नविल बैंकमा भत्ता विवाद, राष्ट्र बैंकले फाइल रोक्यो, सेयरधनीले बोनस पाएनन्
१२ फागुन/कुनै पनि कम्पनीले साधारणसभा गरेपछि कति दिनमा लाभांश वितरण गर्नुपर्छ ? नेपाल धितोपत्र बोर्डका निर्देशक तथा प्रवक्ता निरज गिरी भन्छन्–‘विदेशमा साधारणसभाबाट पारित भएको भोलिपल्ट नै सेयरधनीको खातामा पठाईन्छ । नेपालमा कम्पनी ऐनले ढिलोमा ४५ दिन भित्र लाभांश वितरण गरिसक्नु पर्ने भनेको छ ।’ ४५ दिन लामो समय भयो भन्ने गुनासो लगानीकर्ताबाट आईरहेको उनले बताए । तर कम्पनीहरुले ४५ दिनमा पनि लगानीकर्तालाई लाभांश दिदैनन् । नविल बैंक लिमिटेडको ३० औं साधारणसभा गत मंसिर १६ गते सम्पन्न भयो । साधारणसभाले सेयरधनीलाई ४५ प्रतिशत नगद र २० प्रतिशत बोनस सेयर दिने निर्णय ग¥यो । साधारणसभा सम्पन्न भएको तीन महिना बित्नै लाग्दा पनि नविल बैंकले सेयरधनीलाई बोनस सेयर वितरण गरेको छैन । सेयर डिपार्टमेन्टका अफिसर प्रकाश बसुकलाका अनुसार राष्ट्र बैंकले नै बैंकको साधारणसभाले गरेको निर्णयलाई स्वीकृति गरेको छैन । स्रोतका अनुसार साधारणसभाले पारित गरेको बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकको बैठक भत्ता वृद्धि सम्बन्धि प्रस्ताव राष्ट्र बैंकले रोकिदिएको छ । साधारणसभाले सञ्चालक समितिको बैठक भत्ता ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रति बैठक अध्यक्षले १५ हजार रुपैयाँ र सञ्चालकले १२ हजार रुपैयाँ भक्ता पाउनेछन् । उपसमितिहरुको बैठकमा सहभागि हुँदा पनि सोही अनुसार भत्ता पाउने साधारणसभाले पारित गरेको माइन्यूटमा उल्लेख छ । यसअघि प्रति बैठक अध्यक्षले १० हजार रुपैयाँ र सदस्यहरुले ८ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझदै आएका थिए । वृद्धि गरिएको भत्ता कम्पनीको विनियमावलीमा समावेश गरि संशोधन गर्नुपर्छ र त्यसमा राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयले अनुमोदन गर्नुपर्छ । कम्पनी सचिव अनिल खनालले बोनस सेयर वितरण गर्ने प्रक्रियामा बैंक लागि रहेको बताए । बोनस सेयर छापेर वितरण गर्न तयारी अवस्थामा राखिएको तर राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयबाट लिनुपर्ने स्वीकृति नपाएको बताए । उता राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले नविल बैंकको कुनै फाइल पेन्डिङमा नभएको बताए । बोनस सेयर वितरण नहुनुमा बैंकको आन्तरिक कारण हुनसक्ने उनले संकेत दिए । तीन महिनाअघि सर्वसहमतिमा चुनिएका सञ्चालक लालमणि जोशीले राजीनामा दिएका छन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको प्रतिनिधित्व गर्दै सञ्चालक बनेको जोशीले किन राजीनामा गरेका गरेका हुन् ? सार्वजनिक गरिएको छैन । उनको राजीनामा बारे कम्पनी सचिव खनालले केही पनि उल्लेख गर्न चाहेनन् । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल ज्ञवाली सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
वागबजारको सडक अस्तव्यस्त, धुलोले सर्वसाधारण विरामी
नारायण पौडेल / काठमाडौं १२ फागुन । राजधानीको व्यापक चहलपहल हुने बागबजार क्षेत्रका सडक तीन साता देखि अस्तब्यस्त छन् । तीन साता अघि खानेपानी तथा ढल निकास बिभागले ढल निकासीका लागि नयाँ संरचना निर्माण गर्न भन्दै भत्काएको सडकले बागबजारवासी तथा सो मार्गबाट आवातजावत गर्ने सर्वसाधारणले सास्ती भोग्नु परेको हो । सडककाबिच भागमा ठुला–ठुला खाल्डा खनेर छाडिएको छ भने ढलका खुल्ला मंगलहरुले बागबजारलाई नै दुर्गन्धित बनाएको छ । त्यसो त समय–समयमा चल्ने सानो हावाले समेत धुलो उडाएर बागबजारको मुख्य सडक आसपासका घर, पसल तथा सर्वसाधारण्लाई धुलाम्मे बनाईरहेको छ । मुख्यतः पुतलीसडक चोकदेखि रत्नपार्कको आकाशेपुलसम्मको क्षेत्रमा खनेर असरल्ल छाडिएका खाल्डाहरुका कारण बाटोको कन्तबिजोग मात्रै भएको छैन् स्थानिय तथा आवातजावत गर्ने सर्वसाधारणहरुको स्वास्थ्यमा समेत असर गरिरहेको छ । आफुलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको कमलादी कार्यालयका कर्मचारी बताउने श्रीकृष्ण नाम गरेका व्यक्ति भन्दैैै थिए–‘तीन साता अघि ढल राख्न भनेर खनेको बाटो अझै बनिसकेको छैन्, केयुकेएलको पाईप राख्न फेरि खन्नु पर्ला अनि सडक विस्तारको नाममा पनि खन्ने होलान् ।’ उनले खुमाउरो शैलीमा बागबजार सडक बर्षैसम्म नबन्ने तर्फ संकेत गरेका थिए । तर पनि सरकारी कर्मचारीका रुपमा उनले भने–‘एक महिनामा बनाईसक्ने भनेर खनेका हुन क्यारे अब दुई तीन महिनामा त बन्छ होला नी ।’ आफुलाई पुर्व वडा प्रतिनिधी बताउने होमप्रसाद खड्गी भने चाँडो काम सम्पन्न हुनु पर्ने धारणा राख्दै थिए । धुलो र ढलको दुर्गन्धले बागबजारमा बसिनसक्नु भएको बताउँदै उनले तत्काल काम सम्पन्न गर्नु पर्ने बताए । ‘धुलो र ढलको गन्धलाई हाम्रो स्वास्थ्यमा निकै असर गरिसक्यो अब सरकारी काम कहिले जाला घामको शैलीले हुँदैन, चाँडो काम सक्नु पर्छ ।’ खड्गीले भने । बागबजारको ढल निर्माण कार्यमा पनि सरकारी ढिलासुस्ति देखिएको आरोप उनले लगाए । उनले बिकास निर्माणका कार्यमा भैरहेका यस्ता ढिला सुस्तिले जनतामा निरासा तथा आक्रोश पैदा हुन सक्ने तर्फ पनि सचेत हुनु पर्ने पनि धारणा राखे । पुतलीसडकबाट बागबजार प्रवेश गर्ने पुतलीसडक चोकमा ‘सडक तथा ढल निर्माण कार्य भैरहेकाले बाटो बन्द छ’ लेखिएको छ । तर त्यसको वेवास्था गर्दै सो क्षेत्रमा मोटरसाईकल, ट्याक्सी तथा निजी कारहरु प्रवेश गरिरहेका देखिन्छ । आवतजावत गर्ने सर्वसाधारणले मुखमा माक्र्स लगाएतका भेटिन्छन् भने कतिपय अवश्थामा हातैले नाक/मुख छोप्नु परेको छ । स्काभेटरले बाटो खन्ने काम पनि गरिरहेको देखिन्छ । काम गरिरहेको स्काभेटरको नजिकैबाट सर्वसाधारण तथा सवारीसाधनहरु आवतजावत गरिरहेका हुन्छन् । निर्माणाधिन भनिएको सडकमा असरल्ल छाडिएका ढल, इँटा, बालुवा र माटोका थुप्रोहरुले सर्वसाधारणलाई हिडडुल गर्न मात्रै मुस्किल बनाईरहेको छैन् जुनसुकै समयमा गम्भिर दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना पनि देखाईरहेको छ ।
सेयरमा सत्ताधारीलाई अग्राधिकार, गलत अभ्यास स्थापित हुँदै
कुनै ठूलो आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले वातावरणीय, जैविक, भौगोलिक लगायत अन्य सन्तुलन विगार्छ र त्यसबाट उत्पन्न हुने खतराको सामना स्थानीयबासीले नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले उनीहरुलाई राहत दिन अग्राधिकारको अवधारणा आयो । पछिल्लो समयमा विभिन्न विकास आयोजनाहरुमा अवरोध उत्पन्न हुन थालेपछि स्थानीयलाई सेयर दिदा अपनत्व महसुस हुन्छ र अबरोध पनि कम हुन्छ भन्ने मान्यताले अग्राधिकारको अवधारणालाई मलजल ग¥यो । अग्राधिकार कसलाई ? धेरैले सोचेका छन्–अग्राधिकार स्थानीय समूदायलाई वा योजना प्रभावित प्रभावित समूहलाई । होइन, यस्तो भ्रम कसैले नपालौं । अग्राधिकार सत्ताधारीलाई हो । अग्राधिकार सरकारी कर्मचारीलाई हो, त्यसमा पनि तल्लो तहका कर्मचारीलाई भन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई हो । राजनीतिक नियुक्ती खाने सरकारी अड्डाका कार्यकारी प्रमुखलाई हो । त्यो भन्दा बढी अग्राधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई हो, सभासद् र मन्त्रीहरुलाई हो । शक्तिका पदमा बस्नेहरुको लागि हो । यस्तो अधिकार घुम्ने कुर्सीमा बस्नको लागि मात्र होइन, विदेश भ्रमण र स्वास्थ्य उपचारको लागि मात्र होइन । राम्रा कम्पनीमा सेयर लगानी गर्न पनि सत्ताधारीहरुलाई अग्राधिकार चाहिएको छ । यस्तो अधिकार जर्वजस्ती स्थापित गरिएको छ । सरकारी पदधारण गरेका व्यक्तिहरु जनताको सेवक हुनुपर्ने हो । तर उनीहरु आफूलाई शासक ठान्छन्, सोही अनुसार निर्णय गर्छन । राजतन्त्र हुँदा राजा–रानी, तिनका भारदारहरुले आफूलाई शासक ठान्थे । गणतन्त्र आएपछि शासकको घेरा बेपत्ताले फराकिलो भएको छ । उपभोक्तालाई दैनिक १२ घण्टा अध्यारोमा राख्ने विद्युत प्राधिकरणका पदाधिकारी कर्मचारीको शान र औकात १० वर्षअघि राजदरवारका कर्मचारीको भन्दा धेरै माथि छ । सहायक स्तरको कर्मचारीको स्वामित्वमा पनि १० औं लाख रुपैयाँको सेयर हुन्छ । हाकिम नै भईसकेकाहरुको स्वामित्वमा विभिन्न जलविद्युत कम्पनीमा करोडौं रुपैयाँ मूल्यको सेयर छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण जलविद्युत क्षेत्रमा नियामकको भूमिकामा छ । कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद दरमा सम्झौता गर्ने, कम्पनीहरुसँग विद्युत खरिद गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उपभोक्ता विद्युत् महसुल निर्धारण गर्नेलगायत नियमनकारी भूमिकामा उसको एकाधिकार नै छ । नियामक संस्थाले, संस्थाको कर्मचारीले अन्य कुनै पनि व्यवसायिक कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु गलत हो । नियामकले कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्नु वित्तीय अवराध नै हो । तर विद्युत प्राधिकरणले खुलेआम यस्तो अपराधिक कार्यलाई अगाडि बढाएको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, माथिल्लो तामाकोशी लगायत नाफाको दृष्टिले उत्तम परियोजनाहरु विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले नियन्त्रणमा राखेका छन् । माथिल्लो तामाकोशीमा कर्मचारी सञ्चय कोषका कर्मचारीले न्यूनत ३ हजार ५० कित्ता सेयर पाउने भए । नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीले २ हजार ३३ कित्ता सेयर पाउने भए । बीमा संस्थानका कर्मचारीले ६ सय १५ कित्ता, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीे ३ सय ७० कित्ता, दुर सञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले १ सय ६० कित्ता सेयर पाउने भए । उल्लेखित सबै संस्था पूर्ण वा अर्ध सरकारी संस्थान हुन् । जबकी प्राकृतिक रुपमा अग्राधिकार भएका दोलखाबासीले प्रतिव्यक्ति जम्मा ७० कित्ता सेयर पाउने भए । उक्त कम्पनीमा ऋण प्रदायक सरकारी संस्थानका कर्मचारीले ३० लाख ४९ हजार ९ ुसय २० कित्ता, विद्युत प्राधिकरण र तामाकोशी कम्पनीको कर्मचारीले ४० लाख ६६ हजार ५ सय ६० कित्ता सेयर पाउँदै छन् । कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताले १ करोड ८२ लाख ९९ हजार ५ सय २० कित्ता सेयर पाउँदैछन् । उनीहरुलाई पनि कोषका शासकहरुले व्याज पनि, लगानीको फल पनि खाने वर्गमा उभ्याई दिएका छन् । सञ्चयकर्ताको मागअनुसार यो व्यवस्था भएको होइन । उनीहरु सबैलाई सत्ताधिकार प्राप्त भएको छ । दोलखाबासीले १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता सेयर पाउँदैछन् । स्पष्ट छ, माथिल्लो तामाकोशीको सेयरमा अग्राधिकार होइन सत्ताधिकार हावी भयो । यस कम्पनीमा कुल सेयरमा सर्वसाधारणले जम्मा १५ प्रतिशत सेयर पाउँनेछन् । सामान्यत सर्बसाधारणलाई कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर वितरण गर्ने अभ्यास नेपाल मै छ, जुन क्षेत्रमा नियामक छ । तर जलविद्युत क्षेत्रमा स्वतन्त्र नियामक नभएकोले शासक वर्गले उच्च नाफाको सम्भावना भएको कम्पनीमा २४ प्रतिशत सेयरमा कब्जा गरेका छन् । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, विद्युत प्राधिकरण, बीमा संस्थान, दूरसञ्चार कम्पनीका कर्मचारीले केका आधारमा तामाकोशीको सेयरमा बढी अधिकार पाए ? ऋण दिएकाले सेयरमा प्राथमिकता पाएको ती संस्थाका शासकहरुको कुतर्क छ । यसलाई कुतर्क भन्नुको पछाडि चार कारण छन् । पहिलो, बैंकहरुले महँगोमा ११ प्रतिशतमा कर्जा लगानी गरिरहेको समयमा ती संस्थाका शासकले शामन्ती शैलीमा १२ प्रतिशत व्याजमा कर्जा लगानीको निर्णय गरेका छन् । कर्जा लगानी गर्नेको व्याजमा अग्राधिकार हुन्छ । कुनै पनि कम्पनीका लगानीकर्ताले व्यवसाय गर्दा ऋणको व्याज भुक्तानी नगरी नाफा लिन सक्दैन । दोस्रो, संसारमा कही पनि यस्तो व्यवसायिक मोडलको अभ्यास भएको छैन, जहाँ ऋणदाताले व्याज पनि खाने, नाफा पनि खाने । गाउँघरका साउजीहरुले पनि गरिवलाई कर्जा दिएपछि व्याज मात्र लिन्छन् । व्याजसँगै बाली लिदैनन् । मनकामना केवलकारमा कर्जा लगानी गर्दा नेपाल बैंकले केबलकारको सेयर मागेन । कर्मचारी संचयकोषले नै नेपाल बायुसेवा निगमको जहाज खरिदको लागि कर्जा दिदा सेयर मागेन । यस्तै नेपाल आयाल निगमलाई कर्जा दिए वापत् नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचयकोषले सेयर मागेका छैनन् । कुनै पनि उद्योगमा बैंकले कर्जा लगानी गर्दा प्रोजेक्ट राम्रो देख्दैमा सेयरको दावी गर्दैन । यस्तो हुनु पनि हुँदैन । तेस्रो, उल्लेखित संस्था सबै सरकारी हुन् । दुरसञ्चार र बीमा संस्थानमा नाम मात्रको पब्लिक सेयर छ । सारमा ती पनि पूर्ण सरकारी संस्थान नै हुन् । सरकारी संस्थाको मालिक सरकार हो । माथिल्लो तामाकोशी वा अरु कुनै कम्पनीमा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गर्दा सरकार प्रत्यक्ष सामेल भएको हुन्छ । लगानीको जोखिम सरकारले लिन्छ । भोलि तामाकोशी टाट पल्टियो, ऋण भुक्तानी गर्न सकेन भने गुमाउने सरकारले हो, गुम्ने जनताले तिरेको राजश्व हो । संस्थानका कर्मचारीको एक रुपैयाँ पनि गुम्दैन । जोखिम लिने सरकार, मूल्य तिर्ने जनता, सेयर लिने सरकारी कर्मचारी ? काम गर्ने कालु, भकै खाने भालु ? यिनलाई छि छि नभनेर कसलाई भन्ने ? चौथो, कम्पनीले सेयर निश्काशन गर्दा ५÷१० प्रतिशत सेयर आफ्ना कर्मचारीहरुलाई दिन्छन् । कर्मचारीलाई सेयर दिदाँ कम्पनीप्रतिको अपनत्व वृद्धि हुन्छ, कम्पनीको नाफा बढाउने र जोखिम कम गर्न कर्मचारीको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ । त्यसैले कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर सेयर दिने अभ्यास विकशित हुँदै गएको छ । तर माथिल्लो तामाकोशीमा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, बीमा संस्थान, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीलाई सेयर दिएर कम्पनीलाई के फाइदा ? माथिल्लो तामाकोशी परियोजनामा आगलागी भयो भने कर्मचारी सञ्चय कोषको कर्मचारी आगो निभाउन जान्छन् ? जादैनन् । आगो निभाउन जाने दोलखाबासी हुन्, लामावगर बासी हुन् । उनीहरुको अधिकार खोसेर सरकारी संस्थानका कर्मचारीलाई सेयरमा प्राथमिकता दिनु अग्राधिकार होइन, सत्ताधिकार हो । यो शामन्ती व्यवस्था भन्दा पनि घिनलाग्दो व्यवस्था हो ।
आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशत मात्र, बैदेशिक सहायता वचन आयो, पैसा आएन
११ फागुन । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर पाँच प्रतिशत मात्र हुने भएको छ । बजेटको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले प्रतिकूल मौसमका कारण बजेटको लक्ष्यअनुसर आर्थिक वृद्धि आसिल गर्न नसकिने बताए । असारमा बजेट सार्वजनिक गर्दा छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । मुख्य बाली धानको उत्पादन ६ प्रतिशतले कम भएको र गहुँको उत्पादन ५ प्रतिशतले कम भएकाले समग्रमा आर्थिक वृद्धिदरलाई असर परेको उनले बताए । तर मन्त्री महतले पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई पनि सकारात्मक रुपमा चित्रण गरे । ‘गत वर्ष पनि पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि थियो, चालु वर्षमा पनि पाँच प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने देखिन्छ’ उनले भने– गएको छ वर्षयता पहिलो पटक लगातार पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुँदैछ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं ।’ मन्त्री महतले समग्रमा आर्थिक परिसूचकहरु केही राम्रा र केही खराव रहेको बताए । ‘मुद्रास्फिति ७ प्रतिशत भन्दा कम हुने सम्भावना छ । शोधनान्तर बचत छ । विदेशी मुद्राको संचिति प्रयाप्त छ’ मन्त्री महतले भने–‘तर व्यापार घाटा अचाक्ली बढ्यो । आधावर्षमा ३३४ अर्ब ८३ करोड घाटा भईसक्यो, वर्षभरीमा ७०० अर्ब नाघ्ने सम्भावना छ ।’ उनले बढदो बैदेशिक व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्न ‘वार पुट’ जरुरी भएको बताए । तर तत्काल सरकारले कुनै कार्यक्रमको तयारी गरेको सकेत पनि उनले दिएनन् । सरकारको लागि दोस्रो ठूलो चुनौति विकास खर्च गर्नु रहेको उनले बताए । छ महिनमा पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको १२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । चालुतर्फ करिव ३१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २३ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘पुस मसान्तसम्ममा १६१ अर्ब ८४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल बजेटको २६ दशमलव ४ प्रतिशत हो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । पुँजीगत बजेटको आकार ठूलो भएकाले खर्च थोरै देखिएको तर गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । बैकिङ प्रणालीबाट भएको भुक्तानी रकमका आधारमा पुँजीगत खर्च ४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको उनको भनाई छ । पुँजीगत खर्च नहुनुमा सम्वन्धित मन्त्रालयहरु दोषी रहेको उनले औल्याए । ‘स्रोतमा कमी हुन दिन्नौं भनेका छौं, तीन वर्षे ठेक्का लगाएर भटाभट काम गर्न निर्देशन दिएका छौं’ अर्थमन्त्रीले भने–‘बजेट विनियोजन हुनुपूर्व योजना बनाउनु पर्ने हो, बजेट विनियोजनपछि पनि योजना बनाएर निकासा लिन आउँदैनन् ।’ खर्च गर्न नसके पनि राजश्व परिचालनमा सरकारलाई उल्लेख्य सफलता मिलेको छ । पुस मसान्तसम्ममा १८५ अर्ब ४८ करोड राजश्व उठेको र यो रकम लक्ष्यको १०२ प्रतिशत हो । छ महिनामा बैदेशिक सहायता २१७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यरमा भारतले दिने भनिएको एक अर्व डलर (एक खर्ब रुपैयाँ) समेत समावेश गरिएको छ । बैदेशिक सहायतको प्रतिबद्धतामा ऐतिहासिक सफलता मिलेको डा महतले बताए । तर बैदेशिक सहायततर्फको खर्च भने सर्वाधिक निराशाजनक छ । यसतर्फ ११२ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा अनुदानतर्फ ८.४१ प्रतिशत र ऋणतर्फ ४.९ प्रतिशत खर्च भएको छ । ‘बैदेशिक सहयोग प्रतिवद्धताअनुसार खर्च हुन सकेको छैन तर सरकारी स्रोतमाथि ठूलो दवाव सिर्जना भएको छ’ मन्त्री महतले दुखेसे व्यक्त गरे । बजेटमा प्रतिवद्धताअनुसार आर्थिक क्षेत्र सुधारलाई सहयोग गर्ने ऐनहरु बनाउन नसकेकोमा मन्त्री महतले निराशा व्यक्त गरे । औद्योगिक विकास ऐन, बैंकिङ कसुर सम्वन्धि ऐन, सार्वजनिक खरिद सुधार ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पगेको र नौ वटा विधेयकहरु मस्यौदाको क्रममा रहेको बताए ।
कृषि बीमामा गुणात्मक वृद्धि, बीमा गर्न कुन जिल्ला कुन निर्जीवन बीमा कम्पनीको भागमा
११ फागुन । गत आर्थिक बर्षको तुलनामा यसबर्ष बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्ने क्रममा गुणात्मक भएको छ । ‘गत आर्थिक बर्षमा जम्मा छ करोड रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छी बीमा भएको थियो, यसबर्ष यो आंकडा उल्लेख बढेको छ,’ बीमा समिति उपनिर्देशक कुन्दन सापकोटाले बताए । बीमा समितिले दिएको चालु आवको मंसिरसम्मको तथ्यांक अनुसार यो अवधिमा ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँको बाली तथा पशुपन्छी बीमा गरिएको छ । यो अवधिसम्ममा कम्पनीहरुको बीमा शुल्क (मूल्य अभिवृद्धि कर सहित) तीन करोड ६३ लाख रुपैयाँ भएको छ । सरकारले यो बीमा शुल्कमा दिनुपर्ने ७५ प्रतिशत अनुदान बापत दुई करोड ७० लाख रुपैया रहेको देखिन्छ । कुन जिल्ला कुन कम्पनीलाई ? बीमा समितिले १७ निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बाली तथा पशुपन्छी बीमा गर्न ७३ जिल्ला तोकेर भागवण्डा गरेको छ । ‘कम्पनीहरुलाई पुसको पहिलो साता अलग्गै कृषि शाखा खोल्न एक महिनाको अवधि तोकेर निर्देशन दिएका थियौं, पछि त्यो निर्देशनलाई सच्चाउदै जिल्ला नै तोकिदिएका हौं, ’ समितिका उपनिर्देशक सापकोटाले बताए । बीमा कम्पनीहरुले भागबण्डा अनुसार आफुले पाएको जिल्लामा अनिवार्य शाखा खोल्ने बाध्यता भने गरिएको छैन । तर बीमा गर्न चाहनेहरुको बीमा गरिदिने कामलाई तोकिएको कम्पनीले प्राथमिकता राख्नुपर्ने सापकोटाले बताए । एक कम्पनीलाई तोकिएको क्षेत्रमा अर्काे कम्पनीले पनि बीमा जारी गर्न भने सक्नेछन । बीमा कम्पनीहरुले एक महिनाभित्रमा शाखा खोलेर वा प्रतिनिधी राखेर भएपनि तोकिएको जिल्लामा बाली तथा पशुपन्छी बीमा शुरु गनु पर्ने निर्देशन समितिले दिएको छ । बाँडफाँट अनुसार कम्पनीहरुलाई तीन देखि पाँच जिल्ला परेका छन । कम्पनीहरुले जारी गरेको कृषि बीमा शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था छ । तर यस्तो व्यवस्थाले पनि सर्वसाधारणलाई बीमा प्रति आकर्षित गर्न नसकेको भन्दै समितिले नयाँ तरिका अपनाएको हो ।
निक्षेपको लागि भौतारिन थाले बैंकहरु, संस्थागत निक्षेपको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढ्यो
११ फागुन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलता कम हुन थालेपछि उनीहरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको घरघर धाउन थालेका छन् । अधिकांश बैंकहरुले ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज २ प्रतिशतसम्म बढाइ सकेका छन् । केहि अघिसम्म ४ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिने बैंकले पनि अहिले ६ प्रतिशतसम्म दिन थालेका छन् । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सवै भन्दा बढी निक्षेप दिने संस्थागत निक्षेपकर्तामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी संचयकोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाली सेना जस्ता निकाय हुन् । ‘केहि अघिसम्म ४.५ प्रतिशत ब्याज दिने बैंकले अहिले ६.५ प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन,’ नागरिक लगानी कोषका कार्यकारी निर्देशक रामहरी पोख्रेलले भने– थप रकम राखिदिनु प¥यो भन्ने प्रश्ताव पनि आउन थालेको छ । नागरिक लगानी कोषले गत पुस मसान्तसम्ममा विभिन्न बैंकमा २९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । यस्तै पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढ्न लागेको कर्मचारी संचयकोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्यले जानकारी दिए । ‘पछिल्लो समयमा निक्षेपको ब्याज बढेको छ,’ आचार्यले भने– संकेत राम्रो देखिएकोले ब्याज अझै बढ्छ कि भन्ने आशामा छौं । गत पुस मसान्तसम्ममा कर्मचारी संचयकोषले विभिन्न बैंकमा गरी ३० अर्ब २ करोड रुपैयाँ निक्षेप राखेको छ । गत पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ६ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा निक्षेप ८ प्रतिशत अर्थात ९५ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । गत पुस मसान्तसम्ममा १५ खर्ब ६९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । पुस मसान्तसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा तथा लगानी ९ दशमलब ५ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँले बढेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा तथा लगानी ७ दशमलब ३ प्रतिशत अर्थात ८३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँले बढेको थियो ।
निर्णायक सेयर होल्डरलाई मात्र कालोसूचिमा राख्नुपर्छ-रामेश्वर खनाल
नेपालमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरुमा भएको सेयर लगानीलाई दुई किसिमले वर्गिकरण गरिएको छ, प्रवद्र्धक सेयर र साधारण सेयर । कम्पनी स्थापनाको क्रममा गरिएको लगानीलाई प्रवद्र्धक सेयर र कम्पनी सञ्चालनमा आईसकेपछि सार्वजनिक आह्वान गरी जुटाईएको लगानीलाई साधारण सेयरको रुपमा वर्गिकरण गरिएको छ । कम्पनी स्थापना भई सञ्चालनमा आईसकेपछिको अवस्थामा लगानी गर्ने लगानीकर्ताले धेरै जोखिम लिनु पर्दैन जति जोखिम कम्पनी स्थापनाको पहल गर्नेले लिएका हुन्छन् । कम्पनी स्थापना गरेर सञ्चालनमा ल्याउँदासम्म लगानीकर्ताको धेरै मिहेनत परेको हुन्छ । सञ्चालनमा आईसकेको कम्पनीले एउटा महत्वपूर्ण चरणको जोखिम पार गरिसकेको हुन्छ । अर्थात प्रसव बेदना पुरै हटेको हुन्छ । तर नेपालको सन्दर्भमा प्रवद्र्धक सेयरधनीको भन्दा साधारण सेयरधनीले बढी लाभ पाएको देखिन्छ । आज पनि नविल बैंकको प्रवद्र्धक सेयरमूल्य प्रतिकित्ता १३६५ रुपैयाँ साधारण सेयर मुल्य १९८५सय रुपैयाँ छ । सामान्यतय दोस्रो बजारमा साधारण सेयर प्रतिकत्ता जतिमा कारोबार हुन्छ प्रवद्र्धक सेयर आधा मूल्य जतिमा किनबेच हुन्छ । जवकी दुबै सेयरको कानुनी मूल्य एउटै हहो । मात्र प्रमाणपत्रमा प्रवद्र्धक सेयर वा साधारण सेयर भनेर बर्गिकरण गरिएको हुन्छ । प्रवद्र्धक सेयरको बजार मूल्य कम हुनुमा अरु कुनै कारण भन्दा पनि केही नीतिगत कारण प्रमुख छ । पहिलो, प्रवद्र्धक सेयर कम्पनी स्थापना भईसकेपछि निश्चित अवधि बिक्री गर्न पाईदैन । दोस्रो, खासगरी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयर धितो राखेर कर्जा लिन कडाई गरिएको छ । केही सीमाहरु तोकिएको छ । तेस्रो, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न कम्पनीको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्छ, नियामक निकायहरुबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । यिनै सीमाहरुको कारण प्रवद्र्धक सेयर फ्रिज जस्तै भएर बस्छ, कम कारोबार हुन्छ, र स्वाभाविक रुपमा मूल्य पनि कम हुन्छ । कम्पनीको प्रकृति हेरेर कुनैमा ३/५ वर्ष, कुनैमा लामो समयसम्म पनि प्रवद्र्धक सेयर बिक्री गर्न नपाउने प्रचलन विश्वभरमा नै पाईन्छ । नेपालमा खासगरी बैक र बीमा कम्पनीहरुको प्रवद्र्धक सेयरमा यसका नियामकहरुले कडिकडाउ नै गरेका छन् । यो एक हदसम्म जायज हो । तर समस्या नेपालमा के हो भने प्रवद्र्धक सेयरधनीहरुको हामीले वर्गिकरण गर्दैनौ । नेपालमा लिमिटेड कम्पनी खोल्दा सबै लगानीकर्ता निर्णायक (डोमिनेन्ट) हुँदैनन् । एकाध वा बढीमा पाँच सात जना डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छन् भने अरु नातागोवा वा परिस्थितिजन्य वा रणनैतिक सेयरधनीका रुपमा हुनसक्छन् । कि त उनीहरुको लगानी सानो रकममा हुन्छ । वा ठूलो भयो भने उनीहरु भेन्चर पुँजीका रुपमा वा पछी लगानी फिर्ता लाने उदेश्यले वा प्राइभेट इक्विटी फण्डबाट लगानी गरेका हुनसक्छन् । यदि साना लगानीकर्ता हुन् भने कम्पनीमा तिनको खासै भूमिका हुँदैन । प्रमोटर सेयरहोल्डर भित्र डोमिनेन्ट सेयर होल्डार छुट्टाउन पनि धेरै गाह्रो छैन । जस्तै जनता बैंंकमा ८३७ जना प्रमोटर सेयरहोल्डर छन् । शुरुमा लगानी गरेका कारणले मात्र उनीहरु प्रमोटर शेयर होल्डर भएका हुन् । तर डोमिनेन्ट सेयर होल्डर ८/१० जना मात्र रहेका हुनसक्छन् । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा प्रमोटर सेयरहोल्डर १२/१५ जना छन् । तर डोमिनेन्ट प्रमोटर एक व्यक्ति हुनसक्छन् । तर नेपालमा यस्ता परिस्थितिजन्य तथा रणनीतिक सेयरधनी बारे कुनै व्यवस्था पनि छैन । रणनीतिक सेयर होल्डर भनेको एक प्रकारले प्रवद्र्धक सेयर जस्तै शुरुकै चरणमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता हुन् । रणनीतिक सेयर होल्डरको स्वाभाव भनेको ठूलो पुँजी लगानी गर्ने, कम्पनी स्थापित गर्ने, कम्पनी राम्रोसँग सञ्चालनमा आएपछि वृद्धि भएको मूल्यमा सेयर बिक्री गर्ने हो । यस्ता लगानीकर्तासँग प्रविधि पनि हुँदैन । यिनीहरु कम्पनीको व्यवस्थापनमा सहभागी हुने रुची पनि राख्दैनन् । यी आफैले कम्पनी प्रवद्र्धन पनि गर्दैनन् । यिनीहरु उद्यमीहरुको उद्यममा पुँजी दाउमा राखेर नाफा कमाउन चाहान्छन् । र, यिनले पुँजी लगाएको कारणले कम पुँजी भएको उद्यमी पनि ठूलो व्यवसाय शुरु गर्न सक्छन् । कम्पनीको जिम्मा र दाहित्व निर्णायक प्रवद्र्धकको हुन्छ । रणनैतिक प्रवद्र्धकको होइन । नेपालमा रणनीतिक सेयर होल्डलको परिभाषा पनि गरिएको छैन । नीति नियममा रणनीतिक सेयर होल्डरबारे उल्लेख भएको पनि छैन । रणनीतिक प्रमोटरलाई सेयर वितरण गर्ने कुरा पनि गरिएको छैन । त्यसले गर्दा नेपालमा भेन्चर क्यपिटलिस्टहरु, प्राइभेट इक्विटी फण्डहरु, ठूला अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने वातावरण बनेको पनि छैन । जहाँ रणनीतिक साझेदारलाई लगानीको वातावरण बनाईदैन त्यहाँ ठूला विदेशी लगानीको सम्भावना पनि कम हुन्छ । अझै केहीगरी कम्पनी समस्यामा गयो, बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचिमा प¥यो भने रणनैतिक सेयरधनी पनि कालोसूचिमा पर्ने देखेर विदेशी रणनैनिक प्रवद्र्धक हुन चाहने ठूला लगानीकर्ता शुरुमै तर्सने गरेका छन् । जोसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशलता छ, ख्याती छ भने ऊ डोमिनेन्ट सेयरधनी हुन चाहान्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्री निश्चित समय रोक्नु ठिक हो । किनकी उसको वहिगमर्नले कम्पनी व्यवस्थापन र सञ्चालनमा जटिलता आउनसक्छ । कम्पनी जोखिममा पर्न सक्छ । अझै बैंकहरुको, बीमा कम्पनीहरुको हकमा त सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले कस्ता कस्ता उद्योग व्यवसायमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक गर्ने, कस्ता कस्तमा फरक नगर्ने भन्ने स्पष्ट नीति नेपालमा छैन । यसले गर्दा बेलाबेलामा जलविद्युत कम्पनीको सेयर पनि प्रवद्र्धकले बेच्न पाउँदैन । यस्तो सेयरको पनि मुल्य अलग्गै हुनुपर्छ नेपाल धितोपत्र बोर्डको नियम, विनियममा छन् । तर कम्पनी ऐनमा यस्तो बेन्देज लगाइएको छैन । प्रवद्र्धकको ख्याती आवश्यक नपर्ने, प्रविधिमा पकड आवश्यक नपर्ने जलविद्युत, व्यापार वा सिमेन्ट लगायतका उद्योगमा प्रवद्र्धक र साधारण सेयरबीच फरक नीति जरुरी छैन । कम्पनी स्थापना भएर, सञ्चालनमा नआएसम्म वा उत्पादन तथा व्यापार शुरु नभएसम्म मात्र प्रवद्र्धकको सेयरमा लक–इन समय राख्दा हुन्छ । त्यसपछि प्रवद्र्धकले आफ्नो सेयर बजार मूल्यमा बिक्री गर्न खोज्छ भने त्यसमा सरकारले आपत्ति जनाउनु पर्दैन । यसरी सेयर बिक्री गर्दा सर्वसाधारणको लगानी पनि डुब्दैन । यस्तो सेयर कारोबार खुकुलो बनाउँदा बजार गतिशित हुनुको साथै नयाँ उद्योग आउनलाई बाटो फराकिलो नै हुन्छ । चलिराखेको कम्पनीले सेयर किन्न चाहानेको लागि पनि अवसर हुन्छ । एउटा कम्पनी बनाउने, चलाउने बेच्ने, फेरी नयाँ कम्पनी खोल्ने, चलाउने र बेच्ने प्रवृतिका लगानीकर्ताको लागि पनि बतावरण बन्छ । त्यस कारण कस्तो प्रकृतिको कम्पनीको सेयरमा कस्तो किसिमको प्रतिबन्द लगाउने भन्ने नीतिगत स्पष्टता नहुनु पनि एउटा ठूलो समस्या हो । बास्तवमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनीहरुमो डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको महत्व हुन्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको ख्यातीका आधारमा सर्बसाधारणले सेयर लगानी गरेका हुन्छन्, निक्षेप राखेका हुन्छन्, बीमा गराएका हुन्छन् । त्यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको डोमिनेन्ट सेयर होल्डरको सेयर बिक्रीमा कडिकडाउ गर्नुपर्छ । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरले सेयर बिक्री गर्नु छ भने पुरानो सेयर होल्डर जस्तै ख्याती भएको, व्यवसायिक आचारण भएको लगानीकर्ता खोजिनुपर्छ । यस्तो सेयर कारोबार गर्दा प्रवद्र्धक सेयरको मूल्य साधारण सेयरको सरह नै राख्न हुँदा केही फरक पर्दैन । डोमिनेन्ट सेयर होल्डरलाई बढी बन्देज लगाईदा उनीहरुको लगानी एक ठाउँमा फसेको हुन्छ । लगानीकर्ताको पुँजीलाई लिक्विड गराउनेतर्फ सरकारको नीति केन्द्रीत हुनुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई पनि धेरै बन्देज लगाई राख्नु आवश्यक हुँदैन । किनकी रणनीतिक प्रमोटरको उदेश्य नै डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई आवश्यक पुँजीमा साझेदारी गर्नु हो । पश्चितसेतीमा डोमिनेन्ट प्रोटर थ्री गर्जेज भयो । उसँग प्रयाप्त पुँजी भएन भने नयाँ साझेदार ल्याउनसक्छ । त्यो नयाँ प्रमोटर भनेको स्टाटेजिक प्रमोटर हो । पश्चिमसेती बनिसकेपछि, बजारमा विजुली बिक्री हुन थालेपछि, सेयर मुल्य बढेपछि रणनीतिक साझेदारले आफ्नो सेयर बिक्री गरेर जान्छ । रणनीतिक साझेदार कस्तो हुने भन्ने वहस अर्को हो । यस्तो साझेदार बैंक हुने हो की, इन्भेष्टभन्ट कम्पनी हुने हो कि । कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष कहिल्लै पनि डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन सक्दैनन् । उनीहरु रणनीतिक प्रमोटर हुन् । बीमा कम्पनीहरुलाई पनि रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर नेपालमा रणनीतिक प्रमोटरको बारेमा वहस समेत भएन । रणनीतिक प्रमोटरलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने विषयमा पनि वहस भएको छैन । नीति नियम सबै मौन छन् । त्यसैले विभिन्न कम्पनीहरुले, बैंकहरुले रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने भनेर प्रयास गर्दा गर्दै पनि सफलता मिलिरहेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने भोलि कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन, कालो सूचिमा प¥यो भने डोमिनेन्ट प्रमोटरलाई मात्र कालोसूचिमा राख्नुपर्छ । रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनुपर्दैन । तर नेपालमा यस्तो व्यवस्था छैन । सबै प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिन्छ । जस्तै केही नेपाली आईटी इन्जिनियर युवाहरुले एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी खोले उनीहरुसँग प्रविधि छ, व्यवस्थापन कौशतला छ तर पुँजी प्रयाप्त भएन र नेपालकै कुनै धनीमानीलाई ठुलो पुँजी लगाउन आग्रह गरे । पैसावाल नेपालीले लगानी गरिदिएर कम्पनी शुरु भयो भने युवा इन्जिनियरहरु डोमिनेन्ट प्रमोटर हुन्छ भने पैसावाल लगानीकर्ता रणनीतिक प्रमोटर हुन्छ । कम्पनी राम्रोसँग चलेपछि पैसावाल लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्न सक्छ । यसमा युवा इन्जिनियरहरुलाई शेयर बिक्री गर्न केही बन्देज लगाउन पर्छ भने पैसावाल लगानीकर्ताको सेयर बिक्रीमा बन्देज लगाउनु हुँदैन । किनभने कम्पनी पैसावालको लगानीले भन्दा पनि इन्जिनियरहरुको निष्ठा र इमानदारीताले चल्ने हो । यस्तो व्यवस्था भएमा प्रविधि विकास गर्न सक्ने तर पुँजी प्रयाप्त नहुनेहरुले पनि नयाँ नयाँ काम गर्न पाउँछन् । पुँजी प्रशस्तै भएका व्यक्तिलाई लगानीको वातावरण बन्छ । भविष्यमा एप्लिकेशन बिकास गर्ने कम्पनी वित्तीय संकटमा प¥यो, बैंकको कर्जा भुक्तानी गर्न सकेन भने डोमिनेन्ट प्रमोटर मात्र कालोसूचिमा राखिनुपर्छ, रणनीतिक प्रमोटरलाई कालोसूचिमा राखिनु हुँदैन । नेपालको जलविद्युतमा रणनीतिक प्रमोटरको रुपमा लगानी गर्न इच्छुक विदेशका विभिन्न कम्पनीहरुले मसँग यो कुरा गरेका छन् । ‘कुनै कम्पनीमा हामी ५/६ अर्ब लगानी गर्न इच्छुक हो । तर भोली प्रोजेक्ट फेल भयो, बैंकको कर्जा तिर्न सकेन भने हामीलाई पनि बैंकले कालोसूचिमा राख्छ । त्यसैले व्यवस्था परिवर्तन नभई लगानी गर्न सकिदैन’–भन्छन् । व्यवस्थापनमा आफ्नो कुनै भूमिका नहुने भएकोले कालोसूचिमा नपर्ने व्यवस्था गरिदिन उनीहरुले आग्रह गर्दै आएका छन् । यो कुरा राष्ट्र बैंकमा पनि यो कुरा पुगेको छ । तर प्राथमिकताको सूचिमा परेन कि जस्तो लाग्छ । (रामेश्वर खनालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
बजारको प्रवृत्ती र तीनमा अपनाउनु पर्ने रणनीति
बजारमा बिभिन्न प्रवृत्तीहरु देखा पर्छन । भनिन्छ हरेक प्रवृत्ती तपाईको साथी हुनसक्छ अर्थात् इच ट्रेण्ड इज योर फ्रेण्ड । तल बजारका केही प्रवृत्ती बारे जानकारी दिने कोशिस गरेका छौ। यी प्रवृत्तीलाई बुझ्न सकेमा यी तपाईको साथी हुनसक्छ । बुझ्न नसके हरेक प्रवृत्तीमा जोखिम पनि व्यहोर्न पर्ने हुनसक्छ । ब्रेक आउट ब्रेक आउट्स बिन्दुले परिसुचक वा सेयरको मूल्य पुर्व निर्धारित तह बारे जानकारी दिन्छ । यसमा सुचक वा सेयरको मूल्यले निश्चित बिन्दुलाई तोड्न सक्छ र त्यसपछि निश्चित दिशामा अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने मान्यता राखिएको हुन्छ । बे्रक आउट बिन्दुलाई सजिलोसंग बुझ्न सुचक वा मूल्यको रेखाचित्रले बनाउने टेवा र प्रतिरोध बिन्दु बारे जानकारी हुनुपर्दछ । सामन्यता ब्रेक आउट बिन्दु सुचक वा मूल्यले हालै बनाएको उच्च र न्युन बिन्दुलाई हेरेर यकिन गर्न सकिन्छ । उच्च वा न्युन बिन्दुलाई पार गर्नु नै ब्रेक आउट बिन्दु हो । लगानीकर्ताले यो ब्रेक आउट बिन्दु कट्नुभन्दा ठिक अगाडी वा कट्ने वित्तीकै लगानी गर्न सकेमा सुचक वा मूल्यमा स्वतस्फुर्त रुपमा हुने वृद्धिले लाभ पाउन सक्छन । तर कहिले कही यही उच्च बिन्दुलाई छोएर बजारले फर्किन वा घट्न सक्छ । न्युन विन्दुमा पुगेर पनि बजार नफर्कि , बढ्न नथालेर घट्ने क्रममा नै रहन सक्छ । त्यसैले बजारमा यी तहमा पुग्दा उत्साह देखिएको छैन, लगानी बढेको छैन भने यी बिन्दुलाई नपछ्याउनु बुद्धिमानी हुन्छ । रिट्रेसमेन्ट सुचक वा सेयर मूल्यले कति रिट्रेस गर्यो अर्थात् नजिकको उचाईबाट कति घट्यो वा नजिकको न्युन बिन्दुबाट कति बढ्यो भन्ने जानकारी दिन्छ । यो पत्ता लगाउनु सबै लगानीकर्ताहरुको लागि सम्भव नहसन सक्छ । यसले निश्चित दिशामा अगाडी बढेको सुचक वा सेयरको मूल्य केही समयको लागि फकिर्न सक्छ वा सरासर अगाडी बढ्न सक्छ भन्ने जान्न सहयोग गर्छ । रिट्रेसमेन्ट बिन्दु पत्ता लागाउन सक्ने लगानीकर्ताले सुचक फर्किदा पहिलेदेखि गरेको लगानीबाट नाफा सुरक्षित गर्न वा नया लगानी थप्न तथा बजारमा पस्न सहयोग पुग्दछ । समन्यता रिटे«समेन्स निर्धारण गर्ने अलग गणितिय बिधि तथा तरिका पनि छन । तर सामन्य लगानीकर्ताले भने यसलाई समान्य तरिकाले पनि बुझ्न सक्छन । जस्तो कि कुनै आर्थिक गतिविधि वा निर्णयहरुको कारण बढिरहेको बजारमा लगानीकर्ताहरु अन्यौल वा डरको कारण सेयर बिक्री गर्न थालेमा बजार एकाएक घट्छ । यसले बजारमा रिटे«समेन्ट उत्पन्न गर्छ । यो अवधिमा यदी बजारमा आधारभुत पक्षमा कुनै परिवर्तन भएको छैन भने लगानी बढाउदा फाइदा लिन सकिन्छ । तर यदी बजारको आधारभुत पक्षलाई हेर्दा बजार पुरानो अवस्थामा फर्किन पर्ने यथेष्ठ कारण देखिदैन भने यस्तो बेला कारोबार नगर्नु नै ठिक हुन्छ । प्रवृत्ती परिवर्तन एक दिशामा गइरहेको बजारले अर्काे दिशा समात्नुलाई प्रवृत्ति परिवर्तन गरेको भनेर बुझ्नु पर्छ । यसको लागि बजारको रेञ्ज (मूल्य वा सुचक घटबढ बीचको अन्तर) कस्तो छ, बजार साइडवेजमा (निश्चित अंक भित्र रहेर घटबढ हुनु, जस्तो निश्चित अवधिसम्म ८५० देखि ८७० मै सुचक तलमाथी गरिरहनु) छ कि वा कुनै स्पष्ट दिशा देखिएको छैन, ध्यान दिनु पर्दछ । यसक्रममा बाउन्स ( सुचक झेरर फर्किनु) लाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ । बाउन्सले भने छोटो अवधिको लागि हुन्छ र यसमा अल्पकालिन लगानीकर्ताले फाइदा लिन सक्छन । बजारमा रेञ्ज साघुरिदै जान थाले बजारले प्रवृती परिवर्तन गर्छ । त्यस्तै, बजार साइडवेजमा रहदा यो प्रवृति बढेर टुगिंए बजार थप बढ्छ र घटेर टुगिंए थप घट्छ । पुरानो उच्च र न्युन बिन्दु, पिभट बिन्दुले निर्धारण गरेको टेवा र प्रतिरोध बिन्दुले पनि प्रवृत्ति परिवर्तनको संकेत दिन्छ । प्रस्तुती विजयराज खनाल बिभिन्न सन्दर्भ सामाग्रीको सहयोगमा
