बैंकिङ क्षेत्रका लागि कस्तो आयो बजेट ?
काठमाडाैं । सरकारले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई थप आधुनिक, समावेशी र उत्पादनमुखी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै बैंकिङ प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, कर्जा पहुँच विस्तार गर्ने तथा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन तथा बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिनेछ । यसले वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विपन्न तथा साना किसानका लागि कर्जा तथा पशुधन कार्यक्रम साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निष्क्रिय कोषलाई हकवालाले दाबी गरेपछि उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्दै तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । वाणिज्य बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सम्झौता गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पेमेन्ट एग्रिगेटर र नेशनल पेमेन्ट स्वीचलाई प्रभावकारी बनाइने तथा यसको नियमनका लागि कानूनी र संस्थागत संरचना विकास गरिनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता बढाउन तेस्रो पक्षबाट कर्जाको गुणस्तर मूल्याङ्कन गरिनेछ। साथै, जेनजी आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई समेत यस कार्यक्रममा लाभग्राहीका रूपमा समावेश गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले विद्युत खपत बढाउने र प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, रेफ्रिजिरेटर, भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय उपकरणहरू हायर पर्चेज प्रणालीमार्फत खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । यस्तै, अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो खराब कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने घोषणा गरेका छन् । उनले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम राख्न र निष्क्रिय सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न यस्तो संस्था स्थापना गर्न लागिएको बताएका हुन् । सरकारले बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दै गएको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्याग्रस्त कर्जा तथा धितो सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि विशेष संयन्त्र बनाउने नीति लिएको जनाएको छ। प्रस्तावित कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको खराब कर्जा व्यवस्थापन, सम्पत्ति पुनर्संरचना तथा वित्तीय प्रणालीमा तरलता सुधारमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउने, कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गर्न लागिएको बताए । सरकारले यसलाई वित्तीय क्षेत्र सुधारको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा अघि सारेको छ ।
सेयर बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर नै अन्तिम कर
काठमाडौं । सरकारले कर प्रणालीलाई थप सरल, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारहरू घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए । त्यसैगरी प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने अस्वैच्छिक निःसर्ग तथा निकायमा स्वामित्व परिवर्तनका कारण नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रवद्र्धनका लागि उपभोक्ताले डिजिटल माध्यमबाट खरिद गर्दा बीजक जारी भएमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा १० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गरिने सरकारको घोषणा छ । साथै भ्याट फिर्ता प्रणालीलाई स्वचालित बनाइने पनि उल्लेख गरिएको छ । बीजक लिने-दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मूल्य अभिवृद्धि कर प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउन बहुदर भ्याटको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिनेछ । कर परिपालनलाई दण्ड होइन विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएको सरकारले लामो समयदेखि कायम कर विवाद समाधानका लागि विशेष योजना ल्याएको छ । सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधान गर्न तोकिएको कर रकममा १ प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्यादभित्र बुझाएमा मुद्दा फिर्ता लिइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ ।
तेस्रो पक्षको बीमा सीमा दोब्बर, भवन निर्माण गर्दा बीमा अनिवार्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बीमा क्षेत्रका अधिकांश पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नयाँ तथा संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रमको साथसाथै अघिल्ला वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेका योजनालाई निरन्तरता दिने नीति बजेटमा देखिएको छ । सरकारले यस वर्ष पनि निरन्तता दिएको कार्यममध्ये एक हो, स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना । जुन कार्यक्रमलाई सरकारले आगामी वर्षमा पनि निरन्तरता दिने भएको छ । आगामी आवमा सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भनिएको कार्यक्रम यसअघि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि बजेटमार्फत घोषणा गरिएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनंसंरचना गर्ने कुरालाई गत वर्ष नै अघि सारेका थिए । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि बजेट बढाएको छ । आगमी आवको लागि सरकारले १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसअघि अर्थात आव २०८२/८३ को बजेटमा सरकारले १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोन गरेको थियो । कृषि र पशुबीमामा दिइने अनुदान निरन्तरता त्यस्तै, आगामी बजेटमा सरकारले किसानका लागि कृषि बीमाको अनुदानलाई निरन्तरता दिने भएको छ । यसअघि सरकारले कृषि र पशुबीमामा दिँदै आएको ८० प्रतिशत अनुदान २०८३/८४ को बजेटमार्फत पनि निरन्तरता दिने भएको हो । त्यससँगै सरकारले अरू अनुदान भने हटाउँदै लाने बजेटमा उल्लेख गरेको छ । सरकारले आगामी आवमा कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी बजेटमार्फत सरकारले नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जुन यसअघि पनि आइसकेको विषय हो । यी हुन् नयाँ कार्यक्रम सरकारले आगामी बजेटमार्फत ३ वर्षभित्र ९० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको छ । हाल कुल ७० लाखभन्दा बढी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता छन् भने २१ लाख ४८ हजार ७८० लक्षित वर्ष स्वास्थ्य बीमामा जोडिसकेका छन्। श्रमिकको बीमा अनिवार्य आगमी बजेटमार्फत सरकारले श्रमिकको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । स्वर्णिम वाग्नेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइने बताए । बजेटमार्फत श्रम क्षेत्रमा लिखित सम्झौता, न्यूनतम ज्याला, बीमा, कार्यस्थल सुरक्षा मापदण्ड तथा बैंक मार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने व्यवस्था गरिएको छ । ‘कार्यस्थल दुर्घटनामा अनिवार्य क्षतिपूर्ति र बीमा दावी प्रणाली थप प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेटमा उल्लेख छ । सवारी साधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि सरकारले सवारीसाधनको तेस्रो पक्षको बीमाको सीमा दोब्बरले वृद्धि गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम १० लाख रुपैयाँ कायम गरेका छन् । यसअघि तेस्रो पक्षको बीमाको अधिकतम रकम ५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । तेस्रो पक्ष बीमाको रकम १० लाख पुगेपछि बीमा कम्पनीको जोखिम बढ्न जाने र कम्पनीहरूले प्रिमियम बढाउँदा सार्वजनिक यातायात, ट्रक, माइक्रो, ट्याक्सी, बस लगायतका सवारीधनी तथा व्यवसायीलाई बढी असर पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, सरकारले सवारी दुर्घटना कम गर्न सवारीसाधनमा दुर्घटना डिभाइस जडान गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ । दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य सरकारले आगमी बजेटमार्फत दुर्घटना, घातक रोग ढुवानीलगातको बीमा अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले बजेटमा व्यवस्था गरेको यो कार्यक्रम नयाँ हो । त्यस्तै, दीर्घकालिन प्रकृतिका बीमाको सामुहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने आगामी बजेटमार्फत सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नगारिक लगानी कोष, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमामार्फत गरिने व्यवस्था गरेको छ । भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा त्यसैगरी, अब सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा स्वीकृति गर्दा अनिवार्य बीमा गर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनेहरूले मात्रै बीमा गर्दै आएकोमा अब सबैलाई अनिवार्य हुने भएको छ ।
बहुकरको बोझ अन्त्य, व्यवसायीलाई राहत
काठमाडाैं । सरकारले राजस्व प्रशासनलाई आधुनिकीकरण, पारदर्शी र सरलीकृत बनाउने उद्देश्यसहित व्यापक संरचनागत सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर प्रशासनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने, अनावश्यक संरचना हटाउने तथा कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने नीति अघि सारेका छन् । बजेट अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्यहरू सम्बन्धित विषयगत निकायमार्फत सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । त्यसैगरी, वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने तथा विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिनेछ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने सरकारको योजना छ। कर परीक्षणको अवधि तीन वर्ष कायम गरिएको छ। जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्तासहितको ई-एसेस्मेन्ट प्रणाली विकास गरिनेछ। अन्तःशुल्क प्रशासनलाई डिजिटल बनाउन डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको व्यवस्था सुरु गरिनेछ। साथै, अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रणका लागि विद्युतीय ट्रयाक एन्ड ट्रेस प्रणाली लागू गरिनेछ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित प्रणालीलाई क्रमशः जोखिमका आधारमा स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कर प्रशासनलाई पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस बनाउने घोषणा गरेको छ भने कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने र कर फिर्ता लिने सेवा पूर्ण रूपमा स्वचालित प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने बताइएकाे छ । राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिई कर्मचारीको मनोबल बढाउने व्यवस्था पनि बजेटमा समेटिएको छ । त्यसैगरी, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा वस्तु ढुवानी गर्दा विभिन्न स्थानीय तहमा लाग्ने निकासी, कवाडी लगायत बहुकर हटाइनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
औद्योगिक पुर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड विनियोजन
काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि ६५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शुक्रबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए । उनले उद्योग प्रतिस्ठानमा रहेका परम्परागत बोईलरलाई विद्युतीय बोईलरले प्रतिस्थापन गर्ने बताए । सो कार्यका लागी सहुलियपुर्ण ऋण उपलब्ध गराउने उनले जानकारी दिए । १०० उद्योगहरुलाई विद्युतीय वा वायो ग्रिडेडमा आधारित बोईलरमा रुपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ छुट्याएको उनले बताए ।
व्यापार सहजीकरणमा सरकारको कदम : यस्ता छन् नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । सरकारले व्यापार सहजीकरण र भन्सार प्रक्रियालाई आधुनिक, पारदर्शी र छिटो बनाउन विभिन्न सुधार कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै असल व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भन्सार जाँचपास प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अघि सारेका छन्। बजेट अनुसार मान्यता प्राप्त व्यवसायीको पहिचान गरी भन्सारमा ‘ब्लू लेन’ मार्फत छिटो जाँचपास गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसले नियमित र विश्वसनीय व्यापारिक कारोबारलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैगरी, कारोबार मूल्यमा आधारित अनलाइन भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई थप सुदृढ, पारदर्शी र यथार्थपरक बनाइनेछ। भन्सार जाँचपास पछिको परीक्षण कार्यालयको पुनर्संरचना गरेर निगरानी प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने सरकारको योजना छ । स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकको सहजीकरणका लागि सबै मुख्य भन्सार कार्यालयमा सवारी साधनको अस्थायी पैठारी घोषणा गर्ने र शुल्क भुक्तानी अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारले वैवाहिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न विवाह प्रयोजनका लागि ल्याइने सामानको घोषणा, धरौटी लिने र विवाह सम्पन्न भएपछि धरौटी फिर्ता दिने प्रक्रियालाई स्वचालित बनाउने घोषणा पनि गरेको छ । त्यसैगरी, पर्यटकलाई कानुनअनुसार तोकिएको सीमाभित्र परिवर्त्य विदेशी मुद्रा ल्याउन पाउने सरल व्यवस्था लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार यी सुधारहरूले भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने, व्यापार लागत घटाउने र पर्यटन तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब र खेलकुदमा ४ अर्ब बजेट, के-के छन् नयाँ योजना ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवर्द्धनका लागि देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकता पहिचान गर्न १ अर्ब विनियोजन गरेको जानकारी दिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ । विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । संगीत, कला तथा साहित्य अध्ययनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति अन्तर्गत त्रिपुरेश्वरस्थित महादेव मन्दिर परिसरमा गुठी रिसर्च इन्स्टिच्युट तथा एथ्नोम्यूजिकोलोजी सेन्टर स्थापना गरिने जनाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिने तथा स्वदेशी र विदेशी प्राध्यापकबीच प्राज्ञिक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । विश्वविद्यालयलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता प्रदान गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने पनि उनले बताए । बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवालाई खुला विश्वविद्यालयमार्फत अध्ययनको अवसर दिने, कक्षा ५ देखि ८ सम्मका विद्यार्थी तथा शिक्षक आदानप्रदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका समुदायका लागि आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्ने योजना पनि समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रम चितवनका चेपाङ समुदायबाट सुरु गरिने जनाइएको छ । यसैगरी सरकारले खेलकुद क्षेत्रमा ४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमार्फत १० वटा फुटबल रंगशालालाई फ्लडलाइटसहित स्तरोन्नति गरिने तथा प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार दर्शक क्षमता भएका इनडोर मल्टिपर्पोज स्टेडियम तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने जनाइएको छ । त्यस्तै, मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले खेलकुदमा विशेष क्षमता भएका विद्यार्थीलाई विद्यालय तहदेखि छनोट गरी आवासीय सुविधासहित प्रशिक्षण दिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । सुर्खेतमा आयोजना हुने १०औं राष्ट्रिय खेलकुद तथा मधेस प्रदेशमा प्रस्तावित ११औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
नेपाली सेनाको जवान आवास कार्यक्रमलाई २ अर्ब
काठमाडौं । सरकारले नेपाली सेनाका जवानहरूको आवास स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आवास स्तरोन्नति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै २ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै २ अर्ब विनियोजन गरेको अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले घोषणा गरेका हुन् ।
