त्रिविको जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदै
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको तयारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को यही असोज २३ गतेको बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्न जिम्मेवारी दिएपछि मन्त्रालयले सोको तयारी गरेको हो । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले आफूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका हुन् । गत पुस २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसहितको उपस्थितिमा खोजबिन समितिका सदस्य महेन्द्र थापाले सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। विसं २०८० जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । प्रतिवेदनले २०१३ सालदेखिका त्रिविको कीर्तिपुर, नैकाप, ढुङ्गेअड्डा, पाटनलगायत काठमाडौं उपत्यकाका २१ वटा क्याम्पसका जग्गाको अवस्था, दुरूपयोग र उपयोगका लागि समाधानका उपायसमेत सुझाएको थियो । समितिले जग्गाको दुरूपयोग भएका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाली प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाउन पनि सुझाव दिएको थियो ।
नेपालञ्जका होटलमा प्रहरीको छापा, ४५ जना पक्राउ
नेपालगञ्ज । नेपालगञ्जका चार होटल तथा रेष्टुरेन्टमा प्रहरीले छापा हानेर ४५ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ती होटल तथा रेष्टुरेन्टमा अनैतिक गतिविधि तथा कार्य भएको गुनासो आएपछि छुट्टाछुट्टै टोली बनाएर होटल तथा रेष्टुरेन्टमा छापा हानिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक पातलीले जानकारी दिए । उनले होटेल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको उल्लेख गर्दै अनुसन्धान जारी रहेको बताए । प्रहरीले नेपालगञ्जको मिलन कटेज, भेरी कर्णाली होटल, रिभरसाइड र दङ्गाली होटलमा छापा मार्दा ३१ महिला र १४ पुरुष नियन्त्रणमा लिइएको जनाएको छ । पक्राउपर्नेमा आठ जना भारतीय युवकसमेत रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री र जेनजी समूहबीच छलफल जारी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग मुलुकको समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, जेनजीका माग सम्बोधन र आसन्न निर्वाचनलगायत विषयमा जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग आज राष्ट्रपति कार्यालयमा छलफल भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको आह्वानमा जारी छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्की मन्त्री र जेनजी समूहका प्रतिनिधि सुदन गुरुङ, प्रवेश दाहाल, मिराज ढुङ्गानालगायत सहभागी छन् । छलफलमा सुशासन, संविधान संशोधनलगायत विषयमा जेनजी समूहका प्रतिनिधिले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित भएर विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गरेका राजनीतिक दलका नेताबीच शुक्रबार राष्ट्रपति भवनमा छलफल भएको थियो । युवाहरूको आन्दोलनपछि जेनजी समूहका प्रतिनिधिसँग राष्ट्रपति भवनमा पहिलोपटक छलफल भएको हो ।
राष्ट्रपतिसँग वार्तामा सहभागी हुन नपाएको भन्दै शीतल निवास अगाडि जेनजी युवाको नाराबाजी
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग जेनजी युवाहरुको टोलीबीच भइरहेको छलफलमा सहभागी हुन नपाएका केही युवाहरुले शीतल निवास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । शीतल निवास बाहिर भेला भएका युवाहरुले आफूहरुलाई वार्तामा सहभागी नगराएको भन्दै नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरुले ‘सबै प्रतिनिधिलाई समावेश गर’ भन्ने माग गर्दै चर्को नाराबाजी गरेका छन् । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र मन्त्रीहरूसहित जेनजी युवाहरूसँग आज बिहान शीतल निवासमा छलफल आयोजना गरेका हुन् । छलफलमा सुदन गुरुङ नेतृत्वको टोलीमात्र प्रवेश पाएपछि अन्य समूहका युवाहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् । शीतल निवास बाहिर अहिले ठूलो संख्यामा जेनजी युवा जम्मा भएका छन्। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन र युवाहरुलाई सम्झाउन प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपतिसँगको छलफलमा सुरुवाती रूपमा १७ जना प्रतिनिधि सहभागी हुने तय भए पनि संख्या बढेर २० जनाभन्दा बढी पुगेको एक जेनजी अगुवाले बताएका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र जिम्मेवार शासनको मागसहित जेनजी युवाहरु गत भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। सो आन्दोलनको दबाबमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । आन्दोलनपछि जेनजी युवाहरुको सिफारिसमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन्। उनलाई आगामी फागुन २१ गते आम निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद् विस्तार र आगामी निर्वाचन तयारीका विषयमा जेनजी युवासँग परामर्श गर्न आजको वार्ता आयोजना गरिएको हो । तर जेनजी समूहभित्र नै औपचारिक प्रतिनिधित्वबारे विवाद रहँदै आएको छ ।
दैजी–जोगबुढा सडक : पञ्चायतमा ‘ट्रयाक’ खुल्यो, सडक अझै अधुरै
महेन्द्रनगर । कञ्चनपुर बेदकोट नगरपालिकाको दैजीबाट जोगबुढा हुँदै डडेल्धुरा पुग्ने सडकको ट्रयाक पञ्चायतकालमा खोलिएको भए पनि सडक कालोपत्रको काम अझै सकिएको छैन । तराईको जिल्ला कञ्चनपुरबाट भित्री मधेस डडेल्धुरा हुँदै सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला पुग्ने छोटो बाटोको रूपमा रहेको दैजी–जोगबुढा सडक निर्माणले प्राथमिकता नपाउँदा समस्या भएको छ । कञ्चनपुरको वेदकोट नगरपालिकाको दैजीदेखि डडेल्धुरा जिल्लाको सिमाना लिप्नासम्म १२ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि नौ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भए पनि हालसम्म पाँच किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ । यहाँ २०७४ वैशाख ८ गते नार्गाजुन कन्स्ट्रक्सनसित रु २१ करोड २६ लाख ५३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २०७६ साउन ५ गते निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सडक निर्माणले पूर्णताः पाउन सकेको छैन । पूर्वाधार विकास कार्यालय महेन्द्रनगरले सडक निर्माणका लागि पछिल्लो पाँचौँ पटक २०८२ असार २० गते निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी म्याद थप गरिएको भए पनि उक्त समयमा समेत सडक निर्माण हुन नसकेको जनाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सडक निर्माणको काम नहुँदा एक करोड रुपैयाँसमेत फ्रिज भएको थियो । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले सडक निर्माणको काम सुस्त रहेको स्वीकार गरे। ‘चालु आवमा ५० लाख बजेट आएको छ, अहिले बाटो मर्मत कार्य भइरहेको छ’, कार्यालय प्रमुख अधिकारीले भने, ‘काम भयो भने बजेट रकमान्तर गरेर पनि भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।’ सडकको हालसम्म पाँच किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्र भएको छ । सात किलोमिटर सडक निर्माणको काम बाँकी नै छ । कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले हालसम्म १८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेको छ । पहाडी जिल्ला जान दूरीका हिसाबले नजिक पर्ने भए पनि सडक निर्माण नहुँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । ‘पञ्चायतकालमा सुरु भएको सडक अहिलेसम्म पनि निर्माण हुन सकेको छैन’, वेदकोट नगरपालिकाका स्थानीय केशव बोहराले भने, ‘यो सडक निर्माण नहुँदा हामीले धेरै दुःख पाएका छौं, हिउँदमा धुलाम्य हुन्छ बर्सातमा ज्यान जोखिममा राखेर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले जोगबुढासम्मको ३१ किलोमिटर सडक निर्माण नहुँदा यहाँका स्थानीय १५० किलोमिटर घुमाउरो बाटो प्रयोग गर्नुपरेको गुनासो गरे । डडेल्धुराको आधा जनसङ्ख्या भएको भित्री मधेसलाई कञ्चनपुरसँग जोड्न यो छोटो दूरीको सडक भीमदत्त राजमार्गको विकल्पको रूपमा लिइन्छ । तर कच्ची ट्रयाकमा यो खण्डमा बर्सेनि सडक दुर्घटनामा परी स्थानीयले ज्यान गुमाउँदै आएका छन् । त्यसैगरी वेदकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुख भोजराज बोहराले ट्रयाक खुलेको लामो समयदेखि दैजी–जोगबुढा सडक बन्न नसकेको बताए । ‘पञ्चायतको अन्ततिर २०४६ सालतिर ट्रयाक खुलेको हो’, नगरप्रमुख बोहराले भने, ‘तर सडक निर्माणकै अवस्थामा छ ।’
११ सय मेगावाट जलविद्युत आयोजना बनाउन २० अर्ब उर्जा ऋणपत्र ल्याउँदै
काठमाडौं । ४ वटा ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन उर्जा ऋणपत्र जारी गर्न प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उर्जा ऋणपत्र चरणवद्ध रुपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेसँगै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले अब प्रक्रिया तत्कालै अघि बढ्ने जानकारी दिए । उनकाअनुसार बन्ड जारी गरेरै अपर अरुण जलविद्युत आयोजना बनाइँदैछ । करिब ११ सय मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन थालिएको हो भने अर्को १ सय मेगावाटको तामाकोशी–५ मा पनि बन्ड जारी गरेरै लगानी जुटाइँदैछ । यस्तै २१० मेगावाटको चैनपुर सेती जलविद्युत अयोजना र ४२ मेगावाटको मोदी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि ऊर्जा ऋणपत्र जारी गरेर लगानी जुटाउन लागिएको छ । यी आयोजनाहरु प्राधिकरणमार्फत बन्नेछन् । चार ठूला जलविद्युत आयोजनाका लागि आवश्यक रकम जुटाउन चरणबद्ध रुपमा ऋणपत्र जारी हुने सिलवालको भनाइ रहेको छ । सिलवालकाअनुसार जलविद्युत आयोजनाको लागि प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट गर्ने लगानी सहज होस् भनेर ऊर्जा ऋणपत्र जारी गर्न खोजेका हो । कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने, ‘ऊर्जा बोण्डको चाहीँ जारी गर्न स्वीकृति, ऊर्जा बोण्ड जारी गरेर त्यो रकम संकलन गरेर त्यहाँ लगानी गर्ने हो । यसको स्वीकृति हामीलाई मन्त्रीपरिषदबाट प्राप्त भएको छ । यसले हामीलाई चाहीँ धेरै सहज बनाएको छ र अहिले पछिल्लो दिनहरुमा नेपाल सरकारले प्राधिकरणको लागि गर्ने लगानी रकम उल्लेख्य रुपमा कम आइरहेको अवस्थामा र प्राधिकरण पनि अब यति लामो समयमा आफ्नो खुट्टामा आफैँ उभिनुपर्ने चुनौती पनि छ । र यस्तो अवस्थामा यो चाहिँ फाइनान्सियल्ली विभिन्न टूल्सहरुमध्ये एउटा चाहिँ इनर्जी बोण्ड भन्ने टूल्सहरुमा हामीले युज गर्यौं । यसले हामीलाई धेरै सहज हुन्छ र यस्तै किसिमको टूल्सहरु हामी भविष्यमा चाहीँ युज गर्छौं । यसले प्राधिकरणको लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । नयाँ नयाँ आयोजनाहरु बनाउन सहज हुन्छ ।’ कार्यकारी निर्देशक सिलवालकाअनुसार अब उर्जा ऋणपत्र विद्युत प्राधिकरणले आवश्यकताका आधारमा गर्नेछ । किनभने सबै प्रोजेक्ट एकैचोटी बन्ने वाला छैनन् । प्रत्येक प्रोजेक्टको लगानको अनुमान गरिने र सोहीअनुसार आवश्यकताअनुसार प्रोजेक्टलाई अघि बढाउन ऋणपत्र जारी गरिनेछ । ‘अब हामीले बैंकहरुसँग प्रस्तावहरु माग्छौं । जसले हामीलाई न्यून दर रेटमा रकम उपलब्ध गराउँछन् । उनीहरुसँग लिने हो,’ सिलवालले भने । चार आयोजनाका लागि जारी गर्न लागिको ऋणपत्रमा दातृ निकायहरुलाई समावेश गर्ने योजना प्राधिकरणको छैन । ‘बन्डमा सहभागी गराउने अहिले हाम्रो सोच त्यो छैन । तर कोही इन्ट्रेस्टेड भएर आए भने, पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन सक्छ । त्यस्तोहरुको अहिले हामी विचार गरेका छैनौं । अहिले हामीले स्वदेशीबाटै, स्वदेशी फाइनन्सियल इन्स्टिट्युसनहरुबाटै हाम्रो आवश्यकता पूरा हुन्छ भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ,’ उनले बताए । अहिले आयोजनाहरु बनाउन बण्ड जारी गर्न लागेको प्राधिकरणले आगामी दिनमा ट्रान्समिसन लाइनहरु बनाउन पनि लगानी जुटाउन ऋणपत्र जारी गर्नसक्ने सम्भावना रहेको सिलवाल बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक सिलवालले भने, ‘भविष्यमा अब हामीले, हामीलाई आवश्यक पर्यो भने, हामीलाई आवश्यक पर्यो भने ट्रान्समिसन लाइन तिरको लागि पनि बोण्ड जारी गर्नुपर्नसक्छ । अहिले जलविद्युत आयोजनालाई मात्र ऋणपत्र गर्न लागिएको हो । चारवटा जलविद्युत आयोजना आएको छ । फेरि हामीले के हुन्छ भने एउटा प्रयोजनको लागि लिएर अर्को प्रयोजनमा खर्च गर्न पाउँदैनौँ । त्यही आयोजनामा खर्च गर्नुपर्छ । प्राइभेट सेक्टरले बनाइरहेका आयोजनाहरूमा, बन्डहरू जारी गर्नका लागि केही सम्भावना आगामी दिनमा हुनसक्छ । अब प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्नसक्छ नसक्ने कुरा होइन । प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न सक्छ । यो त खाली एउटा फण्ड कलेक्शनको माध्यम हो ।’ निजी क्षेत्र उत्साहित, वितरण प्रणाली, क्रस बोर्डर प्रशारण लाइनमा लगानी गर्न सुझाव जलविद्युत क्षेत्रमा ऋणपत्र जारी हुनु सुखद् भएको उर्जा उत्पादक बताउँछन् । उर्जा उत्पादक सुमन जोशीले जलविद्युत उत्पादन गरेर मात्रै नहुने बताउँछन् । उनकाअनुसार उत्पादित बिजुलीलाई सहज रुपमा विक्रि गर्नका लागि अब जलविद्युत निर्माणका साथै प्रशारण लाइनहरुका लागि समेत सरकारले ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । जोशीका अनुसार अर्बौं लगानी जलविद्युत क्षेत्रमा भइसकेको छ, अहिले पनि आयोजना बनाउने हो भने जुट्न पनि सक्छ तर उत्पादित बिजुली प्रयोगमा ल्याउन, अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा निर्यात गर्न प्रशारण लाइनको चरम अभाव छ । त्यसैले कमजोर प्रशारण लाईनलाई बलियो बनाउन राज्यले त्यतातर्फ पनि बण्ड जारी गर्नुपर्ने उनको बुझाइ रहेको छ । उनका अनुसार वितरण प्रणाली र ट्रासमिसनलाइन निर्माणका लागि अब सरकारले ऋणपत्र जारी गर्न लाग्नुपर्छ । उर्जा उत्पादक जोशीले भने, ‘ऋणपत्र जारी गर्ने कुरा एकदमै राम्रो हो । नयाँ कुरा निस्केको छ, तर उत्पादनमा भन्दा पनि अझ बढी हामीलाई बलियो बनाउन, र उर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालिन रुपमा सस्टेनेबलको लागि चाहिने भनेको डिस्ट्रिब्युशन र ट्रान्समिसन हो । ट्रान्समिसन नभएको कारणले समस्या परिरहेको छ । ट्रान्समिसन र डिस्ट्रिब्युशनको राम्रो व्यवस्था नभएको कारणले अहिले चाहे त्यो विद्युत प्राधिकरणले उत्पादन गरेको विद्युत होस्, चाहे त्यो प्राइभेट सेक्टरले उत्पादन गरेको विद्युत होस्, खेर गइरहेको छ । अर्बौं रूपियाँको लगानी खेर गइरहेको छ । यदि इनर्जी बन्ड ल्याउने हो भने डिस्ट्रिब्युशन र ट्रान्समिसनमा नै जानुपर्छ । विद्युत उत्पादनमा पनि जाओस्, तर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चाहीँ सम्पूर्ण स्रोत चाहिँ उत्पादन तिर मात्र लगाउनु हुँदैन ।’ जोशीकाअनुसार प्राइभेट सेक्टरका प्रोजेक्टहरूको लागि लगानी पनि बिस्तारै जुटिरहेका छन् । प्राइभेट सेक्टर अगाडि बढिरहेको छ र ऋण पनि जुटिरहेको अवस्थामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढीभन्दा बढी डिस्ट्रिब्युशन, क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन र अन्य ट्रान्समिसन लाइनहरूमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
बाँकेमा ४१५ नयाँ मतदाता थपिए, नाम दर्ता गराउनेमा अधिकांश युवा
नेपालगञ्ज । बाँकेमा ४१५ जना नयाँ मतदाता थपिएका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, बाँकेले विशेष मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक कार्य सुरु गरेपछि ती मतदाता थपिएका हुन् । विशेष मतदाता नामावली सङ्कलन सुरु भएपछि असोज महिनाको एक साताको अवधिमा मात्रै ४१५ जनाले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी टेकबहादुर शाहीले जानकारी दिए । उनले अहिले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेमा अधिकांश युवा पुस्ता भएको जानकारी दिँदै ३५ वर्ष कम उमेर समूहका बढी भएको बताए । 'मतदाता नामावली सङ्कलन दैनिकजसो बढ्दै गएको देखिएको छ', उनले भने । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, नेपालगञ्ज, बाँकेले असोज ६ गतेदेखि मतदाता नामावली सङ्कलन तथा अद्यावधिक गर्नका लागि स्थानीय तहलगायतका सम्बन्धित स्थानमा सूचना जारी गरी पत्राचार गरेको थियो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदाता नामावली दर्ताका लागि आवश्यक कागजात नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, विवाह भई आएमा विवाहको प्रमाणपत्र, बाहिरी जिल्लाकालाई समेत कागजातका आधारमा दर्ता गर्न सकिने भनेर स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको थियो । मतदाता नामावली अद्यावधिका लागि अनलाइनमार्फत निवेदन आइरहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन अधिकारी शाहीले बाँकेमा तीन लाख ३३ हजार ९३४ मतदाता रहेको बताए । सो मतदातामध्ये एक लाख ६९ हजार ८७६ पुरुष, एक लाख ६४ हजार ४९ महिला र नौ जना अन्य मतदाता रहेका छन् । विगतमा हुने मतदाता नामावली सङ्कलनभन्दा केही फरक ढङ्गले मतदाता नामावली सङ्कलन भएको उल्लेख गर्दै शाहीले यस पटकको मतदाता नामावली विशेष मतदाता नामावली सङ्कलन रहेको बताए । नयाँ नाम दर्तासँगै अद्यावधिक गर्ने, त्रुटि सच्चाउने, स्थान स्थानान्तरणलगायतका काम अनलाइनमार्फत पनि भइरहेको जानकारी दिँदै उनले असोज महिनाको एक साताका अवधिमा ४० जनाको अद्यावधिक गर्ने तथा त्रुटि सच्चाउने काम भएको र १७ जनाको ठाउँ सारिएको उल्लेख गरे। 'मतदाता नामावलीमा नाम सच्चाउन अनलाइनमार्फत माग आउँछ र हामीलाई त्यसलाई अद्यावधिक गर्दै गइरहेका छौँ', उनले भने । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउनेमा अधिकांश नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र कोहलपुर नगरपालिकाका रहेका छन् । रासस
जग्गाधनीका जलेका कागजातका आधारमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था
काठमाडाैं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा क्षति भएका जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्ने प्रक्रिया सरल बनाएको छ । यसअघि देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले जारी गरेको सूचनाका कारण आम नागरिकमा त्रास फैलिएपछि सरकारले थप सजिलो बनाएको हो । आन्दोलनका क्रममा आगलागीका कारण क्षति भएका मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी लालपूर्जा र नागरिकतागायत जग्गाधनीसँग रहेका कागजातका आधारमा सहज रूपमा स्रेस्ता कायम गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उपसचिव जीवनराज सेढाइँका अनुसार, जग्गाधनीसँग भएको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा र प्रणालीमा भएको अभिलेख भिडेमा प्रणालीबाट त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गरिनेछ । यदि अभिलेख फरक पर्न गएको खण्डमा ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम (डिएमएस) मा भएको अभिलेखसँग भिडान गर्ने र अभिलेख भिडेको अवस्थामा आवश्यक विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गरी नयाँ स्रेस्ता कायम हुने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ । नापी कार्यालयमा रहेको फिल्डबुक तथा प्लटरजिस्टर नक्सा, स्थानीय तहमा रहेको मालपोत लगत र मालपोत वा सम्पत्ति कर बुझाएको रसिदलाई आधार मानी प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिनेछ । सो व्यवस्थाबमोजिम अभिलेख नभिडेको हकमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपी वा पारित लिखतको सक्कलप्रति पेस हु्न आएमा वा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अड्डा अदालत वा अन्य निकायमा पेस गरेको कागजात सम्बन्धित निकायबाट प्रमाणित प्रतिलिपी पेस भएमा स्थानीय तहबाट हक भोगको सिफारिस लिई सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी नयाँ स्रेस्ता कायम गर्ने विभागको पछिल्लो निर्देशमा उल्लेख छ। सार्वजनिक सूचना हकभोगसम्बन्धी स्थलगत सर्जमिन र जानी जानी झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारवाही सहुँला बुझाउँला भनी सम्बन्धित जग्गाधनीको कबुलियतनामा कागज गराई सोको आधारमा प्रणालीमा विवरण अद्यावधिक गरी त्यस्तो जग्गाको स्रेस्ता प्रिन्ट गरी प्रमाणित गर्न सकिने विभागले जनाएको छ। जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा पेस नभएमा वा पेस भएको प्रमाणबाट एकिन हुन नसकिएमा आवश्यकताअनुसार हकभोगसम्बन्धी स्थानीय तहको सिफारिस, स्थलगत सर्जमिन र सार्वजनकि सूचना गर्न सकिने विभागले उल्लेख गरेको छ । नष्ट भएका जग्गाधनी स्रेस्ता कायम गर्दा नापी कार्यालयको फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर नक्सा, मालपोत कार्यालयको तामेली अभिलेख, व्यक्तिसँग भएको सक्कल पारित लिखत र प्रणालीको रेकर्डबाट सरकारी सार्वजनिक तथा दर्ता बाँकी जग्गा हो होइन एकिन गर्न सकिनेछ । नष्ट भएको रोक्का लगतका सम्बन्धमा प्रणालीमा भएको रोक्का रेकर्डलाई साविक गाविसअनुसार प्रिन्ट गरी रोक्का किताब तयार पानुएपर्नेछ । रोक्का राक्ने संवैधानिक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, प्रशासनिक निकाय तथा न्यायिक निकायलाई रोक्का राखिएको अचल सम्पत्तिको विवरण उपलब्ध गराई दिन पत्राचार गर्ने र प्राप्त विवरणलाई भिडाइए अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यालयका कुनै पनि अभिलेखबाट रोक्का रहेको विवरण खुल्न आएमा सोलाई समेत आधार लिई अभिलेख अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । नष्ट भएको स्रेस्ता अद्यावधिक भएपछि उक्त स्रेस्ताबाट कारोबार गर्दा ऋणी नी दुवैलाई सो बेहोराकाको जानकारी दिई लिखत पारित गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । विभागले मालपोत कार्यालय दाङ (तुलसीपुर), कास्की, चितव (भरतपुर), खैरहनी, काठमाडौं (कलंकी) र रुपन्देही (बुटवल), कैलाली (धनगढी), बाँके (नेपालगन्ज), दाङ (घोराही ) र मोरङ (विराटनगर)लाई एकसाथ परिपत्र गर्दै जग्गाधनीलाई सरल र सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ। मालपोत ऐन, २०३४ र मालपोत नियमावली, २०३६ तथा भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ मा भएका व्यवस्थाका अतिरिक्त अन्य विभिन्न पाँचवटा मुख्य बुँदालाई आधार बनाउन विभागले निर्देशन दिएको छ । आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता, रोक्का अभिलेख तयार गर्न गराउने सम्बन्धमा यही असोज २३ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार आवश्यक निर्देशन दिइएको विभागले जनाएको छ। आन्दोलनका क्रममा देशभरका विभिन्न ६ वटा मालपोत कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए भने १४ वटा मालपोत कार्यालय आशिंक रूपमा क्षति तथा तोडफोड भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा झण्डै १० लाख लालपुर्जाको ढड्डा जलेको अनुमान गरिएको छ । तोडफोड र आगलागीका कारण क्षतिग्रस्त भएका विभिन्न मालपोत कार्यालयले आशिंक रुपमा सेवा प्रवाह सुरु गरेका छन् । रासस
