६० रुपैयाँसम्म बढ्यो सुर्तिजन्य पदार्थको कर, कुनमा कति ?
काठमाडौ । सरकारले विदेशबाट पैठारी हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने सुर्तीजन्य पदार्थ, विद्युतीय चुरोट (भेप) तथा विभिन्न प्रकारका तयारी खानेसुर्तीहरूमा ‘स्वास्थ्य जोखिम कर’ बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सुर्तिजन्य वस्तुमा १० प्रतिशत कर बढाएकाे बताएका छन् । अहिले ४१ प्रतिशत लाग्दै आएको कर अब ५१ प्रतिशत लाग्नेछ । अनुसार, सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा र राजस्व अभिवृद्धिलाई मध्यनजर गर्दै विधागत रूपमा करको दर तोकेरै असुल गर्ने घोषणा गरेको हो । सरकारले चुरोट र सुर्तीमा ०.५ देखि १ प्रतिशत बिन्दुसम्मले भन्सार बढाएको हो । हाल सरकारले ५.५ प्रतिशतदेखि ११ प्रतिशतसम्म भन्सार लिँदै आएको छ । त्यसलाइ बढाएर सरकारले ६ देखि १२ प्रतिशत बनाएको हो । सरकारले सुर्ती भएको सिगारमा प्रतिहजार खिल्लीमा १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेका छ । हाल यस्तो दर ११ हजार छ । त्यसैगरी फिल्टर नभएको चुरोटमा सरकारले प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार तोकेको छ । चालु आव यस्तो भन्सार शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ छ । त्यसैगरी सरकारले ७० मिलिमिटरसम्म लम्बाइ भएको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । हाल यस्तो चुरोटको भन्सार ५ हजार ५ सय छ । साथै, सरकारले आगामी आव सार्क मुलुकबाट आयात गर्दा र अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा लाग्ने भन्सार शुल्क एउटै दर कायम गरेको छ । त्यसैगरी ८५ मिलिमिटरसम्मको चुरोटमा प्रतिहजार खिल्लीमा ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । तयारी बिँडीका हकमा पनि प्रति हजार खिल्ली ६ हजार रुपैयाँ भन्सार कायम गरेको छ । सबै प्रकारका सिगारमा प्रतिहजार खिल्ली १२ हजार रुपैयाँ भन्सार तोकेको छ । चालु आव यस्तो दर ११ हजार रुपैयाँ कायम छ । आर्थिक विधेयक २०८३ अनुसार अब विदेशबाट आयात हुने र स्वदेशमा उत्पादन हुने बिँडीमा प्रतिखिल्ली तीस पैसा र चुरोट तथा सिगारमा प्रतिखिल्ली साठी पैसा स्वास्थ्य जोखिम कर लाग्नेछ । त्यसैगरी, दहन नगरी श्वासले तान्ने उद्देश्यले विद्युतीय चार्ज गर्न मिल्ने वा नमिल्ने गरी तयार पारिएका निकोटिनयुक्त वा निकोटिन रहित इलेक्ट्रोनिक चुरोट वा भेपमा प्रतिगोटा तीस रुपैयाँ कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तै प्रकृतिको हिटेड टोबाकोमा भन्सार महसुल प्रयोजनका लागि कायम भएको मूल्यको १० प्रतिशत कर निर्धारण गरिएको छ । यसबाहेक तयारी खानेसुर्ती, खैनी, गुट्खा, पानमसला, सुगन्धित सुपारी, माउथ फ्रेसनर र हुक्का फ्लेवर जस्ता धुम्रपान गर्ने, चपाउने वा मुखमा राख्ने तत्व मिश्रित वस्तुहरूमा प्रतिकिलो ग्राम साठी रुपैयाँका दरले कर असुल गरिने उल्लेख छ । आर्थिक विधेयकका अनुसार यो कर पैठारी (आयात) गर्दाका बखत भन्सार बिन्दुमा र स्वदेशी उत्पादनको हकमा भने प्रतिष्ठान वा उद्योगबाट सामान निष्कासन गर्दाका बखत नै असुल गरिनेछ । यो कर दाखिला गर्नु पर्ने दायित्व भएका व्यवसायी वा व्यक्तिले प्रत्येक महिना बुझाउनुपर्ने करको विवरण अन्तःशुल्क विवरणमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यसरी संकलित विवरण अनुसारको स्वास्थ्य जोखिम कर रकम अर्को महिनाको पच्चिस गतेभित्र अनिवार्य रूपमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । सरकारको यस कडा नीतिगत व्यवस्थाका कारण बजारमा सुर्तीजन्य र इलेक्ट्रोनिक धुम्रपानका वस्तुहरू महँगो भई यसको उपभोगमा कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सरकारले मदिरामा पनि अन्त शुल्क लगाएको छ । मदिराको अन्तःशुल्क गणना गर्दा प्रति एलपि लिटर वा प्रति लिटरमध्ये जुन बढी हुन्छ सोही दरमा गणना गरी असुल गरिने उल्लेख गरेको छ । कुनै पनि मदिराको कक्टेल गरेमा दरबन्दी लाग्ने पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख छ ।
सूचीकृत कम्पनीको सेयर बेचेर टेक हब, पुँजी बजारका लागि कस्तो आयो बजेट ?
काठमाडौं । सरकारले पुँजी बजारलाई आधुनिक, पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ठूला नीतिगत सुधार घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले धितोपत्र बजार, जलविद्युत, बीमा तथा सरकारी कम्पनीहरूको सेयर संरचनामा महत्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नयाँ नीति ल्याएको छ । प्रवर्द्धकले सतप्रतिशत लगानी जलाशययुक्त आयोजनामा गर्ने सुनिश्चित गरेमा पहिलो वर्षमै ४० प्रतिशतसम्म सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । त्यसैगरी सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पुँजी बजारलाई मर्यादित र लगानीमैत्री बनाउन नियामक निकायको क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधिमैत्री कारोबार प्रणाली तथा लगानीकर्ता संरक्षण संयन्त्र सुदृढ गरिने सरकारको योजना छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनर्संरचना अघि बढाइने र इन्ट्राडे, सर्ट सेलिङ तथा डेरिभेटिभ जस्ता उपकरण चरणबद्ध रूपमा सुरु गरिनेछ । साथै, सेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता अवाञ्छित गतिविधि विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइनेछ । विदेशी बजारमा सूचीकृत हुन चाहने कम्पनीका लागि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसिट जारी गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाङ्कन, नाफा फिर्ता तथा कर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजाय सम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गरिनेछ भने वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गरिनेछ । सरकारले राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी र विशाल बजार कम्पनीको सेयर सर्वसाधारणमा निष्काशन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल टेलिकममा सरकारको ६६ प्रतिशत सेयर कायम राखी बाँकी सेयर पुस मसान्तभित्र सर्वसाधारणमा बिक्री गरिनेछ । उक्त बिक्रीबाट प्राप्त रकम नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने उद्देश्यमा प्रयोग गरिने सरकारको योजना छ । सेयर हस्तान्तरण, कर चुक्ता, सम्पत्ति मूल्याङ्कन, ऋण भुक्तानी, लाभांश वितरण तथा लिक्विडेशन प्रक्रिया सरल बनाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ, जसले लगानी र मुनाफा फिर्तालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि १७ खर्ब ६४ करोड विनियोजन
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–तराई–मधेस द्रूतमार्गका लागि १७ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आव ४० पुल र ५.४ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्ने लक्ष्य लिइएको बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा द्रूतमार्गको लिङ्क रोड निर्माण सुरु गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
सरकारले कारागारलाई सुधारगृहमा रूपान्तरण गर्ने
काठमाडौं । सरकारले खुला कारागारको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै सुधार गृहको रूपमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । कारागारको सुदृढीकरण, क्षमता विस्तार तथा खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गरी सुधार गृहका रूपमा रूपान्तरण गर्दै लगिने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताएका हुन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/ ०८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कारागारलाई सुधारगृहको रूपमा रुपान्तरण गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
क्यान्सरपीडित बालबालिकालाई निःशुल्क उपचार, वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको क्षमता विस्तार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्दै स्वास्थ्य बीमा, आधारभूत अस्पताल, निःशुल्क क्यान्सर उपचार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीदेखि दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्ससम्मका महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि सारेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरेका छन् । विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा, निःशुल्क औषधि लगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । रोगको बदलिँदो प्रकृति र लागत प्रभावकारिताका आधारमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्याकेज परिमार्जन गर्ने जनाएको छ । निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै मानव विकास सूचकाङ्क कमजोर भएका प्रदेशका स्थानीय तहमा नयाँ आधारभूत अस्पताल निर्माण गरिने भएको छ । स्वास्थ्य सेवा गुणस्तर सुनिश्चित गर्न ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने भएको छ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिमका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ सेवा विस्तार गरिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले सङ्घीय विशिष्टीकृत अस्पतालहरूमा जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने तथा वीर र कीर्तिपुर बर्न अस्पतालको जलन उपचार क्षमता विस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ । मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गरिने भएको छ भने बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरिएको छ । नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति कमाएका धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्च्यिुट अफ चाल्ड हेल्थको स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, तीलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्न कर सहुलियत दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन’ स्थापना गरी औषधि, रोग निदान सामग्री तथा स्वास्थ्यजन खाद्यान्नको गुणस्तर नियमन गर्ने भएको छ । साथै सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा ंएक नागरिक, एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली लागू गरिने भएको छ । सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा ‘सुलभ फार्मेसी’ सञ्चालन गरिने भएको छ भने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ । वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पीईटी स्क्यान र साइक्लोट्रोन मेसिन खरिद तथा जडानका लागि ३२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वास्थ्य पर्यटनसँग जोड्ने नीति पनि लिएको छ । बुढानिलकण्ठ, कीर्तिपुर र पोखरामा आयुर्वेद, पञ्चकर्म, योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा सेवा सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । मधेश प्रदेशका नारायणि अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह र रामराजा प्रसाद सिंह एकेडेमीको पूर्वाधार विकास अघि बढाइने भएको छ भने कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गरिने घोषणा गरिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी प्रोत्साहनअन्तर्गत सरकारले नर्सिङ कर्मचारीको रात्री ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छ भने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई दिइँदै आएको यातायात खर्चमा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । सरकारले ल्याएको यो स्वास्थ्य बजेटलाई आधारभूत स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास, विशेषज्ञ सेवा विस्तार तथा सामाजिक सुरक्षामुखी स्वास्थ्य सुधारको महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा हेरिएको छ ।
कर्मचारीको तलब बढेसँगै अब कुनको कति पुग्यो ?
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाएको छ । सरकारले परिमार्जन गरेको नयाँ संशोधित तलबमान, प्रोत्साहन रकम र विभिन्न भत्तासहित सरकारी कर्मचारीहरूको न्यूनतम आधारभूत तलब र कुल पारिश्रमिकमा उल्लेख्य वृद्धि भएको हो । संशोधित नयाँ तलबमान अनुसार अब सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहने मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक झण्डै लाख रुपैयाँ (९८ हजार भन्दा बढी) पुगेको छ भने प्रारम्भिक तहका कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक पनि ३८ हजार रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ । मुख्यसचिवको हालको आधारभूत तलब ७७ हजार २९९ रुपैयाँमा ७ हजार २२ रुपैयाँ तलब वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ८४ हजार ३२१ रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा ८ हजार ४४३ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता थपिएपछि मुख्यसचिवको कुल पारिश्रमिक ९८ हजार ४२५ रुपैयाँ पुगेको छ । सचिवको आधारभूत तलब ७ हजार २०८ रुपैयाँले बढेर ७९ हजार २९० रुपैयाँ पुगेको छ । ७ हजार ९२९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सचिवको कुल पारिश्रमिक ९२ हजार २१९ रुपैयाँ कायम भएको छ । यस्तै, सहसचिवको ५ हजार ६७८ रुपैयाँ तलब वृद्धि भएसँगै सहसचिवको अबको आधारभूत तलब ६२ हजार ४६५ रुपैयाँ पुगेको छ । ६ हजार २४६ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित सहसचिवको कुल पारिश्रमिक ७३ हजार ७१२ रुपैयाँ पुगेको छ । उपसचिवको तलब ४ हजार २६३ रुपैयाँले बढेर अबको आधारभूत तलब ५३ हजार ६३० रुपैयाँ पुगेको छ । ५ हजार ३६९ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कुल पारिश्रमिक ६३ हजार ७०९ रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, अधिकृतको आधारभूत तलबमा ४ हजार ३६८ रुपैयाँ वृद्धि भई ४८ हजार ५७ रुपैयाँ कायम भएको छ । ४ हजार ५७ रुपैयाँ प्रोत्साहन र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता जोडिएपछि अधिकृतको कुल पारिश्रमिक ५७ हजार ६६२ रुपैयाँ पुगेको छ । नायव सुब्बाको आधारभूत तलब ३ हजार ४७३ रुपैयाँले बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ८२० रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित नासुको कुल पारिश्रमिक ४७ हजार २३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । खरिदारको आधारभूत तलब ३ हजार २७० रुपैयाँ वृद्धि भई ३६ हजार १९९ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ६१९ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित खरिदारको कुल पारिश्रमिक ४४ हजार ५३० रुपैयाँ पुगेको छ । कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलबमा २ हजार ६६९ रुपैयाँ वृद्धि भई अबको आधारभूत तलब ३० हजार ३६२ रुपैयाँ पुगेको छ । ३ हजार ३७ रुपैयाँ प्रोत्साहन रकम र ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्तासहित कार्यालय सहयोगीको कुल पारिश्रमिक ३८ हजार ४०९ रुपैयाँ कायम भएको छ । सरकारले बजारमा बढेको महँगीलाई ध्यानमा राख्दै सबै तहका कर्मचारीहरूलाई समान रूपमा ५ हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराएको छ । तहअनुसार प्रोत्साहन रकम र आधारभूत तलबमा भएको यस वृद्धिले कर्मचारीहरूलाई राहत मिल्ने र कार्यसम्पादनमा थप उर्जा थपिने विश्वास गरिएको छ ।
बजेटमा रास्वपाको वाचापत्रको झल्को
काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो वाचापत्र र नागरिक करारमार्फत अघि सारेका धेरै एजेन्डाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ । विशेषगरी डिजिटल शासन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा सरकारले रास्वपाको नीति–दिशा पछ्याएको संकेत देखिएपनि सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता मूल एजेन्डामा भने बजेट कमजोर देखिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा सम्पूर्ण सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र सेवा प्रवाहलाई समयबद्ध तथा प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले ल्याएको बजेटमा पनि डिजिटल गभर्नेन्स, ई–सेवा विस्तार, प्रविधिमैत्री प्रशासन र डिजिटल पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमा लैजाने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई प्रविधिमा आधारित बनाउने योजनाले रास्वपाको एजेन्डासँग उल्लेखनीय समानता देखाएको छ । सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रको सवालमा पनि बजेट र रास्वपाको वाचापत्र बीच नीतिगत मेल देखिएको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्ने, सातै प्रदेशमा डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने र आईटी क्षेत्रमार्फत ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य अघि सारेको थियो । बजेटले पनि आईटी उद्योग, स्टार्टअप, डिजिटल इनोभेसन र प्रविधि निर्यातलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नेपाललाई डिजिटल सेवा निर्यात केन्द्र बनाउने संकेत दिएको छ, जुन रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र अवधारणासँग नजिक देखिन्छ । ऊर्जा र पूर्वाधार विस्तारमा पनि सरकार र रास्वपाबीच समानता स्पष्ट देखिन्छ । रास्वपाले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गर्दै जलविद्युत उत्पादन, प्रसारण लाइन विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको थियो । बजेटले पनि जलविद्युत आयोजना, ऊर्जा निर्यात, प्रसारण लाइन र रणनीतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग र ठूला पूर्वाधार आयोजनालाई निरन्तरता दिइनु पनि रास्वपाको विकास मोडलसँग मिल्दोजुल्दो देखिएको छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पनि दुवै पक्षबीच समानता देखिन्छ । रास्वपाले पाँच वर्षमा १२ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले पनि उत्पादन, कृषि, पर्यटन, उद्योग र प्रविधि क्षेत्रमार्फत रोजगारी वृद्धि गर्ने दाबी गरेको छ । युवा उद्यमशीलता, निजी क्षेत्रको सहभागिता र आर्थिक गतिविधि विस्तारमा जोड दिइनु रास्वपाको आर्थिक दृष्टिकोणसँग धेरै हदसम्म मेल खाने देखिएको छ । तर कर प्रणालीको सवालमा सरकार र रास्वपाबीच स्पष्ट दूरी देखिएको छ । रास्वपाले कर संरचना सरलीकरण, व्यक्तिगत तथा संस्थागत करको बोझ घटाउने र निजी क्षेत्रमैत्री आर्थिक नीति अघि सारेको थियो । सरकारले राजस्व दबाबका कारण करको दायरा विस्तार गर्ने र संकलनलाई प्राथमिकता दिने नीति लिएको छ । यसले रास्वपाले अघि सारेको उदार कर नीतिसँग मेल नखाने टिप्पणी भइरहेको वताउछन् अर्थशास्त्रका जानकार डा दिलनाथ दँगाल । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवालमा पनि बजेट अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ । रास्वपाले २०४६ यताका उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन, अवैध सम्पत्ति जफत र भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सारेको थियो । तर बजेटमा सुशासन र पारदर्शिताको सामान्य प्रतिबद्धताबाहेक भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस संरचनात्मक योजना समावेश गरिएको छैन । सहकारी पीडितको विषयमा पनि बजेटले स्पष्ट दिशा दिन सकेको देखिँदैन । रास्वपाले एकीकृत बचत सुरक्षा कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्ताको रकम निश्चित समयभित्र फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर बजेटमा सहकारी सुधारको सामान्य चर्चा भए पनि पीडितलाई प्रत्यक्ष राहत दिने स्पष्ट संरचना वा विशेष कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छैन । राजनीतिक तथा संवैधानिक सुधारका एजेन्डा भने बजेटबाट पूर्ण रूपमा हराएको देखिन्छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता विषयलाई आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेन्डा बनाएको थियो । तर ती विषय बजेट दस्तावेजमा कतै समेटिएका छैनन् । समग्रमा हेर्दा सरकारले ल्याएको बजेटले रास्वपाको डिजिटल अर्थतन्त्र, ऊर्जा, रोजगारी र पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै एजेन्डालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आत्मसात गरेको देखिन्छ । तर सुशासन, कर सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सहकारी पीडित राहत र राजनीतिक संरचना परिवर्तनजस्ता रास्वपाका मूल राजनीतिक प्रतिवद्धता भने बजेटमा लगभग अनुपस्थित छन् । त्यसैले विश्लेषकहरूले यो बजेटलाई रास्वपाको आर्थिक एजेन्डाको आंशिक प्रतिछाया तर सिस्टम सुधारको सवालमा अझै टाढा रहेको दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गर्न थालेका छन् ।
