चिनियाँ र कोरियालीसँग नेपाली चेलीले विवाह गर्न नपाउने, नेपाली चेलीको सपना अधुरो हुने
काठमाडौं, कात्तिक २८ । सुन्दर भविष्यको सपना बोकेर विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने अधिकांश नेपाली चेलीको सपना अधुरो हुन थालेपछि गृह प्रशासनले चीन र दक्षिण कोरियाका नागरिकसँगको विवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । श्रीमती बनाउने बहानामा नेपाली चेलीलाई ती देशका नागरिकले आफ्नो देशमा लाने र चरम यातना, यौनशोषण तथा घरेलु हिंसा गरेको पाइएपछि गृह मन्त्रालयले यी देशका नागरिकसँगको विवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रजिअ तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट सबै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयमा यी दुई देशका नागरिकसँगको विवाहवारीमा प्रतिबन्ध लगाउने परिपत्र गरिएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता भट्टराईले विदेशी–विदेशी नागरिकबीचको विवाहमा पनि प्रतिबन्ध लगाइएको जानकारी दिए। राजदूतावास र केही कूटनीतिक नियोगमा काम गर्ने विदेशी कर्मचारीहरूबीचको प्रतिबन्धित विवाह भने खुलाउने तयारी सरकारले गरेको छ । ‘राजदूतावासमा र अन्य कूटनीतिक नियोगमा बसेर काम गर्ने विदेशी नागरिकबीच हुने विवाहलाई मान्यता दिने गृहकार्य गरिँदैछ तर स्वयंसेवक वा अन्य काम देखाएर नेपाल आउने अनि विवाह गर्ने कार्य भने प्रतिबन्धित नै हुनेछ’, प्रवक्ता भट्टराईले भने। सरकारले विदेशी नागरिकसँगको विवाहमा कडाइ गरेपछि पछिल्लो समयमा विदेशी नागरिकसँगको दर्ता विवाहमा कमी आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आव २०७३र०७४ का पहिला तीन महिनामा ८५ जोडीको मात्र दर्ता विवाह भएको छ । ‘साउनमा ३८ भदौमा ३५ र असोजमा १२ जोडीको कोट म्यारिज भएको छ भने यी तीन महिनामा ३५ जनाको पोस्ट म्यारिज भएको छ’, भट्टराईले भने, ‘अन्य निकायमा विवाह दर्ता गराएर पुनः स्थानीय प्रशासनमा विवाह दर्ता गर्ने कार्यलाई पोस्ट म्यारिज भनिन्छ ।’ विवाह दर्तामा कडाइ गरिएपछि धेरै नेपाली चेलीको जीवन सुरक्षित भएको प्रशासनले जनाएको छ । कतिपय देशका नागरिकले नेपाली चेलीलाई विवाह गरेर लाने अनि चरम यातना दिने गरेको गुनासो आएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको उनले बताए। यस्तै विदेशबाट विविध बहानामा नेपाल छिर्ने अनि विवाह गरेर आपराधिक कार्य गर्ने गरिएकाले पनि विदेशी विदेशीबीचको विवाहमा पनि प्रतिबन्ध लगाउनु परेको उनले बताए। चीन र दक्षिण कोरियामा सबैभन्दा बढी नेपाली चेली विवाह गरेर लाने गरेको विगत सम्झँदै प्रवक्ता भट्टराईले ती देशमा प्रतिबन्ध लगाइए पनि बेलायत, फ्रान्स, क्यानडा, अमेरिका, अस्ट्रेलिया जस्ता देशका नागरिकसँगको विवाहलाई सम्बन्धित दूतावासको अनुमतिमा हुने विवाहलाई रोक नलगाइएको जानकारी दिए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
भारु सटहीप्रतिको नेपाली आशा, एक जनालाई २५ हजारसम्म भारु साट्न दिने भारतको संकेत
काठमाडौं २८, कात्तिक । एकजना नेपालीले आफूसँग भएका हजार र ५ सय दरको बढीमा २५ हजार भारतीय रुपैयासम्म साटेर नेपाली रुपैयाँ लिन पाउने सम्भावना बढेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डियासो परिमाणको भारु सटहीका लागि सकारात्मक रहेको र त्यसैअनुसारको व्यवस्थापन मिलाउन भारतको वित्त मन्त्राललाई पत्राचार गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारसम्म साट्न पाउने व्यवस्था मिलाइदिन आरबीआईलाई पत्राचार गरेको थियो । यस्तै राष्ट्रबैंकका अधिकारीले आइबीआईका टेलिफोन सम्पर्क गरेर पनि यस्तो व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेका थिए । ‘प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारुसम्मका हजार र ५ सय दरका नोट साट्न पाउने व्यवस्था मिलाउन हामीले गरेको आग्रहलाई आरबीआइले सकारात्मक रुपमा लिएको छ, हामी सकारात्मक छौं भन्ने मौखिक जानकारी आएको र भारतको वित्त मन्त्रालयलाई हाम्रो पत्रसाथ सकारात्मक पहल गरिदिन आरबीआईले पत्राचार गरेकोले हामी धेरै आशावादी छौं’, विदेशी विनिमय विभागका प्रमुखसमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुंगानाले भने । राजधानी दैनिकबाट ।
फेसबुकद्वारा आफ्नै मालिक जुकर्बर्गलाई मृत घोषणा, मार्कसँगै अरु २० लाख प्रयोगकर्तालाई मृत घोषणा
काठमाडौं: फेसबुकले आफ्नै मालिक मार्क जुकर्बर्गलाई मृत घोषित गरिदिएको छ। यस सामाजिक सञ्जालमा जुकर्बर्गसँगै करिब २० लाख मानिसको मृत्यु भएको म्यासेज पठाइयो । शुक्रवार देखिएको यो म्यासेजले फेसबुक प्रयोगकर्ता हैरान भएका छन् । तर, यो म्यासेज गल्तीले गएको भन्दै फेसबुकले केही समयपछि सच्यायो । फेसबुकले यसलाई ठूलो गल्ती भन्दै प्राविधिक गड्बडीले केही प्रयोगकर्ताको एकाउन्टमा श्रद्धाञ्जली दिइएको म्यासेज जान पुगेको स्पष्टिकरण फेसबुकले दिएको छ । केही प्रयोगकर्ताले आफ्नो फेसकुबक एकाउन्ट खोल्दा त्यहाँ मार्क जुकर्बर्गको मृत्यु भएको म्यासेज आइरहेको थियो । जुकर्बर्गकै फेसबुक पेजमा पनि उनलाई मृत घोषित गरिएको थियो । जुकर्बर्गको होमपेजमा जुकर्बर्गलाई सम्झिरहेको म्यासेज आइरहेको थियो । फेसबुकका कयौं प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो होमपेजको म्यासेजलाई स्क्रीनसर्ट हानेर सामाजिक सञ्जालमा सेयर पनि गरे । यस मामिलामा सर्च इन्जिन ल्यान्डका सम्पादक ड्यानी सुलिवानले ट्विट गर्दै एक सन्देश पनि लेखे । ‘उफ! फेसबुकमा आफैँलाई जीवित देखाउनका लागि मैले फेसबुकलाइको प्रयोग गर्नुपर्यो ।’ समाचार अनुसार केही बेरमै यो गल्तीलाई फेसबुकले सुधारेको थियो । एउटा अनलाइन त्रुटिका कारण फेसबुकले सबै प्रयोगकर्तालाई मृत घोषित गरेको थियो । समाचार अनुसार फेसबुकले करिब २० लाख प्रयोगकर्ताहरुलाई मृत घोषित गरिदिएको थियो । यसका कारण मानिसबीच कयौं किसिमका भ्रम पनि फैलियो ।
मोदीले जापानसँग बिजुलीका लागि गरे न्युक्लियर सम्झौता , जापानसँग ११ औं डिल
काठमाडौं, २७ कात्तिक। ६ बर्ष लामो छलफल र कुराकानीपछि भारतलाई ‘न्युक्लियर इनर्जी’ दिन जापान सहमत भएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग जापानका प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले भारतमा वढ्दो विद्युत अभावलाई हटाउन न्युक्लियर इनर्जी डिलमा हस्ताक्षर गरेका छन्। मोदी प्रधानमन्त्री भएदेखि नै न्युक्लियर इनर्जी डिल गर्न प्रयासरत थिए। उनले गत बर्ष पनि जापान गएर मनाउने प्रयास गरेका थिए। जापानसँग भएको डिलले मात्र भारतमा न्युक्लियर प्लान्ट लाग्दैन। प्लान्ट लगाउन अमेरिकी कम्पनीले सहयोग गर्नु पर्छ। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्रीले न्युक्लियर डिलको कुरा अगाडि वढाउँदा विपक्षमा रहेको मोदीको दल भारतीय जनता पार्टीले तिब्र विरोध गरेको थियो। मोदीले यसपाली न्युक्लियरसँगै अन्य नौं वटा समझदारीसमेत गरेका छन्। समझदारीपछि मोदीले यसलाई ऐतिहासिक कदम भनेका छन्। ‘न्युक्लियर इनर्जीको क्षेत्रमा दुवै देशको सहकार्यले पर्यावरणका चुनौतीहरुलाई पनि हल गर्ने छ’ मोदीले भनेका छन्। आवेले पनि न्युक्लियर डिलमा खुसी व्यक्त गर्दै भने- न्युक्लियर इनर्जी भारतले शान्तिपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं। मुम्बइ-अहमदावादमा बुलेट ट्रेन चलाउने पुर्वाधार तयार गर्न पनि दुई देशबीच समझदारी बनेको छ। २०१८ को अन्त्यबाट यो रुटमा पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुनेछ। भारतले यसअघि अमेरिका, रुस, दक्षिण कोरिया, मंगोलिया, फ्रान्स, नामिविया, अर्जेन्टिना, क्यानडा, काजिकिस्थान र अस्ट्रेलियासँग न्युक्लियर डिल गरिसकेको छ। भारतले अहिले न्युक्लियरबाट कुल उर्जाको ३ प्रतिशत उर्जा उत्पादन गर्दै आएको छ। जापानसँग भएको डिलपछि न्युक्लियर उर्जाको हिस्सा २५ प्रतिशत पुग्ने छ।
डिन नियुक्त गर्न डा. केसीको सरकारलाई अल्टिमेटम
कात्तिक, २७ काठमाडौं । पटक पटक स्वस्थ्य शिक्षा सुधारको लागि भन्दै आमरण अनसन बसिसकेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा डा. गोविन्द केसी पुन आमरण अनसन बस्ने भएका छन् । यसपटक केसीले त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आईओएमको डीन वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गनुपर्ने माग राख्दै अनसन बस्ने भएका हुन् । उनले शनिवार विज्ञप्ती जारी गर्दै २४ घन्टाभित्र डिन नियुक्त गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् । आइतबार २ बजेसम्म आईओएमको डिन नियुक्त गर्न र एमबीबीएस र बीडीएसको शूल्क गत वर्षकै कायम गर्न माग गरेका छन् । उनले विज्ञप्तीमा वरिष्ठता नभई दलीय भागवण्डाका आधारमा तथा माफियको इशारामा डिन नियुक्त गरिएको खण्डमा तुरुन्त आमरण अनशन शुरु गर्ने उल्लेख गरेका छन् । आइओमको डिन पद ९ महिनादेखि रिक्त छ भने चार सहायक डिनको कार्यकाल पनि हालै मात्र सकिएको छ र आईओम पूर्ण रुपमा नेतृत्वविहीन भएको छ । केसीले विज्ञप्तीमार्फतआइओमलाई पूर्ण स्वायत्त संस्था बनाउनु पर्ने, संसदमा विचाराधीन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विधेयक फिर्ता गर्ने, सरकारी शिक्षण संस्थानहरुमा सत प्रतिशत निःशुल्क भर्ना सुनिश्चित र प्रत्येक प्रदेशरक्षेत्रमा कम्तिमा एउटा सरकारी मेडिकल, डेन्टल, नर्सिङ कलेज खोल्ने सम्झौता तुरुन्त कार्यन्वयन गर्नु पर्ने माग राखेका छन् ।
आईएमई लिमिटेड ‘रेमिटेन्स कम्पनी अफ द इयर–२०१६’ बाट सम्मानित
काठमाडौं, २७ कार्तिक । आईएमई लिमिटेड‘ सर्वोत्कृष्ट रेमिटेन्स कम्पनी २०१६’ बाट सम्मानित भएको छ । अमेरिकाको क्यालिफोर्निया स्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श दाता संस्था फ्रोस्ट एण्ड सुलिभानले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आईएमई लिमिटेडका तर्फबाट प्रवन्धनिर्देशक हेमराज ढकाल उक्त सम्मानबाट सम्मान गरेको छ । सम्मान ग्रहण कार्यक्रममा अध्यक्ष चन्द्रप्रसादढकाल र प्रमुखकार्यकारी अधिकृत सुमन पोखरेलको उपस्थिति रहेको थियो । ‘विकास, अन्वेषण र नेतृत्व सम्मेलन–२०१६’ को समापनको अवसरमा गएको बुधबार काठमाडौंस्थित सोल्टी होटलमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उक्त सम्मान प्रदान गरिएको थियो । व्यावसायीक क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेवापत फ्रोस्र्ट एण्ड सुलिभानले विश्वका उत्कृष्ट कम्पनी तथा व्यावसायिक फर्मलाई यस्तो सम्मानबाट सम्मानित गर्दै आएको छ । सम्मान ग्रहणपछि कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रवन्धनिर्देश कढकालले भने ‘यो सम्मानबाट आईएमईलाई रेमिटेन्सको संस्थागत विकासमा अझै बढी जिम्मेवार बनाएको छ ।’ आफ्नो स्थापना देखिनैे रेमिटेन्स सेवालाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचसम्म पु¥याउन प्रतिबद्व यस कम्पनीले विगत १६ वर्षदेखि ७५ जिल्लाका ५,२०० सयभन्दा बढी सव–एजेन्ट र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मार्फत् रेमिट्यान्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ ।
जनतासँग भारतीय रूपैया किन साट्दैन सरकार ? आफ्ना नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको होइन ?
काठमाडौं, २७ कात्तिक । भारत सरकारले पाँच सय र एक हजारका नोटहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यो प्रतिबन्धले भारतमा मात्र नभएर भारतसँग जोडिएका अन्य मुलुकले पनि यसको असर खेपी रहेका छन् । भारतको यो निर्णयले नेपाल जस्तो दुई तिहाई भन्दा बढी व्यापार सम्बन्ध रहेको मुलकमा यस्तो असर बढी देखिनु स्वभाविक पनि हो । भारतमा जाली नोट र कालोधन अत्यधिक प्रयोगमा आएको छ भन्ने विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको निर्णय गरिएको भनिएको छ । यो विषय भारतको मुद्रा व्यवस्थापन भित्रको गम्भिर विषय हो । समस्याको समाधान गर्न भारत सरकारले जे निर्णय गरेको छ, त्यसमा नेपालले आफ्नो तर्फबाट सघाउनुपर्छ । तर भारतको उक्त निर्णयका कारण कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउनु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंक क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगन्ज भारु साटन नपाएपछि निरास नेपाली मोदी सरकारको यो निर्णयले नेपाल, भुटान जस्तो मुलुकमा ठूलो विपद् आईलागेको छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको प्रत्यक्ष सम्बन्ध (पेगिङ) को आधिकारिक तथा औपचारिक व्यवस्था रहेको नेपालको सीमावर्ती सहर तथा क्षेत्रमा भारतीय नोट खुला रूपमा चलन चल्तीमा रहेको छ । आफ्नो देशले लगाएको प्रतिवन्ध खेप्ने साहस भारती आम जनतामा भएपनि नेपालीमा भने त्यो साहस र धैर्यता नहुन सक्छ । किनकी आम नेपालीसँग भएको भारतीय मुद्रा विदेशी हो र विदेशमा गएर साट्न उनीहरुलाई गाह्रो छ । राज्यले गरेको नयाँ व्यवस्थाले दिने लाभ भारतीयलाई हो, नेपालीलाई होइन । तर यतिबेला नेपालीको लागि ठूलो टाउको दुखाई भएको छ । भारतको निर्णयको भारमा भने आम नेपाली सर्वसाधारणदेखि उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी तथा सरकार समेतले यसको असर भोग्नु परेको छ । भारतीय नागरिकको लागि स्रोत खुलाएर जतिपनि र अन्य अवस्थामा प्रतिव्यक्ति चार हजारका दरले नोट साटिदिने व्यवस्था मिलाएको छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दिएको सुविधा पनि नदिएर आफ्ना नागरिकसँग कत्ति भारतीय रुपैयाँ नलिने निर्णय गर्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सटही सुविधा बन्द गरिदियो । राष्ट्र बैंकको यो निर्णयले नेपाली नागरिकमा भएको ५०० र १००० दरका सबै भारतीय रुपैयाँ खोस्टो बनाईदियो । बडो दुःखले आर्जन गरेको धन छिनभरमा नै खरानी सावित भएपछि हजारौ नोपालीहरु यतिबेला रोएर बसिरहेका छन् । सरकारी अधिकारीहरु आफ्ना नागरिकलाई सान्तोना बचन दिन पनि कन्ज्यूसाई गरिरहेका छन् । उल्टो सञ्चार माध्यममा भारतीय रुपैयाँ अब खोस्टो भएको अभिव्यक्ति दिएर आफ्नो प्रचार गरिरहेका छन् । आफ्नो जिम्मेवारी पूरै विर्सेर । अबैध रुपमा राखिएको सम्पत्तिको सुरक्षा कसैले पनि गर्न सक्दैन । तर नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति २५ हजार भारतीय रुपैयाँ साथमा राख्न नेपाल सरकार र भारत सरकार दुबैको अनुमति थियो । कुनै पनि नेपालीले प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ साथमा राख्न पाउने कानुन सम्मत हुन्छ । त्यसैले उनीहरुको पैसा फिर्ता गराउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो, राष्ट्र बैंकको हो । तसर्थ कानुनसम्मत रहेको भारतीय नोट फिर्ता गाउँनै पर्छ । भारत सरकारको निर्णयका आधारमा कुनै पनि नेपालीको सम्पत्ति गुम्नु हुँदैन । हरेक नागरिकको सम्पत्ति सुरक्षा गर्नु सरकारको मुख्य दाहित्व हो । त्यो दाहित्वबाट सरकार चुक्न पाउँदैन । त्यसो हुन सकेन भने लाखौ नेपालीहरुले आफ्नो सम्पत्ति गुमाउने छन् । साथै, भर्खरै तङ्रिने तरखरमा रहेको नेपाली अर्थतन्त्रमा यसले छोटो समयमै ठूलो असर पार्छ । नेपालीसँग प्रति व्यक्ति २५ हजार भारु भन्दा बढी रकम हुन सक्छ । नेपालमा सहज तरिकाले भारतीय ठूला दरका नोट नपाइने भएको र अधिकांश व्यवसायीहरु बैकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर गएर हुण्डी तथा अन्य माध्यमबाट आयातित वस्तुको रकम पठाउने कारणले पनि नेपाली व्यापारीसँग ४०/५० लाख रुपैयाँ पनि हुनु सक्छ । यस्तो रकम बोकेकासयौं व्यवसायी डुब्न सक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । सक्छ, सरकारले उनीहरुको समस्या पनि सल्ट्याउने विधि खोज्नुपर्छ । सक्दैन कम्तिमा कानुन सम्मत प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँ भारु स्रोत खुलाएर साट्न दिनुपर्छ ।
धितोपत्र निष्काशन निमावली संशोधन, साधारण सेयर प्रिमियम मूल्यमा निष्काशन गर्न बाटो खुला
काठमाडौं, २७ कात्तिक । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन निमावली २०६५ संशोधन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले गरेको प्रस्तावलाई अर्थमन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । संशोधित नियावलीमा उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने प्रावधानहरु राखिएको नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रबक्ता निरज गिरीले बताए । धितोपत्र बोर्डले प्रस्तावलाई शुक्रबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले स्वीकृत गरेका हुन् । संशोधित नियमावलीले नयाँ सेयर निष्काशन गर्दा कम्पनीलाई आफ्नो सेयरको मूल्य तोक्ने स्वतन्त्रता प्रधान गरेको छ । यसरी मूल्य तोक्नको लागि बोर्डले निश्चित मापदण्ड बनाउने छ । नेपालको पुँजी बजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, होटल लगायत सेवा मुलक क्षेत्रको हिस्सा ८५ प्रतिशत भन्दा बढी छ । उत्पादनमुलक कम्पनीहरुलाई पनि सेयर बजारमा ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने गरी सो नियमावली संशोधन गरिएको बोर्डले जनाएको छ । उत्पादन मुलक कम्पनीहरुले पुँजीबजारमा सेयर निश्काशन गर्ने प्रक्रिया र मूल्य निर्धारण प्रक्रियामा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । उनीहरुले सेयर निश्काशन गर्दा प्रिमियम मूल्य राख्न पाउनु पर्ने, प्रति सेयर अंकित मूल्य १०० भन्दा बढी राख्नु पाउने पर्ने माग गर्दै आएका थिए । प्रति सेयर १०० रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशनको लागत अधिक भएकोले कम लागत पर्ने गरी प्रतिकित्ता एक हजार रुपैयाँ अंकित सेयर निश्काशन गर्न पाउनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग रहेको छ । संशोधित नियमावलीमा उच्च नाफा गरिरहेका र नेटवर्थ राम्रो भएका कम्पनीहरूले सेयरको अंकित मूल्यमा प्रिमियम मूल्य थप गरेर सर्बसाधारणको लागि सेयर निश्काशन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड धितोपत्र दर्तासम्बन्धी निर्देशिकामा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वतन्त्र मूल्यमा साधारण सेयर जारी गर्न अनुमति दिन सक्नेछ । हाल उच्च नाफा आर्जन गर्दै आएका एनसेल, सूर्य नेपाल, सिजी फूड्स (वाइवाई चाउचाउ उत्पादन गर्ने कम्पनी) गोर्खा ब्रुअरी, मनकामना केबुलकार, मर्कन्टाईल लगायत कम्पनी पुँजी बजारमा आउन सक्ने अपेक्ष धितोपत्र बोर्डले गरेको छ । नियमावली संशोधनले अन्र्तराष्ट्रिय निकायहरूले नेपाली मुद्रा (स्थानीय मुद्रा) मा बन्ड जारी गर्न पाउने कानुनी बाटो पनि खुला गरिदिएको छ । यसअघि बन्ड जारी गर्न कानुनी जटिलता रहँदै आएको थियो । विशेष गरी पैसा फिर्ता लैजाने कानुनी प्रावधानमा जटिलता थियो । नेपालमा लामो समयदेखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी), आइएफसी लगायतका अन्र्तराष्ट्रिय निकायले स्थानीय मुद्रामा बन्ड जारी गर्न तयारी गरिरहेका थिए । कानुनी प्रावधान सुधार गरिएकाले अब यी निकायले पनि छिट्टै बन्ड जारी गर्ने विश्वास गरिएको छ ।
