स्थानीय तहमा राजश्व १० गुणाले वृद्धि हुन्छ र विकासमा छलाङ आउँछ
डा.खिमलाल देवकोटा, अर्थविद् संघीयताको संरचना अनुसारको बजेट आयो कि आएन ? संघीयताको सिद्धान्त, स्थानीय तहको स्वयत्तता एवं संविधानको अनुसूचिमा स्थानीयलाई दिएको अधिकार अनुसारको बजेट आएको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५को बजेटको सीमा झन्डै १३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ यो बजेटबाट स्थानीयलाई दिएको बजेट भनेको २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै हो । यो भनेको साढे १७ प्रतिशत मात्रै हो । बजेटको सिद्धान्त अनुसार काम हुन्छ र जहाँ स्रोत हुन्छ त्यहाँ बजेट जान्छ भन्ने हो । हामीले पढेको, जानेको, बुझेको पनि त्यही हो । तर, त्यो अनुसारको बजेट त आएन। स्थानीयलाई जति बजेट जानुपर्ने थियो त्यो अनुसार आएन । स्थानीयलाई कति रकम जानुपर्ने थियो ? स्थानीय तहको स्वयत्ततालाई मिचेर निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रममा ३ अर्ब बजेट राखिएको छ । सांसद्को तजबीजको आधारमा बाड्ने भनेर यो रकम राखिएको छ । किन राख्नु पर्यो यो बजेट ? अहिले लामो समयको अन्तरालपछि निकै क्षमतावान तथा ऊर्जाशील जनप्रतिनिधि आएकोले पनि त्यो रकम सिधै उतै पठाउनुपर्ने थियो । करिब १३ खर्बको बजेट बनाउँदा कम्तिमा ४ खर्बको बजेट स्थानीय तहलाई जानुपर्ने थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गरेको आशा अनुसार बजेट आएन। बजेट बाडफाँड गर्दा गल्ती कहाँ भयो ? अर्थमन्त्रीले भाषण गर्दा त स्थानीय तहमै स्रोत पठाएको छु भन्नुभएको छ । मन्त्रालयको सरसर्ती हेर्दा सबैभन्दा बढी रकम जाने मन्त्रालय अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमा ९६ अर्ब रुपैयाँको बजेट छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय भनेको स्थानीय तहको कार्यान्वयन गराउने निकाय मात्र हो । यो मन्त्रालयको लागि ८१ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँको बजेट छ । सहरी विकास मन्त्रालयको लागि करिव ३१ अर्ब राखिएको छ । बजेटको अंक जति सबै मन्त्रालयमा नै राखिएको छ । सिंचाई, खानेपानी मन्त्रालयमा पनि यस्तो ठूलो रकम राखिएको छ । मन्त्रालयहरुमा यसरी ठूलो रकम राख्नु फेरी पनि गल्ती भयो । बजेटको ठूलो अंक नै माथि मन्त्रालयमा राखिएको छ । आजभोली नै भाग १ निकाल्दै छन् । यो भनेको आफ्नै तजबीजीका आधारमा बजेट बाडफाँड गर्ने गरी ठूलो अंक माथि नै राखिएको हो । भन्दा मात्रै तल्लो निकायमा बजेट पठाएको भनिएको छ । चालू आवकै अनुसार स्थानीयको बजेट हेर्ने हो भने पनि १ खर्ब १६ अर्बको बजेट हो । सामाजिक सुरक्षाको ३० अर्बलाई हटाउने हो भने करीब ७०/८० अर्बको बजेट अहिले पनि स्थानीयमा गएको छ । एक खर्बको ठाँउमा २ खर्बको बजेट स्थानीय तहलाई जानु भनेको तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक होइन र ? त्यस्तै हुँदैन । पहिला स्थानीय तहलाई अधिकार थिएन । अहिले धेरै अधिकार दिइएको छ । संविधानले सरकारी तहबाट गरिने ४० प्रतिशत काम स्थानीय तहलाई दिइएको छ । ४० प्रतिशत अधिकार दिएपछि कम्तिमा २५ प्रतिशत बजेट पनि स्थानीय तहलाई दिनुपर्दथ्यो । जम्मा १७ प्रतिशत मात्र बजेट गयो । त्यो ज्यादै कम हो । स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचना, भौतिक पूर्वाधार, जनशक्तिको कमी छ । यो अवस्थामा अहिले गएको बजेट नै काफी भन्न मिल्दैन ? स्थानीय तहमा अहिले खर्च गर्न केही समस्या हुन सक्छ । तर पहिला जस्तो एक जना कर्मचारीको भरमा काम हुँदैन । जनप्रतिनिधि आएका छन् । जनप्रतिनिधिमा धेरै उत्साह छ । खर्च कहाँ गर्ने र कति गर्ने भन्नेमा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । स्थानीय तहमा २ खर्ब २५ अर्बको बजेट विकासमा नै हुने खर्च हो ? प्रशासनिक र विकास दुबै प्रकारको बजेट हो । यसमा छुट्याएरै बजेट दिइएको छ । निःशर्त र शसर्त अनुदान दिइएको छ । शसर्त अनुदान यो क्षेत्रमा खर्च गर्ने भनेर तोकिएकै हुन्छ । चाहे त्यो खानेपानीमा होस चाहे प्रशासनिक संरचनामा होस् । यो त निश्चित क्षेत्र बाहेक अन्य खर्च गर्न पाइदैन् । अर्को गाउँपालिकालाई दिएको न्युनतम १० देखि अधिकतम ३९ करोड रुपैयाँसम्मको अनुदान रकम चाहिँ आफ्नो विकेक अनुुसार खर्च गर्ने हो । यसमा कार्यालय संचालन देखि कर्मचारीको खर्चसम्मको बजेट रहेको छ । खर्च गर्ने संरचना नबनेकोले शसर्त दिएको बजेट कति खर्च हुने संभावना देखिन्छ ? विगतमा अहिलेको बजेटलाई तुलना गर्ने नै हैन । अहिले आएको बजेट त अगामी आवको लागि गर्ने खर्च हो । यही बजेटलाई आधार बनाएर जनप्रतिनिधिले आगामी वर्षको लागि कार्यक्रम र योजना बनाउँछन् । त्यसपछि आगामी आवको पहिलो दिनदेखि नै उनीहरुले काम गर्न थाल्छन् । यो खर्च ९० प्रतिशत नै हुन्छ । अबका जनप्रतिनिधिले गर्ने रकम खर्च सक्दैन भन्न हुँदैन । अब प्रदेश सरकार बन्दै छ । प्रदेश सरकारले पनि स्थानीय सरकारलाई बजेट दिन सक्छन् । स्थानीय तहबाट आउने राजस्वलाई पनि हुन्छ । त्यसकारण स्थानीय तहमा पैसा त थुप्रो हुने भयो नि ? प्रदेशले तत्कालै स्थानीय तहलाई स्रोत परिचालन गर्छ भनेर त अहिले कल्पना नै नगरौ । प्रदेशको आफ्नो राजस्व र क्षमता सीमित हुन्छन् । केन्द्रबाट दिएकै स्रोतको आधारमा उनीहरु चल्नुपर्ने हुन्छ । करको दायरा पनि सीमित हुन्छन् । स्थानीय तह सञ्चालन गर्न सर्वसञ्चित कोष हुन्छ । यसमा नेपाल सरकारले दिने निःसर्त, शसर्त अनुदान, विशेष सहितको अनुदानका रकम हुन सक्छ । अहिले त जम्मा दुइ किसिमको मात्रै अधिकार दिएको छ । अब आफ्नै स्रोतको परिचालन गर्ने हो, प्राकृतिक स्रोत र साधानको परिचालन पनि हुन सक्छ । कर, सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानासहितको स्रोत हुन सक्छ । प्राकृतिक स्रोत साधनको परिचालनमा पनि संविधानले तीन तहको लागि अधिकार दिएको छ । त्यसको कानुन बनाउँन बाँकी छ । स्थानीयलाई अनुसूची ८ मा आफ्नै अधिकार दिएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले के के अधिकार दिएको छ भनेर अहिले खोज्नुपर्ने भएको छ । अहिले स्थानीय तहमा संविधानले दिएको अधिकार भन्दा पनि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकार खोज्ने हो । अहिले त स्थानीय तहको राजश्व अवस्था निकै नाजुक छ । साविकको स्थानीय निकायको कुल स्रोतको परिचालन भनेको जम्मा १० अर्ब रुपैयाँको मात्रै हो । कर्मचारीबाट संचालित भएको कारणले पनि यति थोरै भएको हो । अब स्थानीय तहले परिचालन गर्ने राजश्व १० गुणा बढ्छ, १ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुनसक्छ । स्थानीय तहको लोकल परिचालन सरकारले दिएको २ खर्ब २५ अर्ब भयो । स्थानीयले आफ्नै स्रोतबाट १ खर्ब र जनसहभागिता, निजी क्षेत्रबाटसमेत परिचालन भएको अनुमान गर्ने हो भने करिब ५ खर्बको हुन सक्छ । यसले मुलुकको विकासमा छलाङ नै आउने सम्भावना मैले देखेको छु । स्थानीय तहमा संकलन हुने राजस्व केन्द्रलाई दिनुपर्छ कि पर्दैन ? पहिले गाविसले मालपोत उठाएर माथि जिविसमा दिनुपर्ने थियो । जिविसले नगरपालिकालाई दिनुपर्ने पनि थियो, गाविसलाई पनि दिनुपर्ने थियो । अहिलेको संविधानले पनि सहकार्य, सहअस्थीत्व, समन्वयको सिद्धान्तले स्वीकार गरेको छ । त्यसकारण स्थानीय तहले प्रदेशलाई केही राजस्व दिँदा राम्रो हुन्छ । तर केन्द्रमा आउँदैन । पैसा नआए पनि डाटा केन्द्रले संकलन गर्ने व्यवस्था भने जरुरी छ । तपाईले यो बजेटलाई मूल्यांकन गर्नुपर्दा कति नब्बर दिनुहुन्छ ? संघीयताको मूल बास्केट राखेर हेर्दा संघलाई, प्रदेशलाई, स्थानीय तहलाई कति राख्नुपर्ने हो त्यो बजेटले बोलेको छैन । अर्को स्थानीयमा स्रोत गएको छ । पहिले बजेट नै नआउने, ढिलो जाने समस्या थियो । अब तुरुन्तै कार्यान्वयनमा जान सक्ने गरी ल्याइएको छ । यो पाटो निकै राम्रो छ । सबै कुरा भनेजस्तो त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरिसकेको अवस्थामा जुन बजेट आएको छ त्यो राम्रो छ । संघीयता पछिको पहिलो बजेट हो । मैले नम्बर दिनुपर्दा १०० पूर्णाङ्कमा ५० नम्बर दिन्छु । (फाेटाे देवकाेटाकाे फेसबुकबाट)
स्वरोजगार लघुवित्त र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्य समायोजन
काठमाडौं । बुधबार स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंक र मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको सेयर मूल्य समायोजन भएको छ । नेप्सेले स्वरोजगार लघुवित्त विकास बैंकको ४० प्रतिशत हकप्रद सेयर पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको जनाएको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता १७५३ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य १७६६ रुपैयाँ रहने भएको छ । त्यस्तै, नेप्सेले मिर्मिरे माइक्रोफाइनान्सको पनि ५० प्रतिशत हकप्रद पछिको सेयर मूल्य समायोजन गरेको छ । कम्पनीको समायोजन पछिको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता २१५७ रुपैयाँ तोकिएको छ । जसका लागि आधार मूल्य १५७० रुपैयाँ रहने भएको छ ।
बाहिरी चक्रपथको डिपिआर राजपत्रमा निस्कियो, १० करोड बजेटमा जग्गा रोक्का यसै हप्ता
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षत बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको पाइलट प्रोजेक्ट राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । चोभार–सतुंगल खण्डको ६ दशमलब ६१८ किलोमिटरको डिपिआर जेष्ठ १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको आयोजनाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठले बताए । ‘डिपिआर स्विकृति गरिएको सूचना गणतन्त्र दिवसका दिन राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ, अब यसै हप्ता जग्गा रोक्का गर्दैछौं’, श्रेष्ठले भने । आयोजना प्रमुख श्रेष्ठका अनुसार बाहिरी चक्रपथ आयोजनाले आगामी आर्थिक बर्षका लागि १० करोड बजेट पाएको छ । चालु आर्थिक बर्षकै बजेट पनि तीन करोड १५ लाख जति बाँकी रहेको उनले बताए । ‘२५ करोड बजेट मागेका थियौं, १० करोडको सिलिङ आयो र सोही अनुसार कार्यक्रम बनाएर पठाएका छौं, आवश्यक परे बजेट थपिदिने प्रतिवद्धता पाएका छौं’, श्रेष्ठले भने । शहरी विकास मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले बैशाख १३ गते बाहिरी चक्रपथको सतुंगल–चोभार क्षेमा पर्ने ६ दशमलब ६१८ किलोमिटर खण्डको डिपिआर स्विकृत गरेका थिए । पाइटल प्रोजेक्टका रुपमा अघि सारिएको यो खण्डको अनुमानित लागत ६ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ रहेको छ । २०६५ सालमा यस्तो लागत जम्मा २ अर्ब ९ करोड रुपैंयाँ मात्रै थियो । बाहिरी चक्रपथको चोभार-सतुंगल खण्ड आयोजनाका अधिकृत ध्रुव सापकोटाका अनुसार सो खण्डमा ८ हजार ९ सय ५६ रोपानी जमिन एकिकरण हुँदैछ । त्यसमा १३ हजार ७ सय ६४ कित्ता जमिन परेको छ । बाहिरी चक्रपथमा ५० मिटरको आधुनिक सडक हुनेछ । सो खण्डमा ४ मिटरको सडक १३ दशमलब ९९ किलोमीटर, ६ मिटरको सडक शुन्य दशमलब ४५ किलोमिटर, ८ मिटरको सडक ७९ दशमलब ०५ किलोमिटर र ११ मिटरको सडक १७ दशमलब १३ किलोमिटर निर्माण हुनेछ ।
सिद्धार्थ बैंकको नयाँ शाखा सुर्खेतमा सञ्चालन
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले बुधबार एक समारोहकाबीच सुर्खेतमा रहेको नयाँ शाखा कार्यालयको औपचारिक उद्घाटन गरेको छ । सो शाखाको उद्घाटन बैंकका संचालक हेमन्त ज्ञवालीले गरेका थिए । बैंकले सो शाखा कार्यालय मार्फत सम्पुर्ण बैंकिङ सेवाका साथमा एटीएम सेवा पनि उपलब्ध हुने जानकारी गराएको छ । बैंकले हालै चितवनको टाँडी, नवलपरासीको कावासोती र पाल्पाको तानसेनमा रहेका आफ्नो शाखा कार्यालयहरुको पनि औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । बैंकले हाल देशभर रहेका ७० शाखा, २ एक्स्टेन्सन् काउन्टर, ८८ एटीएम, ७० शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा केन्द्र मार्फत बैैकिङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को चैत्र मसान्तसम्म बैंकले ९५ करोड ७० लाख रुपैयाँ खुद मुनाफा आर्जन गर्न सक्षम रहेको बैंकद्धारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सोहि अवधीमा बैंकको कुल निक्षेप ७५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र कर्जा लगानी ६६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
आगामी आवको बजेटले देशभित्रै चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, एक लाखलाई स्वरोगार बनाउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा चार लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । देशमा बढ्दै गएको बरोजगार समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले यस्तो कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याएको हो । अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले बजेट प्रस्तुतीको क्रममा बजेट अगामी आव २०७४/७५ का लासग ल्याएको बजेटले २ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेटले चार लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने बताए । साथै आगामी आवमा नै एक लाख युवालाई स्वरोजगार स्वरोजगार बनाउने सरकारले लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । देशभित्र रोजगारीका अवसर बृद्धि गर्न र वैदेशिक रोजगारीमा श्रमको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्न सरकारले विभिन्न सीपमूल कार्यक्रम, तालिम सञ्चालन गर्नुका लागि रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा लगानी बढाउने योजना लिएको छ । श्रम बजार अनुकूलको सीपको सीपमूलक तालिम प्रदान गरी स्वरोजगार तथा अन्य आय आर्जनका कार्यका लागि स्रोत समेत सरकारले उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वरोजगार बन्न चाहने उद्यमशील जनशक्तिालाई सहुलियत दरमा पूँजी उपलब्ध गराउने सरकारले बजेटमार्फत प्रतिवद्धता गरेको छ । साथै बालश्रमको १० वर्षे गुरु योजना आगामी आवदेखि कार्यान्वयनमा भएको छ । साथै सरकारले रोजगारी बृद्धि गर्नको लागि कृषि तथा सिंचाइ, ऊर्जा ,पर्यटन प्रवद्र्धन, उद्योग, पुर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी बढाउने भएको छ । नेपाली श्रम बजारमा हरेक वर्ष साढे चार लाख नयाँ जनशक्ति आउने गरेका छन् । हरेक दिन एक हजार एक सय युवा विदेशीने गरेको पछिल्लो तथ्यांक छ । तर, पछिल्लो अध्ययन नेपालमा जम्मा १० हजार जना मात्र बेरोजगार रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । श्रम विभागले संकलन गरेको बेरोजगारको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार देशभर ९ हजार ८ सय ७३ जना मात्र बेरोजगार छन् । यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को ८ महिना अर्थात् फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांकमा आधारित छ । विभागले आफूमातहतका विभिन्न रोजगार सूचना केन्द्रबाट संस्थागत रूपमा बेरोजगारको लगत संकलन गर्दै आएको छ । फागुन महिनामा मात्र २ हजार ५ सय ५६ जना बेरोजगारको तथ्यांक संकलन भएको छ । माघमा १ हजार ५ सय २३ जनाले आफू बेरोजगार रहेको भन्दै लगत बुझाएका थिए । गत आव २०७२/७३ मा देशभर ९ हजार ५ जना व्यक्तिले बेरोजगार गलत भरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
नेप्सेमा सूचिकृत दुई कम्पनीको नाम परिर्वतन, हेरौँ कुन कुनको भयो?
काठमाडौं । नेप्सेमा सूचिकृत भएका दुई कम्पनीको नाम परिर्वत भएको छ । आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था र एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङको नाम परिवर्तन भएको छ । आइएलएफसीओ माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाको नाम परिवर्तन भएर सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्था रहेको छ । जसको छोटो रुप सिएलबीएस्एल रहेको छ । उक्त कम्पनीले जेठ १७ गतेबाट नै सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको नामबाट कारोबार गर्ने भएको छ । त्यस्तै, एनसीएम मर्चेन्ट बैंकको पनि नाम परिवर्तन भएको छ । जसको नयाँ नाम सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ । अब यस कम्पनीले पनि सनराइज क्यापिटल लिमिटेडको नामबाट सेयर कारोबार गर्ने भएको छ ।
नेप्सेमा एकैदिन २ करोड ५९ लाख कित्ता सेयर सूचिकृत, बोनस मात्रै २ करोड २७ लाख
काठमाडौं । नेप्सेमा एकैदिन २ करोड ५९ लाख २४ हजार ४७१ कित्ता सेयर सूचिकृत भएको छ । बुधबार मात्रै ४ कम्पनीको बोनस र हकप्रद सेयर गरी सो मात्राको सेयर नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जमा सूचिकृत भएको हो । बुधबार कैलाश विकास बैंकको बोनस र हकप्रद दुबै सेयर सूचिकृत भएको छ भने बाँकी तीन कम्पनीको बोनस सेयर मात्रै सूचिकृत भएको छ । सो दिन कैलाश विकास बैंकको ३९ लाख ५० हजार ८४० कित्ता बोनस र ३१ लाख ६० हजार ६७२ कित्ता हकप्रद सेयर सूचिकृत भएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा बढी हिमालयन बैंकको एक करोड ३४ लाख ९७ हजार ४३५ कित्ता बोनस सेयर नेप्सेमा सूचिकृत भएको छ । त्यसैगरी, सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ५० हजार कित्ता र सोल्टी होटलको ५२ लाख ६५ हजार ५२४ कित्ता बोनस सेयर सूचिकृत भएको हो ।
गरिबी न्यूनिकरण कार्यक्रमको लागि ८ खर्ब २३ अर्ब बजेट, सन् २०३० सम्म गरिबी शुन्यमा झार्ने लक्ष्य
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ लागि गरिवी न्यूनिकरण लागि विभिन्न मन्त्रालयमार्फत ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजित बजेट कुल बजेटको ६४.४ प्रतिशत हो । बाँकी ४ खर्ब ५५ अर्ब बजेट भने तटस्थ बजेट हो । सरकारले आगामी आवको लागि कुल १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवमा २०७३÷७४ मा गरिवी न्यूनिकरण शीर्षकमा ५ खर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेट चालु आवको कुल बजेटको ५६.१ प्रतिशत हो भने बाँकी बजेट तटस्थ हो । चालु आवको लागि सरकारले १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरेको छ । सो अवधिसम्म गरिबीको अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित कुल बजेटको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । लक्ष्य प्राप्तिको शुरूको वर्षमा २१ दशमलव ६ प्रतिशत गरीबी रहनेमा आगामी १५ वर्षमा त्यसलाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ । उद्योग, नवीन खोज र पूर्वाधार निर्माणमा पनि कुल बजेटको ११ दशमलव २७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । सरकारले गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई गरीवी निवारण बजेट भनेर परिभाषित गरेको छ । गरिवी निवारणमा अप्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने रकमलाई तटस्थ बजेट भनिएको छ । ग्रामीण क्षेत्र गरिने विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत पर्ने शिक्षा स्वास्थ्य तथा क्षमता अभिवृद्धि एवम् सामाजिक परिचालन, आय आर्जनमा सहयोग पु¥याउने कार्यक्रममा खर्च गरिने र स्थानीय निकायमा यो रकम खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले बताए । सन् २०३० सम्म नेपाललाई मध्यम आय भएका देशको सूचीमा सूचिकृत गर्न नेपालले ५ पी अवधारणा अनुसार कार्यक्रम गर्ने रणनीति सरकारले बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घले दिएको गाइड लाइन प्रोस्पेरिटी (आर्थिक समृद्धि), पाटर्नरशीप (विश्वव्यापी विकास), पीस ( शान्ति र समृद्धि), प्लानेट (पृथ्वी र वातावरण मैत्री विकास) तथा पिपुल (मानव विकास) लाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर यसको विकासमाफर्त नेपालाई मध्यम आय भएको मुलुकमा पु¥याउने सरकारले गरिवी न्यूनीकरणमा जोड दिएको हो । १५ वर्षमा सरकारबाट गरीबीको अन्त्य गर्ने नभए पनि हालको २१ दशमलव ६ प्रतिशतको गरीबीलाई ३ प्रतिशतसम्म झार्ने, शून्य भोकमरी अवस्थामा देशलाई निदृष्ठ गराउने, दिगो शहर तथा बस्तीको विकास गर्न सरकारको लागि पर्ने भएको छ । लक्ष्य प्राप्त गरी मध्यम आय भएको देश बन्नको लागि दिगो उत्पादन तथा उपभोगमार्फत आम मानिसको जीवनमा व्यापक सुधार आउने अपेक्षा सरकारले गरेको छ ।
