ईभीमा कर निर्धारणको ढाँचा परिवर्तन : अब मोटर क्षमता होइन, मूल्यका आधारमा कर लाग्ने
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को आयातमा लाग्दै आएको कर प्रणालीमा फेरबदल गरेको छ । अबदेखि ईभीमा मोटर क्षमता (किलोवाट) को सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गरिने भएको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरेका हुन । हालसम्म नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको पिक मोटर पावर (किलोवाट क्षमता) लाई मुख्य आधार मानेर भन्सार तथा अन्तःशुल्क लगाइँदै आएको थियो । मोटर क्षमताका आधारमा स्ल्याब छुट्ट्याउँदा विभिन्न प्राविधिक जटिलता र कर मूल्याङ्कनमा बेरुजुको समस्या देखिँदै आएपछि सरकारले करको नयाँ र वैज्ञानिक ढाँचा अवलम्बन गरेको हो । ‘विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा विद्यमान कर प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरको क्षमताका आधारमा नभई सवारी साधनको मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल तथा अन्य करहरू लगाउने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट भाषणका क्रममा भने ।
वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन
काठमाडौं । नेपाल सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी दिएका हुन् । आगामी आवमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिने उनले जानकारी गराए । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने, 'कर्णालीमा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्नेछौँ । कार्बन उत्सर्जन कटौतीबापत प्राप्त लाभमा स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता दिई उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि नतिजामा आधारित ‘रेड फ्लस’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ ।' आगामी आवमा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए । डडेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रमाण गरिने उनले बताए । जोखिम युक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सह–अस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदुषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने आयव्ययमा उल्लेख छ ।
राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि सरकारको १ खर्ब २० अर्ब बढी बजेट
काठमाडौं । सरकारले देशको सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिका लागि १ खर्ब २० अर्ब बढी विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुख्य राजमार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे । भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले विभिन्न ठूला सडक आयोजनाहरूका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । जसमा पूर्व-पश्चिम राजमागअन्तर्ग विभिन्न खण्डहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन यस आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई-मधेसको लाइफलाइन मानिने यस राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस राजमार्गको सुधारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली, कोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि कुल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस सडक खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । देशभरका मुख्य राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूमा पुल निर्माणका लागि ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सडकको गुणस्तर सुधार र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई पनि बजेटमा समेटेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका सडकहरूलाई धुलोमुक्त बनाउन सरकारले २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ट्राफिक लाइट जडान तथा ट्राफिक चिह्नहरू निर्माण गर्न २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । ‘यातायात पूर्वाधारको गुणात्मक विकास र सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूतिका लागि प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, कोरिडोर निर्माण तथा सडक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन गरिनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने ।
सशस्त्र प्रहरीलाई ‘डेडिकेटेड बोर्डर फोर्स’ बनाइने
काठमाडौं । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)लाई सीमा सुरक्षाका लागि समर्पित ‘डेडिकेटेड बोर्डर फोर्स’का रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सीमा सुरक्षालाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन सशस्त्र प्रहरी बलको भूमिका सुदृढ गरिने बताए । हाल पनि सशस्त्र प्रहरीले नेपालका उत्तर तथा दक्षिण सीमामा सुरक्षा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ ।
काठमाडौंमा नयाँ सिनेमा हललाई १० वर्षसम्म कर छुट दिइने
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा आउने नयाँ सिनेमा हलहरूलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चलचित्र उद्योगको विकास, लगानी आकर्षण र मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन् । सरकारका अनुसार काठमाडौंमा नयाँ रूपमा स्थापना हुने सिनेमा हलहरूले निश्चित अवधिसम्म आयकर तथा अन्य सम्बन्धित करमा छुट पाउनेछन् । यस नीतिले निजी क्षेत्रलाई सिनेमा हल निर्माणमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, आधुनिक मल्टिप्लेक्स विस्तार गर्ने तथा चलचित्र प्रदर्शन पूर्वाधार सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए ।
चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि, मदिरामा पनि बढाइयो
काठमाडौं । सरकारले चुरोट तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर दर बढाइएको बताएका छन् । बजेट अनुसार चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिराजन्य पदार्थमा पनि कर बढाइएको छ। कर वृद्धिको विस्तृत दर भने सम्बन्धित कर संरचनामार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारका अनुसार धूमपान तथा मदिरा सेवनबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम, दीर्घरोग र सामाजिक असर न्यूनीकरण गर्न यस्तो नीति अपनाइएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर वृद्धिबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोकथाम कार्यक्रम तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उपयोग गरिने बताए ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वेट सेयरमा कर छुट
काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने स्वेट सेयरमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअप र सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । सरकारका अनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने स्वेट सेयरमा लाग्ने करमा छुट दिइनेछ, जसले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस नीतिले नवप्रवर्तनमा आधारित कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए ।
अब सरकारी अस्पतालमा बालबालिकाको क्यान्सर उपचार निःशुल्क हुने
काठमाडौं । सरकारले बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको उपचार सरकारी अस्पतालमै निःशुल्क उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत यससम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको हो । अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्दै बालबालिकाको जीवनरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै क्यान्सर उपचारलाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिएका हुन् ।
