सोलुका भूकम्पपीडित भन्छन्, “कि देउ, कि दिन्न भन”
सोलुखुम्बु, ८ मङ्सिर । दूधकुण्ड नगरपालिका–१ स्थित टाक्टोरका जाङमु शेर्पाको घर डेढ वर्ष अघिको भूकम्पले भत्कायो, केही दिनको त्रिपालबासपछि उनले जस्ताको छानो र चित्राको बार लगाएर छाप्रो बनाए, त्यसयता शेर्पाको सातजनाको परिवार त्यही छाप्रोमा बस्दै आएको छ । नुम्बुर हिमालको सिधा पर्ने सो छाप्रोमा रातभर यति चिसो बतास पस्छ कि बिहान उठ्दा सबैको आँखा सुन्निएको हुन्छ, अनि बिहान करिब २ बजेदेखि जस्ताबाट झरेको शीतले ओढ्ने ओछ्याउने सबै भिजाइदिन्छ, तैपनि उनको विकल्प छैन । चिसो सुरु हुनासाथ बालबालिका बिरामी पर्न थालेको भए पनि बाध्यताले यही छाप्रोमा बस्नु परेको शेर्पाले गुनासो गरे । उनले घर बनाउनका लागि अघिल्लो हिउँदमै भत्किएको घरको अवशेष पन्छाएर घडेरी तयार गरे, ढुङ्गा र काठ पनि तयार छ, तर पर्खाइ छ — सरकारले दिने भनेको अनुदानको । “सरकारले अनुदान दिन्छ भन्छन्, बनाऊँ भने नदेला, कि दिन्न भने चौँरीगोठ बेचेर भए पनि बनाउँथे, किन यसरी झुक्याएको हो सरकारले पनि ”, निरास हुँदै शेर्पाले भने । जाङमु शेर्पा त अत्यन्तै चिसो बढेको सोलुखुम्बुमा रहेका भुकम्पपीडितको उदाहरण पात्र मात्र हुनुहुन्छ । भूकम्पले घर पूर्णक्षति भएका सोलुखुम्बुका नौ हजार ६ सयमध्ये केहीले मात्र नयाँ घर बनाएका छन्, केही घरपरिवार जोखिम मोलेर त्यही भत्कन लागेको घरमा बस्छन् भने अधिकांश पीडित त्रिपाल तथा जस्ताको छानो भएको छाप्रोमै गुजारा गरिरहेका छन् । चौलाखर्क–३ सोलुखुम्बुका रोहित बस्नेत भन्छन्, “कि दिनु, कि दिन्न भन्नु, गरिबलाई आशा देखाएर राख्न पाइन्छ ऋण गरेर घर बनाऊँ भने सरकारले दिन्छु भनेको छ, आश लाग्छ, नबनाउँ भने ७० वर्ष पुगिसकेका बुढाबुढी चिसोले रातभर काँप्नुपर्ने अबस्था छ ।” घर बनाउनका लागि काठपातलगायत सामग्री अघिल्लो वर्षदेखि तयार गरेर बस्नुभएका बस्नेत ‘बनाउ, पछि पैसा दिन्छु’ भनेमा पनि आफू बस्ने घर बलियोसँगै बनाउने बताउँछन् । कात्तिक पहिलो हप्तादेखि नै सोलुखुम्बुमा चिसो अत्यन्तै बढेको छ । दिउँसो काम गर्दा त चिसोको वास्ता नभए पनि छाप्रोमा काँप्दै रात बिताउन आफूहरुलाई निकै समस्या पर्ने गरेको पीडित बताउँछन् । सोलुखुम्बु भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाको सूचीमा नपरेकाले केही ढिला भएको र कहिलेदेखि सोलुखुम्बुमा अनुदान वितरणको काम सुरु हुने भन्ने प्राधिकरणबाट कुनै जानकारी नआएकाले यसै भन्न नसकिने दूधकुण्ड नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत गुणराज भट्टराईले बताए । रासस
४ लाख ३२ हजारले पैसा पाउँदा घर बनाउने १२ हजार मात्रै, दोश्रो किस्ता वितरण अल्झियो
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवार भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैंयाँ उपलब्ध गराइसकेको छ । तर तीमध्ये ११ हजार ९ सय ८९ परिवारले मात्रै घर बनाउन सुरु गरेका छन् । पहिलो किस्ता वापत उपलब्ध गराइएको रकमले घर निर्माण सुरु गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । भूकम्प पीडितले पहिलो किस्ताको रकमबाट घर निर्माण आरम्भ नगरेपछि दोश्रो किस्ता वितरण अभियान अनिश्चित बनेको हो ।‘ ४ लाख ३२ हजार ७ सय ३८ परिवारलाई ५० हजार रुपैंयाँ दिइसकिएको छ तर करिब १२ हजारले मात्रै घर बनाउन सुरसार गरेको देखिन्छ, हाम्रो कार्यबिधीले पहिलो किस्ताको रकमले घर बनाउन थालेपछि त्यसलाई प्राबिधिकले चेकजाँच गरेपछि मात्रै दोश्रो किस्ता दिने व्यवस्था छ, त्यसैले दोश्रो किस्ता दिने काम अघि बढ्न सकेको छैन’, राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले विकासन्युजसँग भने । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूकम्प पीडितलाई निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख नगद अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार पहिलो किस्तामा ५० हजार, दोश्रोमा १ लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्त गर्नका लागि भूकम्प प्रतिरोधी प्रविधि अनुसार घर पुनर्निर्माण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अधिकांश पीडितले निजी आवास निर्माणको काम अघि नबढाएपछि प्राधिकरणले दोश्रो किस्ता वितरणको कार्य आरम्भ गर्न नसकेको प्रवक्ता थपलियाले बताए । हालसम्म उपत्यका बाहिरका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका भूकम्पबाट अति प्रभावित ११ जिल्लाका ४ लाख ७० हजार ५ सय २४ घरधनीसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । ११ जिल्लामा ५ लाख ३१ हजार ९ सय ६४ परिवारलाई लाभग्राही सूचिमा समेटिएको छ भने ठुलो संख्याले गुनासो फारम भरेका छन् । काठमाडौं उपत्यका भित्र ९४ हजार २२ परिवार लाभग्राही सूचिमा परेका छन भने २६ हजार ८ सय ५ परिवारसँग अनुदान सम्झौता सम्पन्न भैसकेको छ । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम उपलब्ध गराउन भन्दै अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब ५७ करोड ८० लाख रुपैंयाँ बजेट अख्तियारी प्रदान गरिसकेको छ । कुन जिल्लाका कति पीडितले सुरु गरे घर निर्माण ? सिन्धुपाल्चोक-१५८३ धादिङ-२१४३ काभ्रे-९९५ नुवाकोट-३१६२ गोर्खा-११२४ दोलखा-१२१४ रामेछाप-७०० सिन्धुली-१२६ मकवानपुर-३५१ ओखलढुङ्गा-४६३ रसुवा-१२८ जम्मा-११,९८९ सहरी विकास मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई प्रमुख शिवहरी शर्माले गाउँ गाउँमा खटिएका इन्जिनियरहरुको सहयोगले पुनर्निर्माण भएका घरको तथ्यांक संकलन गर्न सुरु गरेको जानकारी दिए ।
सहकारी आवास निर्माण गर्ने तयारीमा सरकार , ७ वर्षमा २० लाख घर निर्माण गर्ने लक्ष्य
काठमाडौं, ८ मंसिर । सरकारले सहकारी आवास निर्माण अवधारणा अघि सारेको छ । सबै जनतामा आवासको पहुँच पु्र्रयाउन तथा व्यवस्थित बस्ती विकासको लागि सरकारले यस्तो अवधारणा अघि बढाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.सुनिलबाबु श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले २०८० सालसम्म २० लाख आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । ‘सहज प्रक्रिया र कम लागतमा आवास निर्माण गर्न यो अवधारणा बढी उपयोगी हुन्छ,’ उनले भने ‘सहकारी आवासको लागि आवश्यक पूर्वाधार (सडक, पानी, स्वास्थ्य चौकी, शिक्षा तथा सूचना केन्द्र) निर्माण सरकारले गरिदिने छ ।’ सहरी विकासमा विद्यावारिधि गरेका श्रेष्ठले यो मोडेल हामी जस्तो अल्पविकाशीत र कम आय भएका आम जनतालाई बढी उपयोगी हुने बताए । छरिएर रहेका आवासलाई एकिकृत गर्न यो अवधारणा अघि सारिएको उनले बताए । ‘नयाँ बस्ती विकास हुँदै गरेका विभिन्न स्थानलगायत काठमाडौं उपत्यकामा पनि यो मोडेल लागू गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार विश्वका अन्य मुलुकमा सहकारी आवास अनुरुप व्यवस्थित बस्ती निर्माण सफल भएकोले नेपालले पनि अनुशरण गर्न लागेको हो । क्यानडा, भारतलगायतका देशमा सहकारी आवासको अभ्यास धेरै अघिदेखि हुँदै आएको छ । नेपालमा सामुहिक आवासको अवधारण ६० को दशकको पूर्वाधमा शुरु भए पनि सहकारी आवासको अवधारण भने नेपालका लागि पहिलो हो । आयोगले यो अवधारणा लागू गर्नका लागि कार्यदल पनि बनाइसकेको छ । एक जनाले घर बनाउँदा लाग्ने लागतभन्दा धेरैले बनाउँदा कम खर्चमा यस्ता आवास निर्माण गर्न सकिने उनले बताए । सामुहिक रुपमा घर निर्माण गर्दा एउटै इन्जिनियर भए पुग्ने, धेरै सामान किन्दा सुपथ मूल्यमा निर्माण सामग्री पाइने तथा सामान्यतय आफ्नो आवास लागि आवश्यक पूर्वाधार आफैले तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यसरी आवास निर्माण गर्दा सामुहिक तथा साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिन्छ भने आवास निर्माणको सहजीकरण सरकारले गरिदिने छ । यस अवधारणा अनुसार आवास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सबैभन्दा पहिला आवास निर्माण सहकारी स्थापना गर्नु पर्दछ । उक्त सहकारीमा आवद्ध सदस्यहरुले एक्कै स्थानमा आ–आफ्नो घर निर्माण गर्ने छन् ।’ बैंकबाट लोन लिएर घर निर्माण गर्नुपर्ने भएमा सहकारीलेनै सहजीकरणको भुमिका निर्वाह गरिदिने छ । सहकारी आवासभित्र निर्माण गरिने घर कस्तो अर्थात कुन मोडेलको हुनुपर्ने, घर निर्माणका लागि कति जग्गा आवश्यक पर्ने, नक्सा पास लगायका कार्य गर्न आयोगले कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले सहकारी आवास निर्माणको लागि सबैभन्दा पहिला नीति बनाउने र त्यसपछि निर्देशिका बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने योजना बनाएको छ । उक्त कार्यदलको पहिलो बैठक आज ( बुधबार ) बस्दै छ । आयोगले सहकारी बस्ती विकास योजना अवधारणालाई अघि बढाउन आयोग सदस्य श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलमा सहरी विकास मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका एक/एक जना सह–सचिव, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, राष्ट्रिय सहकारी संघका एक/एक जना प्रतिनिधि, सुरेश प्रकाश आचार्य विज्ञ तथा सदस्य सचिव राष्ट्रिय योजना आयोग (सहरी विकास हेर्ने) रहेका छन् । त्यसरी नै कार्यदलमा सहकारी विभागका महानिर्देशक, काठमाडौं उपत्यका विकाश प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त आमन्त्रित सदस्य छन् ।
समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था नयाँ लगानीकर्तालाई जिम्मा दिइने, नेपाल राष्ट्र बैंकले थाल्यो तयारी
काठमाडौं ८, मंसिर । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त भएका वित्तीय संस्थालाई नयाँ लगानीकर्ताको जिम्मा लगाएर समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने भएको छ । विभिन्न समयमा राष्ट्र बैंकबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्थाहरूमा नयाँ लगानीकर्ताले लगानी गरिसकेको हुँदा केही समयभित्र समस्याग्रस्तको सूचीबाट हटाउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो । अहिले राष्ट्र बैंकले ११ वटा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले केन्द्रीय बैंकको टाउको दुखाइको रूपमा रहेका समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आएको र केही समयमै यो सूचीबाट हटाउने तयारी भएको बताए । “विगतमा विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त घोषणा भएका वित्तीय संस्थामा नयाँ लगानीकर्ता आउनु राम्रो हो,” नेपालले सोमबार अर्थ समितिको बैठकमा भने, “नयाँ लगानीकर्तालाई जिम्मा लगाएपछि समस्याग्रस्त संस्था कुरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।” राष्ट्र बैंकले अहिले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका वित्तीय संस्थाहरुमा अरुण फाइनान्स, नेपाल सेयर मार्केट एण्ड फाइनान्स, क्यापिटल मर्चेन्ट एण्ड फाइनान्स, कुबेर मर्चेन्ट, वल्र्ड मर्चेन्ट, जनरल फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स, क्रिष्टल फाइनान्स ९खारेजीको प्रक्रियामा रहेको०, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, ललितपुर फाइनान्स र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
सदन र सडकमा प्रतिवादको तयारीमा एमाले, संविधान संशोधनमा अर्गेल्याई
काठमाडौंं ८, मंसिर । सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सडक र सदनबाट प्रतिवाद गर्ने भएको छ । एमालेले भ्रातृ संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनका लागि तयार गरिसकेको छ । अध्यक्ष केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताले एमालेको सहमतिविना संविधान संशोधन अघि बढाइए प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिँदै आएका छन् । सोमबार राति सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादीका नेताहरूसँगको भेटमा ओलीले संशोधन प्रस्ताव आए ‘प्रतिपक्षको भूमिका’ देखाउने बताइसकेका छन् । संशोधन प्रक्रिया अघि बढे सडकमा प्रदर्शन गर्ने तयारी अनेरास्ववियु र युवा संघले गरिसकेका छन् । त्यस्तै, लुम्बिनी क्षेत्रलाई विभाजित गर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव आए आन्दोलन गर्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल बुटवलमा खटिएका छन् । एमाले ५ नम्बर प्रदेशको केही दिनअघिको भेलाले सीमांकनमा सो प्रदेश हेरफेरको प्रस्ताव अमान्य हुने निर्णय गरेको थियो । सो प्रदेशका संयोजकसमेत रहेका पौडेलले सीमांकन हेरफेर गरिए ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिएका छन् । नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वजस्ता बुँदामा दलहरूबीच समझदारी भए पनि सीमांकनको बुँदामा एमाले र सत्तारुढ दलबीच विमति छ । मुख्य विवादित झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरलाई आयोगबाट मिलाउने, नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराई बाहुल्य क्षेत्रको मात्रै प्रदेश बनाउने विषयमा कांग्रेस र माओवादी सहमत भए पनि मधेसी दल र एमाले यसमा सहमत छैनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट।
भारू प्रतिबन्धले नेपाली भान्सा महँगो, बजारमा सामानको भाउँ नै बढेकोले गृहणीलाई व्यवहार धान्ने गाह्रो
काठमाडौं ८, मंसिर । भारतले भारू पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबबन्ध लगाएपछि महोत्तरीको सीमावर्ती गाउँका गृहिणीको भान्सा एक सातादेखि महँगिएको छ। महोत्तरीको दक्षिणी क्षेत्रमा पर्ने सम्सी, मठियानी, जलेश्वरलगायतका एक दर्जनभन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रकाहजारौं बासिन्दाको जीवन महँगिएको हो । उनीहरु महँगीको मारमा छन् । भारतीय बजारमा बढेको महँगीले गरिब तथा विपन्न समुदायको जनजीवन यतिखेर थप प्रभावित बनेको छ। यहाँका सर्वसाधारणलाई एक किलो चिनी लिन पनि भारतीय बजार पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । सीमा क्षेत्रका बासिन्दा सीमावर्ती भारतीय बजार भिट्ठामोड, कन्माबेला,मधुवापुर लगायतका बजारमा नुन, तेल, चामल, दाम , चियापत्ति जस्ता दैनिक उपभोग्य समाग्रीहरु खरिद गर्न जाने गरेका छन् । तर, भारु पाँच सय र हाजरको नोटमा प्रतिबन्ध लागेपछि दैनिक उपभोग्य सामाग्रीको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । ३९ रुपैयाँ भारुमा पाइने चीनी अहिले ५० रुपैयाँ भारुमा बिक्री भइरहेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
रामदेवले नेपालमा १० हजारलाई रोजगारी दिने, पतंजलिले नेपालमा अर्बौ लगानी गर्दै
काठमाडौं ८, मंसिर । बाबा रामदेवले १० हजार नेपालीलाई रोजगारी दिने बताएका छन् । उनले पतंजलि आयुर्वेद प्रालि मार्फत उक्त संख्यामा रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । ‘पतंजलि आयुर्वेद मार्फत नेपालमा करिब डेढ अर्ब लगानी छ । एक हजारले सिधै रोजगारी पाएका छन् । अब लगानी बढाएर ५ अर्ब पुर्याउने योजना छ,’ मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रामदेवले भने, ‘लगानी बढेपनि रोजगारीको संख्या १० हजार पुग्ने छ ।’ उनका अनुसार भारतबाट वार्षिक करिब एक अर्ब रुपैयाँको आयुर्वेद औषधि आयात हुन्छ । सर्वसाधरणलाई सहज उपलब्ध गराउन अब नेपालमै उत्पादन गरिने उनले बताए । सस्तो मूल्यमा उपलब्ध गराउन पतंजलि आयुर्वेदको उत्पादन युनिट वीरगन्जमा स्थापना गरेको उनले बताए । उक्त युनिटको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने उनले बताए । ‘अर्गानिक वस्तुको उत्पादन तथा जडिबुटीको प्रयोगबाट आयुर्वेद औषधि निमार्ण गर्ने उद्देश्यले भारतपछि पहिलोपटक वीरगन्जमा उत्पादन युनिट स्थापना गरेका छौं । त्यसको उदघाटन मंसिर ९ गते आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्णको उपस्थितीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने कार्यक्रम छ,’ उनले भने, ‘युनिटबाट भएको नाफा नेपालकै सेवामा बिस्तार गर्नेछौ ।’ नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले सम्बृद्ध बनाउन पतंजलि योगपिठ अघि बढाइएको जनाएको छ । वार्षिक एक हजार करोड रुपैयाँको उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । ‘प्राकृतिक उत्पादन, घरायसी प्रयोग र पेय प्रदार्थ सहित सबै क्षेत्रमा पतंजतिले हात हालेको जनाएको छ । पतंजलिले आफ्नो ५ सय वटा उत्पादन रहेको जनाएको छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
योग्य चिकित्सक विदेश पलायन, भएका चिकित्सक पनि आकर्षक सेवा सुविधाका कारण निजीतर्फ
काठमाडौं ८, मंसिर । विशेषज्ञता हासिल गरेका विभिन्न समूहका चिकित्सकको अभाव हुँदै गएको छ । यसले गर्दा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू नेपालमा भन्दा विदेशमा अवसर देखेर उतै पलायन हुने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले विभिन्न सरकारी अस्पतालमा रिक्त रहेका दरबन्दी (नवौँ तह)मा दरखास्त आह्वान गर्दा कुनै समूहमा दरखास्त नै परेका छैनन् भने कुनै समूहमा माग गरेको भन्दा अत्यन्त न्यून सङ्ख्यामा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरूले जागिरका लागि निवेदन दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। सेनेन्द्रराज उप्रेतीले नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू विदेशिएकै कारण मन्त्रालयले माग गरेको चिकित्सकमा दरखास्त नपरेको बताए। नेपालमा बाहिर अवसर देख्छन्”, सचिव डा. उप्रेतीले भने, “त्यसकारण विशेषज्ञता हासिल गर्ने चिकित्सकहरू नेपालमा पाउन मुस्किल भएको हो । “नेपालमा बाँकी रहेका विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकहरू पनि निजी अस्पतालहरूले तानेका छन्”, डा.उप्रेतीले भने, “निजी अस्पतालले चारपाँच लाख रुपियाँ दिएर राखेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरू सरकारी सेवामा आउन नचाहनु स्वाभाविक हो । ” स्वास्थ्य मन्त्रालयले जम्मा ४० हजार रुपियाँ तलब दिने गरेको स्वास्थ्य सचिव डा. उप्रेतीले बताए। मन्त्रालयले कात्तिकमा नवौँ तहका लागि विभिन्न समूहमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सक माग गरेको थियो । स्वास्थ्य सचिव उप्रेतीले नेपालबाट अवसरको खोजी गर्दै विदेशिने चिकित्सकको सङ्ख्या हजारौँको सङ्ख्यामा रहेको जानकारी पनि दिए। यसैगरी निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा। ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले डा। केसीको आन्दोलनले डीएम, एमसीएचजस्ता विशेषज्ञ अध्ययन हटाइएको तथा पीजी ९पोस्ट ग्य्राजुएसन०को सङ्ख्यामा कटौती गरेका कारण विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको अभाव भएको जानकारी दिए। कार्कीले सरकारी सेवामा एमबीबीएस गरेका चिकित्सकहरू पनि टिक्न नसक्ने बताए। मागभन्दा उत्पादन कम र भएका चिकित्सक विदेशिएका कारण विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको अभाव हुन गएको डा. कार्कीको भनाइ छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रिक्त रहेका दरबन्दीमा तत्काल करार सेवामा पदपूर्ति गर्न भन्दै दरखास्त माग गरेकोमा केही समूहमा दरखास्त नै परेन । यसले नेपालमा विशेषज्ञता हासिल गरेका चिकित्सकको अभाव भएको देखाएको छ । मन्त्रालयले १५० जना विशेषज्ञ चिकित्सक माग गरेकोमा हालसम्म १२७ जनाले मात्रै दरखास्त दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले २५ जना कन्सलटेन्ट मेडिकल जनरलिस्ट माग गरेकोमा एकजनाले पनि दरखास्त दिएका छैनन् । यस्तै कन्सलटेन्ट डर्माटोलोजिस्टमा सात जना माग भएकोमा चार जनाले मात्र दरखास्त दिएका छन् । फिजिसियनमा १२ जना माग भएकोमा आठ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । मन्त्रालयले कन्सलटेन्ट रेडियोलोजिस्टमा २० जना चिकित्सक माग गरेकोमा १५ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । यसैगरी प्याथोलोजिस्टमा आठ जना माग भएकोमा पाँचजनाको मात्र दरखास्त परेको छ । यस्तै ईएनटी सर्जनमा आठ जना माग भएकोमा आठ जनाले निवेदन दिएका छन् । अब्स एन्ड गाइनोमा १७ जना माग भएकोमा १९, डेन्टल सर्जन पाँच जनामा १२ चिकित्सकले निवेदन दिएका छन् । सर्जन १० मा १२, अर्थोपेडिक सर्जन आठ जना माग भएकोमा १३, पेडियाट्रिसियन १६ मा २६ जनाले मात्र निवेदन दिएका छन् । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
