होण्डा डिओ १२५ : उपल्लो डोल्पामा स्कूटर पुगेर बनायो नयाँ कीर्तिमान
काठमाडौं । नेपालको सवारी साधन इतिहासमै पहिलो पटक कुनै स्कूटरले ५३०० मिटर उचाइमा अवस्थित ज्याङला पास (उपल्लो डोल्पा) सम्मको साहसिक यात्रा सम्पन्न गरेको छ । यो कीर्तिमानी यात्रा नेपाल एट्ठ वन्डर टोलीले स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीको सहकार्यमा होण्डा डिओ १२५ स्कूटर मार्फत सम्पन्न गरेको हो । शहरी यात्राका लागि निर्मित स्कूटरले हिमाली भूपरिधिमा प्रवेश गरेर देखाएको प्रदर्शनीले नेपाली मोटर यात्राको सीमालाई नै पुनः परिभाषित गरिदिएको कम्पनीको भनाई छ । काठमाडौंदेखि डोल्पासम्मको यात्रा, जोमसोम, भेरोल, धो तराप हुँदै ज्याङला पाससम्म पुगेको यो मार्ग सहज थिएन । यात्रामा लगातार उकालो, ढुंगे बाटाहरू, खोला र बगर पार गर्दै, अक्सिजनको न्यूनता झेल्दै होण्डा डिओ १२५ ले कुनै ठूला यान्त्रिक समस्या विना यो यात्रा सम्पन्न गरेको हो । यस असाधारण सफलता, स्कूटरमा समावेश १२३.९२ सीसी बीएस सिक्स इन्जिन, ईन्ह्यान्स्ड स्मार्ट पावर (ईएसपी), साइलेन्ट स्टार्ट विथ एसीजी, आईडेलिंग प्रणाली, कम्बाइन्ड ब्रेकिंग सिस्टम (सीबीएस) लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिको परिणाम भएको कम्पनीको भनाइ छ । साथै, टेलिस्कोपिक फ्रन्ट सस्पेन्सन, थ्री–स्टेप एड्जस्टेबल रियर सस्पेन्सन, डिजिटल मिटर, यूएसबी चार्जिङ पोर्ट, र ठूलो बुट स्पेस जस्ता फिचरहरूले लामो र चुनौतीपूर्ण यो यात्रालाई सहज बनाएको नेपाल एट्ठ वन्डरले जनाएको छ । नेपाल एट्थ वन्डर टोलीका अनुसार, यो यात्रा केवल स्कूटरको क्षमता परीक्षण मात्र थिएन, यो एक प्रेरणादायी सन्देश पनि हो । उनले भने, 'यदि तपाईंको साथमा सही सोच, समर्पित टोली र एक भरोसायोग्य सवारी छ भने, कुनै पनि दुर्गम गन्तव्य टाढा हुँदैन ।' उनका अनुसार, यो यात्रा नेपाली मोटरिंग इतिहासकै एक प्रेरक अध्याय बन्न पुगेको छ । होण्डा डिओ १२५ अब केवल सिटी स्कूटर नभएर, गन्तव्य भन्दा पर पुग्न तयार ‘मिशन कम्प्लीट’ सवारी प्रमाणित भएको छ ।
पूर्वतयारी नपुगेका आयोजनामा अब वैदेशिक सहायता नलिइने, रेडिनेस फिल्टर कार्यान्वयनमा
काठमाडौं । अब सरकारले पर्याप्त पूर्वतयारी भइसकेका आयोजनाहरुमा मात्रै वैदेशिक सहायता लिने भएको छ । पूर्वतयारी बिनै आयोजनाहरुमा सहायता लिइदाँ काम प्रभावकारी नभएको र सरकारी अधिकारीहरुको क्षमतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेपछि अर्थ मन्त्रालयले वैदेशिक सहायता सम्बन्धि मूल्यांकन चेकलिस्ट (रेडिसन फिल्टर) बनाएर कार्यान्वयनमा लगेको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार हाल वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाको वित्तीय सम्झौता भएपछि मात्र पूर्वतयारीका काम गर्दा अधिकांश आयोजनाको म्याद थप गर्नुपरेको र थप सहायता परिचालन गर्नुपरेको छ । फलस्वरूप आयोजनाको प्रतिफल अपेक्षित रूपमा समयमा प्राप्त हुन नसकेको हुँदा वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । तसर्थ, वैदेशिक सहायता परिचालनमा थप छनोटपूर्ण भई उपयोग क्षमता वृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता सम्बन्धि मुल्यांकन चेकलिस्ट बनाइ कार्यान्वयनमा लगिएको हो । वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना/कार्यक्रम विकास गर्दा आयोजनाको अवधारणापत्र तर्जुमा, लाभलागत विश्लेषण, सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै वार्ता एवं सम्झौताको चरणसम्म पुर्याउन विषयगत मन्त्रालय, निकाय, अर्थ मन्त्रालय र दातृपक्षबीच समन्वयात्मक ढंगले काम गरी वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु आवश्यक रहेको अर्थ मन्त्रालयले निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लगेको रेडिसन फिल्टरमा भनिएको छ–‘पर्याप्त पूर्वतयारी भएका आयोजनाका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गरी कार्यान्वयनमा लैजाँदा तोकिएको समय र लागतमा आयोजना सम्पन्न गर्दै वैदेशिक सहायताको दक्षता अभिवृद्धि गर्न वैदेशिक सहायता परिचालन तत्परता मूल्याङ्कन चेकलिस्ट (रेडिनेस फिल्टर), २०८२ तर्जुमा गरिएको छ । यस चेकलिस्टले आयोजनाको पूर्वतयारीलाई व्यवस्थित गर्ने, आयोजनाको गुणस्तर कायम हुने, अन्तरनिकाय समन्वय सुदृढ हुने, आयोजना कार्यान्वयन निकायको अपनत्व अभिवृद्धि हुने, विकास साझेदारसँगको सहकार्य व्यवस्थित हुने र समग्र वैदेशिक सहायता परिचालन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।’ अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार बहुपक्षीय साझेदारमार्फत प्राप्त हुने सहायतामार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यो चेकलिष्ट लागू हुनेछ । द्विपक्षीय विकास सहायताबाट परिचालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि यसलाई उपयोग गरिनेछ । अर्थमन्त्रालयकाअनुसार अब आयोजना प्रश्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु अघि मन्त्रालयहरुले प्रश्तावित आयोजनाको अवधारणापत्र तयार गरिसक्नुपर्नेछ । अवधारणापत्रले आयोजनाको औचित्य, आवश्यकताको विश्लेषण, अपेक्षित उपलब्धि, आयोजनाका क्रियाकलाप, अनुमानित लागत र समय, कार्यान्वयन गर्ने निकाय (हरू), समन्वय संयन्त्र (कार्यान्वयन गर्ने निकाय एकभन्दा बढी भएमा), नविनता एवं आयोजनामा प्रश्ताव गरिएका असल अभ्यास लगायतका विषय स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्नेछ भने आवश्यकता अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन समावेश गरेको हुनुपर्ने छ । त्यस्तै आयोजना तयारी सम्बन्धी कार्ययोजना संलग्न गरिएको हुनुपर्नेछ । आयोजना प्रस्ताव विकास साझेदारलाई प्रेषित गर्नुपूर्व सरकारी निकायहरुले आयोजना सिफारिस समितिबाट आयोजना स्वीकृत गर्नुपर्नेछ भने प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने शर्त सहितको ऋण एवं सहुलियतपूर्ण बाहेक अन्य ऋणको हकमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को पूर्वस्वीकृति प्राप्त भएको हुनुपर्नेछ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको, आयोजनाका मुख्यमुख्य गतिविधि सहितको कार्यविवरण तयार भएकोमा मात्रै वैदेशिक ऋण लिइने गरी अर्थ मन्त्रालयले चेकलिस्ट तयार गरेर कार्यान्वयन गरेको छ ।
५ प्रतिशत लाभांश बाँड्ने माछापुच्छ्रेको घोषणा
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे क्यापिटलले लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको साउन ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले गत वर्षको नाफाबाट लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ सम्मको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १ करोड ४३ लाख १६ हजार ९७५ रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश पारित गर्न कम्पनीले भदौ ६ गते बालुवाटार काठमाडौंमा छैठौं वार्षिक साधारणसभा दिउँसो साढे १२ बजे बोलाएको छ । कम्पनीको सभाले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को संचालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०८२ असारसम्म नाफा नोक्सान तथा नगद प्रवाह लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरू पारित गर्नेछ । साथै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, संस्थापक समूहका सेयरधनीहरूको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने १ जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्नेछ ।
कानुन विपरित सञ्चालित तीन कन्सल्टेन्सीलाई १ लाख ६१ हजार जरिवाना
काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयको इजाजत नलिई सञ्चालन भएका ३ वटा एजुकेसनल कन्सल्टेन्सी कारवाहीमा परेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा कानुन विपरित सञ्चालन भएको पाइएपछि कारवाही गरिएको जनाइएको छ । कारवाही गरिएका कन्सटेन्सीमा काठमाडौं महानगरपालिका–४ मा रहेको स्टडी हब ग्लोबल, मध्यपुर ठिमी –४ को हिमालयन एजुकेसनल ग्रुप र काठमाडौं–१४ को प्रिज्म इन्टरनेसनल ल्याङ्वेज प्रालि रहेका छन् । उनीहरूलाई ६० हजार, ५१ हजार र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराइएको विभागले जनाएको छ । विभागले गरिरहेको बजार अनुगमनमा कानुन विपरित सञ्चालन भएको विभिन्न संघ संस्थालाई कारवाही गर्दै आएको छ । यस्तै ३ वटा कन्सलटेन्सीलाई कागजातसहित ३ दिनभित्र विभागमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ भने भने अरू ९ वटालाई सामान्य निर्देशन दिएको छ । एजुकेसनल कन्सल्टेन्सीहरूले उपभोक्ता ठगेको उजुरीपछि १ साउनबाट विभागले अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा ७० प्रतिशत कन्सल्टेन्सीहरू बिनादर्ता सञ्चालनमा रहेको, शिक्षा मन्त्रालयबाट इजाजत नलिई अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको पाइएको जनाएको छ ।
ट्रम्पको ‘ट्यारिफ’ र भारतको ‘कूटनीतिक संयमता’
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार भारतबाट आयात हुने वस्तुमा २५ प्रतिशत महसुल (ट्यारिफ) र एक अनिर्दिष्ट ‘दण्ड’ घोषणा गरेका छन् । तर, भारतले अहिलेसम्म ट्यारिफको धम्कीलाई गम्भीर रूपमा नलिएको देखिएको छ । अमेरिकाले जापानजस्ता अन्य देशहरूसँग अमेरिकी गाडी र कृषि उत्पादनका लागि बजार पहुँच बढाउने सम्झौता गरे पनि भारतले तुरुन्तै कुनै सम्झौता गर्न हतार गरेन । भारतले आफ्ना किसानहरूको संरक्षण गर्न अमेरिकी कृषि उत्पादनहरूका लागि ठूलो बजार पहुँच दिन अस्वीकार गरेको छ, किनभने किसानहरू ठूलो मतदान समूह हुन् । गत हप्ता बेलायतसँग भएको व्यापार सम्झौतामा भारतले आफ्ना संवेदनशील कृषि क्षेत्रहरूलाई महसुल छुटबाट सुरक्षित राख्न सफल भयो । यूबीपीका वरिष्ठ अर्थशास्त्री कार्लोस कासानोवाका अनुसार भारतले व्यापार सम्झौतामा चाँडो नहिँड्नुको कारण यसको अमेरिकी निर्यात अर्थतन्त्रको सानो हिस्सा मात्र हो र उसले आफ्नो कृषि क्षेत्र अमेरिकी कम्पनीका लागि खोल्न सक्दैन । अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कअनुसार २०२४ मा भारतबाट अमेरिकाले ८७.४ अर्ब डलरको वस्तु आयात गरेको थियो । भारतका वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलले गत हप्ता सीएनबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा कृषि क्षेत्रमा विदेशी पहुँच सजिलो बनाउनु समस्या हुन सक्ने संकेत दिएका थिए । गोयलले भनेका थिए, ‘हामी सधैं आफ्ना किसानहरूको हित, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूको हितमा संवेदनशील छौं र हाम्रा चासो भएका क्षेत्रहरूलाई पूर्णरूपमा सुरक्षित गर्नेछौं ।’ भारतले समयसीमा हेरेर व्यापार सम्झौता नगर्ने बताउँदै उनले भने, ‘हामी राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनेछौं । मलाई पूर्ण विश्वास छ कि अक्टोबर–नोभेम्बर २०२५ सम्म हामी राम्रो सम्झौता गर्न सफल हुनेछौं ।’ भारतका विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्ल्यूटीओ) का पूर्व प्रतिनिधि जयन्त दासगुप्ताले भने, ‘भारतले केही कुरा स्वीकार गर्न सक्छ, तर त्यसको सम्भावना कम छ, विशेषतः कृषि, जीन परिमार्जित खाद्य र दुग्ध उत्पादनका क्षेत्रमा त हामीसँग प्रस्ट ‘रेड लाइन’ छ । त्यसमा पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन ।’ भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (एफआईसीसीआई) का अध्यक्ष हर्षवर्धन अग्रवालले भने, ‘अमेरिकी महसुलले भारतको निर्यातमा प्रभाव पार्नेछ, तर हामी आशा गर्छौं कि यो अस्थायी हुनेछ र स्थायी व्यापार सम्झौता चाँडै हुनेछ ।’ विश्लेषकहरूले सीएनबीसीलाई ट्रम्पको ट्यारिफ घोषणाअघि नै अमेरिकासँग भारतसँग चाँडो सम्झौता गर्नुपर्ने स्पष्ट कारण रहेको बताएका थिए । चीनमाथि निर्भरता घटाउने अमेरिकी रणनीति विश्लेषकहरूका अनुसार चीनमाथि निर्भरता घटाएर उत्पादन अमेरिका फर्काउने ट्रम्पको रणनीतिक उद्देश्य अन्तर्गत भारतले चीनको विकल्पका रूपमा विश्व उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । एसिया इनसाइजले भनेको छ, ‘चीन प्लस वन रणनीतिमा भारत अझै पनि लाभार्थी रहिरहने अपेक्षा गरिएको छ किनभने विविधिकरण नै यसको मुख्य चालक हो ।’ हार्श भी पन्तका अनुसार भारतले शक्ति संघर्षमा ‘निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका’ खेल्छ । ट्रम्प प्रशासनले चीनको आपूर्ति श्रृंखलामा प्रभाव कम गर्न खोजिरहेको अवस्थामा भारत स्वत : ‘सहमति बिन्दु’ बन्न सक्छ । मिजुहो बैंकका अर्थशास्त्री विष्णु वराथनका अनुसार, ‘उच्च प्रविधि र दक्ष श्रम चाहिने उत्पादन अमेरिका सम्हाल्न सक्छ भने भारतले सस्तो श्रममार्फत पूरक भूमिका खेल्न सक्छ । यसरी भारतले चीनलाई बाहिर राखेर अमेरिका अनुकूल रहन सक्छ ।’ ब्रिक्सको सन्तुलनमा भारतको कसरत ब्रिक्स समूह (ब्राजिल, रसिया, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) मा भारतको भूमिका पनि अमेरिकी सम्झौतामा लचकता ल्याउन मद्दत गर्न सक्ने अब्जरभर रिसर्च फाउन्डेसनका पन्तले बताए । कार्नेगी इन्डोमेन्ट फर इन्टरनेसनल पिसका अनुसार ब्रिक्स पश्चिमेली नीतिनिर्माताहरूको प्रभुत्व घटाउँदै अमेरिकी डलरको वैश्विक प्रभावलाई चुनौती दिन चाहन्छ । जुलाई ६ मा ट्रम्पले ब्रिक्स समूहसँग सहकार्य गर्ने देशहरूलाई १० प्रतिशत थप ट्यारिफको धम्की दिएका थिए त्यही बेला भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ब्राजिलमा ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा सहभागी थिए । जुलाई १८ मा ट्रम्पले दोहोर्याउँदै भनेका थिए , ‘हामीले यस्तो समूहलाई बलियो बन्न दिने छैनौं । कोही हामीसँग खेल खेल्न सक्दैन।’ ब्रिक्सभित्र भारतमाथि चीनको दबाब बढ्दो छ किनभने चीनले भारतलाई नेतृत्वको प्रतिस्पर्धीको रूपमा हेर्छ । यस्तो अवस्थामा भारत अमेरिका लागि चीनको सन्तुलनकारी शक्ति बन्न सक्छ । ट्रम्पले ब्रिक्सले डलरको सट्टामा नयाँ मुद्राको सृजना गरेर प्रभुत्व जमाउने योजना बनाइरहेको आरोप लगाएका छन्, यद्यपि ब्रिक्सका सदस्यहरूले त्यसको खण्डन गरेका छन् । वराथनका अनुसार भारतले ट्रम्पलाई आफू विकल्प मुद्राको पक्षमा नरहेको कुरा विश्वास गराउन सक्छ र यसलाई सम्झौता वार्तामा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ । भारतको प्लान बी भारतले अमेरिकी वार्ता जारी राख्दै अन्य देशहरूसँग पनि व्यापार सम्झौता अघि बढाइरहेको छ । ब्रिक्स वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष समीप शास्त्रीका अनुसार बेलायतसँगको सम्झौताले पश्चिमी शक्तिहरूलाई सन्देश दिएको छ कि भारत आफ्नो सर्तमा व्यापार गर्न तयार छ । यसबाहेक भारत माल्दिभ्स, युरोपेली सङ्घ (ईयू) लगायतसँग व्यापार सम्झौतामा अगाडि बढिरहेको छ र उता अमेरिकालाई अझै प्रमुख साझेदारको रूपमा राखिरहेको छ । शिदोरे भन्छन्, ‘यो रणनीति केवल वैकल्पिक मार्ग मात्र होइन, भारतको समग्र दृष्टिकोण झल्काउने एक उदाउँदो शक्ति जसले बहुपक्षीयतालाई समर्थन गर्छ र ‘ग्लोबल साउथ’ को नेतृत्व गर्न चाहन्छ ।
४७ करोडको लगानीमा म्याग्दीका तीस ग्रामीण सडकको स्तरोन्नति
म्याग्दी । जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३० वटा ग्रामीण सडक स्तरोन्नति गरेको छ । कार्यालय प्रमुख विष्णु पौडेलका अनुसार नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएका ३७ वटा सालबसाली योजनामध्ये २९ वटा ठेक्का प्रक्रिया र उपभोक्ता समितिबाट तीन वटा योजना कार्यान्वयन भएका छन् । ती योजना कार्यान्वनयका लागि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरुसँग पाँच करोड ९० लाख ८१ हजार रुपैयाँमा सम्झौता भएको थियो । ग्रामीण सडक फराकिलो पार्ने, ग्रेड तथा घुम्ती सुधार गर्ने, पानीको निकासका निम्ति नाली तथा ‘रिटेनिङ’ पर्खाल निर्माण, कालोपत्र, ढलान गर्न तथा मोटरेबल र झोलुङ्गे पुल निर्माणसम्बन्धी सालबसाली ३७ सहित ७१ वटा योजनाका लागि पुँजीगततर्फ ५९ करोड ३१ रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष चार दशमलव ९० किलोमिटर कालोपत्र र ढलान, चार दशमलव १४ किलोमिटर ग्राभेल, तीन दशमलव ३० किलोमिटर नयाँ कच्ची सडक निर्माण, ३१ दशमलव ६० किलोमिटर सडक फराकिलो बनाउने, १० दशमलव ७२ किलोमिटर नाली र ३१ हजार २९ घनमिटर टेवा पर्खाल निर्माण भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए । यसैगरी २९ वटा कल्भर्ट कजवे, १२ दशमलव ५० किलोमिटर सडक मर्मत, एक वटा झोलुङ्गे, दुई वटा मोटरेबल पुल र एक वटा भवन निर्माणसम्बन्धी योजना सम्पन्न भएका छन् । गत आवमा ६४ करोड एक लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४७ करोड १४ लाख ९१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । रासस
आर्थिक समृद्धिका लागि थानकोट–चित्लाङ सडक छिटो सम्पन्न गर्न मन्त्री दाहालको निर्देशन
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले थानकोट-चित्लाङ् सडकको स्तरीकरणलाई गति दिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार सो सडकको निरीक्षण पछि उनले काठमाडौं जोड्ने छोटो यो सडक आर्थिक विकास र समृद्धीको सहयोगी समेत बन्न सक्ने बताए । यो सडकले मकवानपुरको कृषि उपज काठमाडौंसम्म लैजान तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न समेत सहयोग पुर्याउने भएकाले यसले आर्थिक विकासलाई पनि टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । निर्धारित समयमा काम पूरा गर्न सडक विभागलाई निर्देशन दिँदै उनले कुनै पनि योजना तथा आयोजनामा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न समेत निर्देशन दिए । उनले विकासका संरचनाहरूले नागरिकको जीवनमा समृद्धी ल्याउन सक्नु पर्ने बताए । यो सडक समेत आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेकाले निर्माणमा तदारुकता दिनु पर्ने बताए । यस्तै सोहि क्षेत्रका प्रतिनिधी सभा सदस्य एवम् नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले मकवानपुर तथा काठमाडौंबासीका लागि मात्र नभई पूर्वी नेपाल सहित बाग्मती, मधेस र लुम्बिनी सँगको सम्पर्कका लागि समेत यो सडक महत्वपूर्ण रहेको बताए । यहाँका बासिन्दाको जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र आर्थिक विकासका लागि समेत बहुउपयोगी हुने अपेक्षा राखिएको यो सडक विना अवरोध र ढिलाई जतिसक्दो छिटो पूरा गराउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । सडक विभागका महानिर्देशक डा. विजय जैसीले भने कुनै पनि ढिला सुस्ती हुन नदिई निर्माण कार्यलाई गति दिने बताएका छन् । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख शुभराज न्यौपानेका अनुसार सो सडक स्तरीकरणको ठेक्का लागि काम अघि बढि सकेको छ । अनुगमनमा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवजार खतिवडा, बुद्धिजीवी संगठनका अध्यक्ष इन्जिनियर गजेन्द्र थपलिया लगायत सहभागी रहेका थिए । सडक डिभिजन काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीका अनुसार यो सडक निर्माणका लागि २ प्याकेजमा ठेक्का लागि काम भइरहेको छ । यो सडक ८.५ किमि काठमाडौं र बाँकी मकवानपुरमा पर्दछ ।
‘कोष ग्यारेन्टी बस्दा पनि बैंकहरूले साना कर्जा बढाउन सकेनन्’ {अन्तर्वार्ता}
२९ अर्ब रुपैयाँ पुँजी कोषले २० खर्ब रुपैयाँ दायित्व बोकेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म र साना ऋणीको १५ लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्दै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको कोषले गर्ने कार्य व्यावसायिक भए पनि यसको महत्व देशको वित्तीय सार्वभौमिकतासँग जोडेर व्याख्या गर्छन्, कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रमेश घिमिरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको निक्षेपको सुरक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जामा कुनै कारणवश फिर्ता हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसको ग्यारेन्टी कोषले लिन्छ । कानुन, बैकिङ र प्रविधिको क्षेत्रमा ज्ञान र अनुभव भएका कोषका सीईओ घिमिरेसँग विकासन्युजका लागि सीआर भण्डारीले कोषको काम कारवाही, यसले लिएको जोखिम र भविष्यका योजनाबारे विकास वहस गरेका छन् । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले के कस्ता काम गर्छ ? निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले मूलतः २ वटा काम गर्छ । एउटा निक्षेप सुरक्षण र अर्काे कर्जा सुरक्षण । नेपाल राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन र परिचालनको अनुमति दिएका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्राकृतिक व्यक्तिले जम्मा गरेको निक्षेप मध्ये प्रति व्यक्ति ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप कोषले अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्छ । भविष्यमा कुनै पनि बैंक डुबेको खण्डमा निक्षेपकर्तालाई कोषले सुरक्षण रकम भुक्तानी दिन्छ । बैंक डुबे पनि निक्षेपकर्ताको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप रकम डुब्दैन । त्यस्तै, बैंकबाट साना ऋण लिएका ऋणी टाट पल्टिए, उनीहरूसँग बैंकले धितो लिएको पनि थिएन, ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने फलाना ऋणीले ऋण तिर्न सकेन, सो बापतको क्षतिपूर्ति पाउँ भनेर निवेदन दिएपछि ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा बापतको रकम कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिन्छ । कर्जा सुरक्षणका विभिन्न सुरक्षण योजनाहरु छन् । ती सुरक्षण योजना अन्तर्गत अलग अलग कर्जाको सीमाहरू तोकिएका छन् । जुन सुरक्षण योजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खरिद गरेका हुन्छन्, त्यो सुरक्षण योजना अन्तर्गतको फाइदा बैंकहरुले पाउँछन्। अहिलेसम्म कति कर्जाको सुरक्षण भएको छ ? अहिलेसम्म कोषले कुल ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । त्यसमध्ये ८३ प्रतिशत कर्जा लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत छन् । लघुवित्त कर्जाको सीमा राष्ट्र बैंकले तोक्ने गर्छ र कोषमा सुरक्षण पनि सोही सीमा अनुसार हुने गर्छ । हाल अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ भने महिलाबाट प्रवर्द्धित कर्जाको हकमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको सुरक्षण गर्न मिल्छ । कर्जा सुरक्षण गर्न बैंक आफैं आएर कोषसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । र, वार्षिक रूपमा कोषलाई प्रिमियम तिर्नुपर्ने हुन्छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गतका कर्जा डिफल्ट हुँदा स्वतः कोषको दायरामा आउँछन् । कुनै पनि व्यवसाय शुरु गर्न १०/१५ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । कर्जा सुरक्षण कम भएन र ? यसको सीमा पुनरावलोकन गर्ने समय पनि भएको हो । लघु कर्जाहरू विशेष गरी लघुवित्त संस्थाहरूले प्रवाह गर्छन् । अहिले लघुवित्तले ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा दिने गरेका छन् । लघुवित्तको स्रोत साधन, कर्जाको मूल्याङ्कनको क्षमता लगायतका आधारमा १५ लाखसम्म बनाउनु ठिकै होला । ठूला बैंकहरुले दिने लघुकर्जा २५/३० लाख रुपैयाँसम्मको सुरक्षण गर्ने समय आएको छ । अहिलेसम्म कति वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू निक्षेप तथा तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा आबद्ध भएका छन् ? म आउनु भन्दा अगाडि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकहरू ४ वटा मात्रै थिए भने अहिले १७ बैंक आबद्ध भएका छन् । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एनएमबि बैंक र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै बैंक आबद्ध छन् । यस्तै, १७ वटा विकास बैंकमध्ये ५ वटा आबद्ध छन् । १७ वटा फाइनान्स कम्पनीमा ३ वटा आबद्ध छन् । ५२ वटा लघुवित्तमध्ये ३९ वटा आबद्ध छन् । सबै गरी कुल ६४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जाको सुरक्षण गर्दै आएका छन् । कर्जा सुरक्षण गर्दा प्रिमियम कसरी निर्धारण हुन्छ ? स्कीमापिच्छे प्रिमियम दर निर्धारण गरिएको छ । लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षणको वार्षिक ०.८० प्रतिशत प्रिमियम दर छ । साना मझौला तथा घरेलु उद्योग कर्जा सुरक्षणको ०.६ प्रतिशत, कृषि कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमको ०.६ प्रतिशत, स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको १ प्रतिशत, प्रोभिन्सियल कर्जा सुरक्षणका लागि ०.६ प्रतिशत प्रिमियम दर तोकेको छ । कोषले तोकेको वार्षिक प्रिमियम दरमा सरकारले लघु उद्यम, एसएमई र कृषि कर्जामा ५० प्रतिशत अनुदान दिन्छ । बाँकी प्रिमियम बैंकहरुले वर्षमा ४ पटक गरी भुक्तानी गर्छन् । कर्जा सुरक्षण गर्ने एउटा मात्रै निकाय छ । तर, किन सबै संस्था कोषमा आबद्ध भएनन् ? उनीहरूसँग अन्य के विकल्प छ ? निक्षेपको सुरक्षणलाई कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ । तर, कर्जा सुरक्षण स्वैच्छिक कार्यक्रम हो । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा कोषमा अनिवार्य सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, अन्य कर्जाका लागि सुरक्षण गर्नु अनिवार्य छैन । बैंकहरुले ऋणीको नगद प्रवाह, व्यवसायको वित्तीय अवस्था भन्दा पनि धितोलाई आधार मानेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । यदि घरजग्गा धितो छैन भने बैंकहरू ऋण दिन नाक खुम्च्याउँछन् । लगानी गर्न आनाकानी गर्छन् । कसेर धितो मूल्याङ्कन गर्ने, टन्न खामेर घरजग्गा धितो लिने र कर्जा दिएपछि कोषलाई किन प्रिमियम खुवाउनु ? आफैं सुरक्षित छु भन्ने सोचाइ बैंकहरूको छ । कोषले हालसम्म ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सुरक्षण गरेको छ । कुल कर्जा ५५ खर्ब रुपैयाँ छ । ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गर्नु भनेको १५ प्रतिशत हो । साना, मझौला तथा घरेलु उद्यम कर्जा, कृषि कर्जाको मात्रै सुरक्षण गरिन्छ । यस्तै, निक्षेपतर्फ कुल निक्षेपको २३ प्रतिशत सुरक्षणको दायरामा छ । यदि बाध्यकारी बनाइएको थिएन भने निक्षेपको सुरक्षण कति हुन्थ्यो ? पक्कै पनि सुरक्षण हुँदैनथ्यो । कोषले गरेको ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण पर्याप्त होइन । किनभने यसमा ८३ प्रतिशत लघु उद्यम तथा विपन्न वर्ग कर्जाको हिस्सा छ । एसएमई कर्जा सुरक्षण अन्तर्गत कुल सुरक्षण गरिएको कर्जा ६ प्रतिशत मात्रै छ । एसएमई भनेको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । विश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार एउटा एसएमईले ४ जनालाई रोजगारी दिएको हुन्छ । एसएमइको उत्थान वा एसएमई क्रियाकलाप बढाउन सकियो भने देश समृद्ध हुनेछ । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप छ । विश्व बैंकको एसएमई फाइनान्स फोरमको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४.८ बिलियन बराबर नेपालमा एसएमई क्षेत्रमा क्रेडिट ग्याप रहेको देखाएको छ । माग अनुसार कर्जा पाएका छैनन् । हाल बैंकिङ क्षेत्रमा साढे १० खर्ब रुपैयाँ लगानी योग्य रकम छ । जबकी एसमएईको मात्रै माग हेर्ने हो भने ५ खर्बभन्दा बढी छ । तर त्यहाँ लगानी हुन सकेको छैन । यति ठूलो ग्याप रहनुमा तपाईहरु कहाँ चुक्नु भयो ? सप्लाइ साइटमा पर्याप्त पैसा छ भने डिमाण्ड साइट पनि भोको छ । एसएमईलाई त पैसा चाहिएको छ । तरपनि कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । साँच्चै उद्यम गर्ने सोच भएको व्यक्तिसँग घरजग्गा धितो छैन । भएपनि उद्यमलाई सञ्चालन गर्न चाहिने, कर्जा लिनलाई खाम्ने गरी धितो छैन । भएपनि भीर, पाखो छ । त्यो धितोको भ्यालू नै हुँदैन, बैंकले स्वीकार्दैन । कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न धितो पर्याप्त छैन । यस्तै, व्यापार व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्तिसँग उद्यम गर्न चाहिने ज्ञान, सीप, व्यवस्थापकीय ज्ञान, डकुमेन्सन कमजोर छ । दर्ता भएको एसएमईमध्येमा ७० प्रतिशत एसएमई दर्ता भएको ५ वर्षमा बन्द भएका छन् । त्यो ग्याप पुरा गर्नका लागि तपाइहरुले पर्याप्त मार्केटिङ गर्नु भएन कि ? १०४ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ढोका ढकढक गर्दा तपाइहरुको व्यवसाय आफै बढ्थ्यो कि ? कोषले बैंकलाई कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, तिमी कर्जा प्रवाह गर, डुब्यो भने म छु भनेर प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो। त्यो गर्न नसकेकै हो । तर, नगरेको पनि होइन । जुन किसिमले हुनुपर्ने हो त्यस किसिमले नभएको हुँदा एसएमई क्षेत्रमा कर्जा विस्तार कम भइरहेको छ । जस्तो मुद्राको निष्काशनको काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । पैसा छाप्ने काम मेरो हो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले बोराका बोरा पैसा छाप्दैन । निश्चित सीमा भित्र रहेर पैसा छाप्छ । बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहका लागि प्रोत्साहित गराउन जमानत जारी गर्ने काम कोषको हो । तर, कर्जाको ग्यारेन्टी दिने निकाय हो भन्दैमा जति पनि गर्दैन । भोलिका दिनमा डिफल्ट भयो भने तिर्न सक्ने सामर्थ्य पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एसएमईको ग्याप पुरा गराउन बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहित गर्नका लागि कोषसँग पुँजीगत सामर्थ्य कमजोर छ । कोष सुतेर बसेको चाहिँ होइन । एसएमई कर्जामा ठूलो ग्याप रहेको विषयमा कोष जानकार छ । कोषको कर्जा सुरक्षण क्षमता कति हो ? हाम्रो पुँजीगत क्षमतामा ठूलो लिभरेज छ । चुक्ता पुँजीसहित २९ अर्ब रुपैयाँको फण्ड छ । तर कारोबार २० खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको छ । कोषले १७ खर्ब रुपैयाँको निक्षेप सुरक्षण र ३ खर्ब २७ अर्ब कर्जा सुरक्षण गरेको छ । निक्षेपको हकमा कम्तीमा ५ गुणा क्यापिटल एडुकेसी हुनुपर्छ । १७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेपको ५ गुणा ८५ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने हो । कर्जातर्फ ९ गुणा बढी फण्ड हुनुपर्छ । ३ खर्ब कर्जाका लागि ९ गुणा भनेको कम्तीमा पनि २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाका लागि मात्रै चाहिन्छ । तत्कालका लागि निक्षेपको हकमा जोखिम कम छ । किनभने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार कोषलाई चाहिएको बेलामा सरकारले उपलब्ध गराउने र त्यसको लिक्विडीटीको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकले लिने भनिएको छ । त्यसकारण पुँजीगत क्षमता कमजोर भएपनि निक्षेपमा हामीले डराउनुपर्दैन । तर, कर्जाको हकमा हाम्रो पुँजीगत क्षमताले धान्दैन । ३ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जाको सुरक्षणमा वार्षिक दावी भुक्तानी कति छ ? आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ५५ करोड रुपैयाँ दावी भुक्तानी गरिएको छ । यो वर्ष ह्वात्तै बढेको छ । किन बढेको हो ? दुर्गा प्रसाईको अराजकताले हो ? दुर्गा प्रसाई पनि एउटा कारण हो । बैंक तथा वित्तीय संस्था विरोधी अभियानदेखि लिएर पोस्ट कोभिड र अर्थतन्त्र शिथिल भएकाले एनपीए बढेको छ । एनपीएको प्रत्यक्ष असर कोषले भुक्तानी गर्ने दाबीमा पर्छ । अहिलेको अवस्था दबाबपूर्ण छैन । तर, ग्यारेन्टी आजको लागि होइन । दाबीको आवेदन ५/६ वर्षपछि आउने हो । कर्जाको अवधि छोटो लामो दुइटै हुन सक्छ । कर्जा नतिरेपछि मात्रै दावी आउने हो । त्यसकारण कोषको सामर्थ्यलाई नहेरी ग्यारेन्टी गर्न थालियो भने भविष्यमा विश्वसनियता नै गुम्न सक्छ । ग्यारेन्टी गरेर भविष्यमा तिर्न नसकेपछि समस्या आउँछ । त्यसको लागि पहिलो प्राथमिकता पुँगीगत क्षमतामा वृद्धि गर्नु नै हो । सरकारले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलाई दिनुपर्ने अनुदान रकम निरन्तर छ कि छैन ? यो वर्षसहित जोड्ने हो भने झण्डै ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । निक्षेप तर्फको दाबी कस्तो छ ? निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रमको सुरुवात वि.सं. २०६७ बाट भएको हो । त्यसयता अहिलेसम्म हामीले एउटा मात्रै वित्तीय संस्था खारेजीमा गई निक्षेपकर्तालाई भुक्तानी गर्नु परेको छ । निक्षेप सुरक्षण कार्यक्रम लागू भएको १४ वर्षको अवधिमा हिमालय फाइनान्सको १३ करोड रुपैयाँ दायित्व कोषले भुक्तानी गरेको छ । निक्षेप भुक्तानीमा कुनै समस्या आएको छैन । तर, निक्षेपको सुरक्षण गर्दा बैंकको लागत मात्रै बढ्यो भन्ने गुनासो बैंकरहरुको छ नि ? नेपाल आर्मीलाई राज्यले मासुभात खुवाएर, तलब सुविधा दिएर राखेको छ । पछिल्लो समय केही विकास निर्माणमा संलग्न गराएको भएपनि अरु केही काम गरेको छैन । खै युद्ध भएको छैन नेपालमा ? आर्मी परिचालन गर्नुपर्ने किसिमको विद्रोह पनि भएको छैन । तर, लगानी र खर्च किन गरेको हो ? भनेर प्रश्न गर्नु गलत हुन्छ । हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष । निक्षेपको सुरक्षण भनेको अर्थतन्त्रको सुरक्षा हो । अर्थतन्त्रको सुरक्षा कवच हो, ढाल हो । वित्तीय प्रणालीको पहिलो सुरक्षा वित्तीय प्रणालीका प्लेयरहरु स्वयमले गर्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफै कम्प्लयान्समा सजग हुन्छन् आफैं जोखिम व्यवस्थापन गर्छन् । डुब्न दिँदैनन् । यी सबै विषय प्रुडेन्सियल नम्सले निर्देशित गर्छ । प्रुडेन्सियल नम्स केन्द्रीय बैंकले जारी गर्छ । केन्द्रीय बैंकले पनि नियमन र अनुगमन गरिरहेको हुन्छ । डुब्न सक्दैनन् भनेर कसैले पनि ग्यारेन्टी दिन सक्दैन । संस्था डुबेको अवस्थामा जनतालाई सुरक्षा दिने काम कोषको हो । बैंकका निक्षेपकर्ताको सुरक्षा कवचका रुपमा कोष खडा भएको हो । र, संसार भर सबै मुलुकमा वित्तीय प्रणालीको एउटा सुरक्षा कवच हुन्छ । त्यसैले कोष चाहिँदैन, वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप सुरक्षण गर्न जरुरी छैन भन्नु नेपाली सार्वभौमिकताको लागि आर्मी चाहिँदैन भन्नु जस्तै हो । ठूला कर्जा पनि जोखिममा पर्न सक्छन् । साना कर्जाको मात्रै सुरक्षण किन ? ठूला कर्जाको सुरक्षण हामी जस्तो संस्थाले गर्ने होइन । हामी जस्तो संस्थाले मध्यम, साना किसिमका कर्जाको मात्रै सुरक्षण गर्ने हो । ठूला ऋणीहरूले आफ्नै बलमा कर्जा प्राप्त गर्छन् । आफ्नै व्यवसायबाट कर्जालाई सहज रुपमा भुक्तानी गर्न सक्छन्, कर्जाको उपलब्धताबाट व्यावसायिक फाइदा उठाउन सक्छन् । तर, राष्ट्रिय उत्पादकत्व र रोजगारी श्रृजनामा ठूलो भूमिका खेल्ने निम्न वर्गले सहज रुपमा कर्जा पाउन सक्दैनन् । सहज रुपमा कर्जा पाओस् भन्नका लागि बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हामीले भूमिका खेल्नुपर्ने हो । अरूको जोखिम कोषले बेहोर्छ । कोषको जोखिम कसले बेहोर्छ ? बीमा तथा सुरक्षण व्यवसाय गर्ने कुनै पनि संस्थालाई प्रणालीले सुरक्षा गर्ने हो । प्रणाली स्वयमले कसरी सुरक्षा दिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । यो प्रणाली के मा सञ्चालित हुन्छ भन्दा सम्भाव्यता भर्सेस नियमितता (इभेन्च्यूलिटी भर्सेस रेगुलारिटी । जस्तो बिहान सूर्याेदय हुन्छ भने बेलुका सूर्यास्त हुन्छ । बर्खामा पानी परिरहन्छ भने हिउँदमा पर्दैन । यो नियमित भइरहन्छ । तर, कहिलेकाहीँ यस्तो अपवाद हुन्छ कि नियमितले पनि फेल खान्छ । नियमिततामा क्रम भङ्ग हुन्छ । मान्छे सामान्यतया बुढो नभई मर्दैन । तर दुर्घटनामा मर्ने सम्भावना पनि हुन्छ । सबै ऋणी बदमास हुँदैनन् । कोषले १ सय वटा प्रिमियम लिएको छ भने ५/७ वटा कर्जा डिफल्ट हुन्छन् । सबै कर्जा एकैपटक डिफल्ट हुँदैन । कर्जाको अवधि, परिपक्वता पनि अलग अलग हुन्छ । यी सबै विषयलाई प्रणालीले रक्षा गर्छ । साथै, पहिला नै हिसाब किताब गरेर दायित्व लिएको हुन्छ । बीमा कम्पनीले आफ्नो दायित्वका आधारमा बीमा गरेको हुन्छ । कोषको कोषमा २९ अर्बको फण्ड छ तर २० खर्बको दायित्व लिएको छ । त्यसैले कोषको पुँजीगत क्षमता कमजोर छ । दायित्व पनि सबै आफैंले बोकेको छ । दायित्व हस्तान्तरण गरेको पनि छैन । जोखिम कसैसँग सेयरिङ गरेको पनि छैन । यसका लागि कि पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । यसपटक बजेटमा पनि कोषको जोखिम न्यूनीकरण गर्न पुनर्बीमा गरिने भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, कोष जस्ता संस्थाहरूको विश्वव्यापी रुपमा पुनर्बीमा हुँदैन । किनभने कोष सार्वभौम संस्था हो । सार्वभौम संस्थाको बीमा हुँदैन । कुनै पनि देशमा छैन, यदि भयो भने पनि नेपालमै हुनेवाला छ । कोषको सम्भावित दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । बीमाको माध्यमबाट पनि गर्न सकिन्छ । तर, त्यसो गर्दा प्रिमियमको ७० प्रतिशत रकम विदेश जान्छ । जबकी कम्पनीको चुक्ता पुँजी १० अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ । ् बजेटमा आएको व्यवस्था फासफुस हुने हो त ? पुनर्बीमाको माध्यमबाट दायित्वलाई हस्तान्तरण गर्ने हो । तर, त्यो भन्दा अगाडि कोषको पुँजीगत क्षमता बढाउनुपर्छ । पुँजीगत क्षमतालाई बढाएर पुनर्बीमा गर्न सकिन्छ । पुँजी वृद्धिको योजना के हो ? पुँजी वृद्धिका लागि सरकारसँग छलफल चलिरहेको छ । यो वर्षको योजनामा पुँजी वृद्धि गर्ने लक्ष्य छ । सरकारले केही न केही बन्दोबस्त गर्ला । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष व्यावसायिक संस्था हो कि सार्वभौम संस्था हो ? यसलाई व्यावसायिक संस्थाको रुपमा पटक्कै चित्रण गर्न मिल्दैन । यो भनेको एउटा सोभिरियन फण्ड हो । किनभने ऐनमा व्यवस्था भएको फण्डलाई कसैले लैजान पाउँदैन । सरकारले पनि त्यो रकम लिन पाउँदैन । कर्जा सुरक्षणसँग सम्बन्धित फण्ड बैंकको कर्जा डिफल्ट भयो भने भुक्तानी दिन प्रयोग गरिन्छ भने निक्षेप सुरक्षणसँग सम्बन्धित कोषको रकम बैंक डुब्यो भने दिन प्रयोग गरिन्छ । ती दुइटा फण्डलाई एकअर्कामा डाइल्यूट पनि गर्न मिल्दैन । प्रिमियमको २० प्रतिशतसम्म प्रशासनिक खर्च गर्न मिल्छ । अन्य विषयका लागि त्यो फण्ड छुन पनि पाईँदैन । यो संस्थाको उद्देश्य नाफा कमाउने हुँदैन । सरकार संकट परेको बेलामा यस्ता संस्थाबाट रकम तानिरहेको देखिरहेका हुन्छौ नी ? तर हामी तान्न दिँदैनौँ । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी दुइटा संस्थाले एक प्रकारको बीमा नै गर्छन् भन्ने छ । बीमा प्राधिकरणको नियमनभित्र नआएको विषय उठिरहेको हुन्छ । तर, दुइटै संस्था छुट्टै ऐन कानुनबाट निर्देशित छन् । बीमा प्राधिकरण ऐनमा बीमासँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने सबै संस्था प्राधिकरण अन्तर्गत आउनुपर्छ भनिएको छ । यसको विशेषता झण्डै बीमासँग मिल्दाजुल्दो छ । यसलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ? आम जनता, राजनीतिज्ञले यो विषय बुझ्न जरुरी छ हामीले गर्ने काम अलिअलि मिल्दोजुल्दो होइन की एकरती पनि मिल्दोजुल्दो छैन । हामीले गर्ने काम र बीमाले गर्ने काम फरक छ । बीमाले गर्ने व्यवसायको प्रकृति र कोषले गर्ने व्यवसायको प्रकृति फरक छन् । बीमा कम्पनीले सम्पत्ति वा जीवनमा हुने कुनै पनि घटनाबाट क्षति हुन गयो भने त्यो क्षतिलाई पैसाको माध्यमबाट पूर्ति गर्ने हो । पोलिसीले कभर गरेको घटना घटेपछि पैसा दिने हो । कोषले जमानतकर्ताको काम गर्छ । हामीले यसमा सुरक्षण शब्द प्रयोग गरेका छौं । हामीले गर्ने काम बीमा पटक्कै होइन । जस्तो बैंकले दिएको कर्जामा राम बहादुर भन्ने व्यक्तिले तिरेन भने कोषले म तिरिदिन्छु भन्छ । स्कीम अनुसार ८० प्रतिशतदेखि १ सय प्रतिशतसम्म रकम फिर्ता दिने गरेको छ । कोष एउटा पार्टी, बैंक एउटा पार्टी र ऋणी अर्काे पार्टी हुन्छ । ऋणीले कर्जा तिरेन भने कोषले तिरिदिन्छ भनेर बैंकमा जमानी बसेको हुन्छ । यस्तै, निक्षेपको हकमा बीमा शब्द प्रयोग हुन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा । फेडेरल डिपोजिट इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन भन्ने छन् । विगतमा कोषको नाम निक्षेप बीमा कोष थियो । झलक्क हेर्दा बीमा पो होकी भन्ने भान पर्ने हुन्छ । तर, त्यो बीमा नभई ग्यारेन्टी हो । जनताले बैंकलाई दिएको पैसाको ग्यारेन्टी कोष बसेको हुन्छ । यदि बैंकले तिर्न सकेन भने कोष तिर्ने गरी जनतालाई ग्यारेन्टी दिएको हुन्छ । बैंक डुब्न पनि सक्छ, नडुब्न पनि सक्छ । डुबेन भने दिनुपर्दैन, डुब्यो भने दिनुपर्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायत ठूला फण्ड भएका संस्थाकाु नियामकको विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यी संस्थाको नियमन गर्न जरुरी छ भनेर बजेट र मौद्रिक नीतिमा आउँछ । तर, कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । तपाईलाई नियामक आवश्यक महसुश भएको छ कि छैन ? निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र यस्तै कोष व्यवस्थापन गर्ने निकायलाई नियमन गर्न एउटा नियामक खडा गर्न जरुरी छ । अहिले पनि नियमन नभएको भन्ने होइन । अर्थमन्त्रालयले नियमन गर्छ । तर, एउटा छुट्टै नियामक खडा गरेर कोष जस्ता संस्थालाई नियमनभित्र ल्याउन सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ । जोखिम व्यवस्थापन गर्न पनि सरकारलाई सहज हुन्छ । सुरक्षण कोषका आम्दानीका स्रोतहरु के-के हुन् ? एउटा वार्षिक प्रिमियम शुल्क हो । हाल करिब २४० करोड रुपैयाँ निक्षेप सुरक्षणबाट र २४० करोड रुपैयाँ कर्जा सुरक्षणबाट आउँछ । यस्तै, १२० करोड रुपैयाँ लगानी (एफडी)बाट आउँछ । सरकारको सुरक्षणमा अप्रतिस्पर्धी बोलकबोल माध्यमबाट थोरै लगानी छ । ९९ प्रतिशत बैंकको एफडीमा छ । सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षण गर्ने विषय कहाँ पुग्यो ? हामीलाई ऐनले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण ऐन, २०७३ मा संशोधन भएर सहकारी संस्थाको निक्षेप सुरक्षणको जिम्मा दिइएको छ । तर, हतार हतारमा अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गर्दा जति दफा छुनु पर्ने हो, पूर्ण रुपमा छुन सकेको छैन । कार्यान्वयन गर्न आवश्यक सबै दफालाई छोएको छैन । जस्तो निक्षेप सुरक्षण कोष र कर्जा सुरक्षण कोष छुट्टै छ । ती कोषलाई एकआपसमा मिलाउन पाइँदैन । अलग अलग हिसाबकिताब राख्नुपर्ने हुन्छ । एकले अर्काको दायित्व बेहोर्न मिल्दैन । २०६७ बाट लागू भएको निक्षेप सुरक्षण योजना अन्तर्गत १०/११ अर्ब फण्ड छ । २०३१ बाट लागू भएको कर्जा सुरक्षण योजना अन्तर्गत ८/९ अर्बको फण्ड छ । त्यो फण्डको योगदानकर्ता बैंक तथा वित्तीय संस्था हुन् । तर, त्यो रकम सहकारीमा प्रयोग गर्नु राम्रो होइन । त्यसको लागि सहकारीका लागि नयाँ फण्ड खडा गर्नुपर्थ्यो। त्यो फण्ड खडा गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था नै गरेको छैन । कानुन संशोधन नभई सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न कठिन छ ।
