दुई महिनादेखि रोकिएको लाइसेन्सको परीक्षा मंसिर ८ गतेबाट, लाइसेन्स परीक्षा नयाँ नियमावली अनुसार
काठमाडौं ५, मंसिर । दुई महिनादेखि रोकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को परीक्षा ८ मंसिरदेखि सुचारु हुने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ प्रावधानसहित लाइसेन्स परीक्षा सुरु गर्न लागेको हो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली संशोधन भएपछि असोजको पहिलो सातादेखि देशभर परीक्षा रोकिएको थियो । नयाँ नियमावलीअनुसार सबै तयारी पूरा भएकाले परीक्षा सुचारु गर्न लागिएको विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए । ‘सफ्टवेयर अपडेट भएको छ,’ उनले भने, ‘अब देशभरि नै ८ गतेदेखि लाइसेन्सको लिखित र ट्रायल परीक्षा सुरु हुन्छ ।’ यसअघि विभागको सफ्टवेयरमा एकपटक ट्रायल दिएपछि तीन महिनासम्म दिन नपाइने सिस्टम बनाइएको थियो । कसैले तीन महिना नपुगी परीक्षा दिन गए सफ्टवेयरबाट थाहा हुन्थ्यो । संशोधित नियमावलीले एकपटक लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि ९० दिनभित्र तीनपटकसम्म ट्रायल दिन सकिनेछ । ९० दिनभित्र जुनसुकै तीन दिन ट्रायल परीक्षा दिन पाउने गरी नियमावली संशोधन गरिएकाले सोहीअनुसार सफ्टवेयर अपडेट गरिएको छ । एकपटक असफल भएपछि तीन महिना कुर्नुपर्ने प्रावधानले समस्या भएकाले संशोधन गरिएको हो । पछिल्लो समय ट्रायल परीक्षामा आधाभन्दा धेरै अनुत्तीर्ण हुने गरेका छन् । नयाँ प्रावधानले परीक्षार्थीलाई फाइदा हुनेछ । तर, लिखित परीक्षामा नै अनुत्तीर्ण भएको खण्डमा भने अर्को परीक्षा दिन तीन महिना नै कुर्नुपर्ने डा। पाण्डेले बताए । उपत्यकामा गाडी र मोटरसाइकलको ८ गतेबाट सुरु हुने र उपत्यकाबाहिर पनि अञ्चल प्रहरी कार्यालयले केही दिनभित्रै सूचना जारी गरी परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । उपत्यकामा मीनभवनमा मोटरसाइकल तथा भद्रकालीस्थित नेसनल ट्रेडिङको जग्गामा विभागले गाडीको ट्रायल परीक्षा लिँदै आएको छ । विभागले गुर्जुधारामा आफ्नै ट्रायल सेन्टर बनाउन लागेको छ । तीन महिनापछि सोही स्थानबाट ट्रायल परीक्षा सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । ट्रायलका लागि गुर्जुधारामा संरचना निर्माणको काम भइरहेको प्रवक्ता डा। पाण्डेले बताए । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
२५० मेगावाट बिजुली भारतबाट ल्याइँदै, हिउँदमा लोडसेडिङ नगराउने तयारी
काठमाडौं ५, मंसिर । अबको तीन सातदेखि सुरू हुने नेपालको सुख्खायामको माग सम्बोधन हुने गरी भारत थप २५० मेगावाट बिजुली दिन तयार भएको छ। आन्तरिक उत्पादन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने र भारतीय बिजुली आयात गरेर यसपालीको हिउँदयाममा सकेसम्म लोडसेडिङ हुन नदिने प्राधिकरणको योजना छ। भारतबाट हाल शनिबार साँझसम्म २४८ मेगावाट बिजुली आयता भइरहेको छ। भारतीय सहमति कार्यान्वयन भएमा पाँच सय मेगावाट बिजुली आयात हुनेछ। नेपाल र भारतका ऊर्जा अधिकारीहरूबीच शनिबार भारतमा सम्पन्न सहमति अनुसार भारतले तत्काल टनकपुरबाट तीस, यही साताभित्रै टनकपुरबाट अर्को चालिस, ढल्केबरबाट थप असी, रक्सौल(परवानीपुर र कटैयाँ कुसाहाबाट ५०र५० गरी थप दुई सय ५० मेगावाट बिजुली दिन भारत तयार भएको हो। बैठकमा सहभागी नेपाली पक्षका सदस्य एवम् विद्युत प्राधिकरणका विद्युत व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीका अनुसार टनकपुरबाट तत्काल चौविसै घन्टा तीस मेगावाट बिजुली ल्याउन दुबै देश सहमति भएका छन्। सम्झौतामा प्राधिकरणको योजना अनुगमनका उपकार्यकारी निर्देशक जगदीश्वरमान सिंह र पावर ट्रेडिङ इन्डियाका श्रीहरि शरणले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौताअनुसार टनकपुरको बिजुली प्रतियुनिट तीन रुपैयाँ ४४ पैसा भारु ९पाँच रुपैयाँ पचास पैसा० मा नेपालले खरिद गर्नेछ । यसका अतिरिक्त टनकपुरबाटै नेपालले थप चालीस मेगावाट बिजुली ल्याउने अर्को सहमति भएको प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका अधिकारीले बताए । टनकपुरस्थित सबस्टेसनमा रहेको ट्रान्सफर्मरको क्षमतालाई पचास एमभीएबाट एक सय एमभीएमा वृद्धि गरी थप बिजुली ल्याउन सहमति भएको हो । यसका लागि आगामी बुधबार दुवै देशका प्राविधिक टोलीले टनकपुर सबस्टेसनको संयुक्त अवलोकन गरी आगामी डिसेम्बरको अन्तिम साता वा जनवरीको पहिलो साताभित्रै बिजुली आपूर्ति गरिने उनले बताए । टनकपुरबाट व्यापारिकका अतिरिक्त नेपालले महाकाली सन्धिअनुसार सात करोड युनिट,बाह्रदेखि सोह्र मेगावाटसम्म निःशुल्क लिइरहेको छ । भारतसित भएको सहमतिअनुसार उसले ढल्केबर(मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ९व्यापारिक० बाट थप असी मेगावाट बिजुली नेपाललाई आपूर्ति गर्ने भएको छ । हाल सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मरको व्यवस्था नभएकाले असी मेगावाटमात्र बिजुली आयात भइरहेकोमा सय एमभीएको ट्रान्सफर्मर भारतको पूर्णियाबाट ल्याएर बढीमा एक महिनाभित्र ढल्केरबरमा जडान गर्ने सहमति भएको छ । यसको बन्दोबस्तीका लागि भारतको पावर ग्रिडले उसको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणलाई दुईतीन दिनभित्रै प्राविधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र उसको सहमतिपछि थप असी मेगावाट बिजुली आयात हुने अधिकारीले बताए । नेपाल(भारत ऊर्जासचिवस्तरीय संयुक्त स्थायी समिति जेएससीबैठकले आगामी डिसेम्बरभित्र ढल्केबरको बिजुलीलाई दुई सय बीस केभीमा चार्ज गरी थप असी मेगावाट बिजुली ल्याउने निर्णय भएको थियो । तर नेपालतर्फ चिनियाँ ठेकेदारले ढल्केबरमा निर्धारित समय (डिसेम्बर)मै सबस्टेसन निर्माण गर्न नसक्ने भएकाले तत्कालका लागि पूर्णियाबाट विस्थापन गरिएको ट्रान्सफर्मर जडान गर्न लागिएको हो । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
२० वर्ष पुराना गाडी चलाउन प्रतिबन्ध, १९ फागुनपछि पुराना गाडी व्यवसायी आफैँले पत्रु बनाउनुपर्ने
काठमाडौं ५, मंसिर । सरकारले आगामी १९ फागुनदेखि २० वर्ष पुराना भाडाका गाडी सञ्चालन गर्न नदिने भएको छ । प्रदूषण नियन्त्रण र बढ्दो सवारी चापलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले कडाइ गर्न लागेको हो । फाइल तस्बिर आगामी १९ फागुनपछि पुराना गाडी व्यवसायी आफैँले पत्रु बनाउनुपर्ने भएको छ । बस, ट्रक, माइक्रोबसलगायतका भाडाका सवारीसाधन कवाडीमा बेच्नुपर्ने हुन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा २० वर्ष पुराना गाडी हटाउनुपर्ने प्रस्ट प्रावधान छैन । तर, यातायात व्यवस्था विभागले आवश्यकताअनुसार पुराना गाडी नियन्त्रण गर्न सकिने जनाएको छ । सोही आधारमा विभागले २० वर्ष पुराना गाडी हटाउन लागेको हो । निजी गाडीमा पनि लाग्न सक्छ प्रतिबन्ध पहिलो चरणमा भाडाका सवारीसाधनमाथि २० वर्षको प्रावधान लागू गर्न लागिएको हो । क्रमशः निजी गाडी तथा मोटरसाइकलमा पनि लागू गरिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। पाण्डेले बताए । अटेर गरे ट्राफिकले नियन्त्रणमा लिने २० वर्ष पुराना गाडीको विवरण संकलन भइरहेको र १९ फागुनदेखि ती गाडी सञ्चालन भएमा ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा। टोकराज पाण्डेले बताए । तर, व्यवसायी असन्तुष्ट छन् । मिहिन ढंगले छलफल गरेर मात्र पुराना गाडी हटाउनुपर्छ, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला भन्छन्, ‘व्यवसायीको ठूलो लगानी छ, त्यसलाई त्यत्तिकै फाल्न मिल्दैन, सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’ २० वर्षभन्दा पनि गाडी कुदेको किलोमिटरलाई आधार बनाएर पुराना गाडी हटाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।
१० वर्षमा २ लाख अपराध, समाजलाई नकारात्मक असर पार्दै आपराधिक घटना बर्सेनि बढ्यो
काठमाडौं ५, मंसिर । आपराधिक घटना बर्सेनि बढ्दो देखिएको छ । नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६३्६४ देखि १० वर्षको अवधिमा सामाजिक संगठित तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी घटनाको अनुपात बर्सेनि बढेको हो । प्रहरीका अनुसार उक्त अवधिमा दर्ता भएको करिब २ लाख १७ हजार मुद्दामा डेढ लाखभन्दा बढी व्यक्ति कारबाहीको दायरमा आएका छन् । अपराधमा संलग्न ८० प्रतिशतभन्दा बढी अभियुक्त कारबाहीको दायरामा आएको प्रहरीले जनाएको छ । उपत्यका, पूर्व र मध्य क्षेत्रअन्तर्गतका जिल्ला अपराधजन्य गतिविधी बढी हुने स्थानमा देखिएका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
बैंकहरुलाई घरेलु उद्योगमा लगानी अनिवार्य गरिँदै, लागनीको क्षेत्र निर्धारण राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार
काठमाडौं ५, मंसिर । सरकारले घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस क्षेत्रमा अनिवार्य लागनीको व्यवस्था गर्ने भएको छ । उद्योग मन्त्रालयले लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्धनका लागि कुल लगानीको ३ प्रतिशत अनिवार्य लागानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । अर्थको सकारात्कम संकेतपछि उद्योग मन्त्रालयले यसको औपचारिक प्रस्ताव गरेको छ । बैंकहरुलाई कुन क्षेत्रमा कति लागनी गर्ने भन्ने समबन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति नै अन्तिम हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनपछि केन्द्रीय बैंकले लगानीको ३ प्रतिशत सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयकमा ल्याउनेछ । कारोबार दैनिकबाट ।
सरकारी अस्पतालका फार्मेसी करोडौं नाफामा, एकै वर्षमा आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी नाफा
काठमाडौं ५, मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालहरूमा आफ्नै फार्मेसी अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने ताकेता गरिरहेको बेला सरकार मातहत रहेका अस्पतालले भने फार्मेसीबाट करोडौँ कमाउन सफल भएका छन् । १५ वर्षअघि स्थापना भएको गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्र बाँसबारीले एकै वर्षमा आठ करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम कमाएको छ भने तीन वर्षअघि मात्र स्थापना भएको भक्तपुरस्थित मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्रको फार्र्मेसीले ५० लाख रुपियाँ कमाउन सफल भएको छ । गङ्गालाल अस्पतालको फार्मेसी खर्च कटाएरै उक्त रकम कमाउन सफल भएको हो । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा। ज्योतिन्द्र शर्माले केन्द्रको फार्मेसीले मासिक औसत ६७ लाख रुपियाँ आम्दानी गर्ने गरेको जानकारी दिए। यस अस्पतालको खुद नाफा मात्र हो, कार्यकारी निर्देशक डा. शर्माले भने, ‘फार्मेसीमा मात्र अस्पतालले ३५ देखि ४० करोडसम्मको कारोबार गर्ने गरेको छ।’ मानव अङ्ग प्रत्यारोपणका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अस्पताल स्थापना भएको केही वर्षमै फार्मेसीबाट लाखौँ आम्दानी गर्न सफल भएको बताए। हामीले निजी फार्मेसीभन्दा ४० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा औषधि बिक्री गरिरहेका छौँ, निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘गत वर्षमात्र चार करोड २० लाख रुपियाँको कारोबार भएकोमा ५० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको छ । डा। श्रेष्ठले अस्पतालको फार्मेसीबाट औषधि किनेर बाहिर लगि निजी फार्मेसीबाट नाफा लिई बेचेको पाइएको जानकारी दिए। यसैगरी गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. ज्योतिन्द्र शर्माले फार्मेसीबाट गत आर्थिक वर्ष ३८ करोड ८० लाख रुपियाँभन्दा बढीको कारोबार भएको जानकारी दिँदै त्यसबाट आठ करोड रुपियाँ नाफा भएको बताए। यसैगरी गत वर्षमात्र आफ्नै फार्मेसी सञ्चालनमा ल्याएको कान्ति बाल अस्पतालले पनि मासिक ३० लाख रुपियाँको कारोबार गर्दै आएको छ । अस्पतालका निर्देशक डा। अजित रायमाझीले सुरु वर्षमै फार्मेसीबाट अस्पतालले १० लाख रुपियाँ आम्दानी गर्न सफल भएको जानकारी दिए। अस्पतालकै फार्मेसी हुँदा बिरामीलाई सहुलियतदरमा औषधि पाउन सकेको भन्दै निजी फार्मेसीमा भन्दा अस्पतालको फार्मेसीबाट २० देखि ५० प्रतिशतसम्म कम मूल्यमा औषधि पाउनसक्ने जानकारी दिए। यस्तै शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज, मनमोहन कार्डियोभास्कुलर सेन्टरमा पनि वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढी मुनाफा कमाउन सफल भएका छन् । स्थापना कालदेखि नै आफ्नै फार्मेसी सञ्चालन गरेको केन्द्रको मुख्य आम्दानी फार्मेसी नै हो, निर्देशक डा। शर्माले भने, यस रकमले हामीलाई वार्षिक रूपमा कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, बिजुली, पानी लगायतमा खर्चेका छौँ । कर्मचारीको तलब, भत्तामा मात्र २५ देखि २७ करोडसम्म खर्च हुने जानकारी दिँदै डा। शर्माले फार्मेसीको आम्दानीले गर्दा अस्पताललाई ठूलो राहत मिलेको बताए। गोरखापत्र दैनिकबाट ।
भारु प्रतिबन्धले नेपाललाई फाइदा, २५ हजारसम्म्का भारु साटिनेमा विश्वस हुन आग्रह
काठमाडौं ५, मंसिर । भारू प्रतिबन्धले तत्काल केही व्यक्ति मर्कामा परे पनि त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । प्रतिबन्धित भारतीय रूपैयाँको विषयमा अन्नपूर्णले आयोजना गरेको राउण्ड टेबलमा बोल्ने बक्ताले भारतसँगको खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै हुने अवैध व्यापार निरूत्साहित हुने बताए । छलफलमा सहभागीले वैधानिक रूपमा राखिएको भारू पाँच सय र १ हजारका नोट साटिनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे। नेपालमा प्रतिबन्धित भारू अर्बौ रहेको अनुमान छ। सीमावर्ती तराई तथा पहाडमा भारु प्रचलनमा छ । भारतको निर्णयपछि प्रतिबन्धित भारू राख्ने ब्यापारी र सर्वसाधारण अन्यौलमा परेका छन् । भारतले प्रतिब्यक्ति २५ हजारसम्म भारू साट्न दिनसक्ने अधिकारीले बताए । अहिले धेरै आत्तिहाल्नुनपर्ने अवस्था रहेको पनि राष्टबैंकका अधिकारीले बताएका छन् । अन्नपूर्ण पोष्टबाट।
क्यासिनोबाट पहिलोपटक आकस्मिक लाभकर, तीन क्यासिनोले तिरे ५५ लाखको आकस्मिक लाभकर
काठमाडौं ४, मंसिर । नेपालमा संचालनमा रहेको क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालनमा नै समस्या देखिएको भएपनि पछिल्लो समय संचालनमा आएका तीन क्यासिनोले भने आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेका छन् । सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना गर्न नसकिने र व्यवहारिक नभएको भन्दै सबै क्यासिनोले विरोध स्वरूप संचलानमा रहेको व्यापार व्यवसाय नै बन्द गरे । सरकारले नियमावलीको अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न बाध्य बनाएपछि एकपछि अर्को गर्दै क्यानिसो नयाँ व्यवस्थापन खोज्दै संचलान हुन थाले । क्यासिनो नियमावली संचालमा आएका यी क्यासिनोले पहिलोपटक आकस्मिक लाभकरसमेत तिरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगत पर्यटन विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालले बताए । क्यासिनो नियमावली पालन गरेर क्यासिनो संचालन हुन थालेपछि सोल्टी होटलमा रहेको क्यासिनो माजोङ, सांग्रीला होटको क्यासिनो मिलेनियर्स क्लव र तारागाँउ रिजेन्सी होटलको क्यासिनो प्राइडले गरी ५५ लाख रुपैयाँ आकस्मिक लाभकर तिरेको जानकारी पर्यटन विभागलाई प्राप्त भएको उनको भनाइ छ । विभागका अनुसार क्यासिनो मिलेनियर्स क्लबले २० लाख, क्यासिनो माजोङले २५ लाख र क्यासिनो प्राइडले १५ लाख रुपैयाँ गरी करीब ५५ लाख रुपैयाँको आकस्मिक लाभकर आएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले संकलन गरेको यो रकमको जानकारी सम्बन्धित क्यासिनोले क्यासिनोको नवीकरण गर्दा पर्यटन विभागमा जानकारी गराएको प्रवक्ता ढकालले बताए । उनका अनुसार क्यासिनो नियमावली पूर्व सरकारलाई कुनै पनि शुल्क नतिर्ने क्यासिनोबाट इजाजत शुल्क, नवीकरण शुल्क, आकस्मिक लाभकर, जरीवानासहितका शीर्षकमा सरकारी ढुकुटीमा रकम आउन थालेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा क्यासिनो नवीकरण, पर्वतीय पयटनको अनुमति, ट्राभल टे«किङको शुल्क गरेर २४ करोड ७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ संकलन भएको पनि ढकालले बताए । यो रकममा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चार वटा क्यासिनोबाट १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस मध्ये क्यासिनो र्याडले पुरानो तीन करोडको वक्यौता तिरेको हो भने माजोङ, प्राइड र मिलेनियर्स क्लवले चालू आवको लागि नवीकरण शुल्क ३/३ करोड रुपैयाँ चुक्ता गरेका हुन । विभागका अनुसार पछिल्लो समय नेपालमा क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार संचालन हुन थालेका र सरकारी राजस्व पनि तिर्न थालेका छन् । सरकारी मापदण्डको विरोध गरेका अन्य क्यासिनोले पनि एकपछि अर्को गर्दै संचलनको तयारी गरिरहेका छन् । क्यासिनो भेनस पुनः बन्द सरकारले क्यासिनो नियमावली २०७० ल्याएपछि यसको पालना नगरेर बन्द भएको मल्ल होटलमा रहेको क्यासिनो भेनस पुनः तीन महिना अगाडि मात्रै अदालतको अन्तरिम आदेशले खुला भएको थियो । क्यासिनो संचलानको तयारी भइरहेको समयमा होटल र क्यासिनो व्यवस्थापनबीच विवाद देखियो । त्यसपछि अदालत पुगेको यो मुद्दामा सरकारी नियम पालन गरेर र राजस्व तिरेरै मात्र संचालन गर्न निर्देशन दिएपछि पुनः बन्द भएको ढकालले बताए । उनका अनुसार अब यो क्यासिनो सरकारी नियमावली अनुसार नै संचालन हुन पाउँछ, अन्यथा बन्द नै गर्नुुपर्ने ढकालले बताए ।
