नयाँ पत्रिका प्रकाशन गर्ने विज्ञापन व्यवसायीहरुको तयारी, कान्तिपुरले रेट बढाएकोमा आक्रोशित
८ फागुन । विज्ञापन एजेन्सी संघ (आन) ले आवद्ध संस्थाहरुसँगको लगानीमा नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर चलाउने तयारी गरेको छ । नेपाली विज्ञापन बजारको सबैभन्दा बढी हिस्सा ओघटेको कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले विज्ञापनको मूल्य अत्याधिक बढाएपछि आक्रोशित बनेको आनले आफ्ना सवै सदस्यको सेयर पूँजी रहने गरी नयाँ कम्पनी खोलेर नयाँ पत्रिका संचालनको तयारी गरेको स्रोतले बतायो । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले गत गत माघ १८ गते आनका नवनिर्बाचित कार्यसमितिसँग भेटघाट गरेका थिए । सो भेटको भोलिपल्ट अर्थात माघ १९ गनेको कान्तिपुरको २१ औं पेजमा आन प्रतिनिधिसँगको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशकको भेटको फोटो समाचार र २० औं पेजमा विज्ञापन दरमा ३३ प्रतिशतसम्म बढाइएको सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । ‘हिड्ने बेलामा सिरोहियाले हामी सवै पदाधिकारीसँग हात मिलाउनु भएको थियो,’– भेटमा सहभागी एक पदाधिकारीले भने–त्यो हात मिलाइ कति महंगो रहेछ भन्ने कुरा त भोलिपल्टको कान्तिपुर हेरेर मात्रै थाहा भयो । कान्तिपुरले एकै पटकमा विज्ञापनको मूल्य अत्याधिक बृद्धि गरेपछि एउटा नयाँ पत्रिका दर्ता गरेर संचालन गर्ने गृहकार्यमा विज्ञापन व्यवसायी जुटेको उनले बताए । बजारमा कान्तिपुरको एकाधिकारको जोखिम बढ्दै गएको र उसको नजिकको प्रतिस्पर्धी नै नभएकोले सामुहिक पहलमा विकल्प खोजि भईरहेको उनले बताए । कान्तिपुरमा विज्ञापन प्रकाशित गर्दा आफूहरुलाई कुनै फाइदा नभए पनि काम गरिरहेको आनका पदाधिकारीको भनाइ छ । कान्तिपुरले ग्राहकलाई कुनै छुट नदिने भएकोले आफूहरुले पाउने एजेन्सी छुट नै ग्राहकलाई दिने गरेको र कान्तिपुर वाहेकका अन्य पत्रिकामा छापेका विज्ञापनबाट आफ्नो रोजीरोटी चल्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । आफूहरुले यस्तो सहयोग गर्दा पनि कान्तिपुरले बेवास्ता गरेको भन्दै आफै पत्रिका चलाउने निष्कर्षमा आन पुगेको बताईएको छ । आनले नयाँ पत्रिका दर्ता र पूजी जुँटाउनको लागि आफ्ना पदाधिकारीको कार्यविभाजन पनि गरिसकेको छ । आनले प्रत्येक सदस्यबाट कम्तिमा पाँच लाख रुपैयाँ सेयर पुँजी राखी नयाँ नयाँ कम्पनी खोल्ने सोच बनाएका छन् । अहिले आनमा २ सय ९७ सदस्य रहेका छन् । यसमध्ये कम्तिमा २ सय सदस्यले लगानी गर्ने अनुमान गरिएको छ । १०÷१२ करोड पुँजी लगानी गरेर प्रकाशन शुरु गर्ने, सबै विज्ञापन एजेन्सीले आफ्ना ग्राहकसँग अरुलाई विज्ञापन दिँदा आफूहरुले प्रवद्र्धन गरेको पत्रिकालाई पनि विज्ञापन दिन आग्रह गर्ने र छोटो समयमा नै पत्रिका नाफामा लैजाने रणनीति बनाईएको उनले बताए । आनका प्रत्येक सदस्यले ५ लाख रुपैयाँका दरले सेयर पूजी हाल्ने प्रारम्भिक सहमति भएको र उक्त लगानीको प्रतिबद्धता जुटाउने जिम्मेवारी आनका बर्तमान अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठलाई तोकिएको एक पदाधिकारीले जानकारी दिए । पत्रिका प्रकाशन नगरिरहेका तर टेलिभिजन, एफएम, न्यूजपोर्टल चलाएर स्थापित भएका मिडियाहरुलाई पनि सेयर होल्डर बनाउने परिकल्पना गरिएको छ । पत्रिकामा इलेक्टिोनिक मिडिया सञ्चालकलाई सेयर होल्डर बनाउने विषयमा छलफल चलाउने जिम्मेवारी आनका पूर्व अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले पाएका छन् । यस्तै पत्रिकाको नाम जुराउने र दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने जिम्मेवारी भने आनका निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार भट्टराईलाई दिइएको स्रोतले बतायो । नयाँ पत्रिका प्रकाशनको तयारी र दीर्घकालिन रणनीति बनाउन विज्ञापन व्यवसायीहरु विभिन्न समूहमा छलफलमा जुटेको उनले बताए । पत्रिकालाई लोकतन्त्रको पक्षमा र नीति क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रकाशन गर्ने र यस्तो विचारमा प्रखररुपमा कलम चलाउँदै आएका पत्रकारलाई सम्पादकीय टिममा ल्याउने नीति बनाईएको छ ।[divider] आनको भनाई नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले फागुन १२ गते इमेल गर्दै यस समाचारप्रति संघको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संघका कार्यकारी निर्देशक भरत लाल न्याछ्योँले यस समाचारमा सत्यता नभएको जनाएका छन् ।सम्पादक
इ–नेपाल: कल्पना र वास्तविकता
चार वर्षअघि एउटा सिमकार्ड पाउनु भनेको ठूलै युद्ध जित्नु जस्तै हुन्थ्यो तर आज ८६ प्रतिशत नेपालीका हातमा मोबाइल पुगिसकेको छ । इन्टरनेट प्रयोग कर्ताको संख्या पनि ८० प्रतिशत नाघेको छ । अहिले आम नेपालीको जनजीवन प्रविधि मैत्री बन्दै गएको छ । गाउँकी हजुरआमाले मोबाइलमा हेल्लो भन्न थाल्नु भएको छ । स्काईपमा विदेशमा बस्ने छोरो, छोरीसँग लामो कुराकानी गर्ने सामान्य भईसकेको छ । सूचना, सञ्चार र प्रविधिलाई नबुझ्ने मान्छेको संख्या अहिले निकै कम छ र त्यो घट्दै गैइरहेको छ । सूचना प्रविधि नेपाली जनजीवनको अभिन्न अंगको रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ । केहि समय पहिलेसम्म आईसीटीलाई बिलासिताको समाग्रीका रुपमा लिईन्थ्यो । तर अब यो अत्यावश्यक वस्तुका रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यो सूचना, सञ्चार र प्रविधिको संसार हो । यसको अभावमा समृद्ध समाजको परिकल्पना पनि गर्न सकिन्न । सबै मान्छेले कुनै न कुनै रुपमा आईसीटीको प्रयोग पनि गरिनै रहेका हुन्छन् । विश्वलाई आइसीटीको विकासले सञ्चार ग्राम अर्थात ग्लोबल भिलेजका रुपमा परिभाषित गरिसकेको छ । तर पनि हामी भने अझै पनि केहि पछाडि नै परेका छौं । विश्वको आईटी लिटरेरसीमा नेपाल १५८ औं नम्बरमा परेको छ । यसरी हेर्ने हो भने हामी निकै पछाडि छौं । तर पनि हामी कहाँ विश्वका अब्बल दर्जाका आइसीटी उपकरणहरु आईसकेका छन् । दक्ष जनशक्तिको विकास पनि क्रमश बढ्दै गएको छ । हामीले त्यसको अधिकतम प्रयोगलाई बढावा दिनु पर्ने देखिन्छ । नेपाल पनि इ–गभरनेन्सको प्रक्रियामा गइरहेको छ । अफिसियल रुपमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले इ–गभरनेन्सको अधिकतम प्रयोग गरिरहेको छ । सरकारी अफिसहरु पनि क्रमश इ–सर्भिसमा गईरहेका छन् । नेपाललाई अब ई–नेपाल बनाउनु आत्यावश्यक भैसकेको छ । कृषि, पर्यटन, शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा पनि इ–ट्रान्सफरमेसशन आईसकेको छ । सूचनामा यी क्षेत्र र यी क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको अवधारणा आईसकेको छ । ‘लेट्स विल्ड इ नेपाल टुगेदर विक्यान’ भन्ने नारासहित क्यानले नै काम थालेको हो । पाँच सात वर्ष पहिले यो नारा हामीले ल्याउँदा मान्छेहरु जिब्रो टोक्थे तर अहिले यही नारा सामान्य लाग्न थालेको छ । नीति नियमको सवाल नेपाललाई आइसीटीका क्षेत्रमा अब्बल बनाउनका लागि पहिला सरकारले नीति नियमको पुनरावलोकन तथा कार्यान्वयन गर्न/गराउन पहलकदमी लिनु पर्छ । सूचना प्रविधि नीति २०५८, विद्युतिय कारोबार ऐन, टेलि कम्युनिकेशन एक्ट, कपिराईट एक्ट पनि छ । यिनलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्छ साथै यसमा देखिएका कमी कमजोरी र असजतालाई संसोधन गर्नेतर्फ अघि बढ्नु पर्छ । नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासमा निजी क्षेत्रले नै नेतृत्व गर्दै आएको छ । यसलाई अझै बढावा दिनुपर्छ । सरकारले यथोचित सहयोग गर्नुपर्छ । २०६८ सालमा आएको औद्योगीक नीतिले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ तर काम भने केहि पनि अघि बढेको छैन । नेपालमा सूचना/प्रविधिको विकास गर्ने उदेश्यसहित निजी क्षेत्रको साझा संस्थाका रुपमा सन १९९२ मा क्यानको स्थापना भएको हो । निजी क्षेत्रले क्यानको स्थापना गरेपछि मात्रै सन् १९९६ मा विज्ञान मन्त्रालयको स्थापना भएको हो । अर्थात नेपालमा आईसीटी क्षेत्रको मन्त्रालय बन्नु भन्दा पहिले देखि नै क्यानले काम गरिरहेको थियो । हामी सरकारसँगको सहकार्यमा नेपाललाई इ–नेपाल बनाउने अभियानमा लागि रहेका छौं । प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा सूचना प्रविधि काउन्सिल छ । त्यसमा पनि निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता छ । सूचना प्रविधि विकास समिति छ त्यसमा म आफैंले प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु । नेपालको सुचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सबै ऐन÷नियममा क्यानको महत्वपूर्ण भुमिका छ । केहि दिन भित्रै ब्रोडब्याण्ड नीति आउँदै छ । त्यसमा पनि क्यानले ठूलो सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको हो । विश्वका स्मार्ट सरकारहरुले नागरिकलाई सूचना प्रविधिसँगै सधै जोडि राख्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरु गासँ, बाँस, कपाससँगै नागरिकका लागि आईसीटी पनि आवश्यक छ भन्ने अवधारणामा पुगिसकेका छन् । अब नेपालले पनि त्यसरी नै आईसीटीको विकासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । पूर्वाधार विकास विश्वमा आईसीटी विकासले फड्को मारिसकेको छ । तर नेपालको भने राजधानीमै पनि गतिलो ब्याण्डविथ पुगिरहेको छैन् । अब हामीले गाउँगाउँमा सूचना, सञ्चार र प्रविधिको विकासका लागि आइसीटी हाईवेको निर्माण अत्यावश्यक बनिसकेको छ । त्यसको पहिलो सर्त भनेको पूर्वाधार विकास नै हो । सरकारले आईसटीको विकेन्द्रीकरणका लागि आईटी हाईवे बनाउनु अत्यावश्यक छ । त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र सधैं तयार छ । दुबैले मिलेर काम गर्ने हो भने आईसटी हाईवे कठिन काम होईन । त्यसले मात्रै नेपालमा आईसीटीका दीर्घकालिन विकास सम्भव गराउँछ । कन्टेन्टको उत्पादन नेपालमा आईसीटीको दीर्घकालिन विकासका लागि कन्टेन्टको उत्पादन अति महत्वपूर्ण कुरा हो । गाउँका मान्छेहरुले अंग्रेजीमा लेखेको बुझ्दैन््न् । त्यसका लागि उनीहरुको लिटरेसी बढाउनु पर्छ भने उनीहरुले नै बुझ्ने भाषामा कन्टेन्टहरुको उत्पादनलाई पनि द्रुत गतिमा अघि बढाउनुपर्छ । कन्टेन्टहरुको उत्पादन त्यति सहज नभए पनि असम्भव कुरा पनि होईन । कम्प्युटर, कनेक्सन र इन्फ्रास्ट्रक्चर, नीति÷नियम भएर पनि कन्टेन्ट भएन भने त्यसको काम लाग्दैन । कन्टेन्ट उत्पादनका लागि केहि समय लाग्छ । तुरुन्तै बन्ने कुरा होईन कन्टेन्ट तर जब कन्टेन्ट बन्छ तब समाजमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुन्छ । अहिले निरक्षर नेपालीहरुले पनि मोबाइल चलाईरहेको देखिन्छ । जब उनीहरुलाई कन्टेन्ट उपलब्ध गराइन्छ तब त्यसले सार्थक नतिजा दिन्छ । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले कन्टेन्टको उत्पादनमा पनि ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । नीति, नियम, पूर्वाधार विकास र कन्टेन्टको निर्माणले नै नेपालमा द्रुत गतिमा आईसीटीको विकास सम्भव हुन्छ । सरकारी नीति मुलुक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको हुनाले देशका सबै जसो क्षेत्र आक्रान्त बनिरहेका छन् । अर्थतन्त्र, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकास लगायतका सबै क्षेत्रलाई राजनीतिले गाँजेको छ । तर पनि सरकारले केहि गरेको छैन भन्ने चाँही पक्कै पनि होईन । भर्खरै सूचना प्रविधि विभागको गठन भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र छ, प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय पनि छ । राजपत्रका अनुसार आईसीटीलाई हेर्ने व्यवस्था सूचना मन्त्रालयमा छ तर काम भने विज्ञान मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । यस्तो दुबिधाको अन्त्य आवश्यक छ । अब सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आवश्यकता देखिई सकिएको छ । आईटीसर्ट एनपी विश्वमा सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा देखिने समस्या खतराहरुलाई न्युनिकरणका लागि आईटीसर्ट एनपीको स्थापना गरिएको हो । इ–बैंक, इ–गभरनेन्स लगाएतका ई–ट्रान्सफरमेसन्सको अवधारणा आईरहेको छ । प्रत्येक दिन जसो हजारौं वेभसाईटहरु ह्याक भैरहेका समाचारहरु हामीले सुन्दै आएका छौं । नेपालमा यस्ता समस्याहरुको समाधानका लागि सर्टको स्थापना गरेका हौं । डिजिटल एक्टिभिटिजलाई सुरक्षित गर्नका लागि हामीले सर्टको स्थापना गरेका हौं । नेपालमा आउने सुचना प्रविधिको जोखिमलाई न्युनिकरणका लागि यसले काम गर्छ । फेब्रुअरी १९ देखि २१ सम्म राजधानीमा अन्तराष्ट्रिय आइटी कन्फेरेन्सको आयोजना गर्दै छौं । त्यसमा पनि हामीले नेपालको साईबर कानुन, साईबर अपराध, साईबर सुरक्षा लगाएतका बारेमा छलफल गर्नेछौं । हामी एसिया प्यासिफिक कम्प्युटर इमरजेन्सी सपोर्ट टिम अर्थात एपि सर्टको सदस्य भैसकेका छौं । एसियाको साईबर क्षेत्रमा देखिएका नयाँ समस्याहरुको समाधानका लागि हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । डिजिटल सिक्नेचर विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतमा प्रमाणिकरण नियन्त्रण कार्यालय छ । आठ बर्ष पहिले विद्युतिय कारोबार ऐन आएको थियो । हामीले दुई बर्ष पहिले नै नेपाल सर्टिफाईङ कम्पनीको दर्ता गरेका हौं । डिजिटल कारोबारेको कार्यान्वयन भएको थिएन् । हामीले प्रमाणिकरण गर्ने निकायका रुपमा यसलाई प्रयोग गर्ने अभियानमा कम्पनी खोलेका हौं । यसले इ–कारोबारको आधिकारीकता हामीले नै गर्ने हो । कसैले पठाएको इमेलेका आधिकारीकताले हामीले न गर्ने हो । मुख्य कुरा भनेको इ–नेपाल बनाउने अभियानलाई सार्थक बनाउने पहिलो काम भनेको डिजिटल सिग्नेचर कम्पनीले नै गर्छ ।
लघुवित्तको लाभांशमा लाग्यो राष्ट्र बैंकको आँखा
६ फागुन । लघुवित्त बिकास बैंकहरुको समग्र लाभांशदरमा नै राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्ने गृहकार्य शुरु गरेको छ । ‘नगद र बोनस सेयरमा अलगअलग मापदण्ड तयार गर्ने नभइ समग्र लाभांशको सीमा निर्धारण गर्ने भएको हौं,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता मिनबहादुर श्रेष्ठले बताए । लघुवित्त बैंकहरुलाई पहिले लाभांश घटाउँन सम्झाउँने, त्यसपछि पनि नलागेमा अस्त्र प्रयोग गर्ने अर्थात् सीमा तोक्ने व्यवस्था गर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुसंगको छलफलपछि मात्रै निर्देशन जारी गरेर लाभांशको सीमा तोक्ने बताएको छ । बैंकले यस्तो सीमा तोकेपछि बाँकी हुने बाड्न योग्य रकम ग्राहकको हितमा नै लगाउनु पर्ने व्यवस्था समेत गर्ने बताएको छ । कुनै समय लघुवित्त बैंकहरुले एक सय प्रतिशतसम्म लाभांशसम्म दिएका थिए । यसै बर्षपनि लघुवित्त बैंकहरुको लाभांश उच्च नै (७० प्रतिशतसम्म) रहेको देखिन्छ । हुनतः बैंकका प्रवद्र्धक संस्थापकले मात्र नभएर सर्वसाधारण सेयर लगानीकर्ताले पनि बैंकको लाभांश पाउँछन । यसले गर्दा लाभांशको सीमा प्रति लगानीकर्ताहरुले निकै चासो देखाएका छन । यी बैंकहरुको लाभांशको प्रत्यक्ष सम्बन्ध बैंकहरुको स्प्रेड दरसंग रहेको छ । यी कम्पनीहरुको नाफा बढ्नुको मुख्य कारण मध्ये एक हो, स्प्रेड दर । राष्ट्र बैंकको अनुसार हाल लघुवित्त बिकास बैंकहरुको स्पे्रड दर १५/१६ प्रतिशत रहेको छ । यी बैंकहरुले वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुबाट सस्तो दरमा पूँजी पाउँछन । चालु आवको दोस्रो त्रैमाशिक वित्तीय विवरणलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि वाणिज्य बैंकहरुबाट मात्रै यि बैंकले ४४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पाउँने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार वाणिज्य बैंकले विपन्न बर्ग कर्जा कुल कर्जाको ४.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । बिकास बैंकले ४ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले ३.५ प्रतिशत पुर्याउनु पर्दछ । अधिकांश वाणिज्य बैंकले लघुवित्त कम्पनीहरु मार्फत नै विपन्न बर्ग कर्जा प्रवाह गर्छन । लघुवित्त बैंकले सस्तो दरमा पूँजी पाएपनि कर्जा लगानी गर्दाभने २४/२५ प्रतिशतसम्म व्याजदर लिने गरेका छन । लघुवित्त बैंकको लक्ष्य विपन्न समुदायमा पुगेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन वा आर्थिक स्तर उकास्न रहेको हुन्छ , तर ती समुदायलाई उल्टो चर्काे व्याजदर लगाउनु ठिक नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो कदम चालेको हो । शहरका बैंकिङ ग्राहकले आठ देखि १६/१७ प्रतिशतमा कर्जा पाइरहेका छन् । तर ग्रामिण भेगका बासिन्दाको लागि भने लघुवित्त बिकास बैंक नयाँ साहु महाजनको रुपमा देखिन थालेको भन्दै राष्ट्र बैंकले नै आलोचना गर्ने गरेको छ । लाभांशमा सीमा लगाउने यो नीतिले सेयर लगानीकर्ता प्रति राष्ट्र बैंक अनुदार देखिएपनि यसलाई लघुवित्तका विपन्न ग्राहकको हितमा पुँजी प्रयोगमा ल्याउने सोचको रुपमा हेर्नुपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको थियो । ‘कम्पनीहरुको निक्षेपको तुलनामा कर्जाको व्याजदर उच्च छ, तर लघुवित्त कम्पनीहरुको पृष्ठभुमी अलगअलग भएकोले व्यवस्थापन खर्चमा रहेको फरकपनाले गर्दा सबैलाई एकै मापदण्ड अपनाउन समस्या देखिएको छ, त्यसैले लाभांशमा कटौती गर्न सक्ने ठाँउ देखेर यसो गर्न लागेका हौं, ’ समिक्षाको क्रममा गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले भनेका थिए । हुनतः राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत् नै वाणिज्य बैंक, बिकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुको स्पे्रडदर (कर्जा र निक्षेपको व्याजदर अन्तर) र आधार दरको मासिक अनुगमनको व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैले स्प्रेड दर तोकिएको खण्डमा लाभांश माथीको अंकुश हट्ने छ ।
आयातकर्ता कम्पनीले मोबाइल बेचेर बिक्रेताको रोजीरोटी धरापमा पार्दैछन्
पुरुषोत्तम बस्नेत, संयोजक–सामसङ मोबाइल महोत्सव मोबाइल महोत्वको उत्तरार्धमा आईपुग्दा उपभोक्ताको प्रतिक्रिया र अवलोकनको अवश्था कस्तो छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सको सातौं बर्ष प्रवेशको अवसर पारेर हामीले फागुन १ गते देखि मोबाइल महोत्सवको आयोजना गरेका हौं । यसको नाम ‘सामसङ मोबाइल महोत्सव २०१५’ राखिएको छ । यसलाई हुवावे मोबाइलले सह प्रायोजन गरेको छ । हामी मेलाको उत्तरार्धमा आईसकेका छौं । उपभोक्ताहरुको आवागनले हामीलाई हौसला दिएको छ । कति वटा कम्पनीहरुको सहभागीता छ ? ताम्राकार कम्प्लेक्सका सबै मोबाइल बिक्रेताको यसमा सहभागीता रहेको छ । दुई दर्जन मोबाईल कम्पनीहरुले सहभागीता जनाएका छन् । त्यसमा सामसङ, हुवावे, माइक्रोम्याक्स, बिक्यु, जियोनी, पानासोनिक, भिडियोकोन, सोनी, एलजी लगायतका कम्पनी छन् । त्यसमा पनि सामसङ र हुवावे मोबाइलको बिक्री बढी देखिएको छ । उपभोक्ताका लागि सुविधाहरु के के छन् ? उपभोक्ताका लागि निःशुल्क प्रवेश कुपन दिएका छौं । लक्की ड्र मार्फत हरेक दिन तीन जनालाई मोबाइल उपलब्ध गराई रहेका छौं । हरेक मोबाइलको खरिदमा लक्की ड्र मार्फत नै पाँच देखि ५० प्रतिशतसम्म छुट दिईरहेका छौं । हरेक दिन ३० हजार मुल्यको स्मार्ट फोन पनि एक जनालाई दिँदै आएका छौं । अन्तिम दिन एक जनालाई ८० हजार मुल्यको एउटा मोबाइल उपलब्ध गराउँछौं । अवलोकन कर्ताहरुको संख्या कस्तो छ ? हामीले सात दिनमा तीन लाख अवलोकन कर्तालाई ताम्राकार कम्प्लेक्समा प्रवेश गराउने लक्ष्य राखेका छौं । दुई लाखले अवलोकन गरिसके अब लक्ष्यको नजिक छौं । हामीले यो महोत्सव मार्फत मोबाइलको व्यापार गर्ने भन्दा पनि ताम्राकार कम्प्लेक्सको पनि प्रवद्र्धन गर्न चाहेका हौं । ताम्राकार कम्प्लेक्स नै किन जानु पर्छ भनेर उपभोक्तालाई हामीले यो महोत्सव मार्फत सन्देश पनि दिन चाहेका हौं । अवलोकन कर्तामध्ये कति प्रतिशतले मोबाइल किनेका छन् ? महोत्सवमा आउने मध्ये पाँच प्रतिशत अवलोकन कर्ताले पनि मोबाइल किन्दैनन् र किनेका पनि छैनन् । आउने मध्ये १० प्रतिशतले मात्रै मोबाइल किने भनेपनि एक बर्षसम्मको व्यापार धानिन्छ । महोत्सव भनेको बेच्ने मात्रै होईन् समान देखाउने ठाउँ पनि हो । मुख्य कुरा भनेको महोत्सवमा मोबाइलको प्रवद्र्धन गर्नु नै हो । पछिल्लो पटक सामसङ, जियोनी, हुवावे लगाएतका कम्पनीले भित्र्याएका नयाँ मोबाइलहरुको प्रवद्र्धन भैरहेको छ । त्यसमा केहि व्यापार पनि हुन्छ । हामीले ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई मोबाइल हबका रुपमा स्थापित गराउने प्रयास गरेका हौं । समग्रमा मोबाइलहरुको व्यापार कस्तो छ ? मोबाइल भनेको मानिसको अत्यावश्यक वस्तु बनिसकेको छ । मोबाइल पनि गाँस, बाँस, कपास जस्तो अनिवार्य वस्तु बन्न थालेको छ । तर आम बजारमा अश्वस्थ प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । महोत्सवमा भने ग्राहक र व्यापारीले बार्गेनिङ गर्नु पर्दैन् । त्यसले केहि सहजता ल्याउँछ । मोबाइल आयातकर्ता कम्पनी र बिक्रेताहरु बिचको सम्बन्ध कस्तो छ ? आयातकर्ता र बिक्रेताबीचमा सुमधुर सम्बन्ध हुनु पर्ने हो । तर आजकल आयात कर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले मोबाइल बेच्न पाउँदैनन् । आयातकर्ताको शोरुमले मोबाइल देखाउने मात्रै हो तर उनीहरु त आफैं बेचेर बिक्रेताको पेटमा लात हान्दैछन् । सामसङ, हुवावे, कलर्स लगाएतका सबै जसो मोबाइलका आयातकर्ताहरुले शोरुम मार्फत मोबाइल बेच्न थालेका छन् । आयातकर्ताहरुले आफैं मोबाइल बेच्ने हो भने बिक्रेतालाई दिनै छाड्नु पर्छ । त्यतिबेला हामी पनि आफैं मोबाइल ल्याउन तिर लाग्छौं । ताम्राकार कम्प्लेक्सलाई उपभोक्ताले किन रोज्ने ? सात बर्ष पहिले मोबाइल हब बनाउने उदेश्य सहित ताम्राकार कम्प्लेक्सको स्थापना गरिएको हो । यहाँ आधा दर्जन मोबाइल कम्पनीका सर्भिस सेन्टर, ५० बढी खुद्रा बिक्रेता, दुई दर्जन बढी मोबाइलका ब्राण्डहरुले शोरुम खोलेका छन् । ग्राहक पनि ठगिँदैनन् । मुल्य पनि अन्त भन्दा कम छ । ताम्राकार कम्प्लेक्स मोबाइल हब नै हो । तपाईको कम्पनी टेलि टु प्रालीले के गर्छ ? टेली टु प्रालीले न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलको थोक बिक्रेताका रुपमा काम गर्छ । न्युरोड क्षेत्रमा हुवावे मोबाइलले सामसङलाई उछिन्नै लागिसक्यो । नेपालमा एक बर्ष भित्र हुवावेले सामसङलाई उछिन्छ । त्यसका आधारहरु के के हुन् त ? हुवावेका मोबाइलको मुल्य सामसङको भन्दा २० प्रतिशत कम छ । मोबाइल पनि राम्रा छन् । १५ हजार होली मोबाइल बेच्दा १५ वटामा पनि समस्या देखिएको छैन् । कम्पनीले ब्राण्डिङ पनि राम्रोसँग गरिरहेको छ । नेपालमा हुवावे मोबाइलको भविष्य राम्रो देखिदै गएको छ ।
गभर्नर बन्न दौडिनेका सवल र दुर्वल पक्ष
६ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल सकिनै लाग्दा नयाँ गभर्नर को बन्ला भनेर चर्चा परिचर्चा व्यापक भएको छ । गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका व्यक्तिहरुमा पूर्व प्रशासक, अर्थविद्, राष्ट्र बैंककै डेपुटी गभर्नरहरु र राष्ट्र बैंककै केहि पूर्व कार्यकारी निर्देशकहरु छन् । गभर्नर बन्ने दौडमा रहेकाहरु डा. शंकरनाथ शर्मा नयाँ गभर्नरको लागि डा. शर्माको नाम निकै चर्चामा छ । उनी यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य र उपाध्यक्ष भैसकेका नेपाली काँग्रेस निकट अर्थशास्त्री हुन् । नेपाली काँग्रेसकै सिफारिसमा उनी अमेरिकाको लागि नेपाली राजदुत पनि भैसकेका व्यक्ति हुन् । शर्मालाई भद्र शालिन र विबेक पु¥याएर काम गर्ने अर्थशास्त्रीको रुपमा लिइन्छ । योजना आयोगमा लामो समयसम्म काम गरेका र अमेरिकाको राजदुत पनि भैसकेकोले विदेशी दातृ निकायसँग पनि उनको राम्रै सम्बन्ध छ । डा शर्मालाई विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि रुचाउँछन् । घरेलु मैदानमा पनि उनका समर्थक धेरै छन् । निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने भनाई निरन्तर उठाईरहने र उदार अर्थतन्त्रका पक्षपाती भएकाले डा शर्मालाई उद्योगी व्यवसायीले पनि मनपराउँछन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका डा शर्मा योजना आयोगको अध्यक्ष पाँच जना परिवर्तन हुँदासम्म उनी परिवर्तन भएनन् । लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यवहादुर थापा, फेरी शेरबहादुर देउवा हुँदै राजा ज्ञानेन्द्र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष रहदासम्म उनी योजना आयोगको उपाध्यक्ष नै रहे । यसै कारण उनलाई राजाबादी र अवसरबादीको विल्ला पनि लाग्यो । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि नयाँ सरकार बनेपछि उनले योजना आयोजबाट राजीनामा दिए । तर सोही सरकारले उनलाई अमेरिकाको लागि राजदुतमा नियुक्त गरेको थियो । यस्तै नेपाली काँग्रेसबाट धेरै लाभ पाइसकेकोले उनलाई नै थप लाभ दिन नहुने भन्ने तर्क पनि काँग्रेस भित्रैबाट उठेको छ । युवराज भुषाल पूर्व अर्थसचिव भुषाल पनि नयाँ गभर्नर दौडमा कम्मर कसेर लागेका छन् । अहिले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकार भएको र काँग्रेस उच्चतहमा उनको नाता जोडिएकोले पनि उनी गभर्नर बन्ने चर्चा व्यापक छ । अर्थसचिवको हैसियमा राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्यको अनुभव पनि उनले संगालिसकेका छन् । यस्तै लामो समयसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका भुषाललाई कुशल प्रशासक र हक्की स्वभावका व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । काँग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलका सम्धी भएकाले उनी वर्तमान सरकारबाट राम्रो अवसर पाईरहेका छन् । सचिव कार्यकालको उत्तरार्धमा उनलाई अर्थसचिव बनाइएको थियो । उनी सचिवबाट अनिवार्य अवकास पाएको २ दिनपछि लागू हुने गरी सरकारले भुषाललाई स्टाफ कलेजमा काजमा पठाएको थियो । प्रधानमन्त्री सशील कोइरालाले मन्त्रीपरिषदबाट पछि निर्णय गराउने गरी उनलाई स्टाफ कलेजमा काज सरुवा गरेकोले उनको राजनीतिक पहुचको चर्चा हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत र उपसभापति पौडेलको सम्बन्ध त्यति राम्रो नभएकोले अर्थमन्त्री अध्यक्ष भएको सिफारिस समितिले भुषालको नामै सिफारिस गर्ने सम्भावना कम भएको चर्चा पनि छ । डेपुटी गभर्नर काफ्ले र अधिकारी गोपालप्रसाद काफ्ले राष्ट्र बैंकको बरिष्ठ डेपुटी गभर्नर हुन् । नयाँ गभर्नर नियुक्तिको लागि एकजना डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गर्नै पर्ने र अहिलेसम्म वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरकै नाम सिफारिस हुने गरेकोले काफ्लेको नाम भने सिफारिस हुने नै छ । तीन जनामा पर्ने योग्यता उनलाई कानुनले नै दिए पनि गभर्नर बन्न सक्ने नसक्ने भने पक्का छैन । अन्य व्यक्तिको नाम सिफारिस होला नहोला भन्ने पहिलो चिन्ता भने काफ्लेले लिनु पर्ने अवस्था छैन । उनी नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट डेपुटी गभर्नर बनेका थिए । तर पनि उनले आफ्नो पार्टीप्रति आस्था राख्ने कर्मचारीलाई गभर्नर डा युवराज खतिवडाले पेल्दा कुनै भूमिका निर्वाह नगरेको भनेर राष्ट्र बैंक भित्रकै केहि कर्मचारी पनि उनीसँग रिसाएका छन् । कसैलाई गुन लगाउन नसक्ने भएपनि हानी पनि नगर्ने व्यक्ति भन्दै उनलाई गभर्नर बनाउदा पनि ठिकै हुने भन्ने चर्चा गर्नेहरु पनि छन् । नयाँ गभर्नरको नियुक्तिको लागि अर्थमन्त्रीले मोटो रकम लिन लागे भन्ने बजार हल्ला पनि छ । काफ्लेलाई नियुक्ति गर्दा भने अर्थमन्त्रीलाई यस्तो आरोप लाग्ने अवस्था कम हुन्छ । उनी डा खतिवडाको कार्यकालमा पेलुवामा परेका र प्रया भूमिका विहीन भएको व्यक्ति हुन् । जानकारहरु गभर्नरमा हुनुपर्ने क्षमता उनीसँग नभएको आरोप पनि लगाउँछन् । अमेरिकाको ग्रिनकार्ड होल्डर भएकोले द्धैद्ध नागरिकताधारीलाई सरकारको महत्वपूर्ण पदमा नियुक्त गर्न नहुने आवाज पनि उठिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि गर्भनर हुने दौडमा छन् । ऐनले एक जना डेपुटी गभर्नको नाम सिफारिस अनिवार्य गरे पनि २ जनाको नाम सिफारिस गर्न हुदैन भनेको छैन । उनी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र बित्तीय क्षेत्रको राम्रो ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् । तर पछिल्लो समयमा केहि आग्रह पूर्वाग्रह राखेर कारवाही गरेको भन्दै केहि बैंकर्सले विरोध पनि गर्ने गरेका छन् । काफ्ले नेपाली काँग्रेसमा आवद्ध भएको बताईन्छ भने अधिकारी एमालेमा आवद्ध भएको बताईन्छ । काँग्रेस निकट भएकैलै सिफारिस गरिने तीन जनाको सूचिमा काफ्ले नै पर्ने अनुमान गरिएको छ । डा. चिरन्जीबी नेपाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. नेपाललाई पनि भाबी गभर्नरको दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ । यसअघि उनी धितोपत्र वोर्डको अध्यक्ष र अर्थमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार पनि भैसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई फूर्तिला, सहयोगी भावना भएका व्यक्ति भन्ने गरिएपनि ‘कोर बैंकिङ’ नबुझेका व्यक्तिका रुपमा पनि आलोचना गर्ने गरिएको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा अर्र्थमन्त्री डा. महतसँग उनको सम्बन्ध त्यति सुमधुर नभएको चर्चा पनि हुने गरेको छ । राजनसिंह भण्डारी नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकवाट अवकाश पाएका भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् । उनी अहिले सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । हक्की स्वभावका भण्डारीले राष्ट्र बैंकको नेतृत्व पाए सुधारका धेरै कार्य हुन सक्ने धारणा राख्नेहरुले उनको नाम चर्चामा ल्याएका हुन् । राष्ट्र बैंक ऐनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बहालवाला पदाधिकारी गभर्नर बन्न अयोग्य मानेको र उनले अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतवाट राजीनामा नदिएको कारण गभर्नर बन्नेमा उनी आफै विश्वस्त देखिदैन भन्ने अर्थ लाग्न थालेको छ ।
इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ तथा इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट औजारहरु
भुुवन बस्नेत (उपनिर्देशक,नेपाल राष्ट्र बैंक ) नेपाल राष्ट्र बैंक , नेपालका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको नियामक निकाय र सुपरिवेक्षणकर्ता हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तिय कारोबारको इजाजत्तपत्र नलिइ कुनै पनि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले वित्तिय कारोवार गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०६३ मा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई “क”, “ख”, “ग” तथा “घ” वर्ग गरि ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । सोही ऐनमा तिनिहरुले गर्ने कार्यको समेत वर्गीकरण गरिएको छ । यी ४ वटा भागमा वर्गीकरण गरिएको वित्तिय संस्थाहरु मध्ये क, ख, ग वर्गले सर्वधारणमा चेक जारी गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोले ती संस्थाहरुमात्र इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ कार्यमा आवद्ध हुने व्यवस्था रहेको छ । नगद जम्मा तथा भुक्तानी सम्बन्धमा नितिगत व्यवस्था बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले रु १० लाख भन्दा बढीको निक्षेप जम्मा गर्दा ग्राहक सूचना विधि अनुसार गर्नु पर्ने र रु १० लाख भन्दा बढि कर्जा प्रवाह वा पुनर्सरचना वा नवीकरण गर्दा अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनु पर्ने व्यवस्था छ । रु २५ लाख भन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको नाम कर्जा सूचना केन्द्रलाई अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने र रु ५० लाख भन्दा बढी रकमको चेक खिच्दा अनिवार्य रुपमा एकाउण्ट पेयी चेक जारी गर्नु पर्ने नितिगत व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी, चेक भुक्तानी प्रकृयालाई सरल, एकरुप, पारदर्शी एवं जोखिमरहित बनाउने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तिय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७०/०५/३० मा २०७० मार्ग १ गते देखि लागु हुने गरि ९ वँुदे चेक भुक्तानी सम्बन्धी नितिगत व्यवस्था समेत लागु गरेको छ । यो व्यवस्था भए पश्चात चेक भुक्तानी एकरुप एवम् पारदर्शी भएको छ । इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट भनेको के हो ? सेवाग्राही बैंकमा प्रवेश नै नगरी आफुलाई चाहिने सेवा तथा सुविधाहरु इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट प्राप्त गर्ने सेवालाई इलेक्ट्रोनिक पेमेण्ट एण्ड सेटलमेण्ट सिष्टम भन्ने गरिन्छ । जस्तै एटीएम, मोबाइल पेमेण्ट, इन्टरनेट पेमेण्ट, पोइट अफ सेल, स्वीफट, आदि । इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टको प्रयोगबाट समय, जनशक्ति तथा खर्च बचत हुने र जोखिम पनि न्यून हुने भएकाले यसको लोकप्रियता बढ्दै गएको छ । साथै, यस्ता प्रविधिको प्रयोगबाट व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीको आम्दानी तथा खर्च पारदर्शी हुने एवम् राज्यलाई भुक्तानी गर्नु पर्ने कर तथा राजश्वको भुक्तानी भरपर्दो, विश्वसनिय एवम् पारदर्शी हुने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले प्रयोगमा ल्याएका इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औजारहरु देहाय बमोजिम रहेका छन् । इलेक्टोनिक चेक क्लियरिङ कसरी संचालन हुन्छ ? नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको अगुवाइ तथा स्वामित्वमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. को स्थापना भएको छ । उक्त हाउसको डिभाइस मार्फत इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ को कार्य चेक इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ सिस्टम मा प्रस्तुत भएको दिन नै गर्ने कार्य नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ कार्यालयको “इसिसि फाँट”ले गर्दै आएको छ । क्लियरिङ विधुतीय उपकरण मार्फत एउटा संस्थाको चेक अर्को संस्थामा स्क्यानीङ को माध्यमबाट छाँया जाने गर्दछ भने सक्कल चेक प्रस्तुत गर्ने संस्थाले ७ वर्ष सम्म सो चेक सुरक्षित राख्नु पर्ने हुन्छ । संस्थाले आफ्ना ग्राहकहरुलाई जारी गर्ने चेक वा ई–कार्ड (डेविट क्रेडिट वा प्रिपेड कार्ड) सो संस्थाको लागि कर्जा उपकरण हुन्छ भने उक्त संस्थामा जम्मा गर्न प्राप्त अन्य संस्थाहरुको चेक सो संस्थाको लागि कर्जा लगानी उपकरण हुन्छ । निरिक्षण कसरी गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नितिमा समेत बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य सूचना प्रविधिमा आधारित गर्ने भनी उल्लेख गरेको छ । यसै अवधारणा अनुसार इलेक्ट्रोनिक चेक क्यिरिङ कारोबारको निरीक्षण गर्न सकिन्छ । उदाहरणको रुपमाः संस्थाको साइज अनुसार जस्तै रु १ करोड भन्दा माथिका भुक्तानी भएका चेक वा जम्मा हुन आएका चेक, अपर्याप्त मौज्दात भई फर्केका÷फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरु अवधि किटान गरि नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग सफटकपी माग गर्ने । प्राप्त सफटकपी का आधारमा स्थलगत निरिक्षण टोली गएको पहिलो दिन देखि नै फर्केका/ फर्काइएका चेकहरुको विवरणहरुको आधारमा फाइलको अध्ययन गर्ने । नेपाल क्लियरिङ हाउस लि. सँग आबद्ध सबै बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भुक्तानी भएका जस्तै रु १० लाख भन्दा माथि चेकहरुको इमेज कापचर को विवरण नेपाल क्लियरिड हाउस लि. ले नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभाग, नियमन विभाग र वित्तिय जानकारी इकाईलाई विद्युतिय माध्यमबाट मासिक रुपमा पठाउने । यसबाट स्थलगत निरिक्षणमा लाग्ने समयमा कमी आउने, खातामा अपर्याप्त मौज्दात भई पटक पटक चेक खिच्ने व्यक्ति तथा फर्म/कम्पनीको नाम पहिचान गरि कानूनी दायरामा ल्याउन पनि सहज हुने गर्दछ । त्यसैगरी यस प्रविधिबाट आर्थिक वर्षको अन्त त्रैमासिक वा अर्धवार्षिकमा समेत खातामा अपर्याप्त रकम भएका व्यक्तिले चेक खिची आफ्नो वा अन्य व्यक्तिको कर्जाको नविकरण गर्ने परम्पराको समेत अन्त भई त्यस्ता व्यक्ति वा फर्म/कम्पनीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने देखिन्छ । अन्त्यमा केन्द्रीय बैंकले पनि इन्टर बैंक भुक्तानी प्रणाली वा इलेक्ट्रोनिक फण्ड ट्रान्सफर जस्ता इलेक्ट्रोनिक पेमेण्टका औ जारहरु संचालनमा ल्याएमा बैंकको नयाँ नोट छपाई गर्ने कार्यमा कमी आउने एवम् बैंकिङ कार्यालय लगायत जिल्लास्थित कार्यालयहरु सिमित जनशक्तिबाट संचालन गर्न सकिने छ । यो प्रविधिबाट बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले भौतिकरुपमा नगद नेपाल राष्ट्र बैंकमा जम्मा गर्ने र लैजाने कार्य केही हदसम्म न्यून हुनेछ । स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार पत्र
अर्थमन्त्रीलाई गभर्नरको चुनौति, के भन्छन् पूर्वगभर्नरहरु ?
५ फागुन । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले सरकारको लक्ष्य अनुसारको आर्थिक बृद्धिदर हासिल नहुने धारणा सार्वजनिक गरेपछि आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने आधिकारिक निकाय कुन हो भन्ने प्रश्न पैदा भएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी र राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नरहरुले भने डा. खतिवडाको यस्तो अभिब्यक्तिलाई अर्थमन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । गभर्नर डा.खतिवडाले सोमबार मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्दै चालु आर्थिक बर्षको आर्थिक बृद्धिदर ५ प्रतिशतमा सिमित हुने बताएका थिए । अर्थमन्त्री डा. रामशरणले चालु आर्थिक बर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । सरकारले बजेटको मध्याबधि समीक्षा गरेपछि मात्रै मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा गर्ने र सरकारले लिएको आर्थिक विकासको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रचलन छ । अर्थमन्त्रालयका सचिब सुमनप्रसाद शर्माले विधिवत र संस्थागत रुपमा अर्थमन्त्रालयसँग छलफल नभै राष्ट्र बैंकले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका बताए । अर्थसचिब राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य हुने कानुनी ब्यवस्था छ । सोमवार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्याबधि समीक्षा सार्वजनिक गर्ने कायक्रममा सचिब शर्मा सहभागी थिएनन् । ‘राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य भएकोले आर्थिक बृद्धिदर ६ प्रतिशत नपुग्ने विषयमा म ब्यक्तिगत रुपमा सहमत छु,’ सचिब शर्माले भने– तर आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य बजेटले लिए अनुसारको नपुग्ने भयो भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयका विच विधिबत र संस्थागत छलफल भएको छैन । आर्थिक बृद्धिदरको बिषयमा राष्ट्र बैंकवाट आएको धारणा सरकारको नभै राष्ट्र बैंकको मात्रै भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले भने गभर्नर डा. खतिवडाले सरकारसँग कुनै ‘बार्गेनिङ’ गर्नको लागि यस्तो रणनीति अख्तियार गरेको हुन सक्ने बताए । बजेट माफर्त अर्थमन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्य नपुग्ने भनेर राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेपछि अर्थमन्त्रालय दबाबमा पर्ने भएकोले राष्ट्र बैंकको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘गभर्नरको कार्यकाल सकिन पनि लागेको छ,’ क्षेत्रीले भने– कार्यकाल थप नहुने र आफूले मागेको पद नपाउने भएपछि अर्थलाई अप्ठेरो पार्न पनि यसो गरिएको हुन सक्छ । डा. खतिवडाको कार्यकाल आगामी ६ चैतमा सकिदैछ । सरकारले तोकेको आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंककै अर्का पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले पनि आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैकको धारणा आधिकारिक नहुने बताए । समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा राष्ट्र बैंकको चासो हुने भएपनि आर्थिक बृद्धिदरको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय नै भएको उनको भनाइ छ । ‘समग्र अर्थतन्त्रको विषयमा नै राष्ट्र बैंकको चासो रहन्छ,’ पूर्व गभर्नर भट्टराईले भने– आर्थिक बृद्धिदर र विकासको अवस्था के कस्तो छ भनेर सार्वजनिक गर्ने निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत अर्थमन्त्रालय नै हो, यो राष्ट्र बैंकले बोल्ने विषय होइन । अर्थशास्त्री प्रा.डा. मदनकुमार दाहाल भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा बोल्ने अधिकार सवैलाई भएको धारणा राख्छन् । तथ्यांक विश्लेषण गरेर आफ्नो धारणा बनाउने अधिकार सवैलाई भएकोले राष्ट्र बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक बृद्धिदरको लक्ष्य तोक्ने र लक्ष्य अनुसारको प्रगति हासिल गर्न क्रियाकलाप संचालन गर्ने निकाय अर्थमन्त्रालय र सरकार हो,’ प्रा.डा. दाहालले भने– तर उपलब्ध परिसुचकको आधारमा यस्तो विषयमा आफ्नो धारणा बनाउ कसैलाई पनि रोक्न भने सकिदैन । अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले संयुक्त रुपमा यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको भए राम्रो हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने आर्थिक बृद्धिदरको विषयमा राष्ट्र बैंकलाई बोल्ने अधिकार नभएको दाबी गरे । सरकारले ल्याएको बजेटलाई सघाउन मौद्रिक नीति ल्याउने गरिएकोले मूल नीति (बजेट) कै विषयमा टिकाटिप्पणी गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकलाई नभएको उनको भनाइ छ । ‘आर्थिक बृद्धिदर कति राख्ने भन्ने विषय अर्थमन्त्रालयको हो,’ अर्थमन्त्रालयका एक सहसचिवले भने– सरकारको बजेटले तोकेका लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि ल्याउने पुरक नीति (मौद्रिक नीति) को मध्याबधि समीक्षामा बजेटका लक्ष्य संसोधन गर्दै हिड्नु आफैमा उचित कार्य होइन । राष्ट्र बैंकले आफूले ल्याएको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यका विषयमा मात्रै संसोधन वा विचार गरेर धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।
आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतमा सीमित हुने
४ फागुन । यस आर्थिक बर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशतमा सिमित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकले बताएको छ । ‘कृषिको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, यसलेगर्दा हामीलाई छ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गर्न सम्भव नभएको हो, ’ गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बताए । राष्ट्र बैंकले सोमवार मौद्रिक नीतिको अद्र्धबार्षिक समिक्षा सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुन अन्य क्षेत्रको वृद्धि आठ प्रतिशत हुनुपर्ने भएपनि यसको सम्भावना नरहेकोले आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य गरिएभन्दा कम हुने बैंकले बताएको छ । यस बर्ष मूल्य वृद्धिदर भने आठ प्रतिशतमा सिमित हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ । ‘हाम्रो मूल्यवृद्धिको आन्तरिक प्रक्षेपण सात प्रतिशतको हो, तर पनि आपूर्ति व्यवस्थामा आउन सक्ने समस्या लगायत गैर मौद्रिक कारणलाई आधार मानेर केही स्पेस छोडेका हौं,’ गभर्नर डा. खतिवडाले भने । मूल्यवृद्धि सात प्रतिशतमा नै राख्ने लक्ष्य लिएको पनि बैंकले स्पष्ट पारेको छ । छ महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फिती (मूल्य वृद्धिदर ६.८ प्रतिशत) रहेको छ । गत बर्ष छ महिनाको अवधिमा यो ९.७ प्रतिशत रहेको थियो । सरकारी खर्च बढ्दा सरकारी ढुकुटीमा यस बर्ष ७२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थुप्रिएको छ । गत बर्षको बाँकी सञ्चिती समेत गर्दा ७५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ सञ्चिती रहेको छ । छ महिनाको अवधिमा कुल आयात १३ प्रतिशतले बढेपनि निर्यात ३.९ प्रतिशतले घटेको कारण व्यापार घाटा १६ प्रतिशतले बढेको छ । यसले गर्दा शोधान्तर बचत पनि केही कम भएको छ । यसपटक शोधान्तर बचत ३४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो पटक ७७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बचत रहेको थियो । यस बर्ष रेमिट्यान्स (विप्रेषण) भित्रने क्रम भने घटेको छ । गत बर्ष विप्रेषण ३४.४ प्रतिशतले बढेकोमा यसपटकको यस्तो वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहेको छ । ‘अहिले विदेशमा रहेका नेपालीहरुले बिनिमय दरको कारण रेमिट्यान्स पठाउन केही समय कुरेका हुन सक्छन, केही समय अघि रेमिट्यान्सको प्रवाह नकारात्मक देखिएको थियो अहिले पुन सुधार भएको छ, यसले उनीहर पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको संकेत गर्छ,’ गभर्नर खतिवडाले भने । उनले विप्रषण प्रवाह यो बर्षको अन्त्यसम्ममा नकारात्मक नहुने विश्वास गरे ।
