अन्तरक्षेत्रीय मतदानको लागि अध्यादेशको तयारी गर्दै सरकार
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले अन्तरक्षेत्र बस्ने मतदातालाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित कानुनी मस्यौदा तयार गरेको छ । यससँगै आयोगले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमार्फत मतदान व्यवस्थापनका लागि समेत आवश्यक तयारी अघि बढाएको जनाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी कानुन तथा व्यवस्थापन विषयमा राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग आयोजित छलफलमा आयोगले यसबारे विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिएको हो । आयोगका प्रतिनिधिले अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा हुने मतदान र मतगणनामा सम्बन्धित उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व, वैकल्पिक मतदान पद्धतिहरू तथा मतदानको गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने विषयमा विशेष ध्यान दिइएको जानकारी गराए । प्रस्तुतीकरणका क्रममा अन्तरक्षेत्रीय मतदान प्रणाली लागू गर्दा देखिन सक्ने चुनौती, अवसर र प्रभावबारे समेत चर्चा गरिएको थियो । साथै अदालतका आदेश, आयोगको संस्थागत तयारी, स्रोतसाधन व्यवस्थापन तथा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा उठ्न सक्ने प्रश्न र सरोकारलाई समेटेर आयोगले धारणा सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले प्राप्त राय–सुझावलाई आगामी कानुनी तथा प्राविधिक तयारीमा समेट्दै अघि बढ्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा दलका प्रतिनिधिहरूले पनि अन्तरक्षेत्रीय मतदान गर्न सकिने बताएका थिए । मतदाताको गोपनीयता र मतको सुरक्षामा उनीहरू बढी केन्द्रित रहेको निर्वाचन आयोगका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । नागरिक समाजका केही अगुवाहरूले आयोगको तयारी र दलहरूको निर्वाचन सम्बन्धमा गरेको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको भन्दै दल र आयोगको आलोचना गरेको ती अधिकारीले जानकारी दिए । हाइब्रिड मतदान प्रणाली प्रधानमन्त्री कार्यालयमै अलपत्र, कस्तो होला अन्तरक्षेत्रीय मतदाताको मतपत्र ? प्रधानमन्त्री कार्यालयको निष्क्रियताले आउट भोटिङ प्रणाली लागू हुने सम्भावना कमजोर बन्दै हाइब्रिड भोटिङको व्यवस्था गर्ने तयारीमा आयोग, दलहरू सकारात्मक
राष्ट्रिय गौरवका २० आयोजना अझै अधुरै, स्रोतसाधन हुँदाहुँदै किन सुस्त ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यस्ता आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भएपनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन । २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक २० वटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन् । सोमबार (आज) संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरूले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ । उक्त वर्ष सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबई सिँचाइ आयोजनामा भौतिक/वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देश्यीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस्तै, महाकाली सिँचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ । जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सीमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ । विगतमा आयोजनाहरूको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरूले भने अनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीकरणसम्म कडाइ गरिएको बताए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरूमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनका अनुसार त्यस्ता आयोजनाहरूमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन । समितिमा बोल्ने सांसदहरूले आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूले आयोजनाहरूमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारूपता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।
पाँच महिनामा करिब ९ खर्बको वैदेशिक व्यापार, ७ खर्बको वस्तु आयात
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो पाँच महिनाको अवधिमा नेपालले करिब ९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ । भन्सार विभागले सोमबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि मंसिरसम्मको अवधिमा नेपालले ८ खर्ब ८२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको हो । समीक्षा अवधिमा नेपालले ७ खर्ब ६६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.८३ प्रतिशतले बढी हो । यस्तै, यस अवधिमा नेपालले १ खर्ब १६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । निर्यात अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ५८.१७ प्रतिशतले वृद्धि भएको भन्सार विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आयातको आकार निर्यातभन्दा निकै ठूलो रहेकाले पाँच महिनाको अवधिमा नेपालले ६ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोरेको छ । तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालमा सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । यस अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब २ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिएको छ । यसमा ४५ अर्ब ६० करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको डिजेल, २७ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोल, २२ अर्ब ३९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको खाना पकाउने ग्यास, ८ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको हवाई इन्धन र ४ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम बिटुमिन आयात भएको छ । निर्याततर्फ भने पाँच महिनाको अवधिमा सबैभन्दा बढी ४६ अर्ब ५५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बराबरको सोयाबिन तेल निर्यात भएको छ ।
५४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, एसवाई प्यानलमा सकारात्मक सर्किट
काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १३ अंकले घटेर २५८१ बिन्दुमा झरेको छ । नेप्सेका अनुसार ५४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २०० कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । ५ कम्पनीको मूल्यमा भने कुनै परिवर्तन भएको छैन । सोमबार ३३२ कम्पनीको ९१ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार लुम्बिनी बिकास बैंकको भएको छ । लुम्बिनीको १० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको ८ करोड, मन्जुश्री फाइनान्सको ७ करोड ३९ लाख, हिमालयन पावरको ७ करोड २९ लाख र सिटिजन्स लाइफको ७ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आजको कारोबारमा व्यापारबाहेक सबै समूहका सूचक घटेका छन् । व्यापार ०.५७ प्रतिशतले बढेको छ । जीवन बीमा १.०१, होटल तथा पर्यटन १.२६ प्रतिशतले घटेका छन् । बैंकिङ ०.३५, विकास बैंक ०.३७, फाइनान्स ०.१५, हाइड्रोपावर ०.६६, लगानी ०.९७, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.३२, माइक्रोफाइनान्स ०.४५, निर्जीवन बीमा ०.४५ तथा अन्य ०.६९ प्रतिशतले घटेका छन् । सोमबार एसवाई प्यानलको सेयर मूल्य ९.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
नेरूडे मिर्मिरेका कार्यालय सहयोगीको तलब घट्यो, १० हजारमै आयकर कट्टी
काठमाडौं । नेरूडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) केशवकुमार पौडेलको पहिलो निर्णयप्रति कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आइतबार कार्यभार सम्हाल्दै उनले कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइकर्मीको नियुक्ति अधिकार कटौती गर्नुका साथै उनीहरूले पाउँदै आएको सेवासुविधा घटाउने निर्णय गरेका हुन् । संस्थाले यसअघि करार तथा बाह्य स्रोतबाट कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ बमोजिम कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइकर्मीलाई बाह्य स्रोतबाट नियुक्त गरी काममा लगाउँदै आएको थियो । तर नवनियुक्त सीईओ पौडेलले उनीहरूको काम गर्ने समय, पारिश्रमिक तथा नियुक्तिसम्बन्धी अधिकारमा कटौती गरेका छन् । सीईओ पौडेलले सबै शाखा कार्यालयलाई पत्र जारी गर्दै करार अवधि समाप्त भएपछि पुनः नियुक्ति गर्दा घाटामा रहेका शाखा कार्यालयहरूले करारमा नभई दैनिक आधारमा बिहान २ देखि ३ घण्टामात्र काममा लगाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस्ता शाखाले कारोबारको आकार र कार्यबोझको आधारमा अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्मको पारिश्रमिकमा सरसफाइकर्मी नियुक्त गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, नाफामा रहेका शाखा कार्यालयहरूले आंशिक समय कार्य गर्ने गरी कार्यालय सहयोगी नियुक्त गर्न सक्नेछन्, जसको अधिकतम पारिश्रमिक १४ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । ‘सरसफाइको लागि नियुक्त भएका व्यक्ति कर्मचारीको रुपमा नभई सरसफाइकर्मीको रुपमा नियुक्त गरिने हुँदा सरसफाइ बापत भएको खर्चलाई सरसफाइ शीर्षकमा शाखा कार्यालयबाट खर्च जनाउनुपर्नेछ,’ सीईओ पौडेलले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख छ, ‘कार्यालय सहयोगीको रुपमा नियुक्त भएका कार्यालय सहयोगीहरुको तलब नियमानुसार केन्द्रीय कार्यालयबाट भुक्तानी हुनेछ । सरसफाइ खर्च शीर्षकमा भुक्तानी भएको रकम निजको आम्दानी भएकोले सो बापतको आयकर नियमानुसार कट्टा गरि मासिक रुपमा लेखा तथा वित्त व्यवस्थापन विभागमा पठाउनु पर्नेछ ।’ नियुक्ति गर्दा हाल कार्यरत कार्यालय सहयोगीलाई प्राथमिकतामा राख्न शाखा कार्यालयलाई निर्देशन दिइए पनि उक्त निर्णयले सयौं कर्मचारीको रोजगारी जोखिममा परेको लघुवित्त स्रोतको दाबी छ । हाल संस्थामा कार्यरत कार्यालय सहयोगी तथा सरसफाइकर्मीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम् पारिश्रमिक साढे १८ हजार रुपैयाँ र अन्य सुविधा गरी २० हजारको हाराहारीमा तलब सुविधा पाउँदै आएका छन् । संस्थाका अनुसार लघुवित्तका २२५ शाखा, ७ प्रादेशिक कार्यालय र एक केन्द्रीय कार्यालय गरी करिब २३५ जना कार्यालय सहयोगी कार्यरत छन् । न्यून पारिश्रमिकमा आजको समयमा काम गर्न सम्भव नरहेको संस्थाका कर्मचारीहरू नै बताउँछन् । पहिलो निर्णयबाटै सयौं कर्मचारीको रोजीरोटी खोस्ने काम भएको लघुवित्त स्रोतले बतायो । ‘आजको दिनमा यति थोरै रकममा कोही पनि काम गर्दैनन् । लघुवित्तमा कुल २३५ जना कार्यालय सहयोगी रहेका छन् । तर, पहिलो निर्णयले उहाँहरूको रोजीरोटी खोस्ने काम गरिएको छ,’ लघुवित्त स्रोतले भन्यो । उनका अनुसार कार्यालय सहयोगीको खर्च कटौती गरेर संस्थाको लागत उल्लेख्य रूपमा घट्दैन । बरु अन्य ठूला प्रशासनिक खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ । शाखा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी अनिवार्य हुने व्यवस्था रहेको र अन्य कर्मचारी सरुवा भइरहे पनि कार्यालय सहयोगी दीर्घकालसम्म कार्यरत रहने भएकाले शाखासम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी उनीहरूसँग रहने उनको भनाइ छ ।
देशभर १० लाख १६ हजार बढी मतदाता थपिए, ११४ दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा गर्ने
काठमाडौं । देशभर १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ जना मतदाता थपिएका छन् । सोमबार आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबारे सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनका अनुसार हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको संख्या ११४ पुगेको छ । गत २०७९ सालको निर्वाचनमा ८७ दलहरूले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उनले दलहरूको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको जानकारीसमेत दिए । भट्टराईले निर्वाचनमा प्रयोग गरिने ५१ सामग्रीहरू आयोगले पहिचान गरेको जानकारीसमेत दिए । ती सामग्रीमध्ये ३७ वटा सामग्रीहरू जिल्लास्तरबाट नै खरिद गर्ने र बाँकी १४ वटा सामग्रीहरू मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम भइरहेको जानकारी समेत दिए । उनले पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए । उनले मुलुकभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय एवं सरकारसँग आयोगले निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
मितेरी पुल निर्माणसँगै केरूङ पासको नवीकरण सुरु
रसुवा । नेपाल–चीनबीचको ल्हेन्देखोलामा मितेरीपुल पुनर्निर्माण भएसँगै अध्यागमन कार्यालय रसुवाले रसुवा–केरूङ आउजाउ गर्ने सीमा पास नवीकरण गर्न थालेको छ । मितेरी पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएपछि सामान आयातका क्रममा केरुङतर्फ जाने सवारीचालकको पास नवीकरण प्रक्रिया आइतबारबाट सुरु भएको हो । निमित्त अध्यागमन प्रमुख मेघनाथ शर्माका अनुसार यही आइतबार सात जनाको नवीकरण, पाँच जनाको प्रतिलिपि र एक जनाको नयाँ पास जारी गरिएको र बसाइ सरी रसुवा जिल्ला बाहिरबाट आएका व्यक्तिको भने सरोहारवाला पक्षको सहमतिका आधारमा पछि गरिने छ । बसाइ सरी आएका मानिसको नवीकरण नर्गन जनदबाब आइरहेकाले नयाँ कार्यालय प्रमुखसमेत आएपछि सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । मितेरी पुल सञ्चालनका विषयमा चिनियाँ पक्षबाट एकीन जवाफ प्राप्त भएपछि मात्र आधिकारिक जवाफ दिन सकिने रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले स्पष्ट गरे । अन्तरराष्ट्रिय नाका भएकाले सम्बद्ध दुई देशका अधिकारीबीचको बैठकपछि मात्र रसुवागणी नाका सञ्चालन हुने दिन तोक्न सकिने उनले बताए ।
धनुषामा एक अस्पतालसहित ४ वटा औषधि पसललाई कारबाही
जनकपुरधाम । सरकारले तोकेको मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा, दर्ता नगरी सञ्चालित एक अस्पतालसहित चार वटा औषधि पसललाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । औषधि व्यवस्था विभाग वीरगञ्ज कार्यालयले जनकपुरधामसहित धनुषामा गरेको अनुगमन तथा छड्केमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नरहेका पाइएपछि अस्पताल तथा औषधि पसललाई सिल गरी कारोबार रोक्का गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख शम्भु साहका अनुसार जनकपुरको रामानन्द चौकमा सञ्चालित जनकपुर सुरक्षा अस्पताल तथा फार्मेसी, प्रशान्त मेडिकल हल बजरङ्ग चौक, राघव सजिर्कल पसल माछा बजार र कम्युनिटी सभिर्स अस्पताल वीरेन्द्र बजारलाई सिल गरिएको हो । कार्यालयले निजी अस्पतालसहित कूल दुई दर्जन औषधि पसलको अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये ११ वटा औषधि पसलमा फर्मासिस्ट नरहेको तथा आफूखुसी औषधि बिक्रीवितरण गरेको पाइएपछि पहिलोपटकलाई चेतावनी दिइएको प्रमुख साहले बताए । रासस
