निषेधित क्षेत्रमा सत्र हजार विदेशी पर्यटक, सरकारले पायो एक अर्ब ७३ करोड राजस्व
काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रलाई सिमाना तोकी निषेधित क्षेत्र कायम गरेकामा ती क्षेत्रमा अध्यागमन विभागबाट अनुमति लिएर गत आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १७ हजार ३७० विदेशी पर्यटकले पदयात्रा गरेका छन् । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणका लागि र तिब्बतसँग सीमा जोडिएका कतिपय संवेदनशील क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र तोक्ने गरेको छ । त्यस्ता क्षेत्रमा जथाभावी पर्यटक प्रवेश निषेध र निगरानीका गर्न अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरिएको हो । दर्ता भएका ४५० भन्दा बढी एजेन्सीमार्फत अध्यागमन विभाग, काठमाडौँ र पोखरा कार्यालयले ती क्षेत्रमा पदयात्रा अनुमतिपत्र जारी गर्ने गरेको विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानले जानकारी दिए । निषेधित क्षेत्रबाट पदयात्रा गर्ने विदेशी पर्यटकबाट राजस्वबापत आव २०७२/७३ मा रु २८ करोड, ९१ लाख ९० हजार प्राप्त भएको छ । निषेधित क्षेत्र तोकिएको हुम्लाको सिमिकोटमा सबैभन्दा बढी आठ हजार ९५ जना, मुस्ताङमा तीन हजार ४११, मनास्लुमा दुई हजार १६७, तल्लो डोल्पामा ८८०, मनाङ्को नार फुमा ७९८, कञ्चनजङ्घामा ७२२, सुम उपत्यकामा ६१४, माथिल्लो डोल्पामा ४१९, सङ्खुवासभामा ६४, मुगुमा ४९, दोलखामा १४ र अन्य क्षेत्रमा १३७ जना रहेका छन् । सिमिकोटहुँदै भारतीय नागरिक तिब्बतको मानसरोबर पुग्ने भएकोले सिमिकोट जानेहरुको सङ्ख्या बढी रहेको विभागका महानिर्देशक न्यौपानको भनाइ छ । निषेधित क्षेत्रमा पदयात्रामा जानेमा सबैभन्दा बढी भारतका सात हजार ५०५, फ्रान्सका एक हजार ७१८, जर्मनीका एक हजार ५४४, अमेरिकाका एक हजार ४५२, अस्ट्रेलियाका ९८४, बेलायतका ९०६, स्विजरल्यान्डका ८९१, नेदरल्यान्डका ५९३, क्यानडाका ३५९, चेक रिपब्लिकका ३४८, इटलीका ३३६, स्पेनका ३२९ र जापानका ३०५ जना रहेका छन् । यस्तै बेल्जियमका २७४, रुसका २४४, दक्षिण कोरियाका १३७, न्युजिल्यान्डका १२९, युक्रेनका १०८, पोल्यान्डका ९५ र चीनका ८९ जना रहेका छन् । पर्यटकबाट एक अर्ब ७३ करोड राजस्व अध्यागमन विभागले आव २०७२/७३ मा पर्यटकबाट रु एक अर्ब ७३ करोड ८५ लाख राजस्व सङ्कलन गरेको छ । विभागले प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट करिब रु एक अर्ब ४३ करोड, पदयात्रा दस्तुरबाट करिब रु ३० करोड १९ लाख र प्रशासनिक दस्तुरबाट रु ९४ लाख ४५ हजार सङ्कलन गरेको छ । आव २०७१/७२ मा करिब रु एक अर्ब ९७ करोड ११ लाख राजस्व सङ्कलन भएकामा गत आवमा करिब रु २३ करोड २६ लाख कम राजस्व उठेको छ । गत आवमा अघिल्लो आवभन्दा प्रवेशाज्ञा दस्तुरबाट उठ्ने रकम कम भएपनि प्रशासनिक दस्तुर र पदयात्रा दस्तुरको रकम वृद्धि भएको विभागका महानिर्देशक न्यौपानले जानकारी दिए । विभागले गत आवमा एक लाख ६३ हजार ५१८ पर्यटकलाई विभिन्न किसिमका प्रवेशाज्ञा जारी गरेको थियो । जसमध्ये पर्यटक प्रवेशाज्ञा एक लाख ५१ हजार ४३२, नाता सम्बन्ध प्रवेशाज्ञा तीन हजार ४७६, व्यापार प्रवेशाज्ञा तीन हजार १७८, विद्यार्थी प्रवेशाज्ञा एक हजार ९११ र कामदार प्रवेशाज्ञा एक हजार ३९८ रहेको छ । विभागले सबैभन्दा बढी राजस्व सङ्कलन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट रु ९२ करोड ३३ लाख, अध्यागमन कार्यालय कालिकास्थानबाट रु ६७ करोड २७ लाख, भैरहवा, बेलहिया कार्यालयबाट करिब रु आठ करोड ७३ लाख, पोखरा कार्यालयबाट रु तीन करोड ८३ लाख, काँकडभिट्टा कार्यालयबाट रु ८४ लाख ४४ हजार, गड्डाचौकी कार्यालयबाट रु ५७ लाख २३ हजार, वीरगन्ज कार्यालयबाट करिब रु १८ लाख, र नेपालगन्ज कार्यालयबाट रु आठ लाख ३८ हजार राजस्व उठाएको छ । अघिल्लो आवमा करिब रु एक करोड ३३ लाख राजस्व सङ्कलन भएको कोदारी कार्यालयबाट गत आवमा भूकम्पका कारण बन्द हुँदा राजस्व उठ्न सकेन । त्यस्तै अघिल्लो आव रकम नउठेको रसुवा, टिमुरेको कार्यालयबाट गत आवमा रु ११ हजार राजस्व सङ्कलन भएको बताइएको छ । रासस
केएल टावरमा जारी बिग सेल कार्निभलमा अवलोकनर्ताको घुइचो, शनिबार सबिन राईको कन्सर्ट
काठमाडौं, ३ भदौ । चाबहिलस्थित केएल टावरमा गत शुक्रबारदेखि सुरु भएको बिग सेल कार्निभलमा अवोलकनर्ताहरुको आर्कषण बढेको छ । नजिकदै गएको चाड पर्वलाई लक्षित गर्दै मलले ५० प्रतिशतसम्मको छुटमा वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराएको छ । साथै मलले सञ्चालन गरेको कार्निभलमा यहि शनिबार प्रवेश शुल्क नलिइकन गायक सबिन राई लगायतले विशेष सांगितिक कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जानकारी दिएको छ । मलमा लत्ताकपडा, जुत्ता, चम्पल, घडी, ब्याग कस्मेटिक लगायतका सामानमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिइनुका साथै विभिन्न आर्कषक उपहार समेत जित्न सकिने कानिर्भलका आयोजकले जानकारी दिएका छन् । कार्निभल अवधिभर केएल टावरमा निरन्तर रुपमा विभिन्न आकर्षक कार्यक्रमहरुको समेत आयोजना हुने आयोजकले बताएका छन् । एक महिनाको अवधिसम्म चल्ने कार्निभलमा विभिन्न सांगितिक कार्यक्रम, फेशन सो, गेम सो, फ्रि नेल आर्ट तथा निःशुल्क फेस पेण्टिङ लगायतका कार्यक्रम निरन्तर संचालन हुने कार्यक्रम संयोजक हिरामणी तिमल्सीनाले जानकारी दिए । ‘भदौ ४ गते शनिबार सबिन राई लगायतका चर्चित गायकहरुको सांगितिक कार्यक्रम रहेको छ । हरेक हप्ता चर्चित कलाकारहरुको प्रस्तुतिलाई निरन्तरता दिंदै उपभोक्तालाई भारी छुटमा उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउँछौं’ तिमल्सीनाले बताए । आयोजकका अनुसार उक्त टावरमा पुरुषका लागि ब्राण्डेड लुगा, सर्टिङ सुटिङ, महिलाहरूका लागि गरगहना तथा बुटिक र बालबालिकाका लागि खेलौनाका पसल र विभिन्न ब्राण्डका इलेक्ट्रोनिक्स सामानका पसल रहेका छन् । साथै, डिपार्टमेण्टल स्टोर, मल्टिप्लेक्स, फूड कोर्ट र बलिङ एण्ड गेम जोन समेत संचालनमा रहेका छन् । साढे दश तले टावरमा ५० भन्दा बढी संख्यामा स्तरीय स्टोरहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । श्रावण २८ गतेबाट संचालनमा आएको सपिङ कार्निभल आगामी भदौ २५ गतेसम्म चल्नेछ आयोजकले बताएका छन् ।
भूकम्पपीडितलाई खुलाएको ट्याक्सी दर्तामा नौ गुणाले बृद्धि
काठमाडौं, ३ भदौ । सरकारले भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितलाई ट्याक्सी दर्ता नम्बर उपलब्ध गराउने गरी दर्ता खुलाएकामा नौ गुणा बढी निवेदन दर्ता भएको छ । बुधबारसम्म एक लाख ३१ हजारले आवेदन दर्ता भएको यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना/ठूला सवारी, वागमतीका कार्यालय प्रमुख तिलक पौडेलले जानकारी दिए । “लामो समयदेखि ट्याक्सी नम्बर दर्ता बन्द रहेकाले अति प्रभावित १४ जिल्लाका भूकम्पपीडितले कार्यालयमा सोचेभन्दा बढी आवेदन दर्ता गराएका हुन्”– उनले भने । चौध वर्षपछि गत वर्ष विभागले एक हजार ८०० ट्याक्सी दर्ता नम्बर गोलाप्रथाद्वारा छनोट गरी आवेदकलाई बाँडेको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार साउन ५ गतेदेखि ट्याक्सी दर्ताको प्रक्रिया सुरु भएको हो । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका पीडितले दर्ता गर्न पाउने गरी २०७२ जेठ २८ र सोही वर्षको चैत २१ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार दर्ता खोलिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ट्याक्सी दर्ताका लागि साउन ५ गतेदेखि आजसम्मको समय तोकिएको थियो । गत वर्ष वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट पीडित भई आधिकारिक प्रमाणपत्र पाएकालाई अहिलेको भन्दा गुणस्तर र क्षमता कम नहुने गरी एक हजार ५०० ट्याक्सी दर्ता सुरु भएको विभागले जनाएको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका आधिकारिक प्रमाणपत्र भएका भूकम्पपीडितले आवेदन दर्ता गराएका छन् । आज जनैपूर्णिमा र शुक्रबार गाईजात्राको सार्वजनिक बिदा परेकाले आइतबार अन्तिम दिन आवेदन दिन सकिने कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए। यसका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय, साना÷ठूला सवारी, वाग्मतीमा आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदनका लागि प्रत्येक आवेदकबाट उठाएको रु १०० का दरले सवा करोड राजस्व उठेको समेत कार्यालयले जनाएको छ । आवेदन दर्ता गर्दा भूकम्पपीडित परिचयपत्र भएका व्यक्तिले नै आवेदनमा हस्ताक्षर र ल्याप्चे लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सुकुम्वासीलाई आफ्नै कार्यकालमा जग्गाधनी पुर्जा: मन्त्री पाण्डे
चितवन, ३ भदौ । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री विक्रम पाण्डेले आफ्नो कार्यकालमा सुकुम्वासी नेपालीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने बताए छ । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगको मुद्दा सल्टाएर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने बताए । मन्त्री पाण्डेले राजनीतिकभन्दा पनि कानुनी उपचारको प्रक्रियाबाट सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्ने जानकारी दिनुभयो । नेपालमा बसेर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नपाएका सुकुम्वासी नेपालीलाई लालपुर्जा दिलाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे । जनताको शक्तिलाई साथ लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका नेपालीको समस्या समाधान गर्ने उनले बताए । फरक प्रसङ्गमा उनले नारायणी र राप्ती नदीको कटान नियन्त्रण तथा सडक निर्माणको काम युद्धस्तरमा अगाडि बढिरहेको बताए । नारायणी र राप्ती नदीको तटमा सडक निर्माण गरी नदीको कटान नियन्त्रण तथा पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने आफ्नो सोच रहेको उनले बताए । कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा कृषि उपजको उत्पादन गर्दै नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिने उनले बताउनुभयो । तीन दिनदेखि गृहजिल्लामा पाण्डे विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त छन् । रासस
आइपुग्यो चिनियाँ गाडी नेपालको सीमासम्म
गोरखा, ३ भदौ । तिब्बतसँग जोडिएको उत्तरी गोरखाको सामागाउँ गाविसको सीमा क्षेत्रसम्म चिनियाँ गाडी चल्न सुरु गरेको छ । चीन सरकारले सामागाउँ गाविसको सिमानामा रहेको तिब्बतको रुई गाउँसम्म कच्ची सडक खनेपछि ट्रक, जिप र मोटरसाइकल चल्न थालेको हो । तिब्बतको जोङ्गा जिल्लाको कोङ्दाङ सहर हुँदै गत वैशाखमा खनिएको कच्ची सडकमा हालैदेखि सवारी साधन चल्न थालेका हुन् । तिब्बतको रुइढाक्यामा आयोजित पूजामा गएका गोरखा सामागाउँका ३० जना ट्रक चढेर सिमानाको ३५ नम्बर पिल्लर छेउ सडक आइपुगे । पहिलोपटक गाडी चढेका गाउँले निकै खुसी देखिन्थे । माथिल्लो गाउँ, साम्दोका निमा दोर्जेले भने– “चीन सरकारले सीमा क्षेत्र भएर गाडी कुदायो तर हामीलाई यहाँबाट गोरखा सदरमुकाम पुग्न नौ दिन हिँड्नुपर्छ । ” सदरमुकामबाट तिब्बत जोड्ने लक्ष्यसहित खनिएको सडक अहिले गुम्दा गाविससम्म पुगेको छ । चिनियाँ सरकारले सामागाउँको सीमासम्म सवारी साधान चलाइसकेको अवस्थामा नेपालबाट चार वर्षदेखि खनेको सडक भने अहिलेसम्म छेकम्पार गाविसको सीमासम्म पनि पु¥याउन सकिएको छैन । छेकम्पार र सामागाउँ छुट्टाछुट्टै उपत्यकाभित्र पर्छन । छेकम्पारबाट सामागाउँ पुग्न दुई दिन हिँड्नुपर्छ । हेलिकप्टरबाट डोजर ढुवानी गरेर चार वर्षअघि छेकम्पारमा सडक खन्न सुरु गरिएको भए पनि अहिले म्हु गुम्बासम्म मात्रै सडक खनिएको छ । हिउँदमा हिउँ पर्ने भएकाले सीमा क्षेत्रका सडक बर्षायाममा मात्रै चल्छन । चीनले निर्माण गरेको सडक कच्ची हो । सीमानाबाट सामागाउँ गाविससम्म १५ किमी नयाँसडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तिब्बत जोड्ने योजनासहित खन्न सुरु गरेको सडक गुम्दा गाविसमा पुगेर रोकिएको जिल्लास्थित सडक कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै आरुघाट, सोती हुँदै खनिएको सडक लापु गाविसको सिमानामा पुगेर रोकिएकाले अझै गोरखाको माथिल्ला १३ गाविसमा सडकको पहुँच छैन । सीमानादेखि गोरखा सदरमुकामसम्म १६२ किमी लामो सडक हुने अनुमान गरिएको छ । तिब्बत जोड्ने योजनासहितको सडकमा बर्सेनि करोडौँ बजेट विनियोजन भए पनि विभिन्न बहानामा बजेट फिर्ता जाने गरेको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ । सामागाउँ र छेकम्पारबाट तिब्बतको बजारमा पुगेर सामान किन्ने यहाँका बासिन्दा अहिलेसम्म सडकको अभावमा घोडामै आवत जावत गर्छन भने चौँरीबाट दुई दिन लगाएर सामान ढुवानी गर्ने गर्छन् । जिल्लास्थित सडक कार्यालयका प्रमुख प्रेमप्रकाश खत्री भन्छन्–“सडकको ट्र्याक खन्न आठ लाख रुपैयाँ बजेट छ । यो बजेट धेरै थोरै हो” । रासस
आइएनजिओप्रति भूकम्पपीडित रुष्ट, पैसा बाँडेर परनिर्भरता बढाए
गोरखा, ३ भदौ । गरिबलाई बाँड्ने भनिएको पैसा धनीलाई बाँडेको, राहत तथा पुनर्निर्माणमा भूकम्पपीडितको आवश्यकता पहिचान नगरी जथाभावी राहत बाँडिएको र भूकम्पपीडितलाई थोरै राहत दिएर धेरै बजेट गाडी, होटल तथा तलब भत्तामा सिध्याएको भन्दै गोरखावासी अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आइएनजिओ) प्रति रुष्ट छन् । भूकम्पपीडितलाई सहयोग गर्ने बहानामा सदरमुकाममा कार्यालय खोलेर बसेका दशओटा आइएनजिओमध्ये वल्र्डभिजन इन्टरनेसनल र क्याथोलिक रिलिफ सर्भिस (सिआरएस) को पछिल्लो गतिविधिप्रति भूकम्पपीडितले तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । बर्खामा पानीमा भिज्दै दिनरात कटाउन बाध्य भूकम्पपीडित ओतलाग्ने घरको पर्खाइमा बसेको भए पनि आइएनजिओले एकपछि अर्को राहत सामग्री र नगद बाँडेपछि आइएनजिओको गतिविधिप्रति गोरखावासीले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका हुन् । सिआरएस नामक संस्थाले कारितास, स्वाँरा सघन गाउँ विकास केन्द्र र पद्धति विकास सेवा केन्द्रलाई स्थानीय साझेदारका रुपमा छनोट गरेपनि अहिलेसम्म केही कार्यक्रम सुरु गरेको छैन । भूकम्प गएको १५ महिना बितिसक्दा पनि सिआरएसले जिल्लामा के काम गर्दै आएको छ भन्नेबारे जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति बेखबर छ । भूकम्पपीडितको नाउँमा आएको बजेट एक दर्जनभन्दा बढी गाडी, होटलको हल भाडा, घरभाडालगायत शीर्षकमा खर्च गर्दै आएको छ । सिआरएसले गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घको छहरेस्थित सचिवालय भवन भाडामा लिएर कार्यालय खोलेको हो । सो भवन मर्मतमा ४५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको स्रोत बताउँछ । केही वर्षअघि रु ३५ लाख लागतमा सो भवन गोउबा सङ्घले निर्माण गरेको थियो । भूकम्पले केही ठाउँमा सामान्य चर्केको भवनमा रङरोगन तथा एसी जडान गरिएको हो । यस्तै, सिआरएसले शक्तिचोकस्थित होटल गोरखा इनको हल मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडामा लिएको छ । सो हलमा कार्यक्रम नगर्ने सिआरएसले सदरमुकामको मिराकल तथा क्राउन रिसोर्टमा कार्यक्रम गर्नेगर्छ । सिआरएसले मासिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्दै आएको गोरखा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष श्रवणकुमार जोशीको भनाइ छ । सिआरएसलाई सचिवालय भाडामा दिएको गोउवासङ्घ शक्तिचोकस्थित एउटा घर मासिक रु २५ हजार भाडा तिर्ने गरी बस्दै आएको हो । सिआरएसले गरेका गतिविधिबारे जानकारी लिन खोज्दा सिआरएसकी गोरखा प्रमुख स्निग्धा चक्रवर्तीले सबै कार्यक्रम सरकारसंग अनुमति लिएर सञ्चालन गरिएकाले सबै जानकारी सरकारसँग भएको प्रतिक्रिया दिए । आइएनजिओका गतिविधि पारदर्शी नभएको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), राप्रपा नेपाल, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियू र गैरसरकारी संस्था महासङ्घले असन्तुष्टि जनाउँदै सङ्घसंस्थालाई पारदर्शी हुन आग्रह गरिसकेका छन् । यस्तै, वल्र्डभिजन इन्टरनेसल नामक संस्थाले हंसपुर, केराबारी र घ्याल्चोक गाविसमा गरिब घरपरिवार तथा अपाङ्गता भएका परिवारलाई नगद बाँड्ने अनुमति लिए पनि मध्यमवर्गीय परिवारलाई रकम बाँडेको खुलेको छ । गरिबका लागि आएको पैसा धनी, जागिरे, पेन्सन खाँदै आएकाले बुझेपछि गाउँमा विवाद भएको छ । मासिक सात हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वल्र्डभिजनले असार र साउन महिनामा पैसा बाँडेको हो । लक्षित वर्गमा राहत रकम नपुगेको भन्दै विवाद भएको छ । वल्र्डभिजनले डिप्रोस नेपाल नामक संस्थाको समन्वयमा गाउँमा पैसा बाँडेको हो । हंसपुर गाविसका सचिव चुडाबहादुर लुइँटेलले वल्र्डभिजनले गाविससँग आवश्यक समन्वय नगरी डिप्रोस नेपालमार्फत गरिब छान्दै पैसा दिएपछि विवाद भएको बताए । स्रोतका अनुसार गरिब पहिचानका लागि गाउँमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको भएपनि गरिब र धनीबीच विभेद छुट्याउने केही आधार थिएन । स्थानीय शिक्षक तयाराज गुरुङले भने, “लक्षित वर्गले राहत पाएनन्, पहुँचवालाले पैसा पाए ।” गरिबका लागि आएको रकम धनीले पाएपछि गाउँमा विवाद भएको हो । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले पालुङटारलगायत ठाउँमा रकम बाँड्न वल्र्डभिजनलाई अनुमति दिएको थियो । स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्यका अनुसार अधिकांश आइएनजिओले के काम गर्छन् भन्नेबारे विवरण बुझाएका छैनन् । स्थानीय प्रशासन, जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति तथा जिविसमा आवश्यक समन्वय नगरी आइएनजिओले आफूखुसी काम गर्दा गाउँमा विवाद बढेको हो । मकैसिङ–२ का बिलबहादुर चेपाङले ‘पीडितका लागि आइएनजिओभन्दा पनि आइएनजिओका लागि आफूहरु पीडित भइदिनुपर्ने’ अवस्था रहेको बताए । पैसा बाँडेर परनिर्भरता बढाएको उहाँको आरोप छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घका जिल्ला अध्यक्ष भीमलाल श्रेष्ठले आइएनजिओ नागरिकप्रति जवाफदेही नहुँदा समस्या भएको बताए। सिआरएसलगायत आइएनजिओले सूचना लुकाएकामा उनले आपत्ति जनाए। खोप्लाङका कृष्ण परियारले गरिबको नाउँमा गाउँ पुगेका आइएनजिओले पहुँचवालालाई सहयोग गरेको बताए । “अपाङ्गता भएका, गरिब र दलितलाई कसले सहयोग गर्छ रु”, उनले प्रश्न गरे। एनजिओ÷आइएनजिओका लागि १५ बुँदे आचारसंहिता निर्माण गरिएको भए पनि कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्दा पीडितका लागि आएको रकम कर्मचारीको सेवा, सुविधामै सकिएको छ । रासस
विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिए कही पनि नचलाउने अरनिकोको धम्की
काठमाडौं, ३ भदौ । अरनिको यातयात सेवा समितिले गाडी चलाउदै आएको रामेछाप, दोलखा, ओखलढुंगालगायतका ग्रामीण क्षेत्रको यातयात ठप्प भएको छ । काभ्रे जिल्ला प्रशासनले रोड परमिट विना विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिने भनेपछि समितिले सवै क्षेत्रको गाडी बन्द गरेको हो । समितिले ५ बर्षदेखि अबैध रुपमा विपी राजमार्ग हुदै रामेछाप र ओखलढुंगाका विभिन्न स्थानमा गाडी चलाउदै आएको थियो । ५ बर्षदेखि आफूहरुले निर्वाध रुपमा गाडी चलाउदै आएको सडकमा विहिवार काभ्रे प्रशासनले अचानक अवरोध गरेपछि परमिट नभएको जति सवै क्षेत्रमा गाड नचलाइएको समितिका अध्यक्ष जीतवहादुर भारतीले बताए । ‘५ बर्षदेखि गाडी चलाउदै आएको विपी राजमार्गमा विहिवार प्रहरीले परमिट नभएको भन्दै गाडी चलाउन दिएन, परमिट त्यो सडकमा मात्रै होइन अन्यत्र पनि छैन, त्यसैले सवै ठाउको गाडी चलाएनौं,’ अध्यक्ष भारतीले भने । समितिले रामेछापको मन्थली, धोवी, सिरिसे, ढाँडे, मालुखोला, गोठापानी, सैपू, दुरागाउ, रामेछाप, सालू, देउराली, साधुटार लगायतका क्षेत्रमा विपी राजमार्ग हुदै परमिट विना नै गाडी चलाउदै आएको छ । यस्तै साघुटार हुदै ओखलढुंगाको सिंहदेबी, रानीवन, घेराखोरी र फेदीगोठसम्म जाने गाडी पनि सोही रुट भएर जाने गरेको थियो । अरनिको यातयातको एकाधिकार रहेको यी क्षेत्रमा अन्य समितिका बस चल्ने गरेका छैनन् । यीमध्ये केही क्षेत्रमा सानो गाडीहरु भने चल्ने गरेका छन् । परमिट नभएको भन्दै विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन नदिने भएपछि आफूले सव संचालन गर्दै आएका ग्रामीण सडकमा पनि गाडी नचलाइएको समितिले जानकारी दिएको छ । ‘परमिटै चाहिने हो भने विपी राजमार्गको मात्र होइन, काठमाडौंवाट चरिकोट हुदै जिरीसम्म जाने वाहेकको परमिट हामीसँग छैन, यसैले यतिन्जेल परमिट नचाहिने अहिले किन चाहियो ? यसकारण हामीले परमिट भएको ठाउवाहेकमा गाडी चलाएनौं,’ भारतीले भने । आफूहरुलाई परमिट विना गाडी चलाउन नदिने हो भने गाडी नै नचलाउने धम्की अरनिकोले दिएको छ । शुक्रवार विहान अरनिकोले सम्बन्धि जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर विपी राजगमार्गमा आफूलाई गाडी चलाउन दिन वा अल्टिमेटम दिएको छ । तत्काल परमिट नदिए सवै क्षेत्रमा गाडी बन्द गर्ने समितिको भनाइ छ । अरनिकोले यसअघि विपी राजमार्गमा पटके परमिटको आधारमा यात्रुवस चलाउदै आएको थियो । पटक परमिटको आधारमा यात्रुवस चलाउन नपाइने यातयात ब्यवस्था विभागले प्रष्ट पारिसकेको छ । यातयात ब्यवस्था विभागको प्राविधिक टोलीले विपी राजमार्गमा १८ सिटभन्दा माथि क्षमताको गाडी चलाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको विभागले जानकारी दिएको छ । अरनिकोले अहिले चलाउदै आएका गाडी भन्दा बढी क्षमताका हुन् । विपी राजमार्गमा गाडी चलाउन दिनै पर्ने अरनिकोको दबाब र प्राविधिक रुपमा ती गाडी चल्न नसक्ने प्रशासनको अडानका कारण सो क्षेत्रका हजारौं यात्रु अलपत्र परेका छन् ।
रोयल क्यासिनोमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण छिर्दै क्यासिनो इम्पेरियल
काठमाडौं ३, भदौ । लामो समयको प्रयासपछि पनि दरबारमार्गमा रहेको याकएण्ड यतिमा क्यासिनो संचालन विवाद नमिलेपछि भारतीय लगानीको इम्पेरियल क्यासिनो अन्नपूर्ण होटल छिर्ने भएको छ । याक एण्ड यति होटलमा क्यासिनो संचालन गर्न होटल व्यवस्थापनले इम्पेरियलाई ग्रिन सिंग्नल दिएको थियो । होटल व्यवस्थापनले चार वर्षको सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको राजबहादुर सिंहले संचालन गरेको गिल्ट इन्भेष्टमेन्टलाई हटाएर नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याउँन खोजेको थियो । दुई वर्षदेखि सरकारले ल्याएको क्यानिसो नियमावली २०७० पालना गर्न नसकेर बन्द भएको याक एण्ड यतिमा इम्पेरियललाई ल्याउन खोजिएपनि गिल्टले अदालतको आदेश ल्याएर आफैं क्यासिनो संचालन सुरु गरेको छ । याक एण्ड यतिमा गिल्टले क्यासनो रोयललाई संचालन सुरु गरेपछि अर्को होटल खोज्दै हिडेको इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने भएको छ । भारतीय लगानीकर्ता धिरेन एच साहको लगानीमा नेपाल प्रवेश गर्न लागेको यो क्यासिनोले बानेश्वरको एभरेष्ट होटलमा पनि रुचि देखाएको थियो । धिरेन अमेरिकास्थिति ग्रिनहिल इन्भेस्टमेन्टका निर्देशक पनि रहेका छन् । पछिल्लो सयम मोर्गान स्टेन्थ्ली ग्लोवल टेक्नोलोजी बैंकिङ ग्रुपमा समेत आवद्ध रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय उनको क्यासिनो लगानीमा रुची रहेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष बैशाखमा गएको भूकम्पका कारण एभरेष्ट बन्द भएपछि रोयलमा पूर्व स्वीकृति पाइसकेको यो इम्पेरियल अन्नपूर्ण जाने तयारीमा छ । रोयलमा विवाद नसल्टिएपछि अन्नपूर्ण प्रवेशको अनुमतिको लागि पर्यटन मन्त्रालयमा निवेदन पेश गरेको पर्यटन विभागका होटल शाखा अधिकृत ओमप्रकाश देवकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार इम्पेरियलले अनुमति खोजेपछि हामीले होटलसँगको सम्झौता गरेर आउन भनेका छौं । इम्पेरियलले अहिले पूर्व स्वीकृतिका लागि प्रयास गरेको हो । अवश्यक प्रक्रिया पुर्याएर आउँछ भने हामीलाई अनुमति दिन कुनै समस्या नहुने देवकोटाको बुझाई छ । उनका अनुसार सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेर आउने तथा क्यासिनो नियमावली २०७० को पालना गरेको अवस्थामा अनुमति पाउन सक्छ । अदालतकै आदेशले दुई वर्षदेखि बन्द क्यासिनो पुनः संचालनमा सरकारी बक्यौता चुक्ता गर्न नसकेका र सरकारले ल्याएको क्यासिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेर बन्द भएका क्यासिनो पुन: धमाधम संचालन सुरु भएका छन् । दुई वर्षदेखि बन्द रहेका क्यासिनोलाई संचालन गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि याकएण्ड यतिको रोयल, ¥याडिसनको क्यासिनो ¥याड र मल्ल होटलको क्यासिनो भेनस पुनः संचलन भएका हुन । यी क्यासिनोले सरकारले २०७० सालमा ल्याएको क्यसिनो नियमावलीको पालना गर्न नसकेका कारण २०७१ बैशाखबाट बन्द भएका भएका थिए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन कामु न्यायधिश वैद्यनाथ उपाध्याको एकल इजलाशले गत जेठ १६ गते अन्तरिम आदेश दिएपछि यो बन्द भएका क्यासिनोले पनि पुन संचालनको बारतावरण सिर्जना गरेर संचालन सुरु गरेका हुन । यसअघि रोयलले ६ महिना अगाडि नै अदालतको आदेशले संचलान गरेपछि ¥याड र भेनसले पनि सोही रोयलको नजीरका आधारमा संचालन आदेश पाएको पर्यटन मन्त्रालयको बुझाई छ । सरकारी मापदण्ड पूरा नगर्ने, राजश्व नतिर्ने र अदालतको आदेश लिएर क्यासिनो संचालन गर्ने क्रम बढ्न थालेको मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन विभागका अनुसार अदालतको विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिन नमिल्ने भएकोले पनि क्यासिनोले अन्तरिम आदेश ल्याउँदै संचालन गर्न थालेका हुन । अन्तरिक आदेश पाएपछि पूर्ण फैसला हुने कति वर्ष लाग्ने हो थाहा नभएकोले त्यतिबेलासम्म क्यासिनोले कुस्त कमाइसक्ने पनि मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । अदालतले दिएको यस्तो अन्तरिम आदेशले सरकारी रोयल्टी गुमाउनुका साथै अवैधानिक रुपमा संचालनलाई प्रशय दिएको पनि उल्लेख छ । क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार एउटा क्यासिनो संचालन गर्न वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता बनाउनुपर्छ । वार्षिक ३ करोडको रोयल्टसहितको मापदण्ड पूरा गर्नु नै क्यासिनोका चुनौति हुन । नेपालका १० वटै पाँचतारे होटलमा क्यासिनो रहेको भएपनि नियमावली पछि सबै बन्द भएका थिए । अहिले नियमावलीको पालना गरेर एकपछि अर्को गर्दे सोल्टी, ह्यात र सांग्रिलामा गरी तीन वटा संचालन भैसकेका छन् । तीनवटामा अदालतको आदेशले र बाँकी चारवटामा भने क्यासिनो संचालन छैन । नेपालमा १० वटा पाँचतारे होटल मध्ये सबैमा क्यासिनो थिए ।
