सरकारी भवनले लिँदैनन् भवन निर्माण स्वीकृति सिंहदरबार भित्रकै भवन विना अनुमति निर्माण
काठमाडौं ८, मंसिर । कुनै पनि निकायले बिनाअनुमति भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्थाविपरीत सरकारी निकायले नै धमाधन भवन निर्माण गरेको पाइएको छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्रका विभिन्न मन्त्रालयदेखि कार्यालयसम्म र सुरक्षा निकाय, सरकारी अस्पताल, शैक्षिक संस्थानदेखि विभिन्न सरकारी निकायले स्वीकृतिबिना नै धमाधम भवन निर्माण गरिरहेका छन् । सिंहदरबारभित्र विभिन्न मन्त्रालय तथा कार्यालय भवन निर्माणाधीन भए पनि हालसम्म एउटाले पनि निर्माण स्वीकृति नलिएको महानगरले जनाएको छ । भवन निर्माणका लागि दरखास्त दिँदा सरकारी निकायले राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिले भवनको नक्सा पेश गर्न नमिल्ने भएका दरखास्तमा भवन लम्बाई, चौडाइ र उचाइ तला तथा जम्मा क्षेत्रफल उल्लेख गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । कारोबार दैनिकबाट ।
सामसुङको दाबी – ‘ग्यालेक्सी एस सेभेन सुरक्षित छ’, अब पड्किदैन
काठमाडौं, ७ मंसिर। सामसुङले उसको पछिल्लो स्मार्टफोन उत्पादन ग्यालेक्सी एस सेभेन सुरक्षित रहेको जनाएको छ। सामसुङले एक विज्ञप्ति निकाल्दै ग्यालेक्सी एस सेभेन सिरिजका स्मार्टफोन पूर्णरुपमा सुरक्षित रहेको दाबी गरेको हो। ब्याट्रीको समस्याका कारण ग्यालेक्सी नोट सेभेन उत्पादन बन्द गर्नुपर्दा करोडौँ डलर घाटा बेहोरेको सामसुङले अहिले आफ्नो ध्यान एस सेभेनमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तीमा ग्यालेक्सी एस सेभेन सिरिजको गुणस्तर तथा सुरक्षाका लागि सामसुङ पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध छ । अमेरिकामा करीब १ करोड प्रयोगकर्ताले ग्यालेक्सी एस सेभेन सिरिजका स्मार्टफोन प्रयोग गरिरहेका छन् र आन्तरिक रुपमा ब्याट्री फेल भएको भन्ने कुनैपनि पुष्ट खबर अहिलेसम्म आएको छैन । बाहिरी कारणले स्मार्टफोनमा नोक्सानी भएका केही घटना बाहिर आएका छन् । जबसम्म सामसुङलाई त्यस्ता कुनैपनि डिभाइस प्राप्त हुँदैनन् र त्यसको जाँच हुँदैन तबसम्म यस्ता प्रकारका घटनाको सत्यता बुझ्नु असम्भव हुन्छ । अाफ्नो ब्राण्ड इमेजमा परेको नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्नका लागि एस सेभेन पूर्ण रुपमा सुरक्षित रहेको विषयमा उपभोक्तालाई विश्वस्त गराउन भरमजदुर काम गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ। नोट सेभेनको उत्पादन बन्दसँगै सामसुङले ग्यालेक्सी एस सेभेन र एस सेभेन एज स्मार्टफोनका विज्ञापनमा जोड दिएर आर्थिक नोक्सानीबाट समेत माथि उत्रने कोसिस गरिरहेको छ । सामसुङ आफ्ना ग्राहकको विश्वास जित्नका लागि हरसम्भव कोसिस गरिरहेको छ । आगामी सिजन उसले एस सेभेन स्मार्टफोनको बिक्रि अझै बढाउने कोसिस गर्नेछ ।
जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले चौथो कार्यकालका लागि उम्मेदवारी दिने
बर्लिन (जर्मनी) ७, मंसिर। जर्मन चान्सलर एन्जेला मर्केलले आगामी कार्यकालका लागिसमेत उम्मेदवारी दिने सम्भावना रहेको उनको दल क्रिस्चियन डेमोक्रेट्स युनियन (सीडीयू) ले जनाएको छ। बेलायतमा बेलायतको युरोपियन युनियबाट बहिर्गमन चाहने समूह र अमेरिकामा रिपब्लिकन पार्टीका नेताको हालैका विजयबाट पाठ सिक्दै जर्मनीमा स्थिरताका लागि मर्केलको दलले उहाँलाई नै उम्मेदवारी दिने सम्बन्धमा सहमत हुन लागेको सीडीयूका उपनेता जुलिया क्लोएकनरले बताए। मर्केलले यसै विषयमा आइतबार साँझ ६ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी यहीँबाट आफ्नो अर्को कार्यकालका लागि इच्छा प्रकट गरेकी छिन्। बैसठ्ठी वर्षीया मर्केलले सन् २००५ देखि जर्मन चान्सलरका रुपमा काम गर्दै आएकी छिन्। जर्मनीलाई युरोपको केही उच्च आर्थिक शक्ति केन्द्रमध्ये एक मुलुकका रुपमा लिइने गरिन्छ। यदि सन् २०१७ मा पनि मर्केलले विजय हासिल गरेर चार वर्षको पूरै कार्यकाल सम्पन्न गरेमा उनी नै जर्मनीको इतिहासमा युद्धपछि १६ वर्ष लामो कार्यकाल सम्हाल्ने हेलमट कोलजस्तै सफल व्यक्तित्व बन्नेछिन्। कम्युनिस्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पूर्व पूर्वी जर्मनीबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एकीकृत जर्मनीका उनी उच्च पदस्थ अधिकारी हुन्।
औद्योगिक व्यवसाय विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण
काठमाडौं, ७ मंसिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले औद्योगिक व्यवसाय विधेयक २०७३ प्रमाणिकरण गरेकी छन् । सो विधेयक गत असोज १३ गतेको संसद बैठकबाट पारित भएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता कुलप्रसाद चुडालले जानकारी दिए । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि विधेयकले औपचारिक रुपमा कानुनको रुप लिन्छ ।
आइटी पार्क सञ्चालनको माग, क्यानले भन्यो- ‘हामी चलाउँछौं’
काठमाडौं,७ मंसिर। काभ्रेको बनेपामा निस्क्रिय रहेको आइटी पार्क सञ्चालनका लागि सरोकारवालाहरुले पुनः माग गरेका छन्। पार्कको बनोटको जिम्मेवारी र प्रकृति अनुसार काम नभएको भन्दै पार्क पुन सञ्चालनका लागि माग उठेको हो। कम्प्युटर एसोसियसन अफ नेपाल महासङ्घ काभ्रेको १२ औँ वार्षिक साधारणसभामा यस्तो माग उठेको हो। कम्प्युटर एसोसियसन नेपालका अध्यक्ष विनोद ढकालले आइटी पार्क जुन प्रयोजनका लागि स्थापना भएको हो त्यसको लागि मात्रै प्रयोगमा आउनुपर्ने बताएका छन्। आइटी पार्क केयु वा कुनै संस्थालाई सञ्चालन गर्न दिनु महासङ्घका लागि मान्य नहुने उनको भनाइ थियो। सरकारले आइटी पार्क सञ्चालन गर्न सक्दैन भने त्यसको जिम्मेवारी क्यान महासङ्घले लिन तयार भएको भन्दै अध्यक्ष ढकालले आइटी पार्कको भौतिक पूर्वाधारदेखि सबै काम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिने तर्क गरे। सांसद कञ्चनचन्द्र वादेले सरकारले स्मार्ट सिटीका रुपमा व्याख्या गरे पनि बजेट दिन नसकेको आरोप लगाउँदै धुलिखेल, बनेपा र पनौतीलाई बजेट भए मोडेलको रुपमा विकास गर्न सकिने बताए।
मंगलबार २४ अंकले घट्यो नेप्से, कारोबार रकममा पनि गिरावट
काठमाडौ, ७ मंसिर । मंगलबार सेयर बजार परिसुचक (नेप्से) २३.८२ अंकले ओरालो लागेको छ । उतारचढावका विच सोमबार बजार बन्द हुदा नेप्से झिनो अंकले सुधार भएको थियो । बजार गत हप्ताको सुरुदेखि नै घट्न थालेको थियो । मंगलबार पनि बजारमा उतारचढाव भने कायमै रह्यो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने लगानीकर्ताहरुको मनोवल अस्थिर रहेको छ, बजार विश्लेषक हरीवोल काफ्ले भन्छन् —ठूला लगानीकर्ताहरु बजार अझै तल जाला र सेयर उठाउँला भनेर बसेका कारण पनि बजार ओरालो गतिमा लागेको हो । यसदिन कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ । सोमबार ९२ करोडको कारोबार भएको बजारमा मंगलबा ८२ करोड ८२ लाख रुपैयाँको मात्र कारोबार भएको छ । मंगलबार बैकिङ २२.३५ अंकले, विकास बैक २४.६३ अंकले, जलविद्युत ३३. अंकले, फाइनान्स १३.७८ अंकले, विमा समूह १२४.१५ अंकले, होटल ६६.३५ अंकले र अन्य समुह ९.८४ अंकले ओरालो लागेको छ । मंगलबार पनि लगानीकर्ताको आकर्षण सबैभन्दा बढी एभरेष्ट बैकमै देखिएको छ । सो बैंकको सवैभन्दा बढी ९ करोड १३ लाख रुपैयाँको कारोबार भयो । त्यस्तै बढी कारोबार हुने कम्पनीहरुमा नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स, बैक अफ काठमाडांै लुम्विनी, सिद्धार्थ बैक लगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् । यसदिन गुमाउनेहरुमा रिलाइएवल माइक्रोफाइनान्स वित्तिय संस्था, नेपाल ग्रामिन विकास बैंक लगायतका लगानीकर्ताहरुले गुमाएका छन् भने सिर्जना माइक्रोफाइनान्स, युनियन फाइनान्सका लगानीकर्ताहरु रहेका छन् ।
यु–१९ एसिया कप क्रिकेटः ५२ जना खेलाडीको छनोट
काठमाडौँ, ७ मङ्सिर । श्रीलङ्कामा आयोजना हुने उन्नाइस वर्षमुनि (यु–१९) एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताका लागि प्रारम्भिक चरणमा ५२ जना खेलाडी छनोट भएका छन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले विभिन्न छ जिल्लाबाट गरेको ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रमबाट ५२ जनालाई प्रारम्भिक चरणमा छनोट गरेको हो । क्यानले नयाँ युवा खेलाडी खोजी गर्न काठमाडौँ, धनगढी, नेपालगन्ज, विराटनगर, भैरहवा र कलैयामा ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । त्यहाँबाट छनोट भएका र उन्नाइस वर्षमुनि टोलीबाट यसअघि नै खेलिसकेका खेलाडीसहित ५२ जना प्रारम्भिक चरणमा छनोट भएका हुन् । छनोट हुने खेलाडीमा अभिनाष कर्ण, सुशान्त सिंह थापा, मुकुन्द यादव, सन्दिप ढुङ्गाना, अनिल कुमार थापा, फिर्तोश अन्सारी, ललित नारायण राजवंशी, आसिफ शेख, अनिल कुमार साह, अस्चल थारु चौधरी, रिजन ढकाल, राशिद खान, पवन शर्राफ, रित गौतम, जितेन्द्र सिंह ठकुरी, प्रदिप टण्डन, सन्दिप जोहरा, आयुषमान बम, प्रणय शाह, कमल खत्री, पाल्देन लामा, र शुभाङ्कर उराउ छन् । त्यसैगरी अमन पन्थी, सागर भण्डारी, दिपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दिप सुनार, सुमन पाण्डे, सन्दिप लामिछाने, रोहित पौडेल, देव खनाल, समसद आलम, प्रकाश केसी, धिरज शाही, कमल सिंह ऐरी, साह आलम, विक्रम भुसाल, रवीन्द्र शाही, प्रनित थापा मगर, विजय चौधरी, विक्रम ठगुन्ना, अफजल खान, लोकेश चन्द, भीम सार्की, रोमन बम, अर्जुन साउद, सुरज ऐर, विपिन रावल, किशोर महतो, नन्दनकुमार यादव, दिव्यांशु मल्लिक, मोहम्मद हुसैन र अनिल विश्वकर्मा पनि छनोट भएका छन् । रासस
शिक्षा नियमावलीप्रति निजी क्षेत्रको आपत्ति, संसोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी
काठमाडौं, ७ काठमाडौं । शिक्षा नियमावली २०७३ प्रति निजी शैक्षिक संस्था संचालकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले शिक्षा ऐनलाई मुर्तरुप दिन भन्दै तयार पारिरहेको शिक्षा नियमावलीको मस्यौदामै निजी विद्यालय संचालकहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । उनिहरुले यथास्थितिमा नियमावली ल्याइए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि मस्यौदाले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली मार्फत सरकारले निजी क्षेत्रको अधिकार कटौती गर्न खोजेको भन्दै निजी शैक्षिक संस्थाका सञ्चालकहरुले मस्यौदा संसोधन नगरिए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि चार महिना अगाडी नै जारी भएको शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिने नियमावली निर्माण हुन नसकेको हो । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन(प्याब्सन)ले नियमावलीको मस्यौदामा उल्लेख भएका बुँदा सच्याउन माग गर्दै मन्त्री पौडेललाई २३ बुँदे संशोधन बुझाइसकेको छ । प्याब्सनले आफ्नो अनुकुलतामा विद्यालय संचालन गर्न र नीति नियम बनाउँदा स्टेकहोल्डरको रुपमा सम्बन्धित विभिन्न निकायसम्म सहभागी गराइनुपर्ने माग राखेको छ । त्यस्तै अर्को निजी विद्यालयहरुको छाता संगठन एनप्याब्सनले पनि मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदाप्रति विरोध जनाउँदै संसोधनका लागि दवाव दिएको छ । निजी क्षेत्रको चर्को दवावका कारण मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेल नै अन्यौलमा परेको मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार विद्यालय सञ्चालन अधिकारदेखि विद्यार्थीसँग उठाउने शुल्क तोक्ने अधिकार पनि आफूहरुमै सुरक्षित हुने ब्यवस्था गर्न सञ्चालकहरुले मस्यौदा संशोधनको दवाव दिइरहेका छन् । त्यस्तै उसले शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थाको १४६ मा वार्षिक शुल्क कूल दुई महिनाको नबढ्ने गरी भनिएकोमा ४ महिना र भर्ना शुल्क १ महिना भनिएकोमा २ महिनासम्मको लिन पाउने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेको छ । शिक्षा ऐन जारी भएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा समेत शिक्षा मन्त्री धनिराम पौडेलले नियमावली निर्माण गर्न नसक्नुमा निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकहरुको तिव्र दवाव मुख्य कारण भएको शिक्षा मन्त्रालय श्रोतको दावी छ । शिक्षा सवैको पहुँचमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दै निजी शिक्षण संस्थालाई आफुखुसि चल्न रोक्नुपर्छ भन्दै मन्त्रालयले नियमावली जारी गर्न खोजेपनि त्यसलाई सफल हुन नदिने संचालकहरुले रणनीति बनाइरहेको बुझिएको छ । निजी संस्थाका संचालकहरुले चर्को दवाव दिएपछि शिक्षा मन्त्री पौडेलले नियमावलीप्रति असहमत भए एक हप्ताभित्र संसोधनको बुँदासहित सुझाव दिन आग्रह गरेका छन् । मन्त्रीको यस्तो आग्रहपछि शिक्षण संस्थाका विभिन्न छाता संगठनहरु मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावली संसोधनको लागि बुँदागत रुपमा लिखित सुझाव दिने गृहकार्यमा जुटेका छन् । नियमावली संसोधन गर्न सुझाव दिने भन्दै उच्च माध्यामिक विद्यालय संघ(हिसान)ले भोली बुधवार प्रेस सम्मेलन गरी आफ्नो धारणा सार्वजनीक गर्ने जनाएको छ । त्यस्तै शैक्षिक परामर्श ब्यवसायीहरुको छाता संगठन इक्यान, फेकोन, आइरिन लगायतका संगठनले पनि शैक्षिक परामर्शलाई समेट्न नसकेको र यसको लागि छुट्टै नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । मन्त्रालयले तयार पारेको नियमावलीमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नु पर्ने, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृति बिना थप पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्न नहुने, नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब रकममा नघटाई शिक्षकलाई तलब दिनु पर्ने, विद्यालयले गरेको लगानीको प्रमाणको अभिलेख राख्नु पर्ने, संस्थागत विद्यालय खोल्ने अनुमति लिंदा विद्यालयको सञ्चालनको सुरक्षण वापत धरौटी राख्नुपर्नेलगायतका प्रावधान समेटेको छ ।
