आगामी आर्थिक वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ सोझै कृषकले पाउने, कृषिलाई ३०.५८ अर्बकाे बजेट
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०७४/७५ मा ७४४ वटै स्थानीय तहका कृषकमा सोझै पाँच अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको छ । कृषि मन्त्रालयले देश संघिय संरचनामा जाने भएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय तह मार्फत सोझै आम कृषकले पाउने सुविधासहितको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । करिब ३०.५८ अर्ब रुपैयाँ बजेट सिलिङ पाएको मन्त्रालयले सो रकम निक्षेपी कार्यक्रम, रसायनिक मल खरिद, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण जस्ता पुराना कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय तहमा संरचना तथा कार्यक्रम विस्तारका लागि खर्च गर्ने मन्त्रालयका सह प्रवक्ता टिकाराम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ६ अर्ब बराबरको रसायनिक मल खरिद गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँको अनुमान गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा जीडीपीमा ३२.१ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्र देशको आर्थिक वृद्धिदरमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । संघिय संरचनामा जान लागेको देशमा कृषि क्षेत्रले पनि स्थानीय तहमा आफ्नो स्थान कायम राख्ने ठुलो अवसर पाएको शर्माले बताए । गत साल २७.४३ अर्ब रकम विनियोजन भएको थियो । उनले गत आवकै कार्यक्रमलाई नै पूर्णता दिने मन्त्रालयले तयारी गरेको बताए । केन्द्रमै केन्द्रित आयोजनाहरु ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरका करिब नौ वटा आयोजनाहरु केन्द्रबाटै नै कार्यान्वयनमा आउने शर्माले बताए । उनले भने, ‘हामी ८/९ वटा केही आयोजनाहरु दातृ निकायसँग केहि शर्त बमोजिम सम्झौता गरेका थियौं । त्यसैले त्यस्ता आयोजना केन्द्रबाट नै कार्यान्वन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।’ संरचना निर्माण तथा कर्मचारी समायोजन खर्च न्यून कृषि मन्त्रालयले प्रशासनिक खर्चका रुपमा करिब साढे ३ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । विभिन्न मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको रकमको तुलनामा यो निकै न्युन रहेको शर्माले बताए । ‘हामीसँग पहिलेदेखि नै देशैभरी कृषिसँग सम्बन्धीत कार्यालय तथा कर्मचारी भएकाले त्यस्तो खर्च नहुने देखिन्छ, भएकै कार्यालयलाई परिष्कृत बनाएर सञ्चालनमा ल्याउने खर्चको मात्र हामीले अनुमान गरेको हो,’ उनले भने । शर्माले कृषि मन्त्रालयको स्थानीय तहका लागि लाग्ने खर्च अन्य मन्त्रालयको तुलनामा न्युन रहेको बताए । देशै भरी ३७८ वटा कृषि सेवा केन्द्र र त्यहा कार्यरत कर्मचारी रहेकाले नयाँ संरचना विस्तारमा खासै खर्च नलाग्ने उनले बताए । ‘यो वर्ष हामीले स्थानीय तहका लागि बजेट छुट्याएपनि नयाँ आउने जनप्रतिनिधीले आफ्नो निर्णय अनुसार कार्यक्रम बदल्न सक्छन्,’ उनले भने ।
कुमारी बैंकको ३ लाख ६६ हजार कित्ता सेयर लिलामीमा, जेठ १४ देखि २१ गते भित्र अावेदन दिनुपर्ने
काठमाडौं । कुमारी बैंकले ३ लाख ६६ हजार ५ सय ६२ कित्ता सेयरको लिलामी विक्री गर्ने भएको छ । यो बैंकले खुला गरेको हकप्रद सेयरमा विक्री नभएका उक्त सेयरको आगामी जेठ २१ गेतभित्रै आवेदन दिन सक्ने गरी बैंकले गोप्य शिलवन्दीबाट सेयर विक्री गर्न लागेको हो । यो बैंकले संस्थापक सेयरको ८६ हजार ९२ कित्ता र सर्वसाधारणतर्फको २ लाख ८० हजार ४ सय ७० कित्ता सेयरको लिलाम विक्री गर्ने भएको छ । न्युनतम १ सय कित्ता सेयर खरिद गर्न पाउने यो बैंकको यही जेठ १४ देखि २१ गते भित्रको एक साताको समयमा आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । यो सेयर खरिद गर्न चाहनेले आवेदनकर्ताले यसको विक्री प्रवन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेडबाट आवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।
१९ प्रतिशत घरपरिवार रेमिट्यान्समै निर्भर, विदेश जानेको आम्दानी नजानेको भन्दा ५ गुणा बढी
काठमाडौं । युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा समाजमा थुप्रै विसंगति, विकृति सिर्जना भइरहेको गुनासो बढेको बेला गरिएको एक अध्यययनमा रोजगारीको लागि विदेश जानेको आम्दानी स्वादेशमा भन्दा पाँच गुणा राम्रो हुने तथ्य फेला परेको छ । राष्ट्र बैकले गरेको एक अध्ययन अनुसार विदेश नजाने युवायुवतीको तुलनामा वैदेशिक रोजगारीमा जानेकोको कमई पाँच गुणा बढी देखिएको छ । प्रतिव्यक्ति नेपालीको सरदर आम्दानी ९० हजार ५२१ रुपैया छ । विदेशमा जाने नेपालको भने प्रतिव्यक्ति यस्तो आम्दानी ५ लाख ३२ हजार रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ । स्वदेशको आम्दानीसँग ठूला व्यापारिक घरानाको समेत जोडिए पनि वैदेशिक रोजगारीमा भने नेपाली कामदारको पारिश्रमिक एकै प्रकारको हुने गरेको छ । अहिले विदेशीने नेपालीकै कारण १९ प्रतिशत घरपरिवार पूर्ण रुपमा रेमिट्यान्समा निर्भर हुन पुगेका छन् । ८० प्रतिशत घरपरिवार भने दैनिक गुजार चलाउने रेमिटेन्सको सहयोग लिनु परेको पनि उल्लेख छ । नागरिक दैनिकबाट ।
आयल निगमको बोनस नबाड्न निर्देशन, बोनस मूल्य स्थिरकरण कोषमा राख्नुपर्ने
काठमाडौं । संसदको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित उपसमितिले आयल निगमलाई बोनस नबाड्न निर्देशन दिएको छ । उपभोक्ताबाट स्वाभाविकभन्दा बढी मुल्यमा विक्री गरेको रकमलाई नाफा मानि ऐन कानुनको छिद्राबाट नाफा परिभाषित गर्नु अनुचित भन्दै बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त रकम भौतिक पूर्वाधार विकास तथा मूल्य स्थिरकरण कोषमा जम्मा गर्न पनि समितिले आयल निगमलाई निर्देशन दिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा एकाधिकार प्राप्त सरकारी स्वामित्वको सार्वजनिक संस्थाले इन्धन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुमा उपभोक्ताबाट बढी मूल्य लिइ नापाm मानेर बोनस छ्ट्याउन मिल्दैन । महालेखा परिक्षकले पनि बोनस वितरण गर्न नमिल्ने बताएको छ । बोनस छुट्याउँने काम उचित, न्यासंगत र जवाफदेहिता नभएको उपभोक्ता समितिको ठम्याई छ ।
भूकम्प प्रभावितलाई दिने ट्याक्सीको मिति फेरि सर्यो, अब असार ९ देखि ११ गतेसम्म
काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई राहत स्वरुप उपलव्ध गराउन लागिएको ट्याक्सीको नम्बर प्लेट वितरण गर्ने मित चैत, बैशाख, जेठ हुनै असार पुगेको छ । २०७३ चैतमै दिने भनिएको ट्याक्सी नम्बर प्लेट यातायात व्यवस्था विभागले तयारी नपुगेको भन्दै वैशाखमा दिने भन्यो । फेरि बैशाखमा चुनाव भएकोले जेठमा सार्यो । जेठमा पनि चुनाव भएकोले असार पुगेको छ । असारमा पनि तेस्रो चरणमा थपिएको निकायमा चुनाव भएफेरि सर्ने हो कि भन्न पनि थालिएको छ । चुनाव भएकोले असहजता हुने भन्दै मिति सारिएको विभागको भनाइ छ । विभागले आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेको भएपनि पनि पटक पटक रोकिनुले भने शंका पैदा भएको छ । कारोबार दैनिकबाट ।
आज नीति तथा कार्यक्रम, ४ बजे संसदको वैठकमा राष्ट्रपतिले पेश गर्ने
काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या थपको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले सदनको कारवाही चल्न नदिने अडान लिएपछि पूर्ववजेट छलफलविना नै यो पटक सरकारले नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । व्यवस्थापीका संसदको विहिबारको बैठकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुने छ । संसदको सचिवालयको कार्यतालिका अनुसार विहिबार दिउँसो ४ बजे नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने समय तोकिएको छ । संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपतिले सररको नीति तथा कार्यक्रम सदनमा पेश गर्नुहुने भएको छ । निर्वाचन आचार संहितका कारण यो वर्ष पुरानै कार्यक्रम अर्थात गत वर्षको कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम आउने भएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
थपिएका २२ स्थानीत तहमा चुनाव गर्न गाह्रो, तेस्रो चरणमा गर्नु उपयुक्त
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले सरकारद्वारा थप भएका २२ वटा तहमा जेठ ३१ गते निर्वाचन गर्न नसक्ने स्पष्ट गरेपछि ती स्थानमा तेस्रो चरणमा निर्वाचनको सम्भावनाबारे राजनीतिक वृत्तमा छलफल सुरु भएको छ। ‘जुनजुन ठाउँमा थप भएका छन्, त्यहाँ तेस्रो चरण, बाँकीमा दोस्रो चरणबारे पनि कुराकानी सुरु भएको छ, कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अहिले नै निर्णय त भइसकेको छैन तर यो विकल्पमा छलफल सुरु भएको छ।एमा लेका मधेसबाट निर्वाचित एक सांसदले पनि तेस्रो चरणबारे गाइँगुइँ हल्ला सुनेको बताए। यसैबीच, पूर्वनिर्धारित जेठ ३१ गतेको स्थानीय तह दोस्रो चरणको निर्वाचन पर सार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको आग्रह अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणमा पहिले नै तय भएका ४ सय ६१ तहमा मात्र चुनाव गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ। पदबाट राजीनामा दिनुअघि आयोगका पदाधिकारीलाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालले दोस्रो चरणको निर्वाचन पर सार्नेबारे धारणा लिएका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, माओवादी केन्द्रका नेताद्वय नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाको समेत उपस्थितिमा भएको छलफलमा दाहालले मधेसकेन्द्रित दललाई देखाएर चुनाव पर सार्न आग्रह गरेका थिए। ‘हामीले त ३१ गतेका लागि सबै तयारी गरिसक्यौं, निर्वाचन पर सार्ने कुरा सोच्न सक्दैनौं भन्ने जवाफ आयोगले दियो, छलफलमा सहभागी एक आयुक्तले भने। प्रधानमन्त्री दाहालले ‘तराई मधेसका दललगायत सबै पक्ष चुनावमा आउँदै छन्, के गर्न सकिएलाु भन्दै चुनाव सार्न आग्रह गरेको उनले जानकारी दिए। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूबाट निर्वाचनका लागि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास भएको हुँदा स्थानीय तहको दोस्रो चरण निर्वाचनका उपाय र विकल्पबारे सुझाव दिन आयोगसँग आग्रह गर्नुभएको थियोु, आयोग प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘प्रमुख आयुक्तज्यूले दोस्रो चरण निर्वाचनको तिथिमितिको उपाय र सम्भावनाको विकल्प नखोजी ०७४ जेठ ३१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग तयार रहेको जानकारी गराउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि एकै चरणको तयारी भइरहेका बेला सरकारकै आयोगमा दुई चरणमा निर्वाचन गर्न आयोग तयार भएको र अब दोस्रो चरणको तयारीमा आयोग लागेको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई आयोगले गराएको थियो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले जेठ ३१ गते सम्पन्न हुने प्रदेश नं। १, २, ५ र ७ का ४६१ स्थानीय तहको निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा गरी निर्वाचन सामग्री जिल्लामा पुर्याइसकिएको, जेठ ६ गतेदेखि सबै जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोली कार्य सञ्चालन भइरहेको, निर्वाचन अधिकृतहरूलाई जेठ १५ गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय खोल्न निर्देशन दिइसकिएको छ । जेठ १९ गते उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता हुने गरी निर्वाचन कार्यक्रम राजपत्रमा प्रकाशन गरिसकेको परिप्रेक्षमा अब तिथिमितिबारे सुझाव नलिन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए। तर, सरकारले केही दिनअघि मात्र थप गरेका तराई मधेसका जिल्लाका २२ तहको निर्वाचन भने जेठ ३१ गते गर्न नसकिने आयोगले स्पष्ट गरेको छ।
तीन दिने हुन्डाई एक्स्चेञ्ज सम्पन्न
काठमाडौं । नेपालका लागि हुन्डाई गाडीको आधिकारीक बिक्रेता लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टल प्रालि अन्तर्गत विराटनगर, बुटवल, धनगढी र नारायणगढ स्थित हुन्डाई शोरुमहरूमा तीन दिन लामो हुन्डाई एक्स्चेञ्ज कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । गत जेठ ८ गते सोमबार देखि जेठ १० गते बुधबार सम्म संचालन गरिएको उक्त एक्स्चेञ्ज कार्यक्रममा ग्राहकहरूको उत्सुकतापूर्ण सहभागीता रहेको थियो । ग्राहकहरुका लागि उत्कृष्ट एक्स्चेञ्ज योजना र आफ्नो सवारी साधन अभिवृद्धि गर्ने सुवर्ण अवसर प्रदान गर्न सो एक्स्चेञ्ज क्याम्प संचालन गरिएको थियो । सो एक्स्चेञ्ज कार्यक्रम सँगै, हुन्डाईले आफ्ना ग्राहक सामु नगद छुट, स्पट एक्स्चेञ्ज एण्ड भ्यालुएसन र एक्स्चेञ्ज बोनस हरेक गाडिको बिक्री सँगै प्रदान गरेको थियो । साथै उक्त कार्यक्रममा टेष्ट ड्राइभ एण्ड वीन र मनोरञ्जनका कार्यक्रमहरु समेत सम्मेलित थिए । कार्यक्रम अवधिमा प्रत्येक स्थानबाट टेष्ट ड्राइभ गरेका मध्ये लक्कि ड्र मार्फत एक/एक भाग्यसाली ग्राहकलाई कुलप्याड कुल १ स्मार्ट फोन प्रदान गरिने छ । ग्राहकहरुको सुविधाको लागि विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरु आयोजना गरिरहने लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलले सो हुुन्डाई एक्स्चेञ्ज योजना मार्फत आफ्नो यस प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
