सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले २२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने, चुक्ता पुँजी ५३ करोड रुपैयाँ पुग्दै
काठमाडौं, ५ मंसिर । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले गत गर्षका नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई करिब २३ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । मंसिर ३ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले २२ प्रतिशत बोनस सेयर दिने र कर प्रयोजनको लागि १ दशमलव १५ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । सञ्चालक समितिको निर्णय बीमा समितिबाट स्वीकृत भई साधारणसभाबाट पारित भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने छ । बोनस सेयर चारी गरेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५३ करोड २२ लाख रुपैयाँ हुनेछ । हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी ४४ करोड १२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सेयर बजार तिव्र रुपमा ओरालो लाग्दै, सवै उपसमूह पनि रातै
काठमाडौं, ५ मंसिर । साताको पहिलो दिन कारोबार खुलेदेखि नै बजार तिव्र रुपमा ओरालो लागेको छ । काराेबार खुलेकाे ढेड घणटामा नै नेप्से परिसूचक बजार ६१ अंकले ओरालो लागेको छ । बजार पुरै राताम्य भएकाे छ । लगानीकर्ताहरू अात्तिएकाे देखिएकाे छ । सबैभन्दा बढी बीमा समूहकाे परिसूचक ३११ अंकले ओरालो लागेको छ । बैंकिङ समूहको परिसूचक ६९ दशमलव ३६ अंकले ओरालो लागेको छ । सेयर बजारमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बैकिङ समूहकाे रहेकाे छ । जलविद्युत ६६ दशमलव ४३, होटल ५९ दशमलव ७९, विकास बैंक ४८ अंकले ओरालो लागेको छ । मूल्यमा उच्च गिरावट अाएपनि काराेबार भने बढी देखिएकाे छ । काराेबार खुलेकाे ढेड घण्टामा करिव ४० कराेड रूपैयाँ बराबरकाे सेयर काराेबार भएकाे छ ।
ठूला अर्गनाइजेसनले नै तिरेनन् कर,कर नतिर्नेलाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही गर्छौ —उपमहानगरपालिका
मोरङ,५ मङ्सिर । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा कर चुक्ता गर्न अटेर गर्दै आएका करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले घरजग्गा करबापत दुई करोड भन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिएपछि उपमहानगरपालिकाले घरजग्गा कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएका करदातालाई कालोसूचीमा राखेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत दीपक कोइरालाका अनुसार पटक पटक ताकेता गर्दासमेत उद्योगी व्यवसायीले कर चुक्ता गर्न चासो देखाएका छैनन् । कालोसूचीमा परेका करदातालाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने कुनै पनि सिफारिस उपलब्ध नगराउने र मालपोत कार्यालयमा घर जग्गा रोक्कासमेत गरिने कार्यकारी अधिकृत कोइरालाको भनाइ छ । कर चुक्ता नगर्ने अग्रपङ्क्तिको सूचीमा मुरारका ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, सारडा ग्रुप, दुगड ग्रुप देखिएका छन् । अर्बौं रुपैयाँको कारोबार गरी नगर क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका ठूला व्यापारीले जग्गा कर चुक्ता नगर्दा सर्वत्र आलोचना हुन थालेको छ । विराटनगर उपमहानगरपालिका राजस्व शाखाका अनुसार विराटनगर–८ बस्ने किसनलाल दुगडले २०६७÷६८ देखिको घरजग्गा करबापत १५ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी देखिएको छ । उनले कर बुझाउनका लागि पठाएको कार्यालयको पत्र नै बुझ्न नमानेको राजस्व शाखाले दाबी गरेको छ । यस्तै विराटनगर–८ बस्ने विनोद दुगडले १० लाख, रुपैयाँ विवेक दुगडले पाँच लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी देखिएको छ । विराटनगर–६ स्थित सारडा गु्रपअन्तर्गतको हेटौडा आइरनले सात वर्षदेखि कर चुक्ता गरेको छैन । सारडा गु्रपले उपमहानगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी देखिएको छ । श्याम सुन्दर सारडाले २०६४ सालदेखिको तीन लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ । यस्तै विराटनगर–९ का प्रदीप मुरारकाले सात लाख र अशोक मुरारकाले छ लाख रुपैयाँ कर बुझाउन बाँकी छ । नमस्कार होटलका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले हालसम्म घर जग्गाबापतको कर चुक्ता नगरेको बुझिएको छ । उक्त होटलले नगरपालिकालाई १० लाख रुपैयाँ कर चुक्ता गर्न बाँकी छ । श्रेष्ठले पनि कार्यालयको पत्र नबुझेको राजस्व शाखाले जानकारी दिएको छ । विराटनगर–९ का दुर्गामानसिंह कार्कीले वसुन्धरा मार्केटको २०६९ सालदेखिको कर चुक्ता गरेका छैनन् । कार्कीले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने कुल रकम रु छ लाख देखिएको राजस्व शाखाले जनाएको छ । रासस
प्राधिकरणका कर्मचारीलाई मन्त्रीले भने— नटबल्ट तार जस्ता कुरामा नाफा नखानुहोस्, तपाईहरुको नाफा अरुणको सेयर
चितवन, ५ मङ्सिर । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई जसरी पनि नाफामा ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका कर्मचारीलाई आइतबार निर्देशन दिँदै उनले नटबल्ट, तार जस्ता कुरामा नाफा नखाएर समग्र प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी काम गर्न निर्देशन दिए । कर्मचारीले सानातिना कुरामा ग्राहकलाई दुःख दिने र पैसा माग्ने गरेको गुनासो आएको छ भन्दै उनले कसैले यस्ता काम गरेमा सोझै मन्त्रालयको गुनासो महाशाखामा खबर भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गरिने बताए । उनले भने “प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने गरी काम तपाईँहरु गर्नुहोस्, तपार्इँहरुलाई लाभ हुने गरी अरुणको सेयर पाउनुहुनेछ ।” ग्राहक बढेमा मात्रै प्राधिकरण नाफामा जाने भन्दै उनले ग्राहकमुखी काम गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले जारी गरेको ३७ बुँदे कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिँदै उनले छिट्टै स्माटमिटर वितरण गरेर ग्राहकलाई घरबाटै पैसा तिर्ने सुविधा दिने तयारीमा प्राधिकरण लागेको जानकारी दिए । सुकुम्वासीलाई समेत विद्युत् उपभोग गर्ने अधिकार भएको छ भन्दै मन्त्री शर्माले लालपुर्जाबिना मिटर बक्स नदिएको भन्ने सुन्न आएकाले त्यसो नगर्न निर्देशन दिए । ‘नेपालका लागि नेपालीको लगानी’ भन्ने नाराका साथ मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनमा जोड दिएको बताउँदै उनले एक हजार ५०० मेगावाटले पुग्छ भन्ने होइन, १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्छ भने । रासस
फाष्ट ट्रयाक निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज, अब नेपालले नै बनाउने, (विवादकाे पूर्ण रिपाेर्टसहित)
काठमाडौं, ५ मंसिर । काठमाडौं-निजगढ द्रुत मार्ग (फाष्ट ट्रयाक) निर्माण गर्न भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिन पूर्ववर्ति सरकारले अगाडि बढाएको प्रक्रिया वर्तमान भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले खारेज गरेको छ । मन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै भारतीय कम्पनीसँग भएको सम्झौता खारेज गरेका हुन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र निधीले यो मार्ग निर्माण र सञ्चालनको लागि भारतीय कम्पनी इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ् एन्ड फाइनान्सियल सभिर्सेज (आइएल एन्ड एफएस) लाई ठेक्कामा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । आइतबार संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा बोल्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिन यसअघिको सरकारका पालामा अगाडि बढाइएका सबै सम्झौता र प्रक्रिया खारेज गरिएको जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक द्रुत मार्ग’को रुपमा यो सडक नेपाल आफैले निर्माण गर्ने उनले बताएका हुन् । उक्त सडक कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने बारेमा सुझाव दिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मिनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा कार्यदल गठन भएको समेत उनले जानकारी दिएका छन् । अब मन्त्री लेखकले भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता खारेज गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नेछन् । मन्त्रिपरिषदले सम्झौता खारेज भएको निर्णय गरेसँगै सो आयोजना नेपालले बनाउन बाटो खुल्ला हुनेछ । पुर्ववर्ति केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सो आयोजना नेपालले नै बनाउने घोषणा गर्दै १० अर्ब बजेट बिनियोजन गरेको छ । हालसम्म सो रकममध्ये १२ लाख रुपैंयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसअघि कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले १६ ओटा कानुनी त्रुटी गरेर काठमाडौं–निजगढ फष्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसलाई सुम्पन लागिएको ठहर गरेको छ । मन्त्रालयले १६ ओटा त्रुटी गरेर भारतीय कम्पनीलाई दिन लागिएको राय सहितको पत्र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात भन्त्रालयलाई दिएको हो । सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रश्ताव भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयकै हो । कानुन मन्त्रालयले गत ३० भदौमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर यस्तो त्रुटी औल्याएको छ । कानुनको पत्रमा लगानी बोर्डसम्बन्धि ऐनको बर्खिलाप गरिएको, विड डकुमेन्टमा नभएको विषय पछि शंकास्पद रुपमा थप गरिएको, निजी लगानी सम्बन्धि ऐन विपरित न्युनतम राजस्व ग्यारेन्टी गरिएको, कार्य सम्पन्न गर्ने सयम जति पनि हुन सक्ने प्रकारको भाषा प्रयोग गरिएको जस्ता गम्भिर त्रुटी रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«ुतगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने ।’ कानुन मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट सो परियोजनालाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋणसमेत उपलब्ध गराउने कुरा विड डकुमेन्टमा नभएको र पछि थप गरिएको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । ‘विड डकुमेन्टमा उल्लेख नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने ।’ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने ‘कन्सेसन एग्रिमेन्ट’मा डेभलपरको पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको कानुन मन्त्रालयको भनाइ छ । यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी न्यूनतम राजस्व ग्यारेन्टीको प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने मन्त्रालयको ठहर छ । यस्तै पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको छ । सो परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । सो ब्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन्छ । सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयको छ । पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई सिओडी हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा ‘कन्सेसन पिरियड’ जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । सो ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने ठहर कानुन मन्त्रालयले गरेको छ । कानुन मन्त्रालयले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अ.रा. शाखा प.सं. ०७२/७३ सिंहदरवार, काठमाण्डौ च.नं. ४१ मितिः २०७२।५।३० श्री भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सिंहदरबार । त्यस मन्त्रालयको पत्र संख्याः ०७२।७३ , च.नं ०५, मितिः २०७२।०५।२४ को सन्दर्भमा लेखिदैछ । काठमाण्डौ–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्य अगाडि बढाउन लगानीकर्ता÷प्रवद्र्धक (Developer) कम्पनी श्री ITNL Consortium (IL & FS) संग Draft Concession Agreement को मस्यौदामा अन्तरनिहित आर्थिक, नीतिगत तथा प्राविधिक विषयहरुमा सम्बन्धित निकायबाटै विचार हुने गरी तथा देहाय बमोजिम हुने गरी आवश्यक कारवाई चलाउन यस मन्त्रालयको सहमति रहेको व्यहोरा मिति २०७२।०५।३० को सचिवस्तरीय निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छः १. भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय र ITNL Consortium (IL & FS) बीच सम्पन्न हुन प्रस्तावित Concession Agreement अन्तर्गत दुत मार्ग पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा नीजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ बमोजिम निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण गर्न सम्झौता हुन लागेको देखिन्छ । प्रस्तुत दुत मार्ग आयोजनाको लगानी करिब एक खर्ब भन्दा बढि हुने देखिन्छ । लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ को दफा ९ मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले तोकेको द«तगत मार्ग (फास्ट ट्रयाक रोड), सुरुङ मार्ग, रेलमार्ग, एवम् स्थिर पूँजी दश अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि परियोजना लागत भएको कुनै पूर्वाधार संरचनामा हुने लगानी सो ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी प्रकृया अघि बढाउन उपयुक्त हुने । २. मनसायपत्र (Expression of Interest) र प्रस्ताव आहवान (Request for proposal), MOU आदि लिखतहरु प्रस्तुत Concession Agreement को आधारको रुपमा रहेको छन् । मनसायपत्र र प्रस्ताव आहवान गर्न जारी गरिएका कागजातबाट यस परियोजनाको Concession लाई नरम ब्याज दरमा नेपाल सरकारले ऋण (Soft loan) समेत उपलब्ध गराउने कुरा उक्त Bid Document मा उल्लेख भएको देखिदैन । यसरी Bid Document मा उल्लेख नगरिएको विषय सम्झौताको शर्तको रुपमा प्रस्ताव भएको देखिन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धा लगायतका पक्षमा पर्नसक्ने असरका बारेमा नीतिगत रुपमा विचार हुनुपर्ने । ३. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गतको नियमावली, २०६४ अध्ययन गर्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन, हस्तान्तरण विधिबाट परियोजना सञ्चालन गर्न सम्पन्न गरिने Concession Agreement मा Developer को पक्षमा नेपाल सरकारले न्यूनतम राजश्वको प्रत्याभूति (MRG) गर्ने सम्बन्धी शर्त रहने गरी सम्झौता गर्न सकिने व्यवस्था रहेको देखिदैन । अतः यस विषयमा यस्तै प्रकृतिका परियोजनाका सम्बन्धमा यस अघि भएका सम्झौताहरुलाई समेत दृष्टिगत गरी MRG को प्रस्तावित व्यवस्थाको बारेमा नीतिगत रुपमै विचार हुनुपर्ने । ४. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २४ मा नेपाल सरकारबाट गरिने लगानी परियोजनाको कुल लागतको २५ प्रतिशतभन्दा बढि हुन नहुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यस परियोजनामा नेपाल सरकारले शेयरमा र ऋणमा लगानी गर्ने प्रस्तावित व्यवस्था छ । प्राप्त मस्यौदा हेर्दा नेपाल सरकारले गर्ने लगानी २५ प्रतिशत भन्दा बढी हुन जाने देखिन्छ । अतः प्रस्तुत विषयमा नेपाल सरकारले लगानी उक्त दफा २४ को अधीनमा रहने गरी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने । ५. पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १८(२) मा विशेष परिस्थिति परी अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन आवश्यक भएको कारण खुलाई अवधि थपको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले निवेदन दिएमा र सो निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले बढिमा पाँच वर्षसम्म अनुमति पत्रको अवधि थप गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । तर मस्यौदाको प्रकरण ३५।३ (Extension of concession period) मा सम्झौताको सारभूत उल्लंघन वा परिपालना नभई ऋइम् हासिल गर्न नसकिएको अवस्थामा अयलअभककष्यल उभचष्यम जति अवधिसम्म पनि विस्तार हुन सक्ने आशयको व्यवस्था प्रस्तावित छ । अतः उक्त ऐनको दफा १८(२) बमोजिम विस्तारित अवधि ५ वर्षभन्दा बढि हुन नसक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने । ६. सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.१.४ मा पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालनमा निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४(ठ) बमोजिम परियोजना हस्तान्तरणका बखत हुनुपर्ने अवस्था र गुणस्तरको बारेमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नु पर्ने । ७. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(ब) मा रहेको “an act of war (whether declared or undeclared), invasion, armed confilt or act of foreign enemy” भन्ने शब्दलाई सो प्रकरणबाट झिकी प्रकरण ३४.२ (Non-political Event) मा राख्न उपयुक्त हुने । ८. मस्यौदाको प्रकरण ३४.३(द) मा रहेको व्यवस्थाको सट्टा “Industry-wideor nation-wide strikes or industrial actions for a continuous period of 21 days in an Accounting Year” भन्ने व्यवस्था राख्ने । ९. मस्यौदाको political Event शीर्षक अन्तर्गत मस्यौदाको प्रकरण ३४.४(म) मा “another political event भन्ने वाक्यांश प्रयुक्त भएको देखिदा अन्य कस्तो Event लाई another political event भन्न खोजिएको हो स्पष्ट हुनुपर्ने । १०. मस्यौदाको धारा ४४ अन्तर्गत विवाद समाधानको सम्बन्धमा समेत नेपालको कानून Governing law हुने गरी व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने । ११. मस्यौदाका विभिन्न स्थानमा Senior Lenders को उल्लेख गरिएको छ । प्रचलित कानूनको अधिनमा रही नेपाल सरकारबाट ऋण लगानी हुँदा नेपाल सरकार पनि Senior Lenders को रुपमा रहने गरी मस्यौदामा स्पष्ट हुनुपर्ने । १२. परियोजनामा नेपाली नागरिकलाई काममा लगाउन उपयुक्त अवसरका साथै प्राथमिकता दिने कुरा सम्झौता मस्यौदाको प्रकरण ५.९(द) मा स्पष्ट हुने गरी व्यवस्था हुनु पर्ने । १३. मस्यौदामा विभिन्न शीर्षकहरु जस्तै obligation relating to competing roads खाली राखिएको देखिन्छ । यसरी मस्यौदामा खाली राख्न नहुने हुँदा तिनलाई आवश्यकतानुसार मस्यौदाबाट हटाई परिमार्जन गर्नुपर्ने । १४. प्रस्तुत सम्झौतामा उल्लेखित Project 1 र Project 2 भिन्ना भिन्नै शर्त, प्रकृति विधिबाट सम्पन्न हुने भएकोले तिनको सम्बन्धमा छुट्टछुट्टै दुई वटा सम्झौता हुन उपयुक्त हुने । १५. सम्झौताको विभिन्न स्थानहरुमा Financing Agreement, Financing Model को सन्र्दभमा उल्लेख छ तर ती लिखितहरुको मस्यौदाहरु संलग्न भई नआएकोले उक्त मस्यौदाहरुमा यस मन्त्रालयको राय माग भई आएका बखत राय दिइने । १६. प्रस्तुत सम्झौता मस्यौदाका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७२।५।३० को पत्रमा औल्याईएका विषयहरुका सम्बन्धमा सोही बमोजिम हुन उपयुक्त देखिएको ।
शून्य लोडसेडिङ हुने भएपछि व्यवसायी उत्साहित, ३३ प्रतिशतसम्म उत्पादन बढ्ने
काठमाडौं ५, मंसिर । भारतबाट आगामी हिउँदमा थप २५० मेगावाट विजुली ल्याइने र लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा हटाउने सरकारको तयारीले उद्योगी व्यवासायी उत्साहित भएका छन् । अहिले पनि उपत्यकामा लोडसेडिङ न्युन भएको सकारात्मक सन्देश प्रभाव भइरहेको बेला भारतबाट आउने विजुलीले हिउँदमा लोडसेडिङ नै नहुने भएपनि विशेषगरी औद्योगिक क्षेत्रलाई थप उत्साह दिएको उल्लेख छ । काठमाडौंमा लोडसेडिङ न्यून भएपनि उद्योगमा अहिले लोडसेडिङ भइरहेको छ । आगामी हिउँदबाट शून्य लोडसेडिङ हुने हो भने औद्योगिक उत्पादन बढ्नुका साथै लागत पनि थोरै हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए । उनका अनुसार अहिले उत्पादनमुलक उद्योगमा लोडसेडिङ घटेको छैन । उद्योगमा लोडसेडिङ भएन भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव तत्कालै परिहाल्ने पनि उनको भनाइ छ । उद्योग व्यवसायको लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो लागत भनेकै जेनेरेटर संचालन गर्नु र उद्योग धन्दा पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन नसक्नु भएको गोल्छाको भनाइ छ । उनका अनुसार पूर्ण क्षमतामा संचलन हुन पाएको अवस्थामा लागत कम पर्नै र त्यसको प्रभाव बजारमा ती बस्तुको थोरै भएपनि मूल्य घट्नसक्ने बुझाइ गोल्छाको छ । अहिले लोडसेडिङका बेला काठमाडौंमा एकैपटक ३०/४० हजार जेटेरेटर संचालन हुन्छ । त्यसको कम प्रयोग नहुनासाथ उपत्यकाको हावा प्रदूषित नै कम भएको पनि उल्लेख छ । लोडसेडिङका कारण उद्योग व्यवसायले मात्रै नभएर समग्र देशले नै लाभ लिने पनि गोल्छाको बुझाई छ । लोडसेडिङको अन्त्य हुनासाथ उत्पादन लागत घट्ने र व्यवसायिक उत्पादन पनि बढी हुने कसमस सिमेन्टका प्रवन्ध निर्देशक प्रवलजंघ पाण्डेको भनाइ छ । उनका अनुसार लोडसेडिङमा सबैभन्दा बढी संचलन गर्नुपर्ने साधन नै जेनेटर हो । यसले कस्ट मात्रै बढाउँछ । बत्ति नै औद्योगिक उत्पादनको मूल्यको अधार भएको पनि उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार लोडसेडिङ अन्त्य हुनासाथ सिमेन्टमा नै ५ देखि ७ प्रतिशतले मूल्य घट्न सक्छ भने उनको भनाइ छ । लोडसेडिङ पूर्ण रूपमा हटेको अवस्था उद्योगभन्दा २४ सै घण्टा संचालन गर्न सकिन्छ । अहिले मुस्किलले २ सिफ्ट संचालन भएको उद्योग भन्दा तीन सिफ्ट हुन सक्छ । यसले गर्दा ३३ प्रतिशतसम्म उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिने दाबी पाण्डेको छ । २४ सै घण्टा विजुली हुने हो भने होटल क्षेत्रको तीन गुणासम्मको लागत कम हुने होटल संघ नेपालका अध्यक्ष बीके श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार ठूला होटलमा जेनेरेटर संचालन गर्दैमा ठूलो खर्च लाग्छ । नियमित विजुली आपूर्ति हुँदा जति खर्च लाग्छ त्यसको तीन गुणा बढी जेनेरेटर संचालन गर्दालागत बढ्ने दाबी श्रेष्ठको छ । पाँचतारे होटलमा कोठाको भाडा जेनेरेटर कस्टले कम्तिमा ७ देखि ८ सय रुपैयाँ सजिलै घटाउन सक्ने होटलको भनाइ छ ।
लगानी उठाईसकेका र मूल्य बढ्ने आशमा बसेका लगानीकर्ताहरुको लागि सेयर बेच्ने समय हो-प्रविणरमण पराजुली
प्रविणरमण पराजुली पुँजी बजारमा एकदमै परिचित नाम हो । निरन्तर करिव दुई दशकसम्म पुँजी बजारमा काम गरेको अनुभव छ उहाँसँग । नेपाल मर्चेन्ट बैंकर्स संघको अध्यक्ष समेत रहनु भएका पराजुली नविल इन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुहुुुन्छ । पुँजी बजारको बारेमा अध्ययन सँगै लगानी सम्बन्धि निर्णय गर्ने जिम्मेवारीमा बस्नु भएका पराजुलीले सेयर बजारका बारेमा कस्तो विश्लेषण गर्नु भएको छ ? अब सेयर बजार निरन्तर ओरालो लाग्ने हो वा बढ्छ ? प्रस्तुत छ पराजुलीसँग गरिएको विकास वहस । दशैंअघि नेप्सेपरिसूचक १९००को नजिक थियो । विहीबार १६५८मा झर्यो । किन यसरी सेयर बजार घटेको हो ? मैले पहिलेदेखि नै केहि कुरा भन्दै आएको कि सेयर बजार तरलताको भूमिका निकै महत्वपूर्ण छ । मार्केट फ्याक्टर र तरलतालाई तुलनात्मक रुपमा हेरिनुपर्छ । तरलता खुकुलो हुँदा बजारलाई सर्पोट गर्छ, तरलता टाइट हुँदा बजारमा नेगेटिभ असर पर्छ । यतिबेला वित्तीय बजारमा तरलता अभाव हुँदा सेयर बजारमा अलि ठूलो असर गर्दै आएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याजदर बढाउन थालेपछि सेयर बजार घट्न थालेको हो । बाणिज्य बैंकले नै पनि ८ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन् । छोटो अवधीको योजना मार्फत ब्याज दर अघि सारेको देखिन्छ । ३ महिना वा १२० दिनको निक्षेप योजना ल्याइएको छ । यसको अर्थ भनेको तरलता लामो समयसम्म चल्दैन भन्ने पूर्वानुमान नै हो । दोस्रो बजार केही तल जाने वित्तीकै बजार होल्ड गर्न नसक्नेहरुले धमाधम बेच्न थाल्छन् । बिक्री प्रसेर बढको छ । तेस्रो कारण भनेको बजारमा हकप्रद सेयरको बहार आएको छ । धेरै जसो बैंक तथा वित्तिय संस्थाले हकप्रद सेयर दिएका छन् । बोनस सेयर पनि आईरहेको छ । पुरानो लगानीको प्रतिफल पनि क्यास आएको छैन, बोनस सेयर नै आइरहेको छ । बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी वा इन्स्योरेन्स कम्पनीकै सबैले नाफा सबै बोनस सेयरमार्फत पुँजीकरण गरिरहेका छ । यसले बजारमा सेयरको सप्लाई बढेको देखिन्छ । हकप्रद सेयरका लागि ठूलो रकम गैरहेको छ । पैसा हुनेले यतै लगानी गरिरहेका छन् । कतिले आफूसँग भएको केही सेयर बेचेर हकप्रद सेयर किनीरहेका छन् । क्यापिटल प्लान अनुसार बैक तथा वित्तीय संस्थाको हकप्रद सेयर ठूलै साइजमा आईरहेका छन् । निकट भविष्यमा सेयर बजार कस्तो रहला ? अबको एक डेढ बर्षसम्म सेलिङ प्रेसर बढ्छ नै भन्ने लाग्छ । पुँजी वृद्धिको योजनाले अझै एक ढेड बर्षसम्म हकप्रद र बोनस सेयर आइरहन्छ । यसले बजारमा सेलिङ प्रेसर बढाउँछ । बोनस पाउनु भनेको सप्लाई बढ्नु पनि हो । अर्काे भनेको तरलताको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने हो । यति पुनर्निर्माणको कामले तिब्र गति लियो भने तरलताको अभाव पनि समाप्त हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा बजार उकालो चढ्न पनि सक्छ । तर पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन, पुस मसान्त आउँदै छ, करको माध्यमबाट सरकारी खातामा पैसा थप पैसा जम्मा हुन गया भने बजारमा तरलताको समस्या झन बढ्न सक्छ । त्यो अवस्थामा बजार ओरालो लाग्न पनि समय लाग्दैन । बैंकहरुले हप्तैपिच्त व्याजदर बढाएर ऋणीलाई एसएमएस गर्न थाले, त्यसले पनि ऋण लिएर सेयरमा लगानी गर्नेहरु धमाधम बेच्न थाले भनिन्छ नि ? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन् । पहिला ८ प्रतिशतमा कर्जा लिनेलाई अहिले ९ प्रतिशत त पक्क भयो होला । उनीहरुले निक्षेपमा व्याजदर निकै बढाईसके । तर हप्तैपिच्छे व्याजदर बढाउने काम भएको मेरो जानकारीमा छैन । तर बाणिज्य बैंकहरुले ८ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी व्याज निक्षेपकर्तालाई दिन थालेपछि सेयर बजारका केही लगानीकर्ताले सेयर बेचेर बैंकमा जम्मा गर्न थाल्छन् । यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । बैंकको डिपोजिट रेट बढेसँगै सेयर बजारमा असर गर्छ नै । पहिलो त्रैमासिकको वित्तीय विवरणले बैंक तथा फाइनान्स, इन्स्योरेन्स कम्पनीहरुको प्रगति राम्रो छ तर यसको सकारात्मक असर बजारमा किन परेन ? आइसोलेसनमा हेरियो भने ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म ग्रोथ देखिन्छ । पुँजी कति बढ्यो भनेर पनि हेर्नु पर्यो नि । छोटो समयमै ठूलो मात्रामा पुँजी बढेको छ । रिटर्न इन इक्विटीमा हेर्ने हो भने ग्रोथ साह्रै थोरै देखिन्छ । पुँजी वृद्धिको आधारमा ग्रोथ साह्रै कम हो । दुई बर्षमा जति पुँजी वृद्धि हुन्छ त्यति ग्रोथ प्राप्त गर्न सकिन्न भन्ने कुरा पक्का थियो र छ पनि । नेप्से परिसूचक कति विन्दुमा पुग्ला त ? ठ्याक्कै कतिमा पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन । अहिले नै पनि हामीले सोचे भन्दा केही तल बजार गैसकेको छ । सामान्यतय बोनस सेयर घोषणाले सेयरको मूल्य बढाउँथ्यो । तर एभरेष्ट बैंकले ७० प्रतिशत बोनस घोषणा गर्दा पनि मूल्य किन घट्यो ? यो सिद्धान्त र हाम्रो अभ्यास भन्दा फरक घट्ना हो । यसको कारण सेलिङ प्रेसर नै हो । कस्तो संस्थाले किन सेलिङ प्रेसर गरे भन्ने कुरा हो । वास्तवमा यतिबेला किन्ने अवस्थामा बजार हुनुपर्ने एभरेष्ट बैंकको सेयर । गत विहीबार नेप्से ४० अंकले घट्यो, त्यो दिने तपाईको कम्पनीले सेयर बेच्यो कि किन्यो ? हामी बिहीबार कुनै पनि सेयर बेचेनौं । बजारको सेन्टिमेन्टलाई ध्यान दिएर किनेकै थियौं । हामीले बेच्दा बजारमा नकारात्मक सन्देश जाने अवस्था थियोे । संस्थागत लगानी कर्ताको अहिलेको सेन्टिमेन्ट के हो ? हामी अहिले बेचिरहेका छैनौं । हाम्रो खुट्टा दुई वटा डुंगामा छ । मंसिर, पुसको समयसम्म बजारमा एक खाले स्थिरता हुनुपर्छ । सामान्य लगानीकर्ताका लागि के सुझाव दिनुहुन्छ ? कस्ता लगानी कर्ताले अहिले लगानी गर्ने हो ? केहि समय अघि नै बजारमा प्रवेश गरेका लगानी कर्ताले अहिले बेच्ने समय हो । आफ्नो लगानी उठाईसकेका र मूल्य बढ्ने आशमा बसेका लगानीकर्ताहरुले अहिले बेचे हुन्छ । नयाँ लगानी कर्ता आउने हो भने तरलता, ब्याजदर र बजारको राम्रो अध्ययन गरेर लगानी गर्नु ठिक हुन्छ । बजार अझै केहि ओरालो लाग्ने अवस्था छ भने भोली नयाँ लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था नबनोस् । त्यसैले केहि समय पर्खेर किन्दा राम्रो होला । सामान्य लगानीकर्ताले कुन कम्पनीको सेयर किन्न सुझाव दिनुहुन्छ ? यस्तो कुरा मैले भन्न मिल्दैन् । तर सेयर किन्नु भन्दा पहिले केहि कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । रेगुलर रिटर्न दिईरहेको, बजार तलमाथि हुँदा पनि मूल्य खासै घटबढ नहुने इतिहास भएको कम्पनीको सेयर किन्नुपर्छ । केहि टेक्निकल एनालाइसिस गरिनु आवश्यक पर्छ । कम्पनीको विगतको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ । बैंक, इन्स्योरेन्स, होटल, उर्जा वा अन्य कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा ठिक होला ? इन्स्योरेन्सको मुल्य बढी छ । नन लाइफ इन्स्योरेन्सको मूल्य अलि ठिकै छ । बाणिज्य बैंकको सेयर मूल्य पनि राम्रै छ । नेप्से ७/८ सयमा झर्ला वा फेरी उकालो चढ्ला ? हामीलाई बजार त्यसरी घट्छ भन्ने लागेको छैन । बजार केही परिपक्क हुँदै गैरहेको छ । संस्थागत लगानीकर्ता पनि आईरहेका छन् । हामी पनि एक अर्ब २५ करोडको नयाँ स्किम ल्याउँदैछौं । अरु केही संस्था पनि तयारी अवस्थामा छन् । तीन अर्बको लगानी पाइपलाइनमा छ । यसले पनि बजारमा केहि सकारात्मक सन्देश दिन्छ । बजार त्यसरी घट्दैन् । बजार ओरालो लागि रह्यो भने संस्थागत लगानीकर्ताले कति दिन बजार थेग्लान ? संस्थागत लगानी कर्ताले ८ देखि १० अर्ब लगानी गरिहरेका छन् । दैनिक एक अर्बको कारोबार हुँदा एक हप्ताको बजार थेग्ने हो । फेरी एकै दिन सबै किन्ने वा बेच्ने भन्ने पनि हुन्न । संस्थागत लगानीकर्ताको रकम भनेको त्यति ठूलो आकारको कारोबार पनि होइन । यद्यपी संस्थागत लगानी कर्ताको होल्डिङ क्यापसिटी अलि बढि नै हुन्छ । र, हामीले केहि टेक्निकल एनालाइसिस गरेर मात्रै लगानी गर्छाै । हामीले बजारमा सेन्टिमेन्ट क्रियट गर्ने हो । हामीले बिना आधार र तर्क सेयर बेच्दैनौं । सबै संस्थागत लगानीकर्ताले एकै दिन सेयर किनेको र बेचेको अवस्था पनि छैन् । यतिबेला संस्थागत लगानी कर्ताले सेयर बेचिरहेका छन, किनेका छैनन भन्ने बजार हल्ला छ, वास्तविकता के हो ? त्यस्तो हुँदैन । निरन्तर किन्ने वा निरन्तर सबै बेच्ने भन्ने हुँदैन । किनबेच निरन्तर हुन्छ । बजार बजार भनेर मात्रै हुन्न हामीले । बजारलाई पनि स्थायी बनाउने र रिटर्न पनि दिने गरि कारोबार गर्नुपर्छ । संस्थागत लागनीकर्ता आएपछि नै बजार परिपक्क बन्दै गएको छ । हामीले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्न अघि बढ्नुपर्छ ।
मापदण्ड विना नै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिने तयारी, सर्वोच्च अदालतबाटै अन्याय भएको वकिलहरुको गुनासो
काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्ष रहेको समयमा ७२ जनाले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाए । त्यो विवादमा पर्यो । विवादका बीच चार जनालाई तत्कालै वरिष्ठ उपाधि दिईयो । तीमध्येका हुन सुभाष नेम्बाङ, अमर राज पन्त, वेदप्रकास शिवाकोटी र जगन्नाथ पौडेल हुन् । त्यस बखत बच्चुसिंह खड्का, पुण्य अर्याल लगायत जेन्युयन अवकिलहरुले धेरै गुनासो गरे तर उनीहरुको गुनासो सुनवाई भएन । ‘जसरी भारतीय राष्ट्रपति प्रणम मुखर्जीलाई काठमाडौं विश्व विद्यालयले विद्यावारिधीको उपाधि दियो, त्यसरी नै सर्बोच्च अदालतको हचुवाको भरमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुको निकट वकिलहरुलाई वरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि दिइन्छ’ अधिवक्त अबदेश कुमार सिंह भन्छन्–‘वकालत कहिल्यै नगरेको, अदालतमा कहिल्यै पाइलो नटेकेका व्यक्तिले समेत वरिष्ठ अधिवक्ता पाएको उदाहरण छन्, मापदण्डविना प्रदान गरिने वरिष्ठको उपाधि जहिले पनि विवादमा पर्ने गरेको छ ।’ यतिबेला न्यायाधीश गोपाल पराजुली र चोलेन्द्र शमशेरसहितको उपसमितिले गरेको सिफारिलाई आधार बनाएर करिव सय जना वकिलहरुलाई वरिष्ठ उपाधि दिने तयारी भैरहेको देखिन्छ । अहिले पनि विभिन्न सरकारी निकायमा महाप्रबन्धक वा उच्च व्यवस्थापक भएर काम गरेका गोपालकृष्ण घिमिरे, अदालतबाट निवृत श्रीप्रसाद पण्डित, यदुनाथ खनाल जस्ता व्यक्तिलाई उपाधि दिने सम्भावना रहेको जानकारहरु बताउँछन् । राजनीतिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक वा प्रगतिशिल वकिलहरुको संगठनमा काम गरेका, पार्टीका भक्तहरुलाई उपाधी दिने तयारी देखिन्छ । वकिल कम पोलिटिकल एक्टर बढी भएकाहरुले यो उपाधी पाउने सम्भावना बढी छ । जानकार वकिल भन्छन्–‘यस वर्ष राजनीतिक वकिल भिमार्जुन आचार्य, हरि फुयाल, टिकाराम भट्टराई, गोपालकृष्ण घिमिरे, यदुनाथ खनाल, रिटायर्ड कर्मचारी नरेन्द्र पाठक, श्रीप्रसाद पण्डित जस्ता व्यक्तिले वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पाउने सम्भावना बढी छ ।’ अरुको लागि न्याय दिलाउन वा अरुको लागि न्याय मागिदिने वकिलहरुमाथि प्रधानन्यायाधीशीको नेतृत्वमा पूर्ण बैठकबाट अन्याय भईरहेको छ । यसले वास्तविक र कर्मसिल वकिलको मनोबल गिरेको पाइन्छ । उनी थप्छन्–यसभन्दा अघि पनि यस्तै भएको थियो । वरिष्ठ अधिबक्ता चुडामणि राजसिंह मल्ल वितेर गए । सचिवबाट रिटायर्ड भएको भोली पल्टै उनलाई बरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिइएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निवृत्त भएका सिताराम तिवारी, नेपाल बैंकबाट निवृत्त कोमल घिमिरे, ल क्याम्पसका रिटायर्ड प्राध्यापकहरु, सरकारी वकिलबाट, सचिवस्तरको पदबाट अवकास पाएकाहरु, सर्वाेच्च अदालतका कर्मचारी, रजिष्ट्रारहरु आदीले वकालत गरिरहेका छन् । यस्तो व्यवस्था संसारमा कहीँ पनि छैन । राज्यको राजश्वबाट तलब खाएका वा पेन्सन खाईरहेकाहरुले मुद्दा लड्न पाउने व्यवस्था संसारमा कहि पनि छैन । अनुभवी वकिलहरुका अनुसार कुनै कम्पनी, बैंक वा संस्थानका कम्पनी सचिव वा कानुन अधिकृतको जागिर खाएपछि त्यस्तो व्यक्तिले आफू संलग्न कम्पनी वा संस्थाको पक्षमा वाहेक अरु कसैको पनि पक्ष वा विपक्षमा अदालतमा वहसमा भाग लिन पाउँदैन । कि उसले जागिर छोड्नुपर्छ, कि वकालत छोड्नुपर्छ । क्याम्पसमा पढाउने र अदालतमा वहस पनि गर्ने, बैंकको कम्पनी सचिव पनि खाने र वकिलको लाईसेन्स बोकेर बेला वखत अदालत वकालत गर्न पनि पुग्ने अभ्यास र संस्कार दुबै गलत हुन् । अदालतमा रजिष्ट्रार बन्ने, सरकारी जागिर पनि खाने, मौका मिल्दा व्यक्ति वा कम्पनीको पक्ष विपक्षमा वकालत गर्न पनि पुग्ने ? यस्तो हुनुहुँदैन । अझ हामीकहाँ त दिनभरी इजलासमा बस्ने, विहान, बेलुका, विदाको दिनमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको काममा जाने प्रचलन बार र बेच्च दुबैमा देखिन्छ । यो सर्वथा गलत हो । गलत अभ्यासको उदाहरण पेश गर्दै एक अधिवक्ताले देशविकाससँग भने ‘नेपाल ल क्याम्पसको शिक्षक शेरबहादर केसी अहिले नेपाल वार एशोसिएशनमा अध्यक्ष छन् । उनी अब वरिष्ठ अधिबक्ता हुँदैछन् । उनी ल क्याम्पसमा प्रोफेसर पनि हुँदैछन् । संसारमा एउटै व्यक्तिले तीन वा चार वटा स्ट्याटस प्रयोग गरेको मुलुक नेपाल मात्रै होला । ल क्याम्पसका प्राध्यापक प्रध्यापक संघको अध्यक्ष पनि हुने ? नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष पनि हुने ? वरिष्ठ अधिबक्ता पनि हुने ? मौका पर्दा महान्यायाधिबक्ता र न्यायाधिश पनि हुने ? कही नभएको चलन यही मात्र छ ।’ उनले पवनकुमार ओझाको उदाहरण पेस गरे । ‘ओझा ववगतमा ल क्याम्पसका प्राध्यापक पनि भए । क्याम्पस प्रमुख पनि भए । उनी डिन पनि भए । बरिष्ठ अधिवक्ता पनि भए, महान्यायधिवक्ता पनि भए र सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश भए । एउटै व्यक्तिलाई राज्यले कतिवटा पद दिने, कति मान दिने ? कति सुविधा दिने ? अझ गुणनीति न्यौपाने त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको रेक्टरसम्म भए । त्यसपछि उपकुलपति हुन पनि दौडिए, सर्वोच्चको न्यायधिश हुन पनि दौडिए । यो भन्दा हास्यास्पद अरु के हुन सक्छ ?’ विशिष्ठ श्रेणीबाट अवकाश पाएको कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधा पनि दिने, वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि पनि दिने, वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा मान सम्मान पनि उसैलाई दिने, अनि न्यायाधीश नियुक्तीमा पनि उसैले प्राथमिकता पाउने ? ल क्याम्पसको प्राध्यापक पनि उही, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि पनि उसैलाई ? न्यायाधिश पनि उसैलाई ? वकालत पेशामा निरन्तर लाग्ने, २५/३० वर्ष, ४० वर्षसम्म वकालत गर्ने वकिललाई खोई अवसर ? उसलाई मात्र सम्मान खोई, पेन्सन कस्ले दिने ? दविएका वकिलहरुको गुनासो भेटिन्छ । वकालत पेशामा निरन्तर लागेको, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान गरेका, बार काउन्सिल ऐनले तोकेका योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिनु पर्ने सर्वोच्च वार एशोसिएशनको अध्यक्ष शैलेन्द्र दाहाल बताउँछन् । बार काउन्सिल ऐन समेत पुरानो भएकोले त्यसलाई संशोधन गर्नु पर्ने, ‘वान म्यान, वान जव’को अवधारणालाई स्वीकार गर्नु पर्ने, एउटै व्यक्तिलाई १० वटा स्ट्याटस दिने अभ्यासको अन्त्य गरिनुपर्ने दाहालको भनाई छ । वरिष्ठ अधिवक्ता हैसियत र सुविधा वकालत पेशाको सर्वोच्च उपाधि भनेको वरिष्ठ अधिवक्ता हो । वकिलका रुपमा उसले पाउने पारिश्रमिक, उसले पाउने क्लाइन्ट, इमान हो । वरिष्ठ अधिवक्ता भनेको वकालत पेशाको सबै भन्दा ठूलो पद र सम्मान हो । यो उपाधि सम्मानित हुन्छ । एक वकिल भन्छन् ‘अधिवक्ता मात्र हुनु विमानमा इकोनामी क्लासको टिकटमा यात्रा गर्नु हो भने वरिष्ठ अधिवक्ता हुुन बिजनेश क्यासको टिकटमा विमानमा यात्रा गर्नु जस्तै हो ।’ सर्वाेच्च अदालतका कुनै पनि कार्यक्रममा अधिवक्तालाई बोलाईदैन, वरिष्ठ अधिवक्ता मात्रै हुन्छ । सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरुमा प्रयाजसो वरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाइन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मात्र सर्वाेच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तीको लागि प्रायः योग्य हुन्छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि सर्वोच्चको सबै न्यायाधिशको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्ण बैठकले दिन्छ । त्यसरी उपाधी दिँदा लाइसेन्स नम्बर र लाइसेन्स लिँदाको मितिलाई आधार बनाइन्छ । नम्बरको विवाद जानकार अधिवक्ताको अनुसार २०५१ सालमा नेपाल बार काउन्सिल ऐन आयो र बार काउन्सिलको परीक्षा दिएर लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था गरियो । बार काउन्सिलको जाँच दिएपछि मात्रै लाइसेन्स पाइन्छ भन्ने व्यवस्था आउने थाहा पाएपछि २०५० सालमा २ हजार देखि २५ सय वकिलले लाइसेन्स लिए । एकै दिन ५ देखि ७ सय जनाले लाइसेन्स लिए । त्यो बेलामा बिहान लाइसेन्स लिनेको नम्बर ५ सय हुन्थ्यो भने बेलुका लिन जानेकोे लाइसेन्स नम्बर एक हजार हुन्थ्यो । बिहान लाइसेन्स लिएर ५०१ नम्बरको लाइसेन्स लिने सरकारी जागिरमा गयो । ९९९ नम्बर वाला वकालतमा गयो । ५० साल जागिरमा गएको मान्छे ७३ सालमा पेन्सन खाएर आयो । अब सर्वाेच्च अदालतले कर्मचारीबाट रिटायर्ड भएको कर्मचारीलाई लाइसेन्स नम्बरका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिइन्छ । तर लाइसेन्स नम्बर ९९९ भएको, निरन्तर वकालत मात्र गर्ने वास्तविक वकिलले वरिष्ठ अधिबक्ताको उपाधि पाउँदैन । यसरी सर्वोच्चका न्यायकर्मीहरुबाटै वकिलमाथि अन्याय भएको छ । पीडित अधिवक्ताहरुको भनाई अनुसार ‘अरुको लागि न्याय दिलाउन वा अरुको लागि न्याय मागिदिने वकिलहरुमाथि प्रधानन्यायाधीशीको नेतृत्वमा पूर्ण बैठकबाट अन्याय भईरहेको छ । यसले वास्तविक र कर्मसिल वकिलको मनोबल गिरेको पाइन्छ । यस्तो पद्दति र अभ्यासले वास्तविक वकिलहरु माथि अन्याय भएको छ ।’ ‘वकालत पेशमा निरन्तर रुपमा सहभागी, अदालतलाई नठाँट्ने, कानुनको राम्रो ज्ञान र प्रस्तुती भएका, राजनीतिक नियुक्ती नलिएका, तोकिएको निश्चित अवधि निरन्तर वकालत गरेका वकिलहरुलाई मात्र वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी प्रदान गर्नुपर्छ’ अधिवक्त अबदेशकुमार सिंह भन्छन्–‘अन्यथा यसको कुनै मान्यता रहँदैन ।’ सरकारी जागिरबाट, विश्वविद्यालयको जागिरबाट अथावा सरकारी अनुदानमा चलेका संस्था, निगम, प्राधिकरण जस्ता निकायबाट निवृतहरुलाई लाइसेन्स लिएको मितिका आधारमा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधी दिनु भनेको वास्तविक वकिल माथि अन्याय भएको शैलन्द्र दाहालको भनाई छ ।
