आर्थिक रूपान्तरणको दिशामा एडीबीको ‘पाँच वर्षीय राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति’ सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपालका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को राष्ट्रिय साझेदारी नीति (२०२५-२०२९) सार्वजनिक भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय, नेपालका लागि एडीबीका राष्ट्रिय निर्देशक आर्नो कोश्वा र विश्व बैंकका तर्फबाट मालदिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि अपरेसन्स मेनेजर प्रीति अरोराले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिक गरेका हुन् । एडीबीको सञ्चालक समितिबाट १७ जुन २०२५ मा स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्राझेदारी रणनीतिले नेपालका लागि एडीबीको आगामी पाँच वर्षको रणनीतिक मार्गदर्शन प्रस्तुत गरेको छ । रणनीतिले निजी क्षेत्रले नेतृत्व गर्ने आर्थिक वृद्धि युवाहरुका लागि रोजगारी वृद्धि र मालावरणीय दिगोपना तथा जलयामु एवं विपद् उत्थानशीलतालाई केन्द्रित गरेको छ । एसियाली विकास बैंकले नेपालमा पहिलोपटक विश्व बैंक समूहसँग संयुक्त रूपमा राष्ट्रिय साझेदारी फ्रेमवर्क तयार पारेको हो र यो सहकार्यमा आधारित विकास योजनामा महत्वपूर्ण कोशेढुँगा सावित भएको छ । आफ्नो विशेष मन्तव्य राख्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीले भने, ‘एडीबीको नयाँ राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको सार्वजनिकीकरणसँगै हाम्रो ६ दशक लामी साझेदारीमा नयाँ अध्यायको सुरुवात भएको छ ।’ ‘१६औं योजनासँग तादम्य कायम गर्दै यसले समावेशी आर्थिक वृद्धि, जलवायु उत्थानशीलता र खासगरी युवाहरूका लागि गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा सहयोग गर्नेछ। आर्थिक रूपान्तरणको हाम्रो यात्रामा एडिबीको अटल सहयोगप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौं, उनले थपे । कोश्वाले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले नेपालको विकास लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने एडिबीको अटल प्रतिवद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्नुका साथै समावेशी, उत्थानशील, हरित र रोजगारी सघन आर्थिक वृद्धिको पृहद् एजेण्डा तय गर्ने बताए । नीतिगत सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण तथा पूर्वाधार विकास आवद्ध गरिएका लगानी परियोजना, नीतिगत आधारमा प्रदान गरिने ऋण तथा क्षेत्रगत विकास कार्यक्रमको संयोजनमार्फत राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवालासँग काम गर्न एडीबी प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिले डिजिटल रूपान्तरण, सुशासन र संघीयताका लागि क्षमता विकासका साथै महिला एवं बञ्चितिकरणमा परेका साथै जोखिममा रहेका समूहहरुको सशक्तीकरणजस्ता अन्तरविषयगत प्राथमिकताहरू समावेश गरेको छ, जसले समावेशी र समतामूलक विकास परिणाम सुनिश्चित गर्दछ । एडिबीका प्रमुख अर्थशास्त्री इयान ह्यानसन र कार्यक्रम अरि कृत श्रीजना राजभण्डारीले राष्ट्रिय साझेदारी रणनीतिका मुख्य रणनीतिक प्राथमिकता र प्रमुख परियोजनाहरु प्रस्तुत गरे । फार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको संक्षिप्त श्रव्यदृश्य सामग्रीमा एडीबी र विश्व बैंक समूहले रणनीति तयार गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवाला समेत सातै प्रदेश र संघीय निकायहरूसँग गरेको व्यापक परामर्शलाई समेटेको थियो । राष्ट्रिय साझेदारी रणनीति सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरु, विकास साझेदारहरू, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, प्राज्ञिक क्षेत्र र सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो । एडिबी एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा, समावेशी र उत्थानशील विकासका लागि सहयोग गर्ने प्रमुख बहुपक्षीय विकास बैंक हो । यसका सदस्य र साझेदारहरूसँग मिलेर जटिल चुनौतीहरूको समाधानका लागि काम गरिरहेको एडिबीले जनजीविकामा रुपान्तरण, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र पृथ्वीलाई जोगाउनका लागि नवप्रवर्तित वितीय औजारहरू एवं रणनीतिक साझेदारीको परिचालन गर्दछ । सन् १९९८ मा स्थापना भएको एडीबीमा ६९ सदस्यहरूको स्वामित्व रहेको र तीमध्ये ५० एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित छन् ।
इन्टर मिलान र बीवाईडी समूहबीच तीन वर्षे साझेदारी, क्लबलाई ७० ईभी प्रदान गरिने
काठमाडौं । विश्वको चर्चित इटालियन फुटबल क्लब इन्टर मिलान र चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कम्पनी बीवाईडी समूहबीच तीन वर्षे वैश्विक साझेदारी सम्झौता भएको छ । यस रणनीतिक सहकार्यले बीवाईडी समूहलाई इन्टर मिलानको ग्लोबल अटोमोटिभ पार्टनर बनाएको हो । साझेदारीअनुसार बीवाईडीले इन्टर मिलानको उच्च व्यवस्थापन, प्राविधिक टोली र पहिलो टिम खेलाडीहरूका लागि ७० वटा विद्युतीय तथा सुपर प्लग-इन हाइब्रिड गाडीहरू (डीए-आई) प्रदान गर्नेछ । बीवाईडी र इन्टरबीचको यो सम्झौता अटोमोबाइल र खेलकुद क्षेत्रबीचको सबैभन्दा उल्लेखनीय सहकार्यहरूमध्ये एक मानिएको छ । दुवै ब्रान्ड नवीन सोच, दिगो विकास, नेतृत्वको खोजी र उत्कृष्टता प्राप्त गर्ने लक्ष्यमा समर्पित छन् । बीवाईडी समूहकी कार्यकारी उपाध्यक्ष स्टेला लीले यस साझेदारीले युवापुस्ता र फुटबलप्रेमीहरूको सपना पूरा गर्ने अवसर प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । इलेक्ट्रिक गाडी उत्पादनमा अग्रणी बीवाईडीले २०२४ मा मात्र ४२ लाखभन्दा बढी सवारी बिक्री गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१ प्रतिशतले बढी हो । यस वर्षको पहिलो ६ महिनामै २० लाखभन्दा बढी गाडी बिक्री भइसकेको समूहले जनाएको छ । साझेदारीको पहिलो चरणमा इन्टरलाई बीवाईडी सीलियन सेभेनको विशेष संस्करण प्रदान गरिनेछ, जुन इन्टर मिलानको रङ र शैली अनुसार डिजाइन गरिएको हुनेछ । यो गाडीको सीमित संस्करणपछि इन्टर फ्यानहरूका लागि पनि उपलब्ध हुने बताइएको छ । साथै विश्वभर रहेका इन्टर समर्थकहरूलाई लक्षित गर्दै बीवाईडी गाडी खरिद तथा भाडामा लिन सकिने विशेष योजना पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ । बीवाईडी यसअघि यूईएफए यूरो २०२४ र यू-२१ युरोपेली च्याम्पियनसिप २०२५ को पनि प्रायोजक बनिसकेको छ।
उद्योग परिसंघ र गृहमन्त्रीबीच छलफल, अवैध कारोबार रोक्न माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्व प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृह मन्त्री रमेश लेखकसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेको छ । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको परिसंघ पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकार्य नगरेसम्म अर्थतन्त्र बलियो नहुने बताए । उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा वा नहुँदा पनि निजी क्षेत्रका मुद्धाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए । रिसर्च केन्द्रित तथ्यपरक सुझावका कारण परिसंघ सक्षम संस्था बनेको पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताए । परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पाण्डेले परिसंघले आगामी एक दशकमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर र दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धि गराउने लक्ष्यका साथ काम गर्न लागेको बताए । यो लक्ष्य हासिल गर्न ८ वटा क्षेत्रलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको बताउँदै उनले सरकार, राजनीतिक दलहरुले कानुनी एवं नीतिगत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । यसैगरी गृह मन्त्री लेखकसँगको छलफलमा सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरिएको छ । अवैध कारोबारले स्वदेशी उद्योगहरु प्रभावित हुनुका साथै त्यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परेको परिसंघका अध्यक्ष पाण्डेले बताए । गृहमन्त्री लेखकले नेपाल र भारत सरकारका गृह सचिवस्तरिय बैठकले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध कारोबार रोक्ने उपायका विषयमा छलफल गर्ने बताए । साथै उहाँले अवैध आयात नियन्त्रण, पर्यटकहरुलाई सहज रुपमा आउने वातावरण बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । गृह मन्त्रीसँगको छलफलमा प्रहरी प्रमुख दिपक थापा समेत थिए । छलफलमा परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरु राज बहादुर शाह, हेम राज ढकाल, भीम घिमिरे, गोकुल भण्डारी, पदाधिकारी सदस्य सन्दीप शारडा, महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझालगायत सहभागी थिए ।
खेलाडी र कलाकारलाई भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । सरकारले जारी गरेको पर्यटन नीति २०८२ मार्फत सो व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन भिसा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । सरकारले स्थल मार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको आवागमन सहजीकरणको लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गरिने भएको छ । त्यस्तै पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता प्रशासनिक सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने भएको छ । पर्यटकका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकलाई अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडका ग्राहकले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालमा १० प्रतिशत छुट पाउने छन् । यस सम्बन्धी समझदारीमा बैंकका सहायक महाप्रबन्धक तथा चिफ मार्केटिङ्ग अफिसर दिलिप पोखरेल र अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालका डेपुटी मेडिकल डाइरेक्टर डा. शरद हरी गजुर्यालले हस्ताक्षर गरेका छन् । समझदारी अनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकका डेबिट तथा क्रेडिट कार्डबाहक एवम् बैंकको मोबाइल बैंकिङ्ग ‘ग्लोबल स्मार्ट प्लस’ प्रयोगकर्ताहरुले अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालको सेवाहरुमा १० प्रतिशत छुट पाउनेछन् । अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले उपलब्ध गराउने सेवाहरु हेल्थ प्याकेज, प्याथोलोजी, रेडियोलोजी, एम्बुलेन्स सेवा, बेड शुल्क, सर्जरी तथा अन्य विभिन्न सेवा शुल्कहरुमा ग्लोबल आइएमई बैंकका ग्राहकहरुले छुट पाउनेछन् । नशा रोगसम्बन्धी सेवाको लागि लोकप्रिय रहेको अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पतालले अन्य विशेषज्ञ सेवाहरु समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आफ्ना ग्राहकहरुको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै बैंकले विभिन्न किसिमका समय सान्दर्भिक योजनाहरु ल्याएर आफ्ना ग्राहकहरुलाई लावान्भित गर्दै आएको छ ।
भूकम्पपीडितलाई अस्थायी आवासका लागि ३ अर्ब ९५ करोडको राहत वितरण
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित परिवारलाई अस्थायी निजी आवास र्निर्माणका लागि राहत वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको मंगलबारको बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो बताएका हुन् । उनले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका भूकम्प प्रभावित जिलामा कुल ३ अर्ब ९५ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ राहत वितरण भइसकेको बताए । उनकाअनुसार जाजरकोटका लागि १ अर्ब ९१ करोड ९१ लाख ७५ हजार, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण गरिएको छ । उनले विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको पनि बताए । भूकम्पले भत्किएको घरहरुको डिडिए कार्य सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै छिट्टै स्थायी आवास निर्माणका लागि राहत उपलब्ध गराउने कुरामा समेत सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘जाजरकोट भूकम्पबाट निजी आवासमा क्षति पुगेका घरपरिवारलाई आवास निर्माणका लागि प्रति घरपरिवार दुई किस्तामा गरी जम्मा ५० हजारका दरले १ अर्ब, ९१ करोड, ९१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, रुकुम पश्चिममा १ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, सल्यानमा ७ करोड, बाजुरामा १० करोड ५० लाख, बझाङमा २५ करोड र जुम्लामा १ लाख ५० हजार गरी कुल ३ अर्ब, ९५ करोड, ६५ लाख , ५० हजार रुपैयाँ वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विपद् प्रभावित निजी आवास प्रबलिकरण, पुर्ननिर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यविधि समेत जारी भई कार्यान्वयन भइरहेको छ । भूकम्पबाट प्रभावित कर्णाली र सुदूरपश्चिममा ७६ हजार ३०८ घरधुरीको डिडिए सम्पन्न भई डाटा भेरिफिकेसनको कार्य भइरहेको छ ।’ स्थायी आवास निर्माणका लागि बजेटको सीमा र गम्भिर्यतालाई हेरेर राहत वितरण गरिने उनको भनाइ छ ।
नागरिक लगानी कोषले सिद्धार्थ बैंकको उपदान तथा अवकाश कोष सञ्चालन गर्ने
काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र सिद्धार्थ बैंक लिमिटेडबीच उपदान तथा अवकाश कोष सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । सम्झौतामा कोषको तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक पर्वत कुमार कार्की र बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुन्दर प्रसाद कँडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो सम्झौतासँगै बैंकले हाल सञ्चालन गर्दै आएको योगदानमा आधारित तथा गैर योगदानमा आधारित उपदान तथा अन्य अवकाश खाताहरू कोषमा हस्तान्तरण भएको छ । हाल बैंकमा कार्यरत करिब २ हजार कर्मचारीहरूको उपदान एवम् अवकाशसँग सम्बन्धित अन्य रकमको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन अब कोषले गर्नेछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि नेपाल सरकारले साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषहरू नागरिक लगानी कोष लगायतका अन्य कोषमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्था गरे बमोजिम आर्थिक ऐन, २०८२ मा भएको संशोधन अनुरूप बैंकले आफूले सञ्चालन गर्दै आएको अवकाश कोष नागरिक लगानी कोषमा हस्तारण गरेको हो । गत असार ३१ गते आन्तरिक राजस्व विभागले एक सूचना जारी गरी आर्थिक ऐन, २०८२ को दफा २३ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृत प्राप्त अवकाश कोषहरू सम्वत २०८३ साल असार मसान्त भित्र नागरिक लगानी कोष लगायतका कोषमा आवद्ध हुनु पर्ने व्यवस्थाको जानकारी समेत गराएको छ ।
अब आन्तरिक उडानमा पनि रात्रिकालीन सेवा, अनलाइन भिसाको व्यवस्था गरिँदै
काठमाडौं । सरकारले पर्यटन नीति, २०८२ जारी गरेको छ । पर्यटन नीति, २०६५ लाई विस्थापित गरेर सरकारले नयाँ नीति जारी गरेको हो । पर्यटन व्यवसायीहरूले लामो समयदेखि नयाँ पर्यटन नीति लागू हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक गरेको पर्यटन नीतिमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू समेटिएका छन् । पर्यटन नीति, २०८२ मार्फत सरकारले राजधानी बाहिरका सम्भावित विमानस्थलहरूलाई क्षेत्रीय हबको रूपमा विकास गरी अन्तरदेशीय तथा अन्तरक्षेत्रीय हवाई सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, राजधानी बाहिरका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिने विषय नीतिमा समेटिएको छ । सरकारले पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न विदेशी चेन होटलसँग सहकार्य गर्ने भएको छ । त्यसैगरी, सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू निर्माण र सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने भएको छ । पर्यटन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाइ पर्यटन स्रोतबजारमा सेवा विस्तार गरिने पर्यटन नीति, २०८२ मा उल्लेख छ । नियमित यातायातका साधन उपलब्ध नहुने स्थानमा पर्यटकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न पर्यटक सहायता केन्द्रको स्थापना गरिने समेत नीतिमा समेटिएको छ । नयाँ नीतिमा संरक्षित क्षेत्र र निषेधित क्षेत्रको भ्रमण तथा पदयात्रालाई सहज बनाउन विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ । पद मार्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रका सम्भाव्य वस्तीमा घरबास (होमस्टे) सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिने भएको छ । पदयात्राका लागि खुला भएका मार्गहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै नयाँ तथा वैकल्पिक पद मार्गको पहिचान र विकास गरिनेछ । पर्यटन सेवा क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न कानुनबमोजिम आवश्यक छुट, सहुलियत, प्रोत्साहन तथा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । त्यसैगरी, बुढ्यौली पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि समेत विशेष सहुलियतसहितका स्किमहरू ल्याउने भएको छ । सभा–सम्मेलन–गोष्ठी र सेमिनार (माइस) पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न पनि विशेष सहुलियतहितको स्किम सञ्चालन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, सरोकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिने भएको छ । यसका प्रमुख आन्तरिक पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान गरी प्रचारप्रसार गर्ने, यात्रा उत्प्रेरणा बिदा, शैक्षिक भ्रमण र अध्ययन अवलोकन भ्रमणलाई विशेष सहुलियत सहितका स्किमहरू कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । आन्तरिक पर्यटनको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय कला संस्कृतिसहित रैथाने खानाको प्रवर्द्धन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ । पर्यटन क्षेत्र प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक छुट र सहुलियतको व्यवस्था गर्ने पनि पर्यटन नीति, २०८२ मा उल्लेख गरिएको छ । अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने पर्यटक आवागमनलाई सहज बनाउन भिसा प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने र अनलाइन भिसा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले स्थलमार्गबाट नेपाल भित्रिने पर्यटकहरूको आवागमन सहजीकरणका लागि प्रदेशसँगको सहकार्यमा मुख्य नाकाहरूमा एकीकृत पर्यटन सेवा केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने भएको छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजीजस्ता प्रशासनिक सेवाको वर्गीकरण गरी प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिने भएको छ । पर्यटकका लागि उपलब्ध गराइने सेवा सुविधालाई गुणस्तरीय बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रदेश सरकार एवं स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने नीतिमा उल्लेख छ । नेपालमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुदमा भाग लिने खेलाडी तथा चलचित्रमा अभिनय गर्ने कलाकारका लागि भिसा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । आन्तरिक विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान गरिने सरकारले पर्यटन नीतिमार्फत सम्भाव्यता र आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक विमानस्थलहरूमा रात्रिकालीन उडान गर्ने भएको छ । विमानस्थल, सडक र पदमार्ग तथा केबलकारको विस्तार र स्तरोन्नति गरिने नीतिमा उल्लेख छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा निर्माण हुने पूर्वाधारको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी सोको अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । नियमित यातायातका साधन उपलब्ध नहुने स्थानमा पर्यटकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न पर्यटक सहायता केन्द्रको स्थापना गरिने नीति सरकारले लिएको छ । पदयात्राका लागि खुला भएका मार्गहरूको स्तरोन्नति गरिनुका साथै नयाँ तथा वैकल्पिक पदमार्गको पहिचान र विकास गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ । चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिने पर्यटक प्रहरीको प्रभावकारी परिचालन गरी चौबीसै घण्टा हेल्पलाइन सेवा सुरु गरिने नीतिमा व्यवस्था छ । पदयात्रा अनुमति प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित एकद्वार प्रणालीमा आवद्ध गरिने उल्लेख छ । विमानस्थल, सडक र पदमार्ग तथा केबलकारको विस्तार र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबाट पर्यटकीय स्थलमा निर्माण हुने पूर्वाधारको गुणस्तर र सुरक्षा मापदण्ड निर्धारण गरी सोको अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था गरिने नीतिमा उल्लेख छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खेल पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा खेलकुद पूर्वाधारमा लगानी आकर्षित गरिने नीतिमा समावेश छ । एक वर्षभित्र टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने आगामी एक वर्षमै सरकारले टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको छ । पर्यटन नीति, २०८२ ले पर्यटन क्षेत्रको अध्ययन, अनुसन्धान एवं तथ्यांक तथा सूचना अद्यावधिक गर्ने र पर्यटनसँग सम्बन्धित समग्र तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्न टुरिजम स्याटेलाइट एकाउन्ट तयार गर्ने भएको हो । उक्त कार्यका लागि अध्यागमन विभाग, भन्सार विभाग र पर्यटन सम्बद्ध निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्ने भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने जलवायु परिवर्तनबाट पर्यटकीय सम्पदामा पर्न सक्ने जोखिम र प्रभाव न्यूनीकरणका बारेमा व्यापक प्रचारप्रसार गरिने विषय सरकारले नीतिमा समेटेको छ । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा पर्यटकीय क्षेत्रमा वातावरण अनुकूलनका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने भएको छ । पर्यटकहरूका साथमा जाने पथ प्रदर्शक र सहयोगीलाई वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तालिम तथा अभिमुखीकरण प्रदान गरिने नीतिमा उल्लेख छ । पर्यटन क्षेत्रबाट प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायको समन्यायिक सहभागिताको व्यवस्था गरिने नीतिमा समेटिएको छ । त्यस्तै, पर्यटकीय गतिविधिमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराइने भएको छ । एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने सार्वजनिक निकायबाट प्रदान गरिने पर्यटन सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको समन्वयमा विद्यालय तथा उच्चशिक्षाको पाठ्यक्रममा आन्तरिक पर्यटनसम्बन्धी विषय समावेश गरिनेछ। विद्यालय तथा उच्चशिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक पर्यटकको रूपमा आन्तरिक भ्रमण गराउन प्रोत्साहन गरिने भएको छ । पर्यटकीय वस्तु र सेवाको गुणस्तरीयता कायम गर्न तथा जनशक्तिको विकास गर्न सम्बद्ध विज्ञ तथा जानकारहरूलाई परिचालन गरिने भएको छ । पर्यटनसम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना सहज रूपमा उपलब्ध गराउन एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । पर्यटन उद्योगलाई उद्योग सरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने पर्यटन नीतिमार्फत पर्यटन उद्योगलाई अन्य प्राथमिकता प्राप्त उद्योगसरह सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसअघि सरकारले बजेटमा पनि यो व्यवस्था समेटिएको थियो । यसबाहेक पर्यटन नीति २०८२ मा अन्य विविध विषयहरू पनि समेटिएका छन् । जसमध्ये नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रणाली र नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, पर्यटन क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादन गर्ने उत्कृष्ट संस्थाको रूपमा विकास गरिनेछ भएको छ । फन पार्क, मनोरञ्जन क्षेत्र, टाकुरा जस्ता पर्यटकीय वस्तुहरूको विकासमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरिने नीतिमा उल्लेख छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायलाई विविधीकरण गरी कृषि पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, खेल पर्यटन, पर्यटकीय गतिविधिको विस्तार गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरिने नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । नव प्रवर्तनमा आधारित पर्यटन क्षेत्रमा युवा व्यवसायी आकर्षण गर्न सुरुवाती पुँजी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जनामा जोड दिइने लगायत व्यवस्थाहरू नीतिमा समेटिएको छ।
