प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने, घर बनाउन नपाइने
काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय प्रसारण लाइनको तार मुनी पर्ने जग्गाको क्षेत्रको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । भू-उपयोग नियमावली, २०७९ को तेस्रो संशोधनमार्फत प्रसारण लाइनको मार्गाधिकार राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था गरिएको हाे । प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न गरिएको उक्त व्यवस्था गत २७ कात्तिकको राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्रसारण लाइन मुनिको जग्गा कित्ताकाट गर्न पाइने भएता पनि सुरक्षाका मापदण्ड भने यथावत् रहने छन् । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रभित्र घरलगायतका संरचना निर्माण, अग्ला रुख रोप्न वा जोखिमयुक्त गतिविधि गर्न भने पाइँदैन । प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा लाइनको सुरक्षित सञ्चालन, मर्मत सम्भार र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखी लाइनको केन्द्रबाट दायाँ र बायाँ दुवैतर्फ निश्चित दूरीसम्मको क्षेत्रलाई राइट अफ वे तोकिएको हुन्छ । राइटअफ वेको चौडाइ प्रसारण लाइनको भोल्टेज स्तर, टावरको उचाइ, तारको झुन्डिने अवस्था स्याग तथा प्राविधिक मापदण्डका आधारमा निर्धारण गरिन्छ । ६६ तथा १३२ केभी प्रसारण लाइनका लागि तारेको केन्द्रबाट दायाँबायाँ ९/९ मिटर गरी १८ मिटर, २२० केभी प्रसारण लाइनको १५/१५ गरी ३० मिटर र ४०० केभीको २३/२३ गरी ४६ मिटर राइट अफ वे रहने व्यवस्था छ । प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा टावर प्याड रहने ठाउँको जग्गा मुआब्जा रकम दिएर अधिग्रहण गरिन्छ । अर्थात् जग्गाको स्वामित्व आयोजनाको नाममा रहन्छ । तर, राइट अफ वेमा भने जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा रहने गरी निश्चित प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिइन्छ । हाल राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको मूल्याङ्कन गरिएको रकमको १०-२५ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जग्गाधनीलाई दिँदै आएको छ । सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । ‘सम्बन्धित जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिई त्यस्तो जग्गामा परेको विद्युतीय प्रसारण लाइनको राइट अफ वे क्षेत्रको कित्ताकाट गरिदिन प्रचलित कानून बमोजिम सम्बन्धित आयोजनाबाट जग्गा प्राप्तिको निर्णय र क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको प्रमाणसहित लेखी आएमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धित जग्गाधनीकै नाममा कायम रहने गरी कित्ताकाट गर्न सकिनेछ,’ भू-उपयोग नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रसारण लाइनको राइट अफ वेमा पर्ने निश्चित क्षेत्र पर्ने तर पुरै क्षेत्रको कित्ताकाट नहुँदा जग्गाधनीलाई कित्ताकाट, नामसारी तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राख्न नपाउँदा आर्थिक तथा सामाजिक समस्या पर्दै आएको थियो । अब राइट अफ वेमा पर्ने जग्गाको क्षेत्रलाई कित्ताकाट गर्न सकिने हुँदा जग्गाको कारोबार सहज हुने र जग्गाधनीले आफ्नो सम्पत्तिको कानुनी उपयोग गर्न पाउने देखिएको छ ।
एनइए इन्जिनियरिङले २१.०५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने
काठमाडौं । एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको पुस ४ गते बसेको बैठकले २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले गत वर्षको नाफाबाट सेयरधनीहरूलाई चुक्ता पुँजीको २० प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि १.०५ प्रतिशत नगद गरी २१.०५ प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । लाभांश प्रस्ताव पारित गर्न पुस २८ गते बिहान ९ बजे एनइए इन्जिनियरिङको कार्यालय ललितपुर महानगरपालिका-१०, चाकुपाटमा नवौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ । सभाले सञ्चालक समितिको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पारित गर्नेछ । यस्तै, सभाले आव २०८१/८२ को लेखापरीक्षकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयको विसं २०८१ पुस २८ गतेको पत्रअनुसार लेखापरीक्षक चार्टड एकाउन्टेन्ट सुशील घिमिरेलाई नियुक्त गरेको र चालु आव २०८२/८३ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति तथा पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ । यस्तै, कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गर्नेछ ।
पेटभित्रबाट निकालियो लागुऔषध, ३ विदेशी पक्राउ
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको टोलीले पेटभित्र राखेर लागुऔषध तस्करी गरिरहेका एकसहित ३ जना विदेशीलाई पक्राउ गरेको छ । एक जनाको भने पेटभित्रबाट लागुऔषध निकालिएको ब्यूरोका सहायक प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक जीवन निरौलाले जानकारी दिए । हवाईमार्ग हुँदै नेपाल आएका विदेशी नागरिकलाई निगरानी गर्ने क्रममा लागुऔषध कारोबारमा संलग्न अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहका ३ जना विदेशी नागरिकलाई लागुऔषध कोकिनसहित पक्राउ गरिएको उनले बताए । लाओसबाट थाइल्याण्ड हुँदै काठमाडौं आएकी थाई नागरिक ४० वर्षीया रुसानी कामालाई विशेष स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सिनामङ्गलस्थित एक होटलमा फेला पारी खानतलासी गर्दा १२ वटा प्लाष्टिक कोटेट क्याप्सुलभित्र लागुऔषध कोकिन बरामद गरिएको थियो । सहायक प्रवक्ता निरौलाले भने, ‘थप अनुसन्धानका सिलसिलामा उनले मुखबाट निलेर पेटभित्र लुकाइ ल्याएको अन्य २९ वटा क्याप्सुलसमेत निकालियो, अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको सहयोगबाट उक्त क्याप्सुल निकाएिको छ, उनीसँग रहेको ४१ प्लाष्टिक कोटेट क्याप्सुल लागुऔषधको तौल ५५० ग्राम रहेको छ ।’ उनले यस्तै लाओसबाट सिङ्गापुर हुँदै काठमाडौं आएका भारतीय नागरिक ५५ वर्षीय जेभिएरलाई निगरानी गर्दै जाने क्रममा काठमाडौंको सिनामङ्गलस्थित सडकबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । उनको साथमा रहेको सुटकेस रिसिभ गर्न आएका अर्का भारतीय नागरिक २१ वर्षीय मुर्सलिन हुसेनलाई समेत पक्राउ गरिएको छ । उनीहरूमाथि खानतलासी गर्दा उक्त सुटकेसभित्र रहेको कफीको प्याकेटमा लुकाइराखेको अवस्थामा लागुऔषध कोकिन ३ किलो ७५० ग्राम रहेको पनि सहायक प्रवक्ता निरौलाले बताए । ब्यूरोले उनीहरूलाई बिहीबार अदालतमा पेस गरिएकामा अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान जारी रहेको जानकारी दिएको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सको आईपीओमा आवेदन दिने आज पुस ११ गते अन्तिम दिन रहेको छ । पुस ७ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ता सेयर बिक्री गगरेको हो । जसमध्ये ५ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ७५८ कित्ता सामूहिक लगानी कोष, १० प्रतिशत अर्थात १ लाख १५ हजार ५५६ कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरेर बाँडफाँड गरिसकेको छ । ५ प्रतिशत अर्थात् ५७ हजार ७८८ कित्ता कर्मचारीहरुलाई सुरक्षित राखि बाँकी ९ लाख २४ हजार ७६८ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरिएको हो । अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँ नै कायम रहेपनि बुक बिल्डिङ्ग विधिबाट योग्य संस्थागत लगानीकर्तालाई सेयर जारी गर्दा कटअफ मूल्य ९१२ रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि कट अफ मूल्यमा १० प्रतिशत छुट दिँदा हुन आउने प्रतिकित्ता ८२०.८० रुपैयाँ सेयर मूल्य तोकिएको छ । कम्पनीको आईपीओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम् ५० कित्तादेखि अधिकतम २० हजार कित्ता सेयरसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्था र सिडिएस एण्ड क्लियरिङले सञ्चालन गरिरहेको मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
कोरला नाकाबाट भित्रिए ११ अर्बका सामान, ईभी मात्रै २ हजार ७४ वटा
काठमाडौं । कोरला नाकास्थित मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट ११ अर्ब १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामान निकासी पैठारी भएको छ । गत ३० भदौदेखि पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको नेपाल-चीनस्थित कोरला नाकाबाट १० पुससम्ममा निकासी तथा पैठारी गरी उक्त मूल्य बराबरको वित्तीय कारोबार भएको मुस्ताङ भन्सार कार्यालयका प्रमुख रमेश खड्काले जानकारी दिए । कोरला नाका पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएदेखि हालसम्म कोरला नाका हुँदै चीनतर्फबाट १० अर्ब ८२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको मालवस्तु नेपाल भित्रिएको बताए । यसैगरी नेपालबाट हस्तकला लगायतका नेपाली उत्पादन १८ करोड ९७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको मालवस्तु भन्सार कार्यालयमा जाँचपाँस भई चीनतर्फ निकासी भएको भन्सार प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । कोरला नाकाबाट हालसम्म २ हजार ७४ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिएका छन् । आइतबारदेखि कोरला नाकाबाट थप चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिने क्रममा रहेको उनले बताए । यसै महिना बीवाईडी कम्पनीले कोरला नाकाबाट ५ सय बढी विद्युतीय सवारीसाधन चीनबाट पैठारी गरिरहेको भन्सार जनाएको छ । सोही कम्पनीको ३०० बढी विद्युतीय सवारी भन्सार जाँच पास भई गन्तव्यतर्फ प्रस्थान गरिसकेको भन्सार प्रमुख खड्काले बताए । कोरला नाकाबाट मुस्ताङ भन्सार कार्यालयबाट जाँच पास भई निकासी तथा पैठारी भएका मालवस्तु तथा विद्युतीय सवारीसाधनबाट ५ अर्ब ६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको भन्सार प्रमुख खड्काले जानकारी दिए । नेपाली बजारमा विद्युतीय कारको प्रयोग बढ्दै गएकाले पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न कम्पनीले कोरला नाकाबाट चीनमा बनेका विद्युतीय सवारीसाधन आयात गर्दै आएका छन् । इन्धनको बचत तथा कार्बन उत्सर्जन घटाउन यस प्रकारका विद्युतीय सवारीसाधन उपयोगी हुने भएकाले सरकारले यस्ता सवारीसाधनलाई भन्सार सहुलियत प्रदान गरिएकाले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग बढेको हो । हिउँदयामको प्रतिकूल मौसममा समेत चीनबाट धमाधम कोरला नाका हुँदै विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएपछि कोरला नाकाको चहलपहल र भन्सार कार्यालयको कार्यसम्पादन गतिशील बनेको पाइएको छ । हिउँदयामसँगै ४ हजार ६१० मिटरको उचाइमा अवस्थित कोरला नाकाको बिहान र बेलुकीको तापक्रम माइनस २० डिग्री रहेको छ । प्रतिकूल मौसमका बाबजुत कोरला नाकाबाट विद्युतीय सवारीसाधन नेपाल भित्रिदै छन् । मुस्ताङ भन्सारमा जाँचपास सकेका विद्युतीय सवारीसाधनलाई जोमसोमसम्म र जोमसोमबाट पोखरासम्म चालकले गन्तव्यतर्फ पुर्याउन थालेका छन् । यसरी मुस्ताङबाट बाहिरिएका विद्युतीय सवारीसाधनलाई पोखराबाट अर्को चालक समूहले सम्बन्धित कम्पनीको शोरुमसम्म पुर्याउने गरेका छन् । त्यसअघि यहाँ भित्रिने विद्युतीय सवारीसाधनलाई चिनियाँ भन्सारबाट स्थानीय सीमापार पास भएका चालकले चलाएर कोरला नाकाको नेपालतर्फ बाहिर निकाल्ने काम गर्छन् । प्रतिकूल मौसमका कारण कोरला नाका बन्द हुने अनुमान गरिए पनि चीनतर्फबाट धमाधम मालवस्तु र विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिँदा कोरला नाकाबाट दुई देशबीचको आयात/निर्यात चलायमान भएको हो । नाकाबाट धमाधम विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिन थालेपछि बेनी–जोमसोम–कोरला सडकमा सञ्चालित विद्युतीय ‘चार्जिङ स्टेसन’हरु व्यस्त छन् । हिउँदयामको मौसममा माथिल्लो मुस्ताङका नागरिक धमाधम बेँसी झरिसकेको भए पनि कोरला नाकामा आयात/निर्यातको कारोबार घटेको छैन । भन्सार प्रमुख खड्काले विद्युतीय सवारीसाधनका अलावा हालसम्म दैनिक १०/१२ मालबाहक कन्टेनर मालवस्तु नेपाल-चीन निकासी/पैठारी भइरहेको जानकारी दिए ।
४७ वर्षको जटिलता ४७ दिनमै अन्त्य
सुदीप राउत काठमाडौं । अस्पतालको काम बिरामीको उपचार गर्नु हो, तर लहानको रामकुमार शारडा उमाप्रसाद मुरारका अस्पताल आफैँ ४७ वर्षदेखि ‘रोग’ले थलिएको थियो । त्यो रोग थियो, कानुनी पहिचानको अभाव । ७० करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने जग्गामा ठडिएको यो अस्पतालको आफ्नो भन्नु केवल जीर्ण भवन र सेवामात्र थियो, जमिनको स्वामित्व भने अझै दाताकै नाममा थियो । जग्गा आफ्नो नाममा नहुँदा अस्पतालले झण्डै आधा शताब्दी ‘आइसोलेसन’मा बिताउनुपर्यो । न त यहाँ ठूला भवन बनाउन बजेट आयो, न त आधुनिक उपकरण जडान गर्न कानुनी बाटो खुल्यो । पुस्ता फेरिए तर अस्पतालको ‘लालपुर्जा’ हात लाग्न सकेन । व्याप्त निराशालाई चिर्दै जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वले ४७ वर्षको यो जीर्ण रोगलाई मात्र ४७ दिनमा ‘अप्रेसन’ गरेर निको पारिदिएको छ । राजमार्गको मुटुमा रहेको एक बिघा १५ कट्ठा १० धुर जग्गामा ट्रमा सेन्टर बनाउने योजना कयौँ पटक कागजमै आए र त्यही हराए । सङ्घीय सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा नभएसम्म बजेट विनियोजन गर्न नमिल्ने सर्त राखिरह्यो । उता, १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाभकर कसले तिर्ने भन्ने विवादले सिरहा, सप्तरी र उदयपुरका झण्डै १५ लाख नागरिकको स्वास्थ्यमाथिको भविष्यलाई बन्धक बनाइराख्यो । दाताले २०३५ सालमै दान दिएको जग्गालाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याउन कुनै ठूलो राजनीतिक क्रान्ति चाहिँदैनथ्यो, मात्र एउटा इमानदार ‘इच्छाशक्ति’को खाँचो थियो । वि.सं २०६१ मा सुरु भएको फाइल २०८२ सालसम्म आइपुग्दा पनि सरकारी टेबलमै थन्कियो । जसले यहाँको नेतृत्वलाई नराम्ररी गिज्याइरहेको थियो । दाताको उदारता र ४७ वर्षको ‘लफडा’ विसं २०३५ मा लहानका प्रख्यात मनकारी दाताद्वय रामकुमार शारडा र उमाप्रसाद मुरारकाको परिवारले मुठ्ठी फुकाएर अस्पताल निर्माणका लागि उक्त जग्गा दान दिएका थिए । सोही समयमा स्वास्थ्य विभागसँग सम्झौता भयो, भवन बन्यो र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहबाट भव्य उद्घाटन पनि भयो । तर, विडम्बना, त्यो जग्गा अस्पतालको नाममा नामसारी हुन सकेन । जग्गा सरकारी स्वामित्वमा नआउनुको पछाडि कुनै ठूलो विवाद थिएन, मात्र एउटा प्राविधिक कारण थियो ‘लाभकर’ । दाताले जग्गादान गरिसकेका थिए, त्यसैले उनीहरूले कर तिर्ने कुरै भएन । सरकारले रजिष्ट्रेसनका लागि लाग्ने लाभकर मिनाहा गर्ने निर्णय न गरिदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रह्यो । फाइल अघि बढेन । विसं २०६१ मा करिब २६ लाख रुपैयाँ कर छुटका लागि प्रयास भए पनि त्यो राजनीतिक ‘तिकडमबाजी’को सिकार बन्यो । समय बित्दै जाँदा राजमार्ग नजिकै रहेको उक्त जग्गाको मूल्य आकासिएर अहिले करिब ७० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । र, लाग्ने लाभकर पनि बढेर १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ पुग्यो । यही करको मारमा परेर अस्पतालले दशकौँसम्म जग्गाको स्वामित्व पाउन सकेन, जसका कारण अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न र ट्रमा सेन्टर बनाउने बजेटहरू पटकपटक फिर्ता भइरहे । जेनजी मन्त्री गुप्ताको ‘एक्सन’ ४७ वर्षदेखि थाँती रहेको काम कसरी ४७ दिनमा सम्भव भयो त ? यसको श्रेय जान्छ, युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई । जेनजी आन्दोलनपछि लहानकै कर्मठ युवा बब्लु गुप्ता सङ्घीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्री बनेपछि गत कात्तिक ११ गते गृहजिल्ला आउँदा यहाँका जेनजी युवाहरूले मन्त्री गुप्तालाई मारवाडी सेवा सदनमा एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका थिए । जसमा पहिलो बुँदा नै अस्पतालको जग्गा नामसारी र स्तरोन्नति राखिएको थियो । ‘मन्त्रीज्यूले यो कुरालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिनुभयो । उहाँले त्यही दिन अस्पताल पुगेर प्रशासनसँग गम्भीरता पूर्वक वस्तुस्थिति बुझ्नुभयो,’ स्थानीय युवा सुदीप कुशवाहाले भने, ‘काठमाडौं फर्केपछि उनले निरन्तर ताकेता गर्नुभयो र हामीलाई पनि स्थानीयस्तरमा समन्वय गर्न अह्राउनुभयो ।’ अर्का युवा फिरोज शेखसहितको टोलीले मालपोत, नापी र नगरपालिकाबीच समन्वय गराउन रातदिन मेहनत गर्यो । ‘कहिले मालपोत प्रमुख डमरु निरौलासँग चर्का चर्की हुन्थ्यो, कहिले सीडीओको कार्यकक्षमा घण्टौँ बैठक बस्थ्यो,’ शेख भन्छन्, ‘नगरपालिकाको सिफारिस, कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेश सरकारको समन्वय नमिल्दा ४७ वर्षदेखि काम ठप्प थियो । तर यसपटक सबैलाई एउटै लक्ष्यमा बाँधियो ।’ ४७ दिनको दौडधुप र ऐतिहासिक निर्णय मङ्सिर २ गते मालपोतमा कागजात अपुग देखिएपछि जेनजी टोलीले नगरपालिका र प्रशासनसँग समन्वय गरी जग्गा र भवनको मूल्याङ्कन गरायो । नगर प्रमुख महेश प्रसाद चौधरी र नगरपालिका अधिकृतले सकारात्मक हुँदै करिब ४० हजार रुपैयाँ दस्तुर मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको अर्का सक्रिय युवा सुवास चौधरीले जानकारी दिए । त्यसपछि मालपोत प्रमुख डमरु निरौलाले सक्रियता देखाउँदै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा फाइल पठाउनुभएको उनले बताए । मङ्सिर १६ गते भूमि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठायो । केही समय प्रदेश सरकारको निर्णय कुरेर बसेको फाइल मन्त्री गुप्ताको व्यक्तिगत पहल र ताकेतापछि मङ्सिर २९ गतेको सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पुग्यो । सोही बैठकले १ करोड ३४ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लाभकर मिनाहा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । अब खुल्नेछ समृद्धिको बाटो बिहीबार लहानमा आयोजित विशेष समारोहमा जब दाता परिवारका मुरारीलाल मुरारका र पवनकुमार शारडाले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालमार्फत रातो लालपूर्जा सरकारलाई हस्तान्तरण गरे, तब उपस्थित सबैले ताली बजाएर स्वागत गरे । दाता पवन शारडाले भने, ‘हामीले त पहिल्यै जग्गा दिएका थियौँ, आज अस्पतालले आफ्नै हातमा स्वामित्व पाउँदा खुसी लागेको छ । सिरहावासीको स्वास्थ्य सेवामा यो कोसे ढुङ्गा बनोस् ।’ सो अवसरमा अर्थमन्त्री खनालले ४७ वर्षसम्म फाइल अड्किनुलाई सामान्य प्रशासनिक ढिलासुस्ती मात्र मान्न तयार भएनन् । उनले यसलाई व्यवस्था र नेतृत्वको असफलताको रूपमा चित्रण गरे । ‘भदौ २४ पछिको परिवर्तनले जेनजी सरकार बनायो र त्यही सरकारले ४७ वर्षदेखि अल्झिएको काम ४७ दिनमै पूरा गरिदियो,’ मन्त्री खनालले भने, ‘४७ वर्षसम्म किन अस्पतालको जग्गाको अड्को फुकाउन सकिएन रु यसको गम्भीर कारण खोजिनुपर्छ । अबको चुनावमा यो एउटा मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बन्नुपर्छ ।’ उनले अगाडि थपे, ‘यस अवधिमा देशमा कयौँ राजनीतिक व्यवस्था फेरिए, थुप्रै सरकारहरू आए । तर, यदि अहिलेको सरकार र यसका युवा मन्त्रीले यो विषयलाई सङ्घीय सरकारको कानसम्म पुर्याएर जोड नदिएको भए, यो जग्गाको नामसारी अझै कति दशक कुर्नुपर्थ्यो, कसैलाई थाहा छैन ।’ सगरमाथा चौधरी आँखा अस्पतालका अध्यक्ष रवीन्द्रलाल चौधरीले प्रादेशिक अस्पताल र आँखा अस्पताल झन्डै ५ वर्षपछि स्थापना भएका उल्लेख गर्दै दुई अस्पतालको वर्तमान अवस्था आकाश-जमिनको फरक भएको बताए । उनले गम्भीर हुँदै भने, ‘पाँच वर्षपछि आँखा अस्पताल आज ४५० शय्यासहित सुविधासम्पन्न भवन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवामा विस्तार भइसक्यो । तर, अर्कातिर सरकारी अस्पतालले ४७ वर्षसम्म जग्गाको नामसारीसमेत गराउन नसक्नु लाजमर्दो विषय हो ।’ यो सफलता केवल राजनीतिक प्रक्रिया वा कानूनी निर्णयमात्र नभएर स्थानीय समुदाय, दाता परिवार र युवा नेतृत्वको एकजुट प्रयासको फल हो । मन्त्री गुप्ताका अनुसार यो केवल एउटा जग्गाको कागजमात्र नभएर झण्डै १५ लाख नागरिकका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हो । हुन पनि ४७ वर्ष अड्किएको सपना ४७ दिनमा पूरा भएको छ । जग्गा अस्पतालको स्वामित्वमा आएपछि अब नयाँ भवन निर्माण, सिटिस्क्यान, एमआरआई र विशिष्टिकृत ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्ने बाटो पनि खुलेको छ । दाता परिवार, स्थानीय प्रशासन, युवा नेतृत्व र सरकारको पहलबाट निराशा चिर्दै नयाँ आशा जन्माएको छ । रासस
बिहीबार रातभर पशुपतिनाथमा धनुर्मास
काठमाडौं । सूर्य धनु राशिमा रहेका बेला पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा बिहीबार रातभर धनुर्मास पूजा आराधना गरिएको छ । पुस महिनाभर सूर्य धनु राशिमा हुन्छन् । प्रत्येक वर्ष पुस महिनामा साइत जुराएर पशुपतिनाथ मूल मन्दिरमा धनुर्मास पूजा आराधना गर्ने परम्परा छ । धनुर्मास पूजा गर्नुअघि बिहीबार बिहान पशुपतिनाथलाई चिसोबाट बचाउन तातोपानीले स्नान गराइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशीले राससलाई जानकारी दिए । बाला चतुर्दशीदेखि नै चिसो लाग्ने भएकाले पशुपतिनाथलाई तातोपानीले स्नान गराउने परम्परा छ । पानीमा बस्ने माछासमेत चिसोबाट बच्न पानीको सतहमुनि बस्ने मीनपचासको समयमा पशुपतिनाथलाई पनि चिसोबाट बचाउन धनुर्मास पूजासहित खिचडी खुवाउने वैदिक सनातनी परम्परा छ । धनुर्मास पूजापछि गेडागुडीबाट बनेको खिचडी पशुपतिनाथलाई खुवाइन्छ । बिहीबार रातभर धनुर्मास पूजा गरेपछि शुक्रबार आज पशुपतिनाथलाई उपवास राख्ने गरिन्छ । उपवासका दिन बिहानै महादेव शिवपुरी डाँडामा गएर तोरीको तेल लगाएर घाममा शयन गर्ने धार्मिक विश्वास समेत रहेको छ । यसै विश्वासमा आज बिहानै पशुपतिनाथलाई तोरीको तेल लगाइन्छ । बेलुकी भने शिवपुरी डाँडाबाट घाम तापेर फर्किने विश्वासमा आरती गरिन्छ । शनिबार बिहानदेखि भने नियमित पूजा आराधना गरिन्छ ।
१० करोडको सुन्ताला कारोबार, मुग्लिनमा आजदेखि महोत्सव
काठमाडौं । आजदेखि दोस्रो इच्छाकामना सुन्तला महोत्सव तथा ‘फुड फेस्टिबल’ सुरु हुँदैछ । चितवन उद्योग सङ्घ इच्छाकामना समिति र होटल व्यवसायी सङ्घ इच्छाकामना एकाइको संयुक्त आयोजनामा मुग्लिन बजारमा सुन्तला महोत्सव हुन लागेको हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षण गर्न टेवा पुग्ने विश्वासका साथ महोत्सवको आयोजना गरिएको चितवन उद्योग सङ्घ इच्छाकामना समितिका अध्यक्ष रामहरि कँडेलले बताए । प्रदर्शनीमा ५० भन्दा बढी कक्ष रहने उनले जानकारी दिए । महोत्सवमा इच्छाकामनाका १०० सुन्तला उत्पादन गर्ने किसानले आफ्नो उत्पादनको प्रत्यक्ष लाभ लिने छन् । यसबाट स्थानीय कला, संस्कृति र परम्पराको संरक्षण तथा संवर्द्धन हुने आयोजकको विश्वास छ । महोत्सवमा सुन्तला विज्ञ किसान र जनप्रतिनिधिहरूबीच अन्तरक्रिया, सुन्तला खाने प्रतियोगितालगायत सुन्तला खेती गर्ने किसान लक्षित विभिन्न कार्यक्रम हुने आयोजकले जनाएको छ । मुग्लिन बजार क्षेत्रमा हुने महोत्सवले स्थानीय उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको अध्यक्ष कँडेलले बताए । इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले सुन्तला उत्पादनबाट यस क्षेत्रका जनताले वार्षिक ९ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँको कारोबार गर्ने गरेको बताए । यहाँको सुन्तला स्वादिष्ठ हुने भएकाले बिक्री गर्न बजारको कुनै समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । सुन्तलाका बगैँचा जोगाउन र नयाँ क्षेत्र विस्तार गर्न गाउँपालिकाले प्रत्येक वर्ष बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ । सुन्तला महोत्सव तथा फुड फेस्टिबलले यहाँको पर्यटकीय क्षेत्रहरूको समेत प्रचारप्रसार गराउन सहयोग मिल्ने अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । पुस १५ गतेसम्म चल्ने महोत्सवको गाउँपालिका संरक्षक रहेको छ ।
