौतीहरूको समाधानका लागि काम गरिरहेको एडिबीले जनजीविकामा रुपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पृथ्वीलाई जोगाउनका लागि नवप्रवर्तित वितीय औजारहरू एवं रणनीतिक साझेदारीको परिचालन गर्दछ । सन् १९९८ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६९ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको र तीमध्ये ५० एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छन् ।
